ਹਰਿਆਣਾ ਖ਼ਬਰਾਂ

50 ਫੀਸਦੀ ਆਂਗਨਵਾੜੀ ਵਰਕਰਸ ਨੂੰ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ ਸੁਪਰਵਾਈਜਰ  ਪਦੌਓਨਤ – ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨਾਇਬ ਸਿੰਘ ਸੈਣੀ

ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕੀਤਾ ਆਂਗਨਵਾੜੀ ਕਾਰਜਕਰਤਾਵਾਂ ਲਈ ਅਹਿਮ ਫੈਸਲਾ

ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ 54 ਹਜਾਰ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੱ ਦਿਵਾਈ ਕੁਪੋਸ਼ਨ ਤੋਂ ਨਿਜਾਤ

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ

(  ਜਸਟਿਸ ਨਿਊਜ਼   )

ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸ੍ਰੀ ਨਾਇਬ ਸਿੰਘ ਸੈਣੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮਹਿਲਾ ਅਤੇ ਬਾਲ ਵਿਕਾਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਪਿਛਲੇ ਬਜਟ ਦੌਰਾਨ 66 ਐਲਾਨ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ 59 ਐਲਾਨਾਂ ਨੂੰ ਅਮਲੀਜਾਮਾ ਪਹਿਨਾਇਆ ਜਾ ਚੁੱਕਾ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਤਿੰਨ ਐਲਾਨਾਂ ‘ਤੇ ਕੰਮ ਪ੍ਰਗਤੀ ‘ਤੇ ਹੈ।

          ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸ੍ਰੀ ਨਾਇਬ ਸਿੰਘ ਸੈਣੀ ਮਹਿਲਾ ਅਤੇ ਬਾਲ ਵਿਕਾਸ ਦੇ ਐਲਾਨਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਆਯੋਜਿਤ ਮੀਟਿੰਗ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਕਰ ਰਹੇ ਸਨ। ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਮਹਿਲਾ ਅਤੇ ਬਾਲ ਵਿਕਾਸ ਮੰਤਰੀ ਸ੍ਰੀਮਤੀ ਸ਼ਰੂਤੀ ਚੌਧਰੀ ਵੀ ਮੌਜੂਦ ਰਹੀ।

          ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮਹਿਲਾ ਅਤੇ ਬਾਲ ਵਿਕਾਸ ਵਿਭਾਗ ਦੀ ਆਯੋਜਿਤ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਆਂਗਨਵਾੜੀ ਕਾਰਜਕਰਤਾਵਾਂ ਲਈ ਅਹਿਮ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਤਹਿਤ 10 ਸਾਲ ਦੀ ਸੇਵਾ ਦਾ ਤਜਰਬਾ ਅਤੇ ਸੁਪਰਵਾਈਜਰ ਅਹੁਦੇ ਦੀ ਯੋਗਤਾ ਪੂਰੀ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਆਂਗਨਵਾੜੀ ਕਾਰਜਕਰਤਾਵਾਂ ਨੂੰ ਸੁਪਰਵਾਈਜਰ ਦੇ ਅਹੁਦੇ ‘ਤੇ ਪਦੋਓਨਤ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹੁਣ ਸੁਪਰਵਾਈਜਰ 50 ਫੀਸਦੀ ਆਂਗਨਾਵਾੜੀ ਕਾਰਜਕਰਤਾਵਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਅਤੇ ਬਾਕ 50 ਫੀਸਦੀ ਸਿੱਧੀ ਭਰਤੀ ਨਾਲ ਨਿਯੁਕਤ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ।

          ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਕੁਪੋਸ਼ਿਤ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਕੁਪੋਸ਼ਣ ਤੋਂ ਛੁਟਕਾਰਾ ਦਿਵਾਉਣ ਲਈ ਵੱਧ ਰਕਮ ਦੇਣ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਜਿਸ ‘ਤੇ ਤੇਜੀ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਅਜਿਹੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਉਲਬੇ ਹੋਏ ਕਾਲੇ ਛੋਟੇ, ਚੂਰਮਾਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਕਿਨੂੰ ਦੇਣ ਦਾ ਪ੍ਰਾਵਧਾਨ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਸਾਰਥਕ ਯਤਨ ਨਾਲ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਚੋਣ ਕੀਤੇ ਗਏ 80 ਹਜਾਰ ਕੁਪੋਸ਼ਿਤ ਬੱਚਿਆਂ ਵਿੱਚੋਂ 54 ਹਜਾਰ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਕੁਪੋਸ਼ਣ ਤੋਂ ਛੁਟਕਾਰਾ ਦਿਵਾਇਆ ਗਿਆ। ਰਾਜ ਵਿੱਚ ਸਿਰਫ 26 ਹਜਾਰ ਬੱਚੇ ਹੀ ਬਾਕੀ ਰਹਿ ਗਏ ਹਨ। ਇੰਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਜਲਦੀ ਹੀ ਕੁਪੋਸ਼ਣ ਤੋਂ ਛੁਟਕਾਰਾ ਦਿਵਾਉਣ ਦਾ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਯਤਨ ਹੈ ਕਿ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਕੁਪੋਸ਼ਣ ਤੋਂ ਛੁਟਕਾਰਾ ਦਿਵਾਉਣ ਨਈ ਏਸਪੀਰੇਸ਼ਨਲ ਜਿਲ੍ਹਾ ਨੁੰਹ ਵਿੱਚ ਚਲਾਈ ਜਾ ਰਹੀ ਰੇਸੀਪੀ ਨੂੰ ਪੂਰੇ ਸੂਬੇ ਦੀ ਆਂਗਨਵਾੜੀ ਕੇਂਦਰਾਂ ਵਿੱਚ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਪੂਰੇ ਸੂਬੇ ਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਕੁਪੋਸ਼ਣ ਤੋਂ ਮੁਕਤ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕੇ।

          ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ 2000 ਆਂਗਨਵਾੜੀ ਕੇਂਦਰਾਂ ਨੂੰ ਸਮਰੱਥ ਆਂਗਨਵਾੜੀ ਕੇਂਦਰਾਂ ਵਿੱਚ ਬਦਲਣ ਦਾ ਐਲਾਨ ਅਨੁਸਾਰ 2807 ਆਂਗਨਵਾੜੀ ਕੇਂਦਰਾਂ ਨੂੰ ਅਪਗੇ੍ਰਡ ਕਰਨ ‘ਤੇ ਤੇਜੀ ਨਾਲ ਕੰਮ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਸਮਰੱਥ ਆਂਗਨਵਾੜੀ ਤਹਿਤ ਵਸਤੂਆਂ ਦੀ ਖਰੀਦ ਪ੍ਰਕ੍ਰਿਆਧੀਨ ਹੈ। ਇਸ ਕੰਮ ‘ਤੇ ਲਗਭਗ 20 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਰਕਮ ਖਰਚ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾ ਲਗਭਗ 81 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਲਾਗਤ ਨਾਲ 2000 ਆਂਗਨਵਾੜੀ ਕੇਂਦਰਾਂ ਨੂੰ ਪਲੇ ਵੇ ਸਕੂਲ ਵਿੱਚ ਅਪਗ੍ਰੇਡ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਬਿਹਤਰ ਸਹੂਲਤਾਂ ਸੁਲਭ ਹੋ ਸਕਣ।

          ਸ੍ਰੀ ਨਾਇਬ ਸਿੰਘ ਸੈਣੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਅਨੁਸਾਰ ਸੂਬੇ ਦੇ ਹਰ ਜਿਲ੍ਹਾ ਵਿੱਚ ਮਹਿਲਾ ਕੰਮਕਾਜੀ ਹੋਸਟਲ ਬਣਾਏ ਜਾਣਗੇ ਤਾਂ ਜੋ ਕੰਮਕਾਜੀ ਮਹਿਲਾਵਾਂ ਨੂੰ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਸਥਾਨ ਸੁਲਭ ਹੋ ਸਕੇ। ਸੋਨੀਪਤ, ਰਿਵਾੜੀ, ਫਰੀਦਾਬਾਦ, ਗੁਰੂਗ੍ਰਾਮ ਤੇ ਚਰਖੀ ਦਾਦਰੀ ਵਿੱਚ ਲਗਭਗ 43 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਲਾਗਤ ਨਾਲ 6 ਮਹਿਲਾ ਕੰਮਕਾਜੀ ਹੋਸਟਲ ਬਣਾਏ ਜਾ ਰਹੇ ਚਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਪਾਣੀਪਤ ਵਿੱਚ ਵੀ ਮਹਿਲਾ ਕੰਮਕਾਜੀ ਹੋਸਟਲ ਬਨਾਉਣ ਦੇ ਕੰਮ ਵਿੱਚ ਤੇਜੀ ਲਿਆਉਣ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਚਰਖੀ ਦਾਦਰੀ ਵਿੱਚ 12 ਕਰੋੜ 53 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦੀ ਲਾਗਤ ਨਾਲ ਬਾਲ ਭਵਨ, ਡੇ ਕੇਅਰ ਸੈਂਟਰ, ਓਪਲ ਸ਼ੈਲਟਰ ਹੋਮ ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਇੰਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਲਗਭਗ 80 ਫੀਸਦੀ ਕੰਮ ਪੂਰਾ ਕੀਤਾ ਜਾ ਚੁੱਕਾ ਹੈ, ਬਾਕੀ ਕੰਮ ਵੀ ਜਲਦੀ ਪੂਰਾ ਕਰ ਲਿਆ ਜਾਵੇਗਾ।

          ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਮਹਿਲਾਵਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ੈਲਟਰ, ਕਾਨੁੰਨੀ ਸਹਾਇਤਾ, ਮੈਡੀਕਲ ਸਹਾਇਤਾ, ਕੰਸਲਟੇਂਸ਼ਨ ਅਤੇ ਪੁਲਿਸ ਸਹਾਇਤਾ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਲਈ ਹਰ ਜਿਲ੍ਹਾ ਵਿੱਚ ਵਨ ਸਟਾਪ ਸੈਂਟਰ-ਸਖੀ ਸੈਂਟਰ ਸੰਚਾਲਿਤ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਇੰਨ੍ਹਾਂ ਸੈਂਟਰਾਂ ਵਿੱਚ ਮਹਿਲਾਵਾਂ ਦਾ 20 ਦਿਨ ਦੇ ਲਈ ਸ਼ੈਲਟਰ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਦਸਿਆ ਕਿ ਇੰਨ੍ਹਾਂ ਸੈਂਟਰਾਂ ਵਿੱਚ ਹੁਣ ਤੱਕ 57615 ਤੋਂ ਵੱਧ ਮਹਿਲਾਵਾਂ ਨੂੰ ਸਹਾਇਤਾ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕੀਤੀ ਜਾ ਚੁੱਕੀ ਹੈ।

          ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਮੁੱਖ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸਕੱਤਰ ਰਾਜੇਸ਼ ਖੁੱਲਰ, ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਵਧੀਕ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸਕੱਤਰ ਡਾ. ਸਾਕੇਤ ਕੁਮਾਰ, ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਅਤੇ ਸਕੱਤਰ ਵਿੱਤ ਵਿਭਾਗ ਮੋਹਮਦ ਸ਼ਾਇਨ, ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਅਤੇ ਸਕੱਤਰ ਮਹਿਲਾ ਅਤੇ ਬਾਲ ਵਿਕਾਸ ਸ਼ੇਖਰ ਵਿਦਿਆਰਥੀ, ਓਐਸਡੀ ਰਾਜ ਨਹਿਰੂ, ਸਮੇਤ ਕਈ ਸੀਨੀਅਰ ਅਧਿਕਾਰੀ ਮੌਜੂਦ ਰਹੇ।

ਐਲਾਨਾਂ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਸਾਰੇ ਕੰਮ ਤੈਅ ਸਮੇਂ ਅੰਦਰ ਪੂਰੇ ਕੀਤੇ ਜਾਣ= ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨਾਇਬ ਸਿੰਘ ਸੈਣੀ=ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਲੋਕ ਨਿਰਮਾਣ ਵਿਭਾਗ ਦੀ ਸਮੀਖਿਆ ਮੀਟਿੰਗ ਦੀ, ਬਜਟ ਅਨਾਊਂਸਮੈਂਟ ‘ਤੇ ਹੋਈ ਚਰਚਾ

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ

  (  ਜਸਟਿਸ ਨਿਊਜ਼ )

ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸ੍ਰੀ ਨਾਇਬ ਸਿੰਘ ਸੈਣੀ ਨੇ ਸ਼ੁਕਰਵਾਰ ਨੂੱ ਸਕੱਤਰੇਤ ਵਿੱਚ ਲੋਕ ਨਿਰਮਾਣ ਵਿਭਾਗ (ਭਵਨ ਅਤੇ ਸੜਕਾਂ) ਦੀ ਉੱਚ ਪੱਧਰੀ ਸਮੀਖਿਆ ਮੀਟਿੰਗ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਕੀਤੀ। ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਲੋਕ ਨਿਰਮਾਣ (ਭਵਨ ਅਤੇ ਸੜਕਾਂ) ਮੰਤਰੀ ਸ੍ਰੀ ਰਣਬੀਰ ਗੰਗਵਾ ਵੀ ਮੌਜੂਦ ਰਹੇ।

          ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਵੱਲੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵਿੱਚ ਕੀਤੇ ਗਏ ਐਲਾਨਾਂ ਦੀ ਪਗ੍ਰਤੀ ਦੀ ਵਿਸਤਾਰ ਨਾਲ ਸਮੀਖਿਆ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਕਿ ਬਜਟ ਐਲਾਨਾ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਸਾਰੇ ਕੰਮ ਤੈਅ ਸਮੇਂ ਅੰਦਰ ਪੂਰੇ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਅਤੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਪੱਧਰ ‘ਤੇ ਗੈਰ-ਜਰੂਰੀ ਦੇਰੀ ਸਵੀਕਾਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।

          ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਵਿਭਾਗ ਤਹਿਤ ਪੈਂਡਿੰਗ ਪਰਿਯੋਜਨਾਵਾਂ ਦੀ ਸਮੀਖਿਆ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਸਾਰੇ ਕੰਮਾਂ ਵਿੱਚ ਤੇਜੀ ਲਿਆਉਣ ਦੇ ਸਪਸ਼ਟ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੜਕਾਂ ਅਤੇ ਭਵਨਾਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧਿਤ ਪਰਿਯੋਜਨਾਵਾਂ ਆਮ ਜਨਤਾ ਦੀ ਸਹੂਲਤ ਨਾਲ ਸਿੱਧੇ ਜੁੜੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ, ਇਸ ਲਈ ਗੁਣਵੱਤਾ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਸਮੇਬੱਧਤਾ ‘ਤੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਧਿਆਨ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ।

          ਸ੍ਰੀ ਨਾਇਬ ਸਿੰਘ ਸੈਣੀ ਨੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਫੀਲਡ ਪੱਧਰ ‘ਤੇ ਨਿਯਮਤ ਮਾਨੀਟਰਿੰਗ ਯਕੀਨੀ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਪਰਿਯੋਜਨਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਰੁਕਾਵਟ ਆ ਰਹੀ ਹੈ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਤੁਰੰਤ ਹੱਲ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਪਾਰਦਰਸ਼ਿਤਾ, ਜਵਾਬਦੇਹੀ ਅਤੇ ਕੰਮਾਂ ਦੀ ਗੁਣਵੱਤਾ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਥਮਿਕਤਾ ਦੇਣ ‘ਤੇ ਵੀ ਜੋਰ ਦਿੱਤਾ।

          ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਮੁੱਖ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸਕੱਤਰ ਸ੍ਰੀ ਰਾਜੇਸ਼ ਖੁੱਲਰ, ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸਕੱਤਰ ਸ੍ਰੀ ਅਰੁਣ ਕੁਮਾਰ ਗੁਪਤਾ, ਵਿੱਤ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਅਤੇ ਸਕੱਤਰ ਮੋਹਮਦ ਸ਼ਾਇਨ, ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਵਧੀਕ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸਕੱਤਰ ਡਾ. ਸਾਕੇਤ ਕੁਮਾਰ, ਓਐਸਡੀ ਸ੍ਰੀ ਰਾਜ ਨਹਿਰੂ ਸਮੇਤ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਸੀਨੀਅਰ ਅਧਿਕਾਰੀ ਮੌਜੂਦ ਰਹੇ ।

ਸੰਤ ਮਹਾਂਪੁਰਖਾਂ ਦੀ ਸਿੱਖਿਆਵਾਂ ਨਾਲ ਸਮਾਜਿਕ ਸਮਰਸਤਾ ਨੂੰ ਮਜਬੂਤ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਹਰਿਆਣਾ ਸਰਕਾਰ -ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ

  ( ਜਸਟਿਸ ਨਿਊਜ਼    )

ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸ੍ਰੀ ਨਾਇਬ ਸਿੰਘ ਸੈਣੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸੰਤ ਮਹਾਪੁਰਖਾਂ ਦੀ ਸਿੱਖਿਆਵਾਂ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ  ਜੀਵਨ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਪਹਿਲੁਆਂ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਅੱਜ ਦੀ ਯੁਵਾ ਪੀਢੀ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਲਈ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਜੈਯੰਤਿਆਂ ‘ਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਸਮਾਰੋਹ ਦਾ ਆਯੋਜਨ ਕਰਨ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕਰ ਸਮਾਜ ਵਿੱਚ ਸਮਾਜਿਕ ਸਮਰਸਤਾ ਨੂੰ ਇੱਕ ਸੰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਦਿਸ਼ਾ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਸੰਤ ਸ਼ਿਰੋਮਣੀ ਗੁਰੂ ਰਵਿਦਾਸ ਜੀ ਦੀ ਜੈਯੰਤੀ ਦੇ ਮੌਕੇ ‘ਤੇ 31 ਜਨਵਰੀ ਨੂੰ ਕੁਰੂਕਸ਼ੇਤਰ ਦੇ ਉਮਰੀ ਵਿੱਚ ਰਾਜ ਪੱਧਰੀ ਸਮਾਰੋਹ ਦਾ ਆਯੋਜਨ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਸ ਸਮਾਰੋਹ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਸੂਬੇ ਦੇ ਕੈਬਨਿਟ ਮੰਤਰੀ ਸ੍ਰੀ ਕ੍ਰਿਸ਼ਣ ਲਾਲ ਪੰਵਾਰ ਕਰਨਗੇ।

ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ ਨੂੰ ਵਿਕਾਸ ਅਤੇ ਪੰਚਾਇਤ ਅਤੇ ਖਨਨ ਮੰਤਰੀ ਸ੍ਰੀ ਕ੍ਰਿਸ਼ਣ ਲਾਲ ਪੰਵਾਰ ਅਤੇ ਸਮਾਜਿਕ ਨਿਅ੍ਹਾਂ ਅਤੇ ਅਧਿਕਾਰਿਤਾ ਮੰਤਰੀ ਸ੍ਰੀ ਕ੍ਰਿਸ਼ਣ ਬੇਦੀ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਿੱਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਆਵਾਸ ‘ਤੇ ( ਸੰਤ ਕਬੀਰ ਕੁਟੀਆ ) ਆਏ ਵਫ਼ਦ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਿਤ ਕਰ ਰਹੇ ਸਨ। ਇਸ ਮੌਕੇ ‘ਤੇ ਸ੍ਰੀ ਕ੍ਰਿਸ਼ਣ ਲਾਲ ਪੰਵਾਰ ਅਤੇ ਸ੍ਰੀ ਕ੍ਰਿਸ਼ਣ ਬੇਦੀ ਨੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਸੰਤ ਸ਼ਿਰੋਮਣੀ ਗੁਰੂ ਰਵਿਦਾਸ ਜੀ ਦੀ ਜੈਯੰਤੀ ਲਈ ਸੱਦਾ ਵੀ ਦਿੱਤਾ।

ਸ੍ਰੀ ਨਾਇਬ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੰਤ ਸ਼ਿਰੋਮਣੀ ਗੁਰੂ ਰਵਿਦਾਸ ਜੀ ਦੀ ਸਿੱਖਿਆਵਾਂ ਅੱਜ ਵੀ ਸਮਾਜ ਨੂੰ ਦਿਸ਼ਾ ਦੇਣ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਗੁਰੂ ਰਵਿਦਾਸ ਜੈਯੰਤੀ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਸ਼ਰਧਾ, ਸਨਮਾਨ ਅਤੇ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਢੰਗ ਨਾਲ ਮਨਾਉਣ ਲਈ ਪ੍ਰਤੀਬੱਧ ਹੈ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਸਾਰਿਆਂ ਨਾਲ ਤਾਲਮੇਲ ਅਤੇ ਸਰਗਰਮ ਸਹਿਭਾਗਿਤਾ ਨਾਲ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਨੂੰ ਇਤਿਹਾਸਕ ਅਤੇ ਯਾਦਗਾਰ ਬਨਾਉਣ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ।

ਵਿਕਾਸ ਅਤੇ ਪੰਚਾਇਤ ਅਤੇ ਖਨਨ ਮੰਤਰੀ ਸ੍ਰੀ ਕ੍ਰਿਸ਼ਣ ਲਾਲ ਪੰਵਾਰ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਹ ਰਾਜ ਪੱਧਰੀ ਸਮਾਰੋਹ 31 ਜਨਵਰੀ ਨੂੰ ਕੁਰੂਕਸ਼ੇਤਰ ਦੇ ਉਮਰੀ ਵਿੱਚ ਆਯੋਜਿਤ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਸੂਬੇ ਦੇ 14 ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ -ਪੰਚਕੂਲਾ, ਅੰਬਾਲਾ, ਯਮੁਨਾਨਗਰ, ਕੁਰੂਕਸ਼ੇਤਰ, ਕਰਨਾਲ, ਕੈਥਲ, ਪਾਣੀਪਤ, ਸੋਨੀਪਤ, ਰੋਹਤਕ, ਹਿਸਾਰ, ਜੀਂਦ, ਹਾਂਸੀ , ਝੱਜਰ ਅਤੇ ਫਤਿਹਾਬਾਦ ਤੋਂ ਬਲਾਕ ਪੱਧਰ ਤੱਕ ਦੇ ਅਤੇ ਬਾਕੀ 9 ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਤੋਂ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪੱਧਰ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਸ਼ਰਧਾਲੁ ਹਿੱਸਾ ਲੈਣਗੇ।

ਉਨਾਂ੍ਹ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਵਿੱਚ ਸ਼ਰਧਾਲੁਆਂ  ਦੀ ਸਹੂਲਤਾਂ, ਟ੍ਰਾਂਸਪੋਰਟ, ਸਵੱਛਤਾ, ਪੀਣ ਦਾ ਪਾਣੀ ਅਤੇ ਸੁਰੱਖਿਆ ਸਮੇਤ ਸਾਰੀ ਵਿਵਸਥਾਵਾਂ ਸਮੇਸਿਰ ਯਕੀਨੀ ਕੀਤੀ ਜਾਣਗੀਆਂ ਤਾਂ ਜੋ ਸਮਾਰੋਹ ਸਹੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਅਤੇ ਗਰਿਮਾਪੂਰਨ ਢੰਗ ਨਾਲ ਪੂਰਾ ਹੋ ਸਕੇ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਅਨੁਸਾਰ ਹਰ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਰਧਾਲੁਆਂ ਨੂੰ ਬੁਲਾਵਾ ਦੇਣ ਲਈ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਕਮੇਟਿਆਂ ਦਾ ਗਠਨ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ ਜੋ ਸੱਦਾ ਪੱਤਰ ਵੰਡ ਅਤੇ ਤਾਲਮੇਲ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰੇਗੀ।

ਇਸ ਮੌਕੇ ‘ਤੇ ਸਾਬਕਾ ਮੰਤਰੀ ਡਾ. ਬਨਵਾਰੀ ਲਾਲ, ਨੀਲੋਖੇੜੀ ਤੋਂ ਵਿਧਾਇਕ ਸ੍ਰੀ ਭਗਵਾਨ ਦਾਸ ਕਬੀਰ ਪੰਥੀ, ਭਾਜਪਾ ਐਸਸੀ ਮੋਰਚਾ ਦੇ ਸੂਬਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਅਤੇ ਸਾਬਕਾ ਵਿਧਾਇਕ ਸੱਤਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਜਰਾਵਤਾ, ਭਾਜਪਾ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਮਹਾਮੰਤਰੀ ਸੁਰੇਂਦਰ ਪੂਨਿਆ, ਭਾਜਪਾ ਨੇਤਾ ਬੰਤੋ ਕਟਾਰਿਆ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰੀ ਊਰਜਾ ਮੰਤਰੀ ਸ੍ਰੀ ਮਨੋਹਰ ਲਾਲ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੀਡੀਆ ਸਲਾਹਕਾਰ ਸ੍ਰੀ ਸੁਦੇਸ਼ ਕਟਾਰਿਆ ਸਮੇਤ ਸਾਰੇ ਪਦਾਧਿਕਾਰੀ ਮੌਜ਼ੂਦ ਰਹੇ।

ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਲਾਗੂ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਲਗਾਤਾਰ ਦੂਰਦਰਸ਼ੀ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨ ਭਲਾਈ ਦੀਆਂ ਨੀਤੀਆਂ-ਸ਼ਿਆਮ ਸਿੰਘ ਰਾਣਾ

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ,

(  ਜਸਟਿਸ ਨਿਊਜ਼   )

ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨ ਭਲਾਈ ਮੰਤਰੀ ਸ੍ਰੀ ਸ਼ਿਆਮ ਸਿੰਘ ਰਾਣਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਆਮਦਣ ਵਧਾਉਣ, ਬਾਗਵਾਨੀ ਨੂੰ ਪ੍ਰੋਤਸਾਹਿਤ ਕਰਨ ਅਤੇ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਨੂੰ ਲਾਭਕਾਰੀ ਬਨਾਉਣ  ਲਈ ਲਗਾਤਾਰ ਦੂਰਦਰਸ਼ੀ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨ ਭਲਾਈ ਦੀਆਂ ਨੀਤੀਆਂ ਲਾਗੂ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ।

ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਹਰਿਆਣਾ ਬਾਗਵਾਨੀ ਨਰਸਰੀ ਐਕਟ-2025 ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਜਿਸ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਫੱਲਾਂ, ਫੂਲਾਂ, ਸਬਜਿਆਂ, ਦਵਾਈ ਵਾਲੇ ਪੌਧੇ ਅਤੇ ਹੋਰ ਬਾਗਵਾਨੀ ਫਸਲਾਂ ਦੀ ਉੱਚ ਗੁਣਵੱਤਾ ਵਾਲੇ ਪੌਧੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਅਤੇ ਖਪਤਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਾਉਣਾ ਹੈ। ਇਹ ਐਕਟ ਨਰਸਰਿਆਂ ਵਿੱਚ ਗੁਣਵੱਤਾ ਮਾਨਕਾਂ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਕਰੇਗਾ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨਾ ਨੂੰ ਬਾਗਵਾਨੀ ਵੱਲ ਆਕਰਸ਼ਿਤ ਕਰੇਗਾ ਜਿਸ ਨਾਲ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਆਮਦਣੀ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ ਹੋਵੇਗਾ।

ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਬਾਗਵਾਨੀ ਬੀਮਾ ਯੋਜਨਾ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਹ ਯੋਜਨਾ 1 ਜਨਵਰੀ 2021 ਤੋਂ ਲਾਗੂ ਹੈ ਜਿਸ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਕੁਦਰਤੀ ਆਪਦਾਵਾਂ, ਪ੍ਰਤੀਕੂਲ ਮੌਸਮ ਅਤੇ ਜਲਵਾਯੁ ਅਸੰਤੁਲਨ ਨਾਲ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਨੁਕਸਾਨ ਤੋਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਫਸਲਾਂ ਨੂੰ ਸੁਰੱਖਿਆ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਇਸ ਯੋਜਨਾ ਤਹਿਤ ਰਾਜ ਵਿੱਚ 46 ਬਾਗਵਾਨੀ ਫਸਲਾਂ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। ਫੱਲਾਂ ਅਤੇ ਸਬਜਿਆਂ ਲਈ 750 ਤੋਂ 1,000 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਏਕੜ ਪ੍ਰੀਮਿਅਮ ਲਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਜਦੋਂ ਕਿ ਨੁਕਸਾਨ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਵਿੱਚ ਸਬਜਿਆਂ ਅਤੇ ਸਮਾਲਾ ਫਸਲਾਂ ਲਈ 30,000 ਰੁਪਏ ਅਤੇ ਫੱਲਾਂ ਲਈ 40,000 ਰੁਪਏ ਤੱਕ ਮੁਆਵਜਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।

ਸ੍ਰੀ ਰਾਣਾ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਹਰਿਆਣਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਬਾਗਵਾਨੀ ਦੇ ਲਗਾਤਾਰ ਵਿਕਾਸ ਲਈ ਜਾਇਕਾ ਮਦਦ ਪ੍ਰਾਪਤ ਪਰਿਯੋਜਨਾ ਨੂੰ ਵੀ ਮੰਜ਼ੂਰੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਇਸ ਪਰਿਯੋਜਨਾ ਦੀ ਕੁੱਲ ਲਾਗਤ 2,738.40 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਹੈ ਜਿਸ ਵਿੱਚ 2,105. 40 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਜਾਇਕਾ ਦਾ ਅੰਸ਼ ਅਤੇ 632.90 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਹੈ। ਇਹ ਪਰਿਯੋਜਨਾ 9 ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਦੋ ਪੜਾਅ ਵਿੱਚ ਲਾਗੂ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ ਅਤੇ ਇਸ ਨਾਲ ਪ੍ਰੀ-ਹਾਰਵੇਸਟ ਅਤੇ ਪੋਸਟ -ਹਾਰਵੇਸਟ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਸਮੇਤ ਸੰਪੂਰਨ ਬਾਗਵਾਨੀ ਸਪਲਾਈ ਸ਼ਿੰਖਲਾ ਨੂੰ ਮਜਬੂਤ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।

ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਰਾਹੀਂ ਹਰਿਆਣਾ ਸਰਕਾਰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਆਮਦਣ ਵਧਾਉਣ, ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਨੂੰ ਲਾਭਕਾਰੀ ਬਨਾਉਣ ਅਤੇ ਰਾਜ ਨੂੰ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਨਵਾਚਾਰ ਦਾ ਕੇਂਦਰ ਬਨਾਉਣ ਦੀ ਦਿਸ਼ਾ ਵਿੱਚ ਲਗਾਤਾਰ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ।

ਹਰਿਆਣਾ ਸੇਵਾ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਕਮੀਸ਼ਨ ਵੱਲੋਂ ਡਾ. ਅੰਬੇਡਕਰ ਮੇਧਾਵੀ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਯੋਜਨਾ ਨਾਲ ਸਬੰਧਿਤ ਮਾਮਲੇ ਦਾ ਨਿਪਟਾਰਾ

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ

(  ਜਸਟਿਸ ਨਿਊਜ਼   )

-ਹਰਿਆਣਾ ਸੇਵਾ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਕਮੀਸ਼ਨ ਨੇ ਡਾ. ਅੰਬੇਡਕਰ ਮੇਧਾਵੀ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਯੋਜਨਾ ਨਾਲ ਸਬੰਧਿਤ ਇੱਕ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਸਾਰੇ ਤੱਥਾਂ ਅਤੇ ਅਭਿਲੇਖਾਂ ਦਾ ਪਰੀਖਣ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਰੂਰੀ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਹਨ। ਕਮੀਸ਼ਨ ਦੇ ਬੁਲਾਰੇ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਕਮੀਸ਼ਨ ਦੇ ਨੋਟਿਸ ਵਿੱਚ ਇਹ ਤੱਥ ਆਇਆ ਕਿ ਭਿਵਾਨੀ ਨਿਵਾਸੀ ਸੁਸ੍ਰੀ ਟੀਨਾ ਵੱਲੋਂ ਯੋਜਨਾ ਤਹਿਤ ਪੇਸ਼ ਅਰਜੀ ‘ਤੇ ਪੁਨਰਵਿਚਾਰ ਦੀ ਲੋੜ ਸੀ ਕਿਉਂਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸੀਬੀਐਸਸੀ ਦੇ ਦਿਸ਼ਾ ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ 82.4 ਫੀਸਦੀ ਅੰਕ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤੇ ਸਨ ਅਤੇ ਯੋਜਨਾ ਦੀ ਯੋਗਤਾ ਦੀ ਸ਼ਰਤਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਦੀ ਸੀ।

ਕਮੀਸ਼ਨ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਅਨੁਪਾਲਨ ਵਿੱਚ ਸਬੰਧਿਤ ਵਿਭਾਗ ਵੱਲੋਂ ਸਕਾਲਰਸ਼ਿਪ ਦੀ ਤੈਅ ਰਕਮ 8,000 ਰੁਪਏ ਸਮੇਬੱਧ ਰੂਪ ਨਾਲ ਬਿਨੈਕਾਰ ਦੇ ਖਾਤੇ ਵਿੱਚ ਜਮਾ ਕਰਾ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਕਮੀਸ਼ਨ ਨੇ  ਇਹ ਵੀ ਅਵਲੋਕਨ ਕੀਤਾ ਕਿ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਦੌਰਾਨ ਬਿਨੈਕਾਰ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਅਤੇ ਪੁਨਰੀਖਣ ਲਈ ਵੱਧ ਯਤਨ ਕਰਨੇ ਪਏ।

ਹਰਿਆਣਾ ਸੇਵਾ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਐਕਟ, 2014 ਤਹਿਤ ਦਿੱਤੀ ਸ਼ਕਤਿਆਂ ਦਾ ਪ੍ਰਯੋਗ  ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਕਮੀਸ਼ਨ ਨੇ ਮਾਮਲੇ ਦੇ ਸਾਰੇ ਤੱਥਾਂ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਰੱਖਦੇ ਹੋਏ ਬਿਨੈਕਾਰਾਂ ਨੂੰ 5,000 ਰੁਪਏ ਦਾ ਮੁਆਵਜਾ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਹਨ ਤਾਂ ਜੋ ਭਵਿੱਖ ਵਿੱਚ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦੀ ਸਮੇਸਿਰ ਸਪਲਾਈ ਨੂੰ ਹੋਰ ਵੱਧ ਮਜਬੂਤ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕੇ।

ਕਮੀਸ਼ਨ ਨੇ ਸਬੰਧਿਤ ਵਿਭਾਗ ਨੂੰ ਨਿਰਦੇਸ਼ਿਤ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਨਿਰਧਾਰਿਤ ਸਮਾ-ਸੀਮਾ ਵਿੱਚ ਜਰੂਰੀ ਉਪਚਾਰਿਕਤਾਵਾਂ ਪੂਰੀ ਕਰ ਭੁਗਤਾਨ ਯਕੀਨੀ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਇਸ ਦੀ ਸੂਚਨਾ ਕਮੀਸ਼ਨ ਨੂੰ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਾਈ ਜਾਵੇ।

ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਿਕ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆਵਾਂ ਨੂੰ ਹੋਰ ਵੱਧ ਪ੍ਰਭਾਵੀ ਬਨਾਉਣ ਅਤੇ ਯੋਗ ਲਾਭਾਰਥਿਆਂ ਨੂੰ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਦਾ ਲਾਭ ਸਮੇ ‘ਤੇ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਾਉਣ ਦੀ ਦਿਸ਼ਾ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਸਰਗਰਮ ਪਹਿਲ ਹੈ।