ਹਰਿਆਣਾ ਖ਼ਬਰਾਂ

ਚੀਫ ਜਸਟਿਸ ਸੂਰਿਆਕਾਂਤ ਨੇ ਬਰਵਾਲਾ ਵਿੱਚ ਕੀਤਾ ਨਵੀਂ ਅਦਾਲਤ ਦਾ ਉਦਘਾਟਨ, ਕੋਰਟ ਕੰਪਲੈਕਸ ਦਾ ਰੱਖਿਆ ਨੀਂਹ ਪੱਥਰ

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ

(  ਜਸਟਿਸ ਨਿਊਜ਼ )

ਭਾਰਤ ਦੇ ਚੀਫ ਜਸਟਿਸ ਸੂਰਿਆਕਾਂਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਾਰੇ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਨੂੰ ਜਲਦੀ ਨਿਆਂ ਮਿਲੇ, ਇਸ ਦੇ ਲਈ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨੇੇੜੇ ਅਦਾਲਤਾਂ ਸਥਾਪਿਤ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ, ਅਦਾਲਤ ਜਿਨ੍ਹੀ ਨੇੜੇ ਹੋਵੇਗੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਹੀ ਵਿਅਕਤੀ ਆਪਣੇ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੀ ਰੱਖਿਆਂ ਲਈ ਨਿਆਂ ਦੀ ਲੜਾਈ ਲੜ੍ਹ ਸਕਦਾ ਹੈ।

          ਚੀਫ ਜਸਟਿਸ ਸੂਰਿਆਂਕਾਂਤ ਬਰਵਾਲਾ ਵਿੱਚ ਸ਼ਨੀਵਾਰ ਨੂੰ ਆਯੋਜਿਤ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਵਿੱਚ ਬਤੌਰ ਮੁੱਖ ਮਹਿਮਾਨ ਬੋਲ ਰਹੇ ਸਨ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜਸਟਿਸ ਸੂਰਿਆਂਕਾਂਤ ਨੇ ਬਰਵਾਲਾ ਵਿੱਚ ਬਣੀ ਅਦਾਲਤ ਦਾ ਉਦਘਾਟਨ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਬਨਣ ਵਾਲੇ ਨਵੇਂ ਕੋਰਟ ਕੰਪਲੈਕਸ ਦਾ ਨੀਂਹ ਪੱਥਰ ਰੱਖਿਆ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਵਾਤਾਵਰਣ ਸਰੰਖਣ ਦਾ ਸੰਦੇਸ਼ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਪੌਧਾਰੋਪਣ ਵੀ ਕੀਤਾ।

          ਚੀਫ ਜਸਟਿਸ ਸੂਰਿਆਕਾਂਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਨਵੀਂ ਅਦਾਲਤਾਂ ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ ਦਾ ਮੂਲ ਉਦੇਸ਼ ਏਕਸੇਸ ਟੂ ਜਸਟਿਸ ਯਾਨੀ ਆਮ ਨਾਗਰਿਕ ਤੱਕ ਨਿਆਂ ਨੂੰ ਸਰਲ, ਸੁਲਭ ਅਤੇ ਸਸਤਾ ਬਨਾਉਣਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਹਰਿਆਣਾ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਵਧਾਈ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਕਿਹਾ ਕਿ ਬਰਵਾਲਾ ਅਤੇ ਨਾਰਨੌਂਦ ਵਿੱਚ ਸੋਮਵਾਰ ਨਿਆਇਕ ਕੰਮ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੰਵਿਧਾਨ ਨਿਰਮਾਤਾਵਾਂ ਨੇ ਹਰੇਕ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਹਾਈਕੋਰਟ ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ ਇਸੀ ਸੋਚ ਦੇ ਨਾਲ ਕੀਤੀ ਸੀ ਕਿ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਮੌਲਿਕ, ਨਾਗਰਿਕ ਤੇ ਮਾਨਵ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਲਈ ਦਿੱਲੀ ਤੱਕ ਨਾ ਜਾਣਾ ਪਵੇ, ਸਗੋ ਉਹ ਆਪਣੇ ਹੀ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਨਿਆਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰ ਸਕਣ।

ਜਸਟਿਸ ਸੂਰਿਆਕਾਂਤ ਨੇ ਹਰਿਆਣਾ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਨਿਆਇਕ ਢਾਂਚੇ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਵਿੱਚ ਸਦਾ ਸਹਿਯੋਗ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਦਸਿਆ ਕਿ ਆਪਣੇ ਕਾਰਜਕਾਲ ਦੌਰਾਨ ਉਹ ਹਾਈਕੋਰਟ ਦੀ ਬਿਲਡਿੰਗ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਚੇਅਰਮੈਨ ਵੀ ਰਹੇ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਵਿੱਚ ਕਈ ਨਿਆਇਕ ਪਰਿਸਰਾਂ ਦੇ ਨਿਰਮਾਣ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਸਮੇਂ ‘ਤੇ ਆਰਥਕ ਸਹਾਇਤਾ ਮਿਲੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਭਰੋਸਾ ਵਿਅਕਤ ਕੀਤਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਮਾਰਗਦਰਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਨਿਆਇਕ ਅਧਿਕਾਰੀ ਆਮ ਆਦਮੀ ਦੇ ਦੁੱਖਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝਦੇ ਹੋਏ ਨਿਆਂ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਣਗੇ ਅਤੇ ਗੁਣਵੱਤਾ ਪੂਰਾ ਨਿਆਂ ਦੇਣ ਵਿੱਚ ਦੇਸ਼-ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਮੋਹਰੀ ਬਣੇਗਾ। ਨਿਆਂ ਤੁਹਾਡੇ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਦੀ ਅਵਧਾਰਣਾ ‘ਤੇ ਚਲਦੇ ਹੋਏ ਆਮਜਨਤਾ ਦੇ ਕੋਲ ਨਿਆਇਕ ਪਰਿਸਰਾਂ ਦਾ ਨਿਰਮਾਣ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਗਰੀਬ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਲਈ ਨਿਆਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਕਾਫੀ ਕਾਰਗਰ ਸਾਬਿਤ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਜਿੱਥੇ ਲਗਾਤਾਰ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ ਦਾ ਵਿਕਾਸ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ ਉੱਥੇ ਆਮ ਜਨਤਾ ਨੂੰ ਗੁਣਵੱਤਾਪੂਰਕ ਨਿਆਂ ਵੀ ਮਿਲਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।

ਕੈਬਨਿਟ ਮੰਤਰੀ ਰਣਬੀਰ ਸਿੰਘ ਗੰਗਵਾ ਨੇ ਚੀਫ ਜਸਟਿਸ ਸੂਰਿਆਕਾਂਤ ਦਾ ਆਪਣੀ ਜੱਦੀ ਧਰਤੀ ‘ਤੇ ਆਉਣ ‘ਤੇ ਸਵਾਗਤ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅੱਜ ਦਾ ਦਿਨ ਹਿਸਾਰ ਜਿਲ੍ਹਾ ਲਈ ਮਾਣ ਦਾ ਦਿਨ ਹੈ। ਆਪਣੀ ਨਿਆਇਕ ਸੂਝਬੂਝ ਨਾਲ ਜਸਟਿਸ ਸੂਰਿਆਕਾਂਤ ਨੇ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਮਾਣ ਵਧਾਇਆ ਹੈ। ਅੱਜ ਉਹ ਨਿਆਇਕ ਪ੍ਰਕ੍ਰਿਆ ਵਿੱਚ ਸਰਵੋਚ ਸਿਖਰ ‘ਤੇ ਪਹੁੰਚੇ ਹਨ, ਜੋ ਕਿ ਨੌਜੁਆਨਾ ਲਈ ਪ੍ਰੇਰਣਾਦਾਇਕ ਹਨ। ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਨਿਆਂ ਢਾਂਚੇ ਨੂੰ ਮਜਬੂਤ ਕਰਨ ਲਈ ਪ੍ਰਤੀਬੱਧ ਹੈ। ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਵਿੱਚ ਬਾਰ ਪ੍ਰਧਾਨ ਦਿਨੇਸ਼ ਸੈਣੀ ਨੇ ਚੀਫ ਜਸਟਿਸ ਸੂਰਿਆਕਾਂਤ ਨੂੰ ਸਮ੍ਰਿਤੀ ਚਿੰਨ੍ਹ ਭੇਂਟ ਕੀਤਾ।

          ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਵਿੱਚ ਕੈਬਨਿਟ ਮੰਤਰੀ ਰਣਬੀਰ ਸਿੰਘ ਗੰਗਵਾ, ਕੈਬਨਿਟ ਮੰਤਰੀ ਡਾ. ਅਰਵਿੰਦ ਸ਼ਰਮਾ, ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਚੀਫ ਜਸਟਿਸ ਸ਼ੀਲ ਨਾਗੂ, ਪੰਜਾਬ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੀ ਜੱਜ ਅਲਕਾ ਸਰੀਨ, ਜੱਜ ਐਚਐਸ ਸੇਠੀ, ਕੈਬਨਿਟ ਮੰਤਰੀ ਰਣਬੀਰ ਸਿੰਘ ਗੰਗਵਾ, ਕੈਬੀਨੇਟ ਮੰਤਰੀ ਡਾ. ਅਰਵਿੰਦ ਸ਼ਰਮਾ,ਵਿਧਾਇਕ ਰਣਧੀਰ ਪਨਿਹਾਰ, ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਮਹੇਂਦਰ ਪਾਲ, ਐਸਪੀ ਸ਼ਸ਼ਾਂਕ ਆਨੰਦ, ਜਿਲ੍ਹਾ ਅਤੇ ਸੈਸ਼ਨ ਜੱਜ ਅਲਕਾ ਮਲਿਕ, ਵਧੀਕ ਜਿਲ੍ਹਾ ਅਤੇ ਸੈਸ਼ਨ ਜੱਜ ਇਸ਼ਾ ਖੱਤਰੀ ਤੇ ਸੌਰਵ ਖੱਤਰੀ, ਏਸੀਜੀਐਮ ਅਨੁਰਾਧਾ, ਬਾਰ ਏਸੋਸਇਏਸ਼ਨ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਦਿਨੇਸ਼ ਸੈਣੀ ਵੀ ਮੌਜੂਦ ਸਨ।

ਸੁਭਾਸ਼ ਚੰਦਰ ਬੋਸ ਆਪਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਪੁਰਸਕਾਰ-2027 ਲਈ ਬਿਨੈ ਮੰਗੇ

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ

(ਜਸਟਿਸ ਨਿਊਜ਼  )

ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰਾਲੇ ਦੇ ਅਧੀਨ ਕੌਮੀ ਆਪਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਅਥਾਰਿਟੀ ਵੱਲੋਂ ਸੁਭਾਸ਼ ਚੰਦਰ ਬੋਸ ਆਪਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਪੁਰਸਕਾਰ-2027 ਲਈ ਆਨਲਾਇਨ ਬਿਨੈ ਮੰਗੇ ਗਏ ਹਨ। ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਅਤੇ ਸੰਗਠਨਾਂ ਦੇ ਅਮੁੱਲ ਯੋਗਦਾਨ ਅਤੇ ਨਿਸਵਾਰਥ ਭਾਵ ਨੂੰ ਪਹਿਚਾਨਣ ਅਤੇ ਸਨਮਾਨਿਤ ਕਰਨ ਲਈ ਸੁਭਾਸ਼ ਚੰਦਰ ਬੋਸ ਆਪਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਪੁਰਸਕਾਰ ਦੇ ਨਾਮ ਨਾਲ ਸਾਲਾਨਾ ਪੁਰਸਕਾਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾਹੈ। ਇਸ ਪੁਰਸਕਾਰ ਦਾ ਐਲਾਨ ਹਰ ਸਾਲ 23 ਜਨਵਰੀ ਨੂੰ ਨੇਤਾਜੀ ਸੁਭਾਸ਼ ਚੰਦਰ ਬੋਸ ਦੀ ਜੈਯੰਤੀ ‘ਤੇ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।

          ਇੱਕ ਸਰਕਾਰੀ ਬੁਲਾਰੇ ਨੇ ਇਸ ਬਾਰੇ ਵਿੱਚ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਦਸਿਆ ਕਿ ਸਿਰਫ ਭਾਰਤ ਨਾਗਰਿਕ ਅਤੇ ਭਾਰਤ ਸੰਸਥਾਨ ਹੀ ਪੁਰਸਕਾਰ ਲਈ ਬਿਨੈ ਕਰਨ ਦੇ ਯੋਗ ਹਨ। ਅਦਾਰਿਆਂ, ਸਵੈਛਿੱਕ ਸੰਗਠਨਾ, ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਅਦਾਰਿਆਂ, ਵਿਦਿਅਕ/ਖੋਜ ਅਦਾਰਿਆਂ, ਪ੍ਰਤੀਕ੍ਰਿਆ/ਵਰਦੀਧਾਰੀ ਫੋਰਸਾਂ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਅਦਾਰਿੇ ਲਈ ਪੁਰਸਕਾਰ ਲਈ ਇਕ ਸੰਸਥਾ ਵਜੋ ਬਿਨੈ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਪੁਰਸਕਾਰ ਲਈ ਉਮੀਦਵਾਰ ਨੇ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਆਪਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਜਿਵੇਂ ਰੋਕਥਾਮ, ਸ਼ਮਨ, ਤਿਆਰੀ, ਬਚਾਅ, ਪ੍ਰਤੀਕ੍ਰਿਆ, ਰਾਹਤ, ਪੁਨਰਵਾਸ, ਖੋਜ/ਨਵਾਚਾਰ ਜਾਂ ਈਏ ਕਾਰਜ ਦੋ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਡੀਸੀ ਨੇ ਦਸਿਆ ਕਿ ਬਿਨੈ ਦੇ ਨਾਲ ਆਪਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਵਿੱਚ ਕੀਤੇ ਗਏ ਕੰਮਾਂ ਦਾ ਵੇਰਵਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਪੁਰਸਕਾਰ ਦੇ ਸਬੰਧ ਵਿੱਚ ਵਧੇਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਆਪਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਦੇ ਪੋਰਟਲ ‘ਤੇ ਉਪਲਬਧ ਹੈ।

ਸੀਨੀਅਰ ਨਾਗਰਿਕ ਭਲਾਈ ਤਹਿਤ ਰਾਜ ਪੁਰਸਕਾਰਾਂ ਲਈ ਬਿਨੈ ਮੰਗੇ

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ

( ਜਸਟਿਸ ਨਿਊਜ਼ )

ਹਰਿਆਣਾ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਸੀਨੀਅਰ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਦੀ ਭਲਾਈ, ਸ਼੍ਰੇਸ਼, ਪਿੰਡ ਪੰਚਾਇਤਾਂ, ਸ਼੍ਰੇਸ਼ਠ ਸਵੈਛਿੱਕ ਅਦਾਰਿਆਂ (ਐਨਜੀਓ) ਅਤੇ ਹੋਰ ਸ਼੍ਰੇਣੀਆਂ ਵਿੱਚ ਵਧੀਆ ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰੋਤਸਾਹਿਤ ਕਰਨ ਦੇ ਉਦੇਸ਼ ਨਾਲ ਸਾਲ 2025-26 ਲਈ ਰਾਜ ਪੱਧਰੀ ਪੁਰਸਕਾਰ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ।

          ਇੱਕ ਸਰਕਾਰੀ ਬੁਲਾਰੇ ਨੇ ਦਸਿਆ ਕਿ ਇੰਨ੍ਹਾਂ ਪੁਰਸਕਾਰਾਂ ਲਈ ਆਨਲਾਇਨ ਬਿਨੈ ਕਰਨ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਪੋਰਟਲ 12 ਜਨਵਰੀ, 2026 ਤੱਕ ਖੋਲਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਯੋਗ ਵਿਅਕਤੀ ਅਤੇ ਅਦਾਰਾ ਨਿਰਧਾਰਿਤ ਸਮੇਂ ਅੰਦਰ ਆਨਲਾਇਨ ਬਿਨੈ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ।

          ਇੰਨ੍ਹਾਂ ਰਾਜ ਪੁਰਸਕਾਰਾਂ ਵਿੱਚ ਸ਼ਤਾਯੂ ਸਨਮਾਨ, ਸ਼੍ਰੇਸ਼ਠ ਮਾਤਾ ਸਨਮਾਨ, ਹਿੰਮਤ ਅਤੇ ਵੀਰਤਾ ਪੁਰਸਕਾਰ, ਆਜੀਵਨ ਉਪਲਬਧੀ ਪੁਰਸਕਾਰ, ਸੀਨੀਅਰ ਕਲਾਕਾਰ (ਚਿੱਤਕਾਰ, ਮੂਰਤੀਕਾਰ, ਸੰਗੀਤਕਾਰ, ਗਾਇਕ, ਡਾਂਸ ਕਲਾਕਾਰ), ਸੀਨੀਅਰ ਖਿਡਾਰੀ ਪੁਰਸਕਾਰ, ਸ਼੍ਰੇਸ਼ਠ ਪਿੰਡ ਪੰਚਾਇਤ, ਸ਼੍ਰੇਸ਼ਠ ਸਵੈਛਿੱਕ ਸੰਸਥਾ (ਐਨਜੀਓ), ਸ਼੍ਰੇਸ਼ਠ ਬਜੁਰਗ ਆਸ਼ਰਮ ਅਤੇ ਸ਼੍ਰੇਸ਼ਠ ਡੇ-ਕੇਅਰ ਸੈਂਟਰ ਸਮੇਤ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸ਼੍ਰੇਣੀਆਂ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹਨ। ਪੁਰਸਕਾਰ ਸਵਰੂਪ ਚੋਣ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਨਗਦ ਰਕਮ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।

          ਵਧੇਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲਈ ਬਿਨੈਕਾਰ ਸਬੰਧਿਤ ਵਿਭਾਗ ਜਾਂ ਸਰਕਾਰੀ ਪੋਰਟਲ ‘ਤੇ ਸੰਪਰਕ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ।

ਹਰਿਆਣਾ ਵਿੱਚ ਸਾਲ 2025 ਵਿੱਚ ਐਨਡੀਪੀਐਸ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੇ ਰਿਕਾਰਡ 3,738 ਕੇਸ ਦਰਜ=6,000 ਤੋਂ ਵੱਧ ਦੋਸ਼ੀ ਗਿਰਫਤਾਰ, 33 ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਵੀ ਸ਼ਾਮਿਲ

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ

ਜਸਟਿਸ ਨਿਊਜ਼ )

ਨਸ਼ੀਲੇ ਪਦਾਰਥਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਮੁਹਿੰਮ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਵੱਡੀ ਉਪਲਬਧੀ ਹਾਸਲ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਹਰਿਆਣਾ ਵਿੱਚ ਸਾਲ 2025 ਦੌਰਾਨ ਐਨਡੀਪੀਐਸ ਐਕਟ ਤਹਿਤ ਰਿਕਾਰਡ 3,738 ਐਫਆਈਆਰ ਦਰਜ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਅਤੇ 6,801 ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਨੂੰ ਗਿਰਫਤਾਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਇਹ ਹੁਣ ਤੱਕ ਦਾ ਸੂਬਾ ਦਾ ਸੱਭ ਤੋਂ ਸਖਤ ਅਤੇ ਵਿਆਪਕ ਨਸ਼ੀਲੇ ਪਦਾਰਥ ਵਿਰੋਧੀ ਮੁਹਿੰਮ ਹੈ।

          ਇਹ ਜਾਣਕਾਰੀ ਗ੍ਰਹਿ ਵਿਭਾਗ ਦੀ ਵਧੀਕ ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਡਾ. ਸੁਮਿਤਾ ਮਿਸ਼ਰਾ ਨੇ ਅੱਜ ਇੱਥੇ ਸਾਂਝੀ ਕੀਤੀ।

          ਡਾ. ਮਿਸ਼ਰਾ ਨੇ ਦਸਿਆ ਕਿ ਸਾਲ 2020 ਤੋਂ 2025 ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਐਨਡੀਪੀਐਸ ਐਕਟ ਤਹਿਤ ਕੁੱਲ 20,519 ਐਫਆਈਆਰ ਦਰਜ ਹੋਈਆਂ ਅਤੇ 35,207 ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਨੂੰ ਗਿਰਫਤਾਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਬੀਤੇ ਛੇ ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਲਗਾਤਾਰ ਤੇਜ ਹੋਈ ਇਸ ਕਾਰਵਾਈ ਨੇ ਪੂਰੇ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਨਸ਼ੀਲੇ ਪਦਾਰਥ ਤਸਕਰਾਂ ਨੂੰ ਸਖਤ ਸੰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ ਹੇ।

          ਗਿਰਫਤਾਰੀਆਂ ਵਿੱਚ ਕਈ ਸੂਬਿਆਂ ਦੇ ਦੋਸ਼ੀ ਸ਼ਾਮਿਲ ਰਹੇ। ਸੱਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਤੋਂ 169, ਇਸ ਦੇ ਬਾਅਦ ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ 147, ਰਾਜਸਥਾਨ ਤੋਂ 64 ਅਤੇ ਦਿੱਲੀ ਤੋਂ 45 ਦੋਸ਼ੀ ਫੜੇ ਗਏ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਹਿਮਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼, ਝਾਰਖੰਡ, ਬਿਹਾਰ, ਮੱਧ ਪ੍ਰਦੇਸ਼, ਉਤਰਾਖੰਡ ਅਤੇ ਕਈ ਪੂਰਵਾਂਚਲ ਸੂਬਿਆਂ ਦੇ ਨਿਵਾਸੀ ਵੀ ਹਰਿਆਣਾ ਵਿੱਚ ਨਸ਼ੀਲੇ  ਪਦਾਰਥ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਅਪਰਾਧਾਂ ਵਿੱਚ ਗਿਰਫਤਾਰ ਕੀਤੇ ਗਏ।

          ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਵਿੱਚ 26 ਨਾਈਜੀਰਿਆਈ, 6 ਨੇਪਾਲੀ ਅਤੇ 1 ਸੇਨੇਗਲ (ਅਫਰੀਕਾ) ਦੇ ਨਾਗਰਿਕ ਦੀ ਗਿਰਫਤਾਰੀ ਹੋਈ, ਜੋ ਸੂਬੇ ਦੀ ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਪੱਧਰ ‘ਤੇ ਸਰਗਰਮ ਡਰੱਗ ਕੰਟਰੋਲ ਨਾਲ ਨਜਿਠਣ ਦੀ ਸਮਰੱਥਾ ਨੂੰ ਦਰਸ਼ਾਉਂਦਾ ਹੈ।

          ਰਾਜ ਨੂੰ ਵਪਾਰਕ ਪੱਧਰ ਦੇ ਨਸ਼ੀਲੇ ਪਦਾਰਥ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਸਫਲਤਾ ਮਿਲੀ ਹੈ। ਸਾਲ 2025 ਵਿੱਚ 457 ਵਪਾਰਕ ਐਨਡੀਪੀਐਸ ਮਾਮਲੇ ਦਰਜ ਕੀਤੇ ਗਏ ਅਤੇ 1,227 ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਦਾ ਗਿਰਫਤਾਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਜੋ ਪਿਛਲੇ ਛੇ ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਸੱਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਹਨ। ਕੁੱਲ ਮਿਲਾ ਕੇ ਇਸ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ 2,224 ਵਪਾਰਕ ਐਫਆਈਆਰ ਅਤੇ 5,824 ਗਿਰਫਤਾਰੀਆਂ ਹੋਈਆਂ।

          ਹਰਿਆਣਾ ਦੀ ਏਂਟੀ-ਨਾਰਕੋਟਿਕਸ ਟੀਮਾਂ ਨੇ ਇੰਟਰ-ਸਟੇਟ ਅਤੇ ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਨੈਟਵਰਕ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਭਾਵੀ ਰੋਕ ਲਗਾਈ ਹੈ। ਸਾਲ 2025 ਵਿੱਚ ਕੁੱਲ 586 ਦੋਸ਼ੀ ਗਿਰਫਤਾਰ ਕੀਤੇ ਗਏ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ 553 ਹੋਰ ਸੂਬਿਆਂ ਤੋਂ ਅਤੇ 33 ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਨਾਗਰਿਕ ਸਨ। ਇਹ ਗਿਣਤੀ ਸਾਲ 2024 ਦੀ 444 ਗਿਫਤਾਰੀਆਂ ਤੋਂ ਕਿਤੇ ਵੱਧ ਹੈ, ਜੋ ਏਨਫੋਰਸਮੈਂਟ ਏਜੰਸੀਆਂ ਦੀ ਵੱਧਦੀ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ੀਲਤਾ ਨੂੰ ਦਰਸ਼ਾਉਂਦੀ ਹੈ।

          ਬੀਤੇ ਛੇ ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਹਰਿਆਣਾ ਨੇ ਸੈਕੜਿਆਂ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਮੁੱਲ ਦੇ ਨਸ਼ੀਲੇ ਪਦਾਰਥ ਜਬਤ ਕੀਤੇ ਹਨ। ਜਬਤੀ ਵਿੱਚ 55,701 ਕਿਲੋ ਗਾਂਜਾ, 89,696 ਕਿਲੋ ਪੋਸਤਾ ਭੂਸਾ, 1,300 ਕਿਲੋ ਚਰਸ ਅਤੇ 229 ਕਿਲੋ ਹੀਰੋਇਨ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹੈ। ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਰੂਪ ਨਾਲ ਸਾਲ 2025 ਵਿੱਚ 55.84 ਕਿਲੋ ਹੀਰੋਇਨ ਦੀ ਜਬਤੀ ਹੋਈ, ਜੋ ਇਸ ਖਤਰਨਾਕ ਨਸ਼ੀਲੇ ਪਦਾਰਥ ਦੀ ਉੱਚਤਮ ਸਾਲਨਾ ਬਰਾਮਦਗੀਆਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਹੈ।

          ਹੋਰ ਮਹਤੱਵਪੂਰਣ ਬਰਾਮਦਗੀਆਂ ਵਿੱਚ 1,819 ਕਿਲੋ ਅਫੀਮ, 3,392 ਕਿਲੋ ਅਫੀਮ ਦੇ ਪੌਧੇ ਅਤੇ 814 ਗ੍ਰਾਮ ਕੋਕੀਨ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਉਭਰਦੇ ਸਿੰਥੇਟਿਕ ਡਰੱਗ ਵਰਗੀ ਐਨਡੀ, ਐਮਡੀਏ ਅਤੇ ਐਮਡੀਐਮਏ (ਇੱਕ ਕਿਲੋ ਤੋਂ ਵੱਧ) ਅਤੇ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਮੇਥਾਮਫੇਟਾਮਿਨ, ਐਲਐਸਡੀ ਅਤੇ ਬਰਾਊਨ ਸ਼ੂਗਰ ਵੀ ਜਬਤ ਕੀਤੀ ਗਈ।

          ਡਾ. ਮਿਸ਼ਰਾ ਨੇ ਦਸਿਆ ਕਿ ਸਾਲ 2025 ਵਿੱਚ ਏਜੰਸੀਆਂ ਨੇ 18,039 ਕਿਲੋ ਪੋਸਤਾ ਭੂਸਾ, 6,257 ਕਿਲੋ ਗਾਂਜਾ, 645 ਗ੍ਰਾਮ ਐਮਡੀਐਮਏ ਅਤੇ 240 ਗ੍ਰਾਮ ਕੋਕੀਨ ਜਬਤ ਕੀਤੀ। ਫਾਰਮਾਸੂਟੀਕਲ ਡਰੱਗ ਇੱਕ ਗੰਭੀਰ ਸ਼੍ਰੇਣੀ ਬਣ ਕੇ ਉਭਰੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ 58.44 ਲੱਖ ਤੋਂ ਵੱਧ ਯੂਨਿਟ (ਕੈਪਸੂਲ, ਇੰਜੈਕਸ਼ਨ, ਟੈਬਲੇਟ ਅਤੇ ਬੋਤਲਾਂ) ਅਵੈਧ ਦੁਰਵਰਤੋ ਨਾਲ ਬਚਾਈ ਗਈ। ਸਾਲ 2025 ਵਿੱਚ ਹੀ 6.59 ਲੱਖ ਤੋਂ ਵੱਧ ਫਾਰਮਾਸੂਟੀਕਲ ਯੂਨਿਟ ਬਰਾਮਦ ਕੀਤੀ ਗਈ।

          ਡਾ. ਸੁਮਿਤਾ ਮਿਸ਼ਰਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਾਲ 2007 ਤੋਂ ਸਾਲ 2025 ਦੇ ਵਿੱਚ ਐਨਡੀਪੀਐਸ ਐਕਟ ਤਹਿਤ 370 ਤਸਕਰਾਂ ਦੀ 67.01 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਮੁੱਲ ਦੀ ਸੰਪਤੀਆਂ ਜਬਤ, ਫ੍ਰੀਜ ਅਤੇ ਕੁਰਕ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ। ਸਾਲ 2025 ਵਿੱਚ ਹੀ 143 ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਦੀ 13.59 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਸੰਪਤੀਆਂ ਅਟੈਚ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਸਾਲ 2023 ਅਤੇ ਸਾਲ 2024 ਵਿੱਚ ਕ੍ਰਮਵਾਰ 13.27 ਕਰੋੜ ਅਤੇ 7.55 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਸੰਪਤੀਆਂ ਜਬਤ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ। ਇਹ ਰਣਨੀਤੀ ਤਸਕਰਾਂ ਦੀ ਆਰਥਕ ਰੀੜ ਦੀ ਹੱਡੀ ਤੋੜਨ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਭਾਵੀ ਸਾਬਤ ਹੋਈ ਹੈ।

          ਤੁਰੰਤ ਨਿਆਂ ਯਕੀਨੀ ਕਰਨ ਲਈ ਰਾਜ ਵਿੱਚ ਅੱਠ ਐਨਡੀਪੀਐਸ ਫਾਸਟ ਟ੍ਰੈਕ ਅਤੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਅਦਾਲਤਾਂ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਹਨ- ਸਿਰਸਾ, ਫਤਿਹਾਬਾਦ, ਅੰਬਾਲਾ, ਹਿਸਾਰ, ਕੈਥਲ, ਕਰਨਾਲ, ਕੁਰੂਕਸ਼ੇਤਰ ਅਤੇ ਪਾਣੀਪਤ ਵਿੱਚ। ਪਹਿਲੀ ਦੋ ਅਦਾਲਤਾਂ ਸਿਰਸਾ ਅਤੇ ਫਤਿਹਾਬਾਦ ਵਿੱਚ ਅਪ੍ਰੈਲ 2022 ਵਿੱਚ ਅਤੇ ਬਾਕੀ ਛੇ ਫਰਵਰੀ, 2023 ਵਿੱਚ ਸਥਾਪਿਤ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਯਮੁਨਾਨਗਰ, ਫਰੀਦਾਬਾਦ, ਗੁਰੂਗ੍ਰਾਮ ਅਤੇ ਰੋਹਤਕ ਵਿੱਚ ਹੋਰ ਅਦਾਲਤਾਂ ਸਥਾਪਿਤ ਕਰਨ ਦੇ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਵੀ ਭੇਜੇ ਗਏ ਹਨ।

          ਨਸ਼ੀਲੇ ਪਦਾਰਥ ਅਤੇ ਮਨੋਦੈਹਿਕ ਪਦਾਰਥਾਂ ਦੀ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਵਪਾਰ ਦੀ ਰੋਕਥਾਮ ਐਕਟ, 1988 ਤਹਿਤ ਸਾਲ 2022 ਤੋਂ ਸਾਲ 2025 ਦੇ ਵਿੱਚ 147 ਕੁਖਿਆਤ ਤਸਕਰਾਂ ਨੂੰ ਹਿਰਾਸਤ ਵਿੱਚ ਲਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਹ ਗਿਣਤੀ ਸਾਲ 2022 ਵਿੱਚ 3, ਸਾਲ 2023 ਵਿੱਚ 51, ਸਾਲ 2024 ਵਿੱਚ 12 ਅਤੇ ਸਾਲ 2025 ਵਿੱਚ 76 ਰਹੀ, ਜੋ ਇਸ ਨਿਵਾਰਕ ਉਪਾਅ ਦੇ ਵੱਧਦੇ ਵਰਤੋ ਨੂੰ ਦਰਸ਼ਾਉਂਦੀ ਹੈ।

          ਡਾ. ਮਿਸ਼ਰਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਨਸ਼ੇ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਜਾਗਰੁਕਤਾ ਰਾਹੀਂ ਰੋਕਥਾਮ ਸਾਡਾ ਸੱਭ ਤੋਂ ਮਜਬੂਤ ਹਥਿਆਰ ਹੈ। ਏਨਫੋਰਸਮੈਂਟ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ 18,540 ਨਸ਼ਾ ਵਿਰੋਧੀ ਜਾਗਰੁਕਤਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਆਯੋਜਿਤ ਕੀਤੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਤੋਂ 28.46 ਲੱਖ ਤੋਂ ਵੱਧ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਲਾਭ ਮਿਲਿਆ ਹੈ। ਇਹ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਸਕੂਲਾਂ, ਕਾਲਜਾਂ, ਕਾਰਜ ਸਥਾਨਾਂ ਅਤੇ ਕਮਿਉਨਿਟੀ ਸੈਂਟਰਾਂ ਵਿੱਚ ਵਿਆਪਕ ਰੂਪ ਨਾਲ ਸੰਚਾਲਿਤ ਕੀਤੇ ਗਏ।