ਹਰਿਆਣਾ ਖ਼ਬਰਾਂ

ਹਰਿਆਣਾ ਇਨਲੈਂਡ ਮੱਛੀ ਪਾਲਣ ਵਿੱਚ ਮੋਹਰੀ ਸੂਬੇ ਵਜੋ ਉਭਰਿਆ – ਸ਼ਿਆਮ ਸਿੰਘ ਰਾਣਾ=ਹਰਿਆਣਾ ਵਿੱਚ 2.04 ਲੱਖ ਟਨ ਮੱਛੀ ਉਤਪਾਦਨ

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ

(ਜਸਟਿਸ ਨਿਊਜ਼  )

ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਮੱਛੀ ਪਾਲਣ ਮੰਤਰੀ ਸ਼ਿਆਮ ਸਿੰਘ ਰਾਣਾ ਨੇ ਰਾਜ ਵਿੱਚ ਇਨਲੈਂਡ ਮੱਛੀ ਪਾਲਣ ਦੀ ਤੇਜ ਵਿਕਾਸ ਦਰ ‘ਤੇ ਚਾਨਣ ਪਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਲੈਂਡਲਾਕਡ ਮੱਛੀ ਉਤਪਾਦਕ ਸੂਬਿਆਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਬਣ ਕੇ ਉਭਰਿਆ ਹੈ। ਰਾਜ ਨੇ 23,850 ਹੈਕਟੇਅਰ ਜਲ੍ਹ ਖੇਤਰ ਤੋਂ ਕੁੱਲ 2.04 ਲੱਖ ਮੀਟ੍ਰਿਕ ਟਨ ਮੱਛੀ ਦਾ ਉਤਪਾਦਨ ਕੀਤਾ ਹੈ।

ਹੈਦਰਾਬਾਦ ਵਿੱਚ ਆਯੋਜਿਤ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਪੱਧਰ ਦੇ ਮੱਛੀ ਪਾਲਣ ਸਮੇਲਨ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਿਤ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਮੰਤਰੀ ਸ਼ਿਆਤ ਸਿੰਘ ਰਾਣਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹਰਿਆਣਾ ਨੇ 166 ਕਰੋੜ ਮੱਛੀ ਬੀਜ (ਫਿਸ਼ ਸੀਡਸ) ਦਾ ਉਤਪਾਦਨ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਜੋ ਸੂਬੇ ਦੀ ਮੱਛੀ ਪਾਲਣ ਢਾਂਚੇ ਅਤੇ ਵਿਗਿਆਨਕ ਪ੍ਰਥਾਵਾਂ ਦੇ ਮਜਬੂਤ ਹੋਣ ਨੂੰ ਦਰਸ਼ਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਦਸਿਆ ਕਿ ਲੈਂਡਲਾਕਡ ਸੂਬਿਆਂ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਮੱਛੀ ਉਤਪਾਦਨ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲੇ ਸਥਾਨ ‘ਤੇ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਹਰਿਆਣਾ ਦੂਜੇ ਸਥਾਨ ‘ਤੇ ਹੈ, ਭਲੇ ਹੀ ਰਾਜ ਦੀ ਕੋਈ ਤੱਟਰੇਖਾ ਨਾ ਹੋਵੇ।

ਮੱਛੀ ਪਾਲਣ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹਰਿਆਣਾ ਵਿੱਚ ਲਂੈਡਲਾਕਡ ਸੂਬਾ ਤਾਲਾਬ-ਅਧਾਰਿਤ ਅਤੇ ਇਨਲੈਂਡ ਜਲ੍ਹ ਮੱਛੀ ਪਾਲਣ ਰਾਹੀਂ ਭਾਰਤ ਦੇ ਕੁੱਲ ਮੱਛੀ ਉਤਪਾਦਨ ਵਿੱਚ ਮਹਤੱਵਪੂਰਣ ਯੋਗਦਾਨ ਦਿੰਦੇ ਹਨ, ਪਰ ਤੱਟਵਰਤੀ ਸੂਬਿਆਂ ਦੀ ਤੁਲਣਾ ਵਿੱਚ ਇੰਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਘੱਟ ਵਿੱਤੀ ਸਹਾਇਤਾ ਮਿਲਦੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਦਾ ਸਿੱਧਾ ਅਸਰ ਮੱਛੀ ਪਾਲਕਾਂ ਅਤੇ ਸੂਬੇ ਦੇ ਜੀਡੀਪੀ ‘ਤੇ ਪਂੈਦਾ ਹੈ।

ਮੱਛੀ ਪਾਲਣ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਸਮੇਲਨ ਵਿੱਚ ਦਸਿਆ ਕਿ ਹਰਿਆਣਾ ਮੱਛੀ ਪਾਲਣ ਨੂੱ ਵੇਕਲਪਿਕ ਆਜੀਵਿਕਾਸ ਵਜੋ ਸਰਗਰਮ ਰੂਪ ਨਾਲ ਪ੍ਰੋਤਸਾਹਨ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਕਈ ਕਿਸਾਨ ਰਿਵਾਇਤੀ ਖੇਤੀ ਤੋਂ ਬਿਹਤਰ ਲਾਭ ਦੇ ਕਾਰਨ ਮੱਛੀ ਪਾਲਣ ਦੇ ਵੱਲ ਬਲਦ ਰਹੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੱਛੀ ਪਾਲਣ ਨੇ ਫਸਲ ਅਵਸ਼ੇਸ਼ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਦੀ ਸਮਸਿਆ, ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਰੂਪ ਨਾਲ ਪਰਾਲੀ ਜਲਾਉਣ ਦੀ ਸਮਸਿਆ ਵਿੱਚ ਵੀ ਮਦਦ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੱ ਵੱਧ ਆਮਦਨ ਦਾ ਸਰੋਤ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਦਾ ਹੈ।

ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਬੀਜ ਗੁਣਵੱਤਾ ਦਾ ਮਜਬੂਤ ਕਰਨ ਲਈ ਹਰਿਆਣਾ ਨੇ ਸਾਰੇ ਜਿਲ੍ਹਿਆਂ ਵਿੱਚ ਬਲਾਕ ਪੱਧਰ ‘ਤੇ ਮੱਛੀ ਬੀਜ ਬੈਂਕ ਯਕੀਨੀ ਕੀਤੇ ਹਨ। ਭੁਵਨੇਸ਼ਵਰ ਦੇ ਸਿਫਾ ਤੋਂ ਅਨੁਵੰਸ਼ਿਕ ਰੂਪ ਨਾਲ ਸੁਧਾਰਿਤ ਮੱਛੀ ਪ੍ਰਜਾਤੀਆਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਰਾਜ ਉੱਚ ਗੁਣਵੱਤਾ ਵਾਲੇ ਵੁੱਡ ਸਟਾਕ ਦਾ ਉਤਪਾਦਨ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਸਮੂਚੀ ਉਤਪਾਦਕਤਾ ਵਿੱਚ ਸੁਧਾਰ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਮੱਛੀ ਬੀਜ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਲਈ ਕੌਮੀ ਦਿਸ਼ਾ-ਨਿਰਦੇਸ਼ ਅਤੇ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਤਾਂ ਜੋ ਸਾਰੇ ਸੂਬਿਆਂ ਵਿੱਚ ਗੁਣਵੱਤਾ ਵਾਲੇ ਬੀਜ ਦੀ ਇੱਕਸਮਾਨ ਉਪਲਬਧਤਾ ਯਕੀਨੀ ਹੋ ਸਕੇ।

ਮੱਛੀ ਪਾਲਣ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਢਾਂਚਾ ਵਿਕਾਸ ‘ਤੇ ਚਾਨਣ ਪਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੱਛੀ ਪਾਲਕਾਂ ਅਤੇ ਉਦਮੀਆਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਦੀ ਗਾਂਜੀਪੁਰ ਅਤੇ ਆਜਾਦਪੁਰ ਮੰਡੀਆਂ ਦੀ ਤਰਜ ‘ਤੇ ਸੋਨੀਪਤ ਦੇ ਗਨੌਰ ਵਿੱਚ ਇੰਡੀਆ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਹੋਰਟੀਕਲਚਰ ਮਾਰਕਿਟ ਵਿੱਚ ਸਮਰਪਿਤ ਸਥਾਨ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।

ਸ੍ਰੀ ਸ਼ਿਆਮ ਸਿੰਘ ਰਾਣਾ ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਕਈ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਰੱਖੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਫਰੀਦਾਬਾਦ, ਗੁਰੂਗ੍ਰਾਮ, ਹਿਸਾਰ, ਯਮੁਨਾਨਗਰ ਅਤੇ ਪੰਚਕੂਲਾ ਵਿੱਚ ਆਧੁਨਿਕ ਥੋਕ ਮੱਛੀ ਬਾਜਾਰ ਸਥਾਪਿਤ ਕਰਨਾ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹੈ, ਜਿਸ ਦੀ ਅੰਦਾਜਾ ਲਾਗਤ 300 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਹੈ। ਨਾਲ ਹੀ ਕਰਨਾਲ ਵਿੱਚ ਮੱਛੀ ਪ੍ਰੋਸੈਸਿੰਗ ਯੂਨਿਟ ਅਤੇ ਸਿਰਸਾ ਵਿੱਚ ਝੀਂਗਾਂ ਪ੍ਰੋਸੈਂਸਿੰਗ ਪਲਾਂਟ ਸਥਾਪਿਤ ਕਰਨ ਦਾ ਵੀ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਲਗਭਗ 200 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਨਿਵੇਸ਼ ਹੋਵੇਗਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਦਸਿਆ ਕਿ ਹਰਿਆਣਾ ਪੰਚਕੂਲਾ ਵਿੱਚ ਵਿਸ਼ਵ ਪੱਧਰੀ ਏਕਵੇਰਿਅਮ ਹਾਊਸ ਬਨਾਉਣ ਦੀ ਵੀ ਕਲਪਣਾ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਦੀ ਅੰਦਾਜਾ ਲਾਗਤ 1,000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਹੈ।

ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਗੁਰੂਗ੍ਰਾਮ ਦੇ ਪਿੰਡ ਸੁਲਤਾਨਪੁਰ ਵਿੱਚ ਪੰਜ ਏਕੜ ਭੂਮੀ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਮੱਛੀ ਵਿਕਾਸ ਬੋਰਡ ਦਾ ਖੇਤਰੀ ਕੇਂਦਰ ਸਥਾਪਿਤ ਕਰਨ ਲਈ ਟ੍ਰਾਂਸਫਰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਜੋ ਹਰਿਆਣਾ ਅਤੇ ਗੁਆਂਢੀ ਸੂਬਿਆਂ ਨੂੰ ਲਾਭ ਪਹੁੰਚਾਏਗਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਵੱਧ ਨੀਤੀਗਤ ਸਮਰਥਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਕੇਂਦਰੀ ਮੱਛੀ ਪਾਲਣ ਮੰਤਰਾਲੇ ਤੋਂ 2026-27 ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ ਵਿੱਚ ਲੈਂਡਲਾਕਡ ਸੂਬਿਆਂ ‘ਤੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਧਿਆਨ ਦੇਣ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਚਨੌਤੀਆਂ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਿਤ ਕਰਨ ਲਈ ਹਰਿਆਣਾ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸਮੇਲਨ ਆਯੋਜਿਤ ਕਰਨ ‘ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰਨ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ।

ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਹਰਿਆਣਾ ਵਿੱਚ ਮੱਛੀ ਪਾਲਣ ਤਹਿਤ ਵਧਿਆ ਹੋਇਆ ਬਜਟ ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਲਈ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨਾਇਬ ਸਿੰਘ ਸੈਣੀ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰੀ ਮੱਛੀ ਪਾਲਣ ਮੰਤਰੀ ਰਾਜੀਵ ਰੰਜਨ ਸਿੰਘ ਦੇ ਲਗਾਤਾਰ ਸਹਿਯੋਗ ਲਈ ਧੰਨਵਾਦ ਕੀਤਾ।

ਹਰਿਆਣਾ ਵਿੱਚ ਮਜਦੂਰੀ ਰੇਟ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ, ਨਵੇਂ ਪ੍ਰਾਵਧਾਨ ਨਾਲ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਹਰ ਮਜਦੂਰ ਨੂੰ ਘੱਟ ਤੋਂ ਘੱਟ 10 ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ਵੱਧ ਮਿਲਣਗੇ-ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ

(ਜਸਟਿਸ ਨਿਊਜ਼  )

ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸ੍ਰੀ ਨਾਇਬ ਸਿੰਘ ਸੈਣੀ ਨੇ ਵਿਕਸਿਤ ਭਾਰਤ-ਜੀ ਰਾਮ ਜੀ ਐਕਟ ‘ਤੇ ਵਿਪੱਖੀ ਪਾਰਟਿਆਂ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਦੁਸ਼ਪ੍ਰਚਾਰ ‘ਤੇ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਸਾਧਦੇ ਹੋਏ ਕਿਹਾ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਅਤੇ ਰਾਜ ਦੀ ਜਨਤਾ ਕਾਂਗ੍ਰੇਸ ਅਤੇ ਇੰਡੀ ਗਠਬੰਧਨ ਨੇਤਾਵਾਂ ਦਾ ਚੇਹਰਾ ਅਤੇ ਚਰਿੱਤਰ ਭਲੀ-ਭਾਂਤੀ ਪਛਾਣ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਲਗਾਤਾਰ  ਝੂਠ ਬੋਲਣ ਦੀ ਆਦਤ ਨੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਪਾਰਟਿਆਂ ਨੂੰ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਬਿਨਾ ਭਰੋਸੇ ਦੇ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਅਤੇ ਹੁਣ ਜਨਤਾ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਗੱਲ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਗੰਭੀਰਤਾ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਲੈਂਦੀ। ਕਾਂਗ੍ਰੇਸ ਪਾਰਟੀ ਅਤੇ ਇੰਡੀ ਗਠਬੰਧਨ ਦੇ  ਨੇਤਾ  ਮਨਰੇਗਾ ਮਜਦੂਰਾਂ ਨੂੰ ਗੁਮਰਾਹ ਕਰਨ ਲਈ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਝੂਠੇ ਬਿਆਨ ਦੇ ਰਹੇ ਹਨ।

ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸੋਮਵਾਰ ਨੂੰ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਵਿੱਚ ਆਯੋਜਿਤ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਂਫ੍ਰੈਂਸ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਿਤ ਕਰ ਰਹੇ ਸਨ। ਇਸ ਮੌਕੇ ‘ਤੇ ਕੈਬਨਿਟ ਮੰਤਰੀ ਡਾ. ਅਰਵਿੰਦ ਸ਼ਰਮਾ, ਸ੍ਰੀ ਰਣਬੀਰ ਗੰਗਵਾ, ਸ੍ਰੀ ਕ੍ਰਿਸ਼ਣ ਕੁਮਾਰ ਬੇਦੀ, ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਮੁੱਖ ਪ੍ਰਧਾਲ ਸਕੱਤਰ ਸ੍ਰੀ ਰਾਜੇਸ਼ ਖੁੱਲਰ ਅਤੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ  ਦੇ ਮੀਡੀਆ ਸਕੱਤਰ ਸ੍ਰੀ ਪ੍ਰਵੀਣ ਅੱਤ੍ਰੇਅ ਵੀ ਮੌਜ਼ੂਦ ਰਹੇ।

ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਵੀ ਕਾਂਗੇ੍ਰਸ ਕੋਲ੍ਹ ਕੋਈ ਤਰਕ ਜਾਂ ਠੋਸ ਸੁਝਾਅ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਉਹ ਝੂਠ ਅਤੇ ਵਹਿਮ ਫੈਲਾਉਣ ਦਾ ਸਹਾਰਾ ਲੈਂਦੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਗਰੀਬਾਂ ਦੀ ਭਲਾਈ ਲਈ ਲਿਆਈ ਗਈ ਹਰ ਨਵੀਂ ਯੋਜਨਾ ਅਤੇ ਸੁਧਾਰ ‘ਤੇ ਕਾਂਗ੍ਰੇਸ, ਯੂਪੀਏ ਅਤੇ ਇੰਡੀ ਗਠਬੰਧਨ ਦੇ ਨੇਤਾ ਸੁਆਲ ਚੁੱਕਣੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਹਨ।

ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਕਾਂਗ੍ਰੇਸ ਕੋਲ੍ਹ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਸ੍ਰੀ ਨਰੇਂਦਰ ਮੋਦੀ ਲਈ ਕੋਈ ਮੌਜ਼ੂਦਾ ਸੁਝਾਅ ਹੁੰਦੇ, ਤਾਂ ਉਹ ਲੋਕਸਭਾ ਵਿੱਚ ਦਿੰਦੇ। ਪਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲ੍ਹ ਨਾ ਸੁਝਾਅ ਹਨ, ਨਾ ਕੋਈ ਜਵਾਬ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਾਂਗ੍ਰੇਸ ਚਰਚਾ ਤੋਂ ਭਜਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਸਦਨ ਤੋਂ ਵਾਕ ਆਉਟ ਕਰ ਲੈਂਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਹੀ ਬਰਤਾਵ ਹਰਿਆਣਾ ਵਿਧਾਨਸਭਾ ਵਿੱਚ ਵੀ ਵੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲਦਾ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਕਾਂਗ੍ਰੇਸ ਨੇਤਾ ਬਿਨਾ ਤਿਆਰੀ ਦੇ ਆਉਂਦੇ ਹਨ, ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਲਿਆਉਂਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਫੇਰ ਵਾਕ ਆਉਟ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਫੇਰ ਜਨਤਾ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਭ੍ਰਮ ਫੈਲਾਉਂਦੇ ਹਨ।

ਕਾਂਗ੍ਰੇਸ-ਆਪ ਦਾ ਭੂਆ-ਫੂਫੜ ਵਾਲਾ ਰਿਸਤਾ

ਵਿਕਸਿਤ ਭਾਰਤ-ਰੁਜਗਾਰ ਅਤੇ ਆਜੀਵਿਕਾ ਮਿਸ਼ਨ ਐਕਟ, 2025 ‘ਤੇ ਜਲਦਬਾਜੀ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਪਾਸ ਕਰਨ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ‘ਤੇ ਕਟਾਕਸ਼ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ 30 ਦਸੰਬਰ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨਸਭਾ ਵੱਲੋਂ ਪਾਰਿਤ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਵਿੱਚ ਨਾ ਤਾਂ ਕੋਈ ਆਂਕੜਾ ਹੈ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਕੋਈ ਤੱਥ। ਇਹ ਸ਼ੁੱਧ ਰਾਜਨੀਤੀਕ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਹੈ।

ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸ੍ਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੂੰ ਕੋਈ ਵੀ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਪਾਸ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਐਕਟ ਨੂੰ ਠੀਕ ਢੰਗ ਨਾਲ ਪਢ ਲੈਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਾਂਗ੍ਰੇਸ ਅਤੇ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਵਿੱਚ ਭੂਆ-ਫੂਫੜ ਜਿਹਾ ਰਿਸ਼ਤਾ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਜੇਕਰ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਹੀ ਪਾਰਿਤ ਕਰਨਾ ਸੀ ਤਾਂ ਉਹ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਪਾਸ ਕਰਦੇ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਵੀ ਹਰਿਆਣਾ ਵਾਂਗ 400 ਰੁਪਏ ਮਜਦੂਰੀ ਮਿਲੇ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਹੁਣੇ ਵੀ ਮਜਦੂਰੀ 339 ਰੁਪਏ ਹੈ।

ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਜਿਹੇ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਪਾਸ ਕਰਨਾ ਤੱਥਾਂ, ਆਂਕੜਿਆਂ ਜਾਂ ਗੰਭੀਰਤਾ ਤੋਂ ਬਿਨਾ ਸਿਰਫ਼ ਇੱਕ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਸਵਾਰਥ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਦਾ ਢੰਗ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਵਿਪੱਖ ਪਾਰਟੀਆਂ ਜਾਣ-ਬੂਝਕੇ ਕਰੋੜਾਂ ਗ੍ਰਾਮੀਣ ਮਜਦੂਰਾਂ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਆਜੀਵਿਕਾ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਮੁੱਦਿਆਂ ‘ਤੇ ਜਨਤਾ ਨੂੰ ਗੁਮਰਾਹ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ।

ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇੰਡੀ ਗਠਬੰਧਨ ਨੂੰ ਚੁਣੌਤੀ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਮਜਦੂਰਾਂ ਨੂੰ ਦੱਸੇ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸ਼ਾਸਨਕਾਲ ਵਿੱਚ ਕਿਹੜੀਆਂ ਸਹੂਲਤਾਂ ਸਨ, ਕਿਨ੍ਹਾਂ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਹੋਇਆ ਅਤੇ ਕਿਉਂ ਪੈਸਾ ਮਜਦੂਰਾਂ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਪਹੁੰਚਦਾ ਸੀ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਝੂਠੀ ਬਿਆਨਬਾਜੀ ਕਰਨ ਦੀ ਥਾਂ ਕਾਂਗ੍ਰੇਸ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਕਾਰਜਕਾਲ ਦਾ ਸੱਚ ਜਨਤਾ ਸਾਹਮਣੇ ਰਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।

ਕਾਂਗ੍ਰੇਸ ਸ਼ਾਸਨ ਵਿੱਚ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਦਾ ਸਮਾਨਾਰਥੀ ਬਣ ਗਿਆ ਸੀ ਮਨਰੇਗਾ

ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਵਿਪੱਖ ‘ਤੇ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਸਾਧਦੇ ਹੋਏ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਾਲ 2013 ਦੀ ਸੀ.ਏ.ਜੀ. ਰਿਪੋਰਟ ਤੋਂ ਸਪਸ਼ਟ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਯੂ.ਪੀ.ਏ. ਸ਼ਾਸਨ ਦੌਰਾਨ ਯੋਜਨਾ ਵਿੱਚ ਫਰਜੀ ਲਾਭਾਰਥਿਆਂ ਦੀ ਭਰਮਾਰ ਸੀ ਅਤੇ ਸਿਰਫ਼ ਧਨ ਦੀ ਹੇਰਾਫੇਰੀ ਦੇ ਉਦੇਸ਼ ਨਾਲ ਲਾਭਾਰਥਿਆਂ ਦੀ ਲਿਸਟ ਵਿੱਚ ਹੇਰਾਫੇਰੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਇਹ ਇਸ ਲਈ ਸੰਭਵ ਹੋਇਆ, ਕਿਉਂ ਕਿ ਮਨਰੇਗਾ ਯੋਜਨਾ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਬਾਯੋਮੇਟ੍ਰਿਕ ਜਾਂਚ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਨਾ ਹਸੀ ਇਸ ਗੱਲ੍ਹ ਦੀ ਕੋਈ ਨਿਗਰਾਨੀ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਸੀ ਕਿ ਕੌਣ ਮਜਦੂਰ ਵੱਜੋਂ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਕਰਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਕੀ ਮੌਜ਼ੂਦਾ ਵਿੱਚ ਰਜਿਸਟ੍ਰਰਡ ਮਜਦੂਰ ਹੀ ਉਹ ਵਿਅਕਤੀ ਸੀ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਮਿਹਨਤ ਦਾ ਫਲ ਮਿਲ ਰਿਹਾ ਸੀ।

ਸ੍ਰੀ ਨਾਇਬ ਸਿੰਘ ਸੈਣੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਵਿੱਚ ਯੂਪੀਏ ਸ਼ਾਸਨ ਦੌਰਾਨ ਮਨਰੇਗਾ ਇੱਕ ਅਜਿਹੀ ਯੋਜਨਾ ਬਣ ਕੇ ਰਹਿ ਗਈ ਸੀ, ਜਿਸ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਸਿਰਫ਼ ਗੱਡੇ ਖੋਦਣਾ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਭਰਨਾ ਸੀ। ਇਹ ਨੀਤੀ ਪਰਿਣਾਮ ਦੇਣ ਦੀ ਥਾਂ ਮਨੁੱਖੀ ਦਿਵਸ ਉਤਪਾਦਨ ਕਰਨ ਦੀ ਨੀਤੀ ਬਣ ਕੇ ਰਹਿ ਗਈ ਸੀ।

ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਮਨਰੇਗਾ ਤਹਿਤ ਮਜਦੂਰੀ ਦਾ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਭੁਗਤਾਨ

ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਨਾਲ ਸਬੰਧਿਤ ਇੱਕ ਉਦਾਹਰਣ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਜਦੋਂ ਕੇਂਦਰੀ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਮੰਤਰੀ ਸ੍ਰੀ ਸ਼ਿਵਰਾਜ ਸਿੰਘ ਚੌਹਾਨ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਦੌਰਾ ਕੀਤਾ, ਤਾਂ ਮਜਦੂਰਾਂ ਨੇ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਕੀਤੀ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਮਨਰੇਗਾ ਤਹਿਤ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਹੱਕ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਠੇਕੇਦਾਰ ਸਾਰਾ ਪੈਸਾ ਹੜਪ ਰਹੇ ਹਨ। ਕੇਂਦਰੀ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਪਾਇਆ ਕਿ ਕਈ ਮੌਕਿਆਂ ‘ਤੇ ਸੜਕਾਂ ਅਤੇ ਨਹਿਰਾਂ ਦੀ ਸਫਾਈ ਦੇ ਨਾਮ ‘ਤੇ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਧਨ ਦਾ ਗਬਨ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ 13,304 ਗ੍ਰਾਮ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਸਿਰਫ਼ 5,915 ਗ੍ਰਾਮ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਵਿੱਚ ਕੀਤੇ ਗਏ ਇੱਕ ਸੋਸ਼ਲ ਆਡਿਟ ਅਨੁਸਾਰ ਲਗਭਗ 10,663 ਵਿਤੀ ਗਬਨ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਏ। ਪਰ ਇਨ੍ਹਾਂ ‘ਤੇ ਕੋਈ ਕਾਰਵਾਈ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਗਈ।

ਭ੍ਰਿਸ਼ਟ ਆਮ ਆਦਮੀ ਸਰਕਾਰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸੁਧਾਰਾਂ ਦਾ ਕਰ ਰਹੀ ਵਿਰੋਧ

ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮਨਰੇਗਾ ਤਹਿਤ ਬਿਨਾ ਮੰਜ਼ੂਰੀ ਦੇ ਪਰਿਯੋਜਨਾਵਾਂ ਵੀ ਮਨਰੇਗਾ ਨਿਧੀ ਨਾਲ ਹੀ ਚਲਾਈ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਸੀ, ਪਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਨਿਗਰਾਨੀ ਤੰਤਰ ਨਹੀਂ ਸੀ ਨਾ ਤਾਂ ਮਜਦੂਰ  ਕੰਮ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਨਾ ਉਸ ਨੂੰ ਭੁਗਤਾਨ ਮਿਲ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਨਾ ਹੀ ਕਿਸੇ ਚੀਜ ਦਾ ਰਿਕਾਰਡ ਰੱਖਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਨਿਗਰਾਨੀ ਦੀ ਘਾਟ ਵਿੱਚ ਮਿਹਨਤੀ ਅਤੇ ਯੋਗ ਮਜਦੂਰਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲਣ ਵਾਲੀ ਉਚੀਤ ਮਜਦੂਰੀ ਖੋਹ ਲਈ ਗਈ। ਇਹ ਨਾ ਸਿਰਫ਼ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਵਿੱਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਇਰਾਦਿਆਂ ਨੂੰ ਉਜਾਗਰ ਕਰਦਾ ਹੈ ਸਗੋਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮਿਹਨਤੀ ਮਜਦੂਰਾਂ ਪ੍ਰਤੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਉਦਾਸੀਨਤਾ ਨੂੰ ਵੀ ਦਰਸ਼ਾਉਂਦਾ ਹੈ।

ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਖਾਮਿਆਂ ਨੂੰ ਦੂਰ ਕਰਨ, ਮਜਦੂਰਾਂ ਨੂੰ ਨਿਅ੍ਹਾਂ ਅਤੇ ਉਚੀਤ ਮੁਆਵਜਾ ਦਿਲਾਉਣ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸ਼ੋਸ਼ਣ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਅਤੇ ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿ ਇਸ ਯੋਜਨਾ ਦੇ ਤਹਿਤ ਉਪਯੋਗ ਕੀਤੇ ਗਏ ਜਨਤਕ ਧਨ ਸਹੀ ਹੱਥਾਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚੇ। ਇਸ ਲਈ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਸ੍ਰੀ ਨਰੇਂਦਰ ਮੋਦੀ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਐਨ.ਡੀ.ਏ. ਸਰਕਾਰ ਵੀਬੀ ਜੀ-ਰਾਮ ਜੀ ਕਾਨੂੰਨ ਲੈ ਕੇ ਆਈ ਹੈ।

ਹਰਿਆਣਾ ਵਿੱਚ ਮਜਦੂਰੀ ਰੇਟ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ, ਨਵੇਂ ਪ੍ਰਾਵਧਾਨ ਨਾਲ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਹਰ ਮਜਦੂਰ ਨੂੰ ਘੱਟ ਤੋਂ ਘੱਟ 10 ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ਵੱਧ ਮਿਲਣਗੇ

ਸ੍ਰੀ ਨਾਇਬ ਸਿੰਘ ਸੈਣੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹਰਿਆਣਾ ਵਿੱਚ ਇਹ ਲਾਭ ਇਸ ਲਈ ਵੱਧ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਡੇ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਮਜਦੂਰੀ ਰੇਟ ਉਚਾ ਹੈ। ਇਹ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਹੈ। ਹਰਿਆਣਾ ਵਿੱਚ ਹਰ ਰੋਜ 400 ਰੁਪਏ ਦੀ ਦਰ ਨਾਲ ਘੱਟੋਂ-ਘੱਟ ਮਜਦੂਰੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਇਸ ਨਾਲ ਹਰ ਮਜਦੂਰ ਦੀ ਸਾਲਾਨਾਂ ਆਮਦਣ ਘੱਟ ਤੋਂ ਘੱਟ 50 ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਘੱਟੋਂ-ਘੱਟ ਮਜਦੂਰੀ ਸਿਰਫ਼ 339 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀਦਿਨ ਹੈ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹਿਮਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਇਹ ਸਿਰਫ਼ 236 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀਦਿਲ ਹੀ ਹੈ।

ਹਰਿਆਣਾ ਵਿੱਚ ਅਕਤੂਬਰ 2014 ਤੋਂ ਅਕਤੂਬਰ 2025 ਤੱਕ ਮਜਦੂਰਾਂ ਨੂੰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ 5,243 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਭੁਗਤਾਨ, ਕਾਂਗ੍ਰੇਸ ਦੇ 10 ਸਾਲ ਵਿੱਚ ਸਿਰਫ਼ 1854 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਹੀ ਹੋਇਆ ਭੁਗਤਾਨ

ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹਰਿਆਣਾ ਵਿੱਚ ਅਕਤੂਬਰ 2014 ਤੋਂ ਅਕਤੂਬਰ 2025 ਤੱਕ ਮਜਦੂਰਾਂ ਨੂੰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ 5,243 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਭੁਗਤਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਕਿ ਕਾਂਗ੍ਰੇਸ ਦੇ 10 ਸਾਲ ਵਿੱਚ ਸਿਰਫ਼ 1854 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਹੀ  ਭੁਗਤਾਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਇਸ ਤੋਂ ਸਪਸ਼ਟ ਹੈ ਕਿ ਮੌਜ਼ੂਦਾ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਕਾਰਜਕਾਲ ਵਿੱਚ ਜਿਆਦਾ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਰੁਜਗਾਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਅਤੇ ਜਿਆਦਾ ਪੈਸਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਚਾਲੂ ਵਿਤ ਸਾਲ ਦੇ ਬਜਟ ਵਿੱਚ ਵੀ 1 ਹਜ਼ਾਰ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਪ੍ਰਾਵਧਾਨ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਹੈ।

ਨਵੇਂ ਪ੍ਰਾਵਧਾਨਾਂ ਤਹਿਤ, ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਗਾਰੰਟੀ ਨੂੰ 100 ਦਿਨਾਂ ਤੋਂ ਵਧਾ ਕੇ 125 ਦਿਨ ਕਰਨ ਨਾਲ ਮਜਦੂਰਾਂ ਦੀ ਗਾਰੰਟੀਸ਼ੁਦਾ ਮਜਦੂਰੀ ਨੂੰ ਮਿਲਿਆ ਪ੍ਰੋਤਸਾਹਨ – ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ

 

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ

( ਜਸਟਿਸ ਨਿਊਜ਼ )

ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸ੍ਰੀ ਨਾਇਬ ਸਿੰਘ ਸੈਣੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਵਿਕਸਿਤ ਭਾਰਤ-ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਅਤੇ ਆਜੀਵਿਕਾ ਗਾਰੰਟੀ ਮਿਸ਼ਨ (ਗ੍ਰਾਮੀਣ) ਕਾਨੂੰਨ, 2025 ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਮੁਕਤ ਗ੍ਰਾਮੀਣ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦੀ ਗਾਰੰਟੀ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਗ੍ਰਾਮੀਣ ਰੁਸ਼ਗਾਰ ਨੀਤੀ ਵੱਧ ਗਾਰੰਟੀ ਵਾਲੇ ਕਾਰਜਦਿਨ, ਉੱਚ ਮਜਦੂਰੀ, ਪਾਰਦਰਸ਼ੀ ਭੁਗਤਾਨ ਅਤੇ ਟਿਕਾਊ ਸਪੰਤੀਆਂ ਦੇ ਨਿਰਮਾਣ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਨਵੇਂ ਕਾਨੂੰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਦੀ ਮਨਰੇਗਾ ਯੋਜਨਾ ਵਿੱਚ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਅਤੇ ਖਾਮੀਆਂ ਨੂੰ ਦੂਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।

ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਸੋਮਵਾਰ ਨੂੰ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਵਿੱਚ ਆਯੋਜਿਤ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫ੍ਰੈਂਸ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਿਤ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਸ੍ਰੀ ਨਰੇਂਦਰ ਮੋਦੀ ਨੇ ਮਜਦੂਰਾਂ ਦੀ ਭਲਾਈ ਅਤੇ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਹੋਰ ਇਤਿਹਾਸਕ ਕਦਮ ਚੁੱਕਦੇ ਹੋਏ ਵਿਕਸਿਤ ਭਾਰਤ-ਜੀ ਰਾਮ ਜੀ ਯੋਜਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਹ ਵਿਸ਼ਾ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਕਰੋੜਾਂ ਗ੍ਰਾਮੀਣ ਮਜਦੂਰਾਂ, ਕਿਸਾਨਾਂ ਅਤੇ ਮਿਹਨਤਕਸ਼ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ।

ਇਸ ਮੌਕੇ ‘ਤੇ ਕੈਬਨਿਟ ਮੰਤਰੀ ਡਾ. ਅਰਵਿੰਦ ਸ਼ਰਮਾ, ਸ਼੍ਰੀ ਰਣਬੀਰ ਗੰਗਵਾ, ਸ੍ਰੀ ਕ੍ਰਿਸ਼ਣ ਕੁਮਾਰ ਬੇਦੀ, ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਮੁੱਖ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸਕੱਤਰ ਸ੍ਰੀ ਰਾਜੇਸ਼ ਖੁੱਲਰ ਅਤੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਮੀਡੀਆ ਸਕੱਤਰ ਸ੍ਰੀ ਪ੍ਰਵੀਣ ਅੱਤਰੇ ਵੀ ਮੌਜੂਦ ਰਹੇ।

ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਵੀਬੀ ਜੀ-ਰਾਮ ਜੀ ਕਾਨੂੰਨ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਉਨ੍ਹਾਂ ਮੌਜੂਦਾ ਮਜਦੂਰ ਲਾਭਕਾਰਾਂ ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪਿਛਲੀ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੇ ਧੋਖਾ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਇਹ ਐਕਟ ਪਰਿਯੋਜਨਾਵਾਂ ਦੀ ਮੌਜੂਦਾ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਨਿਗਰਾਨੀ ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਮਜਦੂਰੀ ਭੁਗਤਾਨ ਵਿੱਚ ਪਾਰਦਰਸ਼ਿਤਾ ਯਕੀਨੀ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਮਜਦੂਰਾਂ ਨੂੰ ਗਾਰੰਟੀਕ੍ਰਿਤ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਵਧਾ ਕੇ ਵੱਧ ਮਜਦੂਰੀ ਦਿੰਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਮਜਦੂਰ ਹੁਣ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟ ਠੇਕੇਦਾਰਾਂ, ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਜਾਂ ਰਾਜਨੇਤਾਵਾਂ ਦੀ ਤਿਜੌਰੀਆਂ ਭਰਨ ਲਈ ਨਹੀਂ, ਸਗੋ ਵਿਕਸਿਤ ਭਾਰਤ ਦੇ ਨਿਰਮਾਣ ਦੀ ਦਿਸ਼ਾ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕਰਣਗੇ।

ਖਾਮੀਆਂ ਨਾਲ ਭਰੇ ਢਾਂਚੇ ਵਿੱਚ ਬਦਲਦੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਨਾਲ ਪੁਰਾਣੀ ਪ੍ਰਣਾਲੀਆਂ ਨੂੰ ਬਦਲਣਾ ਜਰੂਰੀ

ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮਨਰੇਗਾ ਯੋਜਨਾ ਲਗਭਗ 20 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਮਨਰੇਗਾ ਅਤੇ ਅਜਿਹੀ ਹੀ ਹੋਰ ਕਈ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰਕ੍ਰਿਤੀ ਹੀ ਅਜਿਹਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇੰਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਪਾਸ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇੰਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਸੁਧਾਰ ਵੀ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਮਨਰੇਗਾ ਦੇ ਤਹਿਤ ਕਈ ਸਮਸਿਆਵਾਂ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈਆਂ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਮਜਦੂਰਾਂ ਦੀ ਥਾਂ ਮਸ਼ੀਨਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋ ਕਰਨਾ, ਬਜਟ ਦਾ ਬਹੁਤ ਵੱਧ ਅੰਦਾਜਾ, ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਪੂਰੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਪਰਿਯੋਜਨਾਵਾਂ ਨੂੰ ਮੁੜ ਕਰਨਾ, ਅਤੇ ਅਜਿਹੀ ਹੀ ਕਈ ਕਮੀਆਂ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲੀਆਂ, ਪਰ, ਅੱਜ ਸਚਾਈ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਦੇਸ਼, ਸਮਾਜ ਅਤੇ ਗ੍ਰਾਮੀਣ ਅਰਥਵਿਵਸਥਾ ਪਿਛਲੇ 20 ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਮੂਲ ਰੂਪ ਨਾਲ ਬਦਲ ਚੁੱਕੇ ਹਨ। ਗ੍ਰਾਮੀਣ ਗਰੀਬੀ ਸਾਲ 2011-12 ਵਿੱਚ ਜਿੱਥੇ 25 ਫੀਸਦੀ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸੀ, ਉੱਥੇ ਹੀ ਅੱਜ ਇਹ ਘੱਟ ਕੇ ਲਗਭਗ 5 ਫੀਸਦੀ ਤੋਂ ਵੀ ਹੇਠਾਂ ਆ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਇਸ ਦਾ ਅਰਥ ਹੈ ਕਿ ਮੌਜੂਦਾ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਸਕਾਰਾਤਮਕ ਨੀਤੀਆਂ ਦੇ ਕਾਰਨ 25 ਫੀਸਦੀ ਤੋਂ ਵੱਧ ਲੋਕ ਗਰੀਬੀ ਰੇਖਾ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਆਏ ਹਨ।

ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਿਛਲੇ ਇੱਕ ਦਿਹਾਕੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠ ਡਿਜੀਟਲ ਕਨੈਕਟੀਵਿਟੀ, ਬੈਂਕਿੰਗ ਸੇਵਾਵਾਂ, ਡੀਬੀਟੀ, ਆਧਾਰ ਅਤੇ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚਾ ਵਿੱਚ ਵਿਲੱਖਣ ਵਿਸਤਾਰ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਅਜਿਹੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਪੁਰਾਣੇ, ਖਾਮੀਆਂ ਨਾਲ ਭਰੇ ਢਾਂਜੇ ਨੂੰ ਬਿਨ੍ਹਾ ਸੁਧਾਰ ਦੇ ਢੋਂਹਦੇ ਰਹਿਣਾ ਨਾ ਤਾਂ ਮਜਦੂਰਾਂ ਦੇ ਹਿੱਤ ਵਿੱਚ ਸਨ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਰਾਸ਼ਟਰ ਦੇ।

ਨਵੇਂ ਪ੍ਰਾਵਧਾਨਾਂ ਤਹਿਤ, ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਗਾਰੰਟੀ ਨੂੰ 100 ਦਿਨਾਂ ਤੋਂ ਵਧਾ ਕੇ 125 ਦਿਨ ਕਰਨ ਨਾਲ ਮਜਦੂਰਾਂ ਦੀ ਗਾਰੰਟੀਸ਼ੁਦਾ ਮਜਦੂਰੀ ਨੂੰ ਮਿਲਿਆ ਪ੍ਰੋਤਸਾਹਨ

ਸ੍ਰੀ ਨਾਇਬ ਸਿੰਘ ਸੈਣੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਨਵੇਂ ਪ੍ਰਾਵਧਾਨਾਂ ਦੇ ਤਹਿਤ, ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਗਾਰੰਟੀ ਨੂੰ 100 ਦਿਨਾਂ ਤੋਂ ਵਧਾ ਕੇ 125 ਦਿਨ ਕਰਨ ਨਾਲ ਮਜਦੂਰਾਂ ਦੀ ਗਾਰੰਟੀਸ਼ੁਦਾ ਮਜਦੂਰੀ ਨੂੰ ਕਾਫੀ ਪ੍ਰੋਤਸਾਹਨ ਮਿਲਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਰਾਹੀਂ, ਸਰਕਾਰ ਮਜਦੂਰਾਂ ਦੇ ਜੀਵਨ ਪੱਧਰ ਵਿੱਚ ਸੁਧਾਰ ਲਿਆਉਣ ਦਾ ਯਤਨ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਪੂਰੇ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਗ੍ਰਾਮੀਣ ਅਕੁਸ਼ਲ ਮਜਦੂਰ ਦੀ ਸਾਲਾਨਾ ਆਮਦਨ ਵਿੱਚ ਔਸਤਨ 7 ਹਜਾਰ ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਵੱਧ ਦਾ ਵਾਧਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਹਰਿਆਣਾ ਵਿੱਚ ਮਜਦੂਰੀ ਦਰ ਵੱਧ ਹੈ, ਇਸ ਲਈ ਹਰ ਮਜਦੂਰ ਨੂੰ ਘੱਟ ਤੋਂ ਘੱਟ 10 ਹਜਾਰ ਰੁਪਏ ਵੱਧ ਮਿਲਣਗੇ।

ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਸ ਸਾਲ 1 ਲੱਖ 51 ਹਜਾਰ 282 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਅਲਾਟ ਕੀਤੇ

ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਨਵੀਂ ਯੋਜਨਾ ਨਾਲ ਨਾ ਸਿਰਫ ਕੰਮ ਦੇ ਵੱਧ ਦਿਨ ਯਕੀਨੀ ਹੋਣਗੇ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਬਿਹਤਰ ਤਨਖਾਹ ਮਿਲੇਗੀ, ਸਗੋ ਜਰੂਰੀ ਹਫਤਾਵਾਰ ਤਨਖਾਹ ਭੁਗਤਾਨ (ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ 15 ਦਿਨਾਂ ਤੱਕ ਦੀ ਦੇਰੀ ਦੀ ਮੰਜੂਰੀ ਦੇ ਨਾਲ) ਨਾਲ ਮਜਦੂਰਾ ਨੂੰ ਸਮੇਂ ‘ਤੇ ਵਧੀ ਹੋਈ ਤਨਖਾਹ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਵੇਗੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸੁਤੰਤਰਤਾ ਅਤੇ ਸਸ਼ਕਤੀਕਰਣ ਯਕੀਨੀ ਹੋਵੇਗਾ। ਇਸ ਨੂੰ ਸੰਭਵ ਬਨਾਉਣ ਲਈ, ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਸ ਸਾਲ 1 ਲੱਖ 51 ਹਜਾਰ 282 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਅਲਾਟ ਕੀਤੇ ਹਨ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਇਹ ਰਕਮ 88 ਹਜਾਰ ਕਰੋੜ ਸੀ, ਜੋ ਉਸ ਸਮੇਂ ਤੱਕ ਦਾ ਸੱਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਅਲਾਟਮੈਂਟ ਸੀ ਯਾਨੀ ਪਿਛਲੇ ਰਿਕਾਰਡ ਅਲਾਟਮੈਂਟ ਨੂੰ ਵੀ ਪਾਰ ਕਰ ਲਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਇੱਕਲੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਹਿੱਸਾ 95 ਹਜਾਰ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਵੱਧ ਹੋਵੇਗਾ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਵਧਾਉਣ ਦਾ ਵਾਅਦਾ ਕਰਦੀ ਹੈ।

ਹਰਿਆਣਾ ਵਿੱਚ 52 ਫੀਸਦੀ ਤੋਂ ਵੱਧ ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਾਤੀ ਦੇ ਮਜਦੂਰਾਂ ਨੂੰ ਅਤੇ 65 ਫੀਸਦੀ ਤੋਂ ਵੱਧ ਮਹਿਲਾ ਮਜਦੂਰਾਂ ਨੂੰ ਕੰਮ ਮਿਲਿਆ

ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਯੋਜਨਾ ਤਹਿਤ ਇਸ ਸਾਲ ਹਰਿਆਣਾ ਵਿੱਚ 52 ਫੀਸਦੀ ਤੋਂ ਵਧ ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਾਤੀ ਦੇ ਮਜਦੂਰਾਂ ਨੂੰ ਅਤੇ 65 ਫੀਸਦੀ ਤੋਂ ਵੱਧ ਮਹਿਲਾ ਮਜਦੂਰਾਂ ਨੂੰ ਕੰਮ ਮਿਲਿਆ ਹੈ। ਇਹ ਕੰਮ ਮੌਜੂਦਾ ਵਿੱਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੁੰ ਮਿਲਿਆ ਹੈ। ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਮਸ਼ੀਨਾਂ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕਰਵਾ ਲਿਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਮੌਜੂਦਾ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਮਿਲਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸੀ।

ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਕਾਨੂੰਨ ਵਿੱਚ ਕੰਮਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰਕ੍ਰਿਤੀ ਨੂੰ ਵੀ ਬਦਲਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਪਹਿਲਾਂ ਮਨਰੇਗਾ ਦੇ ਤਹਿਤ ਸੀਮਤ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਸੀ। ਹੁਣ ਜਲ ਸੁਰੱਖਿਆ, ਗ੍ਰਾਮੀਣ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚਾ, ਆਜੀਵਿਕਾ ਸੰਸਾਧਨ ਅਤੇ ਕਲਾਈਮੇਟ ਬਦਲਾਅ ਨਾਲ ਨਜਿਠਣ ਵਾਲੀ ਸਥਾਈ ਪਰਿਸੰਪਤੀਆਂ ਦੇ ਨਿਰਮਾਣ ਵਿੱਚ ਵੀ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਪਿੰਡ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਦੀ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਨੂੰ ਪੀਐਮ ਗਤੀ ਸ਼ਕਤੀ ਮਾਸਟਰ ਪਲਾਨ ਨਾਲ ਜੋੜਿਆ ਗਿਆ ਹੈ, ਤਾਂ ਜੋ ਪਿੰਡਾਂ ਵਿੱਚ ਹੋਣ ਵਾਲਾ ਹਰ ਕੰਮ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਵਿਕਾਸ ਟੀਚਿਆਂ ਦੇ ਅਨੁਰੂਪ ਹੋਵੇ।

ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਯੋਜਨਾ ਨਾਲ ਹੁਣ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਦੇ ਚਰਮ ਮੌਸਮ ਦੌਰਾਨ 60 ਦਿਨਾਂ ਦਾ ਵਿਰਾਮ ਸ਼ਾਮਿਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਕਿਸਾਨ ਅਤੇ ਮਜਦੂਰ ਮਿਲ ਕੇ ਕੰਮ ਕਰ ਸਕਣ ਅਤੇ ਮਜਦੂਰਾਂ ਨੂੰ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਮੌਸਮ ਦੌਰਾਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕਿਰਤ ਲਈ ਬਾਜਾਰ ਦੀ ਉੱਚ ਦਰਾਂ ਮਿਲ ਸਕਣ।

ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਨਾਲ ਨਜਿਠਣ ਅਤੇ ਸ਼ੋਸ਼ਨ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ ਕੀਤੇ ਗਏ ਤਕਨੀਕੀ ਉਪਾਅ

ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਨਾਲ ਨਜਿਠਣ, ਸ਼ੋਸ਼ਣ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਅਤੇ ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿ ਸਿਰਫ ਮੌਜੂਦਾ ਮਜਦੂਰਾਂ ਨੂੰ ਹੀ ਪਾਰਦਰਸ਼ਿਤਾ ਦੇ ਨਾਲ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਹੱਕ ਮਿਲੇ, ਵੀਬੀ-ਜੀ ਰਾਮ ਜੀ ਯੋਜਨਾ ਵਿੱਚ ਕਈ ਉਪਾਅ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਬਾਇਓਮੈਟ੍ਰਿਕ ਪ੍ਰਮਾਣੀਕਰਣ ਅਤੇ ਮੌਜੂਦਗੀ ਨਾਲ ਫਰਜੀ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ, ਡੁਪਲੀਕੇਟ ਜੋਰ ਕਾਰਡ ਅਤੇ ਫਰਜੀ ਭੁਗਤਾਨਾਂ ਨੂੰ ਰੋਕਿਆ ਜਾ ਸਕੇਗਾ। ਤਨਖਾਹ ਅਤੇ ਭੱਤਿਆਂ ਦਾ ਸਿੱਧਾ, ਡਿਜੀਟਲ ਭੁਗਤਾਨ ਇਸ ਨਾਲ ਵਿਚੌਲੀਆਂ, ਤਨਖਾਹ ਭੁਗਤਾਨ ਵਿੱਚ ਦੇਰੀ ਅਤੇ ਧਨ ਦੀ ਗਲਤ ਵਰਤੋ ਦੀ ਸਮਸਿਆ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਵੇਗੀ। ਜਿਯੋ-ਟੈਗਿੰਗ ਅਤੇ ਸੈਟਲਾਇਟ ਇਮੇਜਰੀ ਇਸ ਯੋਜਨਾ ਤਹਿਤ ਬਣਾਈ ਗਈ ਹਰੇਕ ਸਪੰਤੀ ਨੂੰ ਜਿਯੋ-ਟੈਗ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ ਅਤੇ ਇਸਰੋ ਦੇ ਭਵਨ ਪੋਰਟਲ ‘ਤੇ ਅਪਲੋਡ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟ ਠੇਕੇਦਾਰਾਂ ਜਾਂ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਫਰਜੀ ਪਰਿਯੋਜਨਾਵਾਂ ਦਾ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਣ ਨਾ ਹੋ ਸਕੇ। ਹਫਤਾਵਾਰ ਪਬਲਿਕ ਖੁਲਾਸੇ ਇਸ ਤੋਂ ਮਜਦੂਰੀ ਦੀ ਲਿਸਟ, ਭੁਗਤਾਨ, ਪਾਬੰਦੀ ਅਤੇ ਨਿਰੀਖਣ ਪਬਲਿਕ ਰੂਪ ਨਾਲ ਦਿਖਾਈ ਦਿੰਦੇ ਹਨ। ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਰਜਿਸਟਰ ਅਤੇ ਬਲਾਕ ਅਤੇ ਜਿਲ੍ਹਾ ਪੱਧਰ ‘ਤੇ ਬਹੁਪੱਧਰੀ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਹੱਲ ਦੇ ਨਾਲ 7 ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਨਿਪਟਾਨ ਸਮੇਂਸੀਮਾ: ਅੰਤਹੀਨ ਵਿਵਾਦਾਂ ਅਤੇ ਮੁਦਮਿਆਂ ਦੇ ਥਾਂ ਅਨਿਯਮਤਤਾਵਾਂ ‘ਤੇ ਤੁਰੰਤ ਕਾਰਵਾਈ ਯਕੀਨੀ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਨਾਲ ਹੀ ਪੱਖਪਾਤ ਅਤੇ ਦਮਨ ਨੂੰ ਵੀ ਸਮਾਪਤ ਕਰਦਾ ਹੈ।

ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਧਨ ਦੀ ਹੇਰਾਫੇਰੀ ਲਈ ਧੋਖੇ ਨਾਲ ਬਣਾਈ ਗਈ ਫਰਜੀ ਪਰਿਯੋਜਨਾਵਾਂ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ, ਨਵੇਂ ਪ੍ਰਾਵਧਾਨਾਂ ਨੂੰ ਚਾਰ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਵੰਡਿਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਜਲ੍ਹ ਸੁਰੱਖਿਆ, ਗ੍ਰਾਮੀਣ ਢਾਂਚਾ, ਆਜੀਵਿਕਾ ਸਰੋਤ ਅਤੇ ਕਲਾਈਮੇਟ ਸਰੰਖਣ। ਹੁਣ, ਇਹ ਯੋਜਨਾ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਦਾ ਅੱਡਾ ਬਨਣ ਦੇ ਥਾ ਵਿਕਾਸ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਮੌਜੂਦਾ ਅਤੇ ਠੋਸ ਯੋਗਦਾਨਕਰਤਾ ਵਜੋ ਕੰਮ ਕਰੇਗੀ।

ਅਗਨੀਪੱਥ ਯੋਜਨਾ ਨਾਲ ਨੋਜੁਆਨ ਸ਼ਕਤੀ ਵਿੱਚ ਆਇਆ ਜੋਸ਼ਅਗਨੀਵੀਰਾਂ ਨੂੰ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦੇਣ ਵਾਲਾ ਪਹਿਲਾ ਸੂਬਾ ਬਣਿਆ ਹਰਿਆਣਾ – ਰਾਓ ਨਰਬੀਰ ਸਿੰਘ

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ

( ਜਸਟਿਸ ਨਿਊਜ਼ )

ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਫੌਜੀ ਅਤੇ ਨੀਮ-ਫੌਜੀ ਭਲਾਈ ਮੰਤਰੀ ਰਾਓ ਨਰਬੀਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਸ੍ਰੀ ਨਰੇਂਦਰ ਮੋਦੀ ਅਤੇ ਰੱਖਿਆ ਮੰਤਰੀ ਸ੍ਰੀ ਰਾਜਨਾਥ ਸਿੰਘ ਦੇ ਦੂਰਦਰਸ਼ੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠ ਭਾਰਤੀ ਹਥਿਆਰਬੰਦ ਫੋਰਸਾਂ ਵਿੱਚ ਨੋਜੁਆਨ ਪ੍ਰੋਫਾਇਲ ਨੂੰ ਮਜਬੂਤ ਬਨਾਉਣ ਅਤੇ ਨੌਜੁਆਨਾਂ ਵਿੱਚ ਦੇਸ਼ ਸੇਵਾ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀ ਜੋਸ਼, ਜਜਬਾ ਅਤੇ ਅਨੁਸ਼ਾਸਨ ਵਿਕਸਿਤ ਕਰਨ ਦੇ ਉਦੇਸ਼ ਨਾਲ ਜੂਨ 2022 ਵਿੱਚ ਅਗਨੀਪੱਥ ਯੋਜਨਾ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਇਸ ਯੋਜਨਾ ਤਹਿਤ ਨੌਜੁਆਨਾਂ ਨੂੰ ਅਗਨੀਵੀਰ ਵਜੋ ਚਾਰ ਸਾਲ ਦੇ ਸਮੇਂ ਲਈ ਸੇਵਾ ਕਰਨ ਦਾ ਮੌਕਾ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ।

ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਦਸਿਆ ਕਿ ਅਗਨੀਪੱਥ ਯੋਜਨਾ ਤਹਿਤ ਪਹਿਲੇ ਬੈਚ ਦੀ ਸੇਵਾ ਸਮੇਂ ਜੁਲਾਈ 2026 ਵਿੱਚ ਪੂਰਾ ਹੋਣਾ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਬਾਅਦ ਅਗਨੀਵੀਰਾਂ ਦੇ ਉਜਵੱਲ ਭਵਿੱਖ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਕਰਨ ਲਈ ਹਰਿਆਣਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਹਰਿਆਣਾ ਅਗਨੀਵੀਰ ਨੀਤੀ-2024 ਤਿਆਰ ਕੀਤੀ ਹੈ ਜਿਸ ਨੂੰ ਅਗਸਤ 2026 ਤੋਂ ਪ੍ਰਭਾਵੀ ਰੂਪ ਨਾਲ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਸ ਨੀਤੀ ਰਾਹੀਂ ਅਗਨੀਵੀਰਾ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰੀ ਨੌਕਰੀਆਂ ਅਤੇ ਹੋਰ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦੇ ਮੌਕੇ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ। ਰਾਓ ਨਰਬੀਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੇਨਾ ਵਿੱਚ ਸੇਵਾ ਬਾਅਦ ਅਗਨੀਵੀਰਾਂ ਨੂੰ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦਾ ਸੁਰੱਖਿਆ ਕਵੱਚ ਦੇਣ ਵਾਲਾ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਪਹਿਲਾ ਸੂਬਾ ਬਣ ਗਿਆ ਹੈ।

…