G RAM G ਦਾ ਵਿਰੋਧ: ਗਰੀਬਾਂ ਲਈ ਜਾਂ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਲਈ?–ਐਸ. ਆਰ. ਲੱਧੜ*
ਲੁਧਿਆਣਾ
( ਵਿਜੇ ਭਾਂਬਰੀ )–
ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਸੀਨੀਅਰ ਆਗੂ ਅਤੇ ਭੂਤਪੂਰਵ IAS ਅਧਿਕਾਰੀ ਸ੍ਰੀ ਐਸ. ਆਰ. ਲੱਧੜ ਅਤੇ ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਜਿਲਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਰਜਨੀਸ਼ ਧੀਮਾਨ ਨੇ ਅੱਜ ਆਪ ਅਤੇ ਕਾਂਗਰਸ ਵੱਲੋਂ G RAM G ਯੋਜਨਾ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਆਕਰਮਕ ਵਿਰੋਧ ‘ਤੇ ਕੜਾ ਸਵਾਲ ਉਠਾਉਂਦਿਆਂ ਇਸਨੂੰ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਪ੍ਰੇਰਿਤ ਅਤੇ ਨੈਤਿਕ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਖੋਖਲਾ ਕਰਾਰ ਦਿੱਤਾ।
ਸ੍ਰੀ ਲੱਧੜ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਇਹ ਸਮਝਣ ਨੂੰ ਵੀ ਤਿਆਰ ਨਹੀਂ ਕਿ ਭਾਰਤੀ ਸੰਸਦ ਵੱਲੋਂ ਪਾਸ ਕੀਤੇ ਕਿਸੇ ਕੇਂਦਰੀ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਕੋਈ ਵੀ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਪਾਸ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੀ।
ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਪ੍ਰਸਤਾਵਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਜਾਂ ਕਾਨੂੰਨੀ ਮਹੱਤਵ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ—ਇਹ ਸਿਰਫ਼ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਦਿਖਾਵਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸਪਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਬਜਟ ਵਿੱਚ ਕਟੌਤੀ ਦੇ ਦਾਅਵੇ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਗਲਤ ਅਤੇ ਭ੍ਰਮਿਤ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਹਨ।
“G RAM G ਤਹਿਤ ਕੁੱਲ ਬਜਟੀ ਪ੍ਰਬੰਧ ₹1.51 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਤੋਂ ਵੱਧ ਹੈ।
ਇਹ ਘੱਟ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ ਵੱਧ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੀ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹਿੱਸੇਦਾਰੀ ਨਾਲ ਕੁੱਲ ਰਕਮ ਹੋਰ ਵੀ ਵਧ ਜਾਂਦੀ ਹੈ।”
ਸ੍ਰੀ ਲੱਧੜ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸੀ ਕਾਰਨ 100 ਦਿਨਾਂ ਦੀ ਥਾਂ ਹੁਣ 125 ਦਿਨਾਂ ਦਾ ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਯਕੀਨੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਜੇਕਰ 15 ਦਿਨਾਂ ਅੰਦਰ ਕੰਮ ਨਾ ਮਿਲੇ ਤਾਂ ਬੇਰੋਜ਼ਗਾਰੀ ਭੱਤਾ ਵੀ ਦੇਣਯੋਗ ਹੈ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਇਸ ਸਦਭਾਵਨਾਪੂਰਣ ਅਤੇ ਸੁਧਾਰਕ ਪਹਲ ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਕਰਨ ਦੀ ਬਜਾਏ ਆਪ ਅਤੇ ਕਾਂਗਰਸ ਜਾਣ-ਬੁੱਝ ਕੇ ਭ੍ਰਮ ਫੈਲਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ, ਤਾਂ ਜੋ ਆਪਣੇ ਸਵਾਰਥੀ ਅਤੇ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟ ਹਿੱਤਾਂ ਦੀ ਰੱਖਿਆ ਕਰ ਸਕਣ।
“ਉਹ ਨਾ ਸਿਰਫ਼ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ, ਸਗੋਂ ਖ਼ਾਸ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਗਰੀਬਾਂ ਨੂੰ ਗੁਮਰਾਹ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟ ਤੇ ਗਲਤ ਤੱਤਾਂ ਨੂੰ ਗਲਤ ਸੰਕੇਤ ਦੇ ਰਹੀਆਂ ਹਨ।”
ਆਪ ਅਤੇ ਕਾਂਗਰਸ ਵੱਲੋਂ ਨਜ਼ਰਅੰਦਾਜ਼ ਕੀਤੇ ਗਏ ਮੁੱਖ ਤੱਥ
1.ਕੁੱਲ ਫੰਡਿੰਗ ਘੱਟ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ ਵੱਧ
• ਕੇਵਲ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਅਲਾਟਮੈਂਟ ਹੀ ₹1.51 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਤੋਂ ਵੱਧ ਹੈ।
• ਰਾਜ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੀ ਹਿੱਸੇਦਾਰੀ ਨਾਲ ਕੁੱਲ ਖਰਚ ਪਹਿਲਾਂ ਨਾਲੋਂ ਕਾਫ਼ੀ ਵੱਧ ਹੋਵੇਗਾ।
2.BJP ਸ਼ਾਸਿਤ ਰਾਜ ਵਿਰੋਧੀ ਰਾਜਾਂ ਨਾਲੋਂ ਕਾਫ਼ੀ ਵੱਧ
• BJP ਸ਼ਾਸਿਤ ਰਾਜਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ (20) ਵਿਰੋਧੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੁਆਰਾ ਸ਼ਾਸਿਤ ਰਾਜਾਂ (8) ਨਾਲੋਂ ਕਾਫ਼ੀ ਵੱਧ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਇਹ ਯੋਜਨਾ ਲਾਗੂ ਹੋਵੇਗੀ।
• ਸਾਰੇ ਰਾਜਾਂ ‘ਤੇ ਇੱਕੋ ਜਿਹੇ ਨਿਯਮ, ਮਾਪਦੰਡ ਅਤੇ ਨਿਗਰਾਨੀ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਲਾਗੂ ਹੋਵੇਗੀ।
• ਜਦੋਂ BJP ਸ਼ਾਸਿਤ ਰਾਜ ਵੀ ਬਰਾਬਰ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹਨ, ਤਾਂ ਆਪ ਅਤੇ ਕਾਂਗਰਸ ਵੱਲੋਂ ਇਹ ਸ਼ੋਰ-ਸ਼ਰਾਬਾ ਕਿਉਂ?
3.ਰਾਜ ਹਿੱਸੇਦਾਰੀ ਨਾਲ ਵਿੱਤੀ ਅਨੁਸ਼ਾਸਨ
• ਸਾਂਝੇ ਵਿੱਤੀ ਪ੍ਰਬੰਧ ਨਾਲ ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣੇਗਾ:
• ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਯੋਜਨਾ ਤਿਆਰੀ
• ਉੱਚ-ਗੁਣਵੱਤਾ ਵਾਲੀ ਸੰਪੱਤੀ ਦੀ ਰਚਨਾ
• ਨਤੀਜਾ-ਅਧਾਰਿਤ ਸ਼ਾਸਨ
• ਹੁਣ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰਾਂ ਹਰ ਨਾਕਾਮੀ ਲਈ ਕੇਂਦਰ ਨੂੰ ਦੋਸ਼ ਨਹੀਂ ਦੇ ਸਕਣਗੀਆਂ।
4.ਡਿਜ਼ੀਟਲ ਨਿਗਰਾਨੀ ਨਾਲ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ‘ਤੇ ਪੂਰਾ ਕੰਟਰੋਲ
• ਜਿਓ-ਟੈਗਿੰਗ, DBT ਭੁਗਤਾਨ, ਡਿਜ਼ੀਟਲ ਹਾਜ਼ਰੀ ਅਤੇ ਰੀਅਲ-ਟਾਈਮ ਡੈਸ਼ਬੋਰਡ ਨਾਲ:
• ਨਕਲੀ ਮਜ਼ਦੂਰ ਖ਼ਤਮ ਹੋਣਗੇ
• ਝੂਠੇ ਮਸਟਰ ਰੋਲ ਬੰਦ ਹੋਣਗੇ
• ਕੰਮਾਂ ਦੀ ਦੁਹਰਾਈ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਰੁਕ ਜਾਵੇਗੀ
5.ਵਿਰੋਧੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਗਰੀਬਾਂ ਪ੍ਰਤੀ ਇਮਾਨਦਾਰ ਨਹੀਂ
• ਵਿੱਤੀ ਪ੍ਰਬੰਧਨ, ਪਾਰਦਰਸ਼ਤਾ ਅਤੇ ਕੁਸ਼ਲਤਾ ‘ਤੇ ਗੱਲ ਕਰਨ ਦੀ ਬਜਾਏ
ਆਪ ਅਤੇ ਕਾਂਗਰਸ ਇੱਕ ਗਰੀਬ-ਹਿਤੈਸ਼ੀ ਅਤੇ ਵਿਕਾਸ-ਕੇਂਦ੍ਰਿਤ ਯੋਜਨਾ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਹਨ।
• ਅਸਲੀ ਸਵਾਲ ਇਹ ਹੈ:
“ਕੀ ਇਹ ਵਿਰੋਧ ਗਰੀਬਾਂ ਲਈ ਹੈ ਜਾਂ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਲਈ?”
ਸਵਾਲ ਜੋ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਜਵਾਬ ਦੇਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ
1. ਕੀ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੱਸੇਗੀ ਕਿ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਦਾ ਸੋਸ਼ਲ ਆਡਿਟ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਕਰਵਾਇਆ ਗਿਆ?
2. ਕੀ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੱਸੇਗੀ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ 10,500 ਤੋਂ ਵੱਧ ਬੇਨਿਯਮੀਆਂ ਦੀਆਂ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ‘ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸੰਜਾਨ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਲਿਆ?
3. ਕੀ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੱਸੇਗੀ ਕਿ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਗਰੀਬਾਂ ਨੂੰ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਬੇਰੋਜ਼ਗਾਰੀ ਭੱਤਾ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ, ਜਦੋਂ ਮਨਰੇਗਾ ਵਿੱਚ ਇਸਦਾ ਸਪਸ਼ਟ ਪ੍ਰਬੰਧ ਸੀ?
4. 100 ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਦੀ ਥਾਂ ਸਿਰਫ਼ 38 ਦਿਨਾਂ ਦਾ ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਹੀ ਕਿਉਂ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ?
5. 6% ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਕੀ ਖਰਚੇ ਦੀ ਥਾਂ 9% ਖਰਚ ਲਈ ਵਧੇਰੇ ਰਕਮ ਮਿਲਣ ‘ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਕੀ ਐਤਰਾਜ਼ ਹੈ?
6. ਜੇ ਗਰੀਬਾਂ ਨੂੰ 100 ਦੀ ਥਾਂ 125 ਦਿਨਾਂ ਦਾ ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਮਿਲੇ, ਤਾਂ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਕੀ ਨੁਕਸਾਨ ਹੈ?
ਸ੍ਰੀ ਲੱਧੜ ਨੇ ਕਿਹਾ:
“G RAM G ਮਿਹਨਤ ਦੀ ਇਜ਼ਤ, ਟਿਕਾਊ ਸੰਪੱਤੀ ਅਤੇ ਇਮਾਨਦਾਰ ਸ਼ਾਸਨ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਹੈ।
ਜਿਹੜੇ ਪਾਰਦਰਸ਼ਤਾ ਤੋਂ ਅਸਹਜ ਹੁੰਦੇ ਹਨ, ਉਹ ਕੁਦਰਤੀ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਇਸਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰਦੇ ਹਨ।”
ਇਸ ਮੌਕੇ ਤੇ ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਜਿਲਾ ਮਹਾਮੰਤਰੀ ਯਸ਼ਪਾਲ ਜਨੋਟਰਾ,ਮਿਤ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮਨੀਸ਼ ਚੋਪੜਾ,ਨਵਲ ਜੈਨ,ਪ੍ਰੈਸ ਸਕੱਤਰ ਡਾਕਟਰ ਸਤੀਸ਼ ਕੁਮਾਰ,ਸੋਸ਼ਿਲ ਮੀਡੀਆ ਸਕਟਰ ਰਾਜਨ ਪਾਂਧੇ,ਸੁਰਿੰਦਰ ਕੌਸ਼ਲ ਹਾਜਰ ਸਨ।
