ਹਰਿਆਣਾ ਨੇ ਮਜ਼ਬੂਤ ਯੋਜਨਾਬੰਦੀ ਅਤੇ ਬਜਟ ਵੰਡ ਨਾਲ ਇਤਿਹਾਸਕ ਡਿਜੀਟਲ ਜਨਗਣਨਾ 2027 ਲਈ ਤਿਆਰੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ

(ਜਸਟਿਸ ਨਿਊਜ਼  )

ਹਰਿਆਣਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਜਨਗਣਨਾ 2027 ਲਈ ਰਸਮੀ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਵਿਆਪਕ ਤਿਆਰੀਆਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀਆਂ ਹਨ, ਜੋ ਕਿ ਰਾਜ ਵਿੱਚ ਕੀਤੀ ਜਾਣ ਵਾਲੀ ਪਹਿਲੀ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਡਿਜੀਟਲ ਜਨਗਣਨਾ ਹੋਵੇਗੀ। ਰਾਜ ਪੱਧਰੀ ਜਨਗਣਨਾ ਤਾਲਮੇਲ ਕਮੇਟੀ (ਐੱਸਐੱਲਸੀਸੀ) ਦੀ ਪਹਿਲੀ ਮੀਟਿੰਗ ਸ਼੍ਰੀ ਅਨੁਰਾਗ ਰਸਤੋਗੀ, ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ, ਹਰਿਆਣਾ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਵਿੱਚ ਹੋਈ। ਜਿਸ ਦੌਰਾਨ ਇਸ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਅਭਿਆਸ ਦੇ ਸੁਚਾਰੂ ਅਤੇ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਸੰਚਾਲਨ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਵਿਸਥਾਰਪੂਰਵਕ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਕੀ, ਲੌਜਿਸਟਿਕਲ ਅਤੇ ਸੰਚਾਲਨ ਪ੍ਰਬੰਧਾਂ ਦੀ ਸਮੀਖਿਆ ਕੀਤੀ ਗਈ।

ਅੰਕੜਿਆਂ ਦੀ ਸਟੀਕਤਾ, ਇਕਸਾਰਤਾ ਅਤੇ ਭਰੋਸੇਯੋਗਤਾ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ, ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹਰਿਆਣਾ ਵਿੱਚ ਸਾਰੀਆਂ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਕੀ ਸੀਮਾਵਾਂ ਨੂੰ ਫ੍ਰੀਜ਼ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਜਨਗਣਨਾ ਕਾਰਜਾਂ ਦੇ ਪੂਰਾ ਹੋਣ ਤੱਕ ਕੋਈ ਬਦਲਾਅ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਦਿਸ਼ਾ-ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਅਨੁਸਾਰ, ਘਰਾਂ ਦਾ ਸੂਚੀਕਰਣ ਅਤੇ ਘਰਾਂ ਦੀ ਜਨਗਣਨਾ, ਜੋ ਕਿ ਜਨਗਣਨਾ 2027 ਦਾ ਪਹਿਲਾ ਪੜਾਅ ਹੈ, 1 ਮਈ, 2026 ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਵੇਗੀ। ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪੱਧਰ ‘ਤੇ ਤਿਆਰੀ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨ ਲਈ, ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰਾਂ ਦੀ ਇੱਕ ਦਿਨਾਂ ਕਾਨਫਰੰਸ ਜਲਦੀ ਹੀ ਬੁਲਾਈ ਜਾਵੇਗੀ ਤਾਂ ਜੋ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਜਨਗਣਨਾ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਸਮਾਂ-ਸੀਮਾਵਾਂ, ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀਆਂ ਅਤੇ ਵਿਸਥਾਰਿਤ ਸੰਚਾਲਨ ਯੋਜਨਾਬੰਦੀ ਬਾਰੇ ਸੰਵੇਦਨਸ਼ੀਲ ਬਣਾਇਆ ਜਾ ਸਕੇ।

ਸਾਵਧਾਨੀਪੂਰਵਕ ਤਿਆਰੀ ਦੀ ਮਹੱਤਤਾ ‘ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ, ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਨੇ ਜ਼ੋਰ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਮਜ਼ਬੂਤ ਅੰਤਰ-ਵਿਭਾਗੀ ਤਾਲਮੇਲ ਅਤੇ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਫੈਸਲਾ ਲੈਣ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਜਨਗਣਨਾ 2027 ਦੇ ਸਫਲਤਾਪੂਰਵਕ ਲਾਗੂ ਹੋਣ ਲਈ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹੋਵੇਗੀ ਅਤੇ ਸਾਰੇ ਵਿਭਾਗਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਸਹਿਯੋਗ ਦੇਣ ਦਾ ਸੱਦਾ ਦਿੱਤਾ। ਨਿਰੰਤਰਤਾ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਅਤੇ ਵਿਘਨ ਤੋਂ ਬਚਣ ਲਈ, ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਜਨਗਣਨਾ ਦੇ ਕਾਰਜਕਰਤਾਵਾਂ ਦਾ ਜਨਗਣਨਾ ਸਮੇਂ ਦੌਰਾਨ ਤਬਾਦਲਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ, ਅਤੇ ਇਸ ਸਬੰਧ ਵਿੱਚ ਜ਼ਰੂਰੀ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜ਼ਮੀਨੀ ਪੱਧਰ ‘ਤੇ ਨੇੜਿਓਂ ਨਿਗਰਾਨੀ ਅਤੇ ਤਾਲਮੇਲ ਲਈ, ਜਨਗਣਨਾ 2027 ਨੂੰ ਮਹੀਨਾਵਾਰ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ-ਪੱਧਰੀ ਸਮੀਖਿਆ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਸਥਾਈ ਏਜੰਡਾ ਮਦ ਵਜੋਂ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।

ਜਨਗਣਨਾ ਨਿਦੇਸ਼ਕ ਸ਼੍ਰੀ ਲਲਿਤ ਜੈਨ, ਆਈਏਐੱਸ ਨੇ ਕਮੇਟੀ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਜਨਗਣਨਾ 2027 ਇੱਕ ਪਰਿਵਰਤਨਸ਼ੀਲ ਮੀਲ ਪੱਥਰ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਪੂਰੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਡਿਜੀਟਲ ਮੋਡ ਵਿੱਚ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਹਰਿਆਣਾ ਦੀ ਤਕਨੀਕੀ ਤਿਆਰੀ ਦਾ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕਰਦੇ ਹੋਏ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਚਕੂਲਾ, ਹਿਸਾਰ ਅਤੇ ਫਰੀਦਾਬਾਦ ਵਿੱਚ ਮੋਬਾਈਲ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਕੇ 100 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਡਿਜੀਟਲ ਪ੍ਰੀ-ਟੈਸਟ ਸਫਲਤਾਪੂਰਵਕ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਲੱਖ ਤੋਂ ਵੱਧ ਆਬਾਦੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ। ਰਾਜ ਨੇ ਨਿਰਧਾਰਤ ਸਮਾਂ ਸੀਮਾ ਦੇ ਅੰਦਰ ਪ੍ਰੀ-ਟੈਸਟ ਪੂਰਾ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਲਈ ਇਸ ਦੀ ਭਾਰਤ ਦੇ ਰਜਿਸਟਰਾਰ ਜਨਰਲ ਨੇ ਪ੍ਰਸ਼ੰਸਾ ਕੀਤੀ।
ਜਨਗਣਨਾ ਦੇ ਸੰਚਾਲਨ ਲਈ, ਪਹਿਲੇ ਪੜਾਅ ਦੌਰਾਨ ਲਗਭਗ 60,000 ਸਰਕਾਰੀ ਕਰਮਚਾਰੀ, ਤਰਜੀਹੀ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਅਧਿਆਪਕ ਅਤੇ ਹੋਰ ਸਰਕਾਰੀ ਸਟਾਫ, ਨੂੰ ਗਿਣਤੀਕਾਰਾਂ ਅਤੇ ਸੁਪਰਵਾਈਜ਼ਰਾਂ ਵਜੋਂ ਤੈਨਾਤ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ, ਜੋ ਕਿ ਇਸ ਅਭਿਆਸ ਦੇ ਪੈਮਾਨੇ ਅਤੇ ਮਹੱਤਵ ਨੂੰ ਦਰਸਾਉਂਦਾ ਹੈ।

ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ 2011 ਦੀ ਜਨਗਣਨਾ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਰਾਜ ਦੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਿਕ ਅਤੇ ਜਨਸੰਖਿਆ ਪ੍ਰੋਫਾਈਲ ਵਿੱਚ ਬਦਲਾਅ ਦਾ ਵੀ ਧਿਆਨ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ। ਜਨਗਣਨਾ 2027 ਲਈ, ਹਰਿਆਣਾ ਵਿੱਚ 23 ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਹੋਣਗੇ, ਜੋ 2011 ਵਿੱਚ 21 ਸਨ, ਜਦਕਿ ਉਪ-ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ 75 ਤੋਂ ਵਧ ਕੇ 94 ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਵਿਧਾਨਕ ਕਸਬਿਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ 80 ਤੋਂ ਵਧ ਕੇ 88 ਹੋ ਗਈ ਹੈ, ਜਦਕਿ ਜਨਗਣਨਾ ਕਸਬਿਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ 74 ਤੋਂ ਘਟ ਕੇ 51 ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਸ਼ਹਿਰੀ ਸਮੂਹ 12 ਤੋਂ 20 ਹੋ ਗਏ ਹਨ। ਪਿੰਡਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਹੁਣ 6,523 ਹੈ, ਜੋ 2011 ਵਿੱਚ 6,841 ਸੀ। ਘਰਾਂ ਦੀ ਸੂਚੀਕਰਣ ਵਾਲੇ ਬਲੌਕ, ਜੋ ਕਿ 2011 ਵਿੱਚ 45,361 ਸਨ, 2027 ਦੀ ਜਨਗਣਨਾ ਲਈ ਲਗਭਗ 51,000 ਹੋਣ ਦਾ ਅਨੁਮਾਨ ਹੈ।

ਜਨਗਣਨਾ 2027 ਲਈ ਪ੍ਰਵਾਨਿਤ ਮਾਣਭੱਤਾ ਢਾਂਚੇ ਦੀ ਵੀ ਸਮੀਖਿਆ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਗਿਣਤੀਕਾਰਾਂ ਅਤੇ ਸੁਪਰਵਾਈਜ਼ਰਾਂ ਨੂੰ ਪੜਾਅ-1 ਲਈ ₹9,000 ਅਤੇ ਪੜਾਅ-2 ਲਈ ₹16,000 ਮਿਲਣਗੇ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਕੁੱਲ ਮਾਣਭੱਤਾ ₹25,000 ਹੋਵੇਗਾ, ਜੋ ਹਰੇਕ ਪੜਾਅ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਦੇ ਸਫਲਤਾਪੂਰਵਕ ਪੂਰਾ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਭੁਗਤਾਨ ਯੋਗ ਹੋਵੇਗਾ। ਜਵਾਬਦੇਹੀ ਅਤੇ ਪ੍ਰੇਰਣਾ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਰਾਜ, ਮੰਡਲ, ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਅਤੇ ਉਪ-ਮੰਡਲ ਪੱਧਰਾਂ ਸਮੇਤ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਪੱਧਰਾਂ ‘ਤੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਲਈ ਮਾਣਭੱਤੇ ਨੂੰ ਵੀ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ।
****