ਮੁੱਫਤ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸਹਾਇਤਾ: ਇੱਕ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਵਾਅਦਾ, ਨਾ ਕਿ ਅੰਨ੍ਹੀ ਰਾਜ ਸੁਰੱਖਿਆ    (ਕਾਨੂੰਨੀ ਨਿਆਂ, ਸਮਾਜਿਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਅਤੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਭਾਈਚਾਰੇ ਵਿਚਕਾਰ ਸੰਤੁਲਨ ਦੀ ਲੋੜ)

ਸਿਧਾਂਤਕ ਤੌਰ ‘ਤੇ, ਮੁਫ਼ਤ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸਹਾਇਤਾ ਗਰੀਬਾਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਢਾਲ ਹੈ। ਇਹ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਨਿਆਂ ਦੀ ਆਤਮਾ  ਅਤੇ ਮਨੁੱਖੀ ਮਾਣ-ਸਨਮਾਨ ਨਾਲ ਪੱਕੇ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਜੁੜੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਜਦੋਂ ਹਕੀਕੀ ਪੱਧਰ ‘ਤੇ ਜਾਂਚ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਗੰਭੀਰ ਢਾਂਚਾਗਤ ਅਤੇ ਨੈਤਿਕ ਚਿੰਤਾਵਾਂ ਉਭਰ ਕੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈਆਂ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸਮਾਜਿਕ ਨਿਆਂ ਨਾਲ ਸਮਝੌਤਾ ਕੀਤੇ ਬਿਨਾਂ ਨਜ਼ਰਅੰਦਾਜ਼ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ।

ਅੱਜ, ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਅਪਰਾਧਿਕ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਅਤਿ ਪ੍ਰੇਸ਼ਾਨ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਰੁਝਾਨ ਦਿਖਾਈ ਦੇ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਮੁਕੱਦਮੇ ਦੀ ਨੁਮਾਇੰਦਗੀ ਰਾਜ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਅਤੇ ਨਾਲ ਹੀ, ਦੋਸ਼ੀ ਨੂੰ ਅਪਰਾਧ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਤੀ ਜਾਂ ਦੋਸ਼ੀ ਦੇ ਅਪਰਾਧਿਕ ਇਤਿਹਾਸ ਦੀ ਪਰਵਾਹ ਕੀਤੇ ਬਿਨਾਂ, ਸਰਕਾਰ ਦੁਆਰਾ ਫੰਡ ਪ੍ਰਾਪਤ ਬਚਾਅ ਪੱਖ ਦਾ ਵਕੀਲ ਵੀ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।

ਸਿਧਾਂਤਕ ਤੌਰ ‘ਤੇ, ਇਹ ਪ੍ਰਬੰਧ ਨਿਰਪੱਖ ਮੁਕੱਦਮੇ ਦੇ ਸਿਧਾਂਤ ਦੇ ਤਹਿਤ ਜਾਇਜ਼ ਹੈ। ਪਰ ਜਦੋਂ ਅਜਿਹੀ ਸਹਾਇਤਾ ਅੰਨ੍ਹੇਵਾਹ, ਵਾਰ-ਵਾਰ, ਅਤੇ ਬਿਨਾਂ ਜਾਂਚ ਦੇ, ਸੰਗੀਨ ਅਤੇ ਪੇਸ਼ਾਵਰ ਅਪਰਾਧੀਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਇਸਦਾ ਨਤੀਜਾ ਇੱਕ ਅਜਿਹੀ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਅਪਰਾਧ ਨੂੰ ਅਸਿੱਧੇ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਰਾਜ ਸੁਰੱਖਿਆ ਮਿਲਦੀ ਹੈ।

ਨਿਰਪੱਖ ਮੁਕੱਦਮੇ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਰਾਜ-ਪ੍ਰਯੋਜਿਤ ਸਜ਼ਾ-ਮੁਕਤੀ ਤੱਕ

ਅੱਜ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਦੋਸ਼ੀ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਨੂੰ ਕਈ ਐਫਆਈਆਰਜ਼ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ, ਕਈ ਵਾਰ ਦੋਹਰੇ ਅੰਕਾਂ ਵਿੱਚ ਵੀ। ਜਦੋਂ ਅਜਿਹੇ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਨੂੰ ਜਨਤਕ ਖਰਚੇ ‘ਤੇ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਮੁਫ਼ਤ ਬਚਾਅ ਮਿਲਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਇਹ ਅਪਰਾਧਿਕ ਵਿਵਹਾਰ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਅਪਰਾਧ ਹੌਲੀ-ਹੌਲੀ ਇੱਕ ਜੋਖਮ ਤੋਂ ਪ੍ਰਕੀਤਤਾਮਕ ਨਰਮੀ ਦੁਆਰਾ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਪੇਸ਼ੇ ਵਿੱਚ ਬਦਲ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਅਜਿਹੇ ਕਈ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ, ਮੁਫ਼ਤ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸਹਾਇਤਾ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਆਮਦਨ ਦੀ ਤਸਦੀਕ, ਅਪਰਾਧਿਕ ਪਿਛੋਕੜ ਦੇ ਮੁਲਾਂਕਣ, ਜਾਂ ਨੈਤਿਕ ਜਾਂਚ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਇਹ ਅਣਚਾਹੀ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਸਮਾਜ ਨੂੰ ਲਾਭ ਦੇਣ ਦੀ ਜਗਾ ਤੇ ਨੁਕਸਾਨ ਪਹੁੰਚਾਉਂਦੀ ਹੈ:

ਅਪਰਾਧੀਆਂ ਵਿੱਚ ਸੰਸਥਾਗਤ ਛੋਟ ਦੀ ਭਾਵਨਾ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਅਪਰਾਧ ਦੁਹਰਾਏ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਨਿਆਂ ਵਿੱਚ ਜਨਤਾ ਦਾ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਘੱਟ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।
ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ  ਕਾਨੂੰਨੀ ਭਾਈਚਾਰੇ ਵੱਲੋਂ ਸਿੱਖਿਆ ਅਤੇ ਸਿਖਲਾਈ ਵਿੱਚ 15-20 ਸਾਲ ਲਗਾਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ – ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ ਜਾਂ ਘੱਟ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ ਵੱਲ ਧੱਕੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਕੁਝ ਪੈਨਲ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਬਚਾਅ ਪੱਖ ਦੇ ਵਕੀਲ ਇੱਕੋ ਸਮੇਂ ਸੈਂਕੜੇ ਕੇਸਾਂ ਨੂੰ ਸੰਭਾਲਦੇ ਹਨ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧਤਾ ਅਸੰਭਵ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ।

ਨੈਤਿਕ ਬਾਈਕਾਟ ਬਨਾਮ ਰਾਜ ਨਿਰਪੱਖਤਾ

ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਕਈ ਹੋਰ ਰਾਜਾਂ ਵਿੱਚ, ਬਾਰ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨਾਂ ਨੇ ਇਤਿਹਾਸਕ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਨੈਤਿਕ ਸੰਜਮ ਵਰਤਿਆ ਹੈ, ਘਿਨਾਉਣੇ ਅਪਰਾਧਾਂ ਵਿੱਚ ਦੋਸ਼ੀ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਦਾ ਬਚਾਅ ਕਰਨ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਅਜਿਹੇ ਬਾਈਕਾਟ ਕਾਨੂੰਨੀ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਲਾਗੂ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ, ਪਰ ਇਹ ਇੱਕ ਸ਼ਕਤੀਸ਼ਾਲੀ ਸਮਾਜਿਕ ਸੰਦੇਸ਼ ਭੇਜਦੇ ਹਨ – ਕਿ ਕੁਝ ਅਪਰਾਧ ਸਮਾਜ ਦੀ ਜ਼ਮੀਰ ਨੂੰ ਹਿਲਾ ਦਿੰਦੇ ਹਨ।

ਕੀ ਅਸੀਂ ਨਿਰਪੱਖ ਮੁਕੱਦਮੇ ਦੇ ਨਾਮ ‘ਤੇ ਪੀੜਤਾਂ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਅਤੇ ਜਨਤਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਨੂੰ ਅਧੀਨ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ?
ਕੀ ਮੁਫ਼ਤ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸਹਾਇਤਾ ਗਰੀਬੀ ਨਾਲ ਲੜਨ ਲਈ ਹੈ – ਜਾਂ ਅਪਰਾਧਿਕ ਵਿਵਹਾਰ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ?

ਮੁਫ਼ਤ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸਹਾਇਤਾ ਇੱਕ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਵਚਨਬੱਧਤਾ ਹੈ, ਪਰ ਇਸਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨਾ ਰਾਜ ਦੀ ਅੰਨ੍ਹੇਵਾਹ ਸਰਪ੍ਰਸਤੀ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਇਸ ਚਿੰਤਾ ਨੂੰ ਹੁਣ ਬਾਰ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ, ਮਾਨਸਾ ਵੱਲੋਂ ਇੱਕ ਸਮੂਹਿਕ ਅਤੇ ਤਰਕਪੂਰਨ ਪ੍ਰਗਟਾਵਾ ਮਿਿਲਆ ਹੈ, ਜਿਸ ਦੇ ਅਹੁਦੇਦਾਰਾਂ ਅਤੇ ਸੀਨੀਅਰ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੇ ਮੌਜੂਦਾ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਪਰਾਧਿਕ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਮੁਫ਼ਤ ਬਚਾਅ ਪੱਖ ਦੇ ਵਕੀਲ ਦੀ ਨਿਯੁਕਤੀ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ‘ਤੇ ਗੰਭੀਰ ਇਤਰਾਜ਼ ਉਠਾਏ ਹਨ।

ਬਾਰ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ, ਮਾਨਸਾ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਗੁਰਦਾਸ ਸਿੰਘ ਨੇ ਸੀਨੀਅਰ ਵਕੀਲ ਬਾਬੂ ਸਿੰਘ ਮਾਨ, ਗੁਰਲਾਭ ਸਿੰਘ ਮਹਿਲ, ਨਵਦੀਪ ਸ਼ਰਮਾ, ਹਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਸ਼ਰਮਾ, ਲਖਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਲਖਪਾਲ, ਕਾਕਾ ਸਿੰਘ ਮਠਾੜੂ, ਅੰਗਰੇਜ ਸਿੰਘ ਕਲੇਰ, ਮਨਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਡਾ. ਸੰਦੀਪ ਘੰਡ, ਰਜਿੰਦਰ ਕੌਰ ਢਿੱਲੋਂ ਦਵਿੰਦਰ ਕੌਰ ਅਤੇ ਸਾਬਕਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਵਿਜੇ ਸਿੰਗਲਾ ਦੇ ਨਾਲ ਮਿਲ ਕੇ ਮੁਫਤ ਬਚਾਅ ਪੱਖ ਦੀਆਂ ਨਿਯੁਕਤੀਆਂ ਦੇ ਅਨਿਯਮਿਤ ਵਿਸਥਾਰ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਭਾਈਚਾਰੇ ਅੰਦਰ ਵੱਧ ਰਹੀ ਬੇਚੈਨੀ ਨੂੰ ਸਾਂਝੇ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਪ੍ਰਗਟ ਕੀਤਾ ਹੈ।

ਵਕੀਲ ਭਾਈਚਾਰਾ  ਅਤੇ ਬਾਰ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨਾ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਲੋੜਵੰਦਾਂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਹਨ।

ਬਾਰ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਨੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਵਕੀਲ ਭਾਈਚਾਰਾ  ਕਦੇ ਵੀ ਆਪਣੀ ਸਮਾਜਿਕ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਤੋਂ ਭੱਜਿਆ ਨਹੀਂ ਹੈ।ਕਾਨੂੰਨੀ ਭਾਈਚਾਰਾ, ਦਹਾਕਿਆਂ ਤੋਂ, ਪੇਸ਼ੇਵਰ ਨੈਤਿਕਤਾ ਅਤੇ ਮਾਨਵਤਾਵਾਦੀ ਕਦਰਾਂ-ਕੀਮਤਾਂ ਦੁਆਰਾ ਸੇਧਿਤ, ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਲੋੜਵੰਦ ਮੁਕੱਦਮਿਆਂ ਦੇ ਕੇਸਾਂ ਨੂੰ ਸਵੈ-ਇੱਛਾ ਨਾਲ ਮੁਫ਼ਤ ਵਿੱਚ ਕਰਦਾ  ਆਇਆ ਹੈ।

ਅਪਰਾਧਿਕ ਮਾਮਲਿਆਂ ਲਈ ਸਖ਼ਤ ਫਿਲਟਰਿੰਗ ਦੀ ਲੋੜ ਹੁੰਦੀ ਹੈ

ਬਾਰ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਨੇ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਅਪਰਾਧਿਕ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਮੁਫਤ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸਹਾਇਤਾ ਆਮ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਇੱਕ ਜਾਂ ਦੋ ਮਾਮਲਿਆਂ ਤੱਕ ਸੀਮਿਤ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਅਤੇ ਸਿਰਫ ਉਨ੍ਹਾਂ ਸਥਿਤੀਆਂ ਵਿੱਚ ਜਿੱਥੇ ਦੋਸ਼ੀ ਸਪੱਸ਼ਟ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਨਿੱਜੀ ਵਕੀਲ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਅਸਮਰੱਥ ਹੋਵੇ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਦਲੀਲ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਆਦਤਨ ਅਪਰਾਧੀ, ਜੋ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਅਪਰਾਧਿਕ ਮੁਕੱਦਮੇ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਜਿਹੀ ਸਹੂਲਤ ਨਹੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾਣੀਚਾਹੀਦੀ।ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਅਭਿਆਸ:ਅਪਰਾਧ ਨੂੰ ਦੁਹਰਾਉਣ ਲਈ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਦਾ ਹੈ,ਅਤੇ ਅਦਾਲਤਾਂ ਤੋਂ ਜਨਤਾ ਦਾ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਘਟਦਾ ਹੈ।

ਸੰਗੀਨ ਅਤੇ ਸਮਾਜਿਕ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਕਲੰਕਿਤ ਅਪਰਾਧ

ਕਾਨੂੰਨ ਨਾਲ ਸਬੰਧਿਤ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਅਤੇ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਸੰਗੀਨ ਅਤੇ ਸਮਾਜ ਵਿੱਚ ਕਲੰਕਿਤ ਅਪਰਾਧ ਜਿਵੇਂ 2/3 ਤਿੰਨ ਸਾਲ ਦੀ ਬੱਚੀ ਨਾਲ ਅਣਮਨੁੱਖੀ ਵਿਵਹਾਰ,ਸਮੂਹਿਕ ਜਰਾਿੲਮ ਪੇਸ਼ਾ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤਾ ਜੁਰਮ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਮੁਫਤ ਬਚਾਅ ਪੱਖ ਦੇ ਵਕੀਲ ਦੀ ਨਿਯੁਕਤੀ ਡੂੰਘੀ ਚਿੰਤਾ ਪ੍ਰਗਟ ਕਰਦੀ ਜਿਸ ਨਾਲ ਸਮਾਜ ਵਿੱਚ ਰੋਸ ਪ੍ਰਗਟ ਹੋ ਸਕਦਾ।,

ਅਜਿਹੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ, ਬਾਰ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਨੇ ਜ਼ੋਰਦਾਰ ਸਿਫ਼ਾਰਸ਼ ਕੀਤੀ ਕਿ ਮੁਫ਼ਤ ਬਚਾਅ ਪੱਖ ਨੂੰ ਇੱਕ ਰੁਟੀਨ ਵਾਂਗ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਅਤੇ ਇੱਕ ਅਜਾਦ ਕਮੇਟੀ ਵੱਲੋਂ ਸਿਫਾਰਸ਼ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਦੇ ਅਧੀਨ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।

ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਦਲੀਲ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਅਜਿਹੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਅੰਨ੍ਹੀ ਨਿਰਪੱਖਤਾ ਪੀੜਤਾਂ ਦੀ ਇੱਜ਼ਤ ਅਤੇ ਸਮਾਜਿਕ ਜ਼ਮੀਰ ਨੂੰ ਕਮਜ਼ੋਰ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਅਤੇ ਇੱਕ ਗਲਤ ਸੰਦੇਸ਼ ਦਿੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਪ੍ਰਕੀਤਤਾਮਕ ਅਧਿਕਾਰ ਮਨੁੱਖੀ ਦੁੱਖਾਂ ਤੋਂ ਵੱਧ ਹਨ।

ਸਥਾਈ ਨਿਯੁਕਤੀਆਂ ਦੀ ਬਜਾਏ ਪੈਨਲ ਸਿਸਟਮ

ਬਾਰ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਵੱਲੋਂ ਉਠਾਈਆਂ ਗਈਆਂ ਸਭ ਤੋਂ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਮੰਗਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਬਚਾਅ ਪੱਖ ਦੇ ਵਕੀਲ ਦੀ ਨਿਯੁਕਤੀ ਦੇ ਢੰਗ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਹੈ। ਸੀਮਤ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰੀ ਬਚਾਅ ਪੱਖ ਦੇ ਵਕੀਲਾਂ ਦੀਆਂ ਸਥਾਈ ਜਾਂ ਨਿਯਮਤ ਨਿਯੁਕਤੀਆਂ ਦੀ ਬਜਾਏ, ਬਾਰ ਨੇ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਰੱਖਿਆ ਹੈ:
ਬਾਰ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨਾਂ ਅਤੇ ਨਿਆਂਪਾਲਿਕਾ ਨਾਲ ਸਲਾਹ-ਮਸ਼ਵਰਾ ਕਰਕੇ ਵਕੀਲ ਪੈਨਲਾਂ ਦਾ ਗਠਨ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਅਤੇ ਹਰ ਛੇ ਮਹੀਨਿਆਂ ਬਾਅਦ ਪੈਨਲ ਦਾ ਬਦਲਾਅ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਨੌਜਵਾਨ ਅਤੇ ਉੱਭਰ ਰਹੇ ਵਕੀਲਾਂ ਦੀ ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ।2/4 ਡਿਫੈਂਸ ਵਕੀਲਾਂ ਦੀ ਨਿਯੂਕਤੀ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕੇਸਾਂ ਦਾ ਬੋਝ: ਨਿਆਂ ਲਈ ਖ਼ਤਰਾ ਬਣ ਸਕਦਾ।
ਬਾਰ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਕਿ  ਕਈ ਜ਼ਿਿਲ੍ਹਆਂ ਵਿੱਚ, ਪੰਜ ਜਾਂ ਛੇ ਬਚਾਅ ਪੱਖ ਦੇ ਵਕੀਲਾਂ ‘ਤੇ 500 ਤੋਂ ਵੱਧ ਅਪਰਾਧਿਕ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦਾ ਬੋਝ ਹੈ।ਇਸ ਨਾਲ ਨਾ ਸਿਰਫ਼ ਦੋਸ਼ੀ ਅਤੇ ਪੀੜਤਾਂ ਨੂੰ ਨੁਕਸਾਨ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਸਗੋਂ ਨਿਆਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਦੇਰੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸਹਾਇਤਾ ਦੇ ਉਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਵੀ ਢਾਅ ਲੱਗਦੀ ਹੈ।

ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪੱਧਰੀ ਸਕ੍ਰੀਨਿੰਗ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਲੋੜ

ਇਸ ਦੇ ਯੌਗ ਅਤੇ ਪੱਕੇ ਹੱਲ ਲਈ ਬਾਰ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਅਤੇ ਬੁੱਧੀਜੀਵੀਆਂ ਨੇ ਇੱਕ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸਹਾਇਤਾ ਸਕ੍ਰੀਨਿੰਗ ਕਮੇਟੀ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਰੱਖਿਆ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਹੇਠ ਲਿਖੇ ਮੈਬਰਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।

ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਅਤੇ ਸੈਸ਼ਨ ਜੱਜ
ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਜਾਂ ਨਾਮਜ਼ਦ
ਬਾਰ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧੀ
ਕਾਨੂੰਨੀ ਗਿਆਨ ਵਾਲਾ ਕਾਨੂੰਨੀ ਮਾਹਰ / ਸਮਾਜ ਸੇਵਕ

ਅਜਿਹੀ ਕਮੇਟੀ  ਨਿਰਪੱਖ ਢੰਗ ਨਾਲ ਮਾਪਦੰਡ ਤੈਅ ਕਰੇਗੀ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਸਾਲਾਨਾ ਆਮਦਨ ਸੀਮਾਵਾਂ ਦੀ ਸਮੀਖਿਆ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਸਿਵਲ, ਪ੍ਰੀਵਾਰਕ ਅਤੇ ਅਪਰਾਧਿਕ ਮਾਮਲਿਆਂ ਲਈ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਮਾਪਦੰਡ ਲਾਗੂ ਕੀਤੇ ਜਾਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ।

ਬਾਰ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਨੇ ਇਸ ਗੱਲ ‘ਤੇ ਵੀ ਜ਼ੋਰ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਮੁਫ਼ਤ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸਹਾਇਤਾ ਦੋਸ਼ੀ-ਕੇਂਦ੍ਰਿਤ ਨਹੀਂ ਰਹਿਣੀ ਚਾਹੀਦੀ। ਬਚਾਅ ਸਹਾਇਤਾ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ, ਪੀੜਤ ਸਲਾਹ, ਕਾਨੂੰਨੀ ਸਹਾਇਤਾ ਅਤੇ ਸੁਰੱਖਿਆ ਵਿਧੀਆਂ ‘ਤੇ ਵੀ ਬਰਾਬਰ ਜ਼ੋਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।

ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਜ਼ੋਰ ਦੇ ਕੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਨਿਆਂ ਨੈਤਿਕ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਖੋਖਲਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਜਦੋਂ ਸਿਸਟਮ ਅਪਰਾਧੀਆਂ ਪ੍ਰਤੀ ਦਿਆ ਦੀ ਭਾਵਨਾ ਰੱਖਣ ਲੱਗਦਾ।ਜਿਸ ਨਾਲ ਪੀੜਤ ਵਰਗ ਵਿੱਚ ਉਦਾਸੀ ਹੋਣੀ ਸੁਭਾਵਿਕ ਹੈ।
ਮੁਫ਼ਤ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸਹਾਇਤਾ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰਨਾ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਉਲੰਘਣਾ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਬੇਕਾਬੂ ਵੰਡ ਵੀ  ਗੈਰ-ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਹੈ। ਧਾਰਾ 21 ਨਿਰਪੱਖ ਮੁਕੱਦਮੇ ਦੀ ਗਰੰਟੀ ਦਿੰਦੀ ਹੈ, ਪਰ ਨਿਰਪੱਖਤਾ ਨੂੰ,ਸਮਾਜਿਕ ਹਿੱਤ,ਪੀੜਤ ਅਧਿਕਾਰ,ਜਨਤਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਨਾਲ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ:

ਜਸਟਿਸ ਵੀ.ਆਰ. ਕ੍ਰਿਸ਼ਨਾ ਅਈਅਰ ਨੇ ਮਸ਼ਹੂਰ ਟਿੱਪਣੀ ਕੀਤੀ: “ਕਾਨੂੰਨ ਵਿੱਚ ਸਮਾਨਤਾ ਅਮਲੀ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਸਜਾਵਟੀ ਨਹੀਂ।”

ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਤਜਰਬਾ: ਅਸਫਲਤਾ ਤੋਂ ਸਬਕ

ਕਈ ਦੇਸ਼ਾਂ ਨੇ ਮੁਫ਼ਤ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸਹਾਇਤਾ ਪ੍ਰਣਾਲੀਆਂ ਲਾਗੂ ਕੀਤੀਆਂ ਪਰ ਗੰਭੀਰ ਚੁਣੌਤੀਆਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕੀਤਾ:

ਇੰਗਲੇਂਡ (ਯੂਕੇ)

ਯੂਕੇ ਦੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸਹਾਇਤਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਕਾਰਨਾਂ ਕਰਕੇ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਇਆ:ਜਿਸ ਨਾਲ ਜ਼ਿਆਦਾ ਬੋਝ ਹੇਠ ਦੱਬੇ ਬਚਾਅ ਪੱਖ ਦੇ ਵਕੀਲ ਦੀ ਮਾੜੀ ਕੁਆਲਿਟੀ ਦੀ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧਤਾ ਨੇ ਸਰਕਾਰੀ ਖਜ਼ਾਨੇ ‘ਤੇ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਖਰਚਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਜਿਸ ਕਾਰਣ ਅੰਤ ਵਿੱਚ, ਸਖ਼ਤ ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਅਤੇ ਯੋਗਤਾ ਮਾਪਦੰਡ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੇ ਗਏ।

ਦੱਖਣੀ ਅਫ਼ਰੀਕਾ

ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਗਰੰਟੀਆਂ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ, ਮੁਫ਼ਤ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸਹਾਇਤਾ ਦੀ ਆਲੋਚਨਾ ਇਸ ਲਈ ਕੀਤੀ ਗਈ ਜਿਸ ਨਾਲ
ਦੇਰੀ,ਨਾਕਾਫ਼ੀ ਰੱਖਿਆ ਤਿਆਰੀ ਲੋਕਾਂ ਘੱਟ ਵਿਸ਼ਵਾਸ।

ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਜ ਅਮਰੀਕਾ

ਭਾਵੇਂ ਗਿਡੀਓਨ ਬਨਾਮ ਵੇਨਰਾਈਟ (1963) ਨੇ ਸਲਾਹ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਨੂੰ ਮਾਨਤਾ ਦਿੱਤੀ, ਪਰ ਜਨਤਕ ਬਚਾਅ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਅਜੇ ਵੀ ਘੱਟ ਫੰਡ ਵਾਲੀ ਅਤੇ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਫੈਲੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਜਿਸਦੇ ਨਤੀਜੇ ਵਜੋਂ ਅਕਸਰ ਬੇਅਸਰ ਸਹਾਇਤਾ ਮਿਲਦੀ ਹੈ।

ਇਸ ਲਈ ਕਿਹਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਲੇਖ ਦਾ ਮੰਤਵ ਮੱੁਫ਼ਤ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸਹਾਇਤਾ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰਨਾ ਨਹੀਂ ਸਗੋਂ ਇਸ ਵਿੱਚ ਸੁਧਾਰ ਕਰਨਾ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਇਹ ਨਿਆਂਪੂਰਨ, ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਅਤੇ ਸਮਾਜਿਕ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਨਿਆਂ ਮਿਲੇ।ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਪੈਨਲ ਬਣਾਉਣ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ,ਯੌਗਤਾ ਮਾਪਦੰਡ,ਅਪਰਾਧੀਆਂ ਦਾ ਵਿਵਹਾਰ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਆਦਤਨ ਰਵਈਆ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਸੰਗੀਨ ਅਤੇ ਅਣਮਨੁੱਖੀ ਅਪਰਾਧ ਵਾਲੇ ਮੁਲਜਮ ਜਿਵੇਂ ਪੋਕਸੋ, ਬਲਾਤਕਾਰ, ਸੰਗਠਿਤ ਨਸ਼ੀਲੇ ਪਦਾਰਥਾਂ ਦਾ ਵਪਾਰ ਅਤੇ ਘਿਨਾਉਣੇ ਹਿੰਸਕ ਅਪਰਾਧਾਂ ਵਿੱਚ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਜਾਂ ਸਿਫਾਰਸ਼ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ।ਮੁਫ਼ਤ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸਹਾਇਤਾ ਇੱਕ ਸੱਭਿਅਕ ਨਿਆਂ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਦੀ ਨੈਤਿਕ ਜ਼ਮੀਰ ਹੈ, ਪਰ ਬੁੱਧੀ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਜ਼ਮੀਰ ਹਫੜਾ-ਦਫੜੀ ਬਣ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਉਹ ਨਾ ਤਾਂ ਗਰੀਬਾਂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਸਮਾਜ ਦੀ ਰੱਖਿਆ ਕਰਦੀ ਹੈ।

ਲੇਖਕ

ਡਾ. ਸੰਦੀਪ ਘੰਡ ਐਡਵੋਕੇਟ
ਲਾਈਫ ਕੋਚ ਮਾਨਸਾ।
ਮੋਬਾਈਲ: 9815139576