ਹਰਿਆਣਾ ਖ਼ਬਰਾਂ

ਸੂਬੇ ਦੀਆਂ ਸੜਕਾਂ ਨੂੰ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਖੱਡੀਆਂ ਤੋਂ ਮੁਕਤ – ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ

ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਦੇ ਗਲਤ ਨਿਪਟਾਰੇ ਲਈ ਲਗਭਗ ਦੋ ਦਰਜਨ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਅਤੇ ਸਬ-ਡਿਵੀਜ਼ਨ ਪੱਧਰ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਵਿਰੁੱਧ ਕਾਰਵਾਈ ਦੇ ਦਿੱਤੇ ਨਿਰਦੇਸ਼

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ

( ਜਸਟਿਸ ਨਿਊਜ਼  )

ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸ੍ਰੀ ਨਾਇਬ ਸਿੰਘ ਸੈਣੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ “ਮਹਾਰੀ ਸੜਕ” ਐਪ ਅਪਲੋਡ ਕਰਨ ਲਈ ਸਾਰੇ ਰਜਿਸਟਰਡ ਡਰਾਈਵਿੰਗ ਲਾਇਸੈਂਸ ਧਾਰਕਾਂ ਅਤੇ ਵਾਹਨ ਮਾਲਕਾਂ ਨੂੰ ਸੰਦੇਸ਼ ਭੇਜੇ ਜਾਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਜੋ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਲੋਕ ਇਸਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰ ਸਕਣ ਅਤੇ ਸੂਬੇ ਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਸੜਕਾਂ ਨੂੰ ਖੱਡੀਆਂ ਤੋਂ ਮੁਕਤ ਬਣਾਉਣ ਵਿੱਚ ਯੋਗਦਾਨ ਪਾ ਸਕਣ।

ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ  “ਮਹਾਰੀ ਸੜਕ” ਐਪ ‘ਤੇ ਸਮੀਖਿਆ ਮੀਟਿੰਗ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਕਰ ਰਹੇ ਸਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਹੁਣ ਤੱਕ “ਮਹਾਰੀ ਸੜਕ” ਐਪ ‘ਤੇ 24,482 ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਈਆਂ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ 10,501 ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਦੇ ਹੱਲ ਲਈ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ, 12,930 ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ‘ਤੇ ਕੰਮ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਅਤੇ ਬਾਕੀ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਦਾ ਹੱਲ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਐਪ ਰਾਹੀਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਈਆਂ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਦੇ ਨਿਪਟਾਰੇ ‘ਤੇ 1,770 ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਸੰਤੁਸ਼ਟੀ ਪ੍ਰਗਟ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਅਤੇ 118,000 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਸੜਕਾਂ ਨੂੰ ਟੋਏ-ਮੁਕਤ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਦੇ ਨਿਪਟਾਰੇ ਵਿੱਚ ਲਾਪਰਵਾਹੀ ਵਰਤਣ ਵਾਲੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਵਿਰੁੱਧ ਸਖ਼ਤ ਕਾਰਵਾਈ ਦੇ ਵੀ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ।

ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਦੇ ਮਾੜੇ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਦਾ ਸਖ਼ਤ ਨੋਟਿਸ ਲੈਂਦੇ ਹੋਏ, ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਕਿ ਐਪ ‘ਤੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸਮੇਂ ਤੱਕ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਲਈ ਲਗਭਗ ਦੋ ਦਰਜਨ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਅਤੇ ਸਬ-ਡਿਵੀਜ਼ਨ ਪੱਧਰ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਵਿਰੁੱਧ ਜਾਂਚ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਤੁਰੰਤ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਐਪ ‘ਤੇ ਖੱਡੇ ਭਰਨ ਵਿੱਚ ਜਨਤਾ ਨੂੰ ਦਰਪੇਸ਼ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਦੀ ਵਿਸਥਾਰ ਨਾਲ ਸਮੀਖਿਆ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਹੱਲ ਲਈ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ।

ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ‘ਮਹਾਰੀ ਸੜਕ’ ਐਪ ਦੀ ਹਰ ਮਹੀਨੇ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਹੇਠ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਰਾਹੀਂ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪੱਧਰ ‘ਤੇ ਸਮੀਖਿਆ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਇਸ ਮੰਤਵ ਲਈ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰੀ ਦਿਸ਼ਾ-ਨਿਰਦੇਸ਼ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਲੋਕ ਨਿਰਮਾਣ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਇੰਜੀਨੀਅਰ-ਇਨ-ਚੀਫ਼ ਨੂੰ ਹਦਾਇਤ ਕੀਤੀ ਕਿ ਉਹ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਮੁਰੰਮਤ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਸੜਕਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ, ਮੌਜੂਦਾ ਨਿਰਮਾਣ ਅਧੀਨ ਸੜਕਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਅਤੇ ਬਾਕੀ ਸੜਕਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਦੀ ਸਮਾਂ-ਸੀਮਾ ਬਾਰੇ ਜਲਦੀ ਹੀ ਇੱਕ ਵਿਸਤ੍ਰਿਤ ਰਿਪੋਰਟ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ।

ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮਾਹਰੀ ਸੜਕ ਐਪ ਹਰਿਆਣਾ ਵਿੱਚ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ ਦੇ ਫੀਡਬੈਕ ਲਈ ਇੱਕ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਨਾਗਰਿਕ ਇੰਟਰਫੇਸ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਵਜੋਂ ਕੰਮ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਜਿੱਥੇ ਇਹ ਸਿਸਟਮ ਡੇਟਾ ਇਕੱਠਾ ਕਰਨ ਅਤੇ ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ ਵਿੱਚ ਸ਼ਲਾਘਾਯੋਗ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਇਹ ਵਿਭਾਗੀ ਫੀਡਬੈਕ, ਰੀਅਲ-ਟਾਈਮ ਟਰੈਕਿੰਗ ਅਤੇ ਜਨਤਕ ਸੰਚਾਰ ਵਿੱਚ ਕੁਸ਼ਲਤਾ ਵਿੱਚ ਵੀ ਸੁਧਾਰ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਹ ਐਪ ਸ਼ਹਿਰੀ ਸਥਾਨਕ ਸੰਸਥਾਵਾਂ, ਲੋਕ ਨਿਰਮਾਣ ਵਿਭਾਗ, ਹਰਿਆਣਾ ਸ਼ਹਿਰੀ ਵਿਕਾਸ ਅਥਾਰਟੀ, ਹਰਿਆਣਾ ਰਾਜ ਮਾਰਕੀਟਿੰਗ ਬੋਰਡ, ਹਰਿਆਣਾ ਰਾਜ ਉਦਯੋਗਿਕ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚਾ ਵਿਕਾਸ ਨਿਗਮ, ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪ੍ਰੀਸ਼ਦ, ਜੀਐਮਡੀਏ ਅਤੇ ਪੀਐਮਡੀਏ ਸਮੇਤ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਵਿਭਾਗਾਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਸੜਕਾਂ ਨੂੰ ਕਵਰ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਐਪ ਰਾਹੀਂ ਖੱਡੀਆਂ ਤੋਂ ਮੁਕਤ ਸੜਕਾਂ ‘ਤੇ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।

ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੜਕ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਮੁੱਦਿਆਂ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਕਰਨਾ ਹਰ ਨਾਗਰਿਕ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਹੈ। ਸੜਕਾਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਨੂੰ ਸਫਲਤਾਪੂਰਵਕ ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਤੁਰੰਤ ਹੱਲ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਹਰੇਕ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਸੜਕ ਦੀ ਚੋਣ ਕਰੇਗੀ ਅਤੇ ਇਸਨੂੰ ਸਮਾਰਟ ਸੜਕ ਵਜੋਂ ਵਿਕਸਤ ਕਰੇਗੀ। ਅਜਿਹੀਆਂ ਸੜਕਾਂ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਰਸਤੇ ਵੀ ਬਣਾਏ ਜਾਣਗੇ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪਿਛਲੇ ਮਹੀਨੇ ਮਾਹਰੀ ਸੜਕ ਐਪ ਲਾਂਚ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਉਦੋਂ ਤੋਂ, 19,629 ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਐਪ ਡਾਊਨਲੋਡ ਕੀਤੀ ਹੈ।

ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਰਾਜ ਵਿੱਚ ਲਗਭਗ 46,531 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਸੜਕਾਂ ਦੀ ਮੁਰੰਮਤ ਲਈ ਫੰਡ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਰਾਜ ਵਿੱਚ ਲਗਭਗ 3,000 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਸੜਕਾਂ ਨੂੰ ਚਿੱਟੀ ਪਾਈਪਲਾਈਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਧੁੰਦ ਦੇ ਮੌਸਮ ਦੌਰਾਨ ਵਾਹਨਾਂ ਲਈ ਸਪਸ਼ਟ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਈ ਜਾ ਸਕੇ।

ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਕਈ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਦੁਆਰਾ ਤਿਆਰ ਕੀਤੇ ਗਏ ਪੀਪੀਟੀ ਵੀ ਦਿਖਾਏ ਗਏ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਖੱਡੀਆਂ ਨੂੰ ਭਰਨ ਦੇ ਵੇਰਵੇ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਸਨ।

ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਮੁੱਖ ਪ੍ਧਾਨ ਸਕੱਤਰ ਰਾਜੇਸ਼ ਖੁੱਲਰ, ਐਮਪੀਡੀਏ ਚੇਅਰਮੈਨ ਡੀ.ਐਸ. ਢੇਸੀ, ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਓਐਸਡੀ ਬੀ.ਬੀ. ਭਾਰਤੀ, ਪ੍ਧਾਨ ਸਕੱਤਰ ਅਰੁਣ ਗੁਪਤਾ, ਵਧੀਕ ਪ੍ਧਾਨ ਸਕੱਤਰ ਡਾ. ਸਾਕੇਤ ਕੁਮਾਰ, ਏਸੀਐਸ ਅਨੁਰਾਗ ਅਗਰਵਾਲ, ਮੁੱਖ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਕ, ਐਚਐਸਵੀਪੀ, ਚੰਦਰ ਸ਼ੇਖਰ ਖਰੇ, ਮੁੱਖ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਕ, ਮਾਰਕੀਟਿੰਗ ਬੋਰਡ ਮੁਕੇਸ਼ ਆਹੂਜਾ, ਐਮਡੀ, ਐਚਐਸਆਈਡੀਸੀ, ਆਦਿਤਿਆ ਦਈਯਾ ਅਤੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਵਿਭਾਗਾਂ ਦੇ ਸੀਨੀਅਰ ਅਧਿਕਾਰੀ ਮੌਜੂਦ ਰਹੇ।

ਮੌਨਸੂਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸਾਰੇ ਡ੍ਰੇਨਾਂ ਦੀ ਸਫਾਈ ਸਮੇ ਰਹਿੰਦੇ ਯਕੀਨੀ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀਹੱੜ੍ਹ ਕੰਟੋਲ ਲਈ 637.25 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ 388 ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਨੂੰ ਮੰਜ਼ੂਰੀ

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ

( ਜਸਟਿਸ ਨਿਊਜ਼  )

ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸ੍ਰੀ ਨਾਇਬ ਸਿੰਘ ਸੈਣੀ ਨੇ ਮੌਨਸੂਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਜਲਭਰਾਵ ਅਤੇ ਹੱੜ੍ਹ ਦੀ ਸੰਭਾਵਿਤ ਸਥਿਤੀ ਨਾਲ ਪ੍ਰਭਾਵੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਨਿਪਟਨ ਲਈ ਅਧਿਕਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਜਰੂਰੀ ਦਿਸ਼ਾ-ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਾਰੀ ਡ੍ਰੇਨਾਂ ਦੀ ਸਮੇ ਰਹਿੰਦੇ ਸਫਾਈ ਯਕੀਨੀ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ। ਜੇਕਰ ਕਿਸੇ ਪਰਿਯੋਜਨਾ ਵਿੱਚ ਦੇਰੀ ਜਾਂ ਲਾਪਰਵਾਈ ਪਾਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਸਬੰਧਿਤ ਅਧਿਕਾਰਿਆਂ ਵਿਰੁਧ ਸਖ਼ਤ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਡਿਪਟੀ ਕਮੀਸ਼ਨਰਾਂ ਨੂੰ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਕਿ ਉਹ ਹੱੜ੍ਹ ਕੰਟੋਲ ਨਾਲ ਜੁੜੀ ਸਾਰੀ ਪਰਿਯੋਜਨਾਵਾਂ ਦੀ ਨਿਮਤ ਮਾਨਿਟਰਿੰਗ ਕਰਨ।

ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਅੱਜ ਹਰਿਆਣਾ ਰਾਜ ਸੋਕਾ ਰਾਹਤ ਅਤੇ ਹੱੜ੍ਹ ਕੰਟੋਲ ਬੋਰਡ ਦੀ 57ਵੀਂ ਮੀਟਿੰਗ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਕਰ ਰਹੇ ਸਨ। ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ 637.25 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ 388 ਹੱੜ੍ਹ ਕੰਟੋਲ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਨੂੰ ਮੰਜ਼ੂਰੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ  ਡਿਪਟੀ ਕਮੀਸ਼ਨਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਪ੍ਰਸਤਾਵਿਤ ਕੀਤੀ ਗਈ 102 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ 59 ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨ ਭਲਾਈ ਮੰਤਰੀ ਸ੍ਰੀ ਸ਼ਿਆਮ ਸਿੰਘ ਰਾਣਾ ਵੀ ਮੌਜ਼ੂਦ ਰਹੇ।

ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਾਲ 2023 ਅਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਾਲ 2025 ਵਿੱਚ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਜਲਭਰਾਵ ਅਤੇ ਹੱੜ੍ਹ ਦੀ ਗੰਭੀਰ ਘਟਲਾਵਾਂ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਸਬਕ ਲੈਂਦੇ ਹੋਏ ਹੁਣੇ ਤੋਂ ਹੱੜ੍ਹ ਰਾਹਤ ਕੰਮਾਂ ਦੀ ਠੋਸ ਯੋਜਨਾ ਤਿਆਰ  ਕਰ ਡ੍ਰੇਨਾਂ ਦੀ ਸਫਾਈ ਯਕੀਨੀ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਡਿਪਟੀ  ਕਮੀਸ਼ਨਰਾਂ ਨੂੰ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਕਿ ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ ਹੋਵੇ, ਉੱਥੇ ਤੁਰੰਤ ਲੋੜਮੰਦ ਕੰਮ ਕਰਵਾਉਣ ਕਿਉਂਕਿ ਹੁਣੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ੍ਹ ਸਮਾਂ ਉਪਲਬਧ ਹੈ।

ਦਰਿਆਵਾਂ ਦੇ ਬੰਨ੍ਹੇ ਹੋਣਗੇ ਮਜਬੂਤ, ਭੂਮਿ ਕਟਾਵ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ ਯੂਪੀ ਦੀ ਤਰਜ ‘ਤੇ ਬਨਣਗੇ ਸਟੋਨ ਸਟੱਡ

ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਦਰਿਆਵਾਂ ਦੇ ਬੰਨ੍ਹੇ ਹੋਣਗੇ ਮਜਬੂਤ, ਭੂਮਿ ਕਟਾਵ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ ਯੂਪੀ ਦੀ ਤਰਜ ‘ਤੇ ਬਨਣਗੇ ਸਟੋਨ ਸਟੱਡ ਬਣਾਏ ਜਾਣ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਕਿ ਇਸ ਸਾਲ ਸਾਰੇ ਸਟੱਡ ਨਵੀਂ ਤਕਨੀਕ ਨਾਲ ਬਣਾਏ ਜਾਣ ਤਾਂ ਜੋ ਹੱੜ੍ਹ ਰਾਹਤ ਕੰਮਾਂ ਨੂੰ ਹੋਰ ਮਜਬੂਤ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਗਤ 10 ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਵਿਭਾਗ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸਟੋਨ ਸਟੱਡ ਕੰਮਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰਗਤੀ ਦੀ ਵੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲਈ।

ਕਿਸੇ ਵੀ ਹਾਲ ਵਿੱਚ ਯਮੁਨਾ ਵਿੱਚ ਨਾ ਜਾਵੇ ਗੰਦਾ ਪਾਣੀ

ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਯਮੁਨਾ ਨਦੀ ਵਿੱਚ ਸੀਵਰੇਜ ਅਤੇ ਨਾਲਿਆਂ ਦਾ ਗੰਦਾ ਪਾਣੀ ਡਿਗਣ ‘ਤੇ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਰੋਕ ਲਗਾਉਣ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਿਸੇ ਵੀ ਡ੍ਰੇਨ ਤੋਂ ਯਮੁਨਾ ਵਿੱਚ ਪਾਣੀ ਸਿਰਫ਼ ਟ੍ਰੀਟਮੇਂਟ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੀ ਛੱਡੀਆ ਜਾਵੇ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਭਿਵਾਨੀ-ਘੱਗਰ ਡ੍ਰੇਨ ਦੀ ਸਮਰਥਾ ਵਧਾਉਣ ਦੇ ਕੰਮ ਨੂੰ ਜਲਦ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ।

ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਹੱੜ੍ਹ ਰਾਹਤ ਨਾਲ ਸਬੰਧਿਤ ਉਨ੍ਹਾਂ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਦੀ ਵੀ ਵਿਸਥਾਰ ਸਮੀਖਿਆ ਕੀਤੀ ਜੋ ਸਮੇ ਸਿਰ ਪੂਰੀ ਨਾ ਹੋ ਸਕੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਅਧਿਕਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਨੂੰ ਜਲਦ ਪੂਰਾ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਜਨਵਰੀ ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਅਖੀਰ ਤੱਕ ਸਾਰੀ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਦੇ ਟੇਂਡਰ ਜਰੂਰੀ ਤੌਰ ਤੇ ਲਗਾ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਸ ਵਿਸ਼ੇ ‘ਤੇ ਜਲਦ ਹੀ ਇੱਕ ਸਮੀਖਿਆ ਮੀਟਿੰਗ ਵੀ ਆਯੋਜਿਤ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।

ਸ੍ਰੀ ਨਾਇਬ ਸਿੰਘ ਸੈਣੀ ਨੇ ਟ੍ਰੀਟੇਡ ਵਾਟਰ ਦੇ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਉਪਯੋਗ  ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾਵਾਂ ਤਲਾਸ਼ਨ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਾਰੀ ਸਬੰਧਿਤ ਵਿਭਾਗ ਮਿਲ ਕੇ ਅਜਿਹੀ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਤਿਆਰ ਕਰਨ ਜਿਸ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਟ੍ਰੀਟੇਡ ਪਾਣੀ ਖੇਤਾਂ ਵਿੱਚ ਪਹੁੰਚਾਇਆ ਜਾ ਸਕੇ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਟ੍ਰੀਟੇਡ ਵਾਟਰ ਦਾ ਦੁਬਾਰਾ ਉਪਯੋਗ, ਭਾਵੇਂ ਉਦਯੋਗਾਂ ਵਿੱਚ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਖੇਤੀ ਵਿੱਚ ਸਾਰੇ ਵਿਭਾਗਾਂ ਦੀ ਸਾਮੂਹਿਕ ਜਿੰਮੇਦਾਰੀ ਹੈ।

ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਮੁੱਖ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸਕੱਤਰ ਸ੍ਰੀ ਰਾਜੇਸ਼ ਖੁੱਲਰ, ਵਿਤ ਕਮੀਸ਼ਨਰ ਅਤੇ ਵਧੀਕ ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਮਾਲਿਆ ਵਿਭਾਗ ਡਾ. ਸੁਮਿਤਾ ਮਿਸ਼ਰਾ, ਵਾਤਾਵਰਨ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਵਧੀਕ ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਸ੍ਰੀ ਸੁਧੀਰ ਰਾਜਪਾਲ, ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸਕੱਤਰ ਸ੍ਰੀ ਅਰੂਣ ਕੁਮਾਰ ਗੁਪਤਾ, ਸਿੰਚਾਈ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਵਧੀਕ ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਸ੍ਰੀ ਅਨੁਰਾਗ ਅਗਰਵਾਲ, ਟਾਉਨ ਐਂਡ ਕੰਟ੍ਰੀ ਪਲਾਨਿੰਗ ਅਤੇ ਸ਼ਹਿਰੀ ਸੰਪਦਾ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਵਧੀਕ ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਸ੍ਰੀ ਏ. ਕੇ. ਸਿੰਘ, ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਵਧੀਕ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸਕੱਤਰ ਡਾ. ਸਾਕੇਤ ਕੁਮਾਰ, ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਓਐਸਡੀ ਸ੍ਰੀ ਭਾਰਤ ਭੂਸ਼ਣ ਭਾਰਤੀ ਸਮੇਤ ਹੋਰ ਸੀਨੀਅਰ ਅਧਿਕਾਰੀ ਮੌਜ਼ੂਦ ਰਹੇ।

ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਮਤਲੌਢਾ ਨੂੰ ਨਗਰਪਾਲਿਕਾ ਵਜੋਂ ਸਥਾਪਿਤ ਕਰਨ ਲਈ ਇੱਕ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਕੀਤਾ ਜਾਰੀ

ਸੂਬੇ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਅਤੇ ਪੰਚਾਇਤ ਮੰਤਰੀ ਸ਼੍ਰੀ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਲਾਲ ਪੰਵਾਰ ਅਤੇ ਮਤਲੌਢਾ ਖੇਤਰ ਦੇ ਸਾਰੇ ਨਿਵਾਸੀਆਂ ਨੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦਾ ਕੀਤਾ ਧੰਨਵਾਦ

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ

( ਜਸਟਿਸ ਨਿਊਜ਼  )

ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸ਼੍ਰੀ ਨਾਇਬ ਸਿੰਘ ਸੈਣੀ ਨੇ ਪਾਣੀਪਤ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਮਤਲੌਢਾ ਪਿੰਡ ਨੂੰ ਨਗਰਪਾਲਿਕਾ ਵਜੋਂ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਸਬੰਧ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਸ਼ਹਿਰੀ ਸਥਾਨਕ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਵਿਭਾਗ ਦੁਆਰਾ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।

ਮਤਲੌਢਾ ਰਾਜ ਵਿਕਾਸ ਅਤੇ ਪੰਚਾਇਤ ਮੰਤਰੀ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਲਾਲ ਪੰਵਾਰ ਦਾ ਜੱਦੀ ਪਿੰਡ ਵੀ ਹੈ। ਇਲਾਕੇ ਦੇ ਵਸਨੀਕਾਂ ਅਤੇ ਵਿਕਾਸ ਅਤੇ ਪੰਚਾਇਤ ਮੰਤਰੀ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਲਾਲ ਪੰਵਾਰ ਨੇ ਮਤਲੌਢਾ ਗ੍ਰਾਮ ਪੰਚਾਇਤ ਨੂੰ ਨਗਰਪਾਲਿਕਾ ਵਿੱਚ ਬਦਲਣ ਲਈ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸ਼੍ਰੀ ਨਾਇਬ ਸਿੰਘ ਸੈਣੀ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕੀਤਾ। ਇਸ ਐਲਾਨ ‘ਤੇ, ਸ਼੍ਰੀ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਲਾਲ ਪੰਵਾਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੁਆਰਾ ਆਪਣੇ ਹਲਕੇ ਲਈ ਨਵੇਂ ਸਾਲ ਦੇ ਦਿਨ ਇੱਕ ਇਤਿਹਾਸਕ ਐਲਾਨ ਹੈ।

ਮੰਤਰੀ ਸ਼੍ਰੀ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਲਾਲ ਪੰਵਾਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮਤਲੌਢਾ ਨਗਰਪਾਲਿਕਾ ਦਾ ਦਰਜਾ ਦੇਣ ਨਾਲ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਯੋਜਨਾਬੱਧ ਸ਼ਹਿਰੀ ਵਿਕਾਸ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ ਅਤੇ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।

ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮਤਲੌਢਾ ਨਗਰਪਾਲਿਕਾ ਦੇ ਗਠਨ ਨਾਲ, ਇਸ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਸੜਕਾਂ ਦੀ ਉਸਾਰੀ, ਪੀਣ ਵਾਲੇ ਪਾਣੀ ਦੀ ਸਪਲਾਈ, ਸੀਵਰੇਜ ਸਿਸਟਮ, ਸਫਾਈ ਮੁਹਿੰਮ, ਸਟਰੀਟ ਲਾਈਟਿੰਗ, ਪਾਰਕਾਂ ਦਾ ਵਿਕਾਸ, ਬਾਜ਼ਾਰਾਂ ਦਾ ਸੁੰਦਰੀਕਰਨ ਅਤੇ ਹੋਰ ਨਾਗਰਿਕ ਸਹੂਲਤਾਂ ਦੇ ਵਿਸਥਾਰ ਵਿੱਚ ਤੇਜ਼ੀ ਆਵੇਗੀ।

ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ‘ਸਬਕਾ ਸਾਥ ਸਬਕਾ ਵਿਕਾਸ’ ਦੇ ਸੰਕਲਪ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸ਼੍ਰੀ ਨਾਇਬ ਸਿੰਘ ਸੈਣੀ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠ ਸੂਬਾ ਲਗਾਤਾਰ ਵਿਕਾਸ ਦੀਆਂ ਨਵੀਆਂ ਉਚਾਈਆਂ ਛੂਹ ਰਿਹਾ ਹੈ।

ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਇਲਾਕੇ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਭਰੋਸਾ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਹੁਣ ਨਗਰਪਾਲਿਕਾ ਦੇ ਗਠਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਵਿਕਾਸ ਕਾਰਜਾਂ ਨੂੰ ਤਰਜੀਹ ਦੇ ਆਧਾਰ ‘ਤੇ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ, ਤਾਂ ਜੋ ਆਮ ਜਨਤਾ ਨੂੰ ਇਸਦਾ ਸਿੱਧਾ ਲਾਭ ਮਿਲ ਸਕੇ।

ਪੈ੍ਸ ਸ਼ਾਖਾ ਦੇ ਵਧੀਕ ਨਿਦੇਸ਼ਕ ਡਾ. ਸਾਹਿਬ ਰਾਮ ਗੋਦਾਰਾ 22 ਸਾਲਾਂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸੇਵਾ ਮੁਕਤ ਹੋਏ

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ,(ਜਸਟਿਸ ਨਿਊਜ਼    )

ਹਰਿਆਣਾ ਸੂਚਨਾ, ਜਨਸੰਪਰਕ ਅਤੇ ਭਾਸ਼ਾ ਵਿਭਾਗ ਦੀ ਪ੍ਰੈਸ ਸ਼ਾਖਾ ਵਿੱਚ ਵਧੀਕ ਨਿਦੇਸ਼ਕ ਦੇ ਅਹੁਦੇ ‘ਤੇ ਨਿਯੁਕਤ ਡਾ. ਸਾਹਿਬ ਰਾਮ ਗੋਦਾਰਾ ਅੱਜ 22 ਸਾਲਾਂ ਦੀ ਤਸੱਲੀਬਖ਼ਸ ਅਤੇ ਮਿਸਾਲੀ ਸੇਵਾ ਪੂਰੀ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸੇਵਾ ਮੁਕਤ ਹੋਏ।

ਡਾ. ਸਾਹਿਬ ਰਾਮ ਗੋਦਾਰਾ ਨੇ 1 ਜਨਵਰੀ 2003 ਨੂੰ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਸੂਚਨਾ ਅਤੇ ਜਨਸੰਪਰਕ ਅਧਿਕਾਰੀ ਵੱਜੋਂ ਵਿਭਾਗ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀ ਸੇਵਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਆਪਣੇ ਲੰਮੇ ਸੇਵਾਕਾਲ ਦੌਰਾਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸਿਰਸਾ, ਜੀਂਦ, ਹਿਸਾਰ, ਭਿਵਾਨੀ, ਚਰਖੀ ਦਾਦਰੀ ਅਤੇ ਫਤੇਹਾਬਾਦ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਵਿੱਚ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਸੂਚਨਾ ਅਤੇ ਜਨਸੰਪਰਕ ਅਧਿਕਾਰੀ ਵੱਜੋਂ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਵਿਭਾਗ ਦੀਆਂ ਜਿੰਮੇਵਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਕੁਸ਼ਲਤਾ ਨਾਲ ਨਿਭਾਇਆ।

ਵਿਭਾਗ ਦੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਡਾ. ਗੋਦਾਰਾ ਗੁਰੂ ਜੰਭੇਸ਼ਵਰ ਯੂਨਿਵਰਸਿਟੀ, ਹਿਸਾਰ ਅਤੇ ਮਹਾਰਿਸ਼ੀ ਦਯਾਨੰਦ ਯੂਨਿਵਰਸਿਟੀ, ਰੋਹਤਕ ਵਿੱਚ ਜਰਨਲਿਜ਼ਮ ਵਿਭਾਗ ਵਿੱਚ ਵੀ ਆਪਣੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦੇ ਚੁੱਕੇ ਹਨ ਜਿਸ ਨਾਲ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਿਕ ਕੰਮਾਂ ਵਿੱਚ ਅਕਾਦਮਿਕ ਅਨੁਭਵ ਦੀ ਸਪਸ਼ਟ ਝਲਕ ਵੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲੀ।

ਸਾਲ 2014 ਵਿੱਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਉਪ ਨਿਦੇਸ਼ਕ ਦੇ ਅਹੁਦੇ ‘ਤੇ ਪਦੋਨਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਫੀਲਡ ਪੋਸਟਿੰਗ ਦੌਰਾਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ, ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਸਮੇਤ ਹੋਰ ਪ੍ਰਸਿੱਧ ਹੱਸਤਿਆਂ ਦੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮਾਂ ਦੇ ਸਫਲ ਆਯੋਜਨ ਵਿੱਚ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਭੂਮਿਕਾ ਨਿਭਾਈ। 21 ਜੁਲਾਈ 2022 ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਹਰਿਆਣਾ ਸਿਵਲ ਸਕੱਤਰੇਤ ਦੀ  ਅੱਠਵੀਂ ਮੰਜਲ ਸਥਿਤ ਪ੍ਰੈਸ ਅਨੁਭਾਗ ਵਿੱਚ ਜੁਆਇੰਟ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਦਾ ਕਾਰਜਭਾਰ ਸੰਭਾਲਿਆ, ਜਿੱਥੇ ਉਹ 8 ਜੁਲਾਈ 2025 ਤੱਕ ਆਪਣੀ ਸੇਵਾ ਨਿਭਾਉਂਦੇ ਰਹੇ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 9 ਜੁਲਾਈ 2025 ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਵਧੀਕ ਨਿਦੇਸ਼ਕ ਦੇ ਅਹੁਦੇ  ‘ਤੇ ਨਿਯੁਕਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ।

ਪ੍ਰੈਸ ਪ੍ਰਭਾਰੀ ਵੱਜੋਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕਾਰਜਕਾਲ ਵਿੱਚ ਕਈ ਵਰਣਯੋਗ ਸੁਧਾਰ ਕੀਤੇ ਗਏ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਮੀਡੀਆ ਕਰਮਿਆਂ ਲਈ ਪ੍ਰੈਸ ਰੂਮ ਦਾ ਨਵੀਨੀਕਰਨ, ਜੁਆਇੰਟ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਦਾ ਦਫ਼ਤਰ ਅਤੇ ਪ੍ਰੈਸ ਅਨੁਭਾਗ ਵਿੱਚ ਇਨਕੰਬੇਂਸੀ ਬੋਰਡ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਹਨ। ਇਸ ਦੇ ਇਲਾਵਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਅਤੇ ਹੋਰ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਅਤੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮਾਂ ਦੀ ਪੂਰਵ ਸੂਚਨਾ ਸੂਚਨਾ ਪਟ ‘ਤੇ  ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਿਤ ਕਰਨ ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ ਵੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਜਿਸ ਨਾਲ ਮੀਡੀਆ ਕਰਮਿਆਂ ਨੂੰ ਸਮੇ ਸਿਰ ਜਾਣਕਾਰੀ ਮੁਹੱਈਆ ਹੋ ਸਕੇ।

ਡਾ. ਸਾਹਿਬ ਰਾਮ ਗੋਦਾਰਾ ਦੇ ਸਨਮਾਨ ਵਿੱਚ ਅੱਜ ਹਰਿਆਣਾ ਨਿਵਾਸ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਵਿਦਾਈ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦਾ ਆਯੋਜਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਵਿੱਚ ਅੱਜ ਵਧੀਕ ਨਿਦੇਸ਼ਕ ( ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ) ਸ੍ਰੀਮਤੀ ਵਰਸ਼ਾ ਖਾਂਗਵਾਲ ਸਮੇਤ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਹੋਰ ਅਧਿਕਾਰੀ-ਕਰਮਚਾਰੀ ਅਤੇ ਡਾ. ਗੋਦਾਰਾ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਵੀ ਮੌਜ਼ੂਦ ਰਹੇ। ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਡਾ. ਗੋਦਾਰਾ ਦੀ ਸਿਹਤ, ਖ਼ੁਸ਼ੀ ਅਤੇ ਲੰਮੀ ਸੇਵਾ ਮੁਕਤ ਜੀਵਨ ਦੀ ਕਾਮਨਾ ਕੀਤੀ।

ਸੂਬੇ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਸਿਹਤ ਨਾਲ ਖਿਲਵਾੜ ਬਰਦਾਸਤ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗੀ-ਆਰਤੀ ਸਿੰਘ ਰਾਓ

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ

( ਜਸਟਿਸ ਨਿਊਜ਼  )

ਸਿਰਸਾ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਰਾਮਪੁਰਾ ਬਿਸ਼ਨੋਈਆ ਪਿੰਡ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਛੋਟੀ ਕੁੜੀ ਦੇ ਕਥਿਤ ਕਤਲ ਦੇ ਸਬੰਧ ਵਿੱਚ ਪੀੜਤ ਪਰਿਵਾਰ ਨੇ ਅੱਜ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਵਿੱਚ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨਾਇਬ ਸਿੰਘ ਸੈਣੀ ਨਾਲ ਮੁਲਾਕਾਤ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਵਿਰੁੱਧ ਸਖ਼ਤ ਕਾਰਵਾਈ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਹਰ ਸੰਭਵ ਸਹਾਇਤਾ ਦਾ ਭਰੋਸਾ ਦਿੱਤਾ ਅਤੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰਕੇ ਜਲਦੀ ਨਿਆਂ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਤੁਰੰਤ ਵਿੱਤੀ ਸਹਾਇਤਾ ਦੇਣ ਦੇ ਵੀ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ।

ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਸਿਰਸਾ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਰਾਮਪੁਰਾ ਬਿਸ਼ਨੋਈਆ ਪਿੰਡ ਵਿੱਚ ਇੱਕ 3 ਸਾਲਾ ਬੱਚੀ 16 ਦਸੰਬਰ, 2025 ਨੂੰ ਸ਼ਾਮ 5:00 ਵਜੇ ਦੇ ਕਰੀਬ ਆਪਣੇ ਘਰੋਂ ਲਾਪਤਾ ਹੋ ਗਈ ਸੀ। ਲੜਕੀ ਦੇ ਲਾਪਤਾ ਹੋਣ ਦੀ ਸੂਚਨਾ ਉਸਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਵੱਲੋਂ ਰਾਤ 8:30 ਵਜੇ ਦੇ ਕਰੀਬ ਗੋਰੀਵਾਲਾ ਪੁਲਿਸ ਚੌਕੀ ਵਿੱਚ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ।

ਸੂਚਨਾ ਮਿਲਣ ‘ਤੇ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਤੁਰੰਤ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ। ਪੀੜਤ ਦੇ ਘਰ ਦੇ ਨੇੜੇ ਲੱਗੇ ਸੀਸੀਟੀਵੀ ਕੈਮਰਿਆਂ ਦੀ ਫੁਟੇਜ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕੀਤੀ ਗਈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਲੜਕੀ ਨੂੰ ਇੱਕ ਗੁਆਂਢੀ ਅਤੇ ਉਸਦੇ ਭਤੀਜੇ ਨਾਲ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ‘ਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹੋਏ ਦੇਖਿਆ ਗਿਆ। ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਗੰਭੀਰਤਾ ਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਹੋਏ, ਦੋਵਾਂ ਸ਼ੱਕੀਆਂ ਦੀ ਭਾਲ ਲਈ 10 ਪੁਲਿਸ ਟੀਮਾਂ ਬਣਾਈਆਂ ਗਈਆਂ।

ਅਗਲੇ ਦਿਨ ਸਵੇਰੇ ਇੱਕ ਦੋਸ਼ੀ ਨੂੰ ਹਿਰਾਸਤ ਵਿੱਚ ਲੈ ਲਿਆ ਗਿਆ। ਤਲਾਸ਼ੀ ਮੁਹਿੰਮ ਦੌਰਾਨ, ਲੜਕੀ ਦੀ ਲਾਸ਼ ਨੂਈਆਂਵਾਲੀ ਮਾਈਨਰ ਨਹਿਰ ਤੋਂ ਬਰਾਮਦ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਪ੍ਰੋਟੋਕੋਲ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਡੱਬਵਾਲੀ ਦੇ ਸਿਵਲ ਹਸਪਤਾਲ ਵਿੱਚ ਦੋ ਗਾਇਨੀਕੋਲੋਜਿਸਟ, ਇੱਕ ਫੋਰੈਂਸਿਕ ਮਾਹਰ ਅਤੇ ਇੱਕ ਮੈਡੀਕਲ ਅਫਸਰ ਵਾਲੇ ਡਾਕਟਰਾਂ ਦੇ ਬੋਰਡ ਦੁਆਰਾ ਪੋਸਟਮਾਰਟਮ ਕੀਤਾ ਗਿਆ।

ਦੂਜੇ ਦੋਸ਼ੀ ਨੂੰ ਵੀ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕਰ ਲਿਆ ਗਿਆ ਅਤੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਨਾਬਾਲਗ ਹੈ, ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਉਪਬੰਧਾਂ ਦੇ ਤਹਿਤ ਇੱਕ ਨਿਰੀਖਣ ਘਰ ਭੇਜ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ।

ਜਾਂਚ ਦੌਰਾਨ, ਵਿਸੇਰਾ ਅਤੇ ਹੋਰ ਨਮੂਨੇ ਇਕੱਠੇ ਕੀਤੇ ਗਏ ਅਤੇ ਫੋਰੈਂਸਿਕ ਵਿਸ਼ਲੇਸ਼ਣ ਲਈ ਐਫਐਸਐਲ ਨੂੰ ਭੇਜੇ ਗਏ। ਮੁਲਜ਼ਮਾਂ ਦੇ ਨਮੂਨੇ ਵੀ ਜ਼ਬਤ ਕਰ ਲਏ ਗਏ ਅਤੇ ਫੋਰੈਂਸਿਕ ਵਿਸ਼ਲੇਸ਼ਣ ਲਈ ਐਫਐਸਐਲ ਨੂੰ ਭੇਜੇ ਗਏ।

ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਹੋਰ ਜਾਂਚ ਜਾਰੀ ਹੈ, ਅਤੇ ਸਾਰੀਆਂ ਵਿਗਿਆਨਕ ਅਤੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆਵਾਂ ਦੀ ਬਾਰੀਕੀ ਨਾਲ ਪਾਲਣਾ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ।

ਹਾਈ ਰਿਸਕ ਉਦਯੋਗਿਕ ਸਾਲਵੇਂਟਸ ਦੀ ਵਿਕਰੀ ਅਤੇ ਲੇਬਲਿੰਗ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀ ਸਖ਼ਤ ਐਡਵਾਇਜ਼ਰੀ

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ

( ਜਸਟਿਸ ਨਿਊਜ਼  )

ਹਰਿਆਣਾ ਦੀ ਸਿਹਤ ਮੰਤਰੀ ਆਰਤੀ ਸਿੰਘ ਰਾਓ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੂਬੇ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਸਿਹਤ ਨਾਲ ਕੋਈ ਵੀ ਖਿਲਵਾੜ ਬਰਦਾਸਤ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹਾਈ ਰਿਸਕ ਸਾਲਵੇਂਟਸ ਅਤੇ ਐਕਸੀਪਇਏਂਟਸ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਉਦਯੋਗਿਕ-ਗ੍ਰੇਡਸ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਪ੍ਰੋਡਕਟਸ ਦੀ ਵਿਕਰੀ ਅਤੇ ਟ੍ਰਾਂਸਪੋਰਟ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਨਿਯਮਾਂ ਦਾ ਸਖ਼ਤੀ ਨਾਲ ਪਾਲਨ ਕਰਨਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਜੇਕਰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਨਿਰਮਾਤਾ ਨੇ ਉਲੰਘਨ ਕੀਤਾ ਤਾਂ ਉਸ ਦਾ ਲਾਇਸੈਂਸ ਰੱਦ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਉਸ ਦੇ ਵਿਰੁਧ ਕਾਨੂੰਨੀ ਕਾਰਵਾਈ ਵੀ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ।

ਫ਼ੂਡ ਐਂਡ ਡ੍ਰਗਸ ਐਡਮਿਨੀਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਸਟੇਟ ਡ੍ਰਗਸ ਕੰਟ੍ਰੋਲਰ ਲਲਿਤ ਕੁਮਾਰ ਗੋਇਲ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਸਿਹਤ ਮੰਤਰੀ ਆਰਤੀ ਸਿੰਘ ਰਾਓ ਦੇ ਦਿਸ਼ਾ-ਨਿਰਦੇਸ਼ਾ ਅਨੁਸਾਰ ਜਨਤਕ ਹੈਲਥ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਰੱਖ ਕੇ ਐਡਵਾਇਜ਼ਰੀ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਉਦਯੋਗਿਕ-ਗ੍ਰੇਡਸ ਹਾਈ ਰਿਸਕ ਸਾਲਵੇਂਟਸ ਅਤੇ ਐਕਸੀਪਇਏਂਟਸ ਦੀ ਦੁਰਵਰਤੋਂ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਅਤੇ ਜਨਤਕ ਹੈਲਥ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਯਕੀਨੀ ਕਰਨ ਦੇ ਟੀਚੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਐਡਵਾਇਜ਼ਰੀ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਇਹ ਐਡਵਾਇਜ਼ਰੀ ਹਰਿਆਣਾ ਸਟੇਟ ਫਾਰਮਾਸਯੁਟਿਕਲ ਮੈਨਯੁਫੈਕਚਰਸ ਏਸੋਸਇਏਸ਼ਨ ਰਾਹੀਂ ਸੂਬੇ ਦੇ ਸਾਰੇ ਫਾਰਮਾਸਯੁਟਿਕਲ ਨਿਰਮਾਤਾ, ਵਿਆਪਾਰੀ, ਆਯਾਤਕਾਂ ਅਤੇ ਵਿਤਰਕਾਂ ਨੂੰ ਸੂਚਿਤ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ।

ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਹ ਨਿਰਦੇਸ਼ 22 ਦਸੰਬਰ 2025 ਨੂੰ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਸਿਹਤ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦੇ ਡਾਇਰੈਕਟੋਰੇਟ ਜਨਰਲ, ਇੰਨਫੋਰਸਮੈਂਟ ਡਿਵਿਜ਼ਨ ਵੱਲੋਂ ਜਾਰੀ ਐਡਵਾਇਜ਼ਰੀ ਦੀ ਪਾਲਨਾ ਵਿੱਚ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਦਯੋਗਿਕ-ਗ੍ਰੇਡ ਹਾਈ ਰਿਸਕ ਸਾਲਵੇਂਟਸ ਦੀ ਬਿਨਾ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦੇ ਵਿਕਰੀ ਤੋਂ ਜਨਤਕ ਹੈਲਥ ਨੂੰ ਗੰਭੀਰ ਖਤਰਾ ਪੈਦਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਨਾਲ ਦਵਾ ਸਪਲਾਈ ਦੀ ਗੁਣਵੱਤਾ ਅਤੇ ਸੁਰੱਖਿਆ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ।

ਐਡਵਾਇਜ਼ਰੀ ਅਨੁਸਾਰ, ਸਾਰੇ ਹਾਈ ਰਿਸਕ ਉਦਯੋਗਿਕ ਸਾਲਵੇਂਟਸ ਦੇ ਕੰਟੇਨਰਾਂ ‘ਤੇ ਸਪਸ਼ਟ ਅਤੇ ਪਢਨ ਯੋਗ ਵੱਜੋਂ ੳਸਪਯੋਗ ਲਈ ਅੰਕਿਤ ਕਰਨਾ ਜਰੂਰੀ ਹੋਵੇਗਾ। ਇਹ ਚੇਤਾਵਨੀ ਵਿਕਰੀ ਬਿਲ, ਡਿਲੀਵਰੀ ਚਾਲਾਨ ਅਤੇ ਹੋਰ ਸਾਰੇ ਲੇਣ-ਦੇਣ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ਾਂ ‘ਤੇ ਵੀ ਪ੍ਰਮੁੱਖਤਾ ਨਾਲ ਦਰਸ਼ਾਈ ਜਾਵੇਗੀ।

ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸਪਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਹਾਈ ਰਿਸਕ ਸਾਲਵੇਂਟਸ ਅਤੇ ਐਕਸੀਪਇਏਂਟਸ ਦੀ ਖੁੱਲੀ ਵਿਕਰੀ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਪ੍ਰਤੀਬੰਧਿਤ ਰਵੇਗੀ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਪੋ੍ਰਡਕਟਾਂ ਦੀ ਵਿਕਰੀ ਸਿਰਫ਼ ਮੂਲ, ਸੀਲਬੰਦ ਅਤੇ ਟੈਮਪਰ-ਪਰੂਫ਼ ਕੰਟੇਨਰਾਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ‘ਤੇ ਪੂਰੀ  ਲੇਬਲਿੰਗ ਅਤੇ ਬੈਚ-ਟ੍ਰੇਸਬਿਲਿਟੀ ਨਾਲ ਸਬੰਧਿਤ ਜਾਣਕਾਰੀ ਉਪਲਬਧ ਹੋਣੀ ਜਰੂਰੀ ਹੈ।

ਸ੍ਰੀ ਗੋਇਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਦਾ ਪਾਲਨ ਨਾ ਕਰਨ ‘ਤੇ ਸਬੰਧਿਤ ਯੂਨਿਟਾਂ ਵਿਰੁਧ ਸਖ਼ਤ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਲਾਇਸੈਂਸ ਰੱਦ ਜਾਂ ਕਾਨੂੰਨੀ ਅਭਿਯੋਜਨ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ।

ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹਰਿਆਣਾ ਸਰਕਾਰ ਜਨਤਕ ਹੈਲਥ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਨੂੰ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਪ੍ਰਾਥਮਿਕਤਾ ਦਿੰਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਫਾਰਮਾਸਯੁਟਿਕਲ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਗੁਣਵੱਤਾ, ਪਾਰਦਰਸ਼ਿਤਾ ਅਤੇ ਸੁਰੱਖਿਆ ਯਕੀਨੀ ਕਰਨ ਲਈ ਅਜਿਹੇ ਕਦਮ ਲਗਾਤਾਰ ਚੁੱਕੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਹ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਨਤਕ ਹੈਲਥ ਅਤੇ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿੱਚ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ।