ਹਰਿਆਣਾ ਖ਼ਬਰਾਂ

ਜਾਪਾਨ ਦੌਰਾ ਨਿਵੇਸ਼ ਦੀ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਰਾਹੀਂ ਹੋ ਰਿਹਾ ਬਹੁਤਾ ਸਫਲ-ਰਾਓ ਨਰਬੀਰ ਸਿੰਘ

ਹਰਿਆਣਾ ਵਿੱਚ ਲਗਭਗ 5000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਨਿਵੇਸ਼ ਸਮਝੌਤੇ, ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਅਤੇ ਵਾਤਾਵਰਨ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਖੁਲੇਗਾ ਨਵੇਂ ਯੁਗ ਦਾ ਦੁਆਰ

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ

( ਜਸਟਿਸ ਨਿਊਜ਼ )

-ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਉਦਯੋਗ ਅਤੇ ਵਣਜ ਮੰਤਰੀ ਸ੍ਰੀ ਰਾਓ ਨਰਬੀਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸ੍ਰੀ ਨਾਇਬ ਸਿੰਘ ਸੈਣੀ ਨਾਲ ਅਕਤੂਬਰ ਮਹੀਨੇ ਵਿੱਚ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਜਾਪਾਨ ਦੌਰਾ ਨਿਵੇਸ਼ ਦੀ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਰਾਹੀਂ ਬਹੁਤਾ ਸਫਲ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਦੌਰੇ ਦੇ ਨਤੀਜੇ ਵੱਜੋਂ ਹਰਿਆਣਾ ਵਿੱਚ ਲਗਭਗ 5000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਨਿਵੇਸ਼ ਸਮਝੌਤੇ ਹੋਏ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਖੇਤੀਬਾੜੀ, ਵਾਤਾਵਰਨ ਅਤੇ ਉਦਯੋਗਿਕ ਵਿਕਾਸ ਦੇ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਨਵੇਂ ਯੁਗ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਹੋਵੇਗੀ।

ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਹਰਿਆਣਾ ਸਰਕਾਰ ਐਮਓਯੂ ਅਨੁਸਾਰ ਜਾਪਾਨੀ ਕੰਪਨਿਆਂ ਨੂੰ ਜਲਦ ਹੀ ਜਮੀਨ ਅਤੇ ਹੋਰ ਜਰੂਰੀ ਡੋਕਯੂਮੈਂਟਸ ਸੌਂਪੇਗੀ। ਇਸ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਨੂੰ ਗਤੀ ਦੇਣ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਇੱਕ ਵਫ਼ਦ ਜਲਦ ਹੀ ਜਾਪਾਨ ਜਾਵੇਗਾ। ਜਾਪਾਨੀ ਕੰਪਨਿਆਂ ਦੇ ਵਫ਼ਦ ਨੇ ਕੱਲ੍ਹ ਹੀ ਵਰਚੁਅਲ ਮੀਡੀਅਮ ਨਾਲ ਹਰਿਆਣਾ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰਿਆਂ ਨਾਲ ਵਿਸਥਾਰ ਚਰਚਾ ਕੀਤੀ ਹੈ।

ਉਦਯੋਗ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਇਸ ਸਬੰਧ ਵਿੱਚ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰਿਆਂ ਨਾਲ ਸਮੀਖਿਆ ਮੀਟਿੰਗ ਕੀਤੀ। ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਜਾਣੂ ਕਰਵਾਇਆ ਗਿਆ ਕਿ 8 ਜਾਪਾਨੀ ਕੰਪਨਿਆਂ ਦੇ ਸੀਈਓ ਨੇ ਹਰਿਆਣਾ ਵਿੱਚ ਨਿਵੇਸ਼ ਲਈ ਮੰਜ਼ੂਰੀ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕੀਤੀ ਹੈ ਅਤੇ ਹੁਣ ਐਮਓਯੂ ਅਨੁਸਾਰ ਅੱਗੇ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਜਾਪਾਨੀ ਕੰਪਨਿਆਂ ਦੀ ਜਰੂਰਤਾਂ ਅਤੇ ਇੱਛਾ ਅਨੁਸਾਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਜਮੀਨ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਈ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ।

ਰਾਓ ਨਰਬੀਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਨਵੇਂ ਸਾਲ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜਾਪਾਨੀ ਕੰਪਨਿਆਂ ਵੱਲੋਂ ਨਿਵੇਸ਼ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਵਧਾਉਣ ਦੀ ਮੰਜ਼ੂਰੀ ਸੂਬੇ ਦੇ ਉਦਯੋਗਿਕ ਵਿਕਾਸ ਪ੍ਰਤੀ ਇੱਕ ਵੱਡਾ  ਸਰਗਰਮ ਇਸ਼ਾਰਾ ਹੈ। ਇਸ ਨਾਲ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਅਤੇ ਵਾਤਾਵਰਨੀ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਨਵੀ ਤੱਕਨੀਕ, ਆਧੁਨਿਕ ਸਰੰਚਨਾ ਅਤੇ ਲਗਾਤਾਰ ਵਿਕਾਸ ਨੂੰ ਵਾਧਾ ਮਿਲੇਗਾ।

ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਾਪਾਨ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ਤਾ ਉਸ ਦੀ ਵਚਨਬੱਧਤਾ ਅਤੇ ਕਾਰਜ ਸੰਸਕ੍ਰਿਤੀ ਹੈ। ਉੱਥੇ ਦੀਆਂ ਕੰਪਨਿਆਂ ਜੋ ਵਾਅਦਾ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ, ਉਸ ਨੂੰ ਤੈਅ ਸਮੇ ਵਿੱਚ ਪੂਰੀ ਨਿਸ਼ਠਾ ਨਾਲ ਧਰਾਤਲ ‘ਤੇ  ਉਤਾਰਦੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਜਾਪਾਨੀ ਕੰਪਨਿਆਂ ਨੇ ਇਸ ਨੂੰ ਤਿੰਨ ਮਹੀਨੇ ਤੋਂ ਵੀ ਘੱਟ ਸਮੇ ਵਿੱਚ ਸਿੱਧ ਕਰ ਵਿਖਾਇਆ ਹੈ।

ਉਦਯੋਗ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹਰਿਆਣਾ ਵਿੱਚ ਜਾਪਾਨੀ ਨਿਵੇਸ਼ ਦਾ ਇਹ ਸਿਲਸਿਲਾ ਨਵਾਂ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ 1980 ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਉਹ  ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਮੰਤਰੀ ਬਣੇ ਸਨ, ਉਦੋਂ ਮਾਰੂਤੀ ਉਦਯੋਗ ਲਿਮਿਟੇਡ ਨੇ ਪੁਰਾਨੇ ਗੁੜਗਾਂਵ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀ ਪਹਿਲੀ ਇਕਾਈ ਸਥਾਪਿਤ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਅੱਜ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ 500 ਤੋਂ ਵੱਧ ਜਾਪਾਨੀ ਕੰਪਨਿਆਂ ਸਰਗਰਮ ਹਨ, ਜੋ ਹਰਿਆਣਾ ਦੀ ਉਦਯੋਗਿਕ ਪ੍ਰਗਤੀ ਵਿੱਚ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਭੂਮਿਕਾ ਨਿਭਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਨਿਵੇਸ਼ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਸ੍ਰੀ ਨਰੇਂਦਰ ਮੋਦੀ ਦੇ ਸਾਲ 2047 ਤੱਕ ਵਿਕਸਿਤ ਭਾਰਤ ਦੇ ਸੰਕਲਪ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਦੀ ਦਿਸ਼ਾ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਨਵਾਂ ਅਧਿਆਏ ਜੋੜੇਗਾ।

ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਕੁਬੋਟਾ ਟ੍ਰੈਕਟਰ  ਕੰਪਨੀ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਵਿਕਾਸ ਵਿੱਚ ਅਹਿਮ ਭੂਮਿਕਾ ਨਿਭਾਵੇਗੀ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਵਾਤਾਵਰਨੀ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਗ੍ਰੀਨ ਐਨਰਜੀ, ਇਲੇਕਟ੍ਰਿਕ ਵਾਹਨ, ਸਮਾਰਟ ਮੋਬਿਲਿਟੀ, ਗ੍ਰੀਨ ਬਿਲਡਿੰਗ ਅਤੇ ਸਸਟੇਨੇਬਲ ਇੰਫ੍ਰਾਸਟ੍ਰਕਚਰ ਰਾਹੀਂ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਦਾ ਲਗਾਤਾਰ ਵਿਕਾਸ ਹੋਵੇਗਾ ਅਤੇ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਦੇ ਜੀਵਨ ਗੁਣਵੱਤਾ ਵਿੱਚ ਸੁਧਾਰ ਆਵੇਗਾ।

ਰਾਓ ਨਰਬੀਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਾਪਾਨ ਦੌਰੇ ਦੌਰਾਨ ਏਆਈਐਸਆਈਐਨ, ਏਅਰ ਵਾਟਰ, ਟੀਏਐਸਆਈ,  ਨਮਬੂਬ, ਡੇਂਸੋ, ਸੋਜਿਤਜ਼, ਨਿਸਿਨ,  ਕਾਵਾਕਿਨ, ਡਾਇਕਿਨ ਅਤੇ ਟੋੱਪਨ ਜਿਹੀ ਕੰਪਨਿਆਂ ਨਾਲ ਹੋਏ ਸਮਝੌਤੇ ਨਾਲ ਸੂਬੇ ਦੇ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਨੌਜੁਆਨਾਂ ਲਈ ਰੁਜਗਾਰ ਦੇ ਨਵੇਂ ਮੌਕੇ ਖੁਲਣਗੇ।

ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸ੍ਰੀ ਨਾਇਬ ਸਿੰਘ ਸੈਣੀ ਨੇ ਆਪਣੇ ਸਾਲ 2025-26 ਦੇ ਬਜਟ ਵਿੱਚ 10 ਨਵੇਂ ਇੰਡਸਟ੍ਰਿਅਲ ਮਾਡਲ ਟਾਉਨਸ਼ਿਪ ( ਆਈਐਮਟੀ ) ਵਿਕਸਿਤ ਕਰਨ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਪੰਜ ਨੂੰ ਤਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਮੰਜ਼ੂਰੀ ਮਿਲ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦਾ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀਕੋਣ ਹੈ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਆਈਐਮਟੀ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਤੌਰ ਨਾਲ ਜਾਪਾਨੀ ਕੰਪਨਿਆਂ ਦੀ ਮਦਦ ਨਾਲ ਵਿਕਸਿਤ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਜਾਪਾਨੀ ਕੰਪਨਿਆਂ ਦੀ ਨਿਵੇਸ਼ ਮੰਜ਼ੂਰੀ ਇਸ ਦਿਸ਼ਾ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਪੜਾਅ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਸਟਾਰਟਅਪ ਨੂੰ ਵਧਾਵਾ ਦੇਣ ਲਈ ਹਰਿਆਣਾ ਗਲੋਬਲ ਕੈਪੇਬਿਲਿਟੀ ਸੈਂਟਰ ਪਾਲਿਸੀ-2025 ਦਾ ਡ੍ਰਾਫ਼ਟ ਵੀ ਜਲਦ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।

ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀ ਜੇ.ਪੀ.ਨੱਡਾ ਨੇ ਕੀਤੀ ਹਰਿਆਣਾ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਯਤਨਾਂ ਦੀ ਸਲਾਂਘਾ=ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ ਹਰਿਆਣਾ ਦੀ ਸਿਹਤ ਵਿਵਸਥਾ ਦੀ ਸਮੀਖਿਆ ਮੀਟਿੰਗ ਆਯੋਜਿਤ

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ

( ਜਸਟਿਸ ਨਿਊਜ਼ )

-ਹਰਿਆਣਾ ਦੀ ਸਿਹਤ ਮੰਤਰੀ ਆਰਤੀ ਸਿੰਘ ਰਾਓ ਨੇ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਸੀਨੀਅਰ ਅਧਿਕਾਰਿਆਂ ਨਾਲ ਕੇਂਦਰੀ ਸਿਹਤ ਅਤੇ ਪਰਿਵਾਰ ਭਲਾਈ ਮੰਤਰੀ ਸ੍ਰੀ ਜੇ.ਪੀ.ਨੱਡਾ ਨਾਲ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ ਸਥਿਤ ਦਫ਼ਤਰ ਵਿੱਚ ਮੀਟਿੰਗ ਕੀਤੀ। ਇਸ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਹਰਿਆਣਾ ਵਿੱਚ ਸੰਚਾਲਿਤ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਸਿਹਤ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰਗਤੀ ਦੀ ਸਮੀਖਿਆ ਕੀਤੀ ਗਈ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨਾਲ ਮਦਦ ‘ਤੇ ਵਿਸਥਾਰ ਚਰਚਾ ਹੋਈ। ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਹੈਲਥ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਹਰਿਆਣਾ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਯਤਨਾਂ ਦੀ ਸਲਾਂਘਾ ਕੀਤੀ।

ਟੀਬੀ-ਮੁਕਤ ਹਰਿਆਣਾ ‘ਤੇ ਜੋਰ

ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਟੀਬੀ ਮੁਕਤ ਭਾਰਤ/ ਟੀਬੀ ਮੁਕਤ ਹਰਿਆਣਾ ਅਭਿਆਨ ਤਹਿਤ ਰਾਜ ਦੇ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਦੀ ਸਲਾਂਘਾ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਨਿਕਸ਼ੇ ਪੋਸ਼ਣ ਯੋਜਨਾ ਨੂੰ ਹੋਰ ਮਜਬੂਤ ਕਰਨ, ਨਿਕਸ਼ੇ ਮਿਤਰਾਂ ਦੀ ਭਾਗੀਦਾਰੀ ਵਧਾਉਣ ਅਤੇ ਐਕਸ-ਰੇ ਜਾਂਚ ਕਵਰੇਜ ਦੇ ਵਿਸਥਾਰ ਕਰਨ ਦੀ ਸਲਾਹ ਦਿੱਤੀ। ਫਰਵਰੀ ਮਹੀਨੇ ਵਿੱਚ 100-ਦਿਵਸੀ ਟੀਬੀ ਅਭਿਆਨ ਨੂੰ ਦੁਬਾਰਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਸਾਂਸਦਾਂ, ਵਿਧਾਇਕਾ, ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਕਮੇਟਿਆਂ ਅਤੇ ਡਿਪਟੀ ਕਮੀਸ਼ਨਰਾਂ ਦੀ ਸਰਗਰਮ ਭਾਗੀਦਾਰੀ ਯਕੀਨੀ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।

ਦਵਾਇਆਂ ਅਤੇ ਜਾਂਚ ਸੇਵਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਉਪਲਬੱਧਤਾ

ਹਰਿਆਣਾ ਦੀ ਲੋੜਮੰਦ ਦਵਾ ਲਿਸਟ ਵਿੱਚ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਲਿਸਟ ਦੀ ਤੁਲਨਾ ਵਿੱਚ ਵੱਧ ਦਵਾਇਆਂ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। ਜਨਤਕ ਸਿਹਤ ਸੰਸਥਾਨਾਂ ਵਿੱਚ ਜਰੂਰੀ ਦਵਾਇਆਂ ਦੀ ਉਪਲਬਧਤਾ 90 ਫੀਸਦੀ ਤੋਂ ਵੱਧ ਅਤੇ ਕੁੱਲ੍ਹ ਅਣੁ ਉਪਲਬਧਤਾ 80 ਫੀਸਦੀ ਤੋਂ ਵੱਧ ਪਾਈ ਗਈ ਜਿਸ ਨੂੰ ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਸਲਾਂਘਾਯੋਗ ਦੱਸਿਆ।

ਜਾਂਚ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਉਪ-ਸਿਹਤ ਕੇਂਦਰ ਪੱਧਰ ‘ਤੇ 13 ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਜਾਂਚ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਹੱਸਪਤਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਲਿਸਟ 134 ਵਿੱਚੋਂ 108 ਜਾਂਚ ਉਪਲਬਧ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਨੂੰ ਹਬ ਐਂਡ ਸਪੋਕ ਮਾਡਲ ਰਾਹੀਂ ਹੋਰ ਮਜਬੂਤ ਕਰਨ ਦਾ ਸੁਝਾਅ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ।

ਮਨੁੱਖੀ ਸਰੋਤ ਅਤੇ ਬਜਟ ਸਰੰਚਨਾ ‘ਤੇ ਚਰਚਾ

ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਡਾਕਟਰ ਮਾਹਿਰਾਂ ਦੀ ਉਪਲਬਧਤਾ ਵਧਾਉਣ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਤੈਨਾਤੀ ਨੂੰ ਸੁਵਿਵਸਥਿਤ ਕਰਨ ‘ਤੇ ਜੋਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਮੌਜ਼ੂਦਾ ਵਿੱਚ ਹਰਿਆਣਾ ਆਪਣੇ ਸਿਹਤ ਬਜਟ ਦਾ ਲਗਭਗ 70 ਫੀਸਦੀ ਤਨਖ਼ਾਹ ‘ਤੇ ਖਰਚ ਕਰਦਾ ਹੈ।

ਡ੍ਰਗ ਸਪਲਾਈ ਪੋਰਟਲ ਅਤੇ ਐਫਡੀਏ ਸੁਧਾਰ

ਰਾਜ ਨੂੰ ਸਲਾਹ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਕਿ ਦਵਾ ਉਪਲਬਧਤਾ ਪੋਰਟਲ ਨੂੰ ਉਪ-ਸਿਹਤ ਕੇਂਦਰ ਪੱਧਰ ਤੱਕ ਪੂਰਨ ਤੌਰ ਨਾਲ ਲਾਗੂ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਜੋ ਆਮ ਜਨਤਾ ਨੂੰ ਦਵਾਇਆਂ ਦੀ ਉਪਲਬਧਤਾ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਮਿਲ ਸਕੇ। ਪੈਂਡਿੰਗ ਮੈਪਿੰਗ ਕਾਰਜ ਜਲਦ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਗਏ।

ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਕਿ ਫੂਡ ਐਂਡ ਡ੍ਰਗ ਐਡਮਿਨੀਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਤਹਿਤ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਅਹੁਦਿਆਂ ‘ਤੇ ਡੈਪੁਟੇਸ਼ਨ ਅਧਾਰਿਤ ਨਿਯੁਕਤੀਆਂ ਕੀਤੀ ਗਈਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਗੁਣਵੱਤਾ ਕੰਟੋਲ ਲਈ ਲੈਬ ਸਥਾਪਿਤ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ।

ਮੈਡੀਕਲ ਸਿੱਖਿਆ ਅਤੇ ਪੀਪੀਪੀ ‘ਤੇ ਫੋਕਸ

ਭਿਵਾਨੀ ਵਿੱਚ ਮੈਡੀਕਲ ਅਤੇ ਨਰਸਿੰਗ ਕਾਲੇਜ ਦੇ ਸੰਚਾਲਨ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ। ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਹਰਿਆਣਾ ਵਿੱਚ ਯੂਜੀ ਅਤੇ ਪੀਜੀ ਮੈਡੀਕਲ ਸਿਟਾਂ ਵਧਾਉਣ ਦੀ ਸਲਾਹ ਦਿੱਤੀ। ਨਾਲ ਹੀ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਸਥਾਪਿਤ ਪੀਪੀਪੀ ਸੇਲ ਨਾਲ ਤਾਲਮੇਲ ਕਰ ਡਾਇਗਨੋਸਟਿਕ ਅਤੇ ਹੋਰ ਸੇਵਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਸਾਂਝੇਦਾਰੀ ਦੇ ਮੌਕੇ ਖੋਜਣ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਗਿਆ।

ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਸਾਹਮਣੇ ਰੱਖੀ ਗਈ ਰਾਜ ਦੀ ਮੰਗਾਂ

ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਹਰਿਆਣਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਸਾਹਮਣੇ ਕਈ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਮੰਗਾਂ ਰੱਖਿਆਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਹਿਸਾਰ ਵਿੱਚ ਸਮਰਪਿਤ ਟੀਬੀ ਹੱਸਪਤਾਲ, ਸੀਬੀਐਨਏਏਟੀ ਕਾਰਟ੍ਰਿਜ ਦੀ ਸਪਲਾਈ, ਸਰਵਾਇਕਲ ਕੈਂਸਰ ਰੋਕਥਾਮ ਲਈ ਐਚਪੀਵੀ ਵੈਕਸੀਨ, ਕੈਂਸਰ ਅਤੇ ਐਨਡੀਸੀ ਪ੍ਰਬੰਧਲ ਲਈ ਪੀਈਟੀ/ਸਪੇਕਟ ਸਹੂਲਤਾਂ, 15ਵੇਂ ਵਿਤੀ ਕਮੀਸ਼ਨ ਦੇ ਸਮਰਥਨ ਦਾ ਵਿਸਥਾਰ, ਦੱਖਣ ਹਰਿਆਣਾ ਲਈ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚਾ ਸਹਾਇਤਾ,  ਵਧੀਕ ਐਂਬੁਲੈਂਸ, ਨਵਜਾਤ ਦੇਖਭਾਲ ਯੂਨਿਟਾਂ ਦਾ ਵਿਸਥਾਰ, ਜ਼ਿਲ੍ਹਾਂ ਪੱਧਰ ‘ਤੇ ਮੈਮੋਗ੍ਰਾਫ਼ੀ, ਆਡਿਯੋਲਾਜੀ ਕਲੀਨਿਕ, ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਰੋਗ ਕਲੀਨਿਕ, ਫਾਇਬੋ੍ਰਸਕੈਨ ਸਹੂਲਤਾਂ ਅਤੇ ਸਾਰੀ ਸਿਹਤ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮਾਂ ਲਈ ਏਕੀਕ੍ਰਿਤ ਆਈਟੀ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ।

ਉਪਲਬਧਿਆਂ ਦੀ ਸਲਾਂਘਾ

ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀ ਸ੍ਰੀ ਜੇ.ਪੀ.ਨੱਡਾ ਨੇ ਹਰਿਆਣਾ ਵਿੱਚ ਮਾਵਾਂ ਮੌਤ ਦਰ ਅਤੇ ਨਵਜਾਤ ਮੌਤ ਦਰ ਵਿੱਚ ਘਾਟ ਅਤੇ 400 ਫੀਸਦੀ ਤੋਂ ਵੱਧ ਪੂਰਨ ਟੀਕਾਕਰਨ ਕਵਰੇਜ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ‘ਤੇ ਰਾਜ ਦੀ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਸਲਾਂਘਾ ਕੀਤੀ।

ਮੀਟਿੰਗ ਦੇ ਅਖੀਰ ਵਿੱਚ ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਹਰਿਆਣਾ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਯਤਨਾਂ ਦੀ ਸਲਾਂਘਾ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਭਰੋਸਾ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਰਾਜ ਦੀ ਜਨਤਕ ਸਿਹਤ ਵਿਵਸਥਾ ਨੂੰ ਹੋਰ ਮਜਬੂਤ ਕਰਨ ਲਈ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਹਰ ਸੰਭਵ ਮਦਦ ਕਰਦੀ ਰਵੇਗੀ।