ਪਾਵਨ ਸਰੂਪ ਗੁੰਮ, ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਦੀ ਕਵਾਇਦ ਨਾਲ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਦਾ ਦੋਹਰਾ ਚਿਹਰਾ ਬੇਨਕਾਬ:ਪ੍ਰੋ. ਸਰਚਾਂਦ ਸਿੰਘ ਖਿਆਲਾ ।

328 ਪਾਵਨ ਸਰੂਪਾਂ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਨਿਰੋਲ ਮਰਿਆਦਾ ਦਾ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ ਅਮਾਨਤ ਵਿੱਚ ਖਿਆਨਤ ਅਤੇ ਅਪਰਾਧ ਦਾ ਹੈ।
ਕਾਨੂੰਨ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਕੰਮ ਕਰਨ ਤੋਂ ਰੋਕਣਾ ਪੰਥ ਨਾਲ ਧੋਖਾ ਹੋਵੇਗਾ ।

ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ   (   ਪੱਤਰ ਪ੍ਰੇਰਕ   )

ਸਿੱਖ ਚਿੰਤਕ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਸਰਚਾਂਦ ਸਿੰਘ ਖਿਆਲਾ ਨੇ 328 ਪਾਵਨ ਸਰੂਪਾਂ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਆਏ ਤਾਜ਼ਾ ਆਦੇਸ਼ ’ਤੇ ਗੰਭੀਰ ਮੁੜ-ਵਿਚਾਰ ਦੀ ਲੋੜ ’ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦਿੰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਕਿਵੇਂ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਵੱਲੋਂ ਸ੍ਰੀ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਪਰਿਸਰ ਵਿੱਚੋਂ ਕੋਈ ਜੇਬ ਕਤਰਾ ਫੜਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਤੁਰੰਤ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਜਦੋਂ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਪਾਵਨ ਸਰੂਪਾਂ ਨਾਲ ਜੁੜੀ ਗੁਰੂ ਕੀ ਗੋਲਕ ਦੀ ਅਮਾਨਤ ਵਿੱਚ ਖਿਆਨਤ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਕਾਨੂੰਨੀ ਕਾਰਵਾਈ ਦੀ ਗੱਲ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ‘ਪੰਥ ਦੋਖੀ’ ਕਰਾਰ ਦੇਣ ਦੀ ਧਮਕੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਪੰਥਕ ਰਵਾਇਤਾਂ ਦੇ ਨਾਂ ’ਤੇ ਡਰਾਇਆ-ਧਮਕਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।

ਪ੍ਰੋ. ਖਿਆਲਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਚਾਈ ਸਾਹਮਣੇ ਲਿਆਉਣ ਲਈ ਕਾਨੂੰਨ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦਿੱਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਨਿਆਂ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਨੂੰ ਧਰਮ ਜਾਂ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖ਼ਤ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਖੜ੍ਹਾ ਕਰਨਾ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪੰਥ ਦੇ ਹਿਤ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਸਪਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਕਿ 328 ਸਰੂਪਾਂ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਪਰਚਾ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਕਹਿਣ ’ਤੇ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ ਮਾਨਯੋਗ ਹਾਈਕੋਰਟ ਵੱਲੋਂ ਮਾਨਹਾਣੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ’ਤੇ ਡੀਜੀਪੀ ਨੂੰ 16 ਦਸੰਬਰ ਤੱਕ ਜਵਾਬ ਦੇਣ ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੀ ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਅਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੀ ਐੱਸਆਈਟੀ ਦੀ ਗਠਿਤ ਹੋਈ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਇਆ ਕਿ ਅਕਾਲੀ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਨੇ ਬਰਾਸਤਾ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ, ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖ਼ਤ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਜਥੇਦਾਰੀ ਦਾ ਸਿਆਸੀ ਅਪਹਰਨ ਕਰਕੇ ਉਸ ’ਤੇ ਕਬਜ਼ਾ ਜਮਾ ਲਿਆ ਹੈ। ਅੱਜ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਅਤੇ ਜਥੇਦਾਰੀ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਸਿਆਸੀ ਗੁਲਾਮੀ ਹੰਢਾਉਣ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਹਨ। ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਗਿਆਨੀ ਰਘਬੀਰ ਸਿੰਘ ਦਾ ਇਹ ਕਹਿਣਾ ਕਿ “ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਹੁਣ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਅਕਾਲ ਤਖ਼ਤ ਦਾ ਹੁਕਮ ਚਾਰ ਦੀਵਾਰੀ ਤੱਕ ਸੀਮਤ ਹੈ” ਇਸ ਸਿਆਸੀ ਦਖ਼ਲਅੰਦਾਜ਼ੀ ਦਾ ਜਿੰਦਾ ਪ੍ਰਮਾਣ ਹੈ।

ਪ੍ਰੋ. ਖਿਆਲਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਿਆਸਤ ਨੇ ਧਰਮ ਦੇ ਸਾਰੇ ਰਸਤੇ ਰੋਕ ਦਿੱਤੇ ਹਨ, ਜਿਸ ਦਾ ਨਤੀਜਾ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਅੱਜ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਅੰਦਰ ਕਦਰਾਂ-ਕੀਮਤਾਂ ਦਾ ਭਾਰੀ ਪਤਨ ਆ ਚੁੱਕਾ ਹੈ। ਅਕਾਲੀ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਨੂੰ ਚੇਤਾਵਨੀ ਦਿੰਦਿਆਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖ਼ਤ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਕੇਵਲ ਆਪਣੇ ਸਿਆਸੀ ਅਧਿਕਾਰ ਖੇਤਰ ਤੱਕ ਸੀਮਤ ਸਮਝਣ ਦੀ ਭੁੱਲ ਨਾ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਤਿਹਾਸ ਗਵਾਹ ਹੈ ਕਿ 24 ਸਤੰਬਰ 2015 ਨੂੰ ਰਾਮ ਰਹੀਮ ਨੂੰ ਸਿਆਸੀ ਦਬਾਅ ਹੇਠ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਮਾਫੀ ਨੂੰ ਸਿੱਖ ਸੰਗਤ ਨੇ ਪ੍ਰਵਾਨ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਸੀ ਅਤੇ 20 ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਉਹ ਫੈਸਲਾ ਵਾਪਸ ਲੈਣਾ ਪਿਆ।
ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਅਤੇ ਜਥੇਦਾਰਾਂ ਦੇ ਦੋਹਰੇ ਮਾਪਦੰਡਾਂ ’ਤੇ ਪ੍ਰੋ. ਖਿਆਲਾ ਨੇ ਸਵਾਲ ਉਠਾਇਆ ਕਿ ਜੇ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਆਪਣੇ ਅੰਦਰੂਨੀ ਮਾਮਲਿਆਂ ਨੂੰ ਸੁਲਝਾਉਣ ਵਿੱਚ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਮਰੱਥ ਹੈ ਅਤੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਕਾਰਵਾਈ ਨੂੰ ਗੈਰ-ਵਾਜਿਬ ਕਰਾਰ ਦਿੰਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਫਿਰ ਇਹ ਵੀ ਸੰਗਤ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਜਾਵੇ ਕਿ ਸ੍ਰੀ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਜੰਗਲਾ ਟੱਪ ਕੇ ਕੀਤੀ ਗਈ ਬੇਅਦਬੀ, ਯੋਗਾ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਅਰਚਨਾ ਮਕਵਾਨਾ ਵਿਰੁੱਧ ਮਾਮਲਾ, 328 ਸਰੂਪਾਂ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਇਨਸਾਫ ਮੰਗਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕੁੱਟਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪਰਚੇ ਦਰਜ ਕਰਵਾਉਣਾ, ਅਤੇ ਫਰੀਦਕੋਟ ਦੇ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਗੰਗਸਰ ਜੈਤੋ ਵਿੱਚ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਤੇ ਅਨੈਤਿਕਤਾ ਵਿੱਚ ਫਸੇ ਚਾਰ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਸਮੇਤ 25 ਤੋਂ ਵੱਧ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਪਰਚੇ ਕਿਉਂ ਦਰਜ ਕਰਵਾਏ ਗਏ?

ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਖੁਦ ਰੋਜ਼ਾਨਾ 10 ਤੋਂ 20 ਘਪਲਿਆਂ ਦੇ ਹੋਣ ਦੀ ਗੱਲ ਮੰਨ ਕੇ ਇਕ ਤਰਾਂ ਨਾਲ 328 ਸਰੂਪਾਂ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਘਪਲੇ ਨੂੰ ਕਬੂਲ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਹਨ। ਭਾਵੇਂ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਵੱਲੋਂ ਇਹ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ 328 ਪਾਵਨ ਸਰੂਪ ਮਰਿਆਦਾ ਅਨੁਸਾਰ ਸੁਭਾਈਮਾਨ ਕੀਤੇ ਜਾ ਚੁੱਕੇ ਹਨ, ਪਰ ਤਤਕਾਲ ਜਾਰੀ ਆਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਜਥੇਦਾਰ ਵੱਲੋਂ ਪ੍ਰਚਾਰਕਾਂ ਅਤੇ ਇਸ਼ਤਿਹਾਰਾਂ ਰਾਹੀਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਪਾਵਨ ਸਰੂਪ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਮਿਲਣ ’ਤੇ ਤੁਰੰਤ ਇਤਲਾਹ ਭੇਜਣ ਦੀ ਹਦਾਇਤ ਸਪਸ਼ਟ ਕਰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਸਰੂਪ ਹਕੀਕਤ ਵਿੱਚ ਲਾਪਤਾ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਬਾਰੇ ਨਾ ਅਕਾਲ ਤਖ਼ਤ ਸਾਹਿਬ ਕੋਲ ਕੋਈ ਰਿਕਾਰਡ ਹੈ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਕੋਲ।

ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਨਿਰੋਲ ਧਾਰਮਿਕ ਜਾਂ ਮਰਿਆਦਾ ਦਾ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ ਅਮਾਨਤ ਵਿੱਚ ਖਿਆਨਤ ਅਤੇ ਅਪਰਾਧ ਦਾ ਹੈ, ਜੋ ਇਸ ਗੱਲ ਨਾਲ ਸਿੱਧ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਖੁਦ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਅਤੇ ਅਣਗਹਿਲੀ ਦੇ ਦੋਸ਼ਾਂ ਹੇਠ ਆਪਣੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਖਿਲਾਫ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਪ੍ਰਤੀ ਮੌਜੂ ਦਾ ਨਕਾਰਾਤਮਿਕ ਵਰਤਾਰਾ ਸਿੱਖ ਭਾਵਨਾਵਾਂ ਨੂੰ ਗੰਭੀਰ ਠੇਸ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਵਾਲਾ ਹੈ ਅਤੇ ਸਿੱਖ ਹਿਰਦੇ ਵਲੂੰਧਰੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ।
ਪ੍ਰੋ. ਖਿਆਲਾ ਨੇ ਯਾਦ ਦਿਵਾਇਆ ਕਿ ਪੰਜ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬਾਨਾਂ ਦੇ 24 ਜੁਲਾਈ 2020 ਦੇ ਆਦੇਸ਼ਾਂ ਦੀ ਰੋਸ਼ਨੀ ਵਿਚ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਅੰਤ੍ਰਿੰਗ ਕਮੇਟੀ ਨੇ 27ਅਗਸਤ 2020 ਨੂੰ ਮਤਾ ਨੰਬਰ 466 ਰਾਹੀਂ ਜਾਂਚ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਵਿੱਚ ਦੋਸ਼ੀ ਠਹਿਰਾਏ ਗਏ 16 ਵਿੱਚੋਂ 6 ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਖਿਲਾਫ ਅਮਾਨਤ ਵਿੱਚ ਖਿਆਨਤ ਅਤੇ ਨਾ-ਮਾਫ਼ੀਯੋਗ ਅਪਰਾਧਾਂ ਹੇਠ ਫੌਜਦਾਰੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨ ਦਾ ਸਪਸ਼ਟ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਜਿਸ ਲਈ ਵਕੀਲਾਂ ਦਾ ਪੈਨਲ ਵੀ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ। ਪਰ ਹਫ਼ਤੇ ਬਾਅਦ ਮਤਾ ਨੰਬਰ 493 ਰਾਹੀਂ ਪੰਜ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬਾਨਾਂ ਦੇ ਆਦੇਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਅੱਖੋਂ ਪਰੋਖੇ ਕਰਦਿਆਂ ਕੇਵਲ ਵਿਭਾਗੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਕੇ ਬੁੱਤਾ ਸਾਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਗਈ ਤੇ ਮਾਮਲਾ ਦਬਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਇਹ ਸਭ ਕਿਸ ਦੇ ਦਬਾਅ ਹੇਠ ਕੀਤਾ ਗਿਆ—ਇਸ ਬਾਰੇ ਅੱਜ ਤੱਕ ਕੋਈ ਸਪਸ਼ਟੀਕਰਨ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ।328 ਸਰੂਪਾਂ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਮਰਿਆਦਾ ਨਹੀਂ, ਫੌਜਦਾਰੀ ਅਪਰਾਧ ਹੈ। ਕਾਨੂੰਨ ਆਪਣਾ ਕੰਮ ਕਰਨ  ਦੇਵੇ। ਅਕਾਲ ਤਖ਼ਤ ਨੂੰ ਸਿਆਸੀ ਹੱਦਾਂ ’ਚ ਕੈਦ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਨਾਕਾਮ ਰਹੇਗੀ। 328 ਪਾਵਨ ਸਰੂਪਾਂ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ’ਚ ਸੱਚ ਤੋਂ ਭੱਜਣਾ ਪੰਥ ਨਾਲ ਗ਼ੱਦਾਰੀ ਹੋਵੇਗੀ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਅਖੀਰ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਸੱਚੀ ਅਤੇ ਨਿਰਪੱਖ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰ ਲੈਂਦੀ ਤਾਂ ਮਾਮਲਾ ਅੱਜ ਇੱਥੇ ਤੱਕ ਨਾ ਪਹੁੰਚਦਾ। ਜਦੋਂ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਉੱਤੇ ਖੁਦ ਕੋਈ ਪਰਚਾ ਦਰਜ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਤਾਂ ਫਿਰ ਇਹ ਸਵਾਲ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕਮੇਟੀ ਆਖ਼ਿਰ ਕਿਸ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਲਈ ਪੱਬਾਂ ਭਾਰ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ?