ਭਾਰਤੀ ਕੱਪੜਾ ਉਦਯੋਗ ਦੀ ਨਵੀਂ ਗਲੋਬਲ ਸਥਿਤੀ–

ਟੈਕਸਟਾਈਲ ਸੈਕਟਰ ਅੱਜ ਇੱਕ ਨਵੇਂ ਆਤਮਵਿਸ਼ਵਾਸ ਨਾਲ ਖੜ੍ਹਾ ਹੈ, ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਸ਼੍ਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠ ਪਿਛਲੇ 11 ਸਾਲਾਂ ਦੌਰਾਨ ਇਸ ਸੈਕਟਰ ਨੇ ਜੋ ਵਿਸ਼ਾਲ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀ, ਦ੍ਰਿੜਤਾ ਅਤੇ ਫੈਸਲਾਕੁੰਨ ਨੀਤੀ ਸੁਧਾਰ ਦੇਖੇ ਹਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ। ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਟੈਕਸਟਾਈਲ ਸੈਕਟਰ ਵਿੱਚ ਹਾਲ ਹੀ ਵਿੱਚ ਹੋਏ ਸੁਧਾਰਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਭਾਵ ਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ, ਤਾਂ ਇਹ ਸਿਰਫ਼ ਤਬਦੀਲੀ ਦੀ ਕਹਾਣੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਸਗੋਂ ਕਿਸਾਨਾਂ, ਉੱਦਮੀਆਂ, ਔਰਤਾਂ, ਬੁਣਕਰਾਂ, ਟੈਕਨੀਸ਼ੀਅਨਾਂ ਅਤੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਲਈ ਨਵੀਆਂ ਸੰਭਾਵਨਾਵਾਂ ਦੀ ਕਹਾਣੀ ਹੈ, ਜਿਸਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਇੱਕ ਵਿਸ਼ਵਵਿਆਪੀ ਟੈਕਸਟਾਈਲ ਸ਼ਕਤੀ ਬਣਾਉਣਾ ਹੈ। ਇਹ ਲੇਖ ਸਿਰਫ਼ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਦੀ ਸੂਚੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਸਗੋਂ ਉਸ ਤਬਦੀਲੀ ਦੀ ਇੱਕ ਝਲਕ ਹੈ ਜੋ ਅਸੀਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਮਿਲ ਕੇ ਕੀਤੀ ਹੈ।

ਕਿਸਾਨ-ਕੇਂਦ੍ਰਿਤ ਤਬਦੀਲੀ: ਰਿਕਾਰਡ ਕਪਾਹ ਖਰੀਦ ਅਤੇ MSP ਵਿੱਚ ਇਤਿਹਾਸਕ ਵਾਧਾ

ਟੈਕਸਟਾਈਲ ਸੈਕਟਰ ਖੇਤੀ ਵਿੱਚ ਜੜ੍ਹਾਂ ਹਨ, ਅਤੇ ਕਿਸਾਨ ਇਸ ਯਾਤਰਾ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲਾ ਕਦਮ ਹਨ। ਇਸ ਲਈ, ਸਾਡੀ ਤਰਜੀਹ ਹਮੇਸ਼ਾ ਕਪਾਹ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਬਾਜ਼ਾਰ ਦੇ ਉਤਰਾਅ-ਚੜ੍ਹਾਅ, ਕੀਮਤ ਅਨਿਸ਼ਚਿਤਤਾ ਅਤੇ ਵਿਚੋਲਿਆਂ ਦੇ ਦਬਾਅ ਤੋਂ ਮੁਕਤ ਕਰਨਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਹੀ ਕਾਰਨ ਹੈ ਕਿ 2004 ਅਤੇ 2014 ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ, ਸਰਕਾਰੀ ਏਜੰਸੀਆਂ ਨੇ ਕੁੱਲ 17.3 ਮਿਲੀਅਨ ਕਪਾਹ ਦੀਆਂ ਗੰਢਾਂ ਖਰੀਦੀਆਂ, ਜਦੋਂ ਕਿ 2014 ਅਤੇ 2024 ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ, ਇਹ ਅੰਕੜਾ ਵਧ ਕੇ 47.3 ਮਿਲੀਅਨ ਕਪਾਹ ਦੀਆਂ ਗੰਢਾਂ ਹੋ ਗਿਆ। ਇਹ ਲਗਭਗ 173% ਦੇ ਵਾਧੇ ਨੂੰ ਦਰਸਾਉਂਦਾ ਹੈ, ਜੋ ਦਰਸਾਉਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਸਿਰਫ਼ ਮੌਸਮੀ ਤਰਜੀਹ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ ਸਥਾਈ ਸੁਰੱਖਿਆ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕੀਤੀ ਹੈ।

ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ, ਐਮਐਸਪੀ ਵਿੱਚ ਸੁਧਾਰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਸਥਿਰਤਾ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਕਦਮ ਰਿਹਾ ਹੈ। 2013-14 ਵਿੱਚ ਕਪਾਹ ਦਾ ਐਮਐਸਪੀ ₹3,700 ਪ੍ਰਤੀ ਕੁਇੰਟਲ ਸੀ, ਅਤੇ 2025-26 ਵਿੱਚ ਇਸਨੂੰ ਵਧਾ ਕੇ ₹7,710 ਪ੍ਰਤੀ ਕੁਇੰਟਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਹ 108% ਵਾਧਾ ਹੈ, ਜੋ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਆਮਦਨ, ਸੁਰੱਖਿਆ ਅਤੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ​​ਕਰਦਾ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਕਿਸਾਨ ਹਮੇਸ਼ਾ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ, ਤਾਂ ਇਹ ਸਿਰਫ਼ ਗੱਲਾਂ ਨਹੀਂ ਹਨ, ਸਗੋਂ ਅਸਲ ਅੰਕੜਿਆਂ ‘ਤੇ ਅਧਾਰਤ ਇੱਕ ਤੱਥ ਹੈ: ਸਰਕਾਰ ਪਹਿਲਾਂ ਨਾਲੋਂ ਕਿਤੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮਾਤਰਾ ਵਿੱਚ ਕਪਾਹ ਖਰੀਦ ਰਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਲਈ ਲਾਹੇਵੰਦ ਕੀਮਤਾਂ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾ ਰਹੀ ਹੈ।

ਕਪਾਹ ਉਤਪਾਦਕਤਾ ਲਈ ਮਿਸ਼ਨ: ਗੁਣਵੱਤਾ, ਉਤਪਾਦਕਤਾ ਅਤੇ ਨਵੇਂ ਯੁੱਗ ਦੇ ਫਾਈਬਰ

ਸਿਰਫ਼ ਵੱਧ ਉਤਪਾਦਨ ਹੀ ਕਾਫ਼ੀ ਨਹੀਂ ਹੈ; ਬਿਹਤਰ ਗੁਣਵੱਤਾ ਵੀ ਓਨੀ ਹੀ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹੈ। ਇਸ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀਕੋਣ ਨਾਲ, ਕਪਾਹ ਉਤਪਾਦਕਤਾ ਲਈ ₹2,500 ਕਰੋੜ ਦਾ ਮਿਸ਼ਨ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ, ਜਿਸਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਨਾ ਸਿਰਫ਼ ਉਤਪਾਦਨ ਵਧਾਉਣਾ ਹੈ ਬਲਕਿ ਕਪਾਹ ਦੀ ਗੁਣਵੱਤਾ ਨੂੰ ਵਿਸ਼ਵ ਮਿਆਰਾਂ ਤੱਕ ਉੱਚਾ ਚੁੱਕਣਾ ਵੀ ਹੈ। ਇਹ ਮਿਸ਼ਨ ਸੁਧਰੇ ਹੋਏ ਬੀਜ, ਵਿਗਿਆਨਕ ਕਾਸ਼ਤ, ਖੇਤੀ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਅਤੇ ਗੁਣਵੱਤਾ ਨਿਯੰਤਰਣ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆਵਾਂ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ​​ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਨਵੇਂ ਯੁੱਗ ਦੇ ਰੇਸ਼ੇ ਅਪਣਾਉਣ ਲਈ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਨ ਲਈ ਵੀ ਯਤਨ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ ਤਾਂ ਜੋ ਭਾਰਤ ਵਿਸ਼ਵਵਿਆਪੀ ਮੁੱਲ ਲੜੀ ਲਈ ਉੱਚ-ਗੁਣਵੱਤਾ ਵਾਲੇ ਕਪਾਹ ਅਤੇ ਮਿਸ਼ਰਤ ਰੇਸ਼ੇ ਦੇ ਇੱਕ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਸਪਲਾਇਰ ਵਜੋਂ ਉਭਰ ਸਕੇ।

ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਭਵਿੱਖ ਵੱਲ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ, ਤਾਂ ਇਹ ਦੁਹਰਾਉਣਾ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹੈ ਕਿ ਟੈਕਸਟਾਈਲ ਵਿੱਚ ਅਗਲਾ ਵਾਧਾ ਸਿਰਫ਼ ਰਵਾਇਤੀ ਰੇਸ਼ਿਆਂ ‘ਤੇ ਅਧਾਰਤ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ। ਇਸ ਉਦੇਸ਼ ਲਈ, ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸਣ, ਰੈਮੀ, ਸੀਸਲ ਅਤੇ ਮਿਲਕਵੀਡ ਵਰਗੇ ਨਵੇਂ-ਯੁੱਗ ਦੇ ਰੇਸ਼ਿਆਂ ਨੂੰ ਤਰਜੀਹ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਇਹ ਰੇਸ਼ੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਲਈ ਘੱਟ-ਲਾਗਤ ਵਾਲੇ, ਉੱਚ-ਆਮਦਨ ਵਾਲੇ ਵਿਕਲਪ ਪੇਸ਼ ਕਰਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਮੁੱਲ ਲੜੀ ਵਿੱਚ ਨਵੇਂ ਪ੍ਰੋਸੈਸਿੰਗ ਮੌਕੇ, ਨਵੇਂ ਉਦਯੋਗ ਅਤੇ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ‘ਤੇ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਪੈਦਾ ਕਰਨਗੇ। ਮਿਲਕਵੀਡ ਵਰਗੇ ਪੌਦੇ ਹੁਣ ਨਵੇਂ-ਯੁੱਗ ਦੇ ਟੈਕਸਟਾਈਲ ਰੇਸ਼ਿਆਂ ਵਜੋਂ ਉੱਭਰ ਰਹੇ ਹਨ ਅਤੇ ਬਿਨਾਂ ਸ਼ੱਕ ਨੇੜਲੇ ਭਵਿੱਖ ਵਿੱਚ ਕਿਸਾਨਾਂ ਲਈ ਵਾਧੂ ਆਮਦਨ ਦਾ ਇੱਕ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਸਰੋਤ ਬਣ ਜਾਣਗੇ।

ਕਪਾਹ ‘ਤੇ ਆਯਾਤ ਡਿਊਟੀ ਵਿੱਚ ਰਾਹਤ ਉਦਯੋਗ ਨੂੰ ਸਥਿਰਤਾ ਅਤੇ ਵਿਸ਼ਵਵਿਆਪੀ ਮੁਕਾਬਲੇਬਾਜ਼ੀ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਦੀ ਹੈ।

ਕਪਾਹ ‘ਤੇ ਆਯਾਤ ਡਿਊਟੀ ਹਟਾਉਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਉਦਯੋਗ ਲਈ ਤੁਰੰਤ ਰਾਹਤ ਸਾਬਤ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਸ਼ੁਰੂ ਵਿੱਚ, ਇਹ ਰਾਹਤ ਸਿਰਫ 30 ਸਤੰਬਰ ਤੱਕ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ, ਪਰ ਇਸਦੇ ਸਕਾਰਾਤਮਕ ਨਤੀਜਿਆਂ ਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਹੋਏ, ਇਸਨੂੰ 31 ਦਸੰਬਰ ਤੱਕ ਵਧਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਕਦਮ ਨੇ ਮਿੱਲਾਂ ਨੂੰ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਪੱਧਰ ‘ਤੇ ਪ੍ਰਤੀਯੋਗੀ ਕੀਮਤਾਂ ‘ਤੇ ਕਪਾਹ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਕਰਨ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਧਾਗੇ ਅਤੇ ਫੈਬਰਿਕ ਦੀ ਉਤਪਾਦਨ ਲਾਗਤ ਘਟੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਵਿਸ਼ਵਵਿਆਪੀ ਮੁਕਾਬਲੇ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਸਾਡੇ ਟੈਕਸਟਾਈਲ ਨਿਰਯਾਤ ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਮਜ਼ਬੂਤ ​​ਹੋਣਗੇ।

ਇਹ ਕਦਮ SMEs ਲਈ ਖਾਸ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਆਯਾਤ ਡਿਊਟੀ ਰਾਹਤ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸਥਿਰਤਾ, ਬਿਹਤਰ ਯੋਜਨਾਬੰਦੀ ਅਤੇ ਲਾਗਤ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰੇਗੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਕੱਚੀ ਕਪਾਹ ਘਰੇਲੂ ਬਾਜ਼ਾਰ ਵਿੱਚ ਸਪਲਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਹੈਂਡਲੂਮ, ਪਾਵਰਲੂਮ, ਡਿਜ਼ਾਈਨਰ ਸੈਗਮੈਂਟ ਅਤੇ ਫੈਬਰਿਕ-ਅਧਾਰਤ ਸਟਾਰਟਅੱਪਸ ਤੋਂ ਹਰ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਵਾਜਬ ਕੀਮਤਾਂ ‘ਤੇ ਉੱਚ-ਗੁਣਵੱਤਾ ਵਾਲਾ ਫਾਈਬਰ ਉਪਲਬਧ ਹੋਵੇਗਾ। ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਇੱਕ ਸਥਿਰ ਅਤੇ ਪ੍ਰਤੀਯੋਗੀ ਨਿਰਮਾਣ ਕੇਂਦਰ ਬਣਾਉਣ ਵੱਲ ਇੱਕ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਕਦਮ ਹੈ।

ਪੀ.ਐਲ.ਆਈ. ਸਕੀਮ ਕਾਰਨ ਟੈਕਸਟਾਈਲ ਸੈਕਟਰ ਦੀ ਉਦਯੋਗਿਕ ਤਰੱਕੀ

ਪੀ.ਐਲ.ਆਈ. ਸਕੀਮ ਨੇ ਟੈਕਸਟਾਈਲ ਸੈਕਟਰ ਨੂੰ ਮੁੜ ਸੁਰਜੀਤ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਬੇਮਿਸਾਲ ਉਤਸ਼ਾਹ ਅਤੇ ਅਨੁਕੂਲ ਨਿਵੇਸ਼ ਵਾਤਾਵਰਣ ਪੈਦਾ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਉਦਯੋਗ ਦੀ ਮੰਗ ਦੇ ਜਵਾਬ ਵਿੱਚ, ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ਪੋਰਟਲ ਨੂੰ 31 ਦਸੰਬਰ, 2025 ਤੱਕ ਦੁਬਾਰਾ ਖੋਲ੍ਹ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਹੁਣ ਤੱਕ 27 ਨਵੀਆਂ ਅਰਜ਼ੀਆਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਈਆਂ ਹਨ। ਇਸ ਨਾਲ ਨਵੀਆਂ ਫੈਕਟਰੀਆਂ, ਨਵੀਆਂ ਤਕਨਾਲੋਜੀਆਂ ਅਤੇ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਨਵੀਆਂ ਨੌਕਰੀਆਂ ਪੈਦਾ ਹੋਣਗੀਆਂ, ਜੋ ਕਿ 2030 ਤੱਕ 12 ਬਿਲੀਅਨ ਡਾਲਰ ਦੇ ਨਿਰਯਾਤ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਦੇ ਟੈਕਸਟਾਈਲ ਸੈਕਟਰ ਦੇ ਟੀਚੇ ਵਿੱਚ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਯੋਗਦਾਨ ਪਾਉਣਗੀਆਂ।
ਹੁਣ ਤੱਕ 74 ਪ੍ਰਵਾਨਿਤ ਕੰਪਨੀਆਂ ਵਿੱਚੋਂ, 42 ਤਕਨੀਕੀ ਟੈਕਸਟਾਈਲ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਹਨ, ਜੋ ਦਰਸਾਉਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਭਾਰਤ ਇਸ ਨਵੀਨਤਾ-ਅਮੀਰ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਗੰਭੀਰਤਾ ਨਾਲ ਨਿਵੇਸ਼ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਨਤੀਜੇ ਵਜੋਂ, ਤਕਨੀਕੀ ਟੈਕਸਟਾਈਲ ਦਾ ਨਿਰਯਾਤ ਵੀ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ 12.4 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਵਧਿਆ, ਜੋ $3.2–3.4 ਬਿਲੀਅਨ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਗਿਆ। ਦਿਲਚਸਪ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ, ਚੋਟੀ ਦੀਆਂ 10 ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੁਆਰਾ ਅਸਲ ਨਿਵੇਸ਼ ₹4,584 ਕਰੋੜ ਸੀ, ਜੋ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਵਚਨਬੱਧ ਰਕਮ ਤੋਂ ਲਗਭਗ ₹500 ਕਰੋੜ ਤੋਂ ਵੱਧ ਹੈ।

ਸਭ ਤੋਂ ਪ੍ਰੇਰਨਾਦਾਇਕ ਉਦਾਹਰਣ ਬੇਬੀ ਡਾਇਪਰ ਅਤੇ ਸੈਨੇਟਰੀ ਨੈਪਕਿਨ ਹਨ। ਇੱਕ ਸਮਾਂ ਸੀ ਜਦੋਂ ਭਾਰਤ ਇਨ੍ਹਾਂ ਉਤਪਾਦਾਂ ਲਈ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਨਿਰਮਾਤਾਵਾਂ ‘ਤੇ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨਿਰਭਰ ਸੀ, ਪਰ ਅੱਜ, ਪੀ.ਐਲ.ਆਈ. ਦੇ ਨਾਲ, ਅਸੀਂ ਇਸ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਆਯਾਤ ਨਿਰਭਰਤਾ ਤੋਂ ਮੁਕਤ ਹੋ ਕੇ ਇੱਕ ਸ਼ੁੱਧ ਨਿਰਯਾਤਕ ਬਣਨ ਵੱਲ ਵਧ ਰਹੇ ਹਾਂ।

MEG ਅਤੇ ਵਿਸਕੋਸ ‘ਤੇ QCO ਨੂੰ ਹਟਾਉਣ ਨਾਲ MMF ਮੁੱਲ-ਚੇਨ ਨੂੰ ਰਾਹਤ ਮਿਲਦੀ ਹੈ

MEG ਅਤੇ ਵਿਸਕੋਸ ‘ਤੇ QCO ਨੂੰ ਹਟਾਉਣ ਦਾ ਹਾਲੀਆ ਫੈਸਲਾ ਉਦਯੋਗ ਦੀਆਂ ਅਸਲ ਜ਼ਰੂਰਤਾਂ ਅਤੇ ਵਿਸ਼ਵਵਿਆਪੀ ਸਪਲਾਈ ਲੜੀ ਦੀਆਂ ਸਥਿਤੀਆਂ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਲਿਆ ਗਿਆ ਸੀ। QCO ਨੂੰ ਹਟਾਉਣ ਨਾਲ, MMF ਮੁੱਲ ਲੜੀ ਕੋਲ ਹੁਣ ਵਿਸ਼ਵ ਪੱਧਰ ‘ਤੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਵਾਲੇ ਕੱਚੇ ਮਾਲ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਹੋਵੇਗੀ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਉਤਪਾਦਨ ਯੋਜਨਾਬੰਦੀ ਅਤੇ ਲਾਗਤ ਬੱਚਤ ਦੋਵਾਂ ਵਿੱਚ ਸੁਧਾਰ ਹੋਵੇਗਾ।

ਹੇਠਲੇ ਖੇਤਰਾਂ, ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਕੱਪੜਾ ਖੇਤਰ, ਨੂੰ ਤੁਰੰਤ ਰਾਹਤ ਮਿਲੇਗੀ। ਅੱਜ, ਇਹ ਖੇਤਰ ਲਗਭਗ 14 ਮਿਲੀਅਨ ਨੌਕਰੀਆਂ ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਅਤੇ ਸਾਡਾ ਟੀਚਾ 2030 ਤੱਕ 10 ਮਿਲੀਅਨ ਨਵੀਆਂ ਨੌਕਰੀਆਂ ਪੈਦਾ ਕਰਨਾ ਹੈ।

ਅਗਲੀ ਪੀੜ੍ਹੀ ਦਾ GST: ਉਲਟੀ ਡਿਊਟੀ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ ਤੋਂ ਰਾਹਤ

ਉਲਟ ਡਿਊਟੀ ਢਾਂਚੇ ਵਿੱਚ ਸੁਧਾਰ, ਜਿਸਨੇ ਕਾਰਜਸ਼ੀਲ ਪੂੰਜੀ ਨੂੰ ਰੋਕਿਆ, ਟੈਕਸਟਾਈਲ ਉਦਯੋਗ ਦੀ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਮੰਗ ਰਹੀ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਅਗਲੀ ਪੀੜ੍ਹੀ ਦੇ ਜੀਐਸਟੀ ਸੁਧਾਰਾਂ ਨੇ ਹੁਣ ਇਸ ਮੁੱਦੇ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਿਤ ਕੀਤਾ ਹੈ।
ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਰੈਡੀਮੇਡ ਕੱਪੜਿਆਂ ਲਈ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਕਦਮ ਚੁੱਕਿਆ ਗਿਆ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ₹2,500 ਤੱਕ ਦੇ ਕੱਪੜਿਆਂ ‘ਤੇ GST ਘਟਾ ਕੇ 5% ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਨਾਲ ਮੱਧ ਵਰਗ, ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਅਤੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਲਈ ਕੱਪੜੇ ਵਧੇਰੇ ਕਿਫਾਇਤੀ ਹੋ ਜਾਣਗੇ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਟੀਅਰ 2-3 ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਅਤੇ ਪਿੰਡਾਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਮੰਗ ਵਧੇਗੀ।

ਕਿਰਤ ਸੁਧਾਰ ਟੈਕਸਟਾਈਲ ਕਾਮਿਆਂ ਲਈ ਸੁਰੱਖਿਆ ਅਤੇ ਮਾਣ ਲਿਆਉਂਦੇ ਹਨ

ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਮਿੱਤਰਾ ਪਾਰਕਸ: ਏਕੀਕ੍ਰਿਤ ਮੁੱਲ-ਚੇਨ ਅਤੇ 21 ਲੱਖ ਨੌਕਰੀਆਂ
ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਮਿੱਤਰਾ ਯੋਜਨਾ ਭਾਰਤ ਦੇ ਟੈਕਸਟਾਈਲ ਸੈਕਟਰ ਲਈ ਇੱਕ ਗੇਮ-ਚੇਂਜਰ ਸਾਬਤ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਹ ਪਾਰਕ ਸਿਰਫ਼ ਉਦਯੋਗਿਕ ਕਲੱਸਟਰ ਨਹੀਂ ਹਨ; ਮੈਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸਾਡੇ ਟੈਕਸਟਾਈਲ ਸੈਕਟਰ ਦੇ ਸੱਤ ਪਾਵਰਹਾਊਸ ਮੰਨਦਾ ਹਾਂ। ਕੰਮ ਸੁਚਾਰੂ ਢੰਗ ਨਾਲ ਅੱਗੇ ਵਧ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਸਾਰੇ ਸੱਤ ਰਾਜਾਂ ਵਿੱਚ ਜ਼ਮੀਨ ਦੀ ਵੰਡ ਦੇ ਨਾਲ। ਅੱਜ ਤੱਕ, ਦੇਸ਼ ਭਰ ਤੋਂ ਲਗਭਗ ₹33,000 ਕਰੋੜ ਦਾ ਨਿਵੇਸ਼ ਆਕਰਸ਼ਿਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਹ ਪਾਰਕ ਲਗਭਗ 2.1 ਮਿਲੀਅਨ ਨੌਕਰੀਆਂ ਵੀ ਪੈਦਾ ਕਰਨਗੇ।

FTAs ਅਤੇ ਨਵੇਂ ਗਲੋਬਲ ਬਾਜ਼ਾਰ
ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਜੂਨ 2024 ਵਿੱਚ ਕੱਪੜਾ ਮੰਤਰਾਲਾ ਸੰਭਾਲਿਆ, ਤਾਂ ਇਹ ਸਪੱਸ਼ਟ ਸੀ ਕਿ ਭਾਰਤ ਕੁਝ ਚੋਣਵੇਂ ਰਵਾਇਤੀ ਬਾਜ਼ਾਰਾਂ ‘ਤੇ ਨਿਰਭਰ ਸੀ। ਇਸ ਲਈ, ਮੈਂ ਇੱਕ ਟੀਮ ਨੂੰ ਦੁਨੀਆ ਭਰ ਵਿੱਚ ਨਵੇਂ ਉੱਭਰ ਰਹੇ ਬਾਜ਼ਾਰਾਂ ਦੀ ਪਛਾਣ ਕਰਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਮੰਗ ਰੁਝਾਨਾਂ ਅਤੇ ਪ੍ਰਤੀ ਵਿਅਕਤੀ ਆਮਦਨ ਦਾ ਅਧਿਐਨ ਕਰਨ ਲਈ ਨਿਰਦੇਸ਼ਿਤ ਕੀਤਾ। ਨਤੀਜੇ ਵਜੋਂ, 40 ਨਵੇਂ ਬਾਜ਼ਾਰਾਂ ਦੀ ਪਛਾਣ ਕੀਤੀ ਗਈ ਜਿੱਥੇ ਭਾਰਤ ਦੀ ਮੌਜੂਦਗੀ ਛੋਟੀ ਸੀ ਪਰ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸੰਭਾਵਨਾ ਸੀ।

ਸਿਰਫ਼ ਇੱਕ ਸਾਲ ਵਿੱਚ, ਭਾਰਤ ਦੇ ਕੱਪੜਾ ਨਿਰਯਾਤ 111 ਦੇਸ਼ਾਂ ਤੱਕ ਵਧ ਗਏ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ 38 ਦੇਸ਼ਾਂ ਨੇ 50% ਤੋਂ ਵੱਧ ਦੀ ਵਾਧਾ ਦਰ ਦਰਜ ਕੀਤੀ ਅਤੇ 16 ਦੇਸ਼ਾਂ ਨੇ 25-50% ਦੀ ਵਾਧਾ ਦਰ ਦਰਜ ਕੀਤੀ। ਸਭ ਤੋਂ ਪ੍ਰੇਰਨਾਦਾਇਕ ਕਹਾਣੀ ਅਰਜਨਟੀਨਾ ਦੀ ਸੀ, ਜੋ ਕਦੇ ਭਾਰਤ ਲਈ ਚੁਣੌਤੀਪੂਰਨ ਬਾਜ਼ਾਰ ਸੀ, ਜਿੱਥੇ ਅੱਜ ਸਾਡੇ ਨਿਰਯਾਤ ਵਿੱਚ ਰਿਕਾਰਡ 73% ਦਾ ਵਾਧਾ ਹੋਇਆ ਹੈ।