ਹਰਿਆਣਾ ਖ਼ਬਰਾਂ

ਹਰਿਆਣਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਨਾਇਟਕਲਬ, ਬਾਰ ਅਤੇ ਪਬ ਵਿੱਚ ਸੂਬਾ ਵਿਆਪੀ ਅੱਗ ਸੁਰੱਖਿਆ ਆਡਿਟ ਦੇ ਆਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ

(  ਜਸਟਿਸ ਨਿਊਜ਼ )

ਹਰਿਆਣਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਨਾਇਟਕਲਬ, ਬਾਰ, ਪਬ ਅਤੇ ਹੋਰ ਮਨੋਰੰਜਨ ਸਥਲਾਂ, ਜਿੱਥੇ ਡਾਂਸ ਫਲੋਰ ਹੁੰਦੇ ਹਨ, ਦਾ ਤੁਰੰਤ ਅੱਗ ਸੁਰੱਖਿਆ ਆਡਿਟ ਕਰਾਉਣ ਦੇ ਆਦੇਸ਼ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਹਨ। ਇਹ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਅਜਿਹੇ ਅਦਾਇਰਾਂ ਵਿੱਚ ਅੱਗ ਸੁਰੱਖਿਆ ਵਿੱਚ ਹੋਈ ਚੂਕਾਂ ਨੂੰ ਵੇਖਦੇ ਹੋਏ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ।

ਮਾਲੀਆ ਅਤੇ ਆਪਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਵਿਭਾਗ ਦੀ ਵਿਤੀ ਕਮੀਸ਼ਨਰ ਡਾ. ਸੁਮਿਤਾ ਮਿਸ਼ਰਾ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਹ ਆਦੇਸ਼ ਜਨਤਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਯਕੀਨੀ ਕਰਨ ਅਤੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਅੱਗ ਨਾਲ ਸਬੰਧਿਤ ਦੁਰਘਟਨਾ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਦੇ ਟੀਚੇ ਨਾਲ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ।

ਡਾ. ਮਿਸ਼ਰਾ ਨੇ ਹਰਿਆਣਾ ਵਿੱਚ ਚੌਕਸੀ ਵਧਾਉਣ ਅਤੇ ਸੁਰਖਿਆ ਮਾਨਕਾਂ ਦੇ ਸਖ਼ਤ ਅਨੁਪਾਲਨ ਦੀ ਲੋੜ ‘ਤੇ ਜੋਰ ਦਿੱਤਾ। ਸਾਰੇ ਡਿਪਟੀ ਕਮੀਸ਼ਨਰਾਂ ਨੂੰ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹਨ ਕਿ ਉਹ ਨਾਇਟਕਲਬ, ਬਾਰ, ਪਬ ਅਤੇ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵੱਡੇ ਜਨਸਮੂਹ ਵਾਲੇ ਅਦਾਇਰਾਂ ਦਾ ਵਿਆਪਕ ਅੱਗ ਸੁਰੱਖਿਆ ਆਡਿਟ ਤੁਰੰਤ ਕਰਵਾਉਣ। ਇਹ ਆਡਿਟ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਭਵਨ ਸੰਹਿਤਾ, 2016 ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਅੱਗ ਅਤੇ ਐਮਰਜੇਂਸੀ ਸੇਵਾ ਐਕਟ 2022 ਦੇ ਪ੍ਰਾਵਧਾਨਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ। ਅਧਿਕਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਸੱਤ ਦਿਨਾਂ ਦੀ ਸਮਾ-ਸੀਮਾ ਅੰਦਰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਆਡਿਟ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰ ਰਿਪੋਰਟ ਭੇਜਣ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹਨ।

ਜਾਂਚ ਵਿੱਚ ਐਮਰਜੇਂਸੀ ਨਿਕਾਸ ਰਸਤਿਆਂ ਦੀ ਉਪਲਬਧਤਾ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸਹੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦੀ ਸਥਿਤੀ, ਅੱਗ ਬੁਝਾਉਣ ਦੀ ਵਿਵਸਥਾਵਾਂ ਦੀ ਪੂਰਤੀ, ਲਾਇਸੈਂਸ ਅਤੇ ਮੰਜ਼ੂਰੀ ਦੀ ਵੈਧਤਾ ਅਤੇ ਨਿਰਧਾਰਿਤ ਅੱਗ ਅਤੇ ਜੀਵਨ ਸੁਰੱਖਿਆ ਮਾਨਕਾਂ ਦੇ ਪਾਲਨ ਦੀ ਜਾਂਚ ‘ਤੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਧਿਆਨ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਡਾ. ਮਿਸ਼ਰਾ ਨੇ ਸਪਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਆਡਿਟ ਦੌਰਾਨ ਪਾਏ ਗਏ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਉਲੰਘਨ ਜਾਂ ਕਮੀ ਨੂੰ ਤੁਰੰਤ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਦੇ ਲਈ ਕਾਨੂੰਨ ਤਹਿਤ ਸਖ਼ਤ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।

ਡਿਪਟੀ ਕਮੀਸ਼ਨਰਾਂ ਨੂੰ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਸੱਤ ਦਿਨਾਂ ਅੰਦਰ ਵਿਸਥਾਰ ਆਡਿਟ ਰਿਪੋਰਟ, ਨਾਲ ਹੀ ਚੁੱਕੇ ਗਏ ਜਾਂ ਪ੍ਰਸਤਾਵਿਤ ਕਾਰਵਾਈ ਦੇ ਬਿਯੌਰਾ ਨਾਲ ਭੇਜਣ। ਵਿਤੀ ਕਮੀਸ਼ਨਰ ਅਨੁਸਾਰ ਇਹ ਪਹਿਲ ਰਾਜ ਦੀ ਅੱਗ ਸੁਰੱਖਿਆ ਤਿਆਰਿਆਂ ਨੂੰ ਮਜਬੂਤ ਕਰਨ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਜਨਤਕ ਸਥਲਾਂ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸੰਭਾਵਿਤ ਦੁਰਘਟਨਾ ਨਾਲ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਰੱਖਣ ਲਈ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ।

ਹਰਿਆਣਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਠੇਕਾ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੀ ਨਿਯੁਕਤੀ ਨੀਤੀ ਵਿੱਚ ਕੀਤਾ ਵੱਡਾ ਬਦਲਾਅ

1984 ਦੰਗਾਂ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲੇਗਾ ਰੁਜ਼ਗਾਰ

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ

( ਜਸਟਿਸ ਨਿਊਜ਼ )

ਹਰਿਆਣਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਠੇਕਾ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੀ ਨਿਯੁਕਤੀ ਨੀਤੀ, 2022 ਵਿੱਚ ਮਹਤੱਵਪੂਰਣ ਸੋਧ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਸੋਧ ਤਹਿਤ 1984 ਦੇ ਸਿੱਖ ਵਿਰੋਧੀ ਦੰਗਿਆਂ ਵਿੱਚ ਮਾਰੇ ਗਏ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਦੇ ਪਰਿਜਨਾਂ ਨੂੰ ਅਨੁਕੰਪਾ ਆਧਾਰ ‘ਤੇ ਠੇਕਾ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।

          ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਸ੍ਰੀ ਅਨੁਰਾਗ ਰਸਤੋਗੀ ਵੱਲੋਂ ਇਸ ਸਬੰਧ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ।

          ਸੋਧ ਪ੍ਰਾਵਧਾਨਾਂ ਅਨੁਸਾਰ, ਸਬੰਧਿਤ ਸਰਕਾਰੀ ਨਿਯਮਾਂ ਵਿੱਚ ਪਰਿਵਾਰ ਦੀ ਮੌਜੂਦਾ ਪਰਿਭਾਸ਼ਾ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ, 1984 ਦੇ ਸਿੱਖ ਵਿਰੋਧੀ ਦੰਗਿਆਂ ਵਿੱਚ ਮਾਰੇ ਗਏ ਵਿਅਕਤੀ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦਾ ਸਰਵਸੰਮਤੀ ਨਾਲ ਚੋਣ ਕਰ ਇੱਕ ਮੌਜੂਦਾ ਮੈਂਬਰ ਹਰਿਆਣਾ ਕੋਸ਼ਲ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਨਿਗਮ (ਐਚਕੇਆਰਐਨ) ਰਾਹੀਂ ਠੇਕਾ ਨਿਯੁਕਤੀ ਲਈ ਯੋਗ ਹੋਵੇਗਾ। ਇਸ ਗੱਲ ਨਾਲ ਕੋਈ ਫਰਕ ਨਹੀਂ ਪਵੇਗਾ ਕਿ ਘਟਨਾ ਹਰਿਆਣਾ ਵਿੱਚ ਹੋਈ ਜਾਂ ਰਾਜ ਤੋਂ ਬਾਹਰ। ਅਜਿਹੀ ਨਿਯੁਕਤੀ ਐਚਕੇਆਰਐਨ ਵੱਲੋਂ ਨਿਰਧਾਰਿਤ ਲੇਵਲ-1, ਲੇਵਲ-2 ਅਤੇ ਲੇਵਲ-3 ਤਹਿਤ ਉਪਯੁਕਤ ਅਹੁਦੇ ‘ਤੇ ਨਿਰਧਾਰਿਤ ਵਿਦਿਅਕ ਯੋਗਤਾ ਮਾਨਦੰਡਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।

          ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਇਹ ਵੀ ਪ੍ਰਾਵਧਾਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਭਵਿੱਖ ਵਿੱਚ ਜੇਕਰ ਉਸ ਵਿਭਾਗ ਵਿੱਚ, ਜਿੱਥੇ ਸਬੰਧਿਤ ਠੇਕਾ ਕਰਮਚਾਰੀ ਤੈਨਾਤ ਹਨ, ਸਾਰੇ ਅਹੁਦੇ ਭਰੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ, ਤਾਂ ਅਜਿਹੇ ਕਰਮਚਾਰੀ ਨੂੰ ਸਮਾਨ ਅਹੁਦਿਆਂ ਦੀ ਮੰਗ (ਇੰਡੈਂਟ) ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਣ ‘ਤੇ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਵਿਭਾਗ ਵਿੱਚ ਸਮਾਯੋਜਿਤ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਜੇਕਰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਵਿਭਾਗ ਤੋਂ ਅਜਿਹੀ ਮੰਗ ਉਪਲਬਧ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਐਚਕੇਆਰਐਨ ਆਪਣੇ ਪ੍ਰਤਿਸ਼ਠਾਨਾਂ ਵਿੱਚ ਉਪਯੁਕਤ ਅਹੁਦੇ ‘ਤੇ ਕਰਮਚਾਰੀ ਨੂੰ ਸਮਾਯੋਜਿਤ ਕਰੇਗਾ।

          ਇਹ ਸੋਧ 30 ਜੂਨ, 2022, 26 ਅਕਤੂਬਰ, 2023 ਅਤੇ 13 ਮਈ, 2025 ਦੀਆਂ ਪਹਿਲਾਂ ਦੀਆਂ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨਾਂ ਵਿੱਚ ਅੰਸ਼ਕ ਸੋਧ ਵਜੋ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀ ਗਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਨੀਤੀ ਦੇ ਅਨੁਕੰਪਾ ਅਤੇ ਮਨੁੱਖੀ ਢਾਂਚੇ ਨੂੰ ਹੋਰ ਵੱਧ ਮਜਬੂਤ ਕਰਨਾ ਹੈ।

          ਸਾਰੇ ਪ੍ਰਸਾਸ਼ਨਿਕ ਸਕੱਤਰਾਂ, ਵਿਭਾਗ ਪ੍ਰਮੁੱਖਾਂ, ਬੋਰਡਾਂ, ਨਿਗਮਾਂ ਅਤੇ ਪਬਲਿਕ ਇੰਟਰਪ੍ਰਾਈਸਿਸ ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧ ਨਿਦੇਸ਼ਕਾਂ, ਮੁੱਖ ਪ੍ਰਸਾਸ਼ਕਾਂ ਅਤੇ ਮੁੱਖ ਕਾਰਜਕਾਰੀ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ, ਡਿਵੀਜਨਲ ਕਮਿਸ਼ਨਰਾਂ, ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰਾਂ, ਸਬ-ਡਿਵੀਜਨ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ (ਨਾਗਰਿਕ), ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਅਤੇ ਹੋਰ ਸਬੰਧਿਤ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਜਰੂਰੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨ ਅਤੇ ਸੋਧ ਨੀਤੀ ਦਾ ਸਖਤੀ ਨਾਲ ਪਾਲਣਾ ਯਕੀਨੀ ਕਰਲ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹਨ।

ਐਚਕੇਆਰਐਨ ਕਰਮਿਆਂ ਦੀ ਪਾਰਿਵਾਰਿਕ ਆਮਦਣ ਪੀਪੀਪੀ ਪੋਰਟਲ ‘ਤੇ ਕਰਨ ਅਪਡੇਟ

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ

( ਜਸਟਿਸ ਨਿਊਜ਼ )

ਹਰਿਆਣਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸਾਰੇ ਵਿਭਾਗਾਂ, ਬੋਰਡਾਂ, ਨਿਗਮਾਂ ਅਤੇ ਜਨਤਕ ਉਪਕਰਮਾਂ ਨੂੰ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਹਨ ਕਿ ਹਰਿਆਣਾ ਕੌਸ਼ਲ ਰੁਜਗਾਰ ਨਿਗਮ ਲਿਮਿਟੇਡ ( ਐਚਕੇਆਰਐਨ ) ਰਾਹੀਂ ਤੈਨਾਤ ਕਰਮਚਾਰਿਆਂ ਦੀ ਸਾਲਾਨਾ ਪਾਰਿਵਾਰਿਕ ਆਮਦਣ ਦਾ ਬਿਯੌਰਾ ਪਰਿਵਾਰ ਪਛਾਣ ਪੱਤਰ ( ਪੀਪੀਪੀ ) ਪੋਰਟਲ ‘ਤੇ ਸਮੇਬੱਧ ਢੰਗ ਨਾਲ ਅਪਡੇਟ ਕਰਾਇਆ ਜਾਵੇ।

ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਸ੍ਰੀ ਅਨੁਰਾਗ ਰਸਤੋਗੀ ਵੱਲੋਂ ਜਾਰੀ ਇੱਕ ਪੱਤਰ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਠੇਕਾ ਕਰਮਿਆਂ ਦੀ ਨਿਯੁਕਤੀ ਨੀਤੀ 2022 ਦੀ ਨਿਰੰਤਰਤਾ ਵਿੱਚ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ ਜਿਸ ਦੇ ਤਹਿਤ ਮੈਨਪਾਵਰ ਤੈਨਾਤੀ ਲਈ ਨਿਯੋਜਿਤ ਦੇ ਪੀਪੀਪੀ ਬਿਯੌਰੇ ਦਾ ਪੂਰਾ ਅਤੇ ਅਪਡੇਟ ਹੋਣ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੈ। ਪਾਰਿਵਾਰਿਕ ਆਮਦਣ ਬਿਯੌਰੇ ਦੇ ਅਪਡੇਟ ਨਾ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਸਰਵਿਸ ਰਿਕਾਰਡ ਵਿੱਚ ਅੰਤਰ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਿਕ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੇ ਨਿਪਟਾਰੇ ਵਿੱਚ ਦੇਰੀ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ।

ਪੱਤਰ ਅਨੁਸਾਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਨੋਟਿਸ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ 17 ਅਗਸਤ 2019 ਤੋਂ 31 ਦਸੰਬਰ 2021 ਵਿੱਚਕਾਰ ਵੱਖ ਵੱਖ ਵਿਭਾਗਾਂ ਵਿੱਚ ਜੁਆਨਿੰਗ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਨੇ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਆਪਣਾ ਪੀਪੀਪੀ ਬਿਯੌਰਾ, ਵਿਸ਼ੇਸ਼ਕਰ ਪਾਰਿਵਾਰਿਕ ਆਮਦਣ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਹੁਣ ਤੱਕ ਅਪਡੇਟ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਐਚਕੇਆਰਐਨ ਰਾਹੀਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਨਿਮਤ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਭੁਗਤਾਨ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।

ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਹੁਣ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਹਨ ਕਿ ਸਾਰੇ ਸਬੰਧਿਤ ਕੰਟਰੈਕਚੁਅਲ ਕਰਮਚਾਰੀ ਬਿਨਾ ਕਿਸੇ ਦੇਰੀ ਦੇ ਪੀਪੀਪੀ ਪੋਰਟਲ ‘ਤੇ ਆਪਣੀ ਪਾਰਿਵਾਰਿਕ ਆਮਦਣ ਦਾ ਬਿਯੌਰਾ ਅਪਡੇਟ ਕਰਨ। ਨਾਲ ਹੀ ਵਿਭਾਗਾਂ, ਬੋਰਡਾਂ ਅਤੇ ਨਿਗਮਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਪੱਧਰ ‘ਤੇ ਪਾਲਨ ਦੀ ਉਚੀਤ ਜਾਂਚ ਯਕੀਨੀ ਕਰਨ ਦੀ ਜਿੰਮੇਦਾਰੀ ਵੀ ਸੌਂਪੀ ਗਈ ਹੈ।

ਸਾਰੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਿਕ ਸਕੱਤਰਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਆਪਣੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਿਕ ਕੰਟ੍ਰੋਲ ਅਧੀਨ ਵਿਭਾਗਾ, ਬੋਰਡਾਂ ਅਤੇ ਨਿਗਮਾਂ ਦੇ ਵਿਭਾਗ ਮੁੱਖੀਆਂ ਨੂੰ ਜਰੂਰੀ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਤਾਂ ਜੋ ਐਚਕੇਆਰਐਨ ਰਾਹੀਂ ਸਾਰੇ ਠੇਕਾ ਕਰਮਚਾਰਿਆਂ ਦਾ ਪੀਪੀਪੀ ਰਿਕਾਰਡ, ਖ਼ਾਸ ਤੋਰ ‘ਤੇ ਪਾਰਿਵਾਰਿਕ ਆਮਦਣ ਦੀ ਸਥਿਤੀ, ਇਸ ਪੱਤਰ ਦੇ ਜਾਰੀ ਹੋਣ ਦੀ ਮਿਤੀ ਦੇ 20 ਦਿਨਾਂ ਅੰਦਰ ਅਪਡੇਟ ਕਰ ਲਈ ਜਾਵੇ।

ਹਰਿਆਣਾ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਮੁੱਖੀਆਂ ਨੂੰ ਨਿਰਦੇਸ਼

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ

( ਜਸਟਿਸ ਨਿਊਜ਼ )

ਹਰਿਆਣਾ ਰਾਜ ਚੌਣ ਕਮੀਸ਼ਨਰ ਸ੍ਰੀ ਦੇਵੇਂਦਰ ਸਿੰਘ ਕਲਿਆਣ ਨੇ ਹਰਿਆਣਾ ਪੰਚਾਇਤੀ ਰਾਜ ਐਕਟ 1994 ਦੀ ਧਾਰਾ 161 ਦੀ ਉਪ ਧਾਰਾ ਦੇ ਪ੍ਰਾਵਧਾਨਾਂ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਸ੍ਰੀ ਅਭਿਮਨਿਯੂ ਨੂੰ ਸਿਰਸਾ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੀ ਓਢਾ ਪੰਚਾਇਤ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਬਾਕੀ ਕਾਰਜਕਾਲ ਲਈ ਚੇਅਰਮੈਨ ਵੱਜੋਂ ਨੋਟਿਫਾਇਡ ਕੀਤਾ ਹੈ।

ਰਾਜ ਚੌਣ ਕਮੀਸ਼ਨ, ਹਰਿਆਣਾ ਵੱਲੋਂ ਜਾਰੀ ਅਧਿਸੂਚਨਾ ਅਨੁਸਾਰ ਪੰਚਾਇਤ ਕਮੇਟੀ ਓਢਾ ਦੇ ਚੇਅਰਮੈਨ ਸ੍ਰੀ ਮੰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਦੇ 14 ਸਤੰਬਰ 2025 ਨੂੰ ਮੌਤ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 2 ਦਸੰਬਰ 2025 ਨੂੰ ਹੋਏ ਚੌਣ ਵਿੱਚ ਸ੍ਰੀ ਅਭਿਮਨਿਯੂ ਚੌਣੇ ਗਏ ਸਨ।

ਵੱਖ ਵੱਖ ਸ਼ੇ੍ਰਣਿਆਂ ਦੇ ਡਾਕਟਰਾਂ ਅਤੇ ਸਿਹਤ ਕਰਮਿਆਂ ਦੀ ਹੜਤਾਲ ‘ਤੇ ਲਗਾਈ ਰੋਕ

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ

( ਜਸਟਿਸ ਨਿਊਜ਼ )

ਹਰਿਆਣਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਗੰਭੀਰ ਤੌਰ ਨਾਲ ਬੀਮਾਰ ਅਤੇ ਹੋਰ ਮਰੀਜਾਂ ਨੂੰ ਸਿਹਤ ਸੇਵਾਵਾਂ, ਦੇਖਭਾਲ ਸੇਵਾਵਾਂ ਯਕੀਨੀ ਕਰਨ ਅਤੇ ਜਨਸਾਧਾਰਨ ਨੂੰ ਬਿਨਾ ਰੁਕਾਵਟ ਲੋੜਮੰਦ ਮੈਡੀਕਲ ਸੇਵਾਵਾਂ ਬਣਾਏ ਰੱਖਣ ਲਈ ਸਿਹਤ ਵਿਭਾਗ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਡਾਕਟਰਾਂ ਨੂੰ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਹੋਰ ਸ਼੍ਰੇਣੀ ਦੇ ਅਮਲੇ ਵੱਲੋਂ ਆਗਾਮੀ 6 ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਸਮੇ ਲਈ ਸਿਹਤ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਅਧੀਨ ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਡਾਕਟਰਾਂ ਅਤੇ ਹੋਰ ਸ਼੍ਰੇਣੀ ਦੇ ਅਮਲੇ ਵੱਲੋਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਹੜਤਾਲ ‘ਤੇ ਰੋਕ ਲਗਾਈ ਹੈ।

ਹਰਿਆਣਾ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਸਿਵਲ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਰਾਜਨੈਤਿਕ ਸ਼ਾਖਾ ਵੱਲੋਂ ਜਾਰੀ ਇਸ ਹੁਕਮ ਅਨੁਸਾਰ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਰਾਜਪਾਲ ਦੀ ਸੰਤੁਸ਼ਟੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਹਰਿਆਣਾ ਜਰੂਰਤਮੰਦ ਸੇਵਾ ਰਖ-ਰਖਾਵ ਐਕਟ 1974 ਦੀ ਧਾਰਾ 4 (ੲ) ਦੀ ਉਪ-ਧਾਰਾ ਤਹਿਤ ਇਹ ਆਦੇਸ਼ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ ਅਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ 9 ਦਸੰਬਰ 2025 ਨੂੰ ਸਰਕਾਰੀ ਗਜਟ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਿਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।