ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਨੂੰ ਪੱਤਰ,—ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਨੂੰ ਧਾਰਾ 240 ਅਧੀਨ ਲਿਆਉਣ ਦੇ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ‘ਤੇ ਮੁੜ ਵਿਚਾਰ ਹੋਵੇ : ਪ੍ਰੋ. ਸਰਚਾਂਦ ਸਿੰਘ ਖਿਆਲਾ
ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ( ਜਸਟਿਸ ਨਿਊਜ਼ )
ਸਿੱਖ ਚਿੰਤਕ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਬੁਲਾਰੇ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਸਰਚਾਂਦ ਸਿੰਘ ਖਿਆਲਾ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਇੱਕ ਚਿੰਤਤ ਨਾਗਰਿਕ ਵਜੋਂ ਮਾਣਯੋਗ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਨੂੰ ਇੱਕ ਵਿਸਤ੍ਰਿਤ ਪੱਤਰ ਭੇਜ ਕੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਨੂੰ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀ ਧਾਰਾ 240 ਦੇ ਅਧੀਨ ਲਿਆਂਦੇ ਜਾਣ ਦੇ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਸਬੰਧੀ ਆਪਣੀ ਡੂੰਘੀ ਚਿੰਤਾ ਪ੍ਰਗਟ ਕੀਤੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ’ਤੇ ਤੁਰੰਤ ਮੁੜ ਵਿਚਾਰ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ।
ਪ੍ਰੋ. ਖਿਆਲਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਸਿਰਫ਼ ਇੱਕ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਕੀ ਸੋਧ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਇਤਿਹਾਸਕ, ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਅਤੇ ਭਾਵਨਾਤਮਕ ਪਛਾਣ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਬਹੁਤ ਹੀ ਸੰਵੇਦਨਸ਼ੀਲ ਵਿਸ਼ਾ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਆਪਣੇ ਪੱਤਰ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ ਕਿ ਕਈ ਵਾਰ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਭਰੋਸਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਕਿ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਸੌਂਪਿਆ ਜਾਵੇਗਾ। 1970 ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਇੰਦਰਾ ਗਾਂਧੀ ਅਤੇ 1985 ਦੇ ਰਾਜੀਵ–ਲੌਂਗੋਵਾਲ ਸਮਝੌਤੇ ਵਿੱਚ ਵੀ 26 ਜਨਵਰੀ 1986 ਨੂੰ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਦੇਣ ਦਾ ਸਪਸ਼ਟ ਵਾਅਦਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। “ਪਰ ਦੁੱਖ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਕੋਈ ਵੀ ਵਾਅਦਾ ਅੱਜ ਤੱਕ ਪੂਰਾ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ,” ਪ੍ਰੋ. ਖਿਆਲਾ ਨੇ ਕਿਹਾ।
ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦਾ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਡੂੰਘਾ ਭਾਵਨਾਤਮਕ ਸਬੰਧ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਵੰਡ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਜਦੋਂ ਲਾਹੌਰ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਚਲਾ ਗਿਆ, ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਨੂੰ ਇੱਕ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਵਿਰਾਸਤ ਅਤੇ ਇੱਕ ਨਵੀਂ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਵਜੋਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਅਨੇਕਾਂ ਪਿੰਡਾਂ ਨੂੰ ਉਜਾੜ ਕੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਰਾਜਧਾਨੀ ਵਜੋਂ ਨਿਰਮਾਣ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਇਸ ਲਈ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਪੰਜਾਬ ਲਈ ਸਿਰਫ਼ ਭੂਗੋਲ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ ਮਿੱਟੀ, ਪਛਾਣ ਅਤੇ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ।ਪ੍ਰੋ. ਖਿਆਲਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਨੂੰ ਧਾਰਾ 240 ਦੇ ਦਾਇਰੇ ਵਿੱਚ ਲਿਆਂਦਾ ਗਿਆ ਤਾਂ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੇਂਦਰ-ਨਿਯੰਤਰਿਤ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਿਕ ਇਕਾਈ ਬਣ ਜਾਵੇਗਾ। ਚੁਣੇ ਹੋਏ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧੀਆਂ ਦੀ ਭੂਮਿਕਾ ਮਨਫ਼ੀ ਹੋ ਜਾਵੇਗੀ ਅਤੇ ਸ਼ਾਸਨ ਨੌਕਰਸ਼ਾਹੀ ਦੇ ਹੱਥਾਂ ਵਿੱਚ ਕੇਂਦਰਿਤ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਸੰਘੀ ਢਾਂਚਾ ਕਮਜ਼ੋਰ ਹੋਵੇਗਾ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਰਾਜਨੀਤਿਕ, ਭਾਵਨਾਤਮਕ ਅਤੇ ਸਮਾਜਿਕ ਅਸੰਤੋਖ ਜਨਮ ਲਏਗਾ।ਪ੍ਰੋ. ਖਿਆਲਾ ਨੇ ਯਾਦ ਦਵਾਇਆ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਹੱਦੀ ਸੂਬਾ ਹੈ ਅਤੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਸਮੇਤ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਤਾਕਤਾਂ ਲਗਾਤਾਰ ਅਸਥਿਰਤਾ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਲਈ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ਾਂ ਰਚਦੀਆਂ ਹਨ। ਅੱਜ ਪੰਜਾਬ ਕਾਨੂੰਨ-ਵਿਵਸਥਾ, ਸਰਹੱਦੀ ਅਸਥਿਰਤਾ, ਨਸ਼ਾ-ਤਸਕਰੀ, ਆਰਥਿਕ ਚੁਨੌਤੀਆਂ ਅਤੇ ਟਾਰਗੇਟ ਕਿਲਿੰਗ ਵਰਗੀਆਂ ਗੰਭੀਰ ਸਥਿਤੀਆਂ ਨਾਲ ਜੂਝ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਅਜਿਹੇ ਹਾਲਾਤਾਂ ਵਿੱਚ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਵਰਗੇ ਸੰਵੇਦਨਸ਼ੀਲ ਮੁੱਦੇ ’ਤੇ ਕੋਈ ਵੀ ਇੱਕਤਰਫ਼ਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਨਾ ਸਿਰਫ਼ ਪੰਜਾਬ, ਸਗੋਂ ਪੂਰੇ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਲਈ ਖ਼ਤਰਾ ਬਣ ਸਕਦਾ ਹੈ।ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਦਰਪੇਸ਼ ਇਨ੍ਹਾਂ ਚੁਨੌਤੀਆਂ ਦਾ ਹੱਲ ਇੱਕ ਡਬਲ–ਇੰਜਣ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਸਥਾਪਨ ਨਾਲ ਹੀ ਸੰਭਵ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਦੀ ਲੋੜ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕੇਂਦਰੀ ਨੇਤ੍ਰਿਤਵ ਖ਼ੁਦ ਕਈ ਵਾਰ ਕਰ ਚੁੱਕਾ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਡਬਲ-ਇੰਜਣ ਸਰਕਾਰ ਸਥਾਪਤ ਕਰਨ ਲਈ, ਭਾਜਪਾ ਨੂੰ ਇੱਕ ਮਜ਼ਬੂਤ ਖੇਤਰੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਸਮਰਥਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੋਵੇਗੀ। ਪਰ ਜੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਬਾਰੇ ਅਜਿਹਾ ਕਦਮ ਚੁੱਕਦੀ ਹੈ ਜੋ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਭਾਵਨਾਵਾਂ ਨੂੰ ਠੇਸ ਪਹੁੰਚਾਉਂਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਭਾਜਪਾ ਵੱਲੋਂ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਮਜ਼ਬੂਤ ਖੇਤਰੀ ਪੰਥਕ ਪਾਰਟੀ ਨਾਲ ਗੱਠਜੋੜ ਬਣਾਉਣ ਦੀਆਂ ਸੰਭਾਵਨਾਵਾਂ ਘੱਟ ਹੋਣਗੀਆਂ। ਕੋਈ ਵੀ ਪੰਥਕ ਪਾਰਟੀ ਅਜਿਹੇ ਕਦਮ ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕੇਗੀ ਅਤੇ ਇਸ ਨਾਲ ਭਾਜਪਾ ਦੀਆਂ ਭਵਿੱਖ ਦੀਆਂ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਸੰਭਾਵਨਾਵਾਂ ਗੰਭੀਰ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋਣਗੀਆਂ।
ਪ੍ਰੋ. ਸਰਚਾਂਦ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ 1997 ਦਾ ਅਕਾਲੀ–ਭਾਜਪਾ ਗੱਠਜੋੜ ਸਿਰਫ਼ ਚੋਣ ਸਮਝੌਤਾ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਬਲਕਿ ਹਿੰਦੂ–ਸਿੱਖ ਏਕਤਾ ਦਾ ਪ੍ਰਤੀਕ ਸੀ। ਉਸ ਭਰੋਸੇ ਨੂੰ ਕਾਇਮ ਰੱਖਣਾ ਸਮੇਂ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਪ੍ਰੋ. ਖਿਆਲਾ ਨੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਸੰਵਿਧਾਨ (131ਵਾਂ ਸੋਧ) ਬਿੱਲ, 2025, ਜਿਸ ਰਾਹੀਂ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਨੂੰ ਧਾਰਾ 240 ਦੇ ਦਾਇਰੇ ਵਿੱਚ ਲਿਆਉਣ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ—ਇਸ ’ਤੇ ਤੁਰੰਤ ਮੁੜ ਵਿਚਾਰ ਕਰਨ ਦਾ ਸੁਝਾਅ ਦਿੱਤਾ ਅਤੇ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਇਤਿਹਾਸਕ ਅਤੇ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਭਾਵਨਾਵਾਂ ਦਾ ਆਦਰ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਸੌਂਪਣ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਹਰਿਆਣਾ ਨੂੰ ਨਵੀਂ ਰਾਜਧਾਨੀ ਲਈ ਉਚਿਤ ਵਿੱਤੀ ਸਹਾਇਤਾ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਅਤੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਬਾਰੇ ਫ਼ੈਸਲਾ ਲੈਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸਾਰੇ ਹਿੱਸੇਦਾਰਾਂ ਨਾਲ ਖੁੱਲ੍ਹੀ ਸਲਾਹ–ਮਸ਼ਵਰਾ ਕਰਨ ਦੀ ਵੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ। ਅੰਤ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰੋ. ਖਿਆਲਾ ਨੇ ਆਸ ਜਤਾਈ ਕਿ ਮਾਣਯੋਗ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਸੰਵੇਦਨਸ਼ੀਲਤਾਵਾਂ, ਭਾਰਤ ਦੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਅਤੇ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਏਕਤਾ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਰੱਖਦੇ ਹੋਏ—ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਸਬੰਧੀ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ’ਤੇ ਸੰਵੇਦਨਸ਼ੀਲ ਅਤੇ ਸੰਵਿਧਾਨਿਕ ਫ਼ੈਸਲਾ ਲੈਣਗੇ।
