ਵਿਕਸਿਤ ਭਾਰਤ’ ਦਾ ਗੁੰਮ ਹੋਇਆ ਅੱਧਾ ਹਿੱਸਾ: ਭਾਰਤ ਦੀ ਵਿਕਾਸ ਸਬੰਧੀ ਰਣਨੀਤੀ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਲੇਬਰ ਕੋਡਸ ਦਾ ਮਹੱਤਵ

The Missing Half of Viksit Bharat: The Case for Labour Codes as
India’s Growth Strategy

‘

• ਆਰਤੀ ਆਹੂਜਾ ਅਤੇ ਕਾਰਤਿਕ ਐੱਮਪੀ

ਵਰ੍ਹੇ 2047 ਤੱਕ ਭਾਰਤ ਨੂੰ 30 ਟ੍ਰਿਲੀਅਨ ਅਮਰੀਕੀ ਡਾਲਰ ਦੀ ਅਰਥਵਿਵਸਥਾ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਲੇਬਰ ਫੋਰਸ ਵਿੱਚ
ਮਹਿਲਾਵਾਂ ਦੀ ਭਾਗੀਦਾਰੀ ਵਧਾਉਣਾ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੈ। ਇਸ ਵੇਲੇ ਲੇਬਰ ਫੋਰਸ ਵਿੱਚ ਮਹਿਲਾਵਾਂ ਦੀ ਭਾਗੀਦਾਰੀ 41.7
ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਹੈ ਅਤੇ ਵਿਕਸਿਤ ਭਾਰਤ ਦਾ ਟੀਚਾ ਇਸ ਨੂੰ ਵਧਾ ਕੇ 70 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਤੱਕ ਲੈ ਜਾਣਾ ਹੈ। ਲਗਭਗ 30 ਅੰਕਾਂ ਦੇ
ਇਸ ਪਾੜੇ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਦਾ ਮੂਲ ਮਕਸਦ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਉਤਪਾਦਕਤਾ ਨੂੰ ਵਧਾਉਣਾ ਅਤੇ ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣਾ ਹੈ ਕਿ
ਭਾਰਤ ਦੀ ਵਿਕਾਸ ਗਾਥਾ ਨੂੰ ਸਿਰਫ਼ ਅੱਧੇ ਲੋਕ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਆਕਾਰ ਦੇਣ। ਸਿੱਖਿਆ, ਡਿਜੀਟਲ
ਪਹੁੰਚਯੋਗਤਾ ਅਤੇ ਉੱਦਮਤਾ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਹੋਈ ਤਰੱਕੀ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ, ਹੁਣ ਵੀ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਸੰਭਾਵਨਾਵਾਂ ਦਾ
ਦੋਹਨ ਬਾਕੀ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਇੱਕ ਅਜਿਹਾ ਲੇਬਰ ਈਕੋਸਿਸਟਮ ਤਿਆਰ ਕਰਨਾ ਹੋਵੇਗਾ ਜੋ ਮਹਿਲਾਵਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਵੇਸ਼ ਕਰਨ,

ਟਿਕੇ ਰਹਿਣ ਅਤੇ ਅੱਗੇ ਵਧਣ ਵਿੱਚ ਯੋਗ ਬਣਾਏ ਅਤੇ ਭਾਰਤ ਦੇ ਏਕੀਕ੍ਰਿਤ ਲੇਬਰ ਕੋਡਸ ਦਾ ਲਾਗੂਕਰਨ ਇਨ੍ਹਾਂ
ਪ੍ਰਣਾਲੀਗਤ ਰੁਕਾਵਟਾਂ ਨੂੰ ਦੂਰ ਕਰਨ ਅਤੇ ਸਮਾਵੇਸ਼ ਨੂੰ ਉਤਪਾਦਕਤਾ ਵਿੱਚ ਬਦਲਣ ਦਾ ਇੱਕ ਦੁਰਲੱਭ ਮੌਕਾ ਦਿੰਦਾ ਹੈ।
ਜ਼ਰਾ ਗੌਰ ਕਰੋ- ਈ-ਸ਼੍ਰਮ ‘ਤੇ ਰਜਿਸਟਰਡ ਸੀਤਾ ਨਾਮ ਦੀ ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੀ ਇੱਕ ਮਜ਼ਦੂਰ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਦੇਖਭਾਲ ਦੀ
ਕੋਈ ਸੁਵਿਧਾ ਉਪਲਬਧ ਨਹੀਂ ਹੋਣ ਦੇ ਚਲਦੇ ਆਪਣੇ ਦੋ ਬੱਚਿਆਂ ਦਾ ਪਾਲਣ-ਪੋਸ਼ਣ ਕਰਦੇ ਹੋਏ, ਘਰ ਬੈਠ ਕੇ ਇੱਕ
ਠੇਕੇਦਾਰ ਲਈ ਕੱਪੜੇ ਸਿਉਂਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਨਾਲ ਉਸਨੂੰ ਇੱਕ ਅਨਿਯਮਿਤ ਆਮਦਨ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਜਿਹੀਆਂ ਮਹਿਲਾਵਾਂ
ਲਈ, ਨਵੇਂ ਲੇਬਰ ਕੋਡਸ ਇੱਕ ਵੱਡੇ ਪਰਿਵਰਤਨਕਾਰੀ ਕਦਮ ਸਾਬਤ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਨੇੜੇ ਦੀ ਇੱਕ ਕੱਪੜਾ ਫੈਕਟਰੀ
ਹੁਣ ਰਸਮੀ ਇਕਰਾਰਨਾਮੇ ਦੇ ਨਾਲ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸ਼ਿਫਟਾਂ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕਰਨ ਲਈ ਮਹਿਲਾਵਾਂ ਦੀ ਭਰਤੀ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ।
ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ, ਭਾਰਤ ਦੇ ਲੇਬਰ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦਾ ਢਾਂਚਾ ਸੀਤਾ ਜਿਹੀਆਂ ਲੱਖਾਂ ਮਹਿਲਾਵਾਂ ਲਈ ਰੁਕਾਵਟ ਹੋਣ ਦੀ ਬਜਾਏ
ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਸਹਾਰਾ ਬਣਨ ਲਈ ਤਿਆਰ ਹੈ।

ਵਰ੍ਹੇ 2019 ਅਤੇ 2020 ਦਰਮਿਆਨ ਲਾਗੂ ਕੀਤੇ ਗਏ ਲੇਬਰ ਕੋਡਸ 29 ਵਿਭਾਜਿਤ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਚਾਰ ਸੁਚਾਰੂ
ਢਾਂਚਿਆਂ – ਮਜ਼ਦੂਰੀ, ਸਮਾਜਿਕ ਸੁਰੱਖਿਆ, ਕਿੱਤਾਮੁਖੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਅਤੇ ਉਦਯੋਗਿਕ ਸਬੰਧ ਕੋਡਸ ਵਿੱਚ ਜੋੜਦੇ ਹਨ।
ਇਹ ਵਿਧਾਨਕ ਇਰਾਦਾ ਸਾਹਸਿਕ ਹੈ ਅਤੇ ਹੁਣ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਰਾਜ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦੀ ਦਿਸ਼ਾ ਵਿੱਚ
ਅੱਗੇ ਵਧ ਰਹੇ ਹਨ। ਭਾਰਤ ਕੋਲ ਇਸ ਇਰਾਦੇ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵ ਵਿੱਚ ਬਦਲਣ ਦਾ ਇੱਕ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਮੌਕਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹ
ਪ੍ਰਭਾਵ ਇਸ ਕਿਸਮ ਦਾ ਹੈ।

ਸਮਾਜਿਕ ਸੁਰੱਖਿਆ: ਪਹਿਲੇ ਕਦਮ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਦਿੱਖ
ਸਮਾਜਿਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਸੰਹਿਤਾ ਮਾਤ੍ਰਿਤਵ, ਸਿਹਤ ਬੀਮਾ, ਪੈਨਸ਼ਨ ਅਤੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਦੇਖਭਾਲ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਪਹਿਲੂਆਂ ਨੂੰ
ਸ਼ਾਮਲ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਗਿਗ ਅਤੇ ਅਸੰਗਠਿਤ ਖੇਤਰ ਦੇ ਵਰਕਰਾਂ ਲਈ ਇੱਕ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸਮਾਜਿਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਬੋਰਡ ਦੀ
ਸਥਾਪਨਾ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਈ-ਸ਼੍ਰਮ ਪੋਰਟਲ ‘ਤੇ 30.6 ਕਰੋੜ ਤੋਂ ਵੱਧ ਵਰਕਰ ਰਜਿਸਟਰਡ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ 53
ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਯਾਨੀ 16 ਕਰੋੜ ਮਹਿਲਾਵਾਂ ਹਨ। ਇਸ ਪੋਰਟਲ ਅਤੇ ਆਧਾਰ ਅਧਾਰਿਤ ਯੂਏਐੱਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦਾ ਜੁੜਾਅ

(ਲਿੰਕੇਜ) ਇਨ੍ਹਾਂ ਹੱਕਾਂ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸਥਾਨ ‘ਤੇ ਅਤੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਖੇਤਰ (ਸੈਕਟਰ) ਵਿੱਚ ਦਿਵਾਇਆ ਜਾਣਾ ਸੰਭਵ
ਬਣਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚਾ ਬੱਚੇ ਦੇ ਜਨਮ ਜਾਂ ਦੇਖਭਾਲ ਜਿਹੇ ਜੀਵਨ ਦੇ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਬਦਲਾਵਾਂ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਹੋਣ
ਵਾਲੇ ਨੁਕਸਾਨ ਨੂੰ ਘੱਟ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ।

ਇਹ ਤਾਂ ਸਿਰਫ਼ ਪਹਿਲਾ ਕਦਮ ਭਰ ਹੈ। ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਨੂੰ ਕਲਿਆਣਕਾਰੀ ਵੰਡ ਪ੍ਰਣਾਲੀਆਂ ਨਾਲ ਜੋੜਨ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ
ਵਿੱਚ ਤੇਜ਼ੀ ਲਿਆਂਦੀ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਇਆ ਜਾ ਸਕੇ ਕਿ ਮਹਿਲਾਵਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਸਿਰਫ਼
ਪਹਿਚਾਣ ਪੱਤਰ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇ, ਸਗੋਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਅਸਲ ਸਹਾਇਤਾ ਵੀ ਮਿਲੇ। ਇਸ ਨਾਲ ਮਹਿਲਾਵਾਂ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਰੁਜ਼ਗਾਰ
ਚੱਕ੍ਰ ਵਿੱਚ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਅਤੇ ਟਿਕਾਏ ਰੱਖਣ ਦੇ ਤੌਰ-ਤਰੀਕਿਆਂ ਨੂੰ ਨਵੇਂ ਸਿਰ੍ਹੇ ਤੋਂ ਪਰਿਭਾਸ਼ਿਤ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕੇਗਾ।
ਆਰਥਿਕ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਦੇਖਭਾਲ
ਕਿਸੇ ਵੀ ਮਹਿਲਾ ਤੋਂ ਜੇਕਰ ਨੌਕਰੀ ਛੱਡਣ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਬਾਰੇ ਪੁੱਛੋ, ਤਾਂ ਅਕਸਰ ਇੱਕ ਹੀ ਜਵਾਬ ਮਿਲੇਗਾ- ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ
ਦੇਖਭਾਲ। ਕਿੱਤਾਮੁਖੀ ਸੁਰੱਖਿਆ, ਸਿਹਤ ਅਤੇ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦੀਆਂ ਸਥਿਤੀਆਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧਿਤ ਕੋਡ ਇਸ ਸਮੱਸਿਆ ਨਾਲ
ਨਜਿੱਠਦੇ ਹਨ। ਇਹ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਲਗਭਗ 62 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਵਰਕਰਾਂ ਨੂੰ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਸੂਖਮ, ਲਘੂ ਅਤੇ ਦਰਮਿਆਨੇ
ਉੱਦਮਾਂ (ਐੱਮਐੱਸਐੱਮਈ) ਦੇ ਸਮੂਹਾਂ ਨੂੰ ਸੰਯੁਕਤ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਕ੍ਰੈਚ ਸਥਾਪਿਤ ਕਰਨ, ਦੇਖਭਾਲ ਦੀ ਲਾਗਤ ਨੂੰ ਵੰਡ ਕਰਨ
ਅਤੇ ਇਸ ਦੇ ਪਾਲਣਾ ਸਬੰਧੀ ਬੋਝ ਤੋਂ ਹਟ ਕੇ ਇੱਕ ਸਮਰੱਥਕਾਰੀ ਆਰਥਿਕ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ ਵਿੱਚ ਪਰਿਵਰਤਿਤ
ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਸਮਰੱਥ ਬਣਾਉਂਦੀ ਹੈ। ਰਾਜਾਂ ਨੂੰ ਹੁਣ ਉਦਯੋਗ ਸੰਘਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਮਿਲ ਕੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਕ੍ਰੈਚਾਂ ਨੂੰ ਵੱਡੇ ਪੈਮਾਨੇ ‘ਤੇ
ਸੰਚਾਲਿਤ ਕਰਨਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਉਦਯੋਗਿਕ ਕੌਰੀਡੋਰਸ ਅਤੇ ਐੱਸਈਜੈੱਡ ਵਿੱਚ, ਤਾਂ ਜੋ ਕਿਸੇ ਵੀ ਮਾਂ ਨੂੰ
ਨੌਕਰੀ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਦੇਖਭਾਲ ਦਰਮਿਆਨ ਚੁਣਨਾ ਨਾ ਪਵੇ।
24 ਘੰਟੇ ਚਲਣ ਵਾਲੀ ਅਰਥਵਿਵਸਥਾ ਦੇ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਖੋਲ੍ਹਣਾ

ਓਐੱਸਐੱਚ ਕੋਡ ਦੀ ਧਾਰਾ 43 ਮਹਿਲਾਵਾਂ ਦੀ ਕਿਸੇ ਵੀ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦੀ ਇਜ਼ਾਜਤ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਵਿੱਚ
ਸ਼ਾਮ 7 ਵਜੇ ਤੋਂ ਸਵੇਰੇ 6 ਵਜੇ ਤੱਕ ਦੀ ਰਾਤ ਦੀਆਂ ਸ਼ਿਫਟਾਂ ਅਤੇ ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਕਿ ਖਾਣਾਂ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ
ਹੈ, ਬਸ਼ਰਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਹਿਮਤੀ ਹੋਵੇ ਅਤੇ ਲੋੜੀਂਦੇ ਸੁਰੱਖਿਆ ਸਬੰਧੀ ਉਪਾਅ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਏ ਜਾਣ। ਆਰਥਿਕ ਤਰਕ
ਸਪਸ਼ਟ ਹੈ। ਮਹਿਲਾਵਾਂ ਨੂੰ 24 ਘੰਟੇ ਸੰਚਾਲਿਤ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਵਿਕਾਸ ਦੇ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਹਿੱਸਾ ਲੈਣ ਵਿੱਚ ਯੋਗ ਬਣਾਉਣਾ,
ਸਮਾਵੇਸ਼ ਅਤੇ ਮੁਕਾਬਲੇਬਾਜ਼ੀ ਦੀ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਨਾਲ ਲਾਭਦਾਇਕ ਸਥਿਤੀ ਪੈਦਾ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ-ਜਿਵੇਂ ਸਰਵੋਤਮ ਕਾਰਜ
ਪ੍ਰਣਾਲੀਆਂ ਉਭਰ ਕੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਣਗੀਆਂ ਅਤੇ ਰਾਜਾਂ ਦਰਮਿਆਨ ਸਾਂਝੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ, ਇਨ੍ਹਾਂ ਯੋਗ
ਪ੍ਰਾਵਧਾਨਾਂ ਨੂੰ ਵਿਆਪਕ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਅਪਣਾਏ ਜਾਣ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਸੁਧਾਰ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਦੀਆਂ ਉਮੀਦਾਂ ਵੀ ਵਧਣਗੀਆਂ।
ਮੇਜ਼ ‘ਤੇ ਇੱਕ ਥਾਂ ; ਮਹਿਲਾਵਾਂ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਨੂੰ ਸੰਸਥਾਗਤ ਬਣਾਉਣਾ

ਉਜ਼ਰਤਾਂ ਕੋਡ: ਜੋ ਕਿ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਵਿਚਾਰਪੂਰਨ ਸੁਧਾਰਾਂ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਹੈ- ਸਾਰੇ ਕੇਂਦਰੀ ਅਤੇ ਰਾਜ ਸਲਾਹਕਾਰ ਬੋਰਡਾਂ
ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਤਿਹਾਈ ਮਹਿਲਾ ਮੈਂਬਰਾਂ ਦਾ ਹੋਣਾ ਲਾਜ਼ਮੀ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਸੰਸਥਾਗਤ ਡਿਜ਼ਾਈਨ ਅਜਿਹੀਆਂ ਨੀਤੀਆਂ ਦੇ
ਨਿਰਮਾਣ ਲਈ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਜੋ ਵਿਭਿੰਨ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੇ ਵਰਕਰਾਂ ਦੀਆਂ ਹਕੀਕਤਾਂ ਨੂੰ ਦਰਸਾਉਣ ਅਤੇ ਸਮਾਵੇਸ਼ ਨੂੰ ਇੱਕ
ਸੋਚੀ-ਸਮਝੀ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਬਜਾਏ ਬੁਨਿਆਦੀ ਤੱਤ ਬਣਾਉਣ। ਜਿਵੇਂ-ਜਿਵੇਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਰਾਜ ਇਨ੍ਹਾਂ ਬੋਰਡਾਂ ਨੂੰ
ਸਰਗਰਮ ਕਰਨਗੇ, ਜੈਂਡਰ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਸੰਵਦੇਨਸ਼ੀਲ ਨੀਤੀ ਨਿਰਮਾਣ ਹਾਸ਼ੀਏ ਤੋਂ ਉਠ ਕੇ ਮੁੱਖਧਾਰਾ ਵਿੱਚ ਆ ਜਾਵੇਗਾ।
ਨਵੇਂ ਲੇਬਰ ਕੋਡਸ ਇੱਕ ਬੁਨਿਆਦੀ ਮੌਕਾ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਨੇ ਆਧਾਰ ਤਿਆਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ
ਹੈ, ਤਾਂ ਅਸਲੀ ਬਦਲਾਅ ਰਾਜਾਂ ਦੇ ਪੱਧਰ ‘ਤੇ ਹੋਵੇਗਾ ਅਤੇ ਸਾਡੀ ਸਮਰੱਥਾ ਵੀ ਵਧੇਗੀ। ਜੋ ਰਾਜ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਨਿਯਮਾਂ
ਨੂੰ ਸੁਚਾਰੂ ਬਣਾਉਣਗੇ, ਸਮਾਜਿਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਪ੍ਰਣਾਲੀਆਂ ਨੂੰ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰਨਗੇ, ਸਲਾਹਕਾਰ ਬੋਰਡਾਂ ਨੂੰ ਸਰਗਰਮ
ਕਰਨਗੇ ਅਤੇ ਜੈਂਡਰ-ਅਧਾਰਿਤ ਨਤੀਜਿਆਂ ‘ਤੇ ਨਜ਼ਰ ਰੱਖਣਗੇ, ਉਹ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦੀਆਂ ਮਿਆਰਾਂ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ
ਮੋਹਰੀ ਹੋਣਗੇ। ਇਹ ਕੋਡਸ ਕੋਈ ਅਚੁਕ ਉਪਾਅ ਭਲੇ ਹੀ ਨਾ ਹੋਣ, ਲੇਕਿਨ ਇਹ ਸੰਰਚਨਾਤਮਕ ਰੁਕਾਵਟਾਂ ਨੂੰ ਦੂਰ
ਕਰਨ ਦੇ ਦਮਦਾਰ ਉਪਾਅ ਜ਼ਰੂਰ ਹਨ। ਸਹੀ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਲਾਗੂ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ‘ਤੇ, ਇਹ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਪ੍ਰਤਿਭਾ

ਪਾਈਪਲਾਈਨ ਦਾ ਵਿਸਤਾਰ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਸਾਡੇ ਜਨਸੰਖਿਆ ਸਬੰਧੀ ਲਾਭਅੰਸ਼ ਨੂੰ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਵਧਾ ਸਕਦੇ
ਹਨ। ਲੇਬਰ ਕੋਡਸ ਨੂੰ ਨੌਕਰਸ਼ਾਹੀ ਜਨਿਤ ਸੁਧਾਰ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ ਇੱਕ ਸਮਾਵੇਸ਼ੀ ਅਰਥਵਿਵਸਥਾ ਦੇ ਅਧਾਰ
ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਦੇਖਿਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਕੋਡਸ ਦੇ ਲਾਗੂਕਰਨ ਦੇ ਨਾਲ, ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਇੱਕ ਅਜਿਹੀ ਪ੍ਰਣਾਲੀ
ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਦਿਸ਼ਾ ਵਿੱਚ ਨਿਰਣਾਇਕ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਹੋਵੇਗਾ ਜੋ ਮਹਿਲਾਵਾਂ ਨੂੰ ਲਾਭਾਰਥੀ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ,
ਸਗੋਂ ਵਿਕਸਿਤ ਭਾਰਤ ਦੇ ਕੋ-ਆਰਕੀਟੈਕਟ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਦੇਖੇ।

---

• • ਆਰਤੀ ਆਹੂਜਾ, ਸਾਬਕਾ ਸਕੱਤਰ, ਕਿਰਤ ਅਤੇ ਰੁਜ਼ਗਾਰ, ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ
• • ਕਾਰਤਿਕ ਐੱਮਪੀ, ਸਹਾਇਕ ਉਪ ਪ੍ਰਧਾਨ – ਰਣਨੀਤੀ ਅਤੇ ਖੋਜ, ਦ ਉਦਯਤੀ ਫਾਊਂਡੇਸ਼ਨ