ਭੋਆ/ਪਠਾਨਕੋਟ ( ਪੱਤਰ ਪ੍ਰੇਰਕ )
ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸਮਾਜ ਸੇਵੀ ਸੰਸਥਾ ਪੀ.ਸੀ.ਟੀ. ਹਿਊਮੈਨਿਟੀ ਦੇ ਸੰਸਥਾਪਕ ਡਾ. ਜੋਗਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਸਲਾਰੀਆ ਨੇ ਅੱਜ ਇੱਕ ਗੰਭੀਰ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਮਸਲਾ ਉਠਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਸੰਵਿਧਾਨ ਸਾਰੇ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਨੂੰ ਬਰਾਬਰ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਦਿੰਦਾ ਹੈ, ਤਦ ਭੋਆ ਅਤੇ ਦੀਨਾਨਗਰ ਵਰਗੇ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਹਲਕੇ ਅਜ਼ਾਦੀ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਅੱਜ ਤੱਕ ਰਿਜ਼ਰਵ ਕਿਉਂ ਰੱਖੇ ਗਏ ਹਨ? ਕੀ ਇਹ ਸੰਵਿਧਾਨ ਵਿੱਚ ਦਰਜ ਸਮਾਨਤਾ ਅਤੇ ਵੋਟ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਦੇ ਸਿਧਾਂਤ ਦਾ ਸਿੱਧਾ ਉਲੰਘਣ ਨਹੀਂ? ਉਨ੍ਹਾਂ ਸਵਾਲ ਕੀਤੀ ਕਿ ਕਿਸੇ ਵੀ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਜਾਤ, ਧਰਮ ਜਾਂ ਵਰਗ ਦੇ ਆਧਾਰ ’ਤੇ ਵੋਟ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਤੋਂ ਵੰਚਿਤ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ।
ਫਿਰ ਇਹ ਦੋ ਹਲਕੇ ਦਹਾਕਿਆਂ ਤੋਂ ਸਿਰਫ਼ ਇੱਕ ਹੀ ਵਰਗ ਲਈ ਕਿਉਂ ਰਾਖਵੇਂ ਹਨ?
ਡਾ. ਸਲਾਰੀਆ ਨੇ ਕਿਹਾ, “ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਅਜ਼ਾਦ ਹੋਏ 75 ਸਾਲ ਤੋਂ ਵੱਧ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਹਨ, ਪਰ ਭੋਆ ਅਤੇ ਦੀਨਾਨਗਰ ਦੇ ਵੋਟਰਾਂ ਨੂੰ ਅਜੇ ਤੱਕ ਆਪਣੇ ਲੋਕਤੰਤਰਿਕ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੀ ਪੂਰੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਨਹੀਂ ਮਿਲੀ। ਇਹ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਸਿਰਫ਼ ਲੋਕਤੰਤਰ ਦੇ ਮੂਲ ਸਿਧਾਂਤਾਂ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ ਉਸ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਆਦਰਸ਼ ਦਾ ਵੀ ਅਪਮਾਨ ਹੈ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਡਾ. ਭੀਮ ਰਾਓ ਅੰਬੇਡਕਰ ਨੇ ‘ਸਮਾਨ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਵਾਲਾ ਭਾਰਤ’ ਦੇਖਿਆ ਸੀ।”
ਡਾ. ਸਲਾਰੀਆ ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ, ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਅੱਗੇ ਸਿੱਧਾ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਰੱਖਿਆ ਕਿ“ਕੀ ਇਹ ਲੋਕਤੰਤਰ ਸਿਰਫ਼ ਚੁਣਿੰਦੇ ਵਰਗਾਂ ਲਈ ਹੈ? ਕੀ ਆਮ ਵਰਗ ਦੇ ਵੋਟਰਾਂ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਸਦਾ ਲਈ ਕੁਰਬਾਨ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹਨ?”
ਡਾ. ਸਲਾਰੀਆ ਨੇ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਪਾਰਟੀਆਂ ’ਤੇ ਵੀ ਤਿੱਖਾ ਹਮਲਾ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਾਰੀਆਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਇਸ ਗੰਭੀਰ ਮਸਲੇ ’ਤੇ ਚੁੱਪ ਬੈਠੀਆਂ ਹਨ। “ਰਿਜ਼ਰਵੇਸ਼ਨ ਦੀ ਨੀਤੀ ਸੰਵਿਧਾਨ ਵਿੱਚ ਸਿਰਫ਼ ਦਸ ਸਾਲ ਲਈ ਇੱਕ ਅਸਥਾਈ ਸਮਾਜਕ ਨਿਆਂ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਵਜੋਂ ਰੱਖੀ ਗਈ ਸੀ, ਪਰ ਇਸ ਨੂੰ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਸੁਆਰਥਾਂ ਕਰਕੇ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਵਧਾਇਆ ਗਿਆ। ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਸਮਾਜ, ਸਿੱਖਿਆ ਅਤੇ ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਦੇ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਵਿਸ਼ਾਲ ਬਦਲਾਅ ਆ ਚੁੱਕੇ ਹਨ, ਇਹ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਸਮੀਖਿਆ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਦੀ ਹੈ।”
ਡਾ. ਸਲਾਰੀਆ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹੁਣ ਸਮਾਂ ਆ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਰਿਜ਼ਰਵੇਸ਼ਨ ਦੀ ਨੀਤੀ ਜਾਤੀ ਨਹੀਂ ਸਗੋਂ ਆਰਥਿਕ ਆਧਾਰ ’ਤੇ ਤੈਅ ਹੋਵੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ, “ਭਾਰਤ ਵਰਗੇ ਵਿਕਾਸਸ਼ੀਲ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਹੁਣ ਜਾਤੀ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ ਆਰਥਿਕ ਹਾਲਤ ਅਤੇ ਸਿੱਖਿਆ ਹੀ ਅਸਲ ਮਾਪਦੰਡ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ। ਸਿੱਖਿਆ ਵਿੱਚ ਜਾਤੀ ਆਧਾਰਿਤ ਰਿਜ਼ਰਵੇਸ਼ਨ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਮਨੋਬਲ ਨੂੰ ਤੋੜਦਾ ਹੈ। ਹਰ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਨੂੰ ਉਸਦੀ ਮਿਹਨਤ ਅਤੇ ਯੋਗਤਾ ਦੇ ਆਧਾਰ ’ਤੇ ਮੌਕਾ ਮਿਲਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਨਾ ਕਿ ਉਸਦੀ ਜਾਤੀ ਪਛਾਣ ’ਤੇ।”
ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਦੇ ਨਾਅਰੇ “ਸਭਕਾ ਸਾਥ, ਸਭਕਾ ਵਿਕਾਸ, ਸਭਕਾ ਵਿਸ਼ਵਾਸ” ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦਿੰਦਿਆਂ ਡਾ. ਸਲਾਰੀਆ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਨਾਅਰਾ ਤਦ ਹੀ ਅਰਥਪੂਰਨ ਹੋਵੇਗਾ ਜਦੋਂ ਸਮਾਜ ਦੇ ਹਰ ਵਰਗ ਨੂੰ ਬਰਾਬਰ ਦੇ ਮੌਕੇ ਅਤੇ ਅਧਿਕਾਰ ਮਿਲਣਗੇ। ਜੇ ਉੱਚ-ਨੀਚ ਅਤੇ ਜਾਤੀ ਆਧਾਰਿਤ ਭੇਦਭਾਵ ਖਤਮ ਕੀਤਾ ਜਾ ਚੁੱਕਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਫਿਰ ਆਮ ਵਰਗ ਨੂੰ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਤੋਂ ਵੰਚਿਤ ਕਿਉਂ ਰੱਖਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ?
ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਸੰਵਿਧਾਨ ਵਿੱਚ ਆਰਥਿਕ ਤੌਰ ’ਤੇ ਕਮਜ਼ੋਰ ਵਰਗਾਂ (EWS) ਲਈ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਪ੍ਰਾਵਧਾਨ ਕੀਤੇ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹਨ, ਤਾਂ ਆਮ ਵਰਗ ਦੇ ਵੋਟਰਾਂ ਨੂੰ ਹਮੇਸ਼ਾ ਲਈ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧਤਾ ਤੋਂ ਵੰਚਿਤ ਰੱਖਣਾ ਨਾ ਸਿਰਫ਼ ਅਨੁਚਿਤ ਹੈ, ਸਗੋਂ ਇਹ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਲੋਕਤੰਤਰਿਕ ਅਭਿਵਿਕਤੀ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਦਾ ਵੀ ਹਨਨ ਹੈ।
ਡਾ. ਸਲਾਰੀਆ ਨੇ ਤਿੱਖੀ ਟਿੱਪਣੀ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ, “ਰਾਜਨੇਤਾ ਜਾਣਬੁੱਝ ਕੇ ਇਸ ਮਸਲੇ ’ਤੇ ਚੁੱਪ ਹਨ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਦੇ ਸਮਾਜਕ ਨਿਆਂ ਦੇ ਨਾਮ ’ਤੇ ਸੱਤਾ ਹਾਸਲ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਉਹੀ ਅੱਜ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਨਿਆਂ ਦੀ ਮੰਗ ’ਤੇ ਮੌਨ ਹਨ।” ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਨਤਾ ਹੁਣ ਜਾਗ ਰਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਸਮਾਂ ਆਉਣ ’ਤੇ ਇਹ ਆਵਾਜ਼ ਲੋਕ ਅੰਦੋਲਨ ਦਾ ਰੂਪ ਧਾਰੇਗੀ।
ਨਸ਼ਾ-ਮੁਕਤ ਪੰਜਾਬ ਲਈ ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਨੂੰ ਬੁਨਿਆਦੀ ਸ਼ਰਤ ਦੱਸਦਿਆਂ ਡਾ. ਸਲਾਰੀਆ ਨੇ ਕਿਹਾ, “ਜਦ ਤੱਕ ਸਰਕਾਰ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਲਈ ਪੱਕੇ ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਦੇ ਮੌਕੇ ਨਹੀਂ ਬਣਾਉਂਦੀ, ਤਦ ਤੱਕ ਨਸ਼ਾ ਮੁਕਤੀ ਸਿਰਫ਼ ਇੱਕ ਨਾਅਰਾ ਹੀ ਰਹੇਗੀ। ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ ਹੀ ਉਹ ਜੜ੍ਹ ਹੈ ਜੋ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਨਸ਼ੇ ਵੱਲ ਧੱਕਦੀ ਹੈ।”
ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਨਾਲ ਹੀ ਅਨੈਤਿਕ ਧਰਮ ਪਰਿਵਰਤਨ ਅਤੇ ਜਨਸੰਖਿਆ ਨਿਯੰਤਰਨ ’ਤੇ ਸਖ਼ਤ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਭਾਰਤ ਦਾ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਏਕਤਾ, ਨਿਆਂ, ਆਜ਼ਾਦੀ ਅਤੇ ਭਰਾਤਰੀ ਦਾ ਪ੍ਰਤੀਕ ਹੈ । ਇਸ ਨੂੰ ਕਦੇ ਵੀ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਜਾਂ ਧਾਰਮਿਕ ਸੁਆਰਥਾਂ ਦੀ ਭੇਟ ਨਹੀਂ ਚੜ੍ਹਾਇਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ।
ਅੰਤ ਵਿੱਚ ਡਾ. ਸਲਾਰੀਆ ਨੇ ਕਿਹਾ, “ਹੁਣ ਸਮਾਂ ਆ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰਾਂ ਭੋਆ ਅਤੇ ਦੀਨਾਨਗਰ ਵਰਗੀਆਂ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਸੀਟਾਂ ਦੇ ਰਿਜ਼ਰਵ ਦਰਜੇ ’ਤੇ ਦੁਬਾਰਾ ਵਿਚਾਰ ਕਰਨ। ਇਹ ਸਿਰਫ਼ ਖੇਤਰੀ ਨਹੀਂ ਸਗੋਂ ਸਾਰੇ ਭਾਰਤ ਦੀ ਲੋਕਤੰਤਰਿਕ ਆਤਮਾ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਮਸਲਾ ਹੈ। ਸੰਵਿਧਾਨ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਬਰਾਬਰ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਦਿੱਤੇ ਹਨ — ਹੁਣ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਇਸ ਬਰਾਬਰੀ ਨੂੰ ਹਰ ਨਾਗਰਿਕ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਾਉਣ।”
Leave a Reply