ਹਰਿਆਣਾ ਖ਼ਬਰਾਂ

ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਵਿਕਸਿਤ ਭਾਰਤ ਦੇ ਵਿਜਨ ਨੂੰ ਸਾਕਾਰ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਉਦਯੋਗਾਂ ਦਾ ਰਹੇਗਾ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਯੋਗਦਾਨ – ਉਦਯੋਗ ਮੰਤਰੀ ਰਾਓ ਨਰਬੀਰ ਸਿੰਘ

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ( ਜਸਟਿਸ ਨਿਊਜ਼ ) ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਉਦਯੋਗ ਅਤੇ ਵਪਾਰ ਮੰਤਰੀ ਰਾਓ ਨਰਬੀਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਸ੍ਰੀ ਨਰੇਂਦਰ ਮੋਦੀ ਦੇ ਸਾਲ 2047 ਤੱਕ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਵਿਕਸਿਤ ਰਾਸ਼ਟਰ ਬਨਾਉਣ ਵਿੱਚ ਉਦਯੋਗਾਂ ਦਾ ਵੀ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਯੋਗਦਾਨ ਰਹੇਗਾ। ਹਰਿਆਣਾ ਇਸੀ ਟੀਚੇ ਦੇ ਨਾਲ ਉਦਯੋਗਾਂ ਦੀ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਦੀ ਰੂਪਰੇਖਾ ਤਿਆਰ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਸਟਾਰਟਅੱਪ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਐਮਐਸਐਮਹੀ ਤੇ ਨਵੀਂ ਆਈਐਮਅੀ ਵਿਕਸਿਤ ਕਰਨ ਦੀ ਦਿਸ਼ਾ ਵਿੱਚ ਅੱਗੇ ਵੱਧ ਰਹੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਕਿਸੇ ਵੀ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਵਿਕਾਸ ਉਦਯੋਗਾਂ ਦੇ ਬਿਨ੍ਹਾ ਸੰਭਵ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਉਦਯੋਗਾਂ ਦੀ ਤਰੱਕੀ ਹੋਵੇਗੀ ਤਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਰੁਜਗਾਰ ਮਿਲੇਗਾ ਅਤੇ ਦੇਸ਼ ਮਜਬੂਤ ਹੋਵੇਗਾ।

          ਮੰਤਰੀ ਅੱਜ ਇੱਥੇ ਸਿਵਲ ਸਕੱਤਰੇਤ ਵਿੱਚ ਉਦਯੋਗ ਅਤੇ ਵਪਾਰ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਹੋਈ ਸਮੀਖਿਆ ਮੀਟਿੰਗ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਕਰ ਰਹੇ ਸਨ।

          ਮੰਤਰੀ ਰਾਓ ਨਰਬੀਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਕਿ ਉਹ ਦੂਜੇ ਸੂਬਿਆਂ ਵਿੱਚ ਉਦਮੀਆਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਸਬਸਿਡੀ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲੈਣ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਤੋਂ ਜੇਕਰ ਸਬਸਿਡੀ ਦੂਜੇ ਸੂਬਿਆਂ ਵਿੱਚ ਵੱਧ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਲਾਗੂ ਕਰਨ। ਤਾਂ ਜੋ ਹਰਿਆਣਾ ਵਿੱਚ ਵੀ ਹੋਰ ਵੱਧ ਉਦਯੋਗ ਸਥਾਪਿਤ ਹੋ ਸਕਣ ਅਤੇ ਸੂਬਾਵਾਸੀਆਂ ਨੂੰ ਰੁਜਗਾਰ ਮਿਲੇ।

          ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਆਈਐਮਟੀ ਤੇ ਹੋਰ ਐਚਐਸਆਈਆਈਡੀਸੀ ਦੀ ਉਦਯੋਗਿਕ ਸੰਪਦਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਗ੍ਰੀਨ ਬੇਲਟ ਨੂੰ ਪ੍ਰੋਤਸਾਹਨ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ ਅਤੇ 15 ਜੁਲਾਈ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਮਹੀਨਾ ਪੌਧਾਰੁਪਣ ਮੁਹਿੰਮ ਦੌਰਾਨ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਪੌਧਾਰੋਪਣ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਧਿਕਾਰੀ ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਕਰਨ ਕਿ ਮਾਨਸੂਨ ਦੇ ਦੋ ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੇ ਬਾਅਦ ਉਦਯੋਗਿਕ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ 15 ਸਤੰਬਰ ਤੋਂ ਸੜਕਾਂ ਦੀ ਮੁਰੰਮਤ ਲਈ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਮੁਹਿੰਮ ਚਲਾਈ ਜਾਵੇ।

          ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਇਹ ਵੀ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਕਿ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਜਿਲ੍ਹਾ ਪੱਧਰ ‘ਤੇ ਦਫਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਕਾਰਜਸ਼ੈਲੀ ਨੂੰ ਹੋਰ ਬਿਤਹਰ ਬਣਾਇਆ ਜਾਵੇ, ਤਾਂ ਜੋ ਉਦਮੀਆਂ ਦਾ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀ ਭਰੋਸਾ ਹੋਰ ਮਜਬੂਤ ਹੋਵੇ।

          ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਪ੍ਰਾਥਮਿਕਤਾ ਹੈ ਕਿ ਉਦਮੀਆਂ ਨੂੰ ਬਿਹਤਰ ਸਹੂਲਤ ਮਹੁਇਆ ਕਰਵਾਈ ਜਾਵੇ। ਇਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਤੇਜੀ ਨਾਲ ਕੰਮ ਵੀ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।

          ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੂਬਾ ਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਉਦਯੋਗਾਂ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਲਈ ਬਣਾਈ ਗਈ ਭਲਾਈਕਾਰੀ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰਚਾਰ ਤੇ ਪ੍ਰਸਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ, ਤਾਂ ਜੋ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਲੋਕ ਉਦਯੋਗ ਸਥਾਪਿਤ ਕਰਨ ਲਈ ਪ੍ਰੇਰਿਤ ਹੋ ਸਕਣ।

          ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਉਦਯੋਗ ਅਤੇ ਵਪਾਰ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਅਤੇ ਸਕੱਤਰ ਸ੍ਰੀ ਅਮਿਤ ਅਗਰਵਾਲ, ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਡੀ ਕੇ ਵੋਹਰਾ ਤੇ ਹੋਰ ਅਧਿਕਾਰੀ ਮੌਜੂਦ ਰਹੇ।

ਰੋਹਤੱਕ ਜੋਨ ਦੇ ਬਿਜਲੀ ਖਪਤਕਾਰਾਂ ਦੀ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਦਾ ਨਿਵਾਰਣ 10 ਜੁਲਾਈ

ਇੱਕ ਲੱਖ ਤੋਂ ਤਿੰਨ ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਤੱਕ ਦੀ ਰਕਮ ਦੇ ਵਿਤੀ ਵਿਵਾਦਾਂ ਦਾ ਹੋਵੇਗਾ ਹੱਲ

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ (  ਜਸਟਿਸ ਨਿਊਜ਼ )- ਉਤਰ ਹਰਿਆਣਾ ਬਿਜਲੀ ਵੰਡ ਨਿਗਮ ਖਪਤਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਭਰੋਸੇਮੰਦ ਅਤੇ ਬਿਨਾਂ ਰੋਕ ਦੇ ਬਿਜਲੀ ਸਪਲਾਈ ਲਈ ਵਚਨਬੱਧ ਹੈ। ਖਪਤਕਾਰ ਸੰਤੁਸ਼ਟੀ ਦੇ ਟੀਚੇ ਨੂੰ ਪਾ੍ਰਪਤ ਕਰਨ ਲਈ ਬਿਜਲੀ ਨਿਗਮ ਵੱਲੋਂ ਅਨੇਕ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ ਤਾਂ ਜੋ ਖਪਤਕਾਰਾਂ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਨੂੰ ਤੁਰੰਤ ਹੱਲ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕੇ। ਬਿਜਲੀ ਨਿਗਮ ਦੇ ਬੁਲਾਰੇ ਨੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਖਪਤਕਾਰ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਨਿਵਾਰਣ ਮੰਚ ਰੇਗੁਲੇਸ਼ 2.8.2 ਅਨੁਸਾਰ ਇੱਕ ਲੱਖ ਤੋਂ ਵੱਧ ਅਤੇ ਤਿੰਨ ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਤੱਕ ਦੀ ਰਕਮ ਦੇ ਵਿਤੀ ਵਿਵਾਦਾਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧਿਤ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰੇਗਾ। ਰੋਹਤੱਕ ਜੋਨ ਦੇ ਬਿਜਲੀ ਖਪਤਕਾਰਾਂ ਦੀ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਦਾ ਨਿਵਾਰਣ ਮੰਚ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ 10 ਜੁਲਾਈ ਨੂੰ ਰੋਹਤੱਕ ਵਿੱਚ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।

ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਰੋਹਤੱਕ ਜੋਨ ਤਹਿਤ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਦੇ ਖਪਤਕਾਰਾਂ ਦੇ ਗਲਤ ਬਿਲਾਂ, ਬਿਜਲੀ ਦੀ ਦਰਾਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧਿਤ ਮਾਮਲੇ, ਮੀਟਰ ਸਿਕਯੋਰਿਟੀ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਮਾਮਲੇ, ਖਰਾਬ ਹੋਏ ਮੀਟਰਾਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧਿਤ ਮਾਮਲੇ ਅਤੇ ਵੋਲਟੇਜ਼ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦਾ ਵੀ ਹੱਲ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਖਪਤਕਾਰ ਅਤੇ ਨਿਗਮ ਵਿਚਕਾਰ ਨਾਲ ਕਿਸੇ ਵੀ ਵਿਵਾਦ ਦੇ ਨਿਪਟਾਨ ਲਈ ਫੋਰਮ ਵਿੱਚ ਵਿਤੀ ਮਾਮਲਿਆਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧਿਤ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ 6 ਮਹੀਨੇ ਦੌਰਾਨ ਖਪਤਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਭੁਗਤਾਨ ਕੀਤੇ ਗਏ ਬਿਜਲੀ ਦੇ ਔਸਤ ਖਰਚਿਆਂ ਦੇ ਆਧਾਰ ‘ਤੇ ਗਣਨਾ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹਰੇਕ ਮਹੀਨੇ ਲਈ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤੀ ਗਈ ਰਕਮ ਖਪਤਕਾਰ ਨੂੰ ਜਮਾ ਕਰਵਾਣੀ ਹੋਵੇਗੀ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਖਪਤਕਾਰ ਨੂੰ ਪ੍ਰਮਾਣਿਤ ਕਰਨਾ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿ ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਅਦਾਲਤ, ਅਥਾਰਿਟੀ ਜਾਂ ਫੋਰਮ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਵਿਚਾਰ ਅਧੀਨ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਅਦਾਲਤ ਜਾਂ ਫੋਰਮ ਵਿੱਚ ਵਿਚਾਰ ਅਧੀਨ ਮਾਮਲਿਆਂ ‘ਤੇ ਮੀਟਿੰਗ ਦੌਰਾਨ ਵਿਚਾਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।

ਪਰਾਲੀ ਸਪਲਾਈ ਚੇਨ (ਫਸਲ ਅਵਸ਼ੇਸ਼ ਪ੍ਰਬੰਧਨ) ‘ਤੇ ਗ੍ਰਾਂਟ ਤਹਿਤ ਬਿਨੈ ਮੰਗੇ

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ (  ਜਸਟਿਸ ਨਿਊਜ਼ ) ਹਰਿਆਣਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸਾਲ 2025-26 ਲਈ ਪਰਾਲੀ ਪਪਲਾਈ ਚੇਨ (ਫਸਲ ਅਵਸ਼ੇਸ਼ ਪ੍ਰਬੰਧਨ) ‘ਤੇ ਗ੍ਰਾਂਟ ਤਹਿਤ ਬਿਨੈ ਮੰਗੇ ਹਨ।

          ਇੱਕ ਸਰਕਾਰੀ ਬੁਲਾਰੇ ਨੇ ਇਸ ਬਾਰੇ ਵਿੱਚ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਦਸਿਆ ਕਿ ਇੱਕ ਕਰੋੜ ਅਤੇ 1.5 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਤੱਕ ਕੀਮਤ ਦਾ ਪਰਾਲੀ ਸਪਲਾਈ ਚੇਨ (ਫਸਲ ਅਵਸ਼ੇਸ਼ ਪ੍ਰਬੰਧਨ) ਨਾਲ ਸਬੰਧਿਤ ਪ੍ਰੋ੧ੈਕਟ ਲਗਾਉਣ ‘ਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨ ਭਲਾਈ ਵਿਭਾਗ ਵੱਲੋਂ ਗ੍ਰਾਂਟ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਇਸ ਦੇ ਲਈ 15 ਜੁਲਾਈ, 2025 ਤੱਕ ਆਨਲਾਇਨ ਬਿਨੈ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਬਿਨੈ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਪੋਰਟਲ agriharyana.gov.in ‘ਤੇ ਕਰਨਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਯੰਤਰ ਨਿਰਮਾਤਾ ਸਕੀਮ ਵਿੱਚ ਮਸ਼ੀਨਾਂ ਦੀ ਸਪਲਾਈ ਤਹਿਤ ਪੋਰਟਲ ‘ਤੇ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਣ ਕਰਵਾਉਣਾ ਹੋਵੇਗਾ।

          ਬੁਲਾਰੇ ਨੇ ਅੱਗੇ ਦਸਿਆ ਕਿ ਗ੍ਰਾਂਟ ਲਈ ਦੋ ਵਿਕਲਪ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹਨ, ਇੰਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲਾ ਵਿਕਲਪ ਤਹਿਤ ਪਰਿਯੋਜਨਾ ਲਾਗਤ ਦਾ 65 ਫੀਸਦੀ, 25 ਫੀਸਦੀ ਉਦਯੋਗ ਅਤੇ 10 ਫੀਸਦੀ ਏਗਰੀਗੇਟਰ ਦਾ ਅੰਸ਼ਦਾਨ ਹੋਵੇਗਾ। ਦੂਜੇ ਵਿਕਲਪ ਤਹਿਤ 65 ਫੀਸਦੀ ਗ੍ਰਾਂਟ ਅਤੇ 35 ਫੀਸਦੀ ਏਗਰੀਗੇਟਰ ਦਾ ਅੰਸ਼ਦਾਨ ਹੋਵੇਗਾ।

          ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਦਸਿਆ ਕਿ ਬਿਨੈ ਦੇ ਬਾਅਦ ਲਾਭਕਾਰਾਂ ਦਾ ਚੋਣ ਸਬੰਧਿਤ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠ ਗਠਨ ਜਿਲ੍ਹਾ ਪੱਧਰੀ ਕਾਰਜਕਾਰੀ ਕਮੇਟੀ ਅਤੇ ਸੂਬਾ ਪੱਧਰੀ ਅਨੁਮੋਦਿਤ ਕਮੇਟੀ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।

ਹਰਿਆਣਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕੀਤਾ ਰਾਇਟ ਟੂ ਸਰਵਿਸ ਐਕਟ ਵਿੱਚ ਸ਼ੋਧ

ਸੇਵਾ ਵਿੱਚ ਦੇਰੀ ‘ਤੇ ਹੁਣ ਖ਼ੁਦ ਨੋਟਿਸ ਲੈਅ ਸਕੇਗਾ ਕਮੀਸ਼ਨ

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ(  ਜਸਟਿਸ ਨਿਊਜ਼ ) ਹਰਿਆਣਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਆਪਣੇ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਨੂੰ ਸਮੇਬੱਧ ਸੇਵਾਵਾਂ ਯਕੀਨੀ ਕਰਨ ਦੀ ਦਿਸ਼ਾ ਵਿੱਚ ਵੱਡਾ ਕਦਮ ਚੁੱਕਦੇ ਹੋਏ ਹਰਿਆਣਾ ਸੇਵਾ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਐਕਟ, 2014 ਵਿੱਚ ਸ਼ੋਧ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਜੇਕਰ ਨਾਮਜਦ ਅਧਿਕਾਰੀ ਜਾਂ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਨਿਵਾਰਣ ਅਥਾਰਿਟੀ ਨਿਰਧਾਰਿਤ ਸਮੇ ਸਿਰ ਰਜਿਸਟੇ੍ਰਸ਼ਨ ਜਾਂ ਅਪੀਲ ‘ਤੇ ਫੈਸਲਾ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਸੇਵਾ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਕਮੀਸ਼ਨ ਅਜਿਹੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਖ਼ੁਦ ਨੋਟਿਸ ਲੈਅ ਸਕੇਗਾ। ਅਰਜ਼ੀ ਜਾਂ ਅਪੀਲ ਦੇ ਨਿਪਟਾਰੇ ਵਿੱਚ ਅਨੁਚਿਤ ਦੇਰੀ ਪਾਏ ਜਾਣ ‘ਤੇ ਕਮੀਸ਼ਨ ਉੱਚੀਤ ਆਦੇਸ਼ ਜਾਰੀ ਕਰ ਸਕੇਗਾ।

ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਸ੍ਰੀ ਅਨੁਰਾਗ ਰਸਤੋਗੀ ਵੱਲੋਂ ਜਾਰੀ ਇੱਕ ਨੋਟੀਫ਼ਿਕੇਸ਼ਨ ਅਨੁਸਾਰ, ਹਰਿਆਣਾ ਸੇਵਾ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਨਿਯਮ, 2014 ਦੇ ਨਿਯਮ 9 ਦੀ ਥਾਂ ‘ਤੇ ਇੱਕ ਨਵਾ ਪ੍ਰਾਵਧਾਨ ਜੋੜਿਆ ਗਿਆ ਹੈ।  ਇਹ ਨਿਯਮ ਹਰਿਆਣਾ ਸੇਵਾ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਨਿਯਮ, 2025 ਕਹੇ ਜਾਣਗੇ।

ਜੇਕਰ ਕਿਸੇ ਸੂਚਿਤ ਸੇਵਾ ਦਾ ਲਾਭ ਚੁੱਕਣ ਲਈ ਅਰਜ਼ੀ ਦੇਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਸਬੰਧਿਤ ਮਾਮਲਾ ਕਿਸੇ ਕੋਰਟ ਜਾਂ ਸਬੰਧਿਤ ਵਿਭਾਗ ਦੀ ਸ਼ੋਧ ਅਥਾਰਟੀ ਸਾਹਮਣੇ ਵਿਚਾਰ ਅਧੀਨ ਹਨ, ਤਾਂ ਉਸ ਸਥਿਤੀ ਵਿੱਚ ਕਮੀਸ਼ਨ ਐਕਟ ਦੀ ਧਾਰਾ 17 ਤਹਿਤ ਨਾਮਜ਼ਦ ਅਧਿਕਾਰੀ ਜਾਂ ਪਹਿਲੀ ਜਾਂ ਦੂਜੀ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਨਿਵਾਰਣ ਅਥਾਰਿਟੀ ਵਿਰੁਧ ਉੱਦੋਂ ਤੱਕ ਆਪਣੀ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਦਾ ਪ੍ਰਯੋਗ ਨਹੀਂ ਕਰੇਗਾ, ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਕਿ ਅਦਾਲਤ ਜਾਂ ਸ਼ੋਧ ਅਥਾਰਿਟੀ ਵੱਲੋਂ ਅੰਤਮ ਫੈਸਲਾ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ।