– ਵਕੀਲ ਕਿਸ਼ਨ ਸੰਮੁਖਦਾਸ ਭਵਨਾਨੀ ਗੋਂਡੀਆ ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ
ਗੋਂਡੀਆ ///////////// ਕੁਦਰਤੀ ਤੌਰ ‘ਤੇ, ਕੁਝ ਦੇਸ਼ ਜਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸੰਗਠਨ ਵਿਸ਼ਵ ਪੱਧਰ ‘ਤੇ ਭਾਰਤ ਦੇ ਵਧਦੇ ਕੱਦ, ਰੁਤਬੇ ਅਤੇ ਵੱਕਾਰ ਤੋਂ ਈਰਖਾ ਕਰਨਗੇ। 1984 ਵਿੱਚ, ਵਿੰਗ ਕਮਾਂਡਰ ਰਾਕੇਸ਼ ਸ਼ਰਮਾ ਨੇ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਪੁਲਾੜ ਸਟੇਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਕਦਮ ਰੱਖਿਆ ਸੀ, ਅਤੇ ਹੁਣ 26 ਜੂਨ 2025 ਨੂੰ, ਇੱਕ ਹੋਰ ਬਹਾਦਰ ਭਾਰਤੀ, ਸ਼ੁਭਾਂਸ਼ੂ ਸ਼ੁਕਲਾ, ਇਸ ਵਿੱਚ ਕਦਮ ਰੱਖ ਚੁੱਕੇ ਹਨ। ਇਹ ਇੱਕ ਵੱਡੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਹੈ ਅਤੇ ਭਾਰਤ ਦੀ ਦਿਸ਼ਾ ਅਤੇ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ ਨੂੰ ਨਜ਼ਰਅੰਦਾਜ਼ ਅਤੇ ਘੱਟ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਲਗਾ ਕੇ, ਉਹ ਯਕੀਨੀ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਆਪਣੇ ਸਹਿਯੋਗੀ ਮੈਂਬਰ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਪੱਖ ਲੈਣਗੇ। ਵੈਸੇ ਵੀ, ਇਹ ਹਰ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਨੀਤੀ ਅਤੇ ਰਣਨੀਤੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਉਸ ਲਈ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਹਿੱਤ ਸਭ ਤੋਂ ਵਧੀਆ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਦੁਨੀਆ ਦਾ ਰਾਜਾ ਕਹਾਉਣ ਵਾਲਾ ਦੇਸ਼ ਆਪਣੇ ਫਾਇਦੇ ਲਈ ਗੁਆਂਢੀ ਅਤੇ ਵਿਸਥਾਰਵਾਦੀ ਦੇਸ਼ਾਂ, ਖਾੜੀ ਦੇਸ਼ਾਂ, ਪੱਛਮੀ ਏਸ਼ੀਆ ਆਦਿ ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਸਹਿਯੋਗ ਨਾਲ ਆਪਣੀ ਸਥਿਤੀ ਵੀ ਬਦਲਦਾ ਹੈ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ, ਭਾਰਤ ਵੀ ਸ਼ੁਰੂ ਤੋਂ ਹੀ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਮੰਚਾਂ ‘ਤੇ ਕੂਟਨੀਤਕ ਅਤੇ ਵਿਦੇਸ਼ ਨੀਤੀ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਹਿੱਤ ਨੂੰ ਸਰਵਉੱਚ ਰੱਖ ਕੇ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ, ਸੰਕਲਪ, ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਹਿੱਤ, ਵਿਸ਼ਵ ਹਿੱਤ ਦੀ ਆਪਣੀ ਨੀਤੀ ਜਾਰੀ ਰੱਖਦਾ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਅੱਜ ਮੈਂ, ਕਿਸ਼ਨ ਸੰਮੁਖਦਾਸ ਭਵਾਨੀ, ਗੋਂਡੀਆ, ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ, ਇਸ ਵਿਸ਼ੇ ‘ਤੇ ਚਰਚਾ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹਾਂ ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ 26 ਜੂਨ 2025 ਨੂੰ ਚੀਨ ਦੇ ਕਿੰਗਦਾਓ ਸ਼ਹਿਰ ਵਿੱਚ ਹੋ ਰਹੀ ਸ਼ੰਘਾਈ ਸਹਿਯੋਗ ਸੰਗਠਨ ਵਿੱਚ ਰੱਖਿਆ ਮੰਤਰੀਆਂ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਦੇ ਸਾਂਝੇ ਐਲਾਨਨਾਮੇ ‘ਤੇ ਦਸਤਖਤ ਕਰਨ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਅੱਤਵਾਦ ‘ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਬਿਆਨ ਵਿੱਚ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਬਲੋਚਿਸਤਾਨ ਦਾ ਨਾਮ ਸੀ ਪਰ ਭਾਰਤ ਦਾ ਪਹਿਲਗਾਮ ਨਹੀਂ, ਜਿਸ ‘ਤੇ ਸਾਡੇ ਰੱਖਿਆ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰੇ ਇਕੱਠ ਵਿੱਚ ਝਿੜਕਿਆ ਅਤੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਹੀਆਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ‘ਤੇ ਅਸੀਂ ਹੇਠਾਂ ਦਿੱਤੇ ਪੈਰੇ ਵਿੱਚ ਚਰਚਾ ਕਰਾਂਗੇ, ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਿਰਫ਼ 3 ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ, ਇਸਤਾਂਬੁਲ, ਤੁਰਕੀ ਵਿੱਚ ਹੋਈ ਇਸਲਾਮਿਕ ਸਹਿਯੋਗ ਸੰਗਠਨ ਦੀ ਦੋ-ਰੋਜ਼ਾ ਮੀਟਿੰਗ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੀ ਪੱਖਪਾਤੀ ਕੂਟਨੀਤੀ ਦਾ ਮੰਚ ਬਣ ਗਈ। 57 ਮੁਸਲਿਮ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਸੰਗਠਨ, ਓਆਈਸੀ ਦੇ ਵਿਦੇਸ਼ ਮੰਤਰੀਆਂ ਦੀ ਪ੍ਰੀਸ਼ਦ ਨੇ ਆਪਣੇ ਸਾਂਝੇ ਬਿਆਨ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਭਾਰਤ ਅਤੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਵਿਚਕਾਰ ਸਿੰਧੂ ਜਲ ਸੰਧੀ ਨੂੰ ਜਾਰੀ ਰੱਖਣ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਭਾਰਤ ਦੀ ਫੌਜੀ ਕਾਰਵਾਈ ਅਤੇ ਕਸ਼ਮੀਰ ਨੀਤੀ ‘ਤੇ ਇੱਕ ਪਾਸੜ ਟਿੱਪਣੀ ਵੀ ਕੀਤੀ। ਓਆਈਸੀ ਨੇ ਆਪਣੇ ਸਾਂਝੇ ਬਿਆਨ ਵਿੱਚ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਉਹ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਸਟੈਂਡ ਦਾ ਪੂਰਾ ਸਮਰਥਨ ਕਰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਉਮੀਦ ਕਰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਭਾਰਤ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸੰਜਮ ਵਰਤੇਗਾ। ਕਿਉਂਕਿ ਅੱਤਵਾਦ ਦਾ ਮੁਕਾਬਲਾ ਕਰਨਾ ਸ਼ਲਾਘਾਯੋਗ ਹੈ ਅਤੇ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਸ਼ਾਂਤੀ ਅਤੇ ਖੁਸ਼ਹਾਲੀ ਲਈ ਇਕੱਠੇ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ, ਇਸ ਲਈ, ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਮੀਡੀਆ ਵਿੱਚ ਉਪਲਬਧ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੀ ਮਦਦ ਨਾਲ ਇਸ ਲੇਖ ਰਾਹੀਂ ਚਰਚਾ ਕਰਾਂਗੇ। ਕੁਝ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੁਆਰਾ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਮੰਚਾਂ ‘ਤੇ ਜੁਗਲਬੰਦੀ ਕਰਕੇ ਭਾਰਤੀ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ ਨੂੰ ਨਜ਼ਰਅੰਦਾਜ਼ ਕਰਨਾ ਮਹਿੰਗਾ ਸਾਬਤ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਭਾਰਤ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਸੁਣਨੀ ਪਵੇਗੀ।
ਦੋਸਤੋ, ਜੇਕਰ ਅਸੀਂ 25-27 ਜੂਨ 2025 ਨੂੰ ਚੀਨ ਦੇ ਕਿੰਗਦਾਓ ਵਿੱਚ ਹੋਈ ਸ਼ੰਘਾਈ ਸਹਿਯੋਗ ਸੰਗਠਨ ਦੀ 22ਵੀਂ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਸਾਂਝੇ ਐਲਾਨਨਾਮੇ ‘ਤੇ ਦਸਤਖਤ ਕਰਨ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ, ਤਾਂ SCO ਵਿੱਚ ਇਸ ਸਮੇਂ 10 ਮੈਂਬਰ ਦੇਸ਼ ਹਨ – ਬੇਲਾਰੂਸ, ਚੀਨ, ਭਾਰਤ, ਈਰਾਨ, ਕਜ਼ਾਕਿਸਤਾਨ, ਕਿਰਗਿਸਤਾਨ, ਪਾਕਿਸਤਾਨ, ਰੂਸ, ਤਾਜਿਕਸਤਾਨ ਅਤੇ ਉਜ਼ਬੇਕਿਸਤਾਨ। ਮੀਟਿੰਗ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਚੀਨ ਨੇ ਸਾਂਝੇ ਐਲਾਨਨਾਮੇ ਵਿੱਚ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨਾਲ ਦੋਸਤੀ ਬਣਾਈ ਰੱਖੀ ਹੈ, ਚੀਨ ਨੇ ਭਾਰਤ ਦੀ ਬੇਨਤੀ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ SCO ਐਲਾਨਨਾਮੇ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲਗਾਮ ਅੱਤਵਾਦੀ ਹਮਲੇ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ ਫੌਜ ਵਿਰੁੱਧ ਬਲੋਚਿਸਤਾਨ ਵਿੱਚ ਬਗਾਵਤ ਨੂੰ ਅੱਤਵਾਦੀ ਘਟਨਾਵਾਂ ਵਜੋਂ ਦਰਸਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ, ਇਸ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣ ਲਈ ਚੀਨ ਗਏ ਰੱਖਿਆ ਮੰਤਰੀ ਇਸ ਤੋਂ ਨਾਰਾਜ਼ ਹੋ ਗਏ ਹਨ ਅਤੇ ਇਸ ਸਾਂਝੇ ਐਲਾਨਨਾਮੇ ‘ਤੇ ਦਸਤਖਤ ਕਰਨ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ, ਭਾਰਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਸਾਂਝੇ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਵਿੱਚ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਨਹੀਂ ਹੋਣਗੇ। ਭਾਰਤ ਦੇ ਇਸ ਕਦਮ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, SCO ਦਾ ਸਾਂਝਾ ਐਲਾਨਨਾਮਾ ਜਾਰੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਿਆ। ਭਾਰਤ ਨੇ SCO ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਅੱਤਵਾਦ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ‘ਤੇ ਉਹੀ ਸਟੈਂਡ ਬਰਕਰਾਰ ਰੱਖਿਆ ਹੈ ਜੋ ਇਸਨੇ ਪਹਿਲਗਾਮ ਅੱਤਵਾਦੀ ਹਮਲੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਵਿੱਚ ਅੱਤਵਾਦੀ ਟਿਕਾਣਿਆਂ ‘ਤੇ ਆਪ੍ਰੇਸ਼ਨ ਸਿੰਦੂਰ ਤਹਿਤ ਕੀਤੀ ਗਈ ਕਾਰਵਾਈ ਵਿੱਚ ਦਿਖਾਇਆ ਸੀ। ਭਾਰਤ ਨੇ ਦਿਖਾਇਆ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਅੱਤਵਾਦ ਵਿਰੁੱਧ ਕਾਰਵਾਈ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ‘ਤੇ ਕੋਈ ਕੂਟਨੀਤਕ ਨਰਮੀ ਨਹੀਂ ਦਿਖਾਉਣ ਵਾਲਾ ਹੈ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਇਹ ਕਿਸੇ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਦਬਾਅ ਅੱਗੇ ਝੁਕੇਗਾ। ਇਸ ਮੁੱਦੇ ‘ਤੇ SCO ਐਲਾਨਨਾਮੇ ‘ਤੇ ਦਸਤਖਤ ਕਰਨ ਦੀ ਚੀਨ ਦੀ ਬੇਨਤੀ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਕੇ, ਭਾਰਤ ਨੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਅੱਤਵਾਦ ‘ਤੇ ਉਸਦੇ ਦੋਹਰੇ ਮਾਪਦੰਡ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕਰਨਗੇ।
ਦੋਸਤੋ, ਜੇਕਰ ਅਸੀਂ SCO ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਰੱਖਿਆ ਮੰਤਰੀ ਵੱਲੋਂ ਸਰਹੱਦੀ ਅੱਤਵਾਦ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਉਠਾਉਣ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ, ਤਾਂ ਰੱਖਿਆ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਬੁੱਧਵਾਰ ਨੂੰ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਈ SCO ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ 10 ਰੱਖਿਆ ਮੰਤਰੀਆਂ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਸਪੱਸ਼ਟ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਸਰਹੱਦ ਪਾਰ ਅੱਤਵਾਦ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਉਠਾਇਆ ਸੀ। ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦਾ ਨਾਮ ਲਏ ਬਿਨਾਂ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਆਪ੍ਰੇਸ਼ਨ ਸਿੰਦੂਰ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਚੇਤਾਵਨੀ ਦਿੱਤੀ ਸੀ ਕਿ ਜੇਕਰ ਮਾਸੂਮਾਂ ਦਾ ਖੂਨ ਦੁਬਾਰਾ ਵਹਾਇਆ ਗਿਆ ਤਾਂ ਭਾਰਤ ਆਪਣੀ ਕਾਰਵਾਈ ਜਾਰੀ ਰੱਖੇਗਾ, ਭਾਰਤ ਦੁਬਾਰਾ ਦਾਖਲ ਹੋ ਕੇ ਅੱਤਵਾਦੀਆਂ ਨੂੰ ਮਾਰ ਦੇਵੇਗਾ, ਮਾਸੂਮਾਂ ਦਾ ਖੂਨ ਵਹਾਉਣ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਬਖਸ਼ਿਆ ਨਹੀਂ ਜਾਵੇਗਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਪਹਿਲਗਾਮ ਅੱਤਵਾਦੀ ਹਮਲੇ ਦਾ ਵੀ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਸੀ ਅਤੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਇੱਕ ਨੇਪਾਲੀ ਨਾਗਰਿਕ ਸਮੇਤ 26 ਨਿਰਦੋਸ਼ਾਂ ਦਾ ਖੂਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਧਾਰਮਿਕ ਪਛਾਣ ਪੁੱਛਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵਹਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਇਸ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਲੈਣ ਵਾਲਾ ਸੰਗਠਨ ਰੇਜ਼ਿਸਟੈਂਸ ਫਰੰਟ ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਸ਼ਟਰ ਦੁਆਰਾ ਸੂਚੀਬੱਧ ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ ਅੱਤਵਾਦੀ ਸੰਗਠਨ ਲਸ਼ਕਰ-ਏ-ਤੋਇਬਾ ਦਾ ਇੱਕ ਪ੍ਰੌਕਸੀ ਸੰਗਠਨ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਚੀਨ ਨੂੰ ਵੀ ਚੇਤਾਵਨੀ ਦਿੱਤੀ ਸੀ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਕੋਈ ਦੇਸ਼ ਕਿੰਨਾ ਵੀ ਸ਼ਕਤੀਸ਼ਾਲੀ ਕਿਉਂ ਨਾ ਹੋਵੇ, ਇਹ ਇਕੱਲਾ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਸਦੀਆਂ ਤੋਂ ਸਾਡੀ ਇੱਕ ਕਹਾਵਤ ਹੈ ਕਿ ਸਰਵੇ ਜਨ ਸੁਖਿਨੋ ਭਵਨਤੂ, ਜਿਸਦਾ ਅਰਥ ਹੈ ਕਿ ਸ਼ਾਂਤੀ ਅਤੇ ਖੁਸ਼ਹਾਲੀ ਲਈ, ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨਾਲ ਮਿਲ ਕੇ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਪਵੇਗਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਸਾਡੇ ਖੇਤਰ ਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਦੀ ਜੜ੍ਹ ਕੱਟੜਤਾ ਅਤੇ ਅੱਤਵਾਦ ਹੈ, ਅੱਤਵਾਦ ਅਤੇ ਸ਼ਾਂਤੀ ਅਤੇ ਖੁਸ਼ਹਾਲੀ ਇਕੱਠੇ ਨਹੀਂ ਚੱਲ ਸਕਦੇ, ਇੱਥੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਦੋਹਰੇ ਮਾਪਦੰਡਾਂ ਲਈ ਕੋਈ ਜਗ੍ਹਾ ਨਹੀਂ ਹੈ ਜੋ ਅੱਤਵਾਦ ਨੂੰ ਨੀਤੀਗਤ ਹਥਿਆਰ ਬਣਾਉਂਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਅੱਤਵਾਦੀਆਂ ਨੂੰ ਪਨਾਹ ਦਿੰਦੇ ਹਨ। ਐਸਸੀਓ ਨੂੰ ਅਜਿਹਾ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਆਲੋਚਨਾ ਕਰਨ ਤੋਂ ਝਿਜਕਣਾ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦਾ, ਹਾਲਾਂਕਿ ਭਾਰਤ ਦੀ ਇਸ ਬੇਨਤੀ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ, ਚੀਨ ਨੇ ਐਸਸੀਓ ਦੇ ਸਾਂਝੇ ਐਲਾਨਨਾਮੇ ਵਿੱਚ ਪਾਕਿਸਤਾਨ- ਪ੍ਰਯੋਜਿਤ ਅੱਤਵਾਦ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ ਉਸਦੇ ਦੋਹਰੇ ਮਾਪਦੰਡਾਂ ਨੂੰ ਦਰਸਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਐਸਸੀਓ ਰੱਖਿਆ ਮੰਤਰੀਆਂ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ, ਰੱਖਿਆ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਅੱਤਵਾਦੀਆਂ ਦੁਆਰਾ ਸਰਹੱਦ ਪਾਰ ਹਥਿਆਰਾਂ ਅਤੇ ਨਸ਼ੀਲੇ ਪਦਾਰਥਾਂ ਦੀ ਤਸਕਰੀ ਕਰਨ ਲਈ ਡਰੋਨ ਸਮੇਤ ਅੱਤਵਾਦੀਆਂ ਦੁਆਰਾ ਵਰਤੀ ਜਾਂਦੀ ਤਕਨਾਲੋਜੀ ਦਾ ਮੁਕਾਬਲਾ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਸਾਡੀ ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਜੁੜੀ ਦੁਨੀਆ ਵਿੱਚ, ਰਵਾਇਤੀ ਸਰਹੱਦਾਂ ਹੁਣ ਖਤਰਿਆਂ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਇਕਲੌਤੀ ਰੁਕਾਵਟ ਨਹੀਂ ਹਨ। ਇਸ ਦੀ ਬਜਾਏ ਅਸੀਂ ਚੁਣੌਤੀਆਂ ਦੇ ਇੱਕ ਗੁੰਝਲਦਾਰ ਜਾਲ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਜੋ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਅੱਤਵਾਦ ਅਤੇ ਸਾਈਬਰ ਹਮਲਿਆਂ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਹਾਈਬ੍ਰਿਡ ਯੁੱਧ ਤੱਕ ਫੈਲੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਹਨ। ਭਾਰਤ ਅੱਤਵਾਦ ਦੇ ਸਾਰੇ ਰੂਪਾਂ ਅਤੇ ਪ੍ਰਗਟਾਵੇ ਨਾਲ ਲੜਨ ਦੇ ਆਪਣੇ ਇਰਾਦੇ ‘ਤੇ ਦ੍ਰਿੜ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅੱਤਵਾਦ ਪ੍ਰਤੀ ਭਾਰਤ ਦੀ ਜ਼ੀਰੋ ਸਹਿਣਸ਼ੀਲਤਾ ਅੱਜ ਇਸਦੇ ਕੰਮ ਵਿੱਚ ਝਲਕਦੀ ਹੈ।
ਇਸ ਵਿੱਚ ਅੱਤਵਾਦ ਵਿਰੁੱਧ ਆਪਣਾ ਬਚਾਅ ਕਰਨ ਦਾ ਸਾਡਾ ਅਧਿਕਾਰ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਦਿਖਾਇਆ ਹੈ ਕਿ ਅੱਤਵਾਦ ਦੇ ਕੇਂਦਰ ਹੁਣ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਨਹੀਂ ਹਨ ਅਤੇ ਅਸੀਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਬਣਾਉਣ ਤੋਂ ਝਿਜਕ ਨਹੀਂ ਕਰਾਂਗੇ। ਸਾਨੂੰ ਆਪਣੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਵਿੱਚ ਕੱਟੜਪੰਥੀ ਦੇ ਫੈਲਾਅ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ ਵੀ ਸਰਗਰਮ ਕਦਮ ਚੁੱਕਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ। SCO ਦੇ RATS ਵਿਧੀ ਨੇ ਇਸ ਸਬੰਧ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਭੂਮਿਕਾ ਨਿਭਾਈ ਹੈ। ਅੱਤਵਾਦ, ਵੱਖਵਾਦ ਅਤੇ ਕੱਟੜਪੰਥ ਨੂੰ ਹਵਾ ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਕੱਟੜਪੰਥੀ ਦਾ ਮੁਕਾਬਲਾ ਕਰਨ ‘ਤੇ SCO ਪ੍ਰੀਸ਼ਦ ਦੇ ਮੁਖੀਆਂ ਦੇ ਸਾਂਝੇ ਬਿਆਨ ਦੀ ਭਾਰਤ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਸਾਡੀ ਸਾਂਝੀ ਵਚਨਬੱਧਤਾ ਦਾ ਪ੍ਰਤੀਕ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ, ਜੇਕਰ ਅਸੀਂ ਉਪਰੋਕਤ ਵੇਰਵਿਆਂ ਦਾ ਅਧਿਐਨ ਕਰੀਏ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਵਿਸ਼ਲੇਸ਼ਣ ਕਰੀਏ, ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਪਾਵਾਂਗੇ ਕਿ 25-27 ਜੂਨ 2025 ਨੂੰ ਚੀਨ ਦੇ ਕਿੰਗਦਾਓ ਵਿੱਚ ਸ਼ੰਘਾਈ ਸਹਿਯੋਗ ਸੰਗਠਨ ਦੇ ਰੱਖਿਆ ਮੰਤਰੀਆਂ ਦੀ 22ਵੀਂ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੀ ਜੁਗਲਬੰਦੀ ਭਾਰਤ ਦੀ ਵੀਟੋ ਪਾਵਰ ਦੁਆਰਾ ਛਾਈ ਹੋਈ ਸੀ – ਸੰਯੁਕਤ ਐਲਾਨਨਾਮਾ ਫਸਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਮੰਚਾਂ ‘ਤੇ ਕੁਝ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੁਆਰਾ ਭਾਰਤੀ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ ਨੂੰ ਨਜ਼ਰ ਅੰਦਾਜ਼ ਕਰਨਾ ਮਹਿੰਗਾ ਸਾਬਤ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ – ਭਾਰਤ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਸੁਣੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਅੱਤਵਾਦ ਦਾ ਮੁਕਾਬਲਾ ਕਰਨ ਲਈ, ਸਰਵਜਨ ਸੁਖਿਨੋ ਭਵਨਤੂ: ਸ਼ਾਂਤੀ ਅਤੇ ਖੁਸ਼ਹਾਲੀ ਲਈ ਸਾਧਨ, ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨਾਲ ਮਿਲ ਕੇ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਪਵੇਗਾ, ਸ਼ਲਾਘਾਯੋਗ।
– ਲੇਖਕ ਦੁਆਰਾ ਸੰਕਲਿਤ – ਕਾਰ ਮਾਹਿਰ ਕਾਲਮਨਵੀਸ ਸਾਹਿਤਕਾਰ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਲੇਖਕ ਚਿੰਤਕ ਕਵੀ ਸੰਗੀਤ ਮਾਧਿਅਮ ਸੀਏ (ਏਟੀਸੀ) ਐਡਵੋਕੇਟ ਕਿਸ਼ਨ ਸੰਮੁਖਦਾਸ ਭਵਾਨੀ ਗੋਂਡੀਆ ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ 9359653465
Leave a Reply