ਹਰਿਆਣਾ ਖ਼ਬਰਾਂ

ਜਲ ਵਿਵਾਦ ‘ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵੱਲੋਂ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਫੈਸਲੇ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਦਰਕਿਨਾਰ ਕੀਤਾ, ਜੋ ਮੰਦਭਾਗੀ – ਨਾਇਬ ਸਿੰਘ ਸੇਣੀ

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, -(  ਜਸਟਿਸ ਨਿਊਜ਼  )ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸ੍ਰੀ ਨਾਇਬ ਸਿੰਘ ਸੈਣੀ ਨੇ ਜਲ ਵਿਵਾਦ ‘ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਰੁੱਪ ‘ਤੇ ਦਿੱਖੀ ਪ੍ਰਤੀਕ੍ਰਿਆ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਤਾਂ ਸੰਵਿਧਾਨ ਨੂੰ ਮੰਨਦੀ ਹੈ, ਨੇਾ ਸੰਵੈਧਾਨਿਕ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਨੂੰ ਮੰਨਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦਾ ਸਨਮਾਨ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਜਲ ਵਿਵਾਦ ‘ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵੱਲੋਂ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਫੈਸਲੇ ਨੂੰ ਦਰਕਿਨਾਰ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਜੋ ਮੰਦਭਾਗੀ ਹੈ।

          ਸ੍ਰੀ ਨਾਇਬ ਸਿੰਘ ਸੈਣੀ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸ੍ਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਕਿ ਉਹ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਨੂੰ ਮਨਦੇ ਹੋਏ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਪਾਣੀ ਨੂੰ ਛੱਡਣ।

          ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਅੱਜ ਪੰਚਕੂਲਾ ਸਥਿਤ ਨਾਡਾ ਸਾਹਿਬ ਗੁਰੂਦੁਆਰੇ ਵਿੱਚ ਮੱਥਾ ਟੇਕਣ ਬਾਅਦ ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਨਾਲ ਗਲਬਾਤ ਕਰ ਰਹੇ ਸਨ। ਸ੍ਰੀ ਨਾਇਬ ਸਿੰਘ ਸੈਣੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅੱਜ ਇੱਥੇ ਆਉਣ ਦਾ ਸੁਭਾਗ ਮਿਲਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਨਾਡਾ ਸਾਹਿਬ ਗੁਰੂਦੁਆਰਾ ਵਿੱਚ ਸੀਸ ਨਿਵਾ ਕੇ ਦੇਸ਼ ਸੂਬੇ ਦੀ ਭਲਾਈ ਲਈ ਅਰਦਾਸ ਕੀਤੀ ਹੈ।

          ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਗੁਰੂਆਂ ਦੀ ਧਰਤੀ ਹੈ। ਸਮੇਂ-ਸਮੇਂ ‘ਤੇ ਗੁਰੂਆਂ ਨੈ ਹਮੇਸ਼ਾ ਭਲਾਈ ਦਾ ਸੰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਅਤੇ ਅਸੀਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਿਖਿਆਵਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਅੱਗੇ ਵੱਧ ਰਹੇ ਹਨ। ਜਦੋਂ ਪੰਜਾਬ-ਹਰਿਆਣਾ ਇੱਕ ਸਨ, ਉਦੋਂ ਵੀ ਕੋਈ ਭੇਦਭਾਵ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਪਰ ਅੱਜ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਮਾਨ ਸਰਕਾਰ ਆਪਣੀ ਸਿਆਸੀ ਰੋਟੀਆਂ ਸੇਕਣ ਲਈ ਇਹ ਭੇਦਭਾਵ ਖੜਾ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਹੱਕ ਦਾ ਪਾਣੀ ਨਹੀਂ ਮੰਗ ਰਹੇ ਹਨ ਸਗੋ ਜੋ ਹਰਿਆਣਾ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਹੈ, ਉਹ ਵੀ ਪੀਣ ਦੇ ਪਾਣੀ ਦਾ, ਅਸੀਂ ਸਿਰਫ ਉਹੀ ਮੰਗ ਰਹੇ ਹਨ।

ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈਕੋਰਟ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਨੂੰ ਨਾ ਮੰਨਣਾ ਸੰਵੈਧਾਨਿਕ ਚੇਅਰ ਦਾ ਅਪਮਾਨ

          ਸ੍ਰੀ ਨਾਇਬ ਸਿੰਘ ਸੈਣੀ ਨੇ ਹਾਈਕੋਰਟ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਸੋਚ ਵਿਚਾਰ ਕਰ ਕੇ ਅਤੇ ਦੋਵਾਂ ਪੱਖਾਂ ਦੀ ਗੱਲਾਂ ਸੁਣ ਕੇ ਆਪਣਾ ਫੈਸਲਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ‘ਤੇ ਕਟਾਕਸ਼ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈਕੋਰਟ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਨੂੰ ਨਾ ਮੰਨਣਾ ਸੰਵੈਧਾਨਿਕ ਚੇਅਰ ਦਾ ਅਪਮਾਨ ਹੈ। ਸੰਵੈਧਾਨਿਕ ਫੈਸਲਿਆਂ ਨੂੰ ਨਾ ਮੰਨਣਾ ਇੰਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਫਿਤਰਤ ਰਹੀ ਹੈ।

          ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਾਡਾ ਸੰਵਿਧਾਨ ਸਰਵੋਚ ਹੈ ਅਤੇ ਸੰਵੈਧਾਨਿਕ ਚੇਅਰ ਦਾ ਸਨਮਾਨ ਕਰਨਾ ਸਾਡੇ ਵਰਗੇ ਸੰਵੈਧਾਨਿਕ ਅਹੁਦਿਆਂ ‘ਤੇ ਬੈਠੇ ਹੋਏ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਦੀ ਜਿਮੇਵਾਰੀ ਹੈ। ਪਰ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਨੂੰ ਦਰਕਿਨਾਰ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਅਤੇ ਉਸ ਨੂੰ ਨਾ ਮੰਨਦੇ ਹੋਏ ਡੈਮ ‘ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਤਾਲਾ ਲਗਾ ਦੇਣਾ ਤੇ ਧਰਨੇ ‘ਤੇ ਬੈਠ ਜਾਣਾ, ਉਹ ਸਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ।

ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸਿਆਸਤ ਚਮਕਾਉਣ ਲਈ ਪਾਣੀ ਨੂੰ ਰੋਕ ਕੇ ਬੈਠੇ ਹਨ

          ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਪੀਣ ਦੇ ਪਾਣੀ ਦੀ ਜਰੂਰਤ ਹੈ। ਸਮੇਂ ਦੇ ਨਾਂਲ ਪਾਣੀ ਦੀ ਮੁਸ਼ਕਲ ਆ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਹ ਜੀਵਨ ਪਾਣੀ ਨਾਲ ਚੱਲਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਆਪਣੀ ਸਿਆਸਤ ਨੂੰ ਚਮਕਾਉਣ ਲਈ ਪਾਣੀ ਨੂੰ ਰੋਕ ਕੇ ਬੈਠੇ ਹਨ। ਊਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਡੈਮ ਵਿੱਚ ਪਾਣੀ ਦਾ ਲੇਵਲ ਅੱਜ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਘੱਟ ਸੀ, ਉਦੋਂ ਵੀ ਹਰਿਆਣਾ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਹਿੱਸੇ ਦਾ ਪੂਰਾ ਪਾਣੀ ਮਿਲਿਆ। ਅੱਜ ਅਜਿਹੀ ਕੀ ਗੱਲ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਪਾਣੀ ‘ਤੇ ਸਿਆਸਤ ਨਾ ਕਰਨ।

          ਸ੍ਰੀ ਨਾਇਬ ਸਿੰਘ ਸੈਣੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਜੋ ਫੈਸਲਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਉਸ ਨੂੰ ਮਾਨ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਸਵੀਕਾਰ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸ੍ਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਾਣੀ ਦੇ ਵਿਸ਼ਾ ‘ਤੇ ਸਿਆਸਤ ਨਾ ਕਰਨ। ਸਿਆਸਤ ਕਰਨ ਲਈ ਹੋਰ ਵੀ ਵਿਸ਼ਾ ਹਨ। ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਪਾਣੀ ਨੂੰ ਛੱਡਣ।

ਪੂਰੇ ਸੂਬੇ ਤੇ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਸੇਨਾ ‘ਤੇ ਮਾਣ

          ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸ੍ਰੀ ਨਾਇਬ ਸਿੰਘ ਸੈਣੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਾਡੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਨਿਹੱਥੇ ਲੋਕਾਂ ‘ਤੇ ਭੈਣ ਬੇਟੀਆਂ ਦੇ ਸੁਹਾਗ ਨੂੰ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾ ਨਾਲ ਉਜਾੜਨ ਦਾ ਕੰਮ ਗੁਆਂਢੀ ਦੇਸ਼ ਨੇ ਕੀਤਾ, ਊਹ ਨਿੰਦਾਯੋਗ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸੇਨਾ ਦੇ ਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਸਾਧੂਵਾਦ ਦਿੱਤਾ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਆਪ੍ਰੇਸ਼ਨ ਸਿੰਦੂਰ ਚਲਾ ਕੇ ਅੱਤਵਾਦ ਦੇ ਉੱਪਰ ਸਖਤ ਵਾਰ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਊਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਸ੍ਰੀ ਨਰੇਂਦਰ ਮੋਦੀ ਵਿਦੇਸ਼ ਕੂਟੀਨੀਤੀ ਤਹਿਤ ਅੱਤਵਾਦ ”ਤੇ ਜੀਰੋ ਟੋਲਰੇਂਸ ਨੀਤੀ ‘ਤੇ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅੱਜ ਦੇਸ਼ ਅੱਤਵਾਦ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਇੱਕਜੁੱਟ ਹੈ। ਸਾਡੀ ਸੇਨਾਵਾਂ ਨੇ ਜੋ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਹੈ ਪੂਰਾ ਦੇਸ਼ ਆਰਮਡ ਫੋਰਸਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਖੜਾ ਹੈ।

ਦੇਸ਼ ਦੀ ਮੌਜੂਦਾ ਸਥਿਤੀਆਂ ਵਿੱਚ ਮਾਨ ਸਾਹਬ ਵੱਲੋਂ ਸਿਆਸਤ ਕਰਨਾ ਮੰਦਭਾਗੀ

          ਸ੍ਰੀ ਨਾਇਬ ਸਿੰਘ ਸੈਣੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅੱਜ ਜਦੋਂ ਦੇਸ਼ ਅਜਿਹੀ ਸਥਿਤੀ ਵਿੱਚ ਹੈ, ਉਸ ਸਮੇਂ ਵੀ ਮਾਨ ਸਾਹਬ ਆਪਣੀ ਸਿਆਸਤ ਵਿੱਚ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਹਨ, ਉਹ ਮੰਦਭਾਗੀ ਹੈ। ਉਹ ਹਾਈਕੋਰਟ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਦੀ ਅਵਮਾਨਨਾ ਹਨ। ਸੰਵੈਧਾਨਿਕ ਚੇਅਰ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਨੂੰ ਕਾਇਮ ਰੱਖਣਾ, ਉਸ ਦਾ ਸਨਮਾਨ ਕਰਨਾ ਇਹ ਸਾਡੀ ਜਿਮੇਵਾਰੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੈ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹਰਿਆਣਾ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੂੰ ਮੌਜੂਦਾ ਸਥਿਤੀ  ਨਾਲ ਜਾਣੂ ਕਰਾਇਆ ਹੈ, ਜੋ ਵੀ ਫੈਸਲਾ ਹਾਈਕੋਰਟ ਦਾ ਹੋਵੇਗਾ ਸਾਨੂੰ ਮੰਜੂਰ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਉਸ ਦਾ ਸਨਮਾਨ ਕਰਦੇ ਹਾਂ।

          ਇਸ ਮੌਕੇ ‘ਤੇ ਮੀਡੀਆ ਸਕੱਤਰ ਸ੍ਰੀ ਪ੍ਰਵੀਣ ਅੱਤਰੇ ਮੌਜੂਦ ਰਹੇ।

ਹਰਿਆਣਾ ਨੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨਾਲ ਮੌਜੂਦਾ ਹਾਲਾਤ ਨੂੰ ਧਿਆਨ  ਵਿੱਚ ਰੱਖਦੇ ਹੋਏ ਸਿਹਤ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਸਾਰੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੀ ਛੁੱਟੀ ‘ਤੇ ਲਗਾਈ ਰੋਕ

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, (    ਜਸਟਿਸ ਨਿਊਜ਼ )ਹਰਿਆਣਾ ਦੀ ਸਿਹਤ ਅਤੇ ਪਰਿਵਾਰ ਭਲਾਈ ਮੰਤਰੀ ਆਰਤੀ ਸਿੰਘ ਰਾਓ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨਾਲ ਮੌਜੂਦਾ ਤਣਾਓਪੂਰਨ ਹਾਲਾਤ ਅਤੇ ਕੌਮੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦੀ ਨਜਰ ਨਾਲ ਪੈਦਾ ਸਥਿਤੀ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਰੱਖਦੇ ਹੋਏ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸਿਹਤ ਵਿਭਾਗ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਸਾਰੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਅਤੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੀ ਛੁੱਟੀ ‘ਤੇ ਤੁਰੰਤ ਪ੍ਰਭਾਵ ਨਾਲ ਰੋਕ ਲਗਾਉਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਲਿਆ ਹੈ।

ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸਪਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਸਿਹਤ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦੀ ਨਿਰੰਤਰਤਾ, ਕੁਸ਼ਲਤਾ ਅਤੇ ਤੇਜ ਪ੍ਰਤੀਕਿਰਿਆ ਯਕੀਨੀ ਕਰਨ ਲਈ ਲਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਸਿਹਤ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੰਕਟ ਦੀ ਇਸ ਘੜੀ ਵਿੱਚ ਸੂਬੇ ਦੀ ਸਿਹਤ ਵਿਵਸਥਾ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਰਗਰਮ ਰਹੇ ਤਾਂ ਜੋ ਕਿਸੀ ਵੀ ਅਮਰਜੈਂਸੀ ਸਥਿਤੀ ਵਿੱਚ ਨਿਪਟਾ ਜਾ ਸਕੇ ਅਤੇ ਆਮ ਜਨਤਾ ਨੂੰ ਤੁਰੰਤ ਜਰੂਰੀ ਮੈਡੀਕਲ ਸਹੁਲਤਾਂ ਮੁਹਈਆ ਕਰਵਾਈ ਜਾ ਸਕੇ।

ਇਸ ਦੇ ਤਹਿਤ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਸਾਰੇ ਸਿਵਿਲ ਸਰਜਨ ਅਤੇ ਮੁੱਖ ਮੈਡੀਕਲ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ ਕਿ ਉਹ ਆਪਣੇ ਅੰਡਰ ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਆਗਾਮੀ ਆਦੇਸ਼ਾਂ ਤੱਕ ਕੋਈ ਵੀ ਛੁੱਟੀ , ਭਾਵੇ ਅਰਮਜੈਂਸੀ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਹੋਵੇ, ਮੰਜੂਰ ਨਾ ਕਰਨ। ਜੇਕਰ ਕਿਸੇ ਅਧਿਕਾਰੀ ਜਾਂ ਕਰਮਚਾਰੀ ਨੂੰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਹਾਲਾਤਾਂ ਵਿੱਚ ਛੁੱਟੀ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ ਤਾਂ ਜਨਰਲ ਡਾਇਰੈਕਟਰ , ਸਿਹਤ ਸੇਵਾਵਾਂ, ਹਰਿਆਣਾ ਤੋਂ ਵਧੀਕ ਪਰਮਿਸ਼ਨ ਲੈਣਾ ਜਰੂਰੀ ਹੋਵੇਗਾ। ਬਿਨਾਂ ਪਰਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਕਰਮਚਾਰੀ ਨੂੰ ਛੁੱਟੀ ਦੀ ਪਰਮਿਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਸਿਹਤ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਸਮੇਂ ਅਸੀ ਸਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਇੱਕਜੁਟ ਹੋਕੇ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸਾਰੇ ਸਿਹਤ ਕਰਮਿਆਂ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਕਿ ਉਹ ਆਪਣੀ ਡਿਯੂਟੀ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਨਿਸ਼ਠਾ, ਤਿਆਗ ਅਤੇ ਸੇਵਾ ਭਾਵਨਾ ਨਾਲ ਨਿਭਾਉਣ ਅਤੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੀ ਢੀਲ ਨਾ ਬਰਤਣ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਭਰੋਸਾ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਸਾਰੇ ਜਰੂਰੀ ਸਰੋਤਾਂ ਅਤੇ ਸਹਾਇਤਾ ਉਪਲਬਧ ਕਰਵਾਈ ਜਾਵੇਗੀ ਤਾਂ ਜੋ ਸਿਹਤ ਸੇਵਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਮੁਸ਼ਕਲ ਨਾ ਆਵੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਸਾਰੇ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਅਤੇ ਸਿਹਤ ਕੇਂਦਰਾਂ ਦੀ ਤਿਆਰੀਆਂ ਦੀ ਸਮੀਖਿਆ ਕਰਨ ਅਤੇ ਸਾਰੀ ਲੋੜਮੰਦ ਵਿਵਸਥਾਵਾਂ ਨੂੰ ਮਜਬੂਤ ਕਰਨ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ।

ਐਸਡੀਓ/ਓਪੀ, ਸਬ -ਡਿਵੀਜਨ, ਡੀਏਐਚਬੀਵੀਐਨਐਲ, ਫਰੁਖਨਗਰ ਨੂੰ ਤੁਰੰਤ ਪ੍ਰਭਾਵ ਨਾਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਮੁਅੱਤਲ

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, (  ਜਸਟਿਸ ਨਿਊਜ਼  )ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਊਰਜਾ ਮੰਤਰੀ ਸ੍ਰੀ ਅਨਿਲ ਵਿਜ ਦੀ ਸਿਫ਼ਾਰਿਸ਼ ‘ਤੇ ਦੱਖਣ ਹਰਿਆਣਾ ਬਿਜਲੀ ਵੰਡ ਨਿਗਮ ਨੇ ਅਵਨੀਤ ਭਾਰਦਵਾਜ, ਐਸਡੀਓ/ਓਪੀ, ਸਬ -ਡਿਵੀਜਨ, ਡੀਏਐਚਬੀਵੀਐਨਐਲ, ਫਰੁਖਨਗਰ ਗੁਰੂਗ੍ਰਾਮ ਨੂੰ ਤੁਰੰਤ ਪ੍ਰਭਾਵ ਨਾਲ ਮੁਅੱਤਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਸਬੰਧ ਵਿੱਚ ਦੱਖਣ ਹਰਿਆਣਾ ਬਿਜਲੀ ਵੰਡ ਨਿਗਮ ਲਿਮਟਿਡ ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧ ਨਿਰਦੇਸ਼ਕ ਵੱਲੋਂ ਆਦੇਸ਼ ਜਾਰੀ ਹੋਏ ਹਨ।

ਇਨਾਂ ਆਦੇਸ਼ਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਅਵਨੀਤ ਭਾਰਦਵਾਜ ਨੂੰ ਐਸਡੀਓ/ਓਪੀ, ਸਬ -ਡਿਵੀਜਨ, ਡੀਏਐਚਬੀਵੀਐਨਐਲ, ਫਰੁਖਨਗਰ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਗੈਰ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਅਤੇ ਕੰਡ੍ਰੋਲ ਦੀ ਕਮੀ ਦੇ ਕਾਰਨ ਡੀਏਐਚਬੀਵੀਐਨਐਲ ਕਰਮਚਾਰੀ (ਸਜਾ ਅਤੇ ਅਪੀਲ) ਨਿਯਮ-2019 ਦੇ ਨਿਯਮ-7 ਦੇ ਤਹਿਤ ਅਨੁਸ਼ਾਸਨੀ ਕਾਰਵਾਈ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਰੱਖਦੇ ਹੋਏ ਤੁਰੰਤ ਪ੍ਰਭਾਵ ਨਾਲ ਮੁਅੱਤਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।

ਮੁਅੱਤਲ ਦੌਰਾਨ ਇਸ ਅਧਿਕਾਰੀ ਦਾ ਮੁੱਖ ਦਫ਼ਤਰ ਐਸਈ/ਓਪੀ ਸਰਕਲ, ਡੀਏਐਚਬੀਵੀਐਨਐਲ, ਹਿਸਾਰ ਦੇ ਦਫ਼ਤਰ ਵਿੱਚ ਨਿਰਧਾਰਿਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਉਹ ਹਰ ਕੰਮਕਾਜੀ ਦਿਨ ਆਪਣੀ ਹਾਜ਼ਰੀ ਦਰਜ ਕਰਾਉਣਗੇ। ਇਸ ਦੇ ਇਲਾਵਾ, ਮੁਅੱਤਲੀ ਦੀ ਮਿਆਦ ਦੌਰਾਨ ਅਵਨੀਤ ਭਾਰਦਵਾਜ ਨੂੰ ਹਰਿਆਣਾ ਸਿਵਿਲ ਸੇਵਾਵਾਂ ਨਿਯਮ-2016 ਦੇ ਨਿਯਮ-83 ਅਨੁਸਾਰ ਗੁਜਾਰਾ ਭੱਤਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।

ਇਹ ਜਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਊਰਜਾ ਮੰਤਰੀ ਸ੍ਰੀ ਅਨਿਲ ਵਿਜ ਨੇ ਇੱਕ ਰਿਪੋਰਟ ਦੇ ਆਧਾਰ ‘ਤੇ ਅਵਨੀਤ ਭਾਰਦਵਾਜ ਦੇ ਨਿਰਾਸ਼ਾਜਨਕ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਨੂੰ ਵੇਖਦੇ ਹੋਏ ਤੁਰੰਤ ਪ੍ਰਭਾਵ ਨਾਲ ਮੁਅੱਤਲ ਕਰਨ ਦੀ ਸਿਫ਼ਾਰਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਜਿਸ ‘ਤੇ ਇਹ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ।