ਹਰਿਆਣਾ ਖ਼ਬਰਾਂ

ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ 16ਵੇਂ ਵਿੱਤ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਸਮਾਨ ਸੰਸਾਧਨ ਅਲਾਟਮੈਂਟ ਲਈ ਸੁਝਾਅ ਕੀਤੇ ਸਾਂਝਾ

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ,  ( ਜਸਟਿਸ ਨਿਊਜ਼  ) ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸ੍ਰੀ ਨਾਇਬ ਸਿੰਘ ਸੈਣੀ ਨੇ ਅੱਜ ਇੱਥੇ ਪ੍ਰਬੰਧਿਤ 16ਵੇਂ ਵਿੱਤ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਦੌਰਾਨ ਕੌਮੀ ਰਾਜਧਾਨੀ ਖੇਤਰ (ਐਨਸੀਆਰ) ਦੇ ਸਿਆਸੀ ਮਹਤੱਵ ‘ਤੇ ਜੋਰ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਕਿਹਾ ਕਿ ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਰਾਜਧਾਨੀ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਸਗੋ 142 ਕਰੋੜ ਭਾਰਤੀਆਂ ਦੇ ਦਿਲਾਂ ਦੀ ਧੜਕਨ ਹੈ। ਕੌਮੀ ਰਾਜਧਾਨੀ ਖੇਤਰ (ਐਨ.ਸੀ.ਆਰ) ਦੇਸ਼ ਦੀ ਇੱਕ ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਪਹਿਚਾਣ ਹੈ। ਸਾਲ 2047 ਦੇ ਵਿਕਸਿਤ ਭਾਰਤ ਦੇ ਸੰਕਲਪ ‘ਤੇ ਅਸੀਂ ਕਿੰਨਾ ਅੱਗੇ ਵੱਧ ਰਹੇ ਹਨ, ਪੂਰੀ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਦੇਸ਼ ਇਸ ਦਾ ਅੰਦਾਜਾ ਐਨ.ਸੀ.ਆਰ ਵਿੱਚ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਦਿਖਣ ਵਾਲੇ ਵਿਕਾਸ ਤੋਂ ਲਗਾਉਣਗੇ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਸੁਝਾਅ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਹਰ ਰਾਜ ਦੇ ਖੇਤਰਫਲ ਵਾਲੇ ਮਾਪਦੰਡ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਵੱਧਦੇ ਹੋਏ ਕਿਸ ਸੂਬੇ ਦਾ ਕਿੰਨ੍ਹੇ ਫੀਸਦੀ ਖੇਤਰਫਲ ਐਨਸੀਆਰ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦਾ ਹੈ, ਇਸ ਦਾ ਇੱਕ ਮਾਪਦੰਡ ਤੈਅ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ।

          ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਸੁਝਾਅ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਵਿੱਤ ਕਮਿਸ਼ਨ ਕਿਸੇ ਰਾਜ ਦੀ ਆਬਾਦੀ ਦੀ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਫੋਰਸਾਂ ਵਿੱਚ ਕਿੰਨ੍ਹੇ ਫੀਸਦੀ ਭਾਗੀਦਾਰੀ ਹੈ, ਉਸ ਦੇ ਆਧਾਰ ‘ਤੇ ਇੱਕ ਨਵਾਂ ਮਾਪਦੰਡ ਬਣਾ ਕੇ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਖੇਤਰੀ ਟੈਕਸਾਂ ਦਾ ਕੁੱਝ ਹਿੱਸਾ ਦੇਣ ਦੀ ਸਿਫਾਰਿਸ਼ ਜਰੂਰ ਕਰਨ।

          ਅੱਜ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਟੈਕਸ ਟ੍ਰਾਂਸਫਰ, ਸੰਸਾਧਨ ਅਲਾਟਮੈਂਟ ਅਤੇ ਰਾਜ -ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਗ੍ਰਾਂਟ ਵਰਗੇ ਵਿੱਤੀ ਮਾਮਲਿਆਂ ‘ਤੇ ਵਿਸਤਾਰ ਚਰਚਾ ਕੀਤੀ ਗਈ।

ਵਿੱਤ ਆਯੋਗ ਨੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਆਰਥਕ ਵਾਧੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਯੋਗਦਾਨਕਰਤਾ ਵਜੋ ਹਰਿਆਣਾ ਦੀ ਵਰਨਣਯੋਗ ਪ੍ਰਗਤੀ ਦੀ ਸ਼ਲਾਘਾ ਕੀਤੀ

          ਮੀਟਿੰਗ ਦੌਰਾਨ, ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਚੇਅਰਮੈਨ ਡਾ. ਅਰਵਿੰਦ ਪਨਗੜੀਆਂ ਨੇ ਹਰਿਆਣਾ ਦੀ ਸ਼ਲਾਘਾ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਕਿਹਾ ਕਿ ਛੋਟਾ ਸੂਬਾ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਗਜੂਦ ਹਰਿਆਣਾ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਰਾਜ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਤੀ ਵਿਅਕਤੀ ਆਮਦਨ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਦੂਜੇ ਸਥਾਨ ‘ਤੇ ਹੈ। ਡਾ. ਅਰਵਿੰਦ ਪਨਗੜੀਆਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਵਾਕਈ ਸ਼ਲਾਘਾਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਭਗੋਲਿਕ ਖੇਤਰ ਦੀ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਨਾਲ ਭਲੇ ਹੀ ਹਰਿਆਣਾ ਛੋਟਾ ਹੈ, ਪਰ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਅਰਥਵਿਵਸਥਾ ਵਿੱਚ ਇਸ ਦਾ ਯੋਗਦਾਨ ਵੱਡਾ ਅਤੇ ਮਹਤੱਵਪੂਰਣ ਹੈ। ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਵਿਕਸਿਤ ਭਾਰਤ ਲਈ ਰਾਜ ਦੇ ਆਪਣੇ ਵਿਜਨ ਡਾਕਿਯੂਮੈਂਟ ”2047 ਦਾ ਖਾਕਾ ਸਾਂਝਾ ਕਰਨ ਲਈ ਵੀ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਅਤੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੀ ਵੀ ਸ਼ਲਾਘਾ ਕੀਤੀ।

ਗਰੀਬ ਲਾਭਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਵੱਧ ਸਹਾਇਤਾ ਦੇਣ ਲਈ ਆਪਣੇ ਕੋਸ਼ ਤੋਂ ਖਰਚ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਸੂਬੇ ਲਈ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਅਨੁਦਾਨ ਦੀ ਸਿਫਾਰਿਸ਼

          ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਸ੍ਰੀ ਨਰੇਂਦਰ ਮੋਦੀ ਨੇ ਗਰੀਬ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦੇ ਇਲਾਜ ਲਈ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਜਨ ਅਰੋਗਯ ਆਯੂਸ਼ਮਾਨ ਯੋਜਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ। ਇਸ ਦੇ ਤਹਿਤ, ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਸਿਰਫ 9 ਲੱਖ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਹੀ ਆਯੂ ਸ਼ਮਾਨ ਕਾਰਡ ਮਿਲੇ। ਇਸ ਦਾ ਵਿਸਤਾਰ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਅਸੀਂ ਚਿਰਾਯੂ ਆਯੂਸ਼ਮਾਨ ਯੋਜਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ। ਇਸ ਵਿੱਚ 1 ਲੱਖ 80 ਹਜਾਰ ਤੱਕ ਸਾਲਾਨਾ ਆਮਦਨ ਵਾਲੇ ਵੱਧ 32 ਲੱਖ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ 5 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਸਾਲਾਨਾ ਦਾ ਸਿਹਤ ਕਵਰ ਮਿਲ ਰਿਹਾ ਹੈ।

          ਇਸ ਤਰ੍ਹਾ, ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਉਜਵਲਾ ਯੋਜਨਾ ਵਿੱਚ 13 ਲੱਖ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਮੁਫਤ ਗੈਸ ਕਲੈਕਸ਼ਨ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਜਦੋਂ ਕਿ ਹਰਿਆਣਾ ਸਰਕਾਰ ਆਪਣਾ ਹਰ ਘਰ -ਹਰ ਗ੍ਰਹਿਣੀ ਯੋਜਨਾ ਵਿੱਚ 15 ਲੱਖ ਹੋਰ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ 500 ਰੁਪਏ ਵਿੱਚ ਗੈਸ ਸਿਲੇਂਡਰ ਦੇ ਰਹੀ ਹੈ। ਇੰਨ੍ਹਾਂ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਪੀਐਮ ਸੂਰਿਆ ਘਰ ਯੋਜਨਾ ਤਹਿਤ ਵੀ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਗਰੀਬ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਤੀ ਸੋਲਰ ਸਿਸਟਮ ਪ੍ਰਤੀ ਕਿਲੋਵਾਟ ਕੇਂਦਰੀ ਅਨੁਦਾਨ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ 25 ਹਜਾਰ ਰੁਪਏ ਅਨੁਦਾਨ ਰਾਜ ਕੋਸ਼ ਦੇ ਰਹੀ ਹੈ।

          ਸ੍ਰੀ ਨਾਇਬ ਸਿੰਘ ਸੈਣੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਿਆਦਾਤਰ ਵਿੱਤ ਕਮਿਸ਼ਨਾਂ ਨੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਮਾਨਦੰਡਾਂ ਦੇ ਆਧਾਰ ‘ਤੇ ਸੂਬਿਆਂ ਨੂੰ ਅਨੁਦਾਨ ਦੀ ਸਿਫਾਰਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ ਕੁੱਝ ਸੂਬੇ ਕੇਂਦਰ ਪ੍ਰਯੋਜਿਤ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਕਦਮ ਅੱਗੇ ਵੱਧ ਕੇ ਜਾਂ ਤਾਂ ਵੱਧ ਲਾਭਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਕਵਰ ਕਰਨ ਲਈ ਜਾਂ ਫਿਰ ਗਰੀਬ ਲਾਭਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਵੱਧ ਸਹਾਇਤਾ ਦੇਣ ਲਈ ਆਪਣੇ ਕੋਸ਼ ਤੋਂ ਖਰਚ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਲਈ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸੁਝਾਅ ਦਿੱਤਾ ਕਿ 16ਵਾਂ ਵਿੱਤ ਕਮਿਸ਼ਨ ਅਜਿਹੇ ਸੂਬਿਆਂ ਲਈ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਰਾਜ-ਵਿਸ਼ਿਸ਼ਟ ਅਨੁਦਾਨ ਦੀ ਵੀ ਸਿਫਾਰਿਸ਼ ਕਰਨ।

ਟ੍ਰਿਪਲ ਇੰਜਨ ਸਰਕਾਰ ਨਵਾਚਾਰ, ਸਮਾਵੇਸ਼ੀ ਵਿਕਾਸ ਅਤੇ ਸਮਾਜਿਕ ਭਲਾਈ ਦੇ ਮਾਨਕਾਂ ਦੇ ਅਨੁਰੂਪ ਕਰ ਰਹੀ ਕੰਮ – ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ

          ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਸ੍ਰੀ ਨਰੇਂਦਰ ਮੋਦੀ ਪਿਛਲੇ 11 ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਅਨੇਕ ਮੌਕਿਆਂ ‘ਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਨੂੰ ਭਾਰਤ ਦੀ ਅਰਥਵਿਵਸਥਾ ਦੇ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਇੰਜਨਾਂ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਦਸਿਆ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਟ੍ਰਿਪਲ ਇੰਜਨ ਸਰਕਾਰ ਪ੍ਰੇਰਣਾਦਾਇਕ ਸਾਸ਼ਨ, ਨਵਾਚਾਰ, ਸਮਾਵੇਸ਼ੀ ਵਿਕਾਸ ਅਤੇ ਸਮਾਜਿਕ ਭਲਾਈ ਦੇ ਮਾਨਕਾਂ ਅਨੁਰੂਪ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ।

ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਦਿੱਤਾ ਸੁਝਾਅ, ਕਮਿਸ਼ਨ ਐਮਐਸਪੀ ਅਧਾਰਿਕ ਖਰੀਦ ਯਕੀਨੀ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਸੂਬਿਆਂ ਲਈ ਆਰਥਕ ਅਨੁਦਾਨ ਦੀ ਕਰਨ ਸਿਫਾਰਿਸ਼

          ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹਰਿਆਣਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸਾਰੀ 24 ਫਸਲਾਂ ਦੀ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਸਹਾਇਕ ਮੁੱਲ (ਐਮਐਸਪੀ) ‘ਤੇ ਖਰੀਦ ਯਕੀਨੀ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਇਸ ਨਾਲ ਸੂਬੇ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਆਰਥਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਅਤੇ ਸਥਿਰਤਾ ਮਿਲੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸੁਝਾਅ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਕਮਿਸ਼ਨ ਐਮਐਸਪੀ ਅਧਾਰਿਤ ਖਰੀਦ ਯਕੀਨੀ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਸੂਬਿਆਂ ਲਈ ਰਾਜ-ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਅਨੁਦਾਨ ਦੀ ਸਿਫਾਰਿਸ਼ ਕਰਨ ‘ਤੇ ਵੀ ਵਿਚਾਰ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ।

          ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹਾਲ ਦੇ ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਕਈ ਸੂਬਿਆਂ ਨੇ ਸਥਾਨਕ ਸਾਸ਼ਨ ਨੂੰ ਮਜਬੂਤ ਕਰਨ ਲਈ ਵੱਡੀ ਪਹਿਲ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਉਦਾਹਰਣ ਲਈ, ਕੁੱਝ ਸੂਬਿਆਂ ਨੇ ਸਥਾਨਕ ਨਿਗਮਾਂ ਵਿੱਚ ਮਹਿਲਾਵਾਂ ਨੂੰ 33 ਫੀਸਦੀ ਅਤੇ ਹੋਰ ਨੇ 37 ਫੀਸਦੀ ਰਾਖਵਾਂ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਕਿ ਹਰਿਆਣਾ ਵਿੱਚ ਮਹਿਲਾਵਾਂ ਨੂੰ 50 ਫੀਸਦੀ ਰਾਖਵਾਂ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।

          ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਮਿਸ਼ਨ ਤੋਂ ਸਾਲ 2026-31 ਲਈ ਆਪਣੀ ਸਿਫਾਰਿਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਸਥਾਨਕ ਨਿਗਮਾਂ ਨੁੰ ਅਨੁਦਾਨ ਦੇ ਮਾਨਦੰਡਾਂ ਵਿੱਚ ਮਹਿਲਾ ਰਾਖਵਾਂ ਅਤੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਲਈ ਵਿਦਿਅਕ ਯੋਗਤਾ ਨੂੰ ਪੈਰੀਾਮੀਟਰ ਵਜੋ ਸ਼ਾਮਿਲ ਕਰਨ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ।

ਹਰਿਆਣਾ ਭੋਗੋਲਿਕ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਨਾਲ ਭਲੇ ਹੀ ਛੋਟਾ ਸੂਬੇ, ਪਰ ਰਾਸ਼ਟਰ ਦੇ ਲਈ ਯੋਗਦਾਨ ਦੇਣ ਵਿੱਚ ਮੋਹਰੀ

          ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹਰਿਆਣਾ ਭਗੋਲਿਕ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਤੋਂ ਭਲੇ ਹੀ ਛੋਟਾ ਹੋਵੇ, ਪਰ ਰਾਸ਼ਟਰ ਦੇ ਲਈ ਯੋਗਦਾਨ ਦੇਣ ਵਿੱਚ ਮੋਹਰੀ ਹੈ।

          ਸ੍ਰੀ ਨਾਇਬ ਸਿੰਘ ਸੈਣੀ ਨੇ ਕਮਿਸ਼ਨ ਤੋਂ ਹਰਿਆਣਾ ਨੂੰ ਸਮਾਨ ਹਿੱਸਾ ਦੇਣ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੁੰ ਭਰੋਸਾ ਹੈ ਕਿ 16ਵੇਂ ਵਿੱਤ ਕਮਿਸ਼ਨ ਤੋਂ ਜੋ ਇਤਿਹਾਸਿਕ ਸਿਫਾਰਿਸ਼ਾਂ ਆਉਂਗੀਆਂ, ਉਹ ਨਾ ਸਿਰਫ ਹਰਿਆਣਾ ਸੂਬੇ ਨੂੰ ਸਾਲ 2047 ਵਿੱਚ ਵਿਕਸਿਤ ਭਾਰਤ ਦੇ ਨਿਰਮਾਣ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਗੌਰਵਸ਼ਾਲੀ ਭਾਗੀਦਾਰ ਬਣਾਏਗੀ, ਸਗੋ ਪੂਰੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਉਜਵਲ ਭਵਿੱਖ ਦਾ ਮਾਰਗ ਵੀ ਪ੍ਰਸ ਸ਼ਤ ਕਰੇਗੀ।

          ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ, 16ਵੇਂ ਵਿੱਤ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਸ੍ਰੀਮਤੀ ਏਨੀ ਜਾਰਜ ਮੈਥਯੂ, ਸ੍ਰੀ ਅਜੈ ਨਰਾਇਣ ਝਾਅ, ਡਾ. ਮਨੋਜ ਪਾਂਡਾ, ਡਾ. ਸੌਮਯਾ ਕਾਂਤੀ ਘੋਸ਼, ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਸ੍ਰੀ ਅਨੁਰਾਗ ਰਸਤੋਗੀ, ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਮੁੱਖ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸਕੱਤਰ ਸ੍ਰੀ ਰਾਜੇਸ਼ ਖੁੱਲਰ, ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸਕੱਤਰ ਸ੍ਰੀ ਅਰੁਣ ਕੁਮਾਰ ਗੁਪਤਾ, ਸੂਚਨਾ, ਜਨਸੰਪਰਕ, ਭਾਸ਼ਾ ਅਤੇ ਸਭਿਆਚਾਰ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਅਤੇ ਸਕੱਤਰ ਡਾ. ਅਮਿਤ ਅਗਰਵਾਲ, ਸੂਚਨਾ, ਜਨਸੰਪਰਕ, ਭਾਸ਼ਾ ਅਤੇ ਸਭਿਆਚਾਰ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਜਨਰਲ ਸ੍ਰੀ ਕੇ.ਐਮ. ਪਾਂਡੂਰੰਗ ਅਤੇ ਸ਼ਹਿਰੀ ਸਥਾਨ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਜਨਰਲ ਸ੍ਰੀ ਪੰਕਜ ਸਮੇਤ ਸਾਰੀ ਪ੍ਰਸਾਸ਼ਨਿਕ ਸਕੱਤਰ ਮੌਜੂਦ ਰਹੇ।

ਹਰਿਆਣਾ ਨੇ 16ਵੇਂ ਵਿੱਤ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਗ੍ਰਾਮੀਣ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ ਅਤੇ ਸਾਸ਼ਨ ਦੀ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਉਪਲਬਧੀਆਂ ਨੂੰ ਕੀਤਾ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਿਤ

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ,  (  ਜਸਟਿਸ ਨਿਊਜ਼   )- 16ਵੇਂ ਵਿੱਤ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਚੇਅਰਮੈਨ ਡਾ. ਅਰਵਿੰਦ ਪਨਗੜੀਆ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਸ੍ਰੀ ਅਨੁਰਾਗ ਰਸਤਗੋੀ, ਵਿਕਾਸ ਅਤੇ ਪੰਚਾਇਤ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਅਤੇ ਸਕੱਤਰ ਡਾ. ਅਮਿਤ ਕੁਮਾਰ ਅਗਰਵਾਲ ਅਤੇ ਵਿਕਾਸ ਅਤੇ ਪੰਚਾਇਤ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਅੱਜ ਇੱਥੇ ਇੱਕ ਮਹਤੱਵਪੂਰਣ ਮੀਟਿੰਗ ਕੀਤੀ।

          ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਹਰਿਆਣਾ ਵਿੱਚ ਪਿੰਡ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਲਈ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਰਾਜਕੋਸ਼ੀ ਮਾਮਲਿਆਂ ਅਤੇ ਵਿੱਤੀ ਰਣਨੀਤੀਆਂ ਦੇ ਬਾਰੇ ਵਿੱਚ ਵਿਸਤਾਰ ਚਰਚਾ ਕੀਤੀ। ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਮੁੱਖ ਵਿੱਤੀ ਮੁੱਦਿਆਂ ਦੇ ਹੱਲ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਆਰਥਕ ਵਿਕਾਸ ਦੀ ਗਤੀ ਦੇਣ ਲਈ ਪਿੰਡ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਦੇ ਲਈ ਸਰੋਤਾਂ ਦੇ ਅਲਾਟਮੈਂਟ ਨੂੰ ਵਧਾਉਣ ‘ਤੇ ਧਿਆਨ ਕੇਂਦ੍ਰਿਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਪਿੰਡ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਲਈ ਸੰਸਾਧਨਾਂ ਦੇ ਅਲਾਟਮੈਂਟ ਨੂੰ ਵਧਾਉਣ ਦੇ ਮਹਤੱਵ ‘ਤੇ ਜੋਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ, ਜੋ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਆਰਥਕ ਵਿਕਾਸ ਨੂੰ ਗਤੀ ਦੇਣ ਵਿੱਚ ਮਹਤੱਵਪੂਰਣ ਭੁਕਿਮਾ ਨਿਭਾਉਂਦੇ ਹਨ।

ਗ੍ਰਾਮੀਣ ਸਾਸ਼ਨ ਅਤੇ ਵਿਕਾਸ ਨੁੰ ਮਜਬੂਤ ਕਰਨਾ

          ਵਿਕਾਸ ਅਤੇ ਪੰਚਾਇਤ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਅਤੇ ਸਕੱਤਰ ਡਾ. ਅਮਿਤ ਕੁਮਾਰ ਅਗਰਵਾਲ ਨੇ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਗ੍ਰਾਮੀਣ ਸਥਾਨਕ ਨਿਗਮਾਂ ‘ਤੇ ਇੱਕ ਪੇਸ਼ਗੀ ਦਿੱਤੀ। ਜਿਸ ਵਿੱਚ 6,227 ਪਿੰਡ ਪੰਚਾਇਤਾਂ, 22 ਜਿਲ੍ਹਾ ਪਰਿਸ਼ਦ ਅਤੇ 143 ਪੰਚਾਇਤ ਕਮੇਟੀਆਂ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸ੍ਰੀ ਨਾਇਬ ਸਿੰਘ ਸੈਣੀ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਆਰਥਕ ਵਿਕਾਸ ਨੂੰ ਗਤੀ ਦੇਣ ਵਿੱਚ ਇੰਨ੍ਹਾਂ ਨਿਗਮਾਂ ਦੀ ਮਹਤੱਵਪੂਰਣ ਭੁਕਿਮਾ ‘ਤੇ ਚਾਨਣ ਪਾਇਆ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਦਸਿਆ ਕਿ ਪੰਚਾਇਤੀ ਰਾਜ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਨੂੰ ਬਿਹਤਰ ਰਕਮ ਟ੍ਰਾਂਸਫਰ ਦੇ ਨਾਲ, ਪ੍ਰਤੀ ਵਿਅਕਤੀ ਆਮਦਨ ਵਿੱਚ ਲਗਾਤਾਰ ਵਾਧਾ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਸਾਲ 2024-25 ਤੱਕ, ਪੀਆਰਆਈ ਲਈ ਪ੍ਰਤੀ ਵਿਅਕਤੀ ਆਮਦਨ ਅਤੇ ਅਨੁਦਾਨ 2,627.48 ਰੁਪਏ ਹੈ ਜੋ ਪਿਛਲੇ ਕੁੱਝ ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਮਹਤੱਵਪੂਰਣ ਪ੍ਰਗਤੀ ਨੁੰ ਦਰਸ਼ਾਉਂਦਾ ਹੈ।

          ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਦਸਿਆ ਗਿਆ ਕਿ ਹਰਿਆਣਾ ਕਾਨੂੰਨ ਰਾਹੀਂ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਨੂੰ ਸੌ-ਫੀਸਦੀ ਪੜਿਆ-ਲਿਖਿਆ ਬਨਾਉਣ ਦਾ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਪਹਿਲਾ ਸੂਬਾ ਹੈ। ਹਰਿਆਣਾ ਕਾਨੂੰਨ ਰਾਹੀਂ ਪੰਚਾਇਤੀ ਰਾਜ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਵਿੱਚ 50 ਫੀਸਦੀ ਮਹਿਲਾਵਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧੀਤਵ ਯਕੀਨੀ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਪਹਿਲਾ ਸੂਬਾ ਹੈ। ਹਰਿਆਣਾ ਸਾਲ 2047 ਵਿੱਚ ਸੌ-ਫੀਸਦੀ ਖੁੱਲੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ੋਚ ਮੁਕਤ ਬਨਣ ਵਾਲਾ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਪਹਿਲਾ ਵੱਡਾ ਸੂਬਾ ਸੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਰਾਜ ਵਿੱਚ ਹਰ ਘਰ ਨੱਲ ਤੋਂ ੧ਲ ਯੋਜਨਾ ਰਾਹੀਂ ਹਰੇਕ ਗ੍ਰਾਮੀਣ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਪਾਇਪ ਨਾਲ ਪੇਯਜਲ ਉਪਲਬਧ ਕਰਾਉਣਾ ਅਤੇ 1970 ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਵਿੱਚ ਹੀ ਗ੍ਰਾਮੀਣ ਖੇਤਰਾਂ ਦਾ ਸੌ-ਫੀਸਦੀ ਬਿਜਲੀਕਰਣ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਰਾਜ ਵਿੱਚ ਮਾਰਾ ਗਾਂਓ-ਜਗਮਗ ਗਾਂਓ ਯੋਜਨਾ ਤਹਿਤ 5,871 ਨੂੰ 24 ਘੰਟੇ ਬਿਜਲੀ ਦੀ ਸਪਲਾਈ ਯਕੀਨੀ ਹੈ।

ਤਕਨੀਕੀ ਉਨੱਤੀ ਅਤੇ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ ਦਾ ਵਿਕਾਸ

          ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੂੰ ਭਾਰਤਨੇਟ ਪਹਿਲ ਤਹਿਤ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਸਾਰੇ ਪਿੰਡਾਂ ਵਿੱਚ ਆਪਟੀਕਲ ਫਾਈਬਰ ਨੈਟਵਰਕ ਦੇ ਵਿਆਪਕ ਰੋਲਆਊਟ ਦੇ ਬਾਰੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ 4675 ਪਿੰਡ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਵਿੱਚ ਗ੍ਰਾਮੀਣ ਵਰਤੋਕਰਤਾਵਾਂ ਨੂੰ ਲਗਭਗ 40,000 ਇੰਟਰਨੈਟ ਕਨੈਕਸ਼ਨ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ।

          ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਹਰਿਆਣਾ ਦੀ ਇਸ ਗੱਲ ਲਈ ਸ਼ਲਾਘਾ ਕੀਤੀ ਕਿ ਉਹ ਸਵਾਮਿਤਵ ਯੋਜਨਾ ਤਹਿਤ ਲਾਲ ਡੋਰਾ ਦੇ ਅੰਦਰ ਸਾਰੇ ਗ੍ਰਾਮੀਣ ਸੰਪਤੀਆਂ ਨੂੰ ਸੰਪਤੀ ਆਈਡੀ ਦੇਣ ਅਤੇ 25 ਲੱਖ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸੰਪਤੀ ਕਾਰਡ ਵੰਡ ਕਰਨ ਵਾਲੇ 6 ਪਾਇਲਟ ਸੂਬਿਆਂ ਵਿੱਚੋ ਇੱਕ ਹੈ।

          ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੁੰ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਅਤੇ ਪੰਚਾਇਤ ਅਤੇ ਗ੍ਰਾਮੀਣ ਵਿਕਾਸ ਵਿਭਾਗਾਂ ਦੇ ਵੱਧਦੇ ਬਜਟ ਦੇ ਬਾਰੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਜਾਣੂ ਕਰਾਇਆ ਗਿਆ, ਜੋ ਪਿਛਲੇ ਕੁੱਝ ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਲਗਾਤਾਰ ਵਧਿਆ ਹੈ। ਵਿੱਤ ਸਾਲ 2024-25 ਲਈ ਸਮੇਕਿਤ ਬਜਟ 8ਠ063.96 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਹੈ ਜੋ ਕਿ ਗ੍ਰਾਮੀਣ ਵਿਕਾਸ ਲਈ ਰਾਜ ਦੀ ਪ੍ਰਤੀਬੱਧਤਾ ਨੂੰ ਦਰਸ਼ਾਉਂਦਾ ਹੈ।

ਭਵਿੱਖ ਲਈ ਵਿਕਾਸ ਯੋਜਨਾਵਾਂ

          ਭਵਿੱਖ  ਦੇ ਰੋਡਮੈਪ ‘ਤੇ ਚਰਚਾ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੁੰ ਜਾਣੂ ਕਰਾਇਆ ਗਿਆ ਕਿ ਅਗਲੇ 5 ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ 5253 ਈ-ਲਾਇਬ੍ਰੇਰੀ, 5851 ਇਨਡੋਰ ਜਿਮ, 2450 ਪਿੰਡ ਸਕੱਤਰੇਤ, 1281 ਤਾਲਾਬਾਂ ਦਾ ਮੁੜ ਨਿਰਮਾਣ, 5473 ਮਹਿਲਾ ਸਭਿਆਚਾਰਕ ਕੇਂਦਰ/ਮਹਿਲਾ ਚੌਪਾਲ, 217 ਯੋਗ ਅਤੇ ਵਿਯਾਮਸ਼ਾਲਾਵਾਂ, 5774 ਫਿਰਨੀਆਂ ‘ਤੇ ਸਟ੍ਰੀਟ ਲਾਇਟਾਂ ਅਤੇ 622 ਫਿਰਨੀਆਂ ਨੂੰ ਪੱਕਾ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।

ਸਥਾਨਕ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧੀਆ ਦੇ ਨਾਲ ਸੰਵਾਦ ਸੈਸ਼ਨ

          ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਜਿਲ੍ਹਿਆਂ ਦੇ ਜਿਲ੍ਹਾ ਪਰਿਸ਼ਦਾਂ ਦੇ ਚੇਅਰਮੈਨਾਂ, ਪਿੰਡ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਦੇ ਸਰਪੰਚਾਂ ਅਤੇ ਗ੍ਰਾਮੀਣ ਸਥਾਨਕ ਨਿਗਮਾਂ ਦੇ ਹੋਰ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਸੰਵਾਦ ਸੈਸ਼ਨ ਵੀ ਪ੍ਰਬੰਧਿਤ ਕੀਤਾ। ਪ੍ਰਤੀਨਿਧੀਆਂ ਨੇ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਵਿੱਤੀ ਮੁੱਦਿਆਂ ਨੂੰ ਰੇਖਾਂਕਿਤ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸ਼੍ਰੇਣੀਆਂ ਵਿੱਚ ਪਿੰਡ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਦੇ ਲਈ ਸਰੋਤਾਂ ਦੇ ਅਲਾਟਮੈਂਟ ਨੂੰ ਵਧਾਉਣ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ।

ਹਰਿਆਣਾ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਸੂਬਿਆਂ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਤੀ ਵਿਅਕਤੀ ਆਮਦਨ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਦੂਜੇ ਸਥਾਨ ‘ਤੇ

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ( ਜਸਟਿਸ ਨਿਊਜ਼  ) 16ਵੇਂ ਵਿੱਤ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਚੇਅਰਮੈਨ ਡਾ. ਅਰਵਿੰਦ ਪਨਗੜੀਆ ਅਤੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੇ ਸੋਮਵਾਰ ਨੂੰ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸ੍ਰੀ ਨਾਇਬ ਸਿੰਘ ਸੈਣੀ ਤੇ ਸੂਬੇ ਦੇ ਆਲਾ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਮੀਟਿੰਗ ਕੀਤੀ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਜਿਨ੍ਹੈ ਦੇ ਕੋਲ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਦਾ ਕਾਰਜਭਾਰ ਵੀ ਹੈ, ਨੇ ਸੀਨੀਅਰ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਸੂਬੇ ਦੇ ਵਿੱਤੀ ਮਾਮਲਿਆਂ ਅਤੇ ਰਣਨੀਤੀਆਂ ‘ਤੇ ਵਿਸਤਾਰ ਨਾਲ ਚਰਚਾ ਕੀਤੀ। ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਆਰਥਕ ਢਾਂਚੇ ਨਾਲ ਸਬੰਧਿਤ ਵਿੱਤੀ ਮੁੱਦਿਆਂ ਦਾ ਹੱਲ ਅਤੇ ਸੰਸਾਧਨਾਂ ਦੇ ਅਲਾਟਮੈਂਟ ਨੂੰ ਵਧਾਉਣਾ ‘ਤੇ ਚਰਚਾ ਕੀਤੀ ਗਈ।

          ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸ੍ਰੀ ਨਾਇਬ ਸਿੰਘ ਸੈਣੀ ਦੇ ਮਾਰਗਦਰਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਸ੍ਰੀ ਅਨੁਰਾਗ ਰਸਤੋਗੀ, ਸੂਚਨਾ, ਜਨਸੰਪਰਕ, ਭਾਸ਼ਾ ਅਤੇ ਸਭਿਆਚਾਰ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਅਤੇ ਸਕੱਤਰ ਡਾ. ਅਮਿਤ ਅਗਰਵਾਲ ਅਤੇ ਸ਼ਹਿਰੀ ਸਥਾਨਕ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਜਨਰਲ ਸ੍ਰੀ ਪੰਕਜ ਨੇ ਸਾਲ 1966 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਹਰਿਆਣਾ ਦੀ ਭਾਰਤ ਦੇ ਆਰਥਕ ਢਾਂਚੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਯੋਗਦਾਨਕਰਤਾ ਬਨਣ ਤੱਕ ਦੀ ਯਾਤਰਾ ‘ਤੇ ਇੱਕ ਵਿਸਤਾਰ ਪੇਸ਼ਗੀ ਦਿੱਤੀ। ਇਸ ਪੇਸ਼ਗੀ ਵਿੱਚ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਮਜਬੂਤ ਆਰਥਕ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਅਤੇ ਭਵਿੱਖ ਲਈ ਰੋਡਮੈਪ ਨੂੰ ਰੇਖਾਂਕਿਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ।

          ਸੂਬੇ ਦੇ ਆਰਥਕ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਦੇ ਬਾਰੇ ਵਿੱਚ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੂੰ ਜਾਣੂ ਕਰਾਇਆ ਗਿਆ ਕਿ ਸਾਲ 2024-25 ਲਈ ਹਰਿਆਣਾ ਦਾ ਸਕਲ ਰਾਜ ਘਰੇਲੂ ਉਤਪਾਦ (GSDP) 6,77,033 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਅਨੁਮਾਨਿਤ ਹੈ। ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਸੂਬਿਆਂ ਵਿੱਚ ਹਰਿਆਣਾ 3,53,182 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਵਿਅਕਤੀ ਆਮਦਨ ਦੇ ਨਾਲ ਦੂਜੇ ਸਥਾਨ ‘ਤੇ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਹਰਿਆਣਾ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਪਹਿਲਾ ਸੂਬਾ ਹੈਜਿਸ ਨੇ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਸਾਰੀ ਫਸਲਾਂ ਦੀ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਸਹਾਇਕ ਮੁੱਲ ‘ਤੇ ਖਰੀਦ ਯਕੀਨੀ ਕੀਤੀ ਹੈ।

ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਸਮਾਜਿਕ ਅਤੇ ਆਰਥਕ ਪੈਰਾਮੀਟਰਸ

          ਸਮਾਵੇਸ਼ੀ ਵਿਕਾਸ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀ ਹਰਿਆਣਾ ਦੀ ਪ੍ਰਤੀਬੱਧਤਾ ਨੂੰ ਰੇਖਾਂਕਿਤ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੂੰ ਜਾਣੁ ਕਰਾਇਆ ਗਿਆ ਕਿ ਸੂਬੇ ਨੇ ਗਰੀਬੀ ਰੇਖਾ ਤੋਂ ਹੇਠਾਂ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦੀ ਪਹਿਚਾਣ ਤਹਿਤ ਸਾਲਾਨਾ ਆਮਦਨ ਸੀਮਾ 1.80 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਨਿਰਧਾਰਿਤ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਸਿਹਤ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ, ਆਯੂਸ਼ਮਾਨ ਭਾਰਤ ਅਤੇ ਚਿਰਾਯੂ ਸਿਹਤ ਬੀਮਾ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਦੇ ਤਹਿਤ ਹਰਿਆਣਾ ਦੀ 61.84 ਫੀਸਦੀ ਆਬਾਦੀ ਯਾਨੀ 47 ਲੱਖ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਸਿਹਤ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦਾ ਕਵਰੇਜ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋ ਚੁੱਕਾ ਹੈ।

          ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੂੰ ਜਾਣੂ ਕਰਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਤੋਂ ਘੱਟ ਹਿੱਸੇ (ਸੈਂਟਰਲ ਡਵਲਯੂ ਸ਼ਨ) ਦੇ ਬਾਗਜੂਦ ਰਾਜ ਦਾ ਵਿੰਤੀ ਘਾਟਾ ਅਤੇ ਦੇਣਦਾਰੀਆਂ ਵਿੱਤ ਕਮਿਸ਼ਨ ਵੱਲੋਂ ਨਿਰਧਾਰਿਤ ਟੀਖਿਆਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਸਾਲ 2024-25 ਵਿੱਚ ਭਾਰਤ ਦੇ ਕੁੱਲ ਜੀਐਸਟੀ ਸੰਗ੍ਰਹਿਣ ਵਿੱਚ ਯੋਗਦਾਨ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਹਰਿਆਣਾ ਪੰਜਵੇਂ ਸਥਾਨ ‘ਤੇ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਪ੍ਰਤੀ ਵਿਅਕਤੀ ਜੀਐਸਟੀ ਸੰਗ੍ਰਹਿਣ ਵਿੱਚ ਹਰਿਆਣਾ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਸੂਬਿਆਂ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲੇ ਸਥਾਨ ‘ਤੇ ਹੈ। ਹਰਿਆਣਾ ਦੀ ਵਿੱਤ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਅਤੇ ਟੈਕਸ ਪ੍ਰਸਾਸ਼ਨ ਵਿਵਸਥਾ ਵਰਨਣਯੋਗ ਹੈ।

ਹਰਿਆਣਾ ਲਗਾਤਾਰ ਵਿਕਾਸ ਟੀਚਿਆਂ ਦੇ ਵੱਲ ਤੇਜੀ ਨਾਲ ਅਗਰਸਰ

          ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੂੰ ਜਾਣੂ ਕਰਾਇਆ ਗਿਆ ਕਿ ਲਗਾਤਾਰ ਵਿਕਾਸ ਟੀਖਿਆ ਦੇ ਭਾਰਤ ਇੰਡੈਕਸ ਵਿੱਚ ਹਰਿਆਣਾ ਨੇ ”ਪਰਫਾਰਮਰ” ਸ਼੍ਰੇਣੀ ਤੋਂ ”ਫ੍ਰੰਟ ਰਨਰ” ਸ਼੍ਰੇਣੀ ਵਿੱਚ ਸਥਾਨ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤਾ ਹੈ ਅਤੇ ਸਾਲ 2023-24 ਵਿੱਚ ਕੌਮੀ ਪੱਧਰ ‘ਤੇ 13ਵਾਂ ਸਥਾਨ ਹਾਸਲ ਕੀਤਾ ਹੈ।

ਵਿਜਨ ”@2047: ਭਵਿੱਖ ਦਾ ਹਰਿਆਣਾ

          ਭਵਿੱਖ ਦੀ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਅਤੇ ਰੋਡਮੈਪ ਨੂੰ ਸਾਂਝਾ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੂੰ ”ਮਿਸ਼ਨ ਹਰਿਆਣਾ”@2047 ਦੇ ਬਾਰੇ ਵਿੱਚ ਜਾਣੂ ਕਰਾਇਆ ਗਿਆ। ਇਸ ਦਾ ਟੀਚਾ ਹਰਿਆਣਾ ਨੂੰ 1 ਟ੍ਰਿਲਿਅਨ ਡਾਲਰ ਦੀ ਅਰਥਵਿਵਸਥਾ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਾਉਣਾ ਅਤੇ 50 ਲੱਖ ਰੁਜਗਾਰ ਸ੍ਰਿਜਤ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਇਸ ਵਿਜਨ ਤਹਿਤ ਸਟਾਰਟਅੱਪ ਇਕੋਸਿਸਟਮ ਨੂੰ ਮਜਬੂਤ ਕਰਨ ਤਹਿਤ ‘ਫੰਡ ਆਫ ਫੰਡਸ’ ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ ਅਤੇ ‘ਇਨੋਵੇਸ਼ਨ ਹੱਬ’ ਦੇ ਨਿਰਮਾਣ ਦੀ ਪਹਿਲਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ।

          ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਨੌਜੁਆਨਾਂ ਨੂੰ ਹੋਰ ਮਜਬੂਤ ਬਨਾਉਣ ਲਈ, ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਸੰਕਲਪ ਅਥਾਰਿਟੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਬਣਾਈ ਹੈ, ਜੋ ਯੁਵਾ ਮਾਰਗਦਰਸ਼ਨ ਅਤੇ ਨਸ਼ਾ ਮੁਕਤੀ ‘ਤੇ ਕੇਂਦ੍ਰਿਤ ਹਨ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਸਾਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਚਨੌਤੀਆਂ ਦਾ ਹੱਲ ਅਤੇ ਨਵਾਚਾਰ ਨੂੰ ਪ੍ਰੋਤਸਾਹਨ ਦੇਣ ਲਈ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਆਫ ਫਿਯੂਚਰ ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਨਾਂਲ ਹੀ ‘ਹਰਿਆਣਾ ਏਆਈ ਮਿਸ਼ਨ’ ਤਹਿਤ ਏਆਈ ਹੱਬ ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ ਅਤੇ 50,000 ਨੌਜੁਆਨਾਂ ਨੂੰ ਸਿਖਲਾਈ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਵੀ ਬਣਾਈ ਗਈ ਹੈ।

ਸਮਾਵੇਸ਼ੀ ਅਤੇ ਲਗਾਤਾਰ ਵਿਕਾਸ ਲਈ ਪ੍ਰਤੀਬੱਧਤਾ

          ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸ੍ਰੀ ਨਾਇਬ ਸਿੰਘ ਸੈਣੀ ਦੀ ਕੁਸ਼ਲ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠ ਮੌਜੂਦਾ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸੰਤੁਲਿਤ ਸਮਾਵੇਸ਼ੀ ਅਤੇ ਲਗਾਤਾਰ ਵਿਕਾਸ ਲਈ ਆਪਣੀ ਪ੍ਰਤੀਬੱਧਤਾ ਨੂੰ ਦੋਹਰਾਇਆ। ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੂੰ ਰਾਜ ਦੇ ਮਜਬੂਤ ਆਰਥਕ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ, ਪ੍ਰਗਤੀਸ਼ੀਲ ਸੁਧਾਰਾ ਅਤੇ ਰਣਨੀਤਿਕ ਨਿਵੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਬਾਰੇ ਵਿੱਚ ਭਰੋਸਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਜੋ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਵਿੱਚ ਹਰਿਆਣਾ ਨੂੰ ਭਾਰਤ ਦੀ ਵਿਕਾਸ ਯਾਤਰਾ ਦਾ ਇੱਕ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਵਾਹਨ ਬਣਾ ਦਵੇਗਾ।

ਸੀਪੀਐਸਸੀਐਮ ਨੇ ਸੂਬੇ ਲਈ ਕੇਂਦਰੀ ਵਿਨਧੀਆਂ ਵਿੱਚ ਸਹੀ ਹਿੱਸੇਦਾਰੀ ਦੀ ਕੀਤੀ ਅਪੀਲ

          ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਮੁੱਖ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸਕੱਤਰ ਸ੍ਰੀ ਰਾਜੇਸ਼ ਖੁੱਲਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸ੍ਰੀ ਨਾਇਬ ਸਿੰਘ ਸੈਣੀ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠ ਹਰਿਆਣਾ ਸਰਕਾਰ ਜਨਤਾ ਲਈ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਭਲਾਈਕਾਰੀ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਨੂੰ ਸਰਗਰਮ ਰੂਪ ਨਾਲ ਲਾਗੂ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਸ ਗੱਲ ‘ਤੇ ਚਾਨਣ ਪਾਇਆ ਕਿ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਆਯੂ ਸ਼ਮਾਨ ਭਾਰਤ ਯੋਜਨਾ ਤਹਿਤ, ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਵਿੱਚ ਹਰਿਆਣਾ ਵਿੱਚ ਸਿਰਫ 9 ਲੱਖ ਪਰਿਵਾਰ ਹੀ ਲਾਭ ਦੇ ਯੋਗ ਸਨ। ਯੋਜਨਾ ਦੇ ਮਾਨਦੰਡਾਂ ਵਿੱਚ ਐਸਈਸੀਸੀ ਸੂਚੀ ਵਿੱਚ ਸੂਚੀਬੱਧ ਪਰਿਵਾਰ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਾਲਾਨਾ ਆਮਦਨ 1,20,000 ਰੁਪਏ ਤੱਕ ਹੈ, ਲਾਭਯੋਗ ਸਨ।

          ਸ੍ਰੀ ਰਾਜੇਸ਼ ਖੁੱਲਰ ਨੇ ਇਸ ਗੱਲ ‘ਤੇ ਜੋਰ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਹਰਿਆਣਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇੱਕ ਕਦਮ ਹੋਰ ਵਧਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ‘ਚਿਰਾਯੂ ਹਰਿਆਣਾ ਯੋਜਨਾ’ ਰਾਹੀਂ ਵੱਧ 32 ਲੱਖ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਸਿਹਤ ਸੇਵਾ ਲਾਭ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਸਿਰਫ 9 ਲੱਖ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਲਈ ਹੀ ਲਾਭ ਦੀ ਪ੍ਰਤੀਪੂਰਤੀ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਹਰਿਆਣਾ ਸਰਕਾਰ ਰਾਜ ਦੀ ਆਪਣੀ ਮਾਲ ਪ੍ਰਾਪਤੀਆਂ ਤੋਂ ਬਾਕੀ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਲਈ ਕਵਰੇਜ ਨੂੰ ਵਿੱਤਪੋਸ਼ਿਤ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ।

          ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਅੱਗੇ ਸੁਝਾਅ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੂੰ ਕੇਂਦਰੀ ਨਿਧੀ ਅਲਾਟਮੈਂਟ ‘ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰਦੇ ਸਮੇਂ ਸੂਬੇ ਦੀ ਇਸ ਮਹਤੱਵਪੂਰਣ ਪਹਿਲ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਰੱਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਸਿਫਾਰਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਕਿ ਵਿਆਪਕ ਪੈਮਾਨੇ ‘ਤੇ ਕੇਂਦਰੀ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਸੂਬਿਆਂ ਨੂੰ ਸਟੇਟ-ਸਪੇਸਿਫਿਕ ਗ੍ਰਾਂਟਸ ਮਿਲਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ।

          ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਮੁੱਖ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸਕੱਤਰ ਨੇ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੂੰ ਭਰੋਸਾ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਜਲਦੀ ਹੀ ਕੇਂਦਰ ਪ੍ਰਯੋਜਿਤ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਤਹਿਤ ਹਰਿਆਣਾ ਲਈ ਧਨ ਦੇ ਵਿਭਾਜਨ ਦੇ ਸਬੰਧ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਵਿਸਤਾਰ ਮੈਮੋ ਪੇਸ਼ ਕਰੇਗੀ।

          ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ 16ਵੇਂ ਵਿੱਤ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਸ੍ਰੀਮਤੀ ਏਨੀ ਜਾਰਜ ਮੈਥਯੂ, ਸ੍ਰੀ ਅਜੈ ਨਰਾਇਣ ਝਾ, ਡਾ. ਮਨੋਜ ਪਾਂਡਾ, ਡਾ. ਸੌਮਯਾ ਘੋਸ਼, ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸਕੱਤਰ ਸ੍ਰੀ ਅਰੁਣ ਕੁਮਾਰ ਗੁਪਤਾ, ਸੂਚਨਾ, ਜਨ ਸੰਪਰਕ, ਭਾਸ਼ਾ ਅਤੇ ਸਭਿਆਚਾਰ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਜਨਰਲ ਸ੍ਰੀ ਕੇ.ਐਮ. ਪਾਂਡੂਰੰਗ ਸਮੇਤ ਸਾਰੀ ਪ੍ਰਸਾਸ਼ਨਿਕ ਸਕੱਤਰ ਮੌਜੂਦ ਰਹੇ।