ਹਰਿਆਣਾ ਨਿਊਜ਼

ਸੂਬੇ ਦੇ ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿੱਚ ਸਿਖਿਆ ਦੀ ਗੁਣਵੱਤਾ ਹੋਈ ਬਿਹਤਰ – ਸਿਖਿਆ ਮੰਤਰੀ ਮਹੀਪਾਲ ਢਾਂਡਾ

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, (ਜਸਟਿਸ ਨਿਊਜ਼  ) ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਸਿਖਿਆ ਮੰਤਰੀ ਸ੍ਰੀ ਮਹੀਪਾਲ ਢਾਂਡਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹਰਿਆਣਾ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿੱਚ ਸਿਖਿਆ ਦੇ ਪੱਧਰ ਵਿੱਚ ਹੋਰ ਸੁਧਾਰ ਲਿਆਉਣਾ ਤੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਬਿਹਤਰ ਸਹੂਲਤ ਮਹੁਇਆ ਕਰਵਾਉਣਾ ਹੈ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਕਾਫੀ ਸਫਲਤਾ ਵੀ ਮਿਲ ਰਹੀ ਹੈ। ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿੱਚ 30 ਅਪ੍ਰੈਲ, 2024 ਵਿੱਚ ਜਿੱਥੇ ਪੰਜਵੀਂ ਕਲਾਸ ਵਿੱਚ 2 ਲੱਖ 7 ਹਜਾਰ 685 ਬੱਚਿਆਂ ਦਾ ਦਾਖਲਾ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਉੱਥੇ 15 ਅਪ੍ਰੈਲ ਤੱਕ 2 ਲੱਖ 4 ਹਜਾਰ 163 ਬੱਚਿਆਂ ਦਾ ਦਾਖਲਾ ਹੋ ਚੁੱਕਾ ਹੈ। 30 ਅਪ੍ਰੈਲ ਤੱਕ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਤੋਂ ਵੱਧ ਦਾਖਲੇ ਹੋ ਜਾਣਗੇ। ਇਸ ਤੋਂ ਜਾਹਰ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿੱਚ ਸਿਖਿਆ ਦੀ ਗੁਣਵੱਤਾ ਬਿਹਤਰ ਹੋਈ ਹੈ ਅਤੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਲਾਭ ਮਿਲ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਿਖਿਆ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨਿਯਮ (ਆਰਟੀਈ) ਤਹਿਤ ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿੱਚ ਪੜਨ ਵਾਲੇ ਪਹਿਲੀ ਤੋਂ ਅੱਠਵੀਂ ਕਲਾਸ ਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਵਰਦੀ ਦੇ ਪੈਸੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਬੈਂਕ ਖਾਤਿਆਂ ਵਿੱਚ ਅਪ੍ਰੈਲ ਦੇ ਆਖੀਰੀ ਹਫਤੇ ਤੱਕ ਪਾ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣਗੇ। ਇੰਨ੍ਹਾਂ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ 21 ਅਪ੍ਰੈਲ ਤੱਕ ਮੁਫਤ ਕਿਤਾਬਾਂ ਦੇ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ।

          ਸਿਖਿਆ ਮੰਤਰੀ ਸ੍ਰੀ ਮਹੀਪਾਲ ਢਾਂਡਾ ਅੱਜ ਸਿਵਲ ਸਕੱਤਰੇਤ ਵਿੱਚ ਸਿਖਿਆ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੀ ਸਮੀਖਿਆ ਮੀਟਿੰਗ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਰਹੇ ਸਨ।

          ਸਿਖਿਆ ਮੰਤਰੀ ਸ੍ਰੀ ਮਹੀਪਾਲ ਢਾਂਡਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਆਰਟੀਟੀ ਤਹਿਤ ਹਰਿਆਣਾ ਵਿੱਚ ਸਾਰੇ ਮਾਨਤਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲੀ ਕਲਾਸ ਵਿੱਚ 25 ਫੀਸਦੀ ਸੀਟਾਂ ‘ਤੇ ਗਰੀਬ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਦਾਖਲਾ ਦੇਣਾ ਜਰੂਰੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਤੱਕ 70 ਫੀਸਦੀ ਸਕੂਲਾਂ ਨੇ ਉਜਵੱਲ ਪੋਰਟਲ ਰਾਹੀਂ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਸੀਟਾਂ ਤੈਟ ਕੀਤੀਆਂ ਹਨ। ਬਾਕੀ ਦੇ 30 ਫੀਸਦੀ ਸਕੂਲਾਂ ਨੇ ਸੀਟਾਂ ਜਲਦੀ ਤੈਟ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀਆਂ ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਇਸ ਬਾਰੇ ਵਿੱਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦੇ ਦਿੱਤੇ ਹਨ। ਜੇਕਰ ਸਕੂਲਾਂ ਨੇ ਸਿਖਿਆ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਨਿਯਮਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਮਾਨਤਾ ਰੱਦ ਕਰਨ ਦਾ ਵੀ ਕਦਮ ਚੁੱਕਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।

          ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹਰਿਆਣਾ ਸਕੂਲ ਸਿਖਿਆ ਨਯਮ 2003 ਦੇ ਨਿਯਮ 158 (6) ਤਹਿਤ ਸੂਬੇ ਦੇ ਸਾਰੇ ਮਾਨਤਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਸਕੂਲ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਮਾਂਪਿਆਂ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਇੱਕ ਦੁਕਾਨ ਤੋਂ ਕੋਰਸ ਕਿਤਾਬਾਂ, ਸਟੇਸ਼ਨਰੀ, ਸਕੂਲ ਵਰਦੀ ਖਰੀਦਣ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਇਸੀ ਤਰ੍ਹਾ ਨਾਲ ਐਕਟ 158 (7) ਤਹਿਤ ਮਾਨਤਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਸਕੂਲ ਪੰਜ ਸਾਲ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸਕੂਲ ਵਰਦੀ ਨਹੀਂ ਬਦਲ ਸਕਦੇ। ਹੁਣ ਤੱਕ ਸਿਖਿਆ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਪੋਰਟਲ ‘ਤੇ 40 ਹੋਰ ਈ-ਮੇਲ ਰਾਹੀਂ 57 ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਹਨ। ਇੰਨ੍ਹਾਂ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਸਕੂਲਾਂ ਦੀ ਗਲਦੀ ਮਿਲੀ ਤਾਂ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਹਰਿਆਣਾ ਏਲੀਮੇਂਟਰੀ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਦੇ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਵਿਵੇਕ ਅਗਰਵਾਲ ਅਤੇ ਸੈਕੇਂਡਰੀ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਦੇ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਜਿਤੇਂਦਰ ਦਹੀਆ ਮੌਜੂਦ ਰਹੇ। ੋ

ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨਾਇਬ ਸਿੰਘ ਸੈਣੀ ਨੇ ਵਿਧਾਇਕ ਰਾਮਕੁਮਾਰ ਗੌਤਮ ਦੇ ਚਚੇਰੇ ਭਰਾ ਸੁਰਗਵਾਸੀ ਦੇਵੇਂਦਰ ਗੌਤਮ ਦੇ ਨਿਧਨ ‘ਤੇ ਪ੍ਰਗਟਾਇਆ ਸੋਗ

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ( ਜਸਟਿਸ ਨਿਊਜ਼  ) ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸ੍ਰੀ ਨਾਇਬ ਸਿੰਘ ਸੇਣੀ ਮੰਗਲਵਾਰ ਨੂੰ ਨਾਰਨੌਂਦ ਪਹੁੰਚ ਕੇ ਵਿਧਾਇਕ ਸ੍ਰੀ ਰਾਮਕੁਮਾਰ ਗੌਤਮ ਦੇ ਚਚੇਰੇ ਭਰਾ ਸੁਰਗਵਾਸੀ ਸ੍ਰੀ ਦੇਵੇਂਦਰ ਗੌਤਮ ਦੇ ਨਿਧਨ ‘ਤੇ ਸੋਗ ਪ੍ਰਗਟਾਇਆ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਵਿਛੜੀ ਰੂਹ ਦੀ ਸ਼ਾਂਤੀ ਤਹਿਤ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਤੋਂ ਅਰਦਾਸ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਸੋਗ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਹੌਂਸਲਾ ਦਿੱਤਾ।

          ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੁਰਵਗਾਸੀ ਸ੍ਰੀ ਦੇਵੇਂਦਰ ਗੌਤਮ ਦਾ ਨਿਧਨ ਪਰਿਵਾਰ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਸਗੋ ਸਮਾਜ ਲਈ ਵੀ ਨਾ ਪੂਰਾ ਹੋਣ ਵਾਲਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੈ।

          ਗੌਰਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਸ੍ਰੀ ਦੇਵੇਂਦਰ ਗੌਤਮ ਪਿਛਲੇ ਕਈ ਦਿਨਾਂ ਤੋਂ ਬੀਮਾਰ ਚੱਲ ਰਹੇ ਸਨ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਇਲਾਜ ਹਿਸਾਰ ਦੇ ਇੱਕ ਨਿਜੀ ਹਸਪਤਾਲ ਵਿੱਚ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਉਹ 63 ਸਾਲ ਦੇ ਸਨ।

          ਇਸ ਮੌਕੇ ‘ਤੇ ਪ੍ਰਸਾਸ਼ਨਿਕ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਅਨੇਕ ਮਾਣਯੋਗ ਨਾਗਰਿਕ ਵੀ ਮੌਜੂਦ ਰਹੇ।

ਅੰਬਾਲਾ ਕੈਂਟ ਨਵੀਂ ਅਨਾਜ ਮੰਡੀ ਵਿੱਚ ਕਿਸਾਨਾਂ ਤੇ ਮਜਦੂਰਾਂ ਨੂੰ 10 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਥਾਲੀ ਮਿਲੇਗਾ ਭੋਜਨ – ਉਰਜਾ ਅਤੇ ਟ੍ਰਾਂਸਪੋਰਟ ਮੰਤਰੀ ਅਨਿਲ ਵਿਜ

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ  ( ਜਸਟਿਸ ਨਿਊਜ਼  ) ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਉਰਜਾ, ਟ੍ਰਾਂਸਪੋਰਟ ਅਤੇ ਕਿਰਤ ਮੰਤਰੀ ਸ੍ਰੀ ਅਨਿਲ ਵਿਜ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅੰਬਾਲਾ ਕੈਂਟ ਵਿੱਚ ਨਵੀਂ ਅਨਾਜ ਮੰਡੀ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਅਜਿਹੀ ਪਹਿਲੀ ਅਨਾਜ ਮੰਡੀ ਹੈ ਜੋ ਕਿ ਜੀਟੀ ਰੋਡ ‘ਤੇ ਸਥਿਤ ਹੈ। ਇੱਥੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਲਈ ਰੇਸਟ ਹਾਊਸ ਦੀ ਸਹੂਲਤ ਉਪਲਬਧ ਹੈ। ਇਸੀ ਲੜੀ ਵਿੱਚ ਅੱਜ ਕਿਸਾਨਾਂ ਤੇ ਮਜਦੂਰਾਂ ਲਈ ਅਟੱਲ ਕਿਸਾਨ ਮਜਦੂਰ ਕੈਂਟੀਨ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ 10 ਰੁਪਏ ਵਿੱਚ ਭੋ੧ਨ ਦੀ ਸਹੂਲਤ ਉਪਲਬਧ ਹੋਵੇਗੀ।

          ਸ੍ਰੀ ਵਿਜ ਅੱਜ ਅੰਬਾਲਾ ਕੈਂਟ ਜੀਟੀ ਰੋਡ ਸਥਿਤ ਅਨਾਜ ਮੰਡੀ ਵਿੱਚ ਅਟਲ ਕਿਸਾਨ ਮਜਦੂਰ ਕੈਂਟੀਨ ਦਾ ਉਦਘਾਟਨ ਕਰਨ ਬਾਅਦ ਮਜਦੂਰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਤੇ ਹੋਰ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਿਤ ਕਰ ਰਹੇ ਸਨ।

          ਸ੍ਰੀ ਅਨਿਲ ਵਿਜ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅੱਜ ਖੁਸ਼ੀ ਦਾ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਇੱਥੇ ਅਟੱਲ ਕਿਸਾਨ ਮਜਦੂਰ ਕੈਂਟੀਨ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਸਾਡੀ ਸਰਕਾਰ ਹਰ ਵਰਗ, ਹਰ ਖੇਤਰ ਤੇ ਹਰ ਵਿਅਕਤੀ ਦਾ ਪੂਰਾ ਧਿਆਨ ਰੱਖਦੀ ਹੈ। ਕਣਕ ਦਾ ਸੀਜਨ ਆ ਗਿਆ ਹੈ, ਇਸ ਦੇ ਤਹਿਤ ਮੰਡੀ ਵਿੱਚ ਕਿਸਾਨਾਂ, ਮਜਦੂਰਾਂ ਤੇ ਹੋਰਾਂ ਨੂੰ ਭਰਪੇਟ ਭੌਜਲ ਮਿਲ ਸਕੇ, ਇਸ ਦੇ ਲਈ ਇੱਥੇ ਅੱਟਲ ਕਿਸਾਨ ਮਜਦੂਰ ਕੈਂਟੀਨ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ।ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਹੋਰ ਮੰਡੀਆਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਅਟੱਲ ਕਿਸਾਨ ਮਜਦੂਰ ਕੈਂਟੀਨ ਬਨਾਉਣ ਦਾ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕੈਂਟੀਨ ਵਿੱਚ 10 ਰੁਪਏ ਵਿੱਚ ਦੁਪਹਿਰ ਦਾ ਭੋਜਨ ਉਪਲਬਧ ਕਰਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ ਜਦੋਂ ਕਿ 15 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਥਾਲੀ ਦੀ ਅਦਾਇਗੀ ਮਾਰਕਟਿੰਗ ਕਮੇਟੀ ਅੰਬਾਲਾ ਕੈਂਟ ਸਬਸਿਡੀ ਵਜੋਂ ਕੈਂਟੀਨ ਸੰਚਾਲਕ ਮਹਿਲਾ ਸਵੈ ਸਹਾਇਤਾ ਸਮੂਹਾਂ ਨੂੰ ਕਰੇਗੀੀ।

ਨਵੀਂ ਅਨਾਜ ਮੰਡੀ ਮੇਰਾ ਸੱਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾ ਪੋ੍ਰਜੈਕਟ ਸੀ, ਕਿਸਾਨਾਂ ਤੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲਿਆ ਫਾਇਦਾ

          ਟ੍ਰਾਂਸਪੋਰਟ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਸੱਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਅੰਬਾਲਾ ਕੈਂਟ ਦੀ ਇਸ ਮੰਡੀ ਨੂੰ ਜੀਟੀ ਰੋਡ ‘ਤੇ ਬਨਾਉਣ ਦਾ ਸੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇਹ ਅਨਾਜ ਮੰਡੀ ਅੰਬਾਲਾ ਕੈਂਟ ਸਦਰ ਬਾਜਾਰ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦੀ ਸੀ। ਨਾ ਤਾਂ ਉੱਥੇ ਅਨਾਜ ਰੱਖਣ ਦੀ ਸਹੂਲਤ ਸੀ, ਨਾ ਟ੍ਰਾਲੀ ਖੜੀ ਕਰਨ ਦੀ ਅਤੇ ਨਾ ਮਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਬੈਠਣ ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ ਹੁੰਦੀ ਸੀ। ਸਾਰੇ ਬਾਜਾਰ ਕਣਕ ਦੀ ਬੋਰੀਆਂ ਨਾਲ ਭਰੇ ਰਹਿੰਦੇ ਸਨ। ਆੜਤੀਆਂ, ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਬਾਜਾਰ ਦੇ ਦੁਕਾਨਦਾਰਾਂ ਨੂੰ ਕਾਫੀ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀਆਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ ਸੀ। ਮੈਂ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਸਮਸਿਆ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਰੱਖਦੇ ਹੋਏ ਸੱਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਨਵੀਂ ਅਨਾਜ ਮੰਡੀ ਅੰਬਾਲਾ ਕੈਂਟ ਜੀਟੀ ਰੋਡ ਮੋਹੜਾ ਦੇ ਨੇੜੇ ਸ਼ਿਫਟ ਕਰਵਾਇਆ।

          ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਨਾਜ ਮੰਡੀ ਵਿੱਚ ਕਿਸਾਨਾਂ ਲਈ ਕਿਸਾਨ ਰੇਸਟ ਹਾਊਸ ਦੀ ਸਹੂਲਤ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਹੋਰ ਸਾਰੀ ਸਹੂਲਤਾਂ ਉਪਲਬਧ ਹਨ। ਇਸੀ ਲੜੀ ਵਿੱਚ ਅੱਜ ਇੱਥੇ ਕਿਸਾਨ ਰੇਸਟ ਹਾਊਸ ਦੇ ਹਾਲ ਵਿੱਚ ਅਟੱਲ ਕਿਸਾਨ ਮਜਦੂਰ ਕੈਂਟੀਨ ਬਣਾਈ ਗਈ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਇੱਥੇ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਕਿਸਾਨ ਅਤੇ ਮਜਦੂਰਾਂ ਨੂੰ ਰਿਆਇਸ਼ੀ ਦਰ ‘ਤੇ ਪੌਸ਼ਟਿਕ ਭੋਜਨ ਮਿਲ ਸਕੇ। ਮਾਰਕਟਿੰਗ ਬੋਰਡ ਵੱਲੋਂ ਇੱਥੇ ਸਥਾਈ ਰੂਪ ਨਾਲ ਕੈਂਟੀਨ ਚਲਾਉਣ ਲਈ ਥਾਂ ਚੋਣ ਕਰ ਲਈ ਗਈ ਹੈ ਅਤੇ ਟੈਂਡਰ ਪ੍ਰਕ੍ਰਿਆ ਦੇ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਅਦ ਜਲਦੀ ਤੋਂ ਜਲਦੀ ਇੱਥੇ 7 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦੀ ਲਾਗਤ ਨਾਲ ਅਟੱਲ ਕਿਸਾਨ ਮਜਦੂਰ ਕੈਂਟੀਨ ਬਨਾਉਣ ਦਾ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।

          ਇਸ ਮੌਕੇ ‘ਤੇ ਸਵੈ ਸਹਾਇਤਾ ਸਮੂਹ ਤੋਂ ਮਮਤਾ ਸ਼ਰਮਾ ਨੈ ਦਸਿਆ ਕਿ ਇਸ ਕੈਂਟੀਨ ਵਿੱਚ ਖਤੌਲੀ ਪਿੰਡ ਦੀ ਚਾਰ ਮਹਿਲਾਵਾਂ ਵੱਲੋਂ ਭੋਜਨ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ ਅਤੇ ਇਹ ਮਹਿਲਾਵਾਂ ਆਜੀਵਿਕਾ ਮਿਸ਼ਨ ਤਹਿਤ ਕਾਰਜ ਕਰੇਗੀ। ਇੰਨ੍ਹਾਂ ਮਹਿਲਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਇੰਸਟੀਟਿਯੂਟ ਆਫ ਹੋਟਲ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ, ਯਮੁਨਾਨਗਰ ਤੋਂ ਡਿਪਲੋਮਾ ਵੀ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਇਸ ਮੌਕੇ ‘ਤੇ ਐਸਡੀਐਮ ਵਿਨੇਸ਼ ਕੁਮਾਰ, ਮੰਡੀ ਏਸੋਸਇਏਸ਼ਨ ਪ੍ਰਧਾਨ ਤੇ ਮੈਂਬਰ, ਸਵੈ ਸਹਾਇਤਾ ਸਮੂਹ ਤੋਂ ਮਮਤਾ ਸ਼ਰਮਾ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਏਸੋਸਇਸ਼ਨ ਦੇ ਹੋਰ ਅਧਿਕਾਰੀ ਆੜਤੀ, ਕਿਸਾਨ ਅਤੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਵਿਭਾਗਾਂ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀ ਤੇ ਹੋਰ ਮਾਣਯੋਗ ਵਿਅਕਤੀ ਮੌਜੂਦ ਰਹੇ।

ਚਰਖੀ ਦਾਦਰੀ ਵਿੱਚ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਹੱਲ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਸੁਲਝਾਏ 6 ਮਾਮਲੇ

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ  ( ਜਸਟਿਸ ਨਿਊਜ਼   ) ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨ ਭਲਾਈ ਮੰਤਰੀ ਸ੍ਰੀ ਸ਼ਿਆਮ ਸਿੰਘ ਰਾਣਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੂਰੇ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ 15 ਜੂਨ ਤੱਕ ਸਾਰੀ ਟੁੱਟੀ ਸੜਕਾਂ ਦਾ ਸੁਧਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸ੍ਰੀ ਨਾਇਬ ਸਿੰਘ ਸੈਣੀ ਦੇ ਐਲਾਨ ਅਨੁਸਾਰ ਸੂਬੇ ਦੀ ਸਾਰੀ ਸੜਕਾਂ ਦੀ ਹਾਲਾਤ ਦੇ ਸੁਧਾਰ ਲਈ ਰਿਪੋਰਟ ਤਿਆਰ ਕਰ ਲਈ ਗਈ ਹੈ। ਚਰਖੀ ਦਾਦਰੀ ਜਿਲ੍ਹਾ ਵਿੱਚ ਓਵਰਲੋਡ ਅਤੇ ਅਵੈਧ ਖਨਨ ਕਾਰਨ ਹੋ ਰਹੇ ਨੁਸਕਾਰ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸਖਤ ਕਦਮ ਚੁੱਕੇ ਜਾਣਗੇ।

          ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨ ਭਲਾਈ ਮੰਤਰੀ ਸ੍ਰੀ ਸ਼ਿਆਮ ਸਿੰਘ ਰਾਣਾ ਨੇ ਮੰਗਲਵਾਰ ਨੂੰ ਚਰਖੀ ਦਾਦਰੀ ਵਿੱਚ ਜਿਲ੍ਹਾ ਲੋਕ ਸੰਪਰਕ ਅਤੇ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਹੱਲ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਨਾਲ ਗਲਬਾਤ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹੀ। ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਕੁੱਲ 15 ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚੋਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਮੌਕੇ ‘ਤੇ ਹੀ ਛੇ ਦਾ ਹੱਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਅਤੇ ਚਾਰ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ‘ਤੇ ਜਲਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਹਨ।ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਪੰਜ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਨੂੰ ਅਗਲੀ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਸੁਣਵਾਈ ਲਈ ਪੈਂਡਿੰਗ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ।

          ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸੜਕਾਂ ਦੀ ਮੁਰੰਮਤ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ 15 ਜੂਨ ਤੱਕ ਪੂਰੇ ਸੂਬੇ ਦੀ ਸਾਰੀ ਟੁੱਟੀ ਹੋਈ ਸੜਕਾਂ ਦੀ ਮੁਰੰਮਤ ਕਰ ਕੇ ਸੁਧਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਸ ਦੇ ਲਈ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਵਿਭਾਗਾਂ ਰਾਹੀਂ ਟੁੱਟੀ ਹੋਈ ਸੜਕਾਂ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਤਿਆਰ ਕਰਵਾ ਲਈ ਗਈ ਹੈ ਅਤੇ ਊਸ ‘ਤੇ ਕੰਮ ਕਰਨ ਲਈ ਪ੍ਰਕ੍ਰਿਆ ਵੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ।

          ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਅਵੈਧ ਖਨਨ ਅਤੇ ਵਾਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਰੱਖੀ ਗਈ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ‘ਤੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਓਵਰਲੋਡ ਕਈ ਇਲਾਕਿਆਂ ਦੀ ਸਮਸਿਆ ਹੈ। ਇਸ ‘ਤੇ ਲਗਾਮ ਲਗਾਉਣ ਲਈ ਪੁਲਿਸ ਅਤੇ ਜਿਲ੍ਹਾ ਪ੍ਰਸਾਸ਼ਨ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਟੀਮਾਂ ਵੀ ਲਗਾਈ ਗਈਆਂ ਹਨ। ਓਵਰਲੋਡ ਦੀ ਸਮਸਿਆ ਦਾ ਹੱਲ ਕਰਨ ਲਈ ਵਿਸ਼ਸ਼ ਕਦਮ ਚੁੱਕੇ ਗਏ ਹਨ। ਊਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਵੈਧ ਖਨਨ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਵੀ ਪੈਨੀ ਨਜਰ ਰੱਖੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਫਿਲਹਾਲ ਜਿਲ੍ਹਾ ਵਿੱਚ ਅਵੈਧ ਖਨਨ ਦਾ ਕੋਈ ਵੀ ਮਾਮਲਾ ਸਾਹਮਣੇ ਨਹੀਂ ਆਇਆ ਹੈ। ਬਿਜਲੀ ਵਿਭਾਗ ਨਾਲ ਸਬੰਧਿਤ ਟਿਯੂਬਵੈਲ ਕਨੈਕਸ਼ਨ ਦਾ ਸਥਾਨ ਬਦਲਣ ਦੀ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ‘ਤੇ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਵਿਭਾਗ ਨੂੰ ਅਗਲੇ 7 ਦਿਨ ਵਿੱਚ ਹੱਲ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ।

ਜੇਈ ‘ਤੇ ਲਗਾਇਆ 3 ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ਦਾ ਜੁਰਮਾਨਾ

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ (ਜਸਟਿਸ ਨਿਊਜ਼   )ਹਰਿਆਣਾ  ਸੇਵਾ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਕਮੀਸ਼ਨ ਨੇ ਇੱਕ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਫੈਸਲੇ ਵਿੱਚ ਬਿਜਲੀ ਵਿਭਾਗ ਦੀ ਕੰਮੀਆਂ ਦੇ ਚਲਦੇ ਬਿਜਲੀ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਜੂਨਿਅਰ ਇੰਜੀਨਿਅਰ ‘ਤੇ 3 ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ਦਾ ਜੁਰਮਾਨਾ ਲਗਾਇਆ ਹੈ ਅਤੇ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਨੂੰ 3 ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ਦਾ ਮੁਆਵਜਾ ਦੇਣ ਦੇ ਆਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਹਨ। ਕਮੀਸ਼ਨ ਨੇ ਪਾਣੀਪਤ ਵਸਨੀਕ ਸ੍ਰੀ ਕਪਿਲ ਗ੍ਰੋਵਰ ਦੀ ਸੋਲਰ ਕਨੈਕਸ਼ਨ ਤੋਂ ਬਾਦ ਬਿਜਲੀ ਬਿਲ ਵਿੱਚ ਸੁਧਾਰ ਨਾ ਹੋਣ ਦੀ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਵਿੱਚ ਦੇਰੀ ਅਤੇ ਲਾਪਰਵਾਈ ਨੂੰ ਗੰਭੀਰਤਾ ਨਾਲ ਲੈਂਦੇ ਹੋਏ ਉੱਤਰ ਹਰਿਆਣਾ ਬਿਜਲੀ ਵੰਡ ਨਿਗਮ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਕਾਰਵਾਈ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼  ਦਿੱਤੇ ਹਨ।

ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਨੇ 1 ਜੁਲਾਈ 2024 ਨੂੰ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਕੀਤੀ ਸੀ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ 1 ਮਾਰਚ 2024 ਨੂੰ ਸੋਲਰ ਕਨੈਕਸ਼ਨ ਲਈ ਅਰਜੀ ਦਿੱਤੀ ਸੀ, ਜਿਸ ਨੂੰ 5 ਅਪ੍ਰੈਲ 2024 ਨੂੰ ਜਾਰੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਪਰ ਇਹ ਜਾਣਕਾਰੀ ਵਿਭਾਗ ਰਿਕਾਰਡ ਵਿੱਚ ਅਪਡੇਟ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਨਤੀਜੇ ਵੱਜੋਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਬਿਜਲੀ ਬਿਲ ਸੋਲਰ ਯੂਨਿਟ ਦੀ ਕਟੌਤੀ ਤੋਂ ਬਿਨ੍ਹਾਂ 8 ਹਜ਼ਾਰ 240 ਰੁਪਏ ਦੀ ਵਧੀਕ ਰਕਮ ਨਾਲ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ।

ਕਮੀਸ਼ਨ ਦੇ ਬੁਲਾਰੇ ਨੇ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਜੂਨਿਅਰ ਇੰਜੀਨਿਅਰ ਸ੍ਰੀ ਸੁਖਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਵੱਲੋਂ ਕਨੈਕਸ਼ਨ ਅਪਡੇਟ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਦੇਰੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਅਤੇ ਸੋਲਰ ਮੀਟਰ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤੀ ਰੀਡਿੰਗ ਦਰਜ ਕੀਤੀ ਗਈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਖਪਤਕਾਰ ਨੂੰ ਗਲਤ ਬਿਲ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਇਸ ਲਾਪਰਵਾਈ ਲਈ ਕਮੀਸ਼ਨ ਨੇ ਜੂਨਿਅਰ ਇੰਜੀਨਿਅਰ ‘ਤੇ 3 ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ਦਾ ਜੁਰਮਾਨਾ ਲਗਾਇਆ ਹੈ ਅਤੇ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਨੂੰ 3 ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ਦਾ ਮੁਆਵਜਾ ਦੇਣ ਦੇ ਆਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਹਨ।

ਉਸੇ ਸਮੇਂ ਪਹਿਲੇ ਪੱਧਰ ਦੀ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਨਿਵਾਰਣ ਅਥਾਰਟੀ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਸਹਾਇਕ ਇੰਜੀਨਿਅਰ ਸ੍ਰੀ ਕੁਲਦੀਪ ਪੁਨਿਆ ਅਤੇ ਦੂਜੇ ਪੱਧਰ ਦੀ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਨਿਵਾਰਣ ਅਥਾਰਟੀ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਕਾਰਜਕਾਰੀ ਇੰਜੀਨਿਅਰ ਸ੍ਰੀ ਸੁਰੇਸ਼ ਵੱਲੋਂ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਦਾ ਗਲਤ ਢੰਗ ਨਾਲ ਹੱਲ ਕਰਨ ਲਈ ਕਮੀਸ਼ਨ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਅਨੁਸ਼ਾਸਨੀ ਕਾਰਵਾਈ ਦੀ ਸਿਫਾਰਿਸ਼ ਊਰਜਾ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਵਧੀਕ ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਨੂੰ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਕਮੀਸ਼ਨ ਨੂੰ ਪੱਤਾ ਲੱਗਿਆ ਕਿ ਦੋਵੇਂ ਅਧਿਕਾਰੀ ਬਿਨਾ ਖਪਤਕਾਰ ਨੂੰ ਸੁਣਵਾਈ ਦਾ ਮੌਕਾ ਦਿੱਤੇ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਬੰਦ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਸਨ ਜਦੋਂਕਿ ਸਮੱਸਿਆ ਬਣੀ ਹੋਈ ਸੀ।

ਕਮੀਸ਼ਨ ਨੇ ਸਪਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਇਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੀ ਲਾਪਰਵਾਈ ਨੂੰ ਭਵਿੱਖ ਵਿੱਚ ਵੀ ਗੰਭੀਰਤਾ ਨਾਲ ਲਿਆ ਜਾਵੇਗਾ ਅਤੇ ਸਿਵਿਲ ਸੇਵਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਦੇਰੀ ਜਾਂ ਗੜਬੜੀ ‘ਤੇ ਜਿੰਮੇਦਾਰ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ‘ਤੇ ਸਖ਼ਤ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।

ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਨੇ ਕੀਤੀ ਪੋਸਟ ਮੈਟ੍ਰਿਕ ਸਕਾਲਰਸ਼ਿਪ ਸਕੀਮਾਂ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦੀ ਸਮੀਖਿਆ

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ( ਜਸਟਿਸ ਨਿਊਜ਼  )ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਸ੍ਰੀ ਅਨੁਰਾਗ ਰਸਤੋਗੀ ਨੇ ਅੱਜ ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਾਤੀ ਅਤੇ ਹੋਰ ਪਿਛੜਾ ਵਰਗ(ਓਬੀਸੀ) ਦੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਲਈ ਪੋਸਟ ਮੈਟ੍ਰਿਕ ਸਕਾਲਰਸ਼ਿਪ ਸਕੀਮਾਂ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦੀ ਸਮੀਖਿਆ ਕੀਤੀ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਕੇਂਦਰ ਸਪਾਂਸਰਡ ਸਕੀਮਾਂ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਮੌਜੂਦਾ ਵਿੱਚ ਸੱਤ ਵਿਭਾਗਾਂ-ਉਚੇਰੀ ਸਿੱਖਿਆ, ਤਕਨੀਕੀ ਸਿੱਖਿਆ, ਮੈਡੀਕਲ ਸਿੱਖਿਆ ਅਤੇ ਖੋਜ, ਕੌਸ਼ਲ ਵਿਕਾਸ ਅਤੇ ਉਦਯੋਗਿਕ ਸਿਖਲਾਈ, ਪਸ਼ੁਪਾਲਨ ਅਤੇ ਡੇਅਰੀ, ਆਯੁਸ਼ ਅਤੇ ਸਕੂਲ ਸਿੱਖਿਆ ਵਿਭਾਗਾਂ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।

ਮੀਟਿੰਗ ਦੌਰਾਨ ਸ੍ਰੀ ਅਨੁਰਾਗ ਰਸਤੋਗੀ ਨੇ ਸਕਾਲਰਸ਼ਿਪ ਦੇ ਸਮੇਂ ‘ਤੇ ਵੰਡ ਦੀ ਜਰੂਰਤ ‘ਤੇ ਜੋਰ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਸਾਰੇ ਸਬੰਧਤ ਵਿਭਾਗਾਂ ਨੂੰ ਪੈਂਡਿੰਗ ਮਾਮਲਿਆਂ ਨੂੰ ਜਲਦ ਤੋਂ ਜਲਦ ਨਿਪਟਾਨ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ।

ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸਕੂਲ ਸਿੱਖਿਆ ਵਿਭਾਗ ਨੂੰ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਵਿਤਪੋਸ਼ਿਤ ਸਕੀਮਾਂ- ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਾਤੀ ਦੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਲਈ ਪੋਸਟ ਮੈਟ੍ਰਿਕ ਸਕਾਲਰਸ਼ਿਪ ਅਤੇ ਓਬੀਸੀ) ਦੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਲਈ ਪ੍ਰੀ- ਮੈਟ੍ਰਿਕ ਸਕਾਲਰਸ਼ਿਪ ਸਕੀਮਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਉਪਯੋਗ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਸਕੀਮਾਂ ਸਕੂਲ ਪੱਧਰ ‘ਤੇ ਵਾਂਝੇ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੀ ਸਿੱਖਿਆ ਵਿੱਚ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਭੂਮਿਕਾ ਨਿਭਾਉਂਦੀਆਂ ਹਨ।

ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਪਯੋਗਿਤਾ ਪ੍ਰਮਾਣ ਪੱਤਰ ਸਮੇਂ ‘ਤੇ ਭੇਜਿਆ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਜੋ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਰਕਮ ਦੀ ਜਲਦ ਪ੍ਰਤੀਪੂਰਤੀ ਯਕੀਨੀ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕੇ। ਪਾਰਦਰਸ਼ਿਤਾ ਅਤੇ ਜਵਾਬਦੇਹੀ ਵਧਾਉਣ ਲਈ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਕਾਲਰਸ਼ਿਪ ਸਕੀਮਾਂ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਸਾਰੇ ਸੰਸਥਾਨਾਂ, ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਨੋਡਲ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਅਤੇ ਰਾਜ ਨੋਡਲ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਲਈ ਆਧਾਰ-ਆਧਾਰਿਤ ਬਾਯੋਮੇਟ੍ਰਿਕ ਈ-ਕੇਵਾਈਸੀ ਜਰੂਰੀ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ।

ਸ੍ਰੀ ਰਸਤੋਗੀ ਨੇ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਪ੍ਰਤੀਬੱਧਤਾ ਨੂੰ ਦੋਹਰਾਇਆ ਕਿ ਕੋਈ ਵੀ ਯੋਗ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਸਿੱਖਿਆ ਦੇ ਮੌਕੇ ਤੋਂ ਵਾਂਝਾ ਨਾ ਰਵੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਬੰਧਤ ਵਿਭਾਗ ਇਨ੍ਹਾਂ ਕੇਂਦਰ ਸਪਾਂਸਰਡ ਸਕੀਮਾਂ ਤਹਿਤ ਲਾਭਾਂ ਦਾ ਸੁਚਾਰੂ ਅਤੇ ਪ੍ਰਭਾਵੀ ਵੰਡ ਯਕੀਨੀ ਕਰਨ ਲਈ ਬੇਹਤਰ ਤਾਲਮੇਲ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕਰਨ।

ਮੈਡੀਕਲ ਸਿੱਖਿਆ ਅਤੇ ਖੋਜ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਵਧੀਕ ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਸ੍ਰੀ ਸੁਧੀਰ ਰਾਜਪਾਲ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਸਕਾਲਰਸ਼ਿਪ ਵੰਡ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਨੂੰ ਵਿਵਸਥਿਤ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਜੋ ਸਕਾਲਰਸ਼ਿਪ ਕੁਸ਼ਲਤਾਪੂਰਕ ਅਤੇ ਬਿਨਾ ਕਿਸੇ ਦੇਰੀ ਦੇ ਵੰਡੀ ਜਾ ਸਕੇ।

ਸੇਵਾ ਵਿਭਾਗ ਦੀ ਵਧੀਕ ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਡਾ. ਜੀ. ਅਨੁਪਮਾ ਨੇ ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਾਤੀ ਦੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਲਈ ਪੋਸਟ ਮੈਟ੍ਰਿਕ ਸਕਾਲਰਸ਼ਿਪ ਦਾ ਵਿਸਥਾਰ ਜਾਣਕਾਰੀ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਵੱਲੋਂ ਸਪਾਂਸਰਡ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਕੀਮਾਂ ਵਿੱਚ ਕੇਂਦਰ ਅਤੇ ਰਾਜ ਦਾ ਵਿਤ ਪੋਸ਼ਣ 60.40 ਦੇ ਅਨੁਪਾਤ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਸਕਾਲਰਸ਼ਿਪ ਦੋ ਹਿੱਸਿਆਂ ਤਹਿਤ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ-ਨਾਨ ਰਿਫੰਡੇਬਲ ਫੀਸ ਅਤੇ ਅਕਾਦਮਿਕ ਸ਼੍ਰੇਣੀ ਅਤੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਦੇ ਹੋਸਟਲ ਵਿੱਚ ਰਹਿਣ ਜਾਂ ਡੇ ਸਕਾਲਰ ਹੋਣ ਦੇ ਆਧਾਰ ‘ਤੇ ਹਰ ਸਾਲ 2500 ਤੋਂ 13,500 ਰੁਪਏ ਤੱਕ ਦਾ ਵਿਦਿਅਕ ਭੱਤਾ। ਇਸ ਸਕੀਮ ਤਹਿਤ 2.5 ਲੱਖ ਤੱਕ ਦੀ ਸਾਲਾਨਾ ਪਾਰਿਵਾਰਿਕ ਆਮਦਨ ਵਾਲੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਪਾੱਤਰ ਹਨ।

ਡਾ. ਅਨੁਪਮਾ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਓਬੀਸੀ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਲਈ ਪੋਸਟ ਮੈਟ੍ਰਿਕ ਸਕਾਲਰਸ਼ਿਪ ਪੀਐਮ ਯਸ਼ਸਵੀ ਸਕੀਮ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਹੈ। ਇਸ ਸਕੀਮ ਵਿੱਚ ਵੀ ਕੇਂਦਰ ਅਤੇ ਰਾਜ ਦਾ ਵਿਤ ਪੋਸ਼ਣ 60.40 ਦੇ ਅਨੁਪਾਤ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਇਸ ਸਕੀਮ ਦੇ ਤਹਿਤ ਵਿਦਿਅਕ ਭੱਤੇ ਅਤੇ ਟਯੂਸ਼ਨ ਫੀਸ, ਦੋਨਾਂ ਨੂੰ ਕਵਰ ਕਰਦੇ ਹੋਏ  ਹਰ ਸਾਲ 5000 ਤੋਂ 20,000 ਦੇ ਵਿੱਚਕਾਰ ਸਕਾਲਰਸ਼ਿਪ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਸਕੀਮ ਤਹਿਤ ਵੀ 2.5 ਲੱਖ ਤੱਕ ਦੀ ਸਾਲਾਨਾ ਪਾਰਿਵਾਰਿਕ ਆਮਦਨ ਵਾਲੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਪਾੱਤਰ ਹਨ।

ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਨੌਜੁਆਨ ਸਸ਼ਕਤੀਕਰਣ ਅਤੇ ਉੱਦਮਿਤਾ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਵਧੀਕ ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਸ੍ਰੀ ਵਿਜਯੇਂਦਰ ਕੁਮਾਰ, ਸੇਵਾ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਸ੍ਰੀ ਪ੍ਰਸ਼ਾਂਤ ਪੰਵਾਰ ਅਤੇ ਵੱਖ ਵੱਖ ਵਿਭਾਗਾਂ ਦੇ ਸੀਨੀਅਰ ਅਧਿਕਾਰੀ ਵੀ ਮੌਜੂਦ ਸਨ।

ਹਿਸਾਰ ਏਅਰਪੋਰਟ ਦੇ ਨੇੜੇ ਕਰੀਬ 3 ਹਜਾਰ ਏਕੜ ਵਿੱਚ ਬਣੇਗਾ ਆਈਐਮਸੀ

ਐਨਆਈਸੀਡੀਸੀ ਦੇ ਸਹਿਯੋਗ ਨਾਲ ਵਿਕਸਿਤ ਹੋਵੇਗੀ ਆਈਐਮਸੀ

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ     (  ਜਸਟਿਸ ਨਿਊਜ਼  ),ਹਰਿਆਣਾ ਵਿੱਚ ਉਦਯੋਗਿਕ ਵਿਕਾਸ ਨੂੰ ਗਤੀ ਦੇਣ ਲਈ ਹਿਸਾਰ ਸਥਿਤ ਮਹਾਰਾਜਾ ਅਗਰਸੇਨ ਏਅਰਪੋਰਟ ਦੇ ਨੇੜੇ ਲਗਭਗ 3 ਹਜਾਰ ਏਕੜ ਵਿੱਚ ਉਦਯੋਗਿਕ ਮੈਨੂਫੈਕਚਰਿੰਗ ਕਲਸਟਰ (ਆਈਐਮਸੀ) ਸਥਾਪਿਤ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਸ ‘ਤੇ ਲਗਭਗ 4680 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਲਾਗਤ ਆਵੇਗੀ। ਇਸ ਆਈਐਮਸੀ ਨੂੰ ਹਰਿਆਣਾ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਨੈਸ਼ਨਲ ਇੰਫਸਟਰੀਅਤ ਕੋਰੀਡੋਰ ਡਿਵੇਲਪਮੈਂਟ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ (ਐਨਆਈਸੀਡੀਸੀ) ਦੇ ਸਹਿਯੋਗ ਨਾਲ ਵਿਕਸਿਤ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।

          ਇਹ ਜਾਣਕਾਰੀ ਅੱਜ ਇੱਥੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸ੍ਰੀ ਨਾਇਬ ਸਿੰਘ ਸੈਣੀ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠ ਹੋਈ ਇੱਕ ਅਹਿਮ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਦਿੱਤੀ ਗਈ। ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਸਿਵਲ ਏਵੀਏਸ਼ਨ ਮੰਤਰੀ ਸ੍ਰੀ ਵਿਪੁਲ ਗੋਇਲ ਵੀ ਮੌਜੂਦ ਰਹੇ।

          ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਜਾਣੂ ਕਰਾਇਆ ਗਿਆ ਕਿ ਪੂਰੇ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਮੈਨੂਫੈਕਚਰਿੰਗ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਵਿਕਾਸ ਨੂੰ ਤੇਜੀ ਦੇਣ ਅਤੇ ਵਿਵਸਥਿਤ ਅਤੇ ਯੋਜਨਾਬੱਧ ਸ਼ਹਿਰੀਕਰਣ ਯਕੀਨੀ ਕਰਨ ਲਈ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਝੇਦਾਰੀ ਵਿੱਚ ਮਲਟੀ-ਮਾਡਲ ਕਨੈਕਟੀਵਿਟੀ ਦੇ ਆਧਾਰ ‘ਤੇ ਏਕੀਕ੍ਰਿਤ ਇੰਡਸਟ੍ਰੀਅਲ ਕੋਰੀਡੋਰ ਵਿਕਸਿਤ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ-ਕੋਲਕਾਤਾ ਇੰਡਸਟਰੀਅਲ ਕੋਰੀਡੋਰ ਦੇ ਤਹਿਤ 6 ਸੂਬਿਆਂ ਵਿੱਚ ਕੁੱਲ 6 ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਵਿੱਚ ਇੰਡਸਟ੍ਰੀਅਲ ਟਾਉਨਸ਼ਿਪ ਸਥਾਪਿਤ ਕੀਤੀ ਜਾਣਗੀਆਂ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਹਿਸਾਰ ਵਿੱਚ ਸਥਾਪਿਤ ਹੋਣ ਵਾਲਾ ਆਈਐਮਸੀ ਸੱਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਪਰਿਯੋਜਨਾ ਹੈ, ਜੋ ਲਗਭਗ 3 ਹਜਾਰ ਏਕੜ ਵਿੱਚ ਵਿਕਸਿਤ ਹੋਵੇਗੀ। ਇਸ ਆਈਐਮਸੀ ਨੂੰ ਦੋ ਪੜਾਆਂ ਵਿੱਚ ਵਿਕਸਿਤ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਪਹਿਲੇ ਪੜਾਅ ਵਿੱਚ ਲਗਭਗ 2428 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਅਤੇ ਦੂਜੇ ਪੜਾਅ ਵਿੱਚ ਲਗਭਗ 2251 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਲਾਗਤ ਆਵੇਗੀ।

          ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਦਸਿਆ ਗਿਆ ਕਿ ਇਸ ਪਰਿਯੋਜਨਾ ਦੇ ਵਿਕਸਿਤ ਹੋਣ ਨਾਲ ਲਗਭਗ 32 ਹਜਾਰ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਨਿਵੇਸ਼ ਆਉਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਹੈ ਅਤੇ 10 ਹਜਾਰ ਤੋਂ ਵੱਧ ਰੁਜਗਾਰ ਦੇ ਮੌਕੇ ਸ੍ਰਿਜਤ ਹੋਣਗੇ। ਆਈਐਮਸੀ ਵਿੱਚ ਸੜਕ, ਵਾਟਰ ਟ੍ਰੀਟਮੈਂਟ ਪਲਾਂਟ, ਠੋਸ ਵੇਸਟ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਪਲਾਂਟ (ਐਸਟੀੀਪੀ) ਸਮੇਤ ਸਾਰੀ ਤਰ੍ਹਾ ਦੀ ਬੁਨਿਆਦੀ ਅਤੇ ਆਧੁਨਿਕ ਸਹੂਲਤਾਂ ਮਿਲਣਗੀਆਂ। ਇਸ ਪਰਿਯੋਜਨਾ ਦੇ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਲਈ ਜਲਦੀ ਹੀ ਇਸ ਐਨਆਈਸੀਡੀਸੀ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਮਝੌਤਾ ਮੈਮੋ (ਐਮਓਯੂ) ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।

ਮਹਾਰਾਜਾ ਅਗਰਸੇਨ ਏਅਰਪੋਰਟ ਦੇ ਹੋਣ ਨਾਲ ਆਈਐਮਸੀ ਵਿੱਚ ਉਦਯੋਗਾਂ ਨੂੰ ਹੋਵੇਗਾ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਲਾਭ

          ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਸਬੰਧਿਤ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਜਲਦੀ ਹੀ ਰਸਮੀ ਪ੍ਰਕ੍ਰਿਆਵਾਂ ਪੂਰੀਆਂ ਕਰਨ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਆਈਐਮਸੀ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਤੋਂ ਵੀ ਨਿਵੇਸ਼ ਲਈ ਖਿੱਚਿਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹਿਸਾਰ ਵਿੱਚ ਚੋਣ 7200 ਏਕੜ ਵਿੱਚੋਂ ਲਗਭਗ 4212 ਏਕੜ ਵਿੱਚ ਮਹਾਰਾਜਾ ਅਗਰਸੇਨ ਏਅਰਪੋਰਟ ਹੈ ਅਤੇ ਲਗਭਗ 2988 ਏਕੜ ਵਿੱਚ ਆਈਐਮਸੀ ਸਥਾਪਿਤ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਏਅਰਪੋਰਟ ਦੇ ਨੇੜੇ ਹੋਣ ਨਾਲ ਉਦਯੋਗਾਂ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਲਾਭ ਮਿਲੇਗਾ।

ਹਰਿਆਣਾ ਨੂੰ ਦੋ ਇੰਡਸਟਰੀਅਲ ਕੋਰੀਡੋਰ ਨਾਲ ਹੋਵੇਗਾ ਵੱਡਾ ਫਾਇਦਾ

          ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਦਸਿਆ ਗਿਆ ਕਿ ਐਨਆਈਸੀਡੀਸੀ ਵੱਲੋਂ ਵਿਕਸਿਤ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਦਿੱਲੀ-ਮੁੰਬਈ ਇੰਡਸਟਰੀਅਲ ਕੋਰੀਡੋਰ ਤਹਿਤ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਨਾਂਗਲ ਚੌਧਰੀ ਵਿੱਚ ਲਗਭਗ 886 ਏਕੜ ‘ਤੇ ਏਕੀਕ੍ਰਿਤ ਮਲਟੀ-ਮਾਡਲ ਲਾਜਿਸਟਿਕ ਹੱਬ ਵੀ ਬਣਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਸੀ ਤਰ੍ਹਾ, ਹਰਿਆਣਾ ਨੂੰ ਦੋ ਇੰਡਸਟਰੀਅਲ ਕੋਰੀਡੋਰ ਦਾ ਵੱਡਾ ਫਾਇਦਾ ਮਿਲਣ ਵਾਲਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਨਿਵੇਸ਼ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਰੁਜਗਾਰ ਦੇ ਮੌਕੇ ਵੀ ਵੱਧਣਗੇ।

          ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਵਿਕਸਿਤ ਭਾਰਤ ਦੇ ਵਿਜਨ ਦੇ ਤਹਿਤ ਵਿਕਸਿਤ ਹਰਿਆਣਾ ਬਨਾਉਣ ਲਈ ਉਦਯੋਗਾਂ ਦਾ ਵਿਕਾਸ ਬਹੁਤ ਜਰੂਰੀ ਹੈ। ਉਦਯੋਗਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰੋਤਸਾਹਨ ਦੇਣ ਲਈ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ 10 ਆਈਐਮਟੀ ਸਥਾਪਿਤ ਕਰਨ ਦਾ ਸੰਕਲਪ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਸਬੰਧਿਤ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੁੰ ਇਸ ਦਿਸ਼ਾ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹਨ।

          ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਮੁੱਖ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸਕੱਤਰ ਸ੍ਰੀ ਰਾਜੇਸ਼ ਖੁੱਲਰ, ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸਕੱਤਰ ਸ੍ਰੀ ਅਰੁਣ ਕੁਮਾਰ ਗੁਪਤਾ, ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਵਧੀਕ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸਕੱਤਰ ਡਾ. ਸਾਕੇਤ ਕੁਮਾਰ, ਸਿਵਲ ਏਵੀਏਸ਼ਨ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸਕੱਤਰ ਸ੍ਰੀ ਸ਼ਿਆਮਲ ਮਿਸ਼ਰਾ, ਐਨਆਈਸੀਡੀਸੀ ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧ ਨਿਦੇਸ਼ਕ ਅਤੇ ਸੀਈਓ ਸ੍ਰੀ ਰਜਤ ਕੁਮਾਰ ਸੈਣੀ ਸਮੇਤ ਹੋਰ ਸੀਨੀਅਰ ਅਧਿਕਾਰੀ ਮੌਜੂਦ ਸਾਨ।