ਇੱਥੇ ਜੱਜਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਪੈਂਦੇ ਨੇ ਵਕੀਲ ਕਰਨੇ।
ਕਈ ਗੱਲਾਂ ਮਨੁੱਖ ਦੀ ਲੁਕਾ ਕੇ ਰੱਖਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਵੀ ਜੱਗ ਜ਼ਾਹਰ ਹੋ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ। ਜਿਵੇਂ ਕੇ ਪਿਛਲੇ ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਜੱਜ ਜਸਵੰਤ ਵਰਮਾ ਨਾਲ ਵਾਪਰੀ। ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਉੱਪਰ ਇੱਕ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਅਦਾਲਤ ਵੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ।ਖੈਰ ਕਾਹਲੀ ਕਾਹਲੀ ਵਿੱਚ ਜੱਜ ਦੀ ਬਦਲੀ ਇਲਾਹਾਬਾਦ ਕੋਰਟ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ।ਉਥੇ ਵਕੀਲਾਂ ਨੇ ਵਿਰੋਧ ਵੀ ਕੀਤਾ ਕਰਨਾ ਵੀ ਬਣਦਾ ਸੀ ਵਕੀਲ ਸੋਚਦੇ ਹੋਣਗੇ ਵੀ ਇਹਨੇ ਕਦ ਨਿਆਂ ਦੇਣਾ ਹੈ। ਪਰ ਚਲੋ ਇਸ ਵਾਰੇ ਪਾਣੀ ਨਿਤਾਰਾ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਹੋਵੇਗਾ।ਇੱਕ ਗੱਲ ਹੋਰ ਹੈ ਕਿ ਜੇਕਰ ਹੋਈ ਹੋਰ ਆਮ ਨਾਗਰਿਕ ਹੁੰਦਾ ਤਾਂ ਉਸ ਦੀ ਬਾਂਹ ਮਰੋੜੀ ਹੁੰਦੀ ਜਾਂ ਫਿਰ ਕੋਈ ਸਧਾਰਨ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਹੁੰਦਾ ਤਾਂ ਘਰ ਬਿਠਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ। ਸੋਚਣ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਐਨਾ ਪੈਸਾ ਕਿਥੋਂ ਆਇਆ ਜੱਜ ਸਾਹਿਬ ਨਿਆਂ ਕਰਦੇ ਸੀ ਜਾਂ ਨਿਆਂ ਦਾ ਵਣਜ ਵਪਾਰ। ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਇਹ ਉਹ ਜਾਣਦੇ ਹਨ।ਕੁਝ ਚਿਰ ਚੀਂ ਚੀਂ ਹੋਊ ਫਿਰ ਉਹੀ ਸਮਾਂ ਅੱਗੇ ਵਧ ਜਾਣਾ ਹੈ।ਪਰ ਫਿਲਹਾਲ ਦੀ ਘੜੀ ਅਜੇ ਜੱਜ ਸਾਹਿਬ ਵਕੀਲਾਂ ਨਾਲ ਸਲਾਹ ਮਸ਼ਵਰੇ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ ਕਿ ਆਹ ਬਲਾ ਕਿਵੇਂ ਟਾਲ਼ੀ ਜਾਵੇ।ਇਹ ਹੀ ਨਹੀਂ ਪਿਛਲੇ ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਜੱਜ ਸਾਹਿਬਾਨ ਦਾ ਬਿਆਨ ਵੀ ਔਰਤ ਦੀ ਛਾਤੀ ਸਬੰਧੀ ਤੇ ਨਾਲੇ ਸੰਬੰਧੀ ਦਿੱਤੇ ਬਿਆਨ ਨਿਆਂ ਅਫਸਰਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ੋਭਾ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੇ। ਪਿੱਛੇ ਜਿਹੇ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਫ਼ੈਸਲੇ ਵਿੱਚ ਰੱਬ ਦਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਕਹਿ ਕੇ ਫੈਸਲਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ।ਰਿਟਾਇਰਮੈਂਟ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਹੁਦੇ ਲੈਣ ਲਈ ਗ਼ਲਤ ਫ਼ੈਸਲੇ ਹੋਣ ਦਾ ਰੋਲ਼ਾ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇੰਝ ਹੋ ਵੀ ਰਿਹਾ ਹੈ ਇਧਰ ਰਿਟਾਇਰਮੈਂਟ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਉਧਰ ਜਾਣ ਸਾਰ ਵਧੀਆ ਅਹੁਦੇ ਪਰੋਸੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ।ਨਿਆਂਪਾਲਿਕਾ ਲਈ ਕਾਲੇ ਦਿਨ ਸਾਬਤ ਹੋ ਰਹੇ ਹਨ। ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਹੈ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਨਿਆਂ ਮਿਲੇਗਾ।ਪਰ ਭਾਰਤੀ ਨਿਆਂ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨਾਲ ਹੀ ਨਿਆਂ ਨਹੀਂ ਕਰ ਪਾ ਰਹੀ ਹੈ।ਵੈਸੇ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਘੁਣ ਵਾਂਗ ਖਾ ਗਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਸਰਕਾਰਾਂ, ਦਫ਼ਤਰਾਂ ,ਮੀਡੀਆ, ਚੋਣਾਂ, ਨਿਯੁਕਤੀਆਂ ਵਿੱਚ ਇਹ ਆਮ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਪਰ ਇਸ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਸ਼ੱਕ ਨਹੀਂ ਕਿ ਇਸ ਨੇ ਨਿਆਂ ਪਾਲਿਕਾ ਨੂੰ ਵੀ ਆਪਣੇ ਅਧੀਨ ਲੈਣ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਕਸਰ ਨਹੀਂ ਛੱਡੀ।
ਹੇਠਲੀਆਂ ਅਦਾਲਤਾਂ ਜਿੱਥੇ ਲਗਭਗ ਅੱਸੀ ਤੋਂ ਨੱਬੇ ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਕੇਸ ਜਾਂਦੇ ਹਨ, ਉਥੇ ਵੀ ਨਿਆਂ ਦੀ ਹਾਲਤ ਬਹੁਤੀ ਚੰਗੀ ਨਹੀਂ। ਲਗਭਗ ਪੰਜ ਕਰੋੜ ਕੇਸ ਪੈਡਿੰਗ ਪਏ ਹਨ। ਇਹ ਵੀ ਇੱਕ ਬੇਈਮਾਨੀ ਹੀ ਵੀ ਇਨਸਾਫ਼ ਲਈ ਉਡੀਕ ਕਰਦਿਆਂ ਉਮਰ ਬੀਤ ਜਾਵੇ।ਆਮ ਸੈਸ਼ਨ , ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਮੇਲਿਆਂ ਵਾਲਾ ਹਾਲ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਨਾ ਉਥੇ ਕੋਈ ਪਾਣੀ ਨਾ ਛਾਂ ,ਵਕੀਲਾਂ ਲਈ ਕੋਈ ਚੱਜ ਦੀ ਬੈਠਣ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਨਹੀਂ,ਕਈ ਥਾਂ ਤਾਂ ਵਕੀਲ ਰੁੱਖਾਂ ਸ਼ੈੱਡਾਂ,ਸਾਇਕਲ ਸਟੈਂਡ ਵਿਚ ਬੈਠੇ ਦੇਖੇ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਨਾ ਕੋਈ ਬਹਿਸ ਦਾ ਪੱਧਰ ਆਪਣੀ ਬਹਿਸ ਦਲੀਲ ਦੀ ਵਾਰੀ ਉਡੀਕ ਕਰਦੇ ਵਕੀਲ ਮੁੜਕੋ ਮੁੜਕੀ ਹੁੰਦੇ ਦੇਖੇ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਕਾਹਲੀ ਕਾਹਲੀ ਸਭ ਦਲੀਲਾਂ ,ਫੈਸਲਾ ਲਿਖੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ।ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਵਕੀਲ ਨੂੰ ਅਰਾਮ ਨਾਲ ਬਿਠਾ ਕੇ ਉਸ ਦੀ ਗੱਲ ਸੁਣੀ ਜਾਵੇ।ਜਾ ਫਿਰ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੱਕ ਤਰੀਕਾ ਹੀ ਪਈ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ।
ਇਸ ਅਦਾਲਤ ‘ਚ ਬੰਦੇ ਬਿਰਖ ਹੋ ਗਏ
ਫੈਸਲੇ ਸੁਣਦਿਆਂ ਸੁਣਦਿਆਂ ਸੁੱਕ ਗਏ।
ਪਰ ਉਪਰ ਹਾਈਕੋਰਟ, ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿਚ ਵੀ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਦਾ ਬੋਲਬਾਲਾ ਸ਼ੁਭ ਸੰਕੇਤ ਨਹੀਂ ਹਨ। ਨਿਰਮਲ ਯਾਦਵ ਕੇਸ ਹੁਣੇ ਜਿਸ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਆਇਆ ਹੈ। ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਵਾਰੇ ਹੀ ਐਨੇ ਸਾਲ ਚੱਲੀ ਗਿਆ।
ਨਿਆਂਪਾਲਿਕਾ ਵਿੱਚ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਦਾ ਬੋਲਬਾਲਾ ਹੈ। ਇਹ ਕੰਮ ਹੁਣ ਤੋਂ ਨਹੀਂ ਹੈ ਪੁਰਾਣੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਹੀ ਇਸ ਵਿਚ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਦਾ ਰੋਲ਼ਾ ਰੱਪਾ ਹੈ।ਸਿੱਕਮ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ ਪੀ.ਡੀ. ਦਿਨਾਕਰਨ ਵੇਲੇ ਇੱਕ ਕਮੇਟੀ ਬਣੀ ਸੀ ਜਿਸ ਦਾ ਮਕਸਦ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ, ਜ਼ਮੀਨ ਹੜੱਪਣ, ਨਿਆਂਇਕ ਅਹੁਦੇ ਦੀ ਦੁਰਵਰਤੋਂ, ਸਬੂਤਾਂ ਨੂੰ ਨਸ਼ਟ ਕਰਨਾ ਅਤੇ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੀ ਦੁਰਵਰਤੋਂ ਵਿਸੇ ਵਾਰੇ ਰਿਪੋਰਟ ਦੇਣੀ ਸੀ। ਇਸ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਇੱਕ ਜੱਜ ਜਾਂਚ ਤੋਂ ਇਹ ਕਹਿ ਕੇ ਵੱਖ ਹੋ ਗਏ ਸਨ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਈ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਦਿਨਾਕਰਨ ਨਾਲ ਬੈਠ ਕੇ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਇਹ ਸਭ ਹੁੰਦਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਵਕੀਲਾਂ ਨੇ ਉਸ ਦੀ ਅਦਾਲਤ ਦਾ ਬਾਈਕਾਟ ਕੀਤਾ, ਪਰ ਉਹ ਅਹੁਦੇ ਨੂੰ ਚਿੰਬੜੇ ਰਹੇ
ਕਲਕੱਤਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਜੱਜ ਸੌਮਿਤਰ ਸੇਨ ਦੇ ਵਾਰੇ ਵੀ ਕੁਝ ਅਜਿਹਾ ਹੀ ਰੌਲ਼ਾ ਸੀ। ਉਸ ਵਾਰੇ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਸ ਨੇ ਵਕੀਲ ਹੁੰਦਿਆਂ ਆਪਣੇ ਗਾਹਕ ਦੇ ਪੈਸੇ ਦੇ ਠੱਗੇ ਸੀ ਅਤੇ ਜੱਜ ਦਾ ਅਹੁਦਾ ਸੰਭਾਲਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਦੋਂ ਉਸ ਕੋਲੋਂ ਪੈਸੇ ਮੰਗੇ ਗਏ ਤਾਂ ਉਸ ਨੇ ਪੈਸੇ ਵੀ ਵਾਪਸ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਸਨ, ਉਸ ਨੇ ਪੈਸੇ ਤਾਂ ਵਾਪਸ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਪਰ ਆਪਣਾ ਦੋਸ਼ ਨਹੀਂ ਮੰਨਿਆ।
ਹਾਈ ਕੋਰਟਾਂ ਦੇ ਜੱਜ ਵੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਅਪਰਾਧ ਕਰਦੇ ਹਨ।
ਕਿਉਂਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਅਹੁਦਿਆਂ ਤੋਂ ਹਟਾਉਣ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਇੱਕ ਔਖਾ ਕੰਮ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸਿਰਫ਼ ਅਤੇ ਸਿਰਫ਼ ਮਹਾਂਦੋਸ਼ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਰਾਹੀਂ ਹੀ ਹਟਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਉਸ ਲਈ ਦੋਵਾਂ ਸਦਨਾਂ ਦੇ ਦੋ ਤਿਹਾਈ ਬਹੁਮਤ ਨਾਲ ਹੀ ਸੰਭਵ ਹੈ ਅਤੇ ਅਜਿਹਾ ਅੱਜ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਇਸ ਨਾਲੋਂ ਸਰਕਾਰ ਡੇਗਣੀ ਸੌਖੀ ਹੈ।ਅਜਿਹਾ ਕੀਤਾ ਤਾਂ ਇਸ ਲਈ ਗਿਆ ਸੀ ਤਾਂ ਜੋ ਨਿਆਂਪਾਲਿਕਾ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰੀ ਦਖਲਅੰਦਾਜ਼ੀ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਨਾ ਹੋਣਾ ਪਵੇ। ਪਰ ਸਮੇਂ ਨੇ ਦਿਖਾਇਆ ਹੈ ਕਿ ਕੁਝ ਜੱਜਾਂ ਨੇ ਨਿਆਂਇਕ ਸੁਤੰਤਰਤਾ ਦਾ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸ਼ੋਸ਼ਣ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਘਰ ਦਾ ਰਾਜ ਬਣਾ ਲਿਆ ਹੈ।
ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿ ਇਸ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਨੂੰ ਕੰਟਰੋਲ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਨਹੀਂ ਹੋਈ
‘ਨਿਆਂਇਕ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਨੂੰ ਹੱਲ ਕਰਨ ਲਈ ਇਹ ਬਿਲ ਲਿਆਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਹੋਈ
1 . ਨਿਆਂਇਕ ਜਵਾਬਦੇਹੀ ਬਿੱਲ: ਭਾਰਤੀ
ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਜੱਜਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਲਈ ਇੱਕ ਢਾਂਚਾ ਸਥਾਪਤ ਕਰਨ ਲਈ ਇੱਕ ਬਿੱਲ ਦਾ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਕੀਤਾ ਹੈ।
2. ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਨਿਆਂਇਕ ਨਿਯੁਕਤੀ ਕਮਿਸ਼ਨ (NJAC): NJAC ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ ਉੱਚ ਨਿਆਂਪਾਲਿਕਾ ਵਿੱਚ ਜੱਜਾਂ ਦੀ ਨਿਯੁਕਤੀ ਦੀ ਨਿਗਰਾਨੀ ਕਰਨ ਲਈ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ।
3. ਇਨ-ਹਾਊਸ ਮਕੈਨਿਜ਼ਮ: ਭਾਰਤ ਦੀ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਜੱਜਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰਨ ਲਈ ਇੱਕ ਅੰਦਰੂਨੀ ਵਿਧੀ ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ ਕੀਤੀ ਹੈ।
ਪਰ ਪਰਨਾਲਾ ਉੱਥੇ ਦਾ ਉੱਥੇ ਹੀ ਹੈ। ਨਿਆਂ ਪਾਲਿਕਾ ਵਿਚ ਬੈਠੇ ਸੁਧਾਰ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੀ ਨਹੀਂ।
ਇਸ ਦਾ ਮਕਸਦ ਇਹੀ ਸੀ ਵੀ ਨਿਆਂ ਪਾਲਿਕਾ ਵਿਚ ਵੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਦੀ ਲਹਿਰ ਪੈਦਾ ਹੋਵੇ ਤੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸਹੀ ਨਿਆਂ ਮਿਲੇ। ਦੇਖਿਆ ਇਹ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਨਿਆਂ ਕੰਮ ਬਹੁਤ ਮਹਿੰਗਾ ਤੇ ਲੰਬਾ ਤੇ ਸਹੀ ਨਾ ਮਿਲਣ ਵਾਲਾ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ।
ਹਾਈ ਕੋਰਟਾਂ ਅਤੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਜੱਜਾਂ ਦੀ ਨਿਯੁਕਤੀ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ‘ਕੌਲਜੀਅਮ’ ਦੇ ਅਧੀਨ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ।ਇਹ ਵੀ ਇੱਕ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਹੀ ਹੈ।ਨਤੀਜਾ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਅੱਜ ਇਨ੍ਹਾਂ ਅਹੁਦਿਆਂ ‘ਤੇ ਸਿਰਫ਼ ਉਹੀ ਲੋਕ ਹਨ ਜੋ ਜੱਜਾਂ ਦੇ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ ਹਨ, ਦੋਸਤਾਨਾ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਤੋਂ ਹਨ ਅਤੇ ਵੱਡੇ ਘਰਾਣਿਆਂ ‘ਚੋਂ ਜਾ ਲੀਡਰਾਂ ਵਿਚੋਂ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਇੱਥੇ ਸਾਧਾਰਨ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦੇ ਇਮਾਨਦਾਰ, ਮਿਹਨਤੀ ਅਤੇ ਹੁਸ਼ਿਆਰ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਇੱਥੇ ਕੋਈ ਥਾਂ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਹੇਠਲੀਆਂ ਅਦਾਲਤਾਂ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਜੱਜ ਬਣਨ ਕੁਝ ਇਮਤਿਹਾਨ ਹੁੰਦੇ ਹਨ, ਪਰ ਉੱਚ ਅਦਾਲਤਾਂ ਲਈ ਯੋਗਤਾ ਸਿਰਫ਼ ਦਸ ਸਾਲ ਦੀ ਪ੍ਰੈਕਟਿਸ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਉੱਥੇ, ਲਾਬਿੰਗ ਰਾਹੀਂ ਸਰਕਾਰੀ ਵਕੀਲ ਬਣੇ ਉਹ ਵੀ ਚੁਣੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਦੇ ਅਦਾਲਤਾਂ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰੈਕਟਿਸ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਹੁੰਦੀ ।ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜੂਨੀਅਰਾਂ ਹੀ ਅਜਿਹਾ ਕਰਦੇ ਹਨ।
ਪੂਰੀ ਦੁਨੀਆਂ ਵਿੱਚ ਸਿਰਫ ਭਾਰਤ ਵਿਚ ਹੀ ਹਾਈ ਕੋਰਟਾਂ ਦੇ ਜੱਜਾਂ ਦੀ ਨਿਯੁਕਤੀ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪੂਰੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਇੱਥੇ ਜੱਜ ਖੁਦ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਨਿਯੁਕਤ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਸਰਕਾਰੀ ਕੋਈ ਕੰਟਰੋਲ ਨਹੀਂ ਹੈ।
ਕਈ ਵਾਰੀ ਭਾਈ ਭਤੀਜਾ ਵਾਦ ਵਿੱਚ ਬਣੇ ਜੱਜਾਂ ਦਾ ਗਿਆਨ ਵੀ ਥੋੜ੍ਹਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਮੁਕੱਦਮੇ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾ ਵਿਚਾਰਨੇ ,ਦੇਰੀ ਨਾਲ ਗਲਤ ਫੈਸਲੇ ਦੇਣਾ, ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਖਰਚੇ ਪੱਖੋਂ ਦਿਵਾਲਾ ਕੱਢ ਦੇਣਾ ਹੈ।
ਜੱਜਾਂ ਵਿੱਚ ਭਾਈ-ਭਤੀਜਾਵਾਦ ਵੀ ਅਦਾਲਤਾਂ ਵਿੱਚ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਦਾ ਇੱਕ ਰੂਪ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਜੱਜਾਂ ਦੀ ਚੋਣ ਤੇ ਫ਼ੈਸਲਾ ਕਰਨ ਵੇਲੇ ਭਾਈ ਭਤੀਜਾਵਾਦ ਫੈਸਲੇ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕਰਦੇ ਹਨ।ਆਪਣੇ ਜੱਜ ਆਪਣੇ ਹੀ ਵਕੀਲ ਫਿਟ ਬੈਠਦੇ ਹਨ।
ਇੱਕ ਸਾਧਾਰਨ ਪਿਛੋਕੜ ਤੋਂ ਆਉਣ ਵਾਲਾ ਵਕੀਲ ਉਥੋਂ ਤੱਕ ਨੀ ਪਹੁੰਚ ਸਕਦੇ।ਉਚ ਅਦਾਲਤੀ ਕੰਪਲੈਕਸਾਂ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਵਕੀਲ ਹੁੰਦੇ ਹਨ ਜੋ ਮਹੀਨੇ ਵਿੱਚ ਮੋਟੀ ਕਮਾਈ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਬਾਕੀ ਵਿਚਾਰੇ ਝਾਕੀ ਜਾਂਦੇ ਹਨ।
ਪਹਿਲਾਂ ਹਾਲਾਤ ਇੰਨੇ ਵਿਗੜਦੇ ਨਹੀਂ ਸਨ। ਭਾਈ-ਭਤੀਜਾਵਾਦ ਸੀ, ਪਰ ਇਹ ਆਪਣੇ ਸਿਖਰ ‘ਤੇ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਕੰਮ ਵੀ ਕਿਸੇ ਹੱਦ ਤੱਕ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਸਨ। ਵੱਡੇ ਮਹਾਂਨਗਰਾਂ ਵਿੱਚ ਵਕਾਲਤ ਇੱਕ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਘਰਾਣੇ ਵਿੱਚ ਬਦਲ ਗਈ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਆਮ ਗਾਹਕਾਂ ਲਈ ਆਪਣਾ ਕੇਸ ਕਰਨਾ ਤੇ ਇਨਸਾਫ਼ ਲੈਣਾ ਬਹੁਤ ਮੁਸ਼ਕਲ ਹੈ।
ਵਕੀਲਾਂ ਦਾ ਵੀ ਮਿਆਰ ਤੇ ਸਮਰਪਣ ਹੁੰਦਾ ਹੈ
ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਬਹੁਤੇ ਇਸ ਨੂੰ ਇੱਕ ਸਨਮਾਨਯੋਗ ਪੇਸ਼ੇ ਅਧੀਨ ਸੇਵਾ ਦਾ ਕੰਮ ਸਮਝਦੇ ਹਨ।ਪਰ ਕੁਝ ਸਿਰਫ ਪੈਸਾ ਕਮਾਉਣ ਦਾ ਇੱਕ ਸਾਧਨ ਸਮਝਦੇ ਹਨ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਕਾਨੂੰਨ ਇਹ ਕਿੱਤਾ ਵੀ ਇਮਾਨਦਾਰੀ, ਆਪਣੇ ਕੰਮ ਪ੍ਰਤੀ ਸਮਰਪਣ ਅਤੇ ਗਾਹਕ ਪ੍ਰਤੀ ਵਫ਼ਾਦਾਰੀ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਉਹ ਉਚਿਤ ਨਿਆਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਲਈ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ ਤਾਂ ਇਹ ਪੇਸ਼ੇ ਦਾ ਅਪਮਾਨ ਹੈ।
ਕਾਨੂੰਨ ਨੂੰ ਸਮੇਂ-ਸਮੇਂ ‘ਤੇ ਅਪਡੇਟ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਪਰ ਹੇਠਲੀਆਂ ਅਦਾਲਤਾਂ ਦੇ ਜੱਜਾਂ ਤੱਕ ਉਹ ਅਪਡੇਟਾਂ ਪਹੁੰਚਦੀਆਂ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਜਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਟਰੇਨਿੰਗ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ।
ਵੈਸੇ ਵੀ ਇਸ ਕਿਤੇ ਵਿੱਚ ਸੇਵਾ ਭਾਵਨਾ ਖ਼ਤਮ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਸਧਾਰਨ ਖੇਤਰ ਦੇ ਕੇਸ ਨੂੰ ਗੁੰਝਲਦਾਰ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਕਈ ਵਾਰ ਜਿਵੇਂ ਦਾਜ ਦਹੇਜ ਦੇ ਕੇਸ ਐਵੇਂ ਜੋੜ ਦਿੱਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ।ਇਸ ਦੀ ਹੋ ਰਹੀ ਦੁਰਵਰਤੋਂ ਕਾਰਨ ਹੁਣ ਇਸ ਕਾਨੂੰਨ ਵਿੱਚ ਸੁਧਾਰ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ।
ਕੁਝ ਲਾਲਚੀ ਰਿਸਤਿਆਂ ਅਤੇ ਵਕੀਲਾਂ ਦੀ ਮਿਲੀਭੁਗਤ ਨੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਵਿੱਚ ਅਸ਼ਾਂਤੀ, ਕਲੇਸ਼ ਅਤੇ ਅੰਤ ਵਿੱਚ ਪਰਿਵਾਰਕ ਟੁੱਟਣ ਦਾ ਮਾਹੌਲ ਪੈਦਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਕਈ ਬੱਚਿਆਂ ਦਾ ਭਵਿੱਖ ਧੁੰਦਲਾ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਹ ਵੀ ਨਿਆਂ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਵਿੱਚ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਦਾ ਇੱਕ ਰੂਪ ਹੈ।
ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲੋਕ ਬਹੁਤ ਹਨ ਜੋ ਅਣਪੜ੍ਹ ਹਨ ਤੇ ਉਹ ਮਾਮੂਲੀ ਅਪਰਾਧ ਲਈ ਬਗੈਰ ਜ਼ਮਾਨਤ ਲੰਬੀ ਸਜ਼ਾ ਭੁਗਤਦੇ ਹਨ।ਉਹ ਚੰਗੇ ਵਕੀਲ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਪਹੁੰਚ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਨਿਪਟਾਰਾ ਤਾਂ ਜਲਦੀ ਹੋਵੇ। ਪਰ ਅਜਿਹਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਸਿੱਟੇ ਵਜੋਂ ਕੈਦੀ ਸੱਤ-ਛੇ ਮਹੀਨੇ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਕੱਟਣ ਦੀ ਬਜਾਏ ਜ਼ਮਾਨਤ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਸਾਲਾਂਬੱਧੀ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਸਜ਼ਾ ਭੁਗਤਦੇ ਹਨ।
ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਉਸ ਦਾ ਪਰਿਵਾਰ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤਬਾਹ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਸਭ ਨੇ ਦੇਖਿਆ ਹੈ ਕਿ ਵੱਡੇ ਨੇਤਾ,ਬਲਾਤਕਾਰੀ ਤੇ ਵਪਾਰੀ ਜ਼ਲਦੀ ਹੀ ਜ਼ਮਾਨਤ ਤੇ ਬਾਹਰ ਆ ਜਾਂਦੇ ਹਨ, ਕਈ ਵਾਰ ਖਤਰਨਾਕ ਮੁਲਜ਼ਮ ਵੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਾਹਰ ਆਉਂਦੇ ਦੇਖੇ ਗਏ ਹਨ।
ਨੱਬੇ ਦੇ ਦਹਾਕੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਰੌਲ਼ਾ ਪਿਆ ਕਿ ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ ਪੁੰਛੀ ‘ਤੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਜੱਜ ਵਜੋਂ ਆਪਣੀ ਹੈਸੀਅਤ ਵਜੋਂ ਵੱਡੇ ਸ਼ਹਿਰ ਵਿੱਚ ਜ਼ਮੀਨ ਦੇ ਪਲਾਟਾਂ ਵਿੱਚ ਆਪਣਿਆਂ ਨੂੰ ਫਾਇਦਾ ਪਹੁੰਚਾਇਆ ਸੀ।ਜਸਟਿਸ ਪੁੰਛੀ ਭਾਰਤ ਦੇ ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ ਬਣ ਗਏ।
ਬਾਲਾਕ੍ਰਿਸ਼ਨਨ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ ਆਫ਼ ਇੰਡੀਆ ਦਾ ਅਹੁਦਾ ਸੰਭਾਲਿਆ ਤਾਂ ਉਸ ਦਿਨ ਤੋਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਫ਼ੈਸਲਿਆਂ ਦੀ ਆਲੋਚਨਾ ਹੋਣ ਲੱਗੀ। ਪਹਿਲੇ ਹੀ ਫੈਸਲੇ ਵਿੱਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਜੱਜ ਨੂੰ ਪੱਕਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਲੱਗੇ ਦੋਸ਼ਾਂ ਕਾਰਨ ਉਹ ਪਿਛਲੇ ਸੱਤ-ਅੱਠ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਪ੍ਰੋਬੇਸ਼ਨ ’ਤੇ ਸਨ। ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ ਹੋਣ ਦੇ ਨਾਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕੌਲਿਜੀਅਮ ਨੂੰ ਵੀ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਰੱਖਿਆ ਅਤੇ ਇਕੱਲੇ ਸੈਂਕੜੇ ਫੈਸਲੇ ਲਏ। ਕਿਹਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਨਿਆਂਪਾਲਿਕਾ ਦੀ ਤਾਨਾਸ਼ਾਹੀ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਹੋਰ ਕੀ ਸੀ?
ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰਾਂ ਦੁਆਰਾ ਕਰੋੜਾਂ ਦੀ ਜਾਇਦਾਦ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਰੌਲ਼ਾ ਪਿਆ। ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਉਸ ਨੂੰ ਕੌਮੀ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦਾ ਚੇਅਰਮੈਨ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ।
ਸਾਡੀ ਰੀਸ ਕੌਣ ਕਰਲੂ
ਸਾਨੂੰ ਰੱਬ ਨੇ ਬਣਾਇਆ ਸ਼ਹਿਜ਼ਾਦੇ।
ਬਹੁਤ ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਇੱਕ ਮਸ਼ਹੂਰ ਜੱਜ ਨੇ ਯੂਨੀਅਨ ਕਾਰਬਾਈਡ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਯੂਨੀਅਨ ਕਾਰਬਾਈਡ ਨੂੰ ਰਾਹਤ ਦਿੱਤੀ ਅਤੇ ਐਂਡਰਸਨ ਨੂੰ ਦੇਸ਼ ਛੱਡਣ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਕੀਤੀ ਹੋਣ ਦਾ ਰੌਲ਼ਾ ਪਿਆ ਸੀ। ਜਾਗਰੁਕ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਖੁੱਲ੍ਹ ਕੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਭੋਪਾਲ ਗੈਸ ਕਾਂਡ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਫੈਸਲਾ ਵਿਧਾਨਪਾਲਿਕਾ, ਕਾਰਜਪਾਲਿਕਾ ਅਤੇ ਨਿਆਂਪਾਲਿਕਾ ਵਿਚਕਾਰ ਮਿਲੀਭੁਗਤ ਸੀ।
ਇਸ ਲਈ ਦਿਨਾਕਰਨ ,ਸੈਨ, ਨਿਰਮਲ ਤੇ ਮੌਜੂਦਾ ਸਮੇਂ ਵਿਚ ਹੋ ਰਹੇ ਸੱਤਾ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿੱਚ ਫੈਸਲੇ ਨਿਆਂ ਪਾਲਿਕਾ ਦੀ ਦੇਵੀ ਨੂੰ ਹੀ ਕਟਿਹਰੇ ਵਿੱਚ ਖੜਾ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ।
ਪਿਛਲੇ ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ ਜੱਜ ਓਕਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਸਾਰੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਨਿਆਂ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਰਿਹਾ।ਇਸ ਕਰਕੇ ਸਾਨੂੰ ਆਪਣੀ ਪਿੱਠ ਨਹੀਂ ਥਾਪੜਨੀ ਚਾਹੀਦੀ।
ਉਪਰਲੀ ਪੱਧਰ ਤੇ ਇਹ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਦੀ ਕਾਵਾਂ ਰੌਲੀ ਹੇਠਲੀ ਪੱਧਰ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਇਥੇ ਹੀ ਵੱਡੀ ਪੱਧਰ ਤੇ ਫੈਸਲੇ ਹੁੰਦੇ ਹਨ।ਇਹ ਨਾ ਹੋਵੇ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਨਿਆਂ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਤੋਂ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਯਕੀਨ ਹਟ ਜਾਵੇ।ਜਾ ਉਹ ਵੱਧ ਖਰਚੇ ਦੇ ਮਾਰੇ ਕੋਰਟ ਆਉਣ ਹੀ ਨਾ। ਤੇ ਧੱਕਾ ਅਨਿਆਏ ਸਹਿਣ ਕਰੀ ਜਾਣ। ਤੇ ਉਪਰਲੇ ਪੱਧਰ ਤੇ ਜੱਜਾਂ ਦੀ ਚੋਣ, ਫੈਸਲੇ ਹੱਕ ਸੱਚ ਤੇ ਹੋਣ। ਇਹ ਨਾ ਹੋਵੇ ਉਹੀ ਇਹਨਾਂ ਵਿਵਾਦਾਂ ਵਿੱਚ ਘਿਰ ਜਾਣ ਵੀ ਜਸਵੰਤ ਵਰਮਾ ਵਾਂਗ ਆਪ ਹੀ ਆਪਣੇ ਬਚਾਅ ਲਈ ਵਕੀਲਾਂ ਨਾਲ ਸਲਾਹਾਂ ਕਰਦੇ ਫਿਰਦੇ ਰਹਿਣ। ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਾਫੀ ਕੁਝ ਠੀਕ ਹੋਵੇ ਪਰ
ਘੱਟੋ ਘੱਟੋ ਸਭ ਕੁਝ ਠੀਕ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਠੀਕ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਹੈ। ਫੈਸਲੇ ਤਾਂ ਬਦਲੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਧੱਕਾ ਤਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਨਿਆਂ ਗਰੀਬ ਦੇ ਬੱਸ ਦਾ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ ਹੈ।ਸਭ ਠੀਕ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਫਿਰ ਇਸ ਤੇ ਕਿਸੇ ਦਾ ਯਕੀਨ ਨਹੀਂ ਰਹਿਣਾ। ਕਿਤੇ ਜੱਜਾਂ ਨੂੰ ਖੁਦ ਹੀ ਵਕੀਲ ਨਾ ਕਰਨੇ ਪੈ ਜਾਣ
ਕਿਸੇ ਨੇ ਠੀਕ ਲਿਖਿਆ ਵੀ ;
ਇਥੇ ਜੱਜਾਂ ਵੀ ਪੈਂਦੇ ਨੇ ਵਕੀਲ ਕਰਨੇ।
ਹੋਣੇ ਵੀ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਡਰ ਰਹੇ ਤਾਂ ਵਧੀਆ ਹੈ। ਇਹ ਨਾ ਹੋਵੇ ਕਿ ਇਹ ਉਹ ਆਪਣੀਆਂ ਮਨਮਾਨੀਆਂ ਕਰਦੇ ਰਹਿਣ। ਆਖਿਰ ਇਨਸਾਫ਼ ਦੀ ਦੇਵੀ ਨੂੰ ਸਭ ਨਾਲ ਨਿਆਂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।
ਜਗਤਾਰ ਸਿੰਘ ਮਾਨਸਾ
9463603091
Leave a Reply