ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਕਾਨੂੰਨ ਨੂੰ ਛਿੱਕੇ ਟੰਗ ਕੇ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਦੇ ਕਰਵਾਏ ਜਾ ਰਹੇ ਡੰਮੀ ਅਜਲਾਸ: ਪੇਂਡੂ ਮਜ਼ਦੂਰ ਯੂਨੀਅਨ ਪੰਜਾਬ
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ/ਜਲੰਧਰ ( ਪੱਤਰ ਪ੍ਰੇਰਕ ) ਪੇਂਡੂ ਮਜ਼ਦੂਰ ਯੂਨੀਅਨ ਪੰਜਾਬ ਨੇ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਇਆ ਹੈ ਕਿ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠਲੀ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਬਦਲਾਅ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬੌਂਦਲ ਗਿਆ ਹੈ। ਜਿਸ ਤਹਿਤ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਖ਼ੁਦ ਪੰਚਾਇਤੀ ਰਾਜ ਐਕਟ ਦੀਆਂ ਧੱਜੀਆਂ ਉਡਾਉਂਦੇ ਹੋਏ 29 ਅਤੇ 30 ਮਾਰਚ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਭਰ ਦੇ ਪਿੰਡਾਂ ਵਿੱਚ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਗ੍ਰਾਮ ਸਭਾ ਅਜਲਾਸ ਅਜਲਾਸ ਕਰਕੇ ਰਿਪੋਰਟ ਭੇਜਣ ਲਈ ਰਾਜ ਦੇ ਸਮੂਹ ਵਧੀਕ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ (ਵਿਕਾਸ) ਨੂੰ ਆਦੇਸ਼ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਹਨ।ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਹੇਠਲੇ ਅਧਿਕਾਰੀ ਇਸ ਗੈਰਕਾਨੂੰਨੀ ਕੰਮ ਨੂੰ ਦਬਾਅ ਹੇਠ ਅੰਜਾਮ ਦੇਣ ਲਈ ਪਿੰਡ ਪਿੰਡ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ ਅਤੇ ਇਸ ਕੰਮ ਵਿੱਚ ਪਿੰਡਾਂ ਦੀਆਂ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਵੀ ਅੱਖਾਂ ਮੀਚ ਕੇ ਸਾਥ ਦੇ ਰਹੀਆਂ ਹਨ।ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਅਚਾਨਕ ਖ਼ਬਰ ਲੱਗਣ ‘ਤੇ ਅਜਲਾਸ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਨ ਤੋਂ ਵਾਂਝੇ ਰਹਿ ਗਏ ਹਨ।
ਪੇਂਡੂ ਮਜ਼ਦੂਰ ਯੂਨੀਅਨ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸੂਬਾਈ ਪ੍ਰਧਾਨ ਤਰਸੇਮ ਪੀਟਰ ਅਤੇ ਸੂਬਾ ਪ੍ਰੈੱਸ ਸਕੱਤਰ ਕਸ਼ਮੀਰ ਸਿੰਘ ਘੁੱਗਸ਼ੋਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਚਾਇਤੀ ਰਾਜ ਐਕਟ ਤਹਿਤ ਗ੍ਰਾਮ ਸਭਾ ਅਜਲਾਸ ਲਈ 15 ਦਿਨ ਦਾ ਅਗਾਊਂ ਨੋਟਿਸ ਦੇਣਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਹਰ ਵੋਟਰ ਜੋ ਕਿ ਗ੍ਰਾਂਮ ਦਾ ਮੈਂਬਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਨੂੰ ਅਜਲਾਸ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀ ਗੱਲ ਕਹਿਣ, ਕੋਈ ਮਤਾ ਪੇਸ ਕਰਨ ਅਤੇ ਕਿਸੇ ਮਤੇ ਉੱਪਰ ਕਿੰਤੂ ਪ੍ਰੰਤੂ ਕਰਨ ਦਾ ਮੌਕਾ ਮਿਲ ਸਕੇ ਪ੍ਰੰਤੂ ਬੌਂਦਲੀ ਹੋਈ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਜਿੱਥੇ ਖ਼ੁਦ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀਆਂ ਸ਼ਰੇਆਮ ਧੱਜੀਆਂ ਉਡਾਈਆਂ ਉੱਥੇ ਪਿੰਡ ਦੀ ਕਾਨੂੰਨਣ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਦੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਦੇ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਅਧਿਕਾਰ ਨੂੰ ਕੁਚਲ ਕੇ ਰੱਖ ਦਿੱਤਾ।
