ਨਸ਼ਾ ਤਸਕਰਾਂ ਦੇ ਘਰ ਢਾਹੁਣਾ: ਸਾਰਥਕ ਜਾਂ ਗੈਰ-ਸਾਰਥਕ?
(ਸਰਕਾਰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਅਤੇ ਮਾਨਵੀ ਪਹਿਲੂਆਂ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਰੱਖਦੇ ਹੋਏ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰੇ ਅਤੇ ਇਸ ਕਾਰਵਾਈ ਨੂੰ ਪਾਰਦਰਸ਼ੀ ਬਣਾਵੇ)
ਨਸ਼ਾ ਤਸਕਰਾਂ ਦੇ ਘਰਾਂ ਨੂੰ ਢਾਹੁਣ ਦੀ ਮੁਹਿੰਮ, ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੁਆਰਾ ਨਸ਼ਿਆਂ ਵਿਰੁੱਧ ਚਲਾਈ ਜਾ ਰਹੀ ਮੁਹਿੰਮ ‘ਯੁੱਧ ਨਸ਼ਿਆਂ ਵਿਰੁੱਧ’ ਦਾ ਇੱਕ ਅਹਿਮ ਹਿੱਸਾ ਹੈ, ਜਿਸਨੇ ਸਮਾਜ ਵਿੱਚ ਮਿਲੇ-ਜੁਲੇ ਵਿਚਾਰਾਂ ਨੂੰ ਜਨਮ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਇਹ ਮੁਹਿੰਮ, ਜੋ ਕਿ ਨਸ਼ਿਆਂ ਦੇ ਜਾਲ ਨੂੰ ਤੋੜਨ ਅਤੇ ਤਸਕਰਾਂ ਵਿੱਚ ਡਰ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਦੇ ਉਦੇਸ਼ ਨਾਲ ਚਲਾਈ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਕਈ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸਵਾਲਾਂ ਨੂੰ ਜਨਮ ਦਿੰਦੀ ਹੈ।
ਸਾਰਥਕ ਪਹਿਲੂਆਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ, ਇਹ ਕਾਰਵਾਈ ਨਸ਼ਾ ਤਸਕਰਾਂ ਵਿੱਚ ਡਰ ਪੈਦਾ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ‘ਤੇ ਰੋਕ ਲੱਗ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਸਮਾਜ ਨੂੰ ਇੱਕ ਸਖ਼ਤ ਸੰਦੇਸ਼ ਦਿੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਨਸ਼ਾ ਤਸਕਰੀ ਨੂੰ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ ਅਤੇ ਇਸ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸਖ਼ਤ ਸਜ਼ਾ ਮਿਲੇਗੀ। ਨਸ਼ਾ ਤਸਕਰਾਂ ਦੀਆਂ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਬਣਾਈਆਂ ਗਈਆਂ ਜਾਇਦਾਦਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਬਤ ਕਰਨਾ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਆਰਥਿਕ ਸ਼ਕਤੀ ਨੂੰ ਕਮਜ਼ੋਰ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਜਿਸ ਨਾਲ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨੈੱਟਵਰਕ ਨੂੰ ਤੋੜਨ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਮਿਲਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਕਾਰਵਾਈ ਤਸਕਰਾਂ ਦੇ ਮਨੋਬਲ ਨੂੰ ਤੋੜਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਗੈਰਕਾਨੂੰਨੀ ਕਾਰੋਬਾਰ ਨੂੰ ਚਲਾਉਣ ਦੀ ਸਮਰੱਥਾ ਨੂੰ ਘਟਾਉਂਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਇਸ ਕਾਰਵਾਈ ਨਾਲ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਵਿੱਚ ਇਹ ਭਾਵਨਾ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨਸ਼ਿਆਂ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ‘ਤੇ ਗੰਭੀਰ ਹੈ ਅਤੇ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨ ਲਈ ਤਿਆਰ ਹੈ।
ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ, ਇਸ ਕਾਰਵਾਈ ਦੇ ਗੈਰ-ਸਾਰਥਕ ਪਹਿਲੂਆਂ ‘ਤੇ ਵੀ ਗੰਭੀਰ ਸਵਾਲ ਉੱਠਦੇ ਹਨ। ਕੀ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਅਦਾਲਤੀ ਫੈਸਲੇ ਤੋਂ ਘਰ ਢਾਹੁਣਾ ਕਾਨੂੰਨੀ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਜਾਇਜ਼ ਹੈ? ਕੀ ਇਹ ਕਾਰਵਾਈ ਕਿਸੇ ਵਿਅਕਤੀ ਦੇ ਮੌਲਿਕ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀ? ਇਹ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸਵਾਲ ਇਸ ਮੁਹਿੰਮ ਦੀ ਜਾਇਜ਼ਤਾ ‘ਤੇ ਸ਼ੱਕ ਪੈਦਾ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਕਾਰਵਾਈ ਨਾਲ ਨਸ਼ਾ ਤਸਕਰਾਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ‘ਤੇ ਗੰਭੀਰ ਅਸਰ ਪੈ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਖਾਸ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਜੇ ਉਹ ਇਸ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਕਾਰੋਬਾਰ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਨਹੀਂ ਹਨ। ਘਰ ਢਾਹ ਦੇਣ ਨਾਲ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਰਹਿਣ ਦੇ ਸਥਾਨ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਉਹ ਬੇਘਰ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਇਸ ਕਾਰਵਾਈ ਵਿੱਚ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਤੋਂ ਵੀ ਇਨਕਾਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਬੇਕਸੂਰ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਵੀ ਇੱਕ ਸਵਾਲ ਹੈ ਕਿ ਕੀ ਅਸਲ ਤਸਕਰ ਇਸ ਕਾਰਵਾਈ ਤੋਂ ਬਚ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਜਾਣਗੇ। ਇਸ ਕਾਰਵਾਈ ਦੀ ਨਿਰਪੱਖਤਾ ਅਤੇ ਪਾਰਦਰਸ਼ਤਾ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਵੀ ਕਈ ਸਵਾਲ ਉੱਠਦੇ ਹਨ।
ਇਹਨਾਂ ਸਾਰੇ ਪਹਿਲੂਆਂ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਰੱਖਦੇ ਹੋਏ, ਇਹ ਕਿਹਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਨਸ਼ਾ ਤਸਕਰਾਂ ਦੇ ਘਰ ਢਾਹੁਣ ਦੀ ਮੁਹਿੰਮ ਇੱਕ ਗੁੰਝਲਦਾਰ ਮੁੱਦਾ ਹੈ ਜਿਸਦੇ ਸਾਰਥਕ ਅਤੇ ਗੈਰ-ਸਾਰਥਕ ਦੋਵੇਂ ਪਹਿਲੂ ਹਨ। ਇਸ ਮੁਹਿੰਮ ਦੀ ਸਫ਼ਲਤਾ ਲਈ ਇਹ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਅਤੇ ਮਾਨਵੀ ਪਹਿਲੂਆਂ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਰੱਖਦੇ ਹੋਏ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰੇ ਅਤੇ ਇਸ ਕਾਰਵਾਈ ਨੂੰ ਪਾਰਦਰਸ਼ੀ ਬਣਾਵੇ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਨਸ਼ਿਆਂ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ ਨਾਲ ਨਜਿੱਠਣ ਲਈ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਬਣਾਉਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਨਸ਼ਾ ਪੀੜਤਾਂ ਦੇ ਪੁਨਰਵਾਸ ਅਤੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਸਿੱਖਿਆ ਅਤੇ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦੇ ਮੌਕੇ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ‘ਤੇ ਧਿਆਨ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ। ਸਿਰਫ਼ ਘਰ ਢਾਹੁਣ ਨਾਲ ਨਸ਼ਿਆਂ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ ਦਾ ਹੱਲ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ, ਇਸ ਲਈ ਸਮਾਜਿਕ ਅਤੇ ਆਰਥਿਕ ਪਹਿਲੂਆਂ ‘ਤੇ ਵੀ ਧਿਆਨ ਦੇਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ।
ਚਾਨਣ ਦੀਪ ਸਿੰਘ ਔਲਖ, ਸੰਪਰਕ 9876888177
