ਸਜਣ ਕੁਮਾਰ ਮੌਤ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਦਾ ਹੱਕਦਾਰ : ਪ੍ਰੋ. ਸਰਚਾਂਦ ਸਿੰਘ ਖਿਆਲਾ।

ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ, ( ਪ. ਪ   ) ਪੰਜਾਬ ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਬੁਲਾਰੇ ਅਤੇ ਸਿੱਖ ਚਿੰਤਕ ਪ੍ਰੋ. ਸਰਚਾਂਦ ਸਿੰਘ  ਖਿਆਲਾ ਨੇ 1984 ਦੇ ਸਿੱਖ ਕਤਲੇਆਮ ਦੇ ਇਕ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਦਿੱਲੀ ਦੀ ਰਾਊਸ ਐਵੇਨਿਊ ਅਦਾਲਤ ਵੱਲੋਂ  ਸਾਬਕਾ ਕਾਂਗਰਸ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ ਸੱਜਣ ਕੁਮਾਰ ਨੂੰ ਉਮਰ ਕੈਦ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਸੁਣਾਏ ਜਾਣ ’ਤੇ ਟਿੱਪਣੀ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਦੋਸ਼ੀ ਨੂੰ ਮੌਤ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਦੀ ਸੁਣਾਈ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਸੀ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਿੱਲੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਸੱਜਣ ਕੁਮਾਰ ਨੂੰ ਮੌਤ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਦਿਵਾਉਣ ਲਈ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ’ਚ ਅਗਲਾ ਕਦਮ ਚੁੱਕਣ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ।

ਪ੍ਰੋ. ਸਰਚਾਂਦ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੱਜਣ ਕੁਮਾਰ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਲੀ ਕੈਂਟ ਦੀ ਪਾਲਮ ਕਾਲੋਨੀ ਵਿੱਚ 5 ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਕਤਲ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਨੂੰ ਸਾੜ ਦੇਣ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਦਿੱਲੀ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ 17 ਦਸੰਬਰ, 2018 ਨੂੰ ਦੋਸ਼ੀ ਪਾਏ ਜਾਣ ’ਤੇ ਤਿਹਾੜ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿੱਚ ਉਮਰ ਕੈਦ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਭੁਗਤ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਹੁਣ ਦਿੱਲੀ ਸਰਸਵਤੀ ਵਿਹਾਰ ਵਿੱਚ ਜਸਵੰਤ ਸਿੰਘ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪੁੱਤਰ ਤਰੁਣਦੀਪ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਜਿੰਦਾ ਸਾੜ ਦੇਣ ਦੇ ਕਤਲ ਨਾਲ ਸਬੰਧਿਤ ਮਾਮਲੇ ’ਚ ਉਮਰ ਕੈਦ ਹੋਣਾ ਸਪਸ਼ਟ ਕਰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸਿੱਖ ਕਤਲੇਆਮ ’ਚ ਉਹ ਮਾਸਟਰ ਮਾਈੰਡ ਰਿਹਾ, ਪਰ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸਿਆਸੀ ਸਰਪ੍ਰਸਤੀ ਦੇ ਕੇ ਨਾ ਕੇਵਲ ਬਚਾਈ ਰੱਖਿਆ ਸਗੋਂ ਨਿਰਦੋਸ਼ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਕਤਲ ਕਰਨ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਪਾਰਟੀ ’ਚ ਅਹਿਮ ਅਹੁਦਿਆਂ ਨਾਲ ਨਿਵਾਜਿਆ।

ਪ੍ਰੋ. ਸਰਚਾਂਦ ਸਿੰਘ ਨੇ ਸਤੰਬਰ 2023 ਨੂੰ, ਰਾਊਜ਼ ਐਵੇਨਿਊ ਅਦਾਲਤ ਵੱਲੋਂ ਸਜਣ ਕੁਮਾਰ ਨੂੰ ਸੁਲਤਾਨਪੁਰੀ, ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ 3 ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਕਤਲ ਕੇਸ ਵਿੱਚੋਂ ਬਰੀ ਕਰ ਦੇਣ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਸਮੇਤ 1984 ਦੇ ਸਿੱਖ ਕਤਲੇਆਮ ਦੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਮਾਮਲਿਆਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ’ਚ ਦਿਲੀ ਹਾਈਕੋਰਟ ਵੱਲੋਂ ਬਰੀ ਹੋਏ ਲੋਕਾਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਸਪੈਸ਼ਲ ਲੀਵ ਪਟੀਸ਼ਨਾਂ (ਐੱਸਐੱਲਪੀਜ਼) ਦਾਖ਼ਲ ਹੋਣੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਕੇਸ ਗੰਭੀਰਤਾ ਨਾਲ ਲੜੇ ਜਾਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ। ਦਿੱਲੀ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵੱਲੋਂ ਕਈ ਕੇਸਾਂ ਦੇ ਸੁਣਾਏ ਗਏ ਫ਼ੈਸਲਿਆਂ ਨੂੰ ਪਿਛਲੀ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਚੁਨੌਤੀ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ। ਕੁਝ ਕੇਸਾਂ ’ਚ ਸਿਰਫ਼ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾਖ਼ਲ ਕੀਤੇ ਗਏ ਪਰ ਮੁਕੱਦਮੇ ਸੰਜੀਦਗੀ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਲੜੇ ਗਏ। ਨਾ ਹੀ ਇਨ੍ਹਾਂ ਮਾਮਲਿਆਂ ਲਈ ਕੋਈ ਸੀਨੀਅਰ ਵਕੀਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆ

ਜੋ ਕਿ ਮਾਮਲੇ ਪ੍ਰਤੀ ਗੈਰ ਸੰਜੀਦਾ, ਇਮਾਨਦਾਰੀ ਦੀ ਕਮੀ ਤੇ ਸ਼ੱਕੀ ਬਣਾਉਂਦਾ ਹੈ। ’ਰਿਕਾਰਡ ਤੋਂ ਇਹ ਸਪਸ਼ਟ ਸੀ ਕਿ ਕਈ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ ਜਿਸ ਦੇ ਨਤੀਜੇ ਵਜੋਂ ਮੁਲਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਦੋਸ਼ੀ ਠਹਿਰਾਉਣ ਦੀ ਬਜਾਏ ਬਰੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ।’’ ਉਨ੍ਹਾਂ ਸਿੱਖ ਕਤਲੇਆਮ ਦੇ ਕੇਸਾਂ ’ਚ ਦਿਲੀ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵੱਲੋਂ ਬਰੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਲੋਕਾਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ’ਚ ਦਿਲੀ ਪੁਲੀਸ ਵੱਲੋਂ ਵਰਤੀ ਗਈ ਗੈਰ ਸੰਜੀਦਗੀ ਅਤੇ ਕੇਵਲ ਰਸਮੀ ਖਾਨਾਪੂਰਤੀ ਦੀ ਥਾਂ ਇਨਸਾਫ਼ ਲਈ ਕੇਸਾਂ ਦੀ ਮਜ਼ਬੂਤ ਵਕਾਲਤ ਪ੍ਰਤੀ ਠੋਸ ਅਤੇ ਜ਼ਰੂਰੀ ਕਦਮ ਚੁੱਕਣ ਦੀ ਦਿਲੀ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਿੱਖ ਕਤਲੇਆਮ ਦੇ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਨੂੰ ਸਜਾਵਾਂ ਦਿਵਾਉਣ ’ਚ ਵਰਤੀ ਗਈ ਢਿੱਲ ਮੱਠ ਸਿੱਖ ਹਿਰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਠੇਸ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਦਾ ਕਾਰਨ ਬਣਨ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਭਾਰਤੀ ਨਿਆਂ ਵਿਵਸਥਾ ਨਾਲ ਸ਼ਰੇਆਮ ਖਿਲਵਾੜ ਹੋਵੇਗਾ।
ਪ੍ਰੋ. ਸਰਚਾਂਦ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ 40 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ 31 ਅਕਤੂਬਰ 1984 ਨੂੰ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਸ੍ਰੀਮਤੀ ਇੰਦਰਾ ਗਾਂਧੀ ਦੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਅੰਗ-ਰੱਖਿਅਕਾਂ ਵੱਲੋਂ ਹੱਤਿਆ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਾਂਗਰਸ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਨਫ਼ਰਤੀ ਵਰਤਾਰੇ ਤਹਿਤ ਦੇ ਹਿੰਸਾ ਅਤੇ ਸਿੱਖ ਨਸਲਕੁਸ਼ੀ ਦੌਰਾਨ ਸਿੱਖ ਭਾਈਚਾਰੇ ਨੂੰ ਜੋ ਦੁੱਖ ਝੱਲਣਾ ਪਿਆ, ਉਸ ਸੱਚ ਅਤੇ ਪੀੜਾ ਨੂੰ ਸ਼ਬਦਾਂ ਨਾਲ ਬਿਆਨ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਕਾਂਗਰਸ ਨੇ ਅਜ਼ਾਦੀ ਉਪਰੰਤ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਵਾਗਡੋਰ ਸੰਭਾਲਦਿਆਂ ਰਾਜਸੀ ਸਵਾਰਥ ’ਚ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਸਿੱਖਾਂ ਪ੍ਰਤੀ ਗ਼ਲਤ ਫ਼ੈਸਲੇ ਲਏ।

ਹਿੰਦੂ ਅਤੇ ਸਿੱਖ ਭਾਈਚਾਰਿਆਂ ’ਚ ਨਫ਼ਰਤ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਮਨੁੱਖਤਾ ਅਤੇ ਸਭਿਅਤਾ ਦੇ ਘਾਣ ਦੀ 1984 ’ਚ ਉਹ ਦਾਸਤਾਨ ਲਿਖੀ ਗਈ, ਜਿਸ ਪ੍ਰਤੀ ਹਿੰਦੂ ਸਿੱਖਾਂ ਨੇ ਕਦੀ ਸੁਪਨੇ ’ਚ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸੋਚਿਆ ਸੀ। ਦਿੱਲੀ ਸਮੇਤ ਦੇਸ਼ ਭਰ ’ਚ ਨਵੰਬਰ ’84 ਦਾ ਪਹਿਲਾ ਹਫ਼ਤਾ, ਇਕ ਖ਼ੌਫ਼ਨਾਕ ਵਰਤਾਰਾ ਸੀ, ਜਿੱਥੇ ਸਿੱਖ ਹੋਣ ਦਾ ਮਤਲਬ ਮੌਤ ਸੀ। ਸਿੱਖ ਭਾਈਚਾਰਾ ਜਿਸ ਨੇ ਆਪਣੀ ਕਿਸਮਤ ਭਾਰਤ ਨਾਲ ਜੋੜਿਆ, ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਅਜ਼ਾਦ ਕਰਾਉਣ ਅਤੇ ਪੁਨਰ ਨਿਰਮਾਣ ’ਚ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਖ਼ੂਨ ਵਹਾਇਆ, ਨੇ ਕਦੀ ਨਹੀਂ ਸੋਚਿਆ ਕਿ 37 ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਉਸੇ ਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਇਸ ਨੂੰ ਬੇਆਬਰੂ ਹੋਣ ਦਾ ਦਰਦ ਸਹਿਣਾ ਪਵੇਗਾ। ਉਸ ਦੇ ਬੇਕਸੂਰ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਲਈ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਬਣਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ ਕਿਉਂਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸਿਰਾਂ ’ਤੇ ਪੱਗਾਂ ਬੰਨੀਆਂ ਅਤੇ ਦਾੜ੍ਹੀਆਂ ਰੱਖੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਸਨ? ਦਿੱਲੀ ਸਮੇਤ ਦੇਸ਼ ਦੇ 18 ਸੂਬਿਆਂ ਦੇ ਅਨੇਕਾਂ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ’ਚ 7000 ਤੋਂ ਵੱਧ ਨਿਰਦੋਸ਼ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਬੇਰਹਿਮੀ ਨਾਲ ਮੌਤ ਦੇ ਘਾਟ ਉਤਾਰਿਆ ਗਿਆ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਟੋਟੇ ਟੋਟੇ ਕਰਦਿਆਂ ਕੋਹ ਕੋਹ ਕੇ ਮਾਂ‌ਰਿਆ ਗਿਆ, ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਅਣ ਮਨੁੱਖੀ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਬਣਾਉਂਦਿਆਂ ਜਿਊਂਦੇ ਜੀਅ ਪੈਟਰੋਲ ਪਾ ਕੇ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਗੱਲਾਂ ਵਿਚ ਟਾਇਰ ਪਾ ਕੇ ਅੱਗ ਲਗਾਉਣਾ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਦਿਨ ਦਿਹਾੜੇ ਧੀਆਂ ਭੈਣਾਂ ਦੀ ਜਿਵੇਂ ਬੇਪਤੀ ਕੀਤੀ ਗਈ, ਉਹ ਰੂਹ ਕੰਬਾਉਣ ਵਾਲੀ ਸੀ।

ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਕਰੋੜਾਂ ਦੀ ਸੰਪਤੀ ਲੁੱਟੀ ਅਤੇ ਫੂਕੀ ਗਈ। ਸਾਰਾ ਸਿਸਟਮ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਸੀ।  ਸਰਕਾਰ, ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਅਤੇ ਪੁਲੀਸ ਦਰਸ਼ਕ ਹੀ ਨਹੀਂ ਬਣੀ ਸਗੋਂ ਕਾਤਲ ਧਾੜਾਂ ਦੀ ਮਦਦ ਕਰਦੀ ਰਹੀ ਅਤੇ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਘਰਾਂ ਦੀ ਸ਼ਨਾਖ਼ਤ ਦੱਸਦੀ ਰਹੀ। ਰਾਜੀਵ ਗਾਂਧੀ ਦਾ ਇਹ ਕਹਿਣਾ ’’ਬੜਾ ਦਰੱਖਤ ਗਿਰਤਾ ਹੈ ਤੋਂ ਧਰਤੀ ਹਿਲਤੀ ਹੈ’’ ਨੇ ਕਾਤਲਾਂ ਨੂੰ ਹਲਾਸ਼ੇਰੀ ਦਿੱਤੀ। ਇਹ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਹਾਕਮ ਧਿਰ ਦੀ ਸਰਪ੍ਰਸਤੀ ਹੇਠ ਸਿੱਖਾਂ ਦਾ ਯੋਜਨਾਬੱਧ ਸਮੂਹਿਕ ਕਤਲੇਆਮ ਸੀ। ਬਾਅਦ ’ਚ ਮਰਵਾਹਾ ਕਮੇਟੀ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਨਾਨਾਵਤੀ ਕਮਿਸ਼ਨ ਤਕ 30 ਸਾਲਾਂ ’ਚ ਜਾਂਚ ਦੇ 10 ਕਮਿਸ਼ਨਾਂ ਬਣਾਏ ਗਏ। ਨਾਨਾਵਤੀ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਮੁਤਾਬਕ 1984 ਦੇ ਦੰਗਿਆਂ ਦੇ ਸਬੰਧ ’ਚ ਦਿੱਲੀ ’ਚ ਕੁਲ 587 ਐਫ.ਆਈ.ਆਰ. ਦਰਜ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਸਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ’ਚ 2,733 ਲੋਕ ਮਾਰੇ ਗਏ ਸਨ। ਕੁਲ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿਚੋਂ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਲਗਭਗ 240 ਮਾਮਲਿਆਂ ਨੂੰ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਅਤੇ ਲਗਭਗ 250 ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੇ ਨਤੀਜੇ ਵਜੋਂ ਬਰੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ।

ਨਾਨਾਵਤੀ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਦਿਨ ਦਿਹਾੜੇ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਨਿਰਦੋਸ਼ਾਂ ਦੇ ਕਤਲਾਂ ਲਈ ਮੌਕੇ ਦੀ ਕਾਂਗਰਸ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਕਾਂਗਰਸੀ ਆਗੂਆਂ ਦੀ ਸਖ਼ਤ ਆਲੋਚਨਾ ਕੀਤੀ। ਪਰ ਦੋਸ਼ੀ ਕਾਂਗਰਸੀ ਆਗੂਆਂ ਵਿਰੁੱਧ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨ ਤੋਂ ਕਾਂਗਰਸ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਨਾ ਕੇਵਲ ਇਨਕਾਰ ਕੀਤਾ ਸਗੋਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕਲੀਨ ਚਿੱਟ ਦਿੱਤੀ ਗਈ। ਪੀੜਤਾਂ ਦੇ ਜ਼ਖ਼ਮਾਂ ’ਤੇ ਲੂਣ ਛਿੜਕਦਿਆਂ ਕਤਲੇਆਮ ਨੂੰ ਅੰਜਾਮ ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਕਾਂਗਰਸੀ ਆਗੂਆਂ ਐਚ ਕੇ ਐਲ ਭਗਤ, ਕਮਲ ਨਾਥ, ਜਗਦੀਸ਼ ਟਾਈਟਲਰ ਅਤੇ ਸਜਣ ਕੁਮਾਰ  ਵਰਗਿਆਂ ਨੂੰ ਵੱਡੇ ਸਰਕਾਰੀ ਅਹੁਦਿਆਂ ਨਾਲ ਸਨਮਾਨਿਤ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਉਹ ਸਤਾ ਦਾ ਸੁਖ ਭੋਗਦੇ ਰਹੇ।