ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਪਲੇਟਫਾਰਮਾਂ ‘ਤੇ ਸਮੂਹ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਅਭਿਆਸ ਵਿਆਪਕ ਹੈ – ਚਾਰ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੇ ਤਹਿਤ ਸਖਤ ਕਾਰਵਾਈ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ
ਗੋਂਦੀਆ /////////// ਵਿਸ਼ਵ ਪੱਧਰ ‘ਤੇ ਡਿਜੀਟਲ ਇਲੈਕਟ੍ਰਾਨਿਕ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਨੇ ਬਹੁਤ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਤਰੱਕੀ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਸਾਨੂੰ ਕਈ ਫਾਇਦੇ ਮਿਲ ਰਹੇ ਹਨ, ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਅਸੀਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਮਾੜੇ ਪ੍ਰਭਾਵ ਵੀ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹਾਂ।ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਜਿਵੇਂ ਵਟਸਐਪ, ਫੇਸਬੁੱਕ, ਇੰਸਟਾਗ੍ਰਾਮ, ਟੈਲੀਗ੍ਰਾਮ, ਓਟੀਟੀ ਆਦਿ ‘ਤੇ ਕਈ ਅਸ਼ਲੀਲ ਫੋਟੋਆਂ ਅਤੇ ਸਮੱਗਰੀ ਪੋਸਟ ਕਰਨ ਅਤੇ ਦੇਖਣ ਦਾ ਰੁਝਾਨ ਵਧਿਆ ਹੈ।ਜੇਕਰ ਵਟਸਐਪ ਗਰੁੱਪ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਪੜ੍ਹਿਆ-ਲਿਖਿਆ, ਕਾਨੂੰਨੀ,ਵਕੀਲ ਸੀ.ਏ ਜਾਂ ਲੋਕਤੰਤਰ ਦੇ ਚੌਥੇ ਥੰਮ ਅਰਥਾਤ ਮੀਡੀਆ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਵਿਅਕਤੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਵੀ ਗਰੁੱਪ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਹਟਾ ਦਿੰਦੇ ਹਨ, ਜਿਸ ਦੀ ਜਿਉਂਦੀ ਜਾਗਦੀ ਮਿਸਾਲ ਮੈਨੂੰ ਇੱਕ ਅਜਿਹੇ ਵਟਸਐਪ ਗਰੁੱਪ ਤੋਂ ਹਟਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ,ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਅਸ਼ਲੀਲ ਸਮੱਗਰੀ ਫੈਲੀ ਹੋਈ ਸੀ ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਿਵਾਦਾਂ ਦਾ ਚਸ਼ਮਦੀਦ ਗਵਾਹ ਬਣ ਰਿਹਾ ਸੀ।ਕੇ.ਕੇ.ਟੀ. ਨਾਮ ਦੇ ਕੁਝ ਚੈਰੀਟੇਬਲ ਪ੍ਰਬੰਧਕਾਂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਹਟਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ ਮੀਡੀਆ ਜਗਤ ਦਾ ਅਪਮਾਨ ਹੈ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਰੇਖਾਂਕਿਤ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ, MIB ਦੁਆਰਾ ਸਮੇਂ-ਸਮੇਂ ‘ਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਅਸ਼ਲੀਲ ਸਮੱਗਰੀਆਂ ਨੂੰ ਕੰਟਰੋਲ ਕਰਨ ਲਈ ਕਈ ਦਿਸ਼ਾ-ਨਿਰਦੇਸ਼ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਕਿਉਂਕਿ 20 ਫਰਵਰੀ 2025 ਨੂੰ ਕੇਂਦਰੀ ਸੂਚਨਾ ਪ੍ਰਸਾਰਣ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ ਇੱਕ ਨਵੀਂ ਐਡਵਾਈ ਜ਼ਰੀ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਜਿਸ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਨਾ ਕਰਨ ‘ਤੇ ਜਾਂ ਨਿਯਮਾਂ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਜੇਲ੍ਹ ਜਾਣਾ ਪੈ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਪਲੇਟਫਾਰਮਾਂ ‘ਤੇ ਚਾਰ ਵੱਡੇ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੇ ਅਧੀਨ ਹੈ ਸਖ਼ਤ ਕਾਰਵਾਈ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ, ਇਸ ਲਈ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਮੀਡੀਆ ਵਿੱਚ ਉਪਲਬਧ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੀ ਮਦਦ ਨਾਲ ਇਸ ਲੇਖ ਰਾਹੀਂ ਚਰਚਾ ਕਰਾਂਗੇ, ਗੁਪਤ ਕੈਮਰਿਆਂ, ਇਲਾਹਾਬਾਦੀਆ, ਵਟਸਐਪ, ਫੇਸਬੁੱਕ, ਇੰਸਟਾਗ੍ਰਾਮ ਰਾਹੀਂ ਸ਼ਰਧਾਲੂ ਔਰਤਾਂ ਦੀ ਨਿਜਤਾ ‘ਤੇ ਅਸ਼ਲੀਲ ਸਮੱਗਰੀ ਦੀ ਸੰਭਾਵੀ ਸੂਚਨਾ ਦੇ ਸਬੰਧ ਵਿੱਚ ਸਖ਼ਤ ਕਾਰਵਾਈ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ।
ਦੋਸਤੋ, ਜੇਕਰ ਅਸੀਂ ਕੇਂਦਰੀ ਸੂਚਨਾ ਅਤੇ ਪ੍ਰਸਾਰਣ ਮੰਤਰਾਲੇ, ਸੂਚਨਾ ਅਤੇ ਪ੍ਰਸਾਰਣ ਮੰਤਰਾਲੇ OTT ਦੁਆਰਾ ਜਾਰੀ ਨਵੇਂ ਦਿਸ਼ਾ-ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਅਤੇ ਪ੍ਰਤਿਬੰਧਿਤ ਸਮੱਗਰੀ ਤੋਂ ਬਚਣ, ਉਮਰ- ਅਧਾਰਿਤ ਵਰਗੀਕਰਨ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਅਤੇ ਬਾਲਗ ਸਮੱਗਰੀ ਲਈ ਪਹੁੰਚ ਨਿਯੰਤਰਣ ਵਿਧੀ ਨੂੰ ਲਾਜ਼ਮੀ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹਨ।ਇਹ ਐਡਵਾਈਜ਼ਰੀ ਅਜਿਹੇ ਸਮੇਂ ‘ਚ ਆਈ ਹੈ ਜਦੋਂ ਡਿਜੀਟਲ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ‘ਤੇ ਅਸ਼ਲੀਲ ਅਤੇ ਇਤਰਾਜ਼ਯੋਗ ਸਮੱਗਰੀ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਵਿਵਾਦ ਵਧ ਰਹੇ ਹਨ, ਹਾਲ ਹੀ ‘ਚ ਇਕ ਡਿਜੀਟਲ ਸ਼ੋਅ ‘ਚ ਯੂਟਿਊਬਰ ਰਣਵੀਰ ਇਲਾਹਾਬਾਦੀਆ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਅਸ਼ਲੀਲ ਟਿੱਪਣੀਆਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕਾਫੀ ਹੰਗਾਮਾ ਹੋਇਆ ਸੀ।
ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ.ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਇਹਨਾਂ ਨਿਯਮਾਂ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੇ ਤਹਿਤ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ, ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਕਿ ਜੇਲ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ (1) ਔਰਤਾਂ ਦੀ ਅਸ਼ਲੀਲ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧਤਾ(ਪ੍ਰਬੰਧਕ) ਐਕਟ,1986 ਭਾਰਤੀ ਨਿਆਂ ਸੰਹਿਤਾ, 2023 (2) ਬਾਲ ਜਿਨਸੀ ਸ਼ੋਸ਼ਣ ਤੋਂ ਸੁਰੱਖਿਆ (ਪੋਕਸੋ) ਐਕਟ (3) ਸੂਚਨਾ ਤਕਨਾਲੋਜੀ (ਆਈ.ਟੀ. OTT ਪਲੇਟਫਾਰਮਾਂ ‘ਤੇ ਨਸ਼ੀਲੇ ਪਦਾਰਥ ਵੇਚਣ ਦੀ ਮਨਾਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਮਨੋਵਿਗਿਆਨਕ ਦਵਾਈਆਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਨ ਜਾਂ ਗਲੈਮਰਾਈਜ਼ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਚਣ ਲਈ ਹਦਾਇਤਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ।OTT ਪਲੇਟਫਾਰਮਾਂ ਲਈ ਮੁੱਖ ਡਿਜ਼ਾਈਨ ਦਿਸ਼ਾ- ਨਿਰਦੇਸ਼, (1) ਨਸ਼ੀਲੇ ਪਦਾਰਥਾਂ ਦੇ ਚਿੱਤਰਣ ‘ਤੇ ਉੱਚ ਉਮਰ ਵਰਗੀਕ ਰਣ: ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਸਮੱਗਰੀ ਨਸ਼ਿਆਂ ਜਾਂ ਖਤਰਨਾਕ ਵਿਵਹਾਰ ਨੂੰ ਦਰਸਾਉਂਦੀ ਹੈ,ਜਿਸ ਨਾਲ ਅਪਰਾਧ ਜਾਂ ਸਵੈ-ਨੁਕਸਾਨ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਇਸ ਨੂੰ ਸਖਤ ਉਮਰ ਵਰਗੀਕਰਣ ਵਿੱਚ ਰੱਖਿਆ ਜਾਵੇਗਾ।(2) ਨਸ਼ਿਆਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਨੂੰ ‘ਗਲੇਮਰਾਈਜ਼’ ਨਾ ਕਰੋ: ਕਿਸੇ ਵੀ ਫਿਲਮ, ਵੈੱਬ ਸੀਰੀਜ਼ ਜਾਂ ਸ਼ੋਅ ਨੂੰ ਨਸ਼ੀਲੇ ਪਦਾਰਥਾਂ ਦੀ ਖਪਤ ਨੂੰ ਫੈਸ਼ਨ ਜਾਂ ਸਮਾਜਿਕ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਸਵੀਕਾਰ ਯੋਗ ਵਿਵਹਾਰ ਵਜੋਂ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਰਹੇਜ਼ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ (3) NDPS ਐਕਟ ਦੀ ਪਾਲਣਾ: OTT ਪਲੇਟਫਾਰਮਾਂ ਨੂੰ ਨਾਰਕੋਟਿਕ ਡਰੱਗਜ਼ ਐਂਡ ਸਾਈਕੋਟ੍ਰੋਪਿਕ ਸਬਸਟਾਂਸ ਐਕਟ, 1985 ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਜਿਸ ‘ਤੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਹਨ।ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਹਨ। ਜੇਕਰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸ਼ੋਅ ਵਿੱਚ ਗਲੇਮਰਾ ਈਜ਼ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਇਸ ਨੂੰ ਅਪਰਾਧ ਵਿੱਚ ਸਹਿਯੋਗ ਮੰਨਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਹਾਲ ਹੀ ਵਿੱਚ ਸੰਸਦੀ ਸਥਾਈ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਸੂਚਨਾ ਅਤੇ ਪ੍ਰਸਾਰਣ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੂੰ ਡਿਜੀਟਲ ਮੀਡੀਆ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਸੋਧ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਹਾ ਸੀ, ਤਾਂ ਜੋ ਨਵੀਂ ਤਕਨਾਲੋਜੀ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਰੱਖਦਿਆਂ ਸਖ਼ਤ ਨਿਯਮ ਬਣਾਏ ਜਾ ਸਕਣ ਪਲੇਟਫਾਰਮ
ਦੋਸਤੋ, ਜੇਕਰ ਇਸ਼ਨਾਨ ਕਰਨ ਸਮੇਂ ਗੁਪਤ ਕੈਮਰਿਆਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਕੇ ਸ਼ਰਧਾਲੂਆਂ ਦੀ ਨਿੱਜਤਾ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਪ੍ਰਯਾਗਰਾਜ ਵਿੱਚ ਮਹਾਕੁੰਭ ਵਿੱਚ ਇਸ਼ਨਾਨ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਮਹਿਲਾ ਸ਼ਰਧਾਲੂਆਂ ਦੀਆਂ ਇਤਰਾਜ਼ ਯੋਗ ਵੀਡੀਓਜ਼ ਪੋਸਟ ਕਰਨ ਦੇ ਦੋਸ਼ ਵਿੱਚ ਦੋ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਅਕਾਊਂਟਸ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਮਾਮਲਾ ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਹੈ।
ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਇੱਕ ਬਿਆਨ ਅਨੁਸਾਰ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਨਿਗਰਾਨ ਟੀਮ ਨੇ ਪਾਇਆ ਕਿ ਕੁਝ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਪਲੇਟਫਾਰਮਾਂ ‘ਤੇ ਕੁੰਭ ਮੇਲੇ ਵਿੱਚ ਔਰਤਾਂ ਦੇ ਨਹਾਉਣ ਅਤੇ ਕੱਪੜੇ ਬਦਲਣ ਦੀਆਂ ਵੀਡੀਓਜ਼ ਅਪਲੋਡ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ, ਜੋ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਨਿੱਜਤਾ ਅਤੇ ਸਨਮਾਨ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਹੈ,ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਥਾਣਾਕੋਤਵਾਲੀ ਵਿਖੇ ਮਾਮਲਾ ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਅਤੇ ਮੀਡੀਆ ਵਿੱਚ ਮਿਲੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਅਨੁਸਾਰ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਔਰਤਾਂ ਦੇ ਕੱਪੜੇ ਬਦਲਣ ਅਤੇ ਕੱਪੜੇ ਬਦਲਣ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਕਾਨੂੰਨੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਮੀਡੀਆ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਅਤੇ ਟੈਲੀਗ੍ਰਾਮ ਚੈਨਲ।ਡੀਆਈਜੀ ਮਹਾਕੁੰਭ ਨੇ ਇਕ ਮੀਡੀਆ ਚੈਨਲ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ, ਕੁਝ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਪ੍ਰੋਫਾਈਲਾਂ ਅਤੇ ਸਮੂਹਾਂ ‘ਤੇ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ, ਇਹ ਇਕ ਅਪਰਾਧਿਕ ਮਾਮਲਾ ਹੈ ਅਤੇ ਸਾਰੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਪਛਾਣ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਐਫਆਈਆਰ ਦਰਜ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ।ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਆਈਟੀ ਐਕਟ ਅਤੇ ਬੀਐਨਐਸ ਦੇ ਤਹਿਤ ਇੱਕ ਗੰਭੀਰ ਅਪਰਾਧ ਵਜੋਂ ਕੇਸ ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀਆਂ ਵੀ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ, ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਵੇਚਣ ਵਾਲੇ ਅਤੇ ਖਰੀਦਣ ਵਾਲੇ ਦੋਵਾਂ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ, ਅਜਿਹੇ ਸਾਰੇ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਪ੍ਰੋਫਾਈਲਾਂ ਖਿਲਾਫ ਲਗਾਤਾਰ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ।
ਦੋਸਤੋ,ਜੇਕਰ ਅਸੀਂ ਇਲਾਹਾਬਾਦੀਆ ਕੇਸ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਇੱਕ ਸਟੈਂਡ ਅੱਪ ਕਾਮੇਡੀਅਨ ਇਲਾਹਾਬਾਦੀਆ ਨੇ ਸ਼ੋਅ ਇੰਡੀਆਜ਼ ਗੌਟ ਲੇਟੈਂਟ ਵਿੱਚ ਮਹਿਮਾਨ ਜੱਜ ਵਜੋਂ ਸ਼ਿਰਕਤ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਇਸ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਵਿੱਚ ਉਸਨੇ ਇੱਕ ਪ੍ਰਤੀਯੋਗੀ ਨੂੰ ਉਸਦੇ ਮਾਤਾ- ਪਿਤਾ ਦੀ ਸੈਕਸ ਲਾਈਫ ‘ਤੇ ਇੱਕ ਵਿਵਾਦਪੂਰਨ ਸਵਾਲ ਪੁੱਛਿਆ ਸੀ।ਉਸ ਦੇ ਭੱਦੇ ਸਵਾਲ ਦੀ ਕਲਿੱਪ ਤੁਰੰਤ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ‘ਤੇ ਵਾਇਰਲ ਹੋ ਗਈ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਦੇਖ ਕੇ ਲੋਕ ਉਸ ‘ਤੇ ਗੁੱਸੇ ਹੋ ਗਏ।ਕਈ ਵੱਡੇ ਸਿਰਜਣਹਾਰਾਂ ਨੇ ਉਸਦੀ ਆਲੋਚਨਾ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਉਸਦੇ ਪੋਡਕਾਸਟ ਲਈ ਸੱਦਾ ਵੀ ਕੁਝ ਮਸ਼ਹੂਰ ਹਸਤੀਆਂ ਦੁਆਰਾ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ।
ਟਾਈਮ ਸ਼ੋਅ ‘ਇੰਡੀਆਜ਼ ਗੌਟ ਲੇਟੈਂਟ’ ‘ਚ ਮਾਪਿਆਂ ‘ਤੇ ਅਸ਼ਲੀਲ ਟਿੱਪਣੀਆਂ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ‘ਚ ਇਲਾਹਾਬਾਦੀਆ ਦੀਆਂ ਮੁਸੀਬਤਾਂ ਘੱਟ ਹੋਣ ਦੇ ਸੰਕੇਤ ਨਹੀਂ ਦੇ ਰਹੀਆਂ ਹਨ।ਇਲਾਹਾਬਾਦੀਆ ਨੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਰਾਜਾਂ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਵਿਰੁੱਧ ਦਰਜ ਐਫਆਈਆਰਜ਼ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਨ ਲਈ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਜਿਸ ‘ਤੇ ਮੰਗਲਵਾਰ (18 ਫਰਵਰੀ) ਨੂੰ ਸੁਣਵਾਈ ਹੋਈ।ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ, ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਇਲਾਹਾਬਾਦੀਆ ਨੂੰ ਫਟਕਾਰ ਲਗਾਈ,ਜਸਟਿਸ ਦੀ ਦੋ ਮੈਂਬਰੀ ਬੈਂਚ ਨੇ ਰਣਵੀਰ ਇਲਾਹਾਬਾ ਦੀਆ ਦੇ ਪਾਸਪੋਰਟ ਨੂੰ ਜ਼ਬਤ ਕਰਨ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਸ਼ੋਅ ਇੰਡੀਆ ਗੌਟ ਲੇਟੈਂਟ ਕਰਨ ‘ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਲਗਾਉਣ ਦਾ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਰਣਵੀਰ ਇਲਾਹਾਬਾਦੀਆ ਨੂੰ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਬਿਨਾਂ ਆਗਿਆ ਲਏ ਦੇਸ਼ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦਾ।ਰਣਵੀਰ ਨੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ‘ਚ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾਇਰ ਕਰਕੇ ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਅਤੇ ਅਸਾਮ ‘ਚ ਦਰਜ FIR ਨੂੰ ਲਿੰਕ ਕਰਨ ਅਤੇ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀ ਤੋਂ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਸੀ।ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ 10 ਵੱਡੀਆਂ ਟਿੱਪਣੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਸਨ, ਗੁਹਾਟੀ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਸੋਮਵਾਰ, 10 ਫਰਵਰੀ ਨੂੰ ਕੁਝ ਯੂਟਿਊਬਰਾਂ ਅਤੇ ਸਮਾਜਿਕ ਪ੍ਰਭਾਵ ਪਾਉਣ ਵਾਲਿਆਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਐਫਆਈਆਰ ਦਰਜ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਅਸ਼ੀਸ਼ ਚੰਚਲਾਨੀ, ਜਸਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ, ਅਪੂਰਵਾ ਮਖੀਜਾ, ਰਣਵੀਰ ਇਲਾਹਾਬਾਦੀਆ, ਸਮਯ ਰੈਨਾ ਅਤੇ ਹੋਰਾਂ ਦੇ ਨਾਮ ਸ਼ਾਮਲ ਸਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ‘ਤੇ ਅਸ਼ਲੀਲਤਾ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਨ ਅਤੇ ਗੋਇਲ- ਐਕਸਪਲੀਡ ਸ਼ੋਅ ਵਿੱਚ ਅਸ਼ਲੀਲਤਾ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ।ਹੋਣ ਦਾ ਦੋਸ਼ ਹੈ।
ਦਰਅਸਲ, ਗੁਹਾਟੀ ਕ੍ਰਾਈਮ ਬ੍ਰਾਂਚ ਨੇ ਬੀਐਨਐਸ 2023 ਦੀ ਧਾਰਾ 79/95/294/296 ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਈਬਰ ਪੀਐਸ ਕੇਸ ਨੰਬਰ 03/2025 ਦੇ ਤਹਿਤ ਆਈਟੀ ਐਕਟ, 2000 ਦੀ ਧਾਰਾ 4/7, ਸਿਨੇਮਾਟੋਗ੍ਰਾਫ ਐਕਟ 1952 ਦੀ ਧਾਰਾ 4/7 ਅਤੇ ਧਾਰਾ 1952 ਦੇ ਤਹਿਤ ਕੇਸ ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਮੁਲਜ਼ਮਾਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ 1986 ਆਈ. ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਹਨ। ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਜਾਂਚ ਅਜੇ ਜਾਰੀ ਹੈ।
ਦੋਸਤੋ, ਜੇਕਰ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਵਿਅਕਤੀ ਦੇ ਕਈ ਵਟਸਐਪ ਗਰੁੱਪ ਬਣਾ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਐਡਮਿਨ ਬਣਾ ਕੇ ਚਲਾਉਣ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਹਰ ਸ਼ਹਿਰ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਵਿਅਕਤੀ ਵਟਸਐਪ ਗਰੁੱਪ ਬਣਾ ਕੇ ਉਸ ਗਰੁਪ ਵਿੱਚ ਇੱਜ਼ਤਦਾਰ ਤੇ ਦਾਗੀ ਵਿਅਕਤੀ ਜੋੜਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਕੁਝ ਪੜ੍ਹੇ-ਲਿਖੇ ਅਤੇ ਬੁੱਧੀਜੀਵੀ ਵਰਗ, ਮੀਡੀਆ ਵਰਗ ਨੂੰ ਵੀ ਜੋੜਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਮੀਡੀਆ ਵਾਲੇ ਇਸ ਸਾਰੀ ਕਾਰਵਾਈ ‘ਤੇ ਨਜ਼ਰ ਰੱਖਦੇ ਹਨ, ਜੇਕਰ ਉਸ ਗਰੁੱਪ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਗਲਤ ਜਾਂ ਗਲਤ ਪੋਸਟ ਪਾਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸ ਦੀ ਵੀ ਗਲਤੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ KKT ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ।ਮੈਨੂੰ ਲੋਕਤੰਤਰ ਦੇ ਚੌਥੇ ਥੰਮ੍ਹ ਮੀਡੀਆ ਦੇ ਇੰਚਾਰਜ ਐੱਨ.ਜੀ. ਓ ਦੇ ਚੈਰੀਟੇਬਲ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਕ ਹੋਣ ਦੇ ਨਾਤੇ ਵੀ ਹਟਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ, ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਪੋਲਪੱਤੀ ‘ਤੇ ਕੋਈ ਨਿਗਰਾਨੀ ਨਹੀਂ ਰਹੀ, ਪਰ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਲੰਮੀ ਬਾਂਹ ਉਸ ਗਰੁੱਪ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਤੋਂ ਵੀ ਇਨਕਾਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ।
ਇਸ ਲਈ ਜੇਕਰ ਅਸੀਂ ਉਪਰੋਕਤ ਪੂਰੇ ਵੇਰਵਿਆਂ ਦਾ ਅਧਿਐਨ ਕਰੀਏ ਅਤੇ ਇਸ ਦਾ ਵਿਸ਼ਲੇਸ਼ਣ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਪਤਾ ਲੱਗੇਗਾ ਕਿ ਸੂਚਨਾ ਅਤੇ ਪ੍ਰਸਾਰਣ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ ਇੱਕ ਨਵੀਂ ਸਲਾਹ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀ ਹੈ – ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਧਿਆਨ ਦੇਣ – ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਪਲੇਟਫਾਰਮਾਂ ‘ਤੇ ਗਰੁੱਪ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਰੁਝਾਨ ਵੱਡਾ ਹੈ – ਅੱਲ੍ਹਾ ਦੇ ਨਾਲ ਗੁਪਤ ਕੈਮਰੇ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਕਰਨ ‘ਤੇ ਚਾਰ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੇ ਤਹਿਤ ਸਖ਼ਤ ਕਾਰਵਾਈ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। WhatsApp, Facebook ‘ਤੇ ਅਸ਼ਲੀਲ ਸਮੱਗਰੀ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ। ਜ਼ਰੂਰੀ ਹਨ।
-ਕੰਪਾਈਲਰ ਲੇਖਕ – ਟੈਕਸ ਮਾਹਿਰ ਕਾਲਮਨਵੀਸ ਸਾਹਿਤਕ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਲੇਖਕ ਚਿੰਤਕ ਕਵੀ ਸੰਗੀਤ ਮਾਧਿਅਮ ਸੀਏ (ਏ.ਟੀ.ਸੀ) ਐਡਵੋਕੇਟ ਕਿਸ਼ਨ ਸਨਮੁਖਦਾਸ ਭਵਨਾਨੀਨ ਗੋਂਡੀਆ ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ 9284141425
