ਐਮਪੀ ਸੰਜੀਵ ਅਰੋੜਾ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਸਾਈਕਲ ਉਦਯੋਗ ਦੀ ਸੁਧਾਰਾਂ ਨਾਲ ਮਦਦ ਕਰਨ ਦੀ ਕੀਤੀ ਅਪੀਲ
ਲੁਧਿਆਣਾ/////////////////////////// ਲੁਧਿਆਣਾ ਤੋਂ ਰਾਜ ਸਭਾ ਮੈਂਬਰ ਸੰਜੀਵ ਅਰੋੜਾ ਨੇ ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ ਨੂੰ ਰਾਜ ਸਭਾ ਦੇ ਬਜਟ ਸੈਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਵਿੱਚ ਸਾਈਕਲ ਨਿਰਮਾਣ ਖੇਤਰ ਨੂੰ ਦਰਪੇਸ਼ ਚੁਣੌਤੀਆਂ ਬਾਰੇ ਚਿੰਤਾ ਜ਼ਾਹਿਰ ਕੀਤੀ।
ਆਪਣੇ ਸੰਬੋਧਨ ਵਿੱਚ, ਅਰੋੜਾ ਨੇ ਸਾਈਕਲਿੰਗ ਦੀ ਮਹੱਤਤਾ ਨੂੰ ਸਭ ਤੋਂ ਸਿਹਤਮੰਦ, ਵਾਤਾਵਰਣ ਅਨੁਕੂਲ ਅਤੇ ਵਿਆਪਕ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਪਹੁੰਚਯੋਗ ਆਵਾਜਾਈ ਦੇ ਸਾਧਨ ਵਜੋਂ ਉਜਾਗਰ ਕੀਤਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਜ਼ੋਰ ਦੇ ਕੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਦਯੋਗ ਮੁਸ਼ਕਲ ਸਮੇਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਸਬੰਧਤ ਮੰਤਰਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਮੁੱਖ ਮੁੱਦਿਆਂ ਨੂੰ ਜਲਦੀ ਤੋਂ ਜਲਦੀ ਹੱਲ ਕਰਨ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ।
ਸਾਈਕਲਾਂ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਹਿੱਸਿਆਂ ਲਈ ਜੀਐਸਟੀ ਢਾਂਚੇ ਬਾਰੇ ਅਰੋੜਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਵੇਲੇ ਸਾਈਕਲ ਦੇ ਪੁਰਜ਼ਿਆਂ ‘ਤੇ 18% ਜੀਐਸਟੀ, ਗੈਰ-ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਕ ਸਾਈਕਲਾਂ ‘ਤੇ 12% ਜੀਐਸਟੀ ਅਤੇ ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਕ ਸਾਈਕਲਾਂ ‘ਤੇ 5% ਜੀਐਸਟੀ ਲੱਗਦਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ, “ਜੀਐਸਟੀ ਢਾਂਚੇ ਵਿੱਚ ਅਸਮਾਨਤਾ ਨਿਰਮਾਤਾਵਾਂ ‘ਤੇ ਬੋਝ ਪਾਉਂਦੀ ਹੈ, ਘਰੇਲੂ ਉਤਪਾਦਨ ਨੂੰ ਨਿਰਾਸ਼ ਕਰਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਬੇਲੋੜੀਆਂ ਵਿੱਤੀ ਰੁਕਾਵਟਾਂ ਪੈਦਾ ਕਰਦੀ ਹੈ।” ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਆਵਾਜਾਈ ਦੇ ਇਸ ਟਿਕਾਊ ਢੰਗ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਨ ਲਈ 5% ਦੀ ਇੱਕਸਾਰ ਜੀਐਸਟੀ ਦਰ ਦੀ ਵਕਾਲਤ ਕੀਤੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਜ਼ੋਰ ਦੇ ਕੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਦਿਵਯਾਂਗ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਲਈ ਤਿਆਰ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਸਾਈਕਲਾਂ ਨੂੰ ਜੀਐਸਟੀ ਤੋਂ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਛੋਟ ਦਿੱਤੀ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਪੁਰਜ਼ਿਆਂ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਅੰਤਿਮ ਉਤਪਾਦਨ ਤੱਕ ਘੱਟ ਦਰਾਂ ਲਾਗੂ ਹੋਣੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਹਨ।
ਅਰੋੜਾ ਨੇ ਬਾਈਸਾਈਕਲ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਕਾਉਂਸਿਲ (ਬੀਡੀਸੀ) ਦੇ ਨਵੀਨੀਕਰਨ ਦੀ ਵੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ, ਜੋ ਕਿ ਡੀਪੀਆਈਆਈਟੀ, ਵਣਜ ਮੰਤਰਾਲੇ ਦੇ ਅਧੀਨ ਇੱਕ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਅੰਤਰ-ਮੰਤਰਾਲਾ ਸੰਸਥਾ ਹੈ, ਜਿਸਦਾ ਨਵੀਨੀਕਰਨ 2021 ਤੋਂ ਲੰਬਿਤ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਸ ਗੱਲ ‘ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਦੇਰੀ ਸੈਕਟਰ ਦੇ ਅੰਦਰ ਰਣਨੀਤਕ ਵਿਕਾਸ ਅਤੇ ਨਵੀਨਤਾ ਨੂੰ ਰੋਕ ਰਹੀ ਹੈ।
ਸਾਈਕਲਾਂ ਦੀ ਮਹੱਤਤਾ ਨੂੰ ਦੁਹਰਾਉਂਦੇ ਹੋਏ, ਅਰੋੜਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਨਾ ਸਿਰਫ਼ ਆਵਾਜਾਈ ਦਾ ਇੱਕ ਕਿਫ਼ਾਇਤੀ ਸਾਧਨ ਹਨ, ਸਗੋਂ ਸਥਿਰਤਾ ਅਤੇ ਜਨਤਕ ਸਿਹਤ ਵਿੱਚ ਵੀ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਭੂਮਿਕਾ ਨਿਭਾਉਂਦੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਕਿ ਉਹ ਇਨ੍ਹਾਂ ਮੁੱਦਿਆਂ ਨੂੰ ਤੁਰੰਤ ਹੱਲ ਕਰੇ, ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਾਂ ਨੂੰ ਸੁਚਾਰੂ ਬਣਾਏ ਅਤੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਹਿੱਤ ਲਈ ਉਦਯੋਗ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਨੂੰ ਸੁਵਿਧਾਜਨਕ ਬਣਾਇਆ ਜਾਵੇ।
ਇਹ ਧਿਆਨ ਦੇਣ ਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਅਰੋੜਾ ਦਾ ਜੱਦੀ ਸ਼ਹਿਰ ਲੁਧਿਆਣਾ ਸਾਈਕਲ ਨਿਰਮਾਣ ਦਾ ਇੱਕ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਕੇਂਦਰ ਹੈ। ਰਾਜ ਸਭਾ ਮੈਂਬਰ ਵਜੋਂ ਅਹੁਦਾ ਸੰਭਾਲਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਉਹ ਸੰਸਦ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਰਾਜ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਪੱਧਰ ‘ਤੇ ਉਦਯੋਗ ਦੀਆਂ ਚਿੰਤਾਵਾਂ ਦੀ ਸਰਗਰਮੀ ਨਾਲ ਵਕਾਲਤ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ।
