ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 24 ਜਨਵਰੀ – ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸ੍ਰੀ ਨਾਇਬ ਸਿੰਘ ਸੈਣੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਆਉਣ ਵਾਲੇ 5 ਸਾਲਾਂ ਵਿਚ ਯੋਗਤਾ ਦੇ ਆਧਾਰ ‘ਤੇ ਸੂਬੇ ਦੇ ਨੌਜੁਆਨਾਂ ਨੂੰ 2 ਲੱਖ ਸਰਕਾਰੀ ਨੌਕਰੀਆਂ ਦਵੇਗੀ। ਇਸ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪਿਛਲੇ 10 ਸਾਲਾਂ ਵਿਚ 1 ਲੱਖ 71 ਹਜਾਰ ਨੌਜੁਆਨਾਂ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰੀ ਨੌਕਰੀਆਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਹਨ। ਇਸ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਨੌਜੁਆਨਾਂ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰੀ ਨੌਕਰੀਆਂ ਦੇਣ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਆਪਣਾ ਰੁਜਗਾਰ ਸਥਾਪਿਤ ਕਰਨ ਲਈ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਨੂੰ ਅਮਲੀਜਾਮਾ ਪਹਿਨਾਉਣ ਦਾ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਹੈ।
ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸ੍ਰੀ ਨਾਇਬ ਸਿੰਘ ਸੈਣੀ ਸ਼ੁਕਰਵਾਰ ਨੂੰ ਆਈਜੀਐਨ ਕਾਲਜ ਧਨੌਰਾ ਲਾਡਵਾ (ਕੁਰੂਕਸ਼ੇਤਰ) ਦੇ ਗੋਲਡਨ ਜੈਯੰਤੀ ਸਮਾਰੋਹ ਵਿਚ ਬੋਲ ਰਹੇ ਸਨ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਾਲਜ ਵੱਲੋਂ ਪ੍ਰਬੰਧਿਤ ਹਵਨ ਯੱਗ ਵਿਚ ਆਹੂਤੀ ਪਾਈ ਤੇ ਵਿਦਿਅਕ ਸੰਸਥਾਨ ਦੇ ਸੰਸਥਾਪਕ ਸੁਰਗਵਾਸੀ ਓਮ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਗਰਗ ਦੀ ਪ੍ਰਤਿਮਾ ‘ਤੇ ਫੁੱਲ ਅਰਪਿਤ ਕੀਤੇ। ਇਸ ਦੇ ਬਾਅਦ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਾਲਜ ਦੇ ਪਰਿਸਰ ਵਿਚ ਪੌਧਾਰੋਪਣ ਕੀਤਾ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਾਲਜ ਦੀ ਗੋਲਡਨ ਜੈਯੰਤੀ ਦੀ ਸਮਾਰਕਾ ਦਾ ਉਦਘਾਟਨ ਵੀ ਕੀਤੀ। ਇਸ ਗੋਲਡਨ ਜੈਯੰਤੀ ਸਮਾਰੋਹ ਵਿਚ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸ੍ਰੀ ਨਾਇਬ ਸਿੰਘ ਸੈਣੀ ਨੇ ਵਿਦਿਅਕ ਸੰਸਥਾਨ ਨੂੰ 21 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦੀ ਗ੍ਰਾਂਟ ਰਕਮ ਦੇਣ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ।
ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਸੰਸਥਾਨ ਦੇ 51 ਸਾਲ ਪੂਰੇ ਹੋਣ ‘ਤੇ ਅਧਿਆਪਕਾਂ, ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਅਤੇ ਪ੍ਰਬੰਧਕਾਂ ਨੂੰ ਵਧਾਈ ਅਤੇ ਸ਼ੁਭਕਾਮਨਾਵਾਂ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੇਂਡੂ ਖੇਤਰ ਵਿਚ ਨੌਜੁਆਨਾਂ ਨੂੰ ਸਿਖਿਅਤ ਕਰਨ ਲਈ ਸਾਲ 1974 ਵਿਚ ਆਈਜੀਐਨ ਕਾਲਜ ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਇਸ 50 ਸਾਲ ਦੇ ਇਤਿਹਾਸਕ ਸਫਰ ਵਿਚ ਵਿਦਿਅਕ ਸੰਸਥਾਨ ਨੇ ਹਜਾਰਾਂ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਚੰਗਾ ਨਾਗਰਿਕ ਬਨਾਉਣ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਹੁਨਰਮੰਦ ਬਨਾਉਣ ਦਾ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਵਿਕਸਿਤ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਟੀਚੇ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਈ ਆਈਜੀਐਨ ਕਾਲਜ ਵਰਗੇ ਵਿਦਿਅਕ ਸੰਸਥਾਨ ਦਾ ਅਹਿਮ ਯੋਗਦਾਨ ਰਹੇਗਾ। ਸੂਬੇ ਤੇ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਪ੍ਰਗਤੀ ਦੇ ਪੱਥ ‘ਤੇ ਅੱਗੇ ਲੈ ਜਾਣ ਵਿਚ ਵਿਦਿਅਕ ਸੰਸਥਾਨਾਂ ਦਾ ਸੱਭ ਤੋਂ ਮਹਤੱਵਪੂਰਨ ਯੋਗਦਾਨ ਹੈ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਸ੍ਰੀ ਨਰੇਂਦਰ ਮੋਦੀ ਨੇ ਨੌਜੁਆਨਾਂ ਨੂੰ ਰੁਜਗਾਰ ਦੇ ਮੌਕੇ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਲਈ ਕੋਮੀ ਸਿਖਿਆ ਨੀਤੀ 2020 ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਸਿਖਿਆ ਪੱਦਤੀ ਨੂੰ ਕੁਰੂਕਸ਼ੇਤਰ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਵੱਲੋਂ ਲਾਗੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਸਿਖਿਆ ਨੀਤੀ ਨਾਲ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਇੱਕ ਹੀ ਛੱਤ ਦੇ ਹੇਠਾਂ ਕੇਜੀ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਪੀਜੀ ਕਲਾਸਾਂ ਤੱਕ ਆਪਣੀ ਸਿਖਿਆ ਗ੍ਰਹਿਣ ਕਰ ਸਕਣਗੇ, ਇੰਨ੍ਹਾਂ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਕੂਲ ਤੋਂ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਤੱਕ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਕੁਸ਼ਲ ਬਨਾਉਣ ਦਾ ਵੀ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਨੌਜੁਆਨਾਂ ਨੂੰ ਉੱਚ ਸਿਖਿਆ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਲਈ 79 ਸਰਕਾਰੀ ਕਾਲਜ ਖੋਲਣ ਦਾ ਕੰਮ ਕੀਤਾ। ਇਸ ਵਿੱਚੋਂ 32 ਕਾਲਜ ਬੇਟੀਆਂ ਦੇ ਲਈ ਹੀ ਬਣਾਏ ਗਏ ਹਨ। ਹੁਣ ਸੂਬੇ ਵਿਚ ਹਰ 20 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਦੇ ਘੇਰੇ ਵਿਚ ਸਰਕਾਰੀ ਕਾਲਜ ਸਥਾਪਿਤ ਕੀਤਾ ਜਾ ਚੁੱਕਾ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, 13 ਨਵੀਂ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਸਥਾਪਿਤ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ।
ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਬਿਨ੍ਹਾ ਪਰਚੀ-ਬਿਨ੍ਹਾ ਖਰਚੀ ਦੇ ਨੌਜੁਆਨਾਂ ਨੂੰ 1 ਲੱਖ 71 ਹਜਾਰ ਸਰਕਾਰੀ ਨੌਕਰੀਆਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਅਤੇ ਆਉਣ ਵਾਲੇ 5 ਸਾਲਾਂ ਵਿਚ ਨੌਜੁਆਨਾਂ ਨੂੰ 2 ਲੱਖ ਹੋਰ ਸਰਕਾਰੀ ਨੌਕਰੀਆਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ। ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿਚ ਨੌਕਰੀਆਂ ਤੇ ਸਿਖਿਆ ਲੈਣ ਲਈ ਨੌਜੁਆਨਾਂ ਦੇ ਸਹਿਯੋਗ ਲਈ ਵਿਦੇਸ਼ ਸਹਿਯੋਗ ਵਿਭਾਗ ਸਥਾਪਿਤ ਕੀਤਾ ਹੈ ਅਤੇ ਕਾਲਜਾਂ ਵਿਚ ਹੀ 35 ਹਜਾਰ ਨੌਜੁਆਨਾਂ ਦੇ ਮੁਫਤ ਪਾਸਪੋਰਟ ਵੀ ਬਣਾਏ ਗਏ ਹਨ। ਸੂਬੇ ਦੇ ਨੌਜੁਆਨਾਂ ਨੇ ਖੇਡਾਂ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਹਰ ਖੇਤਰ ਵਿਚ ਹਰਿਆਣਾ ਦਾ ਨਾਂਅ ਪੂਰੇ ਵਿਸ਼ਵ ਵਿਚ ਰੋਸ਼ਨ ਕਰਨ ਦਾ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਹੈ।
ਲੇਫਟੀਨੈਂਟ ਜਨਰਲ ਐਸ.ਕੇ. ਸੈਣੀ ਨੈ ਦਸਿਆ ਕਿ ਇਸ ਕਾਲਜ ਨੇ ਹੁਣ 50 ਸਾਲਾਂ ਦੀ ਇਤਿਹਾਸਿਕ ਯਾਤਰਾ ਪੂਰੀ ਕਰ ਲਈ ਹੈ। ਇਹ ਲਾਡਵਾ ਹਲਕਾ ਦਾ ਇਕਲੌਤਾ ਕਾਲਜ ਹੈ। ਜਿਸ ਵਿਚ ਆਰਟਸ, ਕਾਮਰਸ, ਸਾਇੰਸ ਦੀ ਸਿਖਿਆ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਂਲ ਹੁਣ ਕਾਲਜ ਵਿਚ ਪੀਜੀ ਦੀ ਕਲਾਸਾਂ ਵੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਚੁੱਕੀਆਂ ਹਨ। ਇਸ ਕਾਲਜ ਦੇ ਨਿਰਮਾਣ ਵਿਚ ਧਨੌਰੀ ਪੰਚਾਇਤ ਦਾ ਅਹਿਮ ਯੋਗਦਾਨ ਹੈ। ਇਸ ਪੰਚਾਇਤ ਨੇ ਕਾਲਜ ਦੇ ਨਿਰਮਾਣ ਲਈ 36 ਏਕੜ ਭੂਮੀ ਦਾਨ ਵਿਚ ਦਿੱਤੀ ਹੈ।
ਕੈਬਨਿਟ ਮੰਤਰੀ ਸ਼ਰੂਤੀ ਚੌਧਰੀ ਨੇ ਬਾਲਿਕਾ ਦਿਵਸ ‘ਤੇ ਸਨਮਾਨ ਸੰਜੀਵਨੀ ਐਪ ਨੂੰ ਕੀਤਾ ਲਾਂਚ
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 24 ਜਨਵਰੀ – ਹਰਿਆਣਾ ਦੀ ਮਹਿਲਾ ਅਤੇ ਬਾਲ ਵਿਕਾਸ ਮੰਤਰੀ ਸ੍ਰੀਮਤੀ ਸ਼ਰੂਤੀ ਚੌਧਰੀ ਨੇ ਕੌਮੀ ਬਾਲਿਕਾ ਦਿਵਸ ਮੌਕੇ ਮਹਿਲਾ ਅਤੇ ਕਿਸ਼ੋਰੀ ਸਨਮਾਨ ਯੋਜਨਾ ਦੀ ਐਪ ਸਨਮਾਨ ਸੰਜੀਵਨੀ ਨੂੰ ਲਾਂਚ ਕੀਤਾ। ਐਪ ਰਾਹੀਂ ਯੋਜਨਾ ਤਹਿਤ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਸਹੂਲਤਾਂ ਨੂੰ ਟ੍ਰੈਕ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ ਤਾਂ ਜੋ ਸਮੇਂ ‘ਤੇ ਲਾਭਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਯੋਜਨਾ ਦਾ ਲਾਭ ਮਿਲਦਾ ਰਹੇ।
ਇਹ ਪ੍ਰੋਗ੍ਰਾਮ ਕੈਬੀਨੇਟ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਸਥਿਤ ਕੈਂਪ ਦਫਤਰ ਵਿਚ ਪ੍ਰਬੰਧਿਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਮਹਿਲਾ ਅਤੇ ਕਿਸ਼ੋਰੀ ਸਨਮਾਨ ਯੋਜਨਾ ਤਹਿਤ 10 ਤੋਂ 45 ਸਾਲ ਤੱਕ ਦੀ ਬੀਪੀਐਲ ਮਹਿਲਾਵਾਂ ਤੇ ਬਾਲਿਕਾਵਾਂ ਨੂੰ ਸੈਨਿਟਰੀ ਲੈਪਕਿੰਸ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਇਹ ਲਾਭ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਆਂਗਨਵਾੜੀ ਕੇਂਦਰਾਂ ਤੇ ਸਕੂਲਾਂ ਰਾਹੀਂ ਪਹੁੰਚਾਏ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਸਮੇਂ ‘ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸਹੂਲਤ ਮਿਲੇ ਇਸ ਲਈ ਇਹ ਐਪ ਬਣਾਈ ਗਈ ਹੈ ਇਸ ਵਿਚ ਸਾਰੇ ਲਾਭਕਾਰਾਂ ਦਾ ਡਾਟਾ ਇਕੱਠਾ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ ਅਤੇ ਹਰ ਮਹੀਨੇ ਮਿਲਣ ਵਾਲੇ ਲਾਭ ਨੂੰ ਅੱਪਡੇਟ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।
ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮਹਿਲਾ ਅਤੇ ਬਾਲ ਵਿਕਾਸ ਵਿਭਾਗ ਵੱਲੋਂ ਬੇਟੀ ਬਚਾਓ-ਬੇਟੀ ਪੜਾਓ ਯੋ੧ਨਾ ਦੀ 10ਵੀਂ ਵਰ੍ਹੇਗੰਢ ਵੀ ਮਨਾਈ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਇਸ ਦੇ ਤਹਿਤ ਵਿਭਾਗ ਵੱਲੋਂ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਪ੍ਰੋਗ੍ਰਾਮ ਪ੍ਰਬੰਧਿਤ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਮਹਿਲਾ ਸ਼ਸ਼ਕਤੀਕਰਣ ਅਤੇ ਬੇਟੀਆਂ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀ ਜਾਗਰੁਕਤਾ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਦੀ ਦਿਸ਼ਾ ਵਿਚ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਸ ਵਿਚ ਰੈਲੀਆਂ, ਸਭਿਆਚਾਰਕ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ, ਸਨਮਾਨ ਸਮਾਰੋਹ ਅਤੇ ਸੰਕਲਪ ਦੀ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹਨ। ਮਹਿਲਾ ਸ਼ਸ਼ਕਤੀਕਰਣ ਤਹਿਤ ਮੁਹਿੰਮ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹੋਣਗੀਆਂ , ਜਿਸ ਨਾਲ ਸਕੂਲੀ ਕੁੜੀਆਂ, ਸਫਲ ਮਹਿਲਾਵਾਂ ਅਤੇ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਸਮੂਹ ਸਮੇਤ ਵਿਵਿਧ ਹਿੱਤਧਾਰਕਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਾਮਿਲ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਪੂਰੇ ਉਤਸਵ ਦੌਰਾਨ ਪ੍ਰਿੰਟ, ਡਿਜੀਟਲ ਅਤੇ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਰਾਹੀਂ ਪੂਰੇ ਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਮੁਹਿੰਮ ਚਲਾ ਕੇ ਯੋਜਨਾ ਦੇ ਸੰਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਪ੍ਰਸਾਰਿਤ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਲਿੰਗਾਨੂਪਾਤ ਸੁਧਾਰ ਦਾ ਟੀਚਾ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਸੀ ਇਸ ਦਿਸ਼ਾ ਵਿਚ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਰੱਖੇ ਜਾਣਗੇ।
ਹਰਿਆਣਾ ਨੇ ਦਿੱਤੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤ 2.0 ਦੇ ਸਟੇ ਐਕਸ਼ਨ ਪਲਾਨ-II ਤਹਿਤ 6,713.13 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਲਾਗਤ ਦੀ ਪਰਿਯੋਜਨਾਵਾਂ ਨੂੰ ਮੰਜੂਰੀ
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 24 ਜਨਵਰੀ – ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਡਾ. ਵਿਵੇਕ ਜੋਸ਼ੀ ਨੇ ਅੱਜ ਇੱਥੇ ਅਟੱਲ ਮਿਸ਼ਨ ਫਾਰ ਰਿਜੂਵੇਨੇਸ਼ਨ ਐਂਡ ਅਰਬਨ ਟ੍ਰਾਂਸਫੋਰਮਿਸ਼ਨ 2.0 (ਅੰਮ੍ਰਿਤ 2.0) ਤਹਿਤ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਲਈ ਚੌਥੀ ਰਾਜ ਹਾਈ ਪਾਰਵਰ ਸੰਚਾਲਿਨ ਕਮੇਟੀ (ਐਸਐਚਪੀਐਸਸ) ਮੀਟਿੰਗ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਕੀਤੀ।
ਮੀਟਿੰਗ ਦੌਰਾਨ ਦਸਿਆ ਗਿਆ ਕਿ ਅੰਮ੍ਰਿਤ 2.0 ਦੀ ਰਾਜ ਜਲ ਕਾਰਜ ਯੋਜਨਾ (ਐਸਡਬਲਿਯੂਏਪੀ-੧) ਤਹਿਤ 1727.36 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਲਾਗਤ ਦੀ 57 ਪਰਿਯੋਜਨਾਵਾਂ ਮੰਜੂਰ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ, ਜਿਸ ਵਿਚ ਰਾਜ ਦੇ 50 ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਵਿਚ ਜਲਪੂਰਤੀ ਦੀ 48 ਅਤੇ ਸੀਵਰੇਜ ਦੀ 9 ਪਰਿਯੋਜਨਾਵਾਂ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹਨ। ਇੰਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ 53 ਪਰਿਯੋਜਨਾਵਾਂ ‘ਤੇ ਕੰਮ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਚੁੱਕਾ ਹੈ ਅਤੇ ਬਾਕੀ ਲਈ ਟੈਂਡਰ ਪ੍ਰਕ੍ਰਿਆ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ।
ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਨੇ ਜਨ ਸਿਹਤ ਇੰਜੀਨੀਅਰਿੰਗ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਕਿ ਉਹ ਕਿਸੇ ਵੀ ਪਰਿਯੋਜਨਾ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸਥਾਨਕ ਕਮਿਊਨਿਟੀਆਂ ਨੂੰ ਸ਼ਾਮਿਲ ਕਰਨ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਸੁਝਾਅ ਲੈਣ ਤਾਂ ਜੋ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੇ ਗਏ ਖਰਚ ਦਾ ਪੂਰਾ ਲਾਭ ਸੂਬੇ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲ ਸਕੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਪਰਿਯੋਜਨਾਵਾਂ ਦੀ ਉਪਯੋਗਿਕਤਾ ਸਬੰਧੀ ਫੀਡਬੈਕਹੋਣ ਲਈ ਵੀ ਇੱਕ ਮਕੈਨੀਜਮ ਵਿਕਸਿਤ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਇਸ ਦੇ ਲਈ ਸਬੰਧਿਤ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰਾਂ ਅਤੇ ਨਗਰ ਨਿਗਮਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਸ਼ਾਮਿਲ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਮੀਟਿੰਗ ਵਿਚ ਦਸਿਆ ਗਿਆ ਕਿ ਪਹਿਲੇ ਪੜਾਅ ਵਿਚ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ 24 ਕਸਬਿਆਂ ਵਿਚ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿਚ ਸੂਚਨਾ ਅਤੇ ਜਾਗਰੁਕਤਾ ਮੁਹਿੰਮ ਅਤੇ ਜਲ ਸਰੰਖਣ ਅਤੇ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ‘ਤੇ ਨੌਜੁਆਨਾਂ ਨੂੰ ਸਿਖਲਾਈ ਦੇਣ ਲਈ ਪ੍ਰਤੀ ਕਸਬਾ 1,17,000 ਰੁਪਏ ਦੀ ਰਕਮ ਖਰਚ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਨਾਲ ਹੀ, ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਮਿੱਤਰ ”ਮਹਿਲਾ ਸਵੈ ਸਹਾਇਤਾ ਸਮੂਹਾਂ ਦੀ ਭਾਗੀਦਾਰੀ” ਮੁਹਿੰਮ ਤਹਿਤ , ਬਿਹਤਰ ਜਲ੍ਹ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਲਈ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ 13 ਕਸਬਿਆਂ ਵਿਚ ਜਲ੍ਹ ਗੁਣਵੱਤਾ ਜਾਂਚ ਲਈ ਸੈਂਪਲ ਇੱਕਠਾ, ਰਿਸਾਵ ਦਾ ਪਤਾ ਲਗਾਉਣਾ, ਅਸਵੱਛ ਕਨੈਕਸ਼ਨ ਦੀ ਪਹਿਚਾਣ ਵਰਗੀ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਦੇ ਲਈ 13 ਪਰਿਯੋਜਨਾਵਾਂ ਚਲਾਈ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਨਾਲ ਹੀ, ਸੂਬੇ ਦੇ 32 ਕਸਬਿਆਂ ਲਈ 41 ਨਵੀਂ ਪਰਿਯੋਜਨਾਵਾਂ ਵੀ ਸਵੈ ਸਹਾਇਤਾ ਸਮੂਹਾਂ ਨੂੰ ਅਲਾਟ ਕੀਤੀ ਜਾਣਗੀ।
ਰਾਜ ਉੱਚ ਅਧਿਕਾਰੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਸੰਚਾਲਨ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤ 2.0 ਦੇ ਸਵੈਪ- II ਦੇ ਤਹਿਤ 6,713.13 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਲਗਾਤ ਦੀ ਕੁੱਲ 66 ਪਰਿਯੋ੧ਨਾਵਾਂ ਨੂੰ ਮੰਜੂਰੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿਚ 6,715.55 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਲਾਗਤ ਦੀ 58 ਜਲ੍ਹਪੂਰਤੀ ਅਤੇ ਸੀਵਰੇਜ ਪਰਿਯੋਜਨਾਵਾਂ ਅਤੇ 15.58 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਲਾਗਤ ਵਾਲੀ ਸ਼ਹਿਰੀ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿਚ ਉਪਚਾਰਿਤ ਵੇਸਟ ਜਲ੍ਹ ਦੇ ਮੁੜ ਵਰਤੋ ਦੀ 8 ਪਰਿਯੋਜਨਾਵਾਂ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹਨ।
ਸੰਚਾਲਨ ਕਮੇਟੀ ਵੱਲੋਂ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ 11 ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਦੇ ਲਈ ਰਾਜ ਕਾਰਜ ਯੋਜਨਾ (ਐਸਏਪੀ) ਤਹਿਤ 50,000-99,999 ਤੱਕ ਦੀ ਆਬਾਦੀ ਵਾਲੇ ਸ਼੍ਰੇਣੀ- II ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਦੇ ਜੀਆਈਐਸ ਅਧਾਰਿਤ ਮਾਸਟਰ ਪਲਾਨ ਤਿਆਰ ਕਰਨ ਲਈ ਰਾਜ ਕਾਰਜ ਯੋ੧ਨਾ ਨੂੰ ਵੀ ਮੰਜੂਰੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ। ਇਹ ਸਬ-ਯੋਜਨਾ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਜੀਆਈਐਸ, ਸਬ-ਯੋਜਨਾ ਦੇ ਅਨੁਰੂਪ ਹੋਵੇਗੀ ਅਤੇ ਇਸ ਵਿਚ ਤਿੰਨ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਘਟਕ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹੋਣਗੇ ਯਾਨੀ ਜਿਯੋ-ਡੇਟਾਬੇਸ ਨਿਰਮਾਣ, ਜੀਆਈਐਸ ਅਧਾਰਿਤ ਮਾਸਟਰ ਪਲਾਨ ਤਿਆਰ ਕਰਨਾ ਅਤੇ ਸਮਰੱਥਾ ਨਿਰਮਾਣ।
ਮੀਟਿੰਗ ਵਿਚ ਮਾਲ ਅਤੇ ਯੋਜਨਾ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਵਧੀਕ ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਅਨੁਰਾਗ ਰਸਤੋਗੀ, ਟਾਊਨ ਐਂਡ ਕੰਟਰੀ ਪਲਾਨਿੰਗ ਅਤੇ ਸ਼ਹਿਰੀ ਸੰਪਦਾ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਵਧੀਕ ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਅਪੂਰਵ ਕੁਮਾਰ ਸਿੰਘ, ਜਨ ਸਿਹਤ ਇੰਜੀਨੀਅਰਿੰਗ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਅਤੇ ਸਕੱਤਰ ਮੋਹਮਦ ਸ਼ਾਇਨ ਅਤੇ ਹੋਰ ਸੀਨੀਅਰ ਅਧਿਕਾਰੀ ਮੌਜੂਦ ਸਨ।
ਮੈਟਰੋਪੋਲੀਟਨ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਦੀ ਤਰਜ ‘ਤੇ ਹੁਣ ਅੰਬਾਲਾ ਵਿਚ ਲੋਕਲ ਰੂਟ ‘ਤੇ ਸੰਚਾਲਿਤ ਹੋਵੇਗੀ ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਕ ਬੱਸ – ਉਰਜਾ, ਟ੍ਰਾਂਸਪੋਰਟ ਅਤੇ ਕਿਰਤ ਮੰਤਰੀ ਅਨਿਲ ਵਿਜ
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 24 ਜਨਵਰੀ – ਮੈਟਰੋਪੋਲੀਟਨ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਦੀ ਤਰਜ ‘ਤੇ ਹੁਣ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਅੰਬਾਲਾ ਵਿਚ ਸਥਾਨਕ ਪੱਧਰ ‘ਤੇ ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਕ ਬੱਸਾਂ ਨੂੰ ਸੰਚਾਲਿਤ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਇੰਨ੍ਹਾਂ ਬੱਸਾਂ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਟ੍ਰਾਂਸਪੋਰਟ ਮੰਤਰੀ ਸ੍ਰੀ ਅਨਿਲ ਵਿਜ 26 ਜਨਵਰੀ ਨੂੰ ਗਣਤੰਤਰ ਦਿਵਸ ਮੌਕੇ ‘ਤੇ ਹਰੀ ਝੰਡੀ ਦਿਖਾ ਕੇ ਰਵਾਨਾ ਕਰਣਗੇ।
ਅੰਬਾਲਾ ਕੈਂਟ ਤੇ ਅੰਬਾਲਾ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਵਿਚ ਚੱਲਣ ਵਾਲੀ ਲੋਕਲ ਬੱਸ ਸੇਵਾ ਵਿਚ ਪੰਜ ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਕ ਬੱਸਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਾਮਿਲ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਮੌਜੂਦਾ ਵਿਚ ਅੰਬਾਲਾ ਵਿਚ ਲੋਕਲ ਬੱਸ ਸੇਵਾ ਤਹਿਤ 15 ਮਿਨੀ ਬੱਸਾਂ ਨੂੰ ਟ੍ਰਾਂਸਪੋਰਟ ਵਿਭਾਗ ਵੱਲੋਂ ਸੰਚਾਲਿਤ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚ ਹੁਣ ਪੰਜ ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਕ ਬੱਸਾਂ ਵੀ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹੋਣਗੀਆਂ। ਪਹਿਲਾਂ ਦੇ ਲੋਕਲ ਰੂਟਾਂ ‘ਤੇ ਹੀ ਨਵੀਂ ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਕ ਬੱਸਾਂ ਚੱਲਣਗੀਆਂ। ਇਹ ਆਧੁਨਿਕ ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਕ ਬੱਸਾਂ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਰਹਿਤ ਅਤੇ ਏਅਰਕੰਡੀਸ਼ਨ ਹੋਣਗੀਆਂ। ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਕ ਬੱਸਾਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣ ਨਾਲ ਅੰਬਾਲਾ ਦੇ ਨਿਵਾਸੀਆਂ ਨੂੰ ਸਹੂਲਤਜਨਕ ਤੇ ਸਰਲ ਯਾਤਰਾ ਦਾ ਤਜਰਬਾ ਮਿਲੇਗਾ।
ਸ੍ਰੀ ਵਿਜ ਨੇ ਦਸਿਆ ਕਿ ਜੀਰੋ ਏਮਿਸ਼ਨ ਪਬਲਿਕ ਟ੍ਰਾਂਸਪੋਰਟ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਦੇ ਉਦੇਸ਼ ਨਾਲ ਰਾਜ ਟ੍ਰਾਂਸਪੋਰਟ ਹਰਿਆਣਾ ਨੇ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਕੌਮੀ ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਕ ਮੋਬਿਲਿਟੀ ਮਿਸ਼ਨ ਯੋਜਨਾ 2020 (ਐਨਈਐਮਐਮਪੀ) ਤਹਿਤ ਕੌਮੀ ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਕ ਮੋਬਿਲਿਟੀ ਮਿਸ਼ਨ (ਐਨਐਮਈਐਮ) ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਲਈ ਹਰਿਆਣਾ ਰਾਜ ਵਿਚ ਸੰਚਾਲਨ ਲਈ ਵਾਤਾਵਰਣ ਅਨੁਕੂਲ ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਕ ਬੱਸਾਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ।
ਇੰਨ੍ਹਾਂ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਵਿਚ ਵੀ ਹੋਵੇਗੀ ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਕ ਬੱਸ – ਵਿਜ
ਟ੍ਰਾਂਸਪੋਰਟ ਮੰਤਰੀ ਅਨਿਲ ਵਿਜ ਨੇ ਦਸਿਆ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੇ 10 ਨਗਰ ਨਿਗਮਾਂ ਨਾਂਅ:ਪੰਚਕੂਲਾ, ਅੰਬਾਲਾ, ਯਮੁਨਾਨਗਰ, ਕਰਨਾਲ, ਪਾਣੀਪਤ, ਸੋਨੀਪਤ, ਰੋਹਤਕ, ਹਿਸਾਰ, ਜੀਐਮਸੀਬੀਐਲ ਅਤੇ ਐਫਐਮਡੀਏ ਲਈ 50-50 ਈ-ਬੱਸਾਂ ਖਰੀਦਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੁੱਲ 500 ਬੱਸਾਂ ਖਰੀਦੀਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ।
ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਕ ਬੱਸਾਂ ਜੀਰੋ ਅਵਾਜ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਤੇ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਰਹਿਤ ਹੋਣਗੀਆਂ – ਵਿਜ
ਟ੍ਰਾਂਸਪੋਰਟ ਮੰਤਰੀ ਅਨਿਲ ਵਿਜ ਨੇ ਦਸਿਆ ਕਿ ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਕ ਬੱਸਾਂ ਦੀ ਮੁਰੰਮਤ ਅਤੇ ਰੱਖਰਖਾਵ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਚਾਰਜਿੰਗ ਇੰਫ੍ਰਾਸਟਕਚਰ, ਹੋਰ ਸਮੱਗਰੀ, ਪਲਾਂਟ, ਸਪੇਅਰ/ਸਰਵਿਸ ਕਿੱਟ ਵੀ ਹੋਵੇਗੀ। ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਕ ਬੱਸਾਂ ਦਾ ਸੰਚਾਲਿਤ ਹੋਣਾ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਲਈ ਇੱਕ ਵੱਡੀ ਉਪਲਬਧੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਪੂਰੇ ਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸੂਬੇ ਦੀ ਇੱਕ ਅਨੋਖੀ ਪਰਿਯੋਜਨਾ ਹੈ। ਸਿਟੀ ਬੱਸ ਸੇਵਾ ਨਾਲ ਨਾ ਸਿਰਫ ਇੰਨ੍ਹਾਂ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਦੇ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਨੂੰ ਲਾਭ ਮਿਲੇਗਾ, ਸਗੋ ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਕ ਬੱਸਾਂ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਜੀਰੋ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਅਤੇ ਜੀਰੋ ਨੋਇਸ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ ਹੋਵੇਗਾ। ਸਾਰੇ 09 ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਵਿਚ ਵੱਖ ਸਿਟੀ ਬੱਸ ਸੇਵਾ ਡਿਪੁ ਦਾ ਨਿਰਮਾਣ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ 375 ਬੱਸਾਂ ਦਾ ਆਡਰ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਚੁੱਕਾ ਹੈ।
ਕਈ ਖੂਬੀਆਂ ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਕ ਬੱਸਾਂ ਵਿੱਚ
ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਕ ਬੱਸਾਂ ਵਿਚ ਸਵਾਰੀਆਂ ਲਈ 45 ਸੀਟਾਂ ਹੋਣ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ 18 ਸਵਾਰੀਆਂ ਖੜੀਆਂ ਵੀ ਹੋ ਸਕਣਗੀਆਂ। ਇੰਨ੍ਹਾਂ ਬੱਸਾਂ ਵਿਚ ਸਵਾਰੀਆਂ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲਈ ਸਟਾਪ ਆਦਿ ਤਹਿਤ ਡਿਸਪਲੇ ਬੋਰਡ, 4 ਸੀਸੀਟੀਵੀ ਕੈਮਰੇ, ਪੈਨਿਕ ਬਟਨ, ਐਲਾਨ ਸਪੀਕਰ, ਇਨ ਬਿਲਟ ਟ੍ਰੈਕਿੰਗ ਸਿਸਟਮ ਆਦਿ ਦੀ ਸਹੂਲਤਾਂ ਹੌਣਗੀਆਂ।
ਅੰਬਾਲਾ ਵਿਚ ਲੋਕਲ ਬੱਸ ਸੇਵਾ ਅੰਬਾਲਾ ਕੈਂਟ ਤੇ ਅੰਬਾਲਾ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਵਿਚ ਕਈ ਰੂਟਾਂ ‘ਤੇ ਇਸ ਸਮੇਂ ਚੱਲ ਰਹੀਆਂ ਹਨ ਜਿੱਥੇ ਹੁਣ ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਕ ਬੱਸਾਂ ਵੀ ਚੱਲਣਗੀਆਂ।
6 ਸਰਕਾਰੀ ਨਰਸਿੰਗ ਕਾਲਜਾਂ ਦਾ ਉਸਾਰੀ ਕੰਮ 31 ਮਈ, ਤੱਕ ਪੂਰਾ ਹੋਵੇਗਾ
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 24 ਜਨਵਰੀ – ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਡਾ. ਵਿਵੇਕ ਜੋਸ਼ੀ ਨੇ 100 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਵੱਧ ਲਾਗਤ ਵਾਲੇ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਾਂ ਦੀ ਸਮੀਖਿਆ ਕੀਤੀ। ਕੁੱਲ੍ਹ 17,516 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਵੱਧ ਲਾਗਤ ਦੇ ਇਹ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਉਧਯੋਗ ਅਤੇ ਵਣਜ, ਮੈਡੀਕਲ ਸਿੱਖਿਆ ਅਤੇ ਖੋਜ, ਸਿੰਚਾਈ ਅਤੇ ਜਲ ਸਰੋਤ ਅਤੇ ਜਨ ਸਿਹਤ ਇੰਜੀਨੀਅਰਿੰਗ ਵਿਭਾਗਾਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਹਨ।
ਮੀਟਿੰਗ ਦੌਰਾਨ ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਨੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਸਿੰਚਾਈ ਅਤੇ ਜਲ ਸਰੋਤ ਉਧਯੋਗ ਅਤੇ ਵਣਜ, ਲੋਕ ਨਿਰਮਾਣ ਅਤੇ ਜਨ ਸਿਹਤ ਇੰਜੀਨੀਅਰਿੰਗ ਵਿਭਾਗਾਂ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦਾ ਇੱਕ ਪੈਨਲ ਗਠਿਤ ਕਰਨ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ। ਇਹ ਪੈਨਲ ਪੋ੍ਰਜੈਕਟਾਂ ਦੇ ਸਮੇਂ-ਸਿਰ ਪੂਰਾ ਹੋਣ ਅਤੇ ਸਮਾ-ਸੀਮਾ ਦਾ ਸਖਤੀ ਨਾਲ ਪਾਲਨ ਯਕੀਨੀ ਕਰਨ ਲਈ ਸਰਗਰਮ ਅਤੇ ਲੰਮੇ ਸਮੇਂ ਤੱਕ ਹੱਲ ਪ੍ਰਸਤਾਵਿਤ ਕਰੇਗਾ।
ਡਾ. ਵਿਵੇਕ ਜੋਸ਼ੀ ਨੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਸਖਤ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਕਿਹਾ ਕਿ ਲਾਪਰਵਾਹ ਠੇਕੇਦਾਰਾਂ ਖਿਲਾਫ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨ ਅਤੇ ਅਜਿਹੇ ਠੇਕੇਦਾਰਾਂ ਨੂੰ ਬਲੈਕ ਲਿਸਟ ਵੀ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਕਿ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਾਂ ਲਈ ਟੈਂਡਰ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵਾਤਾਵਰਣ ਅਤੇ ਵਨ ਮੰਜੂਰੀ ਸਮੇਤ ਲੋੜਮੰਦ ਮੰਜੂਰੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ, ਤਾਂ ਜੋ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਾਂ ਨੂੰ ਤੈਅ ਸਮੇਂ ਸੀਮਾਂ ਅੰਦਰ ਪੂਰਾ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕੇ।
ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਕਿ ਚਰਖੀ ਦਾਦਰੀ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਵਿੱਚ ਬਾਢੜਾ ਵਿਧਾਨਸਭਾ ਖੇਤਰ ਦੇ 35 ਪਿੰਡਾਂ ਨੂੰ ਨਹਿਰੀ ਪੀਣ ਦੇ ਪਾਣੀ ਦੀ ਸਪਲਾਈ ਮੁੱਹਈਆ ਕਰਾਉਣ ਲਈ 100 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਪੋ੍ਰਜੈਕਟ ਪੂਰੇ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਹਨ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨੂੰਹ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਨਗੀਨਾ ਅਤੇ ਪਿਨਗਵਾਂ ਬਲਾਕ ਦੇ 52 ਪਿੰਡਾਂ ਅਤੇ 5 ਢਾਣੀਆਂ ਵਿੱਚ ਜਲ੍ਹ ਪੂਰਤੀ ਸਹੂਲਤ ਦਾ ਕੰਮ ਵੀ ਲਗਭਗ ਪੂਰਾ ਹੋਣ ਵਾਲਾ ਹੀ ਹੈ।
ਸਿਹਤ ਅਤੇ ਮੈਡੀਕਲ ਸਿੱਖਿਆ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਵਧੀਕ ਮੁੱਖ ਸੱਕਤਰ ਸ੍ਰੀ ਸੁਧੀਰ ਰਾਜਪਾਲ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ 194.30 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਲਾਗਤ ਨਾਲ 6 ਸਰਕਾਰੀ ਨਰਸਿੰਗ ਕਾਲਜਾਂ ਦੀ ਉਸਾਰੀ ਦਾ ਕੰਮ 31 ਮਈ, 2025 ਤੱਕ ਪੂਰਾ ਹੋਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਕਰਨਾਲ ਦੇ ਕੁਟੈਲ ਵਿੱਚ ਪੰਡਿਤ ਦੀਨ ਦਿਆਲ ਉਪਾਧਿਆਏ ਸਿਹਤ ਵਿਗਿਆਨ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦਾ ਉਸਾਰੀ ਦਾ ਕੰਮ ਵੀ ਪੂਰਾ ਹੋ ਚੁੱਕਾ ਹੇੈ, ਜਦੋਂਕਿ ਮੈਡੀਕਲ ਉਪਕਰਨਾਂ ਦੀ ਖਰੀਦ ਅਤੇ ਫ਼ੈਕਲਟੀ ਅਤੇ ਹੋਰ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੀ ਭਰਤੀ ਦਾ ਕੰਮ ਤਰੱਕੀ ਤੇ ਹੈ। ਇਸ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦਾ ਨਿਰਮਾਣ 761.51 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਲਾਗਤ ਨਾਲ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਦੇ ਜਲਦੀ ਹੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਹੈ।
ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ, ਭਿਵਾਨੀ ਵਿੱਚ 535.55 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਲਾਗਤ ਨਾਲ ਬਣਨ ਵਾਲੇ ਸਰਕਾਰੀ ਮੈਡੀਕਲ ਕਾਲਜ ਦੀ ਉਸਾਰੀ ਦਾ ਕੰਮ ਵੀ ਪੂਰਾ ਹੋ ਚੁੱਕਾ ਹੈ, ਜਦੋਂਕਿ ਬਾਯੋਮੈਡੀਕਲ ਉਪਕਰਨ ਲਗਾਉਣ ਦਾ ਕੰਮ ਵੀ ਪੂਰਾ ਹੋ ਚੁੱਕਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਸਾਲ ਮਾਰਚ ਤੱਕ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਪੂਰਾ ਹੋਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾਂ ਹੈ। ਫ਼ੈਕਲਟੀ ਅਤੇ ਸਟਾਫ਼ ਦੀ ਭਰਤੀ ਦਾ ਕੰਮ ਵੀ ਤਰੱਕੀ ਤੇ ਹੈ।
ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਨੇ ਆਈੰ. ਐਮ.ਟੀ. ਸੋਹਨਾ ਵਿੱਚ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ ਦੇ ਵਿਕਾਸ, ਗਲੋਬਲ ਸਿਟੀ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਸ ਵਿੱਚ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ ਦੇ ਵਿਕਾਸ, ਇੰਟੀਗ੍ਰੇਟਿਡ ਮਲਟੀ ਮਾਡਲ ਲਾਜਿਸਟਿਕ ਹਬ ਦੇ ਨਿਰਮਾਣ, ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਸਰਕਾਰੀ ਮੈਡੀਕਲ, ਪੰਜੂਪੁਰ, ਭਗਤ ਫੂਲ ਸਿੰਘ ਸਰਕਾਰੀ ਮੈਡੀਕਲ ਕਾਲਜ ਦੇ ਪੜਾਅ 3 ਦੇ ਨਿਰਮਾਣ ਅਤੇ ਸਿਰਸਾ ਵਿੱਚ ਸੰਤ ਸਰਸਾਈ ਨਾਥ ਜੀ ਸਰਕਾਰੀ ਮੈਡੀਕਲ ਕਾਲਜ ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ ਦੀ ਸਮੀੱਖਿਆ ਕੀਤੀ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਸ੍ਰੀ ਅਨੁਰਾਗ ਅਗਰਵਾਲ, ਉਧਯੋਗ ਅਤੇ ਵਣਜ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸਕੱਤਰ ਸ੍ਰੀ ਡੀ ਸੁਰੇਸ਼, ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਸਕੱਤਰ, ਨਿਗਰਾਨੀ ਅਤੇ ਤਾਲਮੇਲ, ਡਾ. ਪ੍ਰਿਯੰਕਾ ਸੋਨੀ ਅਤੇ ਹੋਰ ਮਾਣਯੋਗ ਅਧਿਕਾਰੀ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਮੌਜੂਦ ਸਨ।
Leave a Reply