ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 21 ਜਨਵਰੀ- ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਉਰਜਾ ਮੰਤਰੀ ਸ੍ਰੀ ਅਨਿਲ ਵਿਜ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੌਰ ਉਰਜਾ ਨੂੰ ਪ੍ਰੋਤਸਾਹਨ ਦੇਣ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਸਹੂਲਤ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਦੇ ਉਦੇਸ਼ ਨਾਲ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਸੁਝਾਅ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਸੂਬੇ ਦੇ ਹਰੇਕ ਪਿੰਡ ਵਿਚ ਇਕ ਸੋਲਰ ਪਾਵਰ ਹਾਊਸ ਬਣਾਇਆ ਜਾਵੇ, ਤਾਂ ਜੋ ਉੱਥੇ ਜੋ ਵੀ ਟਿਯੂਬਵੈਲ ਹਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਪਲਾਈ ਉਸ ਸੋਲਰ ਪਾਵਰ ਹਾਊਸ ਤੋਂ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਸਾਰੇ ਟਿਯੂਬਵੈਲ ਸੰਚਾਲਿਤ ਹੋ ਸਕਣ। ਇਸ ਨਾਲ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਇਤਰਾਜ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ।
ਸ੍ਰੀ ਵਿਜ ਅੱਜ ਜੈਪੁਰ ਵਿਚ ਖੇਤਰੀ ਨਵੀਨ ਅਤੇ ਨਕੀਕਰਣੀ ਮੰਤਰਾਲੇ ਵੱਲੋਂ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸੂਬਿਆਂ ਦੇ ਉਰਜਾ/ ਬਿਜਲੀ/ਨਵੀਨ ਅਤੇ ਨਵੀਕਰਣੀ ਉਰਜਾ ਮੰਤਰੀਆਂ ਦੀ ਖੇਤਰੀ ਵਰਕਸ਼ਾਪ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਵਿਚ ਬੋਲ ਰਹੇ ਸਨ। ਇਸ ਪ੍ਰੋਗ੍ਰਾਮ ਵਿਚ ਰਾਜਸਥਾਨ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸ੍ਰੀ ਭਜਨ ਲਾਲ, ਕੇਂਦਰੀ ਨਵੀਨ ਅਤੇ ਨਵੀਕਰਣੀ ਉਰਜਾ ਮੰਤਰੀ ਸ੍ਰੀ ਪ੍ਰਹਿਲਾਦ ਜੋਸ਼ੀ ਸਮੇਤ ਹੋਰ ਸੂਬਿਆਂ ਦੇ ਉਰਜਾ ਅਤੇ ਬਿਜਲੀ ਮੰਤਰੀ ਵੀ ਮੌਜੂਦ ਸਨ।
ਸ੍ਰੀ ਅਨਿਲ ਵਿਜ ਨੇ ਦਸਿਆ ਕਿ ਇਹ ਸੁਝਾਅ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਜਰੂਰਤਾਂ ਜਿਵੇਂ ਜਿੱਥੇ ਪਾਣੀ ਡੁੰਘਾ ਹੈ ਅਤੇ 10 ਕਿਲੋ ਵਾਟ ਦੀ ਮੋਟਰ ਨਹੀਂ ਚੱਲਦੀ, ਉਸ ਨੂੰ ਮੱਦੇਨਜਰ ਰੱਖਦੇ ਹੋਏ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਦਸਿਆ ਕਿ ਇਸੀ ਤਰ੍ਹਾ ਨਾਲ ਕਿਸਾਨਾਂ ਲਈ ਕੁਸੂਮ ਯੋਜਨਾ ਵੀ ਚਾਲੂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਨੇ ਆਪਣੇ ਟਾਰਗੇਟ ਨੂੰ ਹਿੱਟ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਸਗੋ ਅਸੀਂ ਟਾਰਗੇਟ ਦੇ ਕੋਲ ਪਹੁੰਚ ਚੁੱਕੇ ਹਨ ਤਾਂ ਜੋ ਹਰਿਆਣਾ ਦਾ ਹਰ ਕਿਸਾਨ ਆਪਣੇ ਟਿਯੂਬਵੈਲ ਨੂੰ ਸੋਲਰ ਏਨਰਜੀ ਨਾਲ ਚਲਾਏ।
ਹਰਿਆਣਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪੀਐਮ ਸੂਰਿਆ ਘਰ ਯੋਜਨਾ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਵਧਾਉਣ ਲਈ ਆਪਣੇ ਵੱਲੋਂ 50 ਹਜਾਰ ਰੁਪਏ ਵੱਧ ਦੇਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ – ਵਿਜ
ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਦਸਿਆ ਕਿ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਸ੍ਰੀ ਨਰੇਂਦਰ ਮੋਦੀ ਨੇ ਸੂਰਿਆ ਘਰ ਯੋਜਨਾ ਚਲਾਈ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਤਹਿਤ ਹਰ ਘਰ ਦੇ ਉੱਪਰ ਸੋਲਰ ਪੈਨਲ ਨੂੰ ਲਗਾ ਕੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸਸਤੀ ਬਿਜਲੀ ਮਹੁਇਆ ਕਰਾਈ ਜਾ ਸਕੇ। ਇਸ ਵਿਚ ਸਰਕਾਰ ਸਬਸਿਡੀ ਵੀ ਦੇ ਰਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ 60 ਹਜਾਰ ਰੁਪਏ ਦੇ ਰਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪੀਐਮ ਸੂਰਿਆ ਘਰ ਯੋਜਨਾ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਵਧਾਉਣ ਲਈ ਆਪਣੇ ਵੱਲੋਂ 50 ਹਜਾਰ ਰੁਪਏ ਦੇਣ ਦਾ ਆਪਣੇ ਵੱਲੋਂ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਹੈ ਯਾਨੀ 1,10,000 ਰੁਪਏ ਸਬਸਿਡੀ ਵਜੋ ਦਿੱਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ।
ਸ੍ਰੀ ਵਿਜ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਮੁਫਤ ਦੀ ਰਿਉੜੀਆਂ ਵੰਡਣ ਦੀ ਥਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸੰਬਲ ਬਨਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਜੋ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਦੇ ਅੱਗੇ ਹੱਥ ਫੈਲਾਉਣ ਦੀ ਜਰੂਰਤ ਨਾ ਪਵੇ। ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਸ੍ਰੀ ਨਰੇਂਦਰ ਮੋਦੀ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਆਤਮਨਿਰਭਰ ਬਨਾਉਣ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਸ੍ਰੀ ਵਿਜ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਸੂਰਿਆ ਘਰ ਉਰਜਾ ਯੋਜਨਾ ਨੂੰ ਹਰਿਆਣਾ ਵਿਚ ਤੇਜੀ ਨਾਲ ਲਾਗੂ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ ਤਾਂ ਜੋ ਇਸ ਦਾ ਪੂਰਾ ਲਾਭ ਅਸੀਂ ਹਰ ਵਿਅਕਤੀ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਾ ਸਕਣ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਯੋਜਨਾ ਦੇ ਤਹਿਤ ਸੋਲਰ ਉਰਜਾ ਨੂੰ ਲਗਾ ਕੇ ਹਰ ਵਿਅਕਤੀ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਨਿਰਮਾਣ ਵਿਚ ਬਹੁਤ ਵੱਧ ਸਹਿਯੋਗ ਦੇ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਵਾਤਾਵਰਣ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਦੀ ਜਿੰਨ੍ਹੀ ਕੌਮੀ-ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਪੱਧਰ ‘ਤੇ ਸਫਲਤਾ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਅਜੇ ਉਨ੍ਹੀ ਨਹੀਂ ਮਿਲੀ – ਵਿਜ
ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮਨੁੱਖ ਵੀ ਅਗਨੀ, ਜਲ੍ਹ, ਹਵਾ, ਧਰਤੀ ਅਤੇ ਆਕਾਸ਼ ਪੰਜ ਤੱਤਾਂ ਨਾਲ ਮਿਲ ਕੇ ਬਣਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਵਿਚ ਜੋ ਅਗਨੀ ਤੱਤ ਹੈ ਉਹ ਸੂਰਿਆ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਕਿ ਬਾਕੀ ਸਰੋਤਾਂ ਦਾ ਮਨੁੱਖ ਜਾਤੀ ਨੇ ਕਾਫੀ ਦੋਹਨ ਕਰ ਲਿਆ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਪੱਧਰ ‘ਤੇ ਸਾਰੇ ਯਤਨਾਂ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਵਾਤਾਵਰਣ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਦਾ ਜੋ ਕੰਮ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ ਅਤੇ ਜਿੰਨ੍ਹੀ ਕੌਮੀ-ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਪੱਧਰ ‘ਤੇ ਸਫਲਤਾ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਉਨ੍ਹੀ ਨਹੀਂ ਮਿਲੀ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਕਿ ਯੂਐਨਓ ਤਹਿਤ ਕਈ ਤਰ੍ਹਾ ਦੇ ਪਾਬੰਦੀ ਵੀ ਲਗਾਈ ਗਈ ਹੈ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮਨੁੱਖ ਜੀਵਨ ਦੇ ਲਈ ਇਸ ਧਰਤੀ ਨੂੰ ਵਾਤਾਵਰਣ ਰਹਿਤ ਅਤੇ ਸਾਫ ਰੱਖਣਾ ਬਹੁਤ ਹੀ ਜਰੂਰੀ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਉਰਜਾ ਦੇ ਬਿਨ੍ਹਾ ਵੀ ਆਦਮੀ ਨਹੀਂ ਰਹਿ ਸਕਦਾ, ਕਾਰਖਾਨੇ ਨਹੀਂ ਚੱਲ ਸਕਦੇ, ਗੱਡੀਆਂ ਨਹੀਂ ਚੱਲ ਸਕਦੀਆਂ, ਇਹ ਉਨ੍ਹਾਂ ਹੀ ਜਰੂਰੀ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਹੁਣ ਭਾਰਤ ਨੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਸ੍ਰੀ ਨਰੇਂਦਰ ਮੋਦੀ ਜੀ ਦੇ ਮਾਰਗਦਰਸ਼ਨ ਵਿਚ ਸੋਲਰ ਏਨਰਜੀ ਦੇ ਵੱਲ ਵੱਧਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਹੀ ਚੰਗੇ ਢੰਗ ਨਾਲ ਵਧਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਹਰਿਆਣਾ ਬਿਜਲੀ ਨਿਗਮਾਂ ਨੂੰ ਰੂਫਟਾਪ ਸੋਲਰ ਦੇ ਖੇਤਰ ਵਿਚ ਵਿਲੱਖਣ ਕੰਮ ਕਰਨ ਤੇ ਨਿਰਧਾਰਿਤ ਟੀਚਿਆਂ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸਮਰੱਥਾ ਸਥਾਪਿਤ ਕਰਨ ਲਈ ਪ੍ਰੋਤਸਾਹਨ ਰਕਮ ਦੇ ਕੇ ਸਨਮਾਨਿਤ ਕੀਤਾ – ਵਿਜ
ਉੱਤਰ ਖੇਤਰ ਲਈ ਪ੍ਰਬੰਧਿਤ ਇਸ ਵਰਕਸ਼ਾਪ ਦੇ ਕੇਂਦਰ ਬਿੰਦੂ ਵਿਚ ਪੀਐਮ ਸੂਰਿਆ ਘਰ: ਮੁਫਤ ਬਿਜਲੀ ਯੋਜਨਾ, ਨਵੀਨਕਰਣ ਉਰਜਾ ਦੇ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਇਸਤੇਮਾਲ, ਪੀਐਮ ਕੁਸੂਮ ਯੋਜਨਾ ਦੇ ਸਫਲ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਤੇ ਪਵਨ ਚੱਕੀ ਬਿਜਲੀ ਪਲਾਂਟਾ ਦੇ ਮੁੜ ਵਿਸਥਾਰ ‘ਤੇ ਚਰਚਾ ਕੀਤੀ ਗਈ।
ਇਸ ਮੌਕੇ ‘ਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਬਿਜਲੀ ਨਿਗਮਾਂ ਨੂੰ ਰੂਫਟਾਪ ਸੋਲਰ ਦੇ ਖੇਤਰ ਵਿਚ ਵਿਲੱਖਣ ਕੰਮ ਕਰਨ ਤੇ ਨਿਰਧਾਰਿਤ ਟੀਚਿਆਂ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸਮਰੱਥਾ ਸਥਾਪਿਤ ਕਰਨ ਲਈ ਪ੍ਰੋਤਸਾਹਨ ਰਕਮ ਦੇ ਕੇ ਸਨਮਾਨਿਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਜਿਸ ਦੇ ਤਹਿਤ ਉੱਤਰ ਹਰਿਆਣਾ ਬਿਜਲੀ ਵਡ ਨਿਗਮ ਨੂੰ ਸਾਲ 2019-20, 2020-21 ਤੇ 2021-22 ਲਈ ਕ੍ਰਮਵਾਰ 9.77 ਕਰੋੜ, 10.52 ਕਰੋੜ ਤੇ 11.89 ਕਰੋੜ ਦੀ ਪ੍ਰੋਤਸਾਹਨ ਰਕਮ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਦੱਖਣ ਹਰਿਆਣਾ ਬਿਜਲੀ ਵੰਡ ਨਿਗਮ ਨੂੰ ਸਾਲ 2019-20, 2020-21, 2021-22, 2022-23 ਤੇ 2023-24 ਲਈ ਕ੍ਰਮਵਾਰ 11.16 ਕਰੋੜ, 8.01 ਕਰੋੜ, 13.92 ਕਰੋੜ, 9.58 ਕਰੋੜ ਤੇ 14.58 ਕਰੋੜ ਦੀ ਰਕਮ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਸ੍ਰੀ ਵਿਜ ਨੇ ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀ ਨੁੰ ਭਰੋਸਾ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਹਰਿਆਣਾ ਭਵਿੱਖ ਵਿਚ ਵੀ ਇਸੀ ਉਤਸਾਹ ਨਾਲ ਨਵੀਨੀਕਰਣ ਉਰਜਾ ਨੂੰ ਪ੍ਰੋਤਸਾਹਨ ਦੇਣ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਰਹੇਗਾ।
ਡਾਕਿਯੂਮੈਂਟਰੀ ਵਿਚ ਦੂਜਾ ਅਤੇ ਰੀਲ ਨਿਰਮਾਣ ਵਿਚ ਅਵੱਲ ਰਹੇ ਜੇ.ਸੀ. ਬੋਸ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੇ ਮੀਡੀਆ ਵਿਦਿਆਰਥੀ
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 21 ਜਨਵਰੀ- ਹਰਿਆਣਾ ਸਿਨੇ ਫਾਊਂਡੇਸ਼ਨ ਅਤੇ ਵਿਸ਼ਵ ਸੰਵਾਦ ਕੇਂਦਰ ਹਰਿਆਣਾ ਵੱਲੋਂ ਪ੍ਰਬੰਧਿਤ ਰਾਜ ਪੱਧਰੀ ਡਾਕਿਯੂਮੈਂਟਰੀ ਅਤੇ ਰੀਲ ਨਿਰਮਾਣ ਮੁਕਾਬਲਾ -2024 ਦਾ ਪੁਰਸਕਾਰ ਵੰਡ ਅਤੇ ਪੋਸਟਰ ਘੁੰਡ ਚੁਕਾਈ ਸਮਾਰੋਹ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਮਹਾਰਿਸ਼ੀ ਦਿਆਨੰਦ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਰੋਹਤਕ ਵਿਚ ਸਪੰਨ ਹੋਇਆ। ਇਸ ਵਿਚ ਜੇ.ਸੀ. ਬੋਸ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਵਾਈਐਮਸੀਏ ਫਰੀਦਾਬਾਦ ਦੇ ਮੀਡੀਆ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਸਕਿਲ ਦਾ ਵਧੀਆ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਚਾਰ ਟਰਾਫੀਆਂ ਅਤੇ ਦੋ ਕੰਸੋਂਲੇਸ਼ਨ ਇਨਾਮ ਜਿੱਤ ਕੇ ਆਪਣੇ ਵਿਭਾਗ ਅਤੇ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦਾ ਨਾਂਅ ਰੋਸ਼ਨ ਕੀਤਾ ਹੈ।
ਜੇ.ਸੀ. ਬੋਸ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੇ ਮੀਡੀਆ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੀ ਇਸ ਉਪਲਬਧਤੀ ‘ਤੇ ਵਧਾਈ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਵਾਇਸ ਚਾਂਸਲਰ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਐਸ. ਕੇ. ਤੋਮਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੀਡੀਆ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੇ ਸੀਐਮਟੀ ਵਿਚ ਇੱਕ ਨਵਾਂ ਰਿਕਾਰਫ ਸਥਾਪਿਤ ਕੀਤਾ ਹੈ।
ਹੁਣ ਸ਼ੂਗਰ ਫਰੀ ਪ੍ਰੋਡਕਟ ਵੀ ਬਣਾਏਗਾ ਵੀਟਾ
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 21 ਜਨਵਰੀ- ਸਹਿਕਾਰਤਾ, ਜੇਲ੍ਹ, ਵਿਰਾਸਤ ਤੇ ਸੈਰ-ਸਪਾਟਾ ਮੰਤਰੀ ਡਾ. ਅਰਵਿੰਦ ਸ਼ਰਮਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਵੀਟਾ ਹੁਣ ਸ਼ੂਗਰ ਫਰੀ ਪ੍ਰੋਡਕਟ ਵੀ ਬਣਾਏ, ਤਾਂ ਜੋ ਸ਼ੂਗਰ ਤੋਂ ਪੀੜਤ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਇੰਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਉਪਲਬਧਤਾ ਹੋ ਸਕੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਹਰਿਆਣਾ ਡੇਅਰੀ ਵਿਕਾਸ ਫੈਡਰੇਸ਼ਨ ਨੂੰ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਕਿਹਾ ਕਿ ਵੀਟਾ ਉਤਪਾਦਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿਚ ਇਜਾਫ਼ਾ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਭਰਪੂਰ ਬ੍ਰਾਂਡਿੰਗ ਕਰਨ, ਤਾਂ ਜੋ ਇਹ ਉਤਪਾਦ ਜਨ-ਜਨ ਦੇ ਦਿੱਲ ਵਿਚ ਆਪਣੀ ਗੁਣਵੱਤਾ ਲਈ ਸਥਾਨ ਬਨਾਉਣ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਜੀਂਦ ਦੇ ਘਿਊ ਦੀ ਲਗਾਤਾਰ ਵੱਧਦੀ ਮੰਗ ਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਹੋਏ ਪਲਾਂਟ ਸਮਰੱਥਾ ਵਿਚ ਵਾਧਾ ਕਰਨ ਤੇ ਘਿਊ ਦੇ ਪ੍ਰਚਾਰ-ਪ੍ਰਸਾਰ ਵਿਚ ਤੇਜੀ ਲਿਆਉਣ ਦੇ ਵੀ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ।
ਅੱਜ ਹਰਿਆਣਾ ਸਿਵਲ ਸਕੱਤਰੇਤ ਦੀ ਪੰਜਵੀਂ ਮੰਜਿਲ ਸਥਿਤ ਕਾਨਫ੍ਰੈਂਸ ਰੂਮ ਵਿਚ ਸਹਿਕਾਰਤਾ ਮੰਤਰੀ ਡਾ. ਅਰਵਿੰਦ ਸ਼ਰਮਾ ਨੇ ਹਰਿਆਣਾ ਡੇਅਰੀ ਵਿਕਾਸ ਫੈਡਰੇਸ਼ਨ ਦੇ ਐਮਡੀ ਰੋਹਿਤ ਯਾਦਵ, ਮਹਾਪ੍ਰਬੰਧਕ ਤੇ 6 ਵੀਟਾ ਪਲਾਂਟਾ ਦੇ ਸੀਈਓ ਦੇ ਨਾਲ ਸਮੀਖਿਆ ਮੀਟਿੰਗ ਕੀਤੀ। ਤਕਰੀਬਨ ਦੋ ਘੰਟੇ ਚੱਲੀ ਸਮੀਖਿਆ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿਚ ਕੈਬਨਿਟ ਮੰਤਰੀ ਡਾ. ਅਰਵਿੰਦ ਸ਼ਰਮਾ ਨੇ ਸਿਲਸਿਲੇ ਵਾਰ ਢੰਗ ਨਾਲ ਵੀਟਾ ਉਤਪਾਦਾਂ, ਵੀਟਾ ਪਲਾਂਟਾਂ ਦੇ ਸਬੰਧ ਵਿਚ ਵਿਸਤਾਰ ਨਾਲ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲੈਂਦੇ ਹੋਏ ਜਰੂਰੀ ਦਿਸ਼ਾ-ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ। ਕੈਬਨਿਟ ਮੰਤਰੀ ਡਾ. ਅਰਵਿੰਦ ਸ਼ਰਮਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਵੀਟਾ ਉਤਪਾਦਾਂ ਦੀ ਰੇਂਜ ਨੂੰ ਵਧਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ, ਤਾਂ ਜੋ ਆਮ ਜਨਤਾ ਨੂੰ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਗੁਣਵੱਤਾ ਵਾਲੇ ਉਤਪਾਦ ਮਿਲ ਸਕਣ। ਸ਼ੂਗਰ ਤੋਂ ਪੀੜਤ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਸ਼ੂਗਰ ਫਰੀ ਪ੍ਰੋਡਕਟ ਬਨਾਉਣ ਦੇ ਵੀ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਗਏ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੀਂਦ ਪਲਾਂਟ ਦੇ ਘਿਊ ਦੀ ਵੱਧ ਰਹੀ ਮੰਗ ਦੇ ਆਧਾਰ ‘ਤੇ ਪਲਾਂਟ ਦੀ ਸਮਰੱਥਾ ਵਧਾਉਣ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਘਿਊ ਦੀ ਬ੍ਰਾਂਡਿੰਗ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ। ਵੀਟਾ ਪਲਾਂਟਾ ‘ਤੇ ਡਿਸਪਲੇ ਬੋਰਡ ਲਗਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਸਾਰੇ ਉਤਪਾਦਾਂ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਿਤ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ।
ਸਹਿਕਾਰਤਾ ਮੰਤਰੀ ਡਾ. ਅਰਵਿੰਦ ਸ਼ਰਮਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਖੁਰਾਕ ਉਤਪਾਦਾਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਲਈ ਕਰਨਾਲ ਵਿਚ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਵਿਚ ਕੌਮੀ ਡੇਅਰੀ ਵਿਕਾਸ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਤਹਿਤ ਸੂਬਾ ਪੱਧਰੀ ਲੈਬ ਕਰਨਾਲ ਦੇ ਹਰਿਆਣਾ ਕੋਓਪਰੇਟਿਵ ਐਕਸਪੋਰਟ ਹਾਊਸ, ਐਗਰੋ ਮਾਡਲ ਕਰਨਾਲ ਵਿਚ ਸਥਾਪਿਤ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਇਸ ਨਾਲ ਸੂਬੇ ਵਿਚ ਛੋਟੇ, ਮੱਧਮ ਅਤੇ ਵੱਡੇ ਉਦਮੀਆਂ ਨੂੰ ਲਾਭ ਮਿਲੇਗਾ ਅਤ ਬਿਹਤਰ ਤਕਨੀਕ ਦੇ ਨਾਲ ਖੁਰਾਕ ਉਤਪਾਦਾਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਸਮੇਂ ‘ਤੇ ਹੋ ਸਕੇਗੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਕਿ ਦੁੱਧ ਉਤਪਾਦਕਾਂ ਦੀ ਸਹੂਲਿਅਤ ਦਾ ਧਿਆਨ ਰੱਖਿਆ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾ ਦੀ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਨਾ ਆਉਣ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਮਿਲ ਕੇ ਵੀਟਾ ਉਤਪਾਦਾਂ ‘ਤੇ ਆਮਜਨਤਾ ਦਾ ਭਰੋਸਾ ਵਧਾਉਣਾ ਹੈ, ਇਸ ਦੇ ਲਈ ਸਾਨੂੰ ਮਿਲ ਕੇ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਹੋਵੇਗਾ।
ਇਸ ਮੌਕੇ ‘ਤੇ ਡੈਡਰੇਸ਼ਨ ਦੇ ਐਮਡੀ ਰੋਹਿਤ ਯਾਦਵ, ਜੀਐਮ ਐਸਐਸ ਕੋਹਲੀ, ਸੰਜੈ ਸੇਤਿਆ, ਸੀਈਓ ਵਿਸ਼ੰਬਰ ਸਿੰਘ, ਚਰਣ ਸਿੰਘ, ਰਾਕੇਸ਼ ਕਾਦਿਆਨ, ਨਰੇਂਦਰ ਧਾਨਿਆ, ਸੁਖਦੇਵ ਰਾਜ, ਕਾਮਿਨੀ ਆਦਿ ਮੌਜੂਦ ਰਹੇ।
ਆਗਾਮੀ ਬਜਟ ਵਿੱਚ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ‘ਤੇ ਰਵੇਗਾ ਖ਼ਾਸ ਫ਼ੋਕਸ- ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਮੰਤਰੀ
ਕਿਹਾ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਕਿਸਾਨ ਹਿਤੈਸ਼ੀ
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 21 ਜਨਵਰੀ- ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨ ਭਲਾਈ ਮੰਤਰੀ ਸ੍ਰੀ ਸ਼ਿਆਮ ਸਿੰਘ ਰਾਣਾ ਨੇ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਭਲਾਈ ਅਤੇ ਖੇਤੀ ਖੇਤਰ ਨੂੰ ਸਸ਼ਕਤ ਬਣਾੳਣ ਦੀ ਵਚਨਬੱਧਤਾ ਦੋਹਰਾਈ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸ੍ਰੀ ਨਾਇਬ ਸਿੰਘ ਸੈਣੀ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠ ਡਬਲ ਇੰਜਨ ਸਰਕਾਰ ਆਗਾਮੀ ਬਜਟ ਵਿੱਚ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਭਲਾਈ ‘ਤੇ ਖ਼ਾਸ ਫ਼ੋਕਸ ਕਰੇਗੀ।
ਸ੍ਰੀ ਰਾਣਾ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਵਿਤ ਸਾਲ 2025-26 ਲਈ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਹਿਸਾਰ ਦੀ ਚੌਧਰੀ ਚਰਣ ਸਿੰਘ ਹਰਿਆਣਾ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਯੂਨਿਵਰਸਿਟੀ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰੀ-ਬਜਟ ਕੰਸਲਟੇਸ਼ਨ ਮੀਟਿੰਗ ਆਯੋਜਿਤ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਇਸ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਕਿਸਾਨਾਂ, ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਵਿਗਿਆਨਿਕਾਂ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨ ਉਤਪਾਦਕ ਸੰਗਠਨਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧੀਆਂ ਨਾਲ ਚਰਚਾ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਮੀਟਿੰਗ ਦੌਰਾਨ 52 ਤੋਂ ਵੱਧ ਸੁਝਾਅ ਕਿਸਾਨਾਂ ਅਤੇ ਮਾਹਿਰ ਵਲੋਂ ਸਾਂਝਾ ਕੀਤੇ ਗਏ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਕਿਸਾਨ ਯੂਨੀਅਨਾਂ, ਕਿਸਾਨ ਉਤਪਾਦਕ ਸੰਗਠਨਾਂ ਅਤੇ ਫੈਡਰੇਸ਼ਨ ਦੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨਾਲ ਇਨਪੁੱਟ ਸ਼ਾਮਲ ਸਨ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਭਰੋਸਾ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਆਮਦਨ ਵਧਾਉਣ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਆਰਥਿਕ ਸਥਿਤੀ ਸੁਧਾਰਨ ਲਈ ਇੱਕ ਖ਼ਾਸ ਪਲਾਨਿੰਗ ‘ਤੇ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ।
ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਹਾਲ ਹੀ ਵਿੱਚ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨਾਲ ਵਿਸਥਾਰ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕੀਤੀ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸੱਮਸਿਆਵਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝਿਆ ਜਾ ਸਕੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਭਰੋਸਾ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਆਗਾਮੀ ਬਜਟ ਸੈਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਦੇ ਹਲ ਲਈ ਕਦਮ ਚੁੱਕੇ ਜਾਣਗੇ।
ਕੇਂਦਰ ਅਤੇ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਸਾਂਝੀਆਂ ਪਹਿਲਕਦਮੀ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਸ੍ਰੀ ਰਾਣਾ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਕਿਸਾਨ ਸਨਮਾਨ ਨਿਧਿ, ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਫ਼ਸਲ ਬੀਮਾ ਯੋਜਨਾ, ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਸਿੰਚਾਈ ਯੋਜਨਾ, ਮਿੱਟੀ ਹੈਲਥ ਕਾਰਡ ਯੋਜਨਾ, ਈ-ਨਾਮ (ਨੇਸ਼ਨਲ ਐਗਰੀਕਲਚਰ ਮਾਰਕਿਟ), ਮੇਰਾ ਪਾਣੀ-ਮੇਰੀ ਵਿਰਾਸਤ, ਕਿਸਾਨ ਮਿੱਤਰ ਯੋਜਨਾ ਅਤੇ ਭਾਵਾਂਤਰ ਭਰਪਾਈ ਯੋਜਨਾ ਵਰਗੀ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਦਾ ਲਾਭ ਮਿਲ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਦਾਵਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਇਕਲੌਤਾ ਸੂਬਾ ਹੈ ਜੋ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਤੈਅ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਸਹਾਇਕ ਮੁੱਲ ‘ਤੇ ਸਾਰੀ 24 ਫ਼ਸਲਾਂ ਦੀ ਖਰੀਦ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਯਕੀਨੀ ਕੀਤਾ ਕਿ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਫ਼ਸਲ ਦਾ ਭੁਗਤਾਨ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਮਿਲ ਸਕੇ, ਇਸ ਦੇ ਲਈ ਹਰ ਸੰਭਵ ਯਤਨ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ।
ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਡਾਈ-ਅਮੋਨਿਯਮ ਫਾਸਫੇਟ ਖਾਦ ‘ਤੇ ਇੱਕ ਵਾਰ ਦੇ ਖ਼ਾਸ ਪੈਕੇਜ ਨੂੰ ਮੰਜੂਰੀ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣ ਦਾ ਵੀ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ 3,850 ਕਰੋੜ ਦੀ ਵਿੱਤ ਪ੍ਰਬੰਧ ਨਾਲ ਇਸ ਪੈਕੇਜ ਦੇ ਤਹਿਤ 3500 ਪ੍ਰਤੀ ਟਨ ਦੀ ਸਬਸਿਡੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਸ ਨਾਲ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਗਲੋਬਲ ਬਾਜਾਰ ਵਿੱਚ ਉਤਾਰ ਚੜਾਓ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਸਸਤੀ ਦਰਾਂ ‘ਤੇ ਡੀਏਪੀ ਖਾਦ ਉਪਬਧ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ।
ਸੜਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀ ਜਾਗਰੁਕ ਰਹੇ ਨਾਗਰਿਕ – ਸਿਹਤ ਮੰਤਰੀ ਆਰਤੀ ਰਾਓ
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 21 ਜਨਵਰੀ- ਭਾਰਤੀ ਕੌਮੀ ਰਾਜਮਾਰਗ ਅਥਾਰਿਟੀ ਅਤੇ ਸੜਕ ਟ੍ਰਾਂਸਪੋਰਟ ਅਤੇ ਰਾਜਮਾਰਗ ਮੰਤਰਾਲੇ ਵੱਲੋਂ ਮਨਾਏ ਜਾ ਰਹੇ ਸੜਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਹਫਤੇ ਤਹਿਤ ਅੱਜ ਗੁਰੂਗ੍ਰਾਮ ਵਿਚ ਇਕ ਜਾਗਰੁਕਤਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕੀਤਾ ਗਿਆ।
ਇਸ ਮੌਕੇ ‘ਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਦੀ ਸਿਹਤ ਅਤੇ ਪਰਿਵਾਰ ਭਲਾਈ ਮੰਤਰੀ ਕੁਮਾਰੀ ਆਰਤੀ ਸਿੰਘ ਰਾਓ ਅਤੇ ਲੋਕਨਿਰਮਾਣ ਤੇ ਜਨਸਿਹਤ ਇੰਜੀਨੀਅਰਿੰਗ ਮੰਤਰੀ ਸ੍ਰੀ ਰਣਬੀਰ ਸਿੰਘ ਗੰਗਵਾ ਨੇ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਨੂੰ ਆਵਾਜਾਈ ਨਿਯਮਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰਨ ਲਈ ਪ੍ਰੇਰਿਤ ਕੀਤਾ।
ਸਿਹਤ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਗੁਰੂਗ੍ਰਾਮ ਸਮੇਤ ਸੂਬੇ ਦੇ ਬਾਕੀ ਹਿੱਸਿਆਂ ਵਿਚ ਵਾਹਨਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿਚ ਕਾਫੀ ਇਜਾਫਾ ਹੋਇਆ ਹੈ ਜਿਸ ਵਿਚ ਦੁਰਘਟਨਾਵਾਂ ਵੀ ਵੱਧ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਰੋਜਾਨਾ ਹੋ ਰਹੀ ਦੁਰਘਟਨਾਵਾਂ ਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਹੋਏ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਮੁੱਖ ਮੰਗਾਂ ‘ਤੇ ਹਰ ਯਕੀਨੀ ਦਰਾਂ ‘ਤੇ ਇੱਕ ਟਰਾਮਾ ਸੈਂਟਰ ਸਥਾਪਿਤ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਦੁਰਘਟਨਾ ਵਿਚ ਜਖਮੀ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਤੁਰੰਤ ਸਹਾਇਤਾ ਕਰਨ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੜਕ ਦੁਰਘਟਨਾ ਦੌਰਾਨ ਜਖਮੀ ਦੀ ਜਾਨ ਬਚਾਉਣ ਲਈ ਪਹਿਲਾ ਇੱਕ ਘੰਟਾ ਬਹੁਦ ਮਹਤੱਵਪੂਰਨ ਮੰਨਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਸਮੇਂ ਵਿਚ ਜਖਮੀ ਦਾ ਸਹੀ ਉਚਾਰ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਉਸ ਦੀ ਜਾਨ ਨੂੰ ਕਾਫੀ ਹੱਦ ਤੱਕ ਬਚਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਸਰਕਾਰੀ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਵਿਚ ਵੀ 24 ਘੰਟੇ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਦੀ ਸਹੂਲਤ ਉਪਲਬਧ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਕੋਈ ਵੀ ਦੁਰਘਟਨਾ ਹੋ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਸੱਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜਖਮੀ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰੀ ਹਸਪਤਾਲ ਵਿਚ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਦਾ ਯਤਨ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੈਡੀਕਲ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਹਨ ਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਜਖਮੀ ਦਾ ਇਲਾਜ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ, ਪੁਲਿਸ ਕਾਰਵਾਈ ਬਾਅਦ ਵਿਚ ਹੋਵੇਗੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਜੋ ਵਿਅਕਤੀ ਜਖਮੀ ਨੂੰ ਹਸਪਤਾਲ ਵਿਚ ਲੈ ਕੇ ਆਉਂਦਾ ਹੈ, ਉਸ ਨੂੰ ਵੀ ਰੈਡਕ੍ਰਾਸ ਸੋਸਾਇਟੀ ਵੱਲੋਂ ਮਾਨਭੱਤਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ
ਸਿਹਤ ਮੰਤਰੀ ਕੁਮਾਰੀ ਆਰਤੀ ਸਿੰਘ ਰਾਓ ਨੇ ਦਸਿਆ ਕਿ ਰਿਵਾੜੀ ਵਿਚ ਏਮਸ ਦਾ ਨਿਰਮਾਣ ਕੰਮ ਜਾਰੀ ਹੈ ਅਤੇ ਅਪ੍ਰੈਲ ਮਹੀਨੇ ਤੱਕ ਉਸ ਵਿਚ ਓਪੀਡੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਣ ਦੀ ਉਮੀਦ ਹੈ। ਇਸੀ ਤਰ੍ਹਾ ਗੁਰੂਗ੍ਰਾਮ ਵਿਚ ਕਰੀਬ ਇੱਕ ਹਜਾਰ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਲਾਗਤ ਨਾਲ 700 ਬਿਸਤਰਿਆਂ ਦਾ ਸੁਪਰ ਸਪੈਸ਼ਲਿਟੀ ਹਸਪਤਾਲ ਦਾ ਨਿਰਮਾਣ ਕਰਵਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਯਤਨਾਂ ਨਾਲ ਸੂਬੇ ਦੇ ਸਾਰੇ 22 ਜਿਲ੍ਹਿਆਂ ਵਿਚ ਮੈਡੀਕਲ ਕਾਲਜ ਕਰਵਾਏ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ।
ਲੋਕਨਿਰਮਾਣ ਅਤੇ ਜਨਸਿਹਤ ਇੰਜੀਨੀਅਰਿੰਗ ਮੰਤਰੀ ਸ੍ਰੀ ਰਣਬੀਰ ਸਿੰਘ ਗੰਗਵਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੜਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦੇ ਲਈ ਧੁੰਧ ਦੇ ਮੌਸਮ ਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਹੋਏ ਸੂਬੇ ਵਿਚ ਮੁੱਖ ਮੰਗਾਂ ‘ਤੇ 3700 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਦੀ ਦੂਰੀ ਵਿਚ ਅਤੇ ਹੋਰ ਮਾਰਗਾਂ ‘ਤੇ 14 ਹਜਾਰ ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਤੱਕ ਚਿੱਟੀ ਪੱਟੀ ਬਣਾ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੜਕਾਂ ‘ਤੇ ਬੇਸਹਾਰਾ ਪਸ਼ੂਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਨੂੰ ਘੱਟ ਕਰਨ ਲਈ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸ੍ਰੀ ਨਾਇਬ ਸਿੰਘ ਸੈਣੀ ਨੇ ਗਾਂਸੇਵਾ ਆਯੋਗ ਦਾ ਬਜਟ ਵਧਾ ਕੇ ਹੁਣ 400 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਕਿਸੇ ਗਾਂਵੰਸ਼ ਦਾ ਗਾਂਸ਼ਾਲਾ ਵੱਲੋਂ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਕਰਵਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸ ਦੀ ਦੇਖਭਾਲ ਲਈ ਵੀ ਗਾਂਸੇਵਾ ਆਯੋਗ ਵੱਲੋਂ ਖਰਚਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਯਤਨਾਂ ਨਾਲ ਹੁਣ ਬੇਸਹਾਰਾ ਪਸ਼ੂਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿਚ ਕਾਫੀ ਕਮੀ ਆਈ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਘਰਾਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਅਵੈਧ ਗਤੀ ਅਵਰੋਧਕ ਨਹੀਂ ਬਨਾਉਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ। ਲੋਕ ਨਿਰਮਾਣ ਵਿਭਾਗ ਵੱਲੋਂ ਅਜਿਹੇ ਅਵੈਧ ਸਪੀਡਬ੍ਰੇਕਰ ਤੁੜਵਾਏ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਸੜਕ ਨਿਰਮਾਣ ਦੇ ਕੰਮ ਵਿਚ ਗੁਣਵੱਤਾ ‘ਤੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਧਿਆਨ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।
Leave a Reply