ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਮਾਨਸਾ ਦੀ ਸੀਵਰੇਜ ਸਮੱਸਿਆ ਦਾ ਹੱਲ ਪਹਿਲ ਦੇ ਅਧਾਰ ਤੇ ਕੱਢਣ ਦੀ ਅਪੀਲ—ਡਾ ਸੰਦੀਪ ਘੰਡ
ਮਾਨਸਾ ( ਪੱਤਰ ਪ੍ਰਰੇਕ) ਮਾਨਸਾ ਵਾਸੀਆਂ ਦੀ ਲੋਕ-ਪੱਖੀ ਸਘਰੰਸ਼ਾਂ ਕਰਕੇ ਇੱਕ ਵੱਖਰੀ ਪਹਿਚਾਣ ਹੈ।ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਕੋਈ ਵੀ ਸਘਰੰਸ਼ ਹੋਵੇ ਉਸ ਸਘਰੰਸ਼ ਨੂੰ ਸਿਖਰ ਤੇ ਪਹਚਾਉਣ ਵਿੱਚ ਮਾਨਸਾ ਵਾਸੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਵੱਡੀ ਭੂਮਿਕਾ ਅਦਾ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ।ਬਹੁਤੇ ਸਘਰੰਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਮਾਨਸਾ ਵਾਸੀਆਂ ਨੇ ਕਦੇ ਈਨ ਨਹੀ ਮੰਨੀ। ਪਰ ਪਿਛਲੇ ਇੱਕ ਸਾਲ ਤੋਂ ਮਾਨਸਾ ਦੇ ਲੋਕ ਇੱਕ ਅਜਿਹੀ ਸਮੱਸਿਆ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ ਜਿਸ ਦਾ ਕੋਈ ਹੱਲ ਨਹੀ ਨਿਕਲ ਰਿਹਾ।ਜਦੌ ਕਿ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸ਼ਿਨਕ ਅਧਿਕਾਰੀ ਅਤੇ ਵਿਧਾਇਕ ਆਪਣੇ ਵੱਲੋਂ ਪੂਰਨ ਜੋਰ ਅਜਮਾਇਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ।ਕਿਉਕਿ ਜੇਕਰ ਇਹ ਸਮੱਸਿਆ ਕੇਵਲ ਮਾਨਸਾ ਤੱਕ ਸੀਮਤ ਹੁੰਦੀ ਤਾਂ ਕਿਹਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਸੀ ਕਿ ਇਸ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਇੱਕ ਵਿਅਕਤੀ ਵੱਲੋਂ ਕੋਈ ਨਕਾਰਤਾਮਕ ਭੂਮਿਕਾ ਨਿਭਾਈ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਪਰ ਇਹ ਸਮੱਸਿਆ ਤਾਂ ਅੱਜ ਦੇ ਸਮੇਂ ਹਰ ਸ਼ਹਿਰ ਵਿੱਚ ਫੈਲ ਗਈ ਹੈ।ਰਾਮਪੁਰਾ,ਮੌੜ ਮੰਡੀ,ਰਾਮਾ ਮੰਡੀ ਬੁਢਲਾਡਾ ਅਤੇ ਆਸਪਾਸ ਦੇ ਕਈ ਹੋਰ ਕਸਬਿਆਂ ਵਿੱਚ ਇਹ ਸਮੱਸਿਆ ਹੋੋਰ ਵੀ ਭਿਾਅਨਕ ਰੂਪ ਧਾਰਨ ਕਰ ਗਈ ਹੈ।
ਲੋਕ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਸਮੇ ਮਾਨਸਾ ਵਾਸੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਲਾਏ ਧਰਨੇ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਆਸ ਬੱਝੀ ਸੀ।22 ਦਿਨ ਤੱਕ ਚਲੇ ਇਸ ਧਰਨੇ ਵਿੱਚ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਆਪ ਮੁਹਾਰੇ ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ ਅਤੇ ਹਰ ਵਾਪਰਕ,ਧਾਰਮਿਕ ਅਤੇ ਸਮਾਜਿਕ ਸੰਸ਼ਥਾਵਾਂ ਦੇ ਸਹਿਯੋਗ ਤੋਂ ਬਿੰਨਾਂ ਸਾਰੀਆਂ ਰਾਜਂਨੀਤਕ ਪਾਰਟੀਆਂ ਵੀ ਪੂਰਨ ਸਹਿਯੋਗ ਦੇ ਰਹੀਆਂ ਸਨ।ਜੇਕਰ ਮਾਨਸਾ ਵਾਸੀਆਂ ਦੇ ਸਘਰੰਸ਼ ਨੂੰ ਦੇਖਿਆ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਉਸ ਵਿੱਚ ਵੀ ਕੋਈ ਕਸਰ ਨਹੀ ਛੱਡੀ ਜਾ ਰਹੀ ਸੀ।ਇਥੋਂ ਤੱਕ ਕਿ ਫਲ-ਫਰੂਟ ਦੀ ਰੇਹੜੀ ਲਾਉਣ ਵਾਲੇ,ਬੱਸ ਸਟੈਂਡ ਤੇ ਬੇਠੇ ਮੋਚੀ ਆਸਪਾਸ ਦੇ ਦੁਕਾਨਦਾਰ ਧਰਨੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋ ਰਹੇ ਸਨ।ਵੱਖ ਵੱਖ ਸਮਾਜ ਸੇਵੀ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਅਤੇ 22 ਦਿਨ ਧਰਨੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਰਹੇ ਸੇਵਾ ਮੁਕਤ ਅਧਿਕਾਰੀ ਡਾ ਸੰਦੀਪ ਘੰਡ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੀਵਰੇਜ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ ਬਾਕੀ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਦੀ ਵੀ ਮਾਂ ਹੈ ਇਸ ਨਾਲ ਸਾਫ ਸਫਾਈ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਗੰਦਗੀ ਫੈਲਣ ਨਾਲ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਦਾ ਡਰ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ ਬਲਿਕ ਕਈ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਲੋਕ ਬੀਮਾਰ ਹੋ ਰਹੇ ਹਨ।ਇਸ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਇਸ ਵੱਲ ਪਹਿਲਕਦਮੀ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਜਲਦੀ ਤੋਂ ਜਲਦੀ ਮਸਲੇ ਦਾ ਹੱਲ਼ ਕੱਢਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।ਉਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮਾਨਸਾ ਵਾਸੀਆਂ ਨੂੰ ਵੱਖ ਵੱਖ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਲਾਏ ਗਏ ਧਰਨੇ ਵਿੱਚ ਸਹਿਯੋਗ ਦਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।
ਲੰਘੀਆਂ ਲੋਕ ਸਭਾ ਚੋਣਾ ਮੋਕੇ ਕੁਝ ਆਸ ਵੀ ਬੱਝੀ ਸੀ ਪਰ ਅੱਜ 6 ਮਹੀਨੇ ਬੀਤਣ ਤੇ ਮਸਲਾ ਹੱਲ ਹੋਣ ਦੀ ਬਜਾਏ ਵੱਧਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।ਧਰਨੇ ਦੋਰਾਨ ਕੀਤੀ ਸਾਝੀ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਸ਼ਹਿਰ ਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਸਮਾਜਿਕ,ਧਾਰਮਿਕ ਅਤੇ ਵਪਾਰਿਕ ਸੰਸ਼ਥਾਵਾਂ ਦੇ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣ ਨਾਲ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਵੀ ਖਬਰ ਮਿਲ ਗਈ।ਆਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਲੋਕ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਤੇ ਅਸਰ ਪੈਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਨੇ ਰੰਗ ਲਿਆਦਾਂ ਅਤੇ ਆਖਰ ਧਰਨੇ ਦੇ ਵੀਹ ਦਿਨਾਂ ਬਾਅਦ ਪ੍ਰਸਾਸ਼ਨ ਵੱਲੋਂ ਬਠਿੰਡਾ ਤੋ ਗਾਰ ਕੱਢਣ ਵਾਲੀਆਂ ਮਸ਼ੀਨਾਂ ਮੰਗਵਾਈਆਂ ਗਈਆਂ।ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕੁਝ ਆਸ ਬੱਝੀ ਕਿ ਸ਼ਾਇਦ ਹੁਣ ਮਸਲਾ ਹੱਲ ਹੋ ਜਾਵੇ।ਰੋਜਾਨਾ ਮੀਡੀਆ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਹੋ ਰਹੀ ਭੰਡੀ ਕਾਰਨ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਧਰਨਾ ਚਕਾਉਣ ਲਈ ਆਪਣੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਆਗੂਆਂ ਨੂੰ ਛੱਡਿਆ ਗਿਆ।ਅਸਲੀਅਤ ਹੈ ਕਿ ਜਿਆਦਾਤਰ ਸ਼ਹਿਰੀ ਸੰਸ਼ਥਾਵਾਂ ਕਿਸੇ ਇਕ ਖਾਸ ਮਕਸਦ ਲਈ ਹੋਂਦ ਵਿੱਚ ਆਉਦੀਆਂ ਬੇਸ਼ਕ ਉਹ ਕੋਈ ਧਾਰਮਿਕ ਸਮਾਗਮ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਕੋਈ ਸਮਾਜ ਸੇਵਾ ਦੀ ਗਤੀਵਿਧੀ ਧਰਨੇ ਲਾਉਣਾ ਅਤੇ ਪ੍ਰਸਾਸ਼ਨ,ਪੁਲੀਸ ਅਤੇ ਰਾਜਨੀਤਕ ਨੇਤਾਵਾਂ ਖਿਲਾਫ ਬੋਲਣਾ ਬੜਾ ਔਖਾ ਕੰਮ ਹੈ।ਸੰਸ਼ਥਾ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਅਜਿਹੇ ਲੋਕ ਵੀ ਸਨ ਜਿੰਨਾਂ ਦਾ ਮਕਸਦ ਧਰਨੇ ਰਾਂਹੀ ਆਪਣੀ ਪਹਿਚਾਣ ਬਣਾਕੇ ਰਾਜਨੀਤਕ ਲਾਭ ਲੈਣ ਦੀ ਸੀ ਜਿਸ ਕਾਰਣ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜਿਆਦਾ ਧਿਆਨ ਫੋਟੋਆਂ ਅਤੇ ਅਖਬਾਰਾਂ ਵਿੱਚ ਨਾਮ ਦਾ ਹੂੰਦਾਂ ਸੀ।ਉਹੀ ਲੋਕ ਅੱਜ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹਨ ਕਿ ਅਸੀ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਰਾਜਨੀਤੀ ਨਹੀ ਕਰਨ ਦੇਵਾਂਗੇ ਜਦੋਂ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਆਪਣਾ ਮਕਸਦ ਕੇਵਲ ਰਜਨੀਤੀ ਹੀ ਹੈ।
ਧਰਨੇ ਦੇ 22 ਦਿਨ ਚੱਲਣ ਵਿੱਚ ਵੀ ਜਿਆਦਾ ਯੋਗਦਾਨ ਸੇਵਾਮੁਕਤ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ/ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ,ਪੈਨਸ਼ਨਰਾਂ,
ਧਰਨਾ ਚੁੱਕਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦਾ ਭਰੋਸਾ ਕਿਸੇ ਕੰਮ ਨਹੀ ਆਉਦਾਂ।ਹੁਣ ਜਦੋਂ 5-6 ਮਹੀਨੇ ਬੀਤਣ ਤੇ ਵੀ ਕੋਈ ਹੱਲ ਨਹੀ ਨਿਕਲ ਰਿਹਾ ਤਾਂ ਲੋਕ ਕਿਤੂ ਪ੍ਰੰਤੂ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ ਤਾਂ ਹੁਣ ਦੁਬਾਰਾ ਧਰਨਾ ਲਾਉਣ ਅਤੇ ਸ਼ਾਖ ਬਚਾਉਣ ਲਈ ਤਰਲੋਮੱਛੀ ਹੋ ਰਹੇ ਹਨ।ਉਹਨਾਂਾਂ ਦਾ ਇਹ ਹਾਲ ਇੱਕ ਪੰਜਾਬੀ ਕਹਾਵਤ ਵਾਂਗ ਹੈ ਜਿਵੇਂ ਕਿਹਾ ਜਾਦਾਂ ਵਖਤੋਂ ਖੂਜੀਂ ਬਾਹਮਣੀ ਕੁਵੇਲੇ ਟੱਕਰਾਂ ਭਾਵ ਸਮੇਂ ਤੇ ਸਹੀ ਫੈਸਲਾ ਨਾ ਲੈਣਾ।ਧਰਨੇ ਨੂੰ ਸਮਾਪਤ ਕਰਨ ਦੀ ਕਾਹਲ ਇਥੋ ਲੱਗਦੀ ਹੈ ਕਿ ਵਿਰੋਧ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਉਨਾਂ ਨੂੰ ਬਿੰਨਾਂ ਪੁਛੇ ਸੰਸਥਾ ਵਿੱਚੋਂ ਹੀ ਕੱਢ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਜਿਸ ਦਾ ਸੰਸਥਾ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਬੁਰਾ ਵੀ ਮਨਾਇਆ।ਜਦੋਂ ਕਿ ਉਹ ਵਿਅਕਤੀ ਮਾਨਸਾ ਦਾ ਵਾਸੀ ਨਾ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਧਰਨੇ ਵਿੱਚ 22 ਦਿਨ ਆਉਦਾਂ ਰਿਹਾ ਅਤੇ ਚਾਰ ਦਿਨ ਭੁੱਖ ਹੜਤਾਲ ਤੇ ਵੀ ਬੈਠਿਆ ਕਿਉਕਿ ਉਹ ਮਾਨਸਾ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਸ਼ਹਿਰ ਹੀ ਸਮਝਦਾ।
ਹੁਣ ਮਾਨਸਾ ਵਾਸੀਆਂ ਨੂੰ ਪਿਛਲੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਬੇਠੇ ਜਥੇਬੰਧੀਆਂ ਦੇ ਆਗੂਆਂ ਅਤੇ ਸਥਾਨਕ ਮਿਊਸਪਲ ਕਮਿਸ਼ਨਰਾਂ ਤੇ ਹੈ ਜੋ ਆਪਣੇ ਵੱਲੋਂ ਪੂਰਨ ਜੋਰ ਅਜਮਾਇਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ।ਇਸ ਗੱਲ ਤੇ ਵੀ ਤਸੱਲੀ ਪ੍ਰਗਟ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ ਕਿ ਰੋਜਾਨਾ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦਾ ਸਹਿਯੋਗ ਮਿਲ ਰਿਹਾ ਹੈ।ਇਸ ਲਈ ਸੀਵਰੇਜ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ ਦੇ ਹੱਲ ਲਈ ਵੱਖ ਵੱਖ ਯਤਨਾਂ ਦੀ ਥਾਂ ਤੇ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਤੇ ਇਕੱਠਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਅਤੇ ਇਸ ਵਿੱਚ ਉਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਜੋ ਕਿਸੇ ਰਾਜਨੀਤਕ ਆਗੂ ਜਾਂ ਪ੍ਰਸਾਸ਼ਨਕ ਅਧਿਕਾਰੀ ਦਾ ਅਸਰ ਨਾ ਕਬੂਲਦਾ ਹੋਵੇ।
