ਗੋਂਡੀਆ ///////// ਇਕ ਪਾਸੇ ਜਿੱਥੇ ਵਿਸ਼ਵ ਪੱਧਰ ‘ਤੇ ਨਜ਼ਰਾਂ ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਨਵੇਂ ਚੁਣੇ ਗਏ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਡੋਨਾਲਡ ਟਰੰਪ ਦੇ ਭਾਰਤੀ ਸਮੇਂ ਅਨੁਸਾਰ ਰਾਤ 10:30 ਵਜੇ ਸੋਮਵਾਰ ਨੂੰ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਸਹੁੰ ਚੁੱਕ ਸਮਾਗਮ ਅਤੇ ਐਲਾਨਾਂ ‘ਤੇ ਟਿਕੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਹਨ, ਉਥੇ ਹੀ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਭਾਰਤੀ ਬਜਟ 1 ਫਰਵਰੀ 2025 ਨੂੰ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਹ 2025 ਲਈ ਵੀ ਨਿਸ਼ਚਿਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਤਾਂ ਜੋ ਨਿਵੇਸ਼ਕ, ਉਦਯੋਗਪਤੀ ਅਤੇ ਆਮ ਨਾਗਰਿਕ ਆਪਣੇ ਅਨੁਸਾਰ ਬਜਟ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨ।ਮੌਜੂਦਾ ਇਨਕਮ ਟੈਕਸ ਐਕਟ 1961 ਦੀ ਥਾਂ ‘ਤੇ ਨਵਾਂ ਇਨਕਮ ਟੈਕਸ ਬਿੱਲ ਲਿਆਉਣ ਦੀ ਪ੍ਰਬਲ ਇੱਛਾ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਦੀਆਂ ਤਿਆਰੀਆਂ ਪੂਰੇ ਜ਼ੋਰਾਂ ‘ਤੇ ਚੱਲ ਰਹੀਆਂ ਹਨ, ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਮੇਰਾ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ ਵਿਜ਼ਨ 2047 ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਕੁਝ ਬਜਟ ਵਿੱਚ ਅਜਿਹੇ ਰਣਨੀਤਕ ਉਪਾਅ ਜੋ ਆਰਥਿਕ ਵਿਕਾਸ ਨੂੰਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਨਗੇ, ਮੁਫਤ ਘੋਸ਼ਣਾਵਾਂ ਦੇ ਲਾਭਪਾਤਰੀਆਂ ਅਤੇ ਲਾਭ ਦੇਣ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਭਾਰੀ ਟੈਕਸ ਦੇ ਘੇਰੇ ਵਿੱਚ ਲਿਆਉਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ।ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਜੇਕਰ ਆਮ ਅਤੇ ਮੱਧ ਵਰਗ ਦੇ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਅਤੇ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਨੂੰ ਟੈਕਸ ਤੋਂ ਰਾਹਤ ਦੇਣ ਲਈ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਣ ਤਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਖੁਸ਼ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।ਕਿਉਂਕਿ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ 1 ਫਰਵਰੀ 2025 ਨੂੰ ਰਿਕਾਰਡ ਅੱਠਵੀਂ ਵਾਰ ਬਜਟ ਪੇਸ਼ ਕਰਨਗੇ, ਜਿਸ ਦੀਆਂ ਤਰੀਕਾਂ ਆ ਗਈਆਂ ਹਨ,ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਮੀਡੀਆ ਵਿੱਚ ਉਪਲਬਧ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੀ ਮਦਦ ਨਾਲ ਇਸ ਲੇਖ ਰਾਹੀਂ ਚਰਚਾ ਕਰਾਂਗੇ, ਭਾਰਤੀ ਬਜਟ 1 ਫਰਵਰੀ 2025 ਦਾ ਬਜਟ। ਮੁਫਤ ਐਲਾਨਾਂ ‘ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਨਾਲ ਬਜਟ ਦੀ ਮਹੱਤਤਾ ਵਧੇਗੀ,ਬਜਟ ਨੂੰਆਰਥਿਕ ਵਿਕਾਸ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਨ ‘ਤੇ ਧਿਆਨ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।
ਦੋਸਤੋ, ਜੇਕਰ ਅਸੀਂ ਭਾਰਤੀ ਬਜਟ ਸੈਸ਼ਨ 2025 ਦੀਆਂ ਤਰੀਕਾਂ ਦੇ ਐਲਾਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਸੰਸਦੀ ਮਾਮਲਿਆਂ ਬਾਰੇ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ ਨੂੰ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਕਿ 2025 ਲਈ ਸੰਸਦ ਦਾ ਬਜਟ ਸੈਸ਼ਨ 31 ਜਨਵਰੀ ਤੋਂ 4 ਅਪ੍ਰੈਲ ਤੱਕ ਚੱਲੇਗਾ। ਸੈਸ਼ਨ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ 31 ਜਨਵਰੀ ਨੂੰ ਲੋਕ ਸਭਾ ਅਤੇ ਰਾਜ ਸਭਾ ਦੀ ਸਾਂਝੀ ਬੈਠਕ ਨੂੰ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਦੇ ਸੰਬੋਧਨ ਨਾਲ ਹੋਵੇਗੀ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਰਥਿਕ ਸਰਵੇਖਣ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ, ਜਿਸ ਵਿਚ ਸੈਸ਼ਨ ਦਾ ਪਹਿਲਾ ਹਿੱਸਾ 31 ਜਨਵਰੀ ਤੋਂ 13 ਫਰਵਰੀ ਤੱਕ ਚੱਲੇਗਾ ਨੌ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ।ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਦੇ ਭਾਸ਼ਣ ‘ਤੇ ਧੰਨਵਾਦ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਦਾ ਜਵਾਬ ਦੇਣਗੇ ਅਤੇ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਬਜਟ ‘ਤੇ ਚਰਚਾ ਦਾ ਜਵਾਬ ਦੇਣਗੇ।ਸੈਸ਼ਨ ਦਾ ਪਹਿਲਾ ਹਿੱਸਾ 31 ਜਨਵਰੀ ਤੋਂ 13 ਫਰਵਰੀ ਤੱਕ ਚੱਲੇਗਾ।31 ਜਨਵਰੀ, 2025 ਨੂੰ ਕੇਂਦਰੀ ਬਜਟ 2025 ਦਾ ਸਮਾਂ ਕੀ ਹੈ: ਰਾਸ਼ਟਰ ਪਤੀ 1 ਫਰਵਰੀ, 2025 ਨੂੰ ਸਵੇਰੇ 11 ਵਜੇ ਲੋਕ ਸਭਾ ਚੈਂਬਰ ਵਿੱਚ ਦੋਵਾਂ ਸਦਨਾਂ ਦੀ ਸਾਂਝੀ ਬੈਠਕ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਨ ਕਰਨਗੇ: ਕੇਂਦਰੀ ਬਜਟ 2025-26 ਲੋਕ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ ਸਭਾ13 ਫਰਵਰੀ, 2025: ਬਜਟ ਸੈਸ਼ਨ ਦਾ ਪਹਿਲਾ ਹਿੱਸਾ 13 ਫਰਵਰੀ ਤੋਂ 10 ਮਾਰਚ 2025 ਤੱਕ ਮੁਲਤਵੀ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ: ਵੱਖ-ਵੱਖ ਮੰਤਰਾਲਿਆਂ ਦੀਆਂ ਗ੍ਰਾਂਟਾਂ ਲਈ ਬਜਟ ਪ੍ਰਸਤਾਵਾਂ ਦੀ ਪੜਤਾਲ।ਬਜਟ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਨੂੰ ਜਾਰੀ ਰੱਖਣ, ਗ੍ਰਾਂਟਾਂ ਦੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ‘ਤੇ ਚਰਚਾ ਕਰਨ ਅਤੇ ਕਾਰਵਾਈ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਲਈ ਸੰਸਦ ਦੀ ਬੈਠਕ 30 ਦਿਨਾਂ ਲਈ ਮੁਲਤਵੀ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।ਪੂਰਾ ਬਜਟ ਸੈਸ਼ਨ 4 ਅਪ੍ਰੈਲ, 2025 ਨੂੰ ਸਮਾਪਤ ਹੋਵੇਗਾ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਕੁੱਲ 27 ਬੈਠਕਾਂ ਹੋਣਗੀਆਂ।ਭਾਰਤ ਦੇ ਮਾਣਯੋਗ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ, ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਸਿਫ਼ਾਰਸ਼ ‘ਤੇ, 31 ਜਨਵਰੀ, 2025 ਤੋਂ 4 ਅਪ੍ਰੈਲ, 2025 ਤੱਕ (ਸੰਸਦ ਦੇ ਕੰਮਕਾਜ ਦੀਆਂ ਜ਼ਰੂਰਤਾਂ ਦੇ ਅਧੀਨ) ਬਜਟ ਸੈਸ਼ਨ 2025 ਲਈ ਸੰਸਦ ਦੇ ਦੋਵੇਂ ਸਦਨਾਂ ਦੇ ਸੱਦੇ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ।
ਦੋਸਤੋ, ਜੇਕਰ ਅਸੀਂ ਬਜਟ ਸੈਸ਼ਨ 2025 ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਨਵਾਂ ਇਨਕਮ ਟੈਕਸ ਬਿੱਲ 2025 ਲਿਆਉਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਸਰਕਾਰ ਸੰਸਦ ਦੇ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਬਜਟ ਸੈਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਨਵਾਂ ਇਨਕਮ ਟੈਕਸ ਬਿੱਲ ਪੇਸ਼ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਦਾ ਮਕਸਦ ਮੌਜੂਦਾ ਨੂੰ ਸਰਲ ਬਣਾਉਣਾ ਹੈ। ਇਨਕਮ ਟੈਕਸ ਕਾਨੂੰਨ, ਇਸ ਨੂੰ ਸਮਝਣ ਯੋਗ ਬਣਾਉਣ ਅਤੇ ਪੰਨਿਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਨੂੰ ਲਗਭਗ60 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਤੱਕ ਘਟਾਉਣਾ ਹੈ।ਦਰਅ ਸਲ, ਮੌਜੂਦਾ ਇਨਕਮ ਟੈਕਸ ਐਕਟ ਥੋੜਾ ਗੁੰਝਲਦਾਰ ਹੈ ਅਤੇ ਪੰਨਿਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਇੰਨੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈ ਕਿ ਆਮ ਆਦਮੀ ਵੀ ਇਸ ਨੂੰ ਸਮਝਣ ਅਤੇ ਪੜ੍ਹਨ ਵਿਚ ਉਲਝਣ ਵਿਚ ਪੈ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਇਸੇ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਆਮਦਨ ਕਰ ਕਾਨੂੰਨ ਨੂੰ ਸਰਲ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਲਿਆ ਹੈ। ਲੈ ਸਕਦਾ ਹੈ।ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਦੇਈਏ ਕਿ ਜੁਲਾਈ ਦੇ ਬਜਟ ਵਿੱਚ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਛੇ ਦਹਾਕੇ ਪੁਰਾਣੇ ਇਨਕਮ ਟੈਕਸ ਐਕਟ,1961 ਦੀ ਛੇ ਮਹੀਨਿਆਂ ਵਿੱਚ ਵਿਆਪਕ ਸਮੀਖਿਆ ਕਰਨ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਫਿਲਹਾਲ ਇਸ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਖਰੜੇ ‘ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਾਨੂੰਨ ਮੰਤਰਾਲੇ ਦੁਆਰਾ ਅਤੇ ਇਸ ਨੂੰ ਬਜਟ ਸੈਸ਼ਨ ਦੇ ਦੂਜੇ ਭਾਗ ਵਿੱਚ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।ਸਮੀਖਿਆ ਦੀ ਨਿਗਰਾਨੀ ਕਰਨਾ ਅਤੇ ਐਕਟ ਨੂੰ ਛੋਟਾ, ਸਪੱਸ਼ਟ ਅਤੇ ਸਮਝਣ ਵਿੱਚ ਆਸਾਨ ਬਣਾਉਣਾ।ਐਕਟ ਦੀ ਸਮੀਖਿਆ ਕਰਨ ਲਈ ਇੱਕ ਅੰਦਰੂਨੀ ਕਮੇਟੀ ਬਣਾਈ ਗਈ ਸੀ, ਜੋ ਕਿ ਵਿਵਾਦਾਂ, ਮੁਕੱਦਮੇਬਾਜ਼ੀ ਨੂੰ ਘੱਟ ਕਰੇਗੀ ਅਤੇ ਟੈਕਸਦਾਤਾਵਾਂ ਨੂੰ ਵਧੇਰੇ ਟੈਕਸ ਨਿਸ਼ਚਤਤਾ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰੇਗੀ ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਐਕਟ ਦੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਪਹਿਲੂਆਂ ਦੀ ਸਮੀਖਿਆ ਕਰਨ ਲਈ 22 ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਸਬ- ਕਮੇਟੀਆਂ ਵੀ ਬਣਾਈਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ।
ਦੋਸਤੋ, ਜੇਕਰ ਅਸੀਂ ਵਿਜ਼ਨ 2047 ਲਈ ਆਰਥਿਕ ਵਿਕਾਸ ਨੂੰ ਬੜ੍ਹਾਵਾ ਦੇਣ ਲਈ ਬਜਟ ਨੂੰ ਕੇਂਦਰਿਤ ਕਰਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਇੱਕ ਅਰਥ ਸ਼ਾਸਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਰੁਪਏ ਦੀ ਗਿਰਾਵਟ ਨਾਲੋਂ ਡਾਲਰ ਦੀ ਮਜ਼ਬੂਤੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈ, ਸਾਰੀਆਂ ਮੁਦਰਾਵਾਂ ਡਾਲਰ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਕਮਜ਼ੋਰ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਹਨ,ਕਿਉਂਕਿ ਡਾਲਰ ਇਹ ਬਹੁਤ ਮਜ਼ਬੂਤ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹ ਮੁੱਖ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਅਮਰੀਕੀ ਅਰਥਚਾਰੇ ਦੀ ਮਜ਼ਬੂਤ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਅਤੇ ਉਮੀਦ ਹੈ ਕਿ ਡੋਨਾਲਡ ਟਰੰਪ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਨਵੀਂ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਅਮਰੀਕੀ ਅਰਥਵਿਵਸਥਾ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨ ਲਈ ਕੁਝ ਕਰੇਗਾ।ਇਸ ਲਈ, ਰੁਪਏ ਦੀ ਇਹ ਕਮਜ਼ੋਰੀ ਮੁੱਖ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਡਾਲਰ ਦੀ ਮਜ਼ਬੂਤੀ ਕਾਰਨ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਕਾਰਨ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਸੰਸਥਾਗਤ ਨਿਵੇਸ਼ਕ ਵੀ ਭਾਰਤ ਤੋਂ ਆਪਣਾ ਨਿਵੇਸ਼ ਵਾਪਸ ਲੈ ਰਹੇ ਹਨ। ਜਦੋਂ ਡਾਲਰ ਦੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮੰਗ ਹੋਵੇਗੀ ਤਾਂ ਰੁਪਿਆ ਕਮਜ਼ੋਰ ਹੋਵੇਗਾ।ਸਾਨੂੰ ਇਸ ਤੱਥ ਨੂੰ ਵੀ ਦੇਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਹੋਰ ਮੁਦਰਾਵਾਂ ਵੀ ਕਮਜ਼ੋਰ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਹਨ. ਉਸ ਨੇ ਕਿਹਾ, ਮੇਰਾ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ ਰੁਪਿਆ ਅਸਲ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਅਜੇ ਵੀ ਥੋੜਾ ਮਜ਼ਬੂਤ ਹੈ ਅਤੇ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮੁੱਲਵਾਨ ਹੈ, ਰੁਪਏ ਨੂੰ ਵਧੇਰੇ ਪ੍ਰਤੀਯੋਗੀ ਵਟਾਂਦਰਾ ਦਰ ‘ਤੇ ਰੱਖਣਾ ਨਿਰਯਾਤ ਦੇ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀਕੋਣ ਤੋਂ ਚੰਗਾ ਹੈ।ਡਾਲਰ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਰੁਪਿਆ ਫਿਲਹਾਲ 86.60 ਦੇ ਆਸ-ਪਾਸ ਹੈ।ਇਹ ਵੀ 13 ਜਨਵਰੀ ਨੂੰ 86.70 ਪ੍ਰਤੀ ਡਾਲਰ ਪ੍ਰਤੀ ਡਾਲਰ ਦੇ ਆਪਣੇ ਸਭ ਤੋਂ ਹੇਠਲੇ ਪੱਧਰ ‘ਤੇ ਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਵੱਖ-ਵੱਖ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੁਆਰਾ ਜਨਤਾ ਨੂੰ ਮੁਫਤ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੇਣ ਬਾਰੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀਕੋਣ ਤੋਂ ਇਹ ਚਿੰਤਾ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ ਹੈ। ਵਿਕਾਸ, ਕਿਉਂਕਿ ਜੋ ਪੈਸਾ ਵਿਕਾਸ ਲਈ ਵਰਤਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਮੁਫਤ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ‘ਤੇ ਖਰਚ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ ਅਤੇ ਇਹ ਕੋਵਿਡ ਮਹਾਂਮਾਰੀ ਦੇ ਕਾਰਨ ਬੰਦ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਨੁਕਸਾਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਇਸ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਮਜ਼ਬੂਤ ਰਿਕਵਰੀ ਦੇਖੀ ਗਈ.ਪਰ ਪਿਛਲੇ ਕੁਝ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਅਰਥਚਾਰੇ ਨੂੰ ਹੁਲਾਰਾ ਦੇਣ ਵਾਲੀ ਇਹ ਮੰਗ ਹੁਣ ਖਤਮ ਹੋਣ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ।ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹੁਣ ਭਾਰਤੀ ਅਰਥਵਿਵਸਥਾ ਅਜਿਹੇ ਮੋੜ ‘ਤੇ ਹੈ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਇਹ ਕੋਵਿਡ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਦੇ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਸੀ, ਇਸ ਨੂੰ ਜਨਤਕ ਖਰਚਿਆਂ ਰਾਹੀਂ ਅੱਗੇ ਲਿਜਾਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਆਪਣੇ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਦੇ ਬਜਟ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਸਰਕਾਰ 2024- 25 ਲਈ ਪੂੰਜੀ ਖਰਚ ਲਈ 11.11 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਏਗੀ ਅਤੇ ਭਾਰਤ ਦੀ ਦੂਜੀ ਤਿਮਾਹੀ (ਜੁਲਾਈ-ਸਤੰਬਰ) ਭਾਰਤ ਦੀ ਜੀਡੀਪੀ ਵਿਕਾਸ ਦਰ ਵਿੱਚ ਨਿੱਜੀ ਨਿਵੇਸ਼ ਨੂੰ ਹੁਲਾਰਾ ਦੇਣ ਲਈ VGF ਲਾਂਚ ਕਰੇਗੀ 5.4 ਫੀਸਦੀ ‘ਤੇ ਸੱਤ ਤਿਮਾਹੀਆਂ ‘ਚ ਸਭ ਤੋਂ ਹੇਠਲੇ ਪੱਧਰ ‘ਤੇ ਆ ਗਿਆ।ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ ਦੇ ਖਰਚਿਆਂ ਨੂੰ ਕਾਇਮ ਰੱਖਣ ਅਤੇ ਵਧਾਉਣ ਨਾਲ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਆਰਥਿਕ ਵਿਕਾਸ ਨੂੰ ਕਾਇਮ ਰੱਖਣ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਮਿਲੇਗੀ।ਇਹ ਬਜਟ ਅਜਿਹੇ ਸਮੇਂ ‘ਚ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ ਜਦੋਂ ਵਿਸ਼ਵ ਪੱਧਰ ‘ਤੇ ਆਰਥਿਕ ਅਨਿਸ਼ਚਿਤਤਾਵਾਂ ਵਧੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਘਰੇਲੂ ਵਿਕਾਸ ਦਰ ਹੌਲੀ ਹੋ ਗਈ ਹੈ।
ਦੋਸਤੋ, ਜੇਕਰ ਅਸੀਂ ਬਜਟ 2025 ਵਿੱਚ ਟੈਕਸ ਦਾਤਾਵਾਂ ਨੂੰ ਕੁਝ ਰਾਹਤ ਦੇਣ ਦੀਆਂ ਸੰਭਾਵਨਾਵਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਇਸ ਸਾਲ ਵੀ ਇਸਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਈ ਹੈ, ਮੈਂ ਇਸ ਦਾ ਗੰਭੀਰਤਾ ਨਾਲ ਵਿਸ਼ਲੇਸ਼ਣ ਕੀਤਾ ਹੈ ਅਤੇ ਕੁਝ ਸੰਭਾਵਨਾਵਾਂ ਦਾ ਇੱਕ ਪੈਨਲ ਬਣਾਇਆ ਹੈ (1) ਇਨਕਮ ਟੈਕਸ ਐਕਟ ਦੀ ਧਾਰਾ 80। C. ਜਿਸਦੀ ਮੌਜੂਦਾ ਛੋਟ 1.50 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਹੈ, ਹੁਣ ਇਸ ਨੂੰ ਘਟਾ ਕੇ 2.0 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਹੈ (2) ਸਿਹਤ ਬੀਮਾ: ਵਰਤਮਾਨ ਵਿੱਚ, 80D ਵਿੱਚ ਸਿਹਤ ਬੀਮਾ ‘ਤੇ 25 ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ਦੀ ਛੋਟ ਹੈ। ਸੀਨੀਅਰ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਨੂੰ 50,000 ਰੁਪਏ ਦੀ ਛੋਟ ਮਿਲਦੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਹੁਣ ਦੁੱਗਣਾ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। (3) ਵਰਤਮਾਨ ਵਿੱਚ, 2024 ਵਿੱਚ ਹੋਮ ਲੋਨ ‘ਤੇ ਵਿਆਜ ‘ਤੇ ਟੈਕਸ ਛੋਟ 2 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਹੈ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਵਧਾ ਕੇ 3 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਹੈ। (4) ਸੀਨੀਅਰ ਨਾਗਰਿਕ ਪੈਨਸ਼ਨ ਕਟੌਤੀਆਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਆਮਦਨ ਕਰ ਛੋਟ ਸੀਮਾ ਸੈਕਸ਼ਨ 80 TTB ਸੈਕਸ਼ਨ 80 DDB 80 D ਸਮੇਤ ਆਮਦਨ ਕਰ ਸਲੈਬ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ,ਕਿਉਂਕਿ ਵਿਸ਼ਵਵਿਆਪੀ ਅਨਿਸ਼ਚਿਤਤਾ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਵਿਜ਼ਨ 2047 ਲਈ ਵਿਕਾਸ ਦੀ ਗਤੀ ਨੂੰ ਕਾਇਮ ਰੱਖਣਾ ਬਜਟ 2025-26 ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਤਰਜੀਹ ਹੈ ਪੁਣੇ ਦਾ ਕੰਮ ਹੈ, ਇਸ ਲਈ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਮੀਡੀਆ ਵਿੱਚ ਉਪਲਬਧ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੀ ਮਦਦ ਨਾਲ ਲੇਖ ਰਾਹੀਂ ਚਰਚਾ ਕਰਾਂਗੇ, ਕੇਂਦਰੀ ਬਜਟ 1 ਫਰਵਰੀ 2025 ਵਿੱਚ ਟੈਕਸ ਸੁਧਾਰ ਹੁਨਰ ਵਿਕਾਸ, ਖੇਤੀ ਉਤਪਾਦਕਤਾ, ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਸਿਰਜਣ ਅਤੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦੀ ਗੁਣਵੱਤਾ ਸੁਧਾਰ ਖੇਤਰਾਂ ‘ਤੇ ਧਿਆਨ ਦੇਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ।
ਇਸ ਲਈ, ਜੇਕਰ ਅਸੀਂ ਉਪਰੋਕਤ ਪੂਰੇ ਵੇਰਵਿਆਂ ਦਾ ਅਧਿਐਨ ਅਤੇ ਵਿਸ਼ਲੇਸ਼ਣ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗੇਗਾ ਕਿ ਭਾਰਤੀ ਬਜਟ 1 ਫਰਵਰੀ 2025-ਮੁਫਤ ਘੋਸ਼ਣਾਵਾਂ ‘ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਬਜਟ ਦੀ ਮਹੱਤਤਾ ਨੂੰ ਵਧਾਏਗੀ-ਭਾਰਤੀ ਬਜਟ ਸੈਸ਼ਨ 2025 ਵਿੱਚ ਆਰਥਿਕ ਵਿਕਾਸ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਤ ਕਰਨ ‘ਤੇ ਧਿਆਨ ਦੇਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਇਨਕਮ ਟੈਕਸ ਐਕਟ 1961 ‘ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਹੋਵੇਗੀ। ਬਜਟ 2025 ਵਿੱਚ ਆਮ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਲਈ ਟੈਕਸ ਰਾਹਤ ਦੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਨਵਾਂ ਇਨਕਮ ਟੈਕਸ ਬਿੱਲ ਵਿਜ਼ਨ 2047 ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਹੈ ਆਰਥਿਕ ਵਿਕਾਸ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਨ ਅਤੇ ਡਾਲਰ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਰੁਪਏ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨ ਲਈ ਬਜਟ ‘ਤੇ ਧਿਆਨ ਕੇਂਦਰਿਤ ਕਰਨ ਦੀ ਰਣਨੀਤੀ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ।
-ਕੰਪਾਈਲਰ ਲੇਖਕ – ਟੈਕਸ ਮਾਹਿਰ ਕਾਲਮਨਵੀਸ ਸਾਹਿਤਕ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਲੇਖਕ ਚਿੰਤਕ ਕਵੀ ਸੰਗੀਤ ਮਾਧਿਅਮ ਸੀਏ (ਏ.ਟੀ.ਸੀ) ਐਡਵੋਕੇਟ ਕਿਸ਼ਨ ਸਨਮੁਖਦਾਸ ਭਵਨਾਨੀਨ ਗੋਂਡੀਆ ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ 9284141425
Leave a Reply