ਭਾਜਪਾ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਕਿਸਾਨ ਆਗੂ ਡੱਲੇਵਾਲ ਦੀ ਵਿਗੜਦੀ ਸਿਹਤ ’ਤੇ ਡੂੰਘੀ ਚਿੰਤਾ ਦਾ ਪ੍ਰਗਟਾਵਾ ਕੀਤਾ ਹੈ।

ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ////////ਪੰਜਾਬ ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਬੁਲਾਰੇ ਪ੍ਰੋ. ਸਰਚਾਂਦ ਸਿੰਘ ਖਿਆਲਾ ਨੇ ਖਨੌਰੀ ਸਰਹੱਦ ’ਤੇ ਮਰਨ ਵਰਤ ’ਤੇ ਬੈਠੇ ਕਿਸਾਨ ਆਗੂ ਜਗਜੀਤ ਸਿੰਘ ਡੱਲੇਵਾਲ ਦੀ ਵਿਗੜਦੀ ਸਿਹਤ ’ਤੇ ਡੂੰਘੀ ਚਿੰਤਾ ਪ੍ਰਗਟ ਕਰਦਿਆਂ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖ਼ਤ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਜਥੇਦਾਰ ਗਿਆਨੀ ਰਘਬੀਰ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਡੱਲੇਵਾਲ ਦਾ ਮਰਨ ਵਰਤ ਖ਼ਤਮ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਕਦਮ ਚੁੱਕਣ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਹੈ।

ਪ੍ਰੋ: ਸਰਚਾਂਦ ਸਿੰਘ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਕਈ ਵਾਰ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖ਼ਤ ਸਾਹਿਬ ਵਿਖੇ ਪੰਜ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬਾਨ ਦੀਆਂ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਵਿਚ ਭਾਈ ਬਲਵੰਤ ਸਿੰਘ ਰਾਜੋਆਣਾ ਵਰਗੀਆਂ ਭੁੱਖ ਹੜਤਾਲਾਂ ‘ਤੇ ਬੈਠੇ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਿਹਤ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਨਾ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਦੀ ਸਲਾਹ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਤੁਰੰਤ ਭੁੱਖ ਹੜਤਾਲ ਵਾਪਸ ਲੈਣ ਦੇ ਆਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਸਨ | ਸਿਹਤ ਦਾ ਧਿਆਨ ਰੱਖੋ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਉਹ ਸਮੇਂ-ਸਮੇਂ ‘ਤੇ ਸਹਿਜੇ ਹੀ ਸਵੀਕਾਰ ਕਰਦਾ ਸੀ। ਇਸੇ ਲੜੀ ਤਹਿਤ ਅੱਜ ਕਿਸਾਨ ਆਗੂ ਸ. ਇੱਕ ਗੁਰਸਿੱਖ ਜਗਜੀਤ ਸਿੰਘ ਡੱਲੇਵਾਲ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਜਥੇਦਾਰ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖ਼ਤ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਜਾਨ ਬਚਾਉਣ ਲਈ ਮਰਨ ਵਰਤ ਖ਼ਤਮ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਆਪਣੀ ਭੂਮਿਕਾ ਨਿਭਾਉਣ ਬਾਰੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰਨ ਦੀ ਸਖ਼ਤ ਲੋੜ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਇਹ ਵੀ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਕਿ ਭਵਿੱਖ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਵੀ ਆਗੂ ਜਾਂ ਵਰਕਰ ਮਰਨ ਵਰਤ ਰੱਖਣ ਵਰਗਾ ਫੈਸਲਾ ਨਾ ਲਵੇ।

ਪ੍ਰੋ: ਸਰਚਾਂਦ ਸਿੰਘ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਕੌਮੀ ਕਿਸਾਨ ਆਗੂ ਸੁਖਮਿੰਦਰ ਪਾਲ ਸਿੰਘ ਗਰੇਵਾਲ ਜੋ ਕਿ ਕੇਂਦਰੀ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਮੰਤਰੀ ਸ਼੍ਰੀ ਸ਼ਿਵਰਾਜ ਸਿੰਘ ਚੌਹਾਨ ਦੇ ਨਜ਼ਦੀਕੀ ਹਨ, ਨੇ ਹਾਲ ਹੀ ਵਿੱਚ ਖਨੌਰੀ ਬਾਰਡਰ ਦਾ ਦੌਰਾ ਕਰਕੇ ਡੱਲੇਵਾਲ ਨਾਲ ਮੁਲਾਕਾਤ ਕਰਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਿਹਤ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲਈ ਅਤੇ ਤਾਕੀਦ ਕੀਤੀ ਉਸ ਨੂੰ ਵਰਤ ਛੱਡਣ ਲਈ. ਅੱਜ ਸੁਖਮਿੰਦਰ ਪਾਲ ਸਿੰਘ ਗਰੇਵਾਲ ਨੇ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖ਼ਤ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਜਥੇਦਾਰ ਗਿਆਨੀ ਰਘਬੀਰ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਵੀ ਪੱਤਰ ਲਿਖ ਕੇ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਦਖਲ ਦੇਣ ਅਤੇ ਮਰਨ ਵਰਤ ਤੋੜਨ ਲਈ ਕਿਹਾ ਹੈ।

ਪ੍ਰੋ: ਸਰਚਾਂਦ ਸਿੰਘ ਖਿਆਲਾ ਨੇ ਡੱਲੇਵਾਲ ਨੂੰ ਮਰਨ ਵਰਤ ਛੱਡ ਕੇ ਗੱਲਬਾਤ ਦਾ ਰਾਹ ਚੁਣਨ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਦੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਦੇ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਹਮੇਸ਼ਾ ਖੁੱਲ੍ਹੇ ਰੱਖੇ ਹਨ | ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੁਝ ਲੋਕ ਸਿਆਸੀ ਅਤੇ ਨਿੱਜੀ ਸਵਾਰਥ ਲਈ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਇੱਕ ਬਿਰਤਾਂਤ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਅਸਫਲ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ, ਜਿੱਥੇ ਕਿਸਾਨ ਅਤੇ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਲਈ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਤਰਜੀਹੀ ਖੇਤਰ ਹਨ ਅਤੇ ਇਹ ਭਾਰਤੀ ਖੇਤੀ ਨੂੰ ਇੱਕ ਨਵੇਂ ਯੁੱਗ ਵਿੱਚ ਲਿਜਾਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਕੇਂਦਰ ਨੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਆਮਦਨ ਵਧਾਉਣ ਅਤੇ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਨੂੰ ਤਕਨਾਲੋਜੀ ਨਾਲ ਜੋੜਨ ਲਈ ਅਹਿਮ ਕਦਮ ਚੁੱਕੇ ਹਨ।

ਜਦੋਂ ਕਿ ਕਾਂਗਰਸ ਸਰਕਾਰ ਵੇਲੇ 2013-14 ਦਾ ਕੇਂਦਰੀ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਬਜਟ 20 ਹਜ਼ਾਰ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਹੁਣ 2024-25 ਦਾ ਖੇਤੀ ਅਤੇ ਸਹਾਇਕ ਖੇਤਰਾਂ ਦਾ ਕੇਂਦਰੀ ਬਜਟ 1.52 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਹੈ। ਕਿਸਾਨ ਸਨਮਾਨ ਨਿਧੀ ਯੋਜਨਾ, ਮੈਡੀਕਲ ਸਿਹਤ ਬੀਮਾ ਯੋਜਨਾ, ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਫਸਲ ਬੀਮਾ ਯੋਜਨਾ, ਕਿਸਾਨ ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਕਾਰਡ, ਖਾਦਾਂ ‘ਤੇ ਸਬਸਿਡੀ, ਖੇਤੀ ਨਿਰਯਾਤ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ, ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਕਿਸਾਨ ਸਮ੍ਰਿਧੀ ਕੇਂਦਰ ਯੋਜਨਾ, ਫਸਲਾਂ ਦਾ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਸਮਰਥਨ ਮੁੱਲ ਦੁੱਗਣਾ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ।

ਪ੍ਰੋ: ਸਰਚਾਂਦ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹਰਿਆਣਾ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਜਾਰੀ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਸਮਰਥਨ ਮੁੱਲ ਤੋਂ ਘੱਟ ਕੀਮਤ ‘ਤੇ ਖ਼ਰੀਦ ਕਰਨ ਦੀ ਸੂਰਤ ‘ਚ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਸਕੀਮ ਦਾ ਲਾਭ ਲੈ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ 24 ਫ਼ਸਲਾਂ ‘ਤੇ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਸਮਰਥਨ ਮੁੱਲ ਦੀ ਖ਼ਰੀਦ ਦੀ ਗਾਰੰਟੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਫਿਰ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਦੇ ਰਹੀ | ਇਹ ਗਾਰੰਟੀ. ਜਦੋਂਕਿ ਚੋਣਾਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਅਤੇ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਨੇ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਸਮਰਥਨ ਮੁੱਲ ਦੀ ਖਰੀਦ ਦੀ ਗਰੰਟੀ ਦੇਣ ਦਾ ਵਾਅਦਾ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਨਾ ਹੀ ‘ਆਪ’ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਗਿਰਦਾਵਰੀ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਕੁਦਰਤੀ ਆਫ਼ਤ ‘ਤੇ 20,000 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਏਕੜ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਦੇਣ ਦਾ ਵਾਅਦਾ ਪੂਰਾ ਕੀਤਾ ਹੈ।