ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 2 ਜਨਵਰੀ – ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸ੍ਰੀ ਨਾਇਬ ਸਿੰਘ ਸੈਣੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੂਬੇ ਦੀ ਆਰਥਕ ਉਨੱਤੀ ਵਿਚ ਉਦਯੋਗਿਕ ਸੰਸਥਾਨਾਂ ਦਾ ਸਹਿਯੋਗ ਹਰਿਆਣਾ ਦੀ ਖੁਸ਼ਹਾਲੀ ਅਤੇ ਪ੍ਰਗਤੀ ਲਈ ਸਮਾਵੇਸ਼ੀ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀਕੋਣ ਦੀ ਪ੍ਰਤੀਬੱਧਤਾ ਨੂੰ ਦੋਹਰਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਸ੍ਰੀ ਨਰੇਂਦਰ ਮੋਦੀ ਦੀ ਸਾਲ 2047 ਤੱਕ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਵਿਕਸਿਤ ਰਾਸ਼ਟਰ ਬਨਾਉਣ ਦਾ ਜੋ ਸੰਕਲਪ ਹੈ ਉਸ ਵਿਚ ਹਰਿਆਣਾ ਦੀ ਮਹਤੱਵਪੂਰਨ ਭਾਗੀਦਾਰੀ ਰਹੇਗੀ।
ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਅੱਜ ਗੁਰੂਗ੍ਰਾਮ ਵਿਚ ਵਿੱਤ ਸਾਲ 2025-26 ਲਈ ਇੰਡਸਟਰੀ ਤੇ ਮੈਨੂਫੈਕਚਰਿੰਗ ਸੈਕਟਰ ਨਾਲ ਸਬੰਧਿਤ ਹਿੱਤਧਾਰਕਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਪ੍ਰਬੰਧਿਤ ਪ੍ਰੀ ਬਜਟ ਕੰਸਲਟੇਸ਼ਨ ਮੀਟਿੰਗ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਕਰ ਰਹੇ ਸਨ। ਮੀਟਿੰਗ ਵਿਚ ਉਦਯੋਗ ਜਗਤ ਅਤੇ ਮੈਨੂਫੈਕਚਰਿੰਗ ਇਕਾਈਆਂ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸੰਗਠਨਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧੀਆਂ ਦੇ ਅਗਾਮੀ ਬਜਟ ਲਈ ਆਪਣੇ ਸੁਝਾਅ ਰੱਖੇ। ਮੀਟਿੰਗ ਵਿਚ ਸੂਬੇ ਦੇ ਉਦਯੋਗ ਅਤੇ ਵਪਾਰ, ਵਾਤਾਵਰਣ, ਵਨ ਅਤੇ ਜੰਗਲੀ ਜੀਵਨ ਮੰਤਰੀ ਰਾਓ ਨਰਬੀਰ ਸਿੰਘ, ਸੋਹਨਾ ਦੇ ਵਿਧਾਇਕ ਸ੍ਰੀ ੇਤਜਪਾਲ ਤੰਵਰ ਤੇ ਗੁਰੂਗ੍ਰਾਮ ਦੇ ਵਿਧਾਇਕ ਮੁਕੇਸ਼ ਸ਼ਰਮਾ ਵੀ ਮੌਜੂਦ ਰਹੇ।
ਸ੍ਰੀ ਨਾਇਬ ਸਿੰਘ ਸੈਣੀ ਨੇ ਪ੍ਰੀ ਬਜਟ ਕੰਸਲਟੇਸ਼ਨ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿਚ ਪਹੁੰਚੇ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧੀਆਂ ਦੇ ਸੁਝਾਆਂ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਸੁਣਿਆ ਅਤੇ ਅਗਾਮੀ ਬਜਟ ਵਿਚ ਜਰੂਰੀ ਵਿਸ਼ਿਆਂ ‘ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰਨ ਦਾ ਭਰੋਸਾ ਵੀ ਦਿੱਤਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਦਸਿਆ ਕਿ ਅਗਾਮੀ ਬਜਟ ਵਿਚ ਮੌਜੂਦਾ ਜਰੂਰਤਾਂ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਟੀਚਿਆਂ ਨੁੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਦੇ ਸਾਰਥਕ ਯਤਨ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ। ਅਗਾਮੀ ਬਜਟ ਸਾਡੀ ਸਮੂਹਿਕ ਉਮੰਗਾਂ ਅਤੇ ਪਹਿਲਾਂ ਦਾ ਅਕਸ ਹੈ। ਅਗਾਮੀ ਬਜਟ ਦੀ ਤਿਆਰੀਆਂ ਲਈ ਇਹ ਜਰੂਰੀ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਸਮਾਜ ਦੇ ਸਾਰੇ ਵਰਗਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਸੰਵਾਦ ਕਰਨ ਤਾਂ ਜੋ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਹਰੇਕ ਨਾਗਰਿਕ ਦੀ ਜਰੂਰਤਾਂ ਤੇ ਸਪਨਿਆਂ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਲਈ ਜਰੂਰੀ ਸਕਾਰਤਮਕ ਯਤਨ ਕੀਤੇ ਜਾ ਸਕਣ।
ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਿਛਲੇ ਕੁੱਝ ਸਾਲਾਂ ਵਿਚ ਹਰਿਆਣਾ ਨੇ ਖੇਤੀ, ਉਦਯੋਗ, ਸਿਖਿਆ ਦੇ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ ਤੇ ਤਕਨਾਲੋਜੀ ਸਮੇਤ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਖੇਤਰ ਵਿਚ ਵਰਨਣਯੋਗ ਪ੍ਰਗਤੀ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਗ੍ਰਾਮੀਣ ਅਰਥਵਿਵਸਥਾ ਨੂੰ ਮਜਬੂਤ ਕਰਨ, ਉਦਯੋਗਿਕ ਨਿਵੇਸ਼ ਨੂੰ ਪ੍ਰੋਤਸਾਹਨ, ਨੌਜੁਆਨਾਂ ਨੂੰ ਸਕਿਲ ਵਿਕਾਸ ਰਾਹੀਂ ਮਜਬੂਤ ਬਨਾਉਣ ਅਤੇ ਸਮਾਜ ਭਲਾਈ ਲਈ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਰਚਨਾਤਮਕ ਸੁਝਾਆਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਥਮਿਕਤਾ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਅਗਾਮੀ ਬਜਟ ਵਿਚ ਸਹੀ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧੀਤਵ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਉਦਸੋਗਿਕ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿਚ ਸਿਹਤ ਸੇਵਾਵਾਂ, ਪਬਲਿਕ ਟ੍ਰਾਂਸਪੋਰਟ ਨੂੰ ਬਿਹਤਰ ਕਰਨ, ਇੰਡਸਟਰਿਅਲ ਪੋਲਿਸੀ ਵਿਚ ੧ਰੂਰੀ ਸੁਧਾਰ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਰੱਖੇ ਗਏ ਸੁਝਾਅ ‘ਤੇ ਹਮਦਰਦੀ ਨਾਲ ਵਿਚਾਰ ਕਰਨ ਦਾ ਵੀ ਭਰੋਸਾ ਦਿੱਤਾ।
ਬਜਟ ਲਈ ਆਨਲਾਇਨ ਵੀ ਦੇ ਸਕਦੇ ਹਨ ਸੁਝਾਅ – ਰਾਜੇਸ਼ ਖੁੱਲਰ
ਮੀਟਿੰਗ ਵਿਚ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਮੁੱਖ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸਕੱਤਰ ਸ੍ਰੀ ਰਾਜੇਸ਼ ਖੁੱਲਰ ਨੇ ਦਸਿਆ ਕਿ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸ੍ਰੀ ਨਾਇਬ ਸਿੰਘ ਸੈਣੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰਾਲੇ ਦਾ ਕਾਰਜਭਾਰ ਵੀ ਹੈ, ਨੇ ਇਸ ਵਾਰ ਬਜਟ ਲਈ ਇਕ ਨਵੀਂ ਪਹਿਲ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਅਗਾਮੀ ਬਜਟ ਦੇ ਲਈ ਇਸ ਵਾਰ ਸੂਬੇ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਹੋਰ ਨਾਗਰਿਕ ਵੀ ਆਨਲਾਇਨ ਰਾਹੀਂ ਆਪਣੇ ਸੁਝਾਅ ਦੇ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਦਸਿਆ ਕਿ https://bamsharyana.nic.in ਪੋਰਟਲ ਰਾਹੀਂ ਸੈਕਟਰ ਤੇ ਸਬ-ਸੈਕਟਰ ਸ਼੍ਰੇਣੀ ਵਿਚ ਜਾ ਕੇ ਆਪਣੇ ਸੁਝਾਅ ਦਿੱਤੇ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਪੋਰਟਲ ਰਾਹੀਂ ਹੁਣ ਤੱਕ ਇਕ ਹਜਾਰ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸੁਝਾਅ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਏ ਹਨ।
ਪ੍ਰੀ ਬਜਟ ਕੰਸਲਟੇਸ਼ਨ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿਚ ਮਿਲੇ ਸੁਝਾਆਂ ਨਾਲ ਬਣੇ ਸਫਲ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ
ਵਿੱਤ, ਉਦਯੋਗ ਅਤੇ ਵਪਾਰ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਵਧੀਕ ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਸ੍ਰੀ ਅਨੁਰਾਗ ਰਸਤੋਗੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪ੍ਰੀ ਬਜਟ ਕੰਸਲਟੇਸ਼ਨ ਮੀਟਿੰਗ ਰਾਹੀਂ ਪੂਰਵ ਵਿਚ ਵੀ ਚੰਗੇ ਸੁਝਾਅ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਏ ਹਨ। ਇੰਨ੍ਹੀ ਸੁਝਾਆਂ ਦੇ ਆਧਾਰ ‘ਤੇ ਹਰਹਿਤ ਸਟੋਰ, ਡਰਨੋ ਤਕਨਾਲੋਜੀ, ਸਟੇਮ ਲੈਬ, ਸੁਪਰ 30 ਵਰਗੇ ਸਫਲ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਵਿਚ ਬਣਾਏ ਗਏ।
ਇਸ ਮੌਕੇ ‘ਤੇ ਉਦਯੋਗ ਅਤੇ ਵਪਾਰ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸਕੱਤਰ ਡੀ ਸੁਰੇਸ਼ ਸਮੇਤ ਨੇਸਕਾਮ ਹੀਰੋ ਮੋਟਰਕਾਰਪ, ਆਈਐਮਟੀ ਮਾਨੇਸਰ ਏਸੋਸਇਏਸ਼ਨ, ਫਰੀਦਾਬਾਦ ਇੰਡਸਟਰੀਜ ਏਸੋਸਇਏਸ਼ਨ, ਜੀਆਈਏ ਗੁਰੂਗ੍ਰਾਮ, ਮਾਰੂਤੀ ਸੁਜੂਕੀ ਇੰਡੀਆ ਲਿਮੀਟੇਡ, ਰਿਲਾਇੰਸ ਲਿਮੀਟੇਡ, ਮੇਦਾਂਤਾ ਮੈਡੀਸਿਟੀ, ਰਿਵਾੜੀ ਚੈਂਬਰ ਆਫ ਕਾਮਰਸ ਐਂਡ ਇੰਡਸਟਰੀ, ਕ੍ਰੇਡਾਈ, ਨਰੇਡਕੋ, ਪੀਐਚਡੀ ਚੈਂਬਰ ਆਫ ਕਾਮਰਸ ਐਂਡ ਇੰਡਸਟਰੀ, ਸਮੇਤ ਰਾਜ ਵਿਚ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਉਦਯੋਗਿਕ ਸੰਗਠਨਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧੀ ਵੀ ਮੌਜੂਦ ਰਹੇ।
ਕਿਹਾ, ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਪੈਕੇਜ ਅਤੇ ਪੀਐਮਐਫਬੀਵਾਈ ਦਾ ਵਿਸਤਾਰ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਖੇਤਰ ਲਈ ਬਦਲਾਅਕਾਰੀ ਕਦਮ
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 2 ਜਨਵਰੀ – ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨ ਭਲਾਈ ਮੰਤਰੀ ਸ੍ਰੀ ਸ਼ਿਆਮ ਸਿੰਘ ਰਾਣਾ ਨੇ ਅੱਜ ਕੇਂਦਰੀ ਕੈਬਨਿਟ ਵੱਲੋਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਹਿੱਤਾ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਲਈ ਚੁੱਕੇ ਗਏ ਦੂਰਦਰਸ਼ੀ ਕਦਮਾਂ ਦੀ ਸ਼ਲਾਘਾ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਇਸ ਦੇ ਲਈ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਸ੍ਰੀ ਨਰੇਂਦਰ ਮੋਦੀ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰੀ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਮੰਤਰੀ ਸ੍ਰੀ ਸ਼ਿਵਰਾਜ ਸਿੰਘ ਚੌਹਾਨ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਪ੍ਰਗਟਾਇਆ ਹੈ।
ਸ੍ਰੀ ਰਾਣਾ ਨੇ ਇੱਥੇ ਜਾਰੀ ਬਿਆਨ ਵਿਚ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰੀ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਮੰਤਰੀ ਦੀ ਪ੍ਰਸੰਸਾਂ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੇਂਦਰੀ ਕੈਬਨਿਟ ਨੇ ਨਿਯੂਟ੍ਰਇਏਂਟ ਬੇਸਟ ਸਬਸਿਡੀ (ਐਨਬੀਐਸ) ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਪ੍ਰਤੀ ਮੀਟ੍ਰਿਕ ਟਨ 3,500 ਰੁਪਏ ਦੀ ਦਰ ਨਾਲ ਡਾਇ-ਅਮੋਨਿਅਮ ਫਾਸਫੇਟ (ਡੀਏਪੀ) ”ਤੇ ਇਕ ਵਾਰ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਪੈਕੇਜ ਨੂੰ ਮੰਜੂਰੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। 3,850 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਵਿੱਤੀ ਲਾਗਤ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹ ਪਹਿਲ ਵਿਸ਼ਵ ਵਪਾਰ ਦੀ ਅਸਥਿਰਤਾ ਅਤੇ ਭੂ-ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਚਨੌਤੀਆਂ ਦੇ ਵਿਚ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਫਾਇਤੀ ਦਰਾਂ ‘ਤੇ ਡੀਏਪੀ ਦੀ ਲਗਾਤਾਰ ਉਪਲਬਧਤਾ ਯਕੀਨੀ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਮਹਤੱਵਪੂਰਨ ਰਾਹਤ ਮਿਲੇਗੀ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਪੈਕੇਜ ਦਾ ਵਿਸਤਾਰ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਮਿਹਨਤਕਸ਼ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਹਿੱਤਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਸ਼ਕਤ ਬਨਾਉਣ ਦੀ ਅਟੁੱਟ ਪ੍ਰਤੀਬੱਧਤਾ ਨੂੰ ਦਰਸ਼ਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਦਸਿਆ ਕਿ ਅਪ੍ਰੈਲ 2024 ਤੋਂ ਹੁਣ ਤੱਕ ਡੀਏਪੀ ਲਈ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਪੈਕੇਜ 6,475 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਵੱਧ ਹੋ ਚੁੱਕਾ ਹੈ, ਜੋ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਜਰੂਰਤਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਲਈ ਇਕ ਸਰਗਰਮ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀਕੋਣ ਨੂੰ ਦਰਸ਼ਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਿਫਾਇਤੀ ਦਰਾਂ ‘ਤੇ ਡੀਏਪੀ ਦੀ ਉਪਲਬਧਤਾ ਅਗਾਮੀ ਖਰੀਫ ਅਤੇ ਰਬੀ ਸੀਜਨ ਵਿਚ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਮਾਲੀ ਬੋਝ ਨੂੰ ਘੱਟ ਕਰਨ ਅਤੇ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਉਤਪਾਦਕਤਾ ਵਧਾਂਉਣ ਵਿਚ ਸਹਾਇਤਾ ਹੋਵੇਗੀ।
ਰਾਣਾ ਨੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਫਸਲ ਬੀਮਾ ਯੋਜਨਾ (ਪੀਐਮਐਫਬੀਵਾਈ) ਅਤੇ ਮੁੜਗਠਨ ਮੌਸਮ ਅਧਾਰਿਤ ਫਸਲ ਬੀਮਾ ਯੋਜਨਾ (ਆਰਡਬਲਿਯੂਬੀਸੀਆਈਐਸ) ਨੂੰ 2025-26 ਤੱਕ ਵਧਾਉਣ ਦੇ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਫੈਸਲ ਦੀ ਵੀ ਸ਼ਲਾਘਾ ਕੀਤੀ। ਇੰਨ੍ਹਾਂ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ‘ਤੇ 69,515.71 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਵੱਡਾ ਖਰਚ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਜੋ ਅਸਿੱਧੇ ਕੁਦਰਤੀ ਆਪਦਾਵਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਫਸਲਾਂ ਦੇ ਲਈ ਮਹਤੱਵਪੂਰਨ ਜੋਖਿਮ ਕਵਰੇਜ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਮਾਲੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਯਕੀਨੀ ਕਰਦੀ ਹੈ।
ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਨਵਾਚਾਰ ਅਤੇ ਤਕਨਾਲੋਜੀ ਲਈ ਬਣਾਏ ਗਏ ਫੰਡ (-੧ਂੳ) ਦੀ ਮਹਤੱਵਤਾ ‘ਤੇ ਵੀ ਜੋਰ ਦਿੱਤਾ, ਜਿਸ ਨੂੰ 824.77 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਕੋਸ਼ ਦੇ ਨਾਲ ਸਥਾਪਿਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।
ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਇੰਨ੍ਹਾਂ ਬਦਲਾਅਕਾਰੀ ਕਦਮਾਂ ਨਾਲ ਭਾਰਤੀ ਖੇਤੀ ਵਿਚ ਇਕ ਨਵੇਂ ਯੁੱਗ ਦਾ ਆਗਾਜ਼ ਹੋਵੇਗਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਫੈਸਲਾ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਸ਼ਕਤ ਬਨਾਉਣ ਅਤੇ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਅਰਥਵਿਵਸਥਾ ਨੂੰ ਮਜਬੂਤ ਕਰਨ ਲਈ ਇਕ ਦੂਰਦਰਸ਼ੀ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀਕੋਣ ਨੂੰ ਦਰਸ਼ਾਉਂਦੇ ਹਨ।
ਮੀਟਿੰਗ ਵਿਚ 107 ਕਾਲਜਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲਾਂ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਨੋਡਲ ਅਧਿਕਾਰੀ ਵੀ ਹੋਏ ਸ਼ਾਮਿਲ
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 2 ਜਨਵਰੀ – ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਸਿਖਿਆ ਮੰਤਰੀ ਸ੍ਰੀ ਮਹੀਪਾਲ ਢਾਂਡਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸਿਖਿਆ ਨੀਤੀ (ਐਨਈਸੀ) ਨੂੰ 2025 ਵਿਚ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਲਈ ਸਿਖਿਆ ਵਿਭਾਗ ਯੁੱਧ ਪੱਧਰ ‘ਤੇ ਤਿਆਰੀ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸੂਬੇ ਦੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ, ਕਾਲਜਾਂ ਤੇ ਸਕੂਲਾਂ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਅਕਾਦਮਿਕ ਹੋਰ ਹਿੱਤਧਾਰਕਾਂ ਦੇ ਸੁਝਾਅ ਮੰਗਣ ਲਈ ਕੁਰੂਕਸ਼ੇਤਰ ਯੁਨੀਵਰਸਿਟੀ ਕੁਰੂਕਸ਼ੇਤਰ ਵਿਚ 12 ਜਨਵਰੀ ਨੂੰ ਵਿਵੇਕਾਨੰਦ ਜੈਯੰਤੀ ‘ਤੇ ਆਨਲਾਇਨ ਪੋਰਟਲ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਿਛਲੇ ਦਿਨਾਂ ਸਿਖਿਆ ਸਦਨ ਪੰਚਕੂਲਾ ਵਿਚ ਮੈਰਾਥਨ ਮੀਟਿੰਗ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਉਹ ਖੁਦ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਹਨ, ਜਿਸ ਵਿਚ ਤੈਅ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸਿਖਿਆ ਨੀਤੀ ਦੇ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਅਤੇ ਉਦੇਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਡਿਵੀਜਨ ਪੱਧਰ ਦੇ ਕਾਲਜਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਮੀਟਿੰਗ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਇਸ ਲੜ੍ਹੀ ਵਿਚ ਅੱਜ ਸਰਕਾਰੀ ਕੰਨਿਆ ਕਾਲਜ ਸੈਕਟਰ 14, ਗੁਰੂਗ੍ਰਾਮ ਵਿਚ ਮੀਟਿੰਗ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਜਿਸ ਵਿਚ ਗੁਰੂਗ੍ਰਾਮ ਡਿਵੀਜਨ ਦੇ 74 ਸਰਕਾਰੀ ਕਾਲਜਾਂ ਅਤੇ ਫਰੀਦਾਬਾਦ ਡਿਵੀਜਨ ਦੇ 33 ਕਾਲਜਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲਾਂ ਨੇ ਹਿੱਸਾ ਲਿਆ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਨਵੀਂ ਸਿਖਿਆ ਨੀਤੀ ਦੇ ਨਾਲ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਜੋੜਨ ਲਈ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਤੇ ਕਾਲਜਾਂ ਵਿਚ ਸੁਝਾਅ ਪੇਟੀ ਲਗਾਉਣ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਪਹਿਲਾਂ ਦਿੱਤੇ ਜਾ ਚੁੱਕੇ ਹਨ। ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸੁਝਾਆਂ ਦੇ ਆਧਾਰ ਨਵੀਂ ਸਿਖਿਆ ਨੀਤੀ ਨੂੰ ਬਿਹਤਰ ਬਨਾਉਣ ਲਈ ਨਵੀਂ ਰੂਪਰੇਖਾ ਤਿਆਰ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।
ਸਿਖਿਆ ਮੰਤਰੀ ਸ੍ਰੀ ਮਹੀਪਾਲ ਢਾਂਡਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਆਧੁਨਿਕਤਾ ਦੇ ਯੁੱਗ ਵਿਚ ਹਰ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਡਿਜੀਟਲ ਤਕਨੀਕ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਇਸ ਲਈ ਆਨਲਾਇਨ ਸੁਝਾਅ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਪੋਰਟਲ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ, ਤਾਂ ਜੋ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਘਰ ਬੈਠੇ ਸੁਝਾਅ ਦੇ ਸਕਣ। ਸਿਖਿਆ ਖੇਤਰ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਸੁਝਾਆਂ ਦੇ ਆਧਾਰ ‘ਤੇ ਯੋਜਨਾ ਤਿਆਰ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਜੋ ਅਗਾਮੀ ਵਿਦਿਅਕ ਸੈਸ਼ਨ ਵਿਚ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾ ਦੀ ਮੁਸ਼ਕਲ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਨਾ ਕਰਨਾ ਪਵੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਦਸਿਆ ਕਿ ਫਰਵਰੀ, 2025 ਵਿਚ ਸਿਖਿਆ ਨੀਤੀ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕੌਮੀ ਪੱਧਰ ਦੀ ਗੋਲਮੇਜ਼ ਕਾਨਫ੍ਰੈਂਸ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।
ਪਿਛਲੀ 30 ਜੁਲਾਈ, 2024 ਤੱਕ ਬਿਨੈ ਕਰਨ ਤੋਂ ਵਾਂਝੇ ਰਹੇ ਖਿਡਾਰੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ ਬਿਨੈ
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 2 ਜਨਵਰੀ – ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਖੇਡ ਵਿਭਾਗ ਵੱਲੋਂ 1 ਜਨਵਰੀ, 2023 ਤੋਂ 31 ਮਾਰਚ, 2024 ਦੌਰਾਨ ਖੇਡ ਉਪਲਬਧਤੀਆਂ ਲਈ ਕੌਮੀ/ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਪੱਧਰ ਦੇ ਮੈਡਲ ਜੇਤੂ/ਉਮੀਦਵਾਰ ਖਿਡਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਨਗਦ ਪੁਰਸਕਾਰ ਅਤੇ ਸਕਾਲਰਸ਼ਿਪ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਤਹਿਤ ਸਾਲ 2023-2024 ਲਈ ਪਹਿਲੇ ਸਾਲ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਿਨੇ ਮੰਗੇ ਗਏ ਸਨ, ਜਿਸ ਦੀ ਆਖੀਰੀ ਮਿੱਤੀ 30 ਜੁਲਾਈ, 2024 ਨਿਰਧਾਰਿਤ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਬਿਨੈ ਕਰਨ ਤੋਂ ਵਾਂਝੇ ਰਹੇ ਸੂਬੇ ਦੇ ਖਿਡਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਬਿਨੈ ਲਈ ਇਕ ਹੋਰ ਮੌਕਾ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਅਜਿਹੇ ਖਿਡਾਰੀ ਹੁਣ 10 ਜਨਵਰੀ 2025 ਤੱਕ ਬਿਨੇ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ।
ਇਕ ਸਰਕਾਰੀ ਬੁਲਾਰੇ ਨੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਦਸਿਆ ਕਿ ਪੁਰਸਕਾਰ ਤੇ ਸਕਾਲਰਸ਼ਿਪ ਲਈ ਬਿਨੈ ਪੱਤਰ ਦਾ ਨਮੂਨਾ ਵਿਭਾਗ ਦੀ ਵੈਬਸਾਇਟ www.haryanasports.gov.in ‘ਤੇ ਉਪਲਬਧ ਹੈ। ਯੋਗ ਖਿਡਾਰੀ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾ ਨਾਲ ਬਿਨੈ ਪੱਤਰ ਭਰ ਕੇ ਸਾਰੇ ਜਰੂਰੀ ਦਸਤਾਵੇਜਾਂ ਸਮੇਤ ਅਗਾਮੀ 10 ਜਨਵਰੀ, 2025 ਨੂੰ ਸ਼ਾਮ 5 ਵਜੇ ਤੱਕ ਸਥਾਨਕ ਜਿਲ੍ਹਾ ਖੇਡ ਦਫਤਰ ਵਿਚ ਜਮ੍ਹਾ ਕਰਵਾ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਨਿਰਧਾਰਿਤ ਮਿੱਤੀ ਦੇ ਬਾਅਦ ਕਿਸੇ ਵੀ ਖਿਡਾਰੀ ਦਾ ਬਿਨੈ ਪੱਤਰ ਮੰਜੂਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।
ਝੀਂਗਾ ਪਾਲਣ ਨੂੰ ਪ੍ਰੋਤਸਾਹਨ ਦੇਣ ਦੀ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ‘ਤੇ ਜੋਰ ਦੇਣ ਦੇ ਦਿੱਤੇ ਨਿਰਦੇਸ਼
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 2 ਜਨਵਰੀ – ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਮੱਛੀ ਪਾਲਣ ਮੰਤਰੀ ਸ੍ਰੀ ਸ਼ਿਆਮ ਸਿੰਘ ਰਾਣਾ ਨੇ ਦਸਿਆ ਕਿ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਭਵਿੱਖ ਵਿਚ ਮੱਛੀ ਪਾਲਣ ‘ਤੇ ਵੀ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਫੋਕਸ ਰਹੇਗਾ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਅੱਜ ਮੱਛੀ ਪਾਲਣ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਦੇ ਬਾਅਦ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਯਤਨ ਹੈ ਕਿ ਵਿਭਾਗ ਦੀ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਦਾ ਲਾਭ ਮੱਛੀ ਪਾਲਕਾਂ ਤੱਕ ਪ੍ਰਭਾਵੀ ਰੂਪ ਨਾਲ ਪਹੁੰਚੇ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਆਮਦਨ ਵਿਚ ਵਾਧਾ ਹੋ ਸਕੇ।
ਸ੍ਰੀ ਰਾਣਾ ਨੇ ਬਜਟ ਪੂਰਵ ਚਰਚਾ ਦੌਰਾਨ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਕੇਂਦਰ ਅਤੇ ਸੂਬਾ ਪ੍ਰਯੋਜਿਤ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਨੂੰ ਸਾਰੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਲਈ ਠੋਸ ਰਣਨੀਤੀਆਂ ਬਨਾਉਣ ਅਤੇ ਇੰਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀ ਜਾਗਰੁਕਤਾ ਫੈਲਾਉਣ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ।
ਫਿਸ਼-ਫੀਫ ਉਤਪਾਦਨ ਅਤੇ ਝੀਂਗਾ ਪਾਲਣ ਨੂੰ ਪ੍ਰੋਤਸਾਹਨ
ਮੱਛੀ ਪਾਲਣ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਰਾਜ ਵਿਚ ਫਿਸ਼-ਫੀਡ ਉਤਪਾਦਨ ਵਧਾਉਣ ਲਈ ਨਵੇਂ ਪਲਾਂਟ ਸਥਾਪਿਤ ਕਰਨ ਦੇ ਉਪਾਅ ਤਲਾਸ਼ਨ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ। ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਭਰੋਸਾ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਉਹ ਹੋਰ ਵਿਭਾਗਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਮਿਲ ਕੇ ਇਕ ਵਿਆਪਕ ਯੋਜਨਾ ਤਿਆਰ ਕਰਣਗੇ।
ਝੀਂਗਾ ਮੱਛੀ ਦੇ ਪਾਲਣ ਨੂੰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਲਈ ਲਾਭਦਾਇਕ ਦੱਸਦੇ ਹੋਏ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਧਿਕਾਰੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਝੀਂਗਾ ਪਾਲਣ ਲਈ ਪ੍ਰੇਰਿਤ ਕਰਨ ਤਾਂ ਜੋ ਖੇਤੀ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਇਹ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਲਈ ਇੱਕ ਵੱਧ ਆਮਦਨ ਸਰੋਤ ਬਣ ਸਕੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਝੀਂਗਾ ਪਾਲਣ ਦੇ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕੀਤੀ ਜਾਣ ਵਾਲੀ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਅਤੇ ਸਬਸਿਡੀ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇਣ ਦੀ ਜਰੂਰਤ ‘ਤੇ ਜੋਰ ਦਿੱਤਾ।
ਸ੍ਰੀ ਸ਼ਿਆਮ ਸਿੰਘ ਰਾਣਾ ਨੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਵਿਭਾਗ ਦੀ ਕਾਰਜ ਸਮਰੱਥਾ ਵਿਚ ਸੁਧਾਰ ਲਈ ਮੱਛੀ ਪਾਲਕਾਂ ਦੇ ਡੇਟਾ ਨੂੰ ਡਿਜੀਟਲੀਕਰਣ ਕਰਨ ਦੀ ਪ੍ਰਕ੍ਰਿਆ ਨੂੰ ਤੇਜ ਕਰਨ ਦੇ ਵੀ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ। ਨਾਲ ਹੀ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਸਾਲਾਨ ਬਜਟ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਲਈ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਤਿਆਰ ਕਰਨ ਨੂੰ ਕਿਹਾ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੱਛੀ ਪਾਲਣ ਦੇ ਖੇਤਰ ਵਿਚ ਨਵਾਚਾਰ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨ-ਹਿੱਤ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਰਾਹੀਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਸ਼ਕਤ ਬਨਾਉਣਾ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਪ੍ਰਾਥਮਿਕਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਨਾਲ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਗ੍ਰਾਮੀਣ ਖੇਤਰ ਵਿਚ ਆਰਥਕ ਖੁਸ਼ਹਾਲੀ ਨੂੰ ਪ੍ਰੋਤਸਾਹਨ ਮਿਲੇਗਾ
ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਸੇਵਾ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਆਯੋਗ ਨੇ ਗਲਤ ਬਿਜਲੀ ਬਿੱਲ ਲਈ ਖਪਤਕਾਰ ਨੂੰ 500 ਰੁਪਏ ਮੁਆਵਜਾ ਦੇਣ ਦੇ ਦਿੱਤੇ ਆਦੇਸ਼
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 2 ਜਨਵਰੀ – ਹਰਿਆਣਾ ਸੇਵਾ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਆਯੋਗ ਨੇ ਮਹੇਂਦਰਗੜ੍ਹ ਜਿਲ੍ਹਾ ਦੇ ਇਕ ਖਪਤਕਾਰ ਨੂੰ ਗਲਤ ਬਿਜਲੀ ਬਿੱਲ ਦੇ ਕਾਰਨ ਹੋਈ ਅਸਹੂਲਤ ਅਤੇ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਲਈ ਡੀਐਚਬੀਵੀਐਨ ਨੁੰ 500 ਰੁਪਏ ਮੁਆਵਜਾ ਦੇਣ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਹਨ।
ਆਯੋਗ ਦੇ ਇਕ ਬੁਲਾਰੇ ਨੇ ਦਸਿਆ ਕਿ ਸ੍ਰੀ ਮਹੇਂਦਰ ਨੇ 30 ਸਤੰਬਰ, 2024 ਨੂੰ ਸਤੰਬਰ 2024 ਨਾਲ ਸਬੰਧਿਤ ਗਲਤ ਬਿੱਲ ਦੇ ਬਾਰੇ ਵਿਚ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਲੈ ਕੇ ਆਯੋਗ ਨਾਲ ਸੰਪਰਕ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਖਪਤਕਾਰ ਨੇ 02 ਅਕਤੂਬਰ, 2024 ਨੂੰ ਸੀਜੀਆਰਐਸ ਪੋਰਟਲ ‘ਤੇ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਦਰਜ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਸੱਤ ਦਿਨਾਂ ਦੀ ਆਰਟੀਐਸ ਸਮੇਂ ਸੀਮਾ ਦੇ ਅੰਦਰ ਸਮਸਿਆ ਠੀਕ ਨਾ ਹੋਣ ‘ਤੇ ਖਪਤਕਾਰ ਨੇ ਐਸਡੀਓ ਦਫਤਰ ਨਾਲ ਸੰਪਰਕ ਕਰ ਆਪਣੀ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਦੱਸੀ। ਇਸ ‘ਤੇ ਐਸਡੀਓ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਇਕ ਲਿਖਿਤ ਬਿਨੈ ਜਮ੍ਹਾ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਹਾ, ਪਰ ਖਪਤਕਾਰ ਨੇ ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋਏ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਸੀਜੀਆਰਐਸ ਪੋਰਟਲ ‘ਤੇ ਜਮ੍ਹਾ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ ਅਤੇ ਅੱਗੇ ਕੋਈ ਬਿਨੈ ਕਰਨ ਦੀ ਜਰੂਰਤ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਪਰ ਐਸਡੀਓ ਨੇ ਆਪਣੀ ਆਵਾਜ ਉੱਚੀ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਚਲੇ ਗਏ। ਸਤੰਬਰ ਦਾ ਬਿੱਲ ਆਖਿਰਕਾਰ ਸਹੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ, ਪਰ ਖਪਤਕਾਰ ਨੂੰ ਅਕਤੂਬਰ 2024 ਦਾ ਇਕ ਹੋਰ ਗਲਤ ਬਿੱਲ ਮਿਲਿਆ, ਜੋ 11 ਨਵੰਬਰ, 2024 ਨੁੰ ਬਣਿਆ ਸੀ। ਬਾਅਦ ਵਿਚ ਇਸ ਬਿੱਲ ਨੂੰ ਵੀ ਸਹੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ।
ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਸਮੀਖਿਆ ਕਰਨ ‘ਤੇ ਆਯੋਗ ਨੇ ਪਾਇਆ ਕਿ ਮੀਟਰ ਰੀਡਿੰਗ ਨਾ ਹੋਣ ਦੇ ਕਾਰਨ ਬਿੱਲ ਆਰਐਨਟੀ ਆਧਾਰ ‘ਤੇ ਬਣਾਏ ਗਏ ਸਨ, ਜੋ ਡੀਐਚਬੀਵੀਐਨ ਮੁੱਖ ਦਫਤਰ ਵੱਲੋਂ ਚੂਕ ਹੈ। ਮੀਟਰ ਰੀਡਿੰਗ ਏਜੰਸੀ ਦੀ ਸਮੇਂ ‘ਤੇ ਉਪਲਧਤਾ ਯਕੀਨੀ ਕਰਨ ਦੀ ਜਿਮੇਵਾਰੀ ਡੀਐਚਬੀਵੀਐਨ ਦੀ ਹੈ। ਅਜਿਹਾ ਨਾ ਕਰਨ ‘ਤੇ ਕਈ ਖਪਤਕਾਰਾਂ ਦੇ ਬਿੱਲ ਗਲਤ ਆ ਸਕਦੇ ਹਨ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਹੋ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ।
ਆਯੋਗ ਨੇ ਮਹੇਂਦਰਗੜ੍ਹ ਡੀਐਚਬੀਵੀਐਨ ਦੇ ਐਕਸਈਐਨ ਨੂੰ 25 ਜਨਵਰੀ, 2025 ਤੱਕ ਪਾਲਣ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਆਯੋਗ ਨੂੰ ਦੇਣ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ।
Leave a Reply