ਹਰਿਆਣਾ ਨਿਊਜ਼

ਹਰਿਆਣਾ ਕੈਬਿਨੇਟ ਨੇ ਗਰੁੱਪ ਏ ਅਤੇ ਬੀ ਦੀ ਭਰਤੀ ਲਈ ਆਧਾਰ ਤਸਦਕੀਕਰਣ ਨੂੰ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦਿੱਤੀ

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ 28 ਦਸੰਬਰ – ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨਾਇਬ ਸਿੰਘ ਸੈਣੀ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਹੇਠ ਹਰਿਆਣਾ ਕੈਬਿਨੇਟ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿਚ ਹਰਿਆਣਾ ਲੋਕ ਸੇਵਾ ਕਮਿਸ਼ਸ਼ (ਐਚਪੀਐਸਸੀ) ਵੱਲੋਂ ਆਯੋਜਿਤ ਗਰੁੱਪ ਏ ਅਤੇ ਬੀ ਆਸਾਮੀਆਂ ਲਈ ਪ੍ਰੀਖਿਆਵਾਂ ਵਿਚ ਹਾਜਿਰੀ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਲਈ ਆਧਾਰ ਤਸਦਕੀਕਰਣ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦੇ ਵਰਤੋਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ। ਐਚਪੀਐਸਸੀ ਪੋਟਰਲ ‘ਤੇ ਇੰਨ੍ਹਾਂ ਆਸਾਮੀਆਂ ਲਈ ਰਜਿਸਟਰੇਸ਼ਨ ਪ੍ਰਕ੍ਰਿਆ ਦੌਰਾਨ ਆਧਾਰ ਤਸਦਕੀਕਰਣ ਲਾਜਿਮੀ ਹੋਵੇਗਾ।

          ਆਧਾਰ ਤਸਦਕੀਕਰਣ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਦਾ ਮੰਤਵ, ਬਿਨੈ ਪ੍ਰਕ੍ਰਿਆ ਨੂੰ ਸਹੀ ਕਰਨਾ, ਧੋਖਾਧੜੀ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ‘ਤੇ ਰੋਕ ਲਗਾਉਣਾ ਅਤੇ ਡੀ-ਡੁਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ਰਾਹੀਂ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਦੀ ਡੇਟਾ ਸਹੀ ਯਕੀਨੀ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਇਹ ਕਦਮ ਭਰਤੀ ਪ੍ਰਕ੍ਰਿਆ ਦੀ ਭਰੋਸੇਮੰਦੀ ਨੂੰ ਵੱਧੇਗਾ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਮੁਕਾਬਲੇ ਪ੍ਰੀਖਿਆਵਾਂ ਵਿਚ ਜਨਤਾ ਦਾ ਭਰੋਸਾ ਹੋਰ ਵੱਧੇਗਾ।

          ਆਧਾਰ ਤਸਦਕੀਕਰਣ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਦੀ ਪਛਾਣ ਤਸਦੀਕ ਕਰਨ ਵਿਚ ਮਦਦ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਧੋਖਾਧੜੀ ਵਾਲੇ ਬਿਨੈ ਅਤੇ ਡੂਪਲੀਕੇਸੀ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਘੱਟ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਬਿਨੈ ਪ੍ਰਕ੍ਰਿਆ ਨੂੰ ਆਸਾਨ ਬਣਾਉਂਦਾ ਹੈ, ਸਹੀ ਅਤੇ ਤਸਦੀਕ ਡੇਟਾ ਯਕੀਨੀ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਰਜਿਸਟਰੇਸ਼ਨ ਦੌਰਾਨ ਆਪਣਾ ਆਧਾਰ ਨੰਬਰ ਦੇਣਾ ਹੋਵੇਗਾ ਅਤੇ ਭਰਤੀ ਪ੍ਰਕ੍ਰਿਆ ਦੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਪੜਾਵਾਂ ਦੌਰਾਨ ਬਾਇਓਮੈਟ੍ਰਿਕ ਤਸਦੀਕ (ਪ੍ਰਿੰਗਰਪ੍ਰਿੰਟ ਜਾਂ ਆਈਰਿਸ ਸਕੈਨ) ਨਾਲ ਗੁਜਰਨਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਨਾਂਅ, ਜਨਮ ਮਿਤੀ ਅਤੇ ਪੱਤੇ ਵਰਗੇ ਜਨਸੰਖਿਆ ਵਰਗੇ ਵੇਰਵਿਆਂ ਨੂੰ ਆਧਾਰ ਡੇਟਾਬੇਸ ਨਾਲ ਕ੍ਰਾਸ-ਤਸਦੀਕ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਸੁਸ਼ਾਸਨ (ਸਮਾਜਿਰ ਭਲਾਈ, ਨਵਾਚਾਰ, ਗਿਆਨ) ਨਿਯਮ, 2020 ਲਈ ਆਧਾਰ ਤਸਦਕੀਕਰਣ ਦੇ ਨਿਯਮ 5 ਅਤੇ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨਿਕਸ ਅਤੇ ਸੂਚਨਾ ਤਕਨਾਲੋਜੀ ਮੰਤਰਾਲੇ ਦੇ 8 ਮਾਰਚ, 2024 ਦੇ ਨਿਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਤਹਿਤ ਨਿਰਧਾਰਿਤ ਦਿਸ਼ਾ-ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਯਕੀਨੀ ਕਰੇਗਾ।

ਹਰਿਆਣਾ ਕੈਬਿਨੇਟ ਨੇ ਭੱਤਾ ਨਿਯਮਾਂ ਵਿਚ ਸੋਧ ਨੂੰ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦਿੱਤੀ

ਹੁਣ ਸਿਖਲਾਈ ਸੰਸਥਾਨ ਜਾਂ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਰਿਹਾਇਸ਼ੀ ਅਤੇ ਭੋਜਨ ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ ਨਾ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ‘ਤੇ ਸਿਖਿਆਰਥੀ ਦੀ ਪਾਤਰਾ ਅਨੁਸਾਰ ਹੋਟਲ ਫੀਸ ਦੀ ਅਦਾਇਗੀ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ 28 ਦਸੰਬਰ – ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨਾਇਬ ਸਿੰਘ ਸੈਣੀ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਹੇਠ ਹਰਿਆਣਾ ਕੈਬਿਨੇਟ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿਚ ਹਰਿਆਣਾ ਸਿਵਲ ਸੇਵਾ (ਯਾਤਰਾ ਭੱਤਾ) ਨਿਯਮ, 2016 ਵਿਚ ਸੋਧ ਨੂੰ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕੀਤੀ ਗਈ।

          ਸੋਧ ਅਨੁਸਾਰ, ਜੇਕਰ ਸਿਖਲਾਈ ਸੰਸਥਾਨ ਜਾਂ ਹਰਿਆਣਾ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਰਿਹਾਇਸ਼ ਅਤੇ ਭੋਜਨ ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਸਿਖਿਆਰਥੀ ਵੱਲੋਂ ਇਸ ਦਾ ਫਾਇਦਾ ਨਹੀਂ ਚੁੱਕਿਆ ਜਾਂਦਾ ਤਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਇਸ ਨਿਯਮ ਦੇ ਮਕਦ ਲਈ ਅਜਿਹੀ ਵਿਵਸਥਾ ਦਾ ਫਾਇਦਾ ਚੁੱਕਿਆ ਹੋਇਆ ਮੰਨਿਆ ਜਾਵੇਗਾ ਅਤੇ ਕੋਈ ਹੋਟਲ ਫੀਸ ਪ੍ਰਵਾਨ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗੀ। ਜੇਕਰ ਸਿਖਿਲਾਈ ਸੰਸਥਾਨ ਜਾਂ ਹਰਿਆਣਾ ਸਰਕਾਰ ਰਿਹਾਇਸ਼ ਅਤੇ ਭੋਜਨ ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀ ਤਾਂ ਸਿਖਿਆਰਥੀ ਦੀ ਪਾਤਰਤਾ ਅਨੁਸਾਰ ਹੋਟਲ ਫੀਸ ਦਾ ਭੁਗਤਾਨ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।

ਹੁਣ ਡੇਥ-ਕਮ-ਰਿਟਾਇਰਮੈਂਟ ਗਰੈਚੂਟੀ ਦੀ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸੀਮਾ 25 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਹੈ

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 27 ਦਸੰਬਰ – ਹਰਿਆਣਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਨਿਆਇਕ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਤੇ ਆਪਣੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੇ ਲਈ ਮੌਤ-ਕਮ-ਸੇਵਾਮੁਕਤੀ ਗਰੈਚੂਟੀ ਦੀ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸੀਮਾ 25 ਫੀਸਦੀ ਵਧਾਉਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਇਸ ਨੂੰ 20 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਵੱਧਾ ਕੇ 25 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਇਹ ਵਾਧਾ 1 ਜਨਰਵੀ, 2024 ਤੋਂ ਪ੍ਰਭਾਵੀ ਹੋਵੇਗੀ।

          ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸ੍ਰੀ ਨਾਇਬ ਸਿੰਘ ਸੈਣੀ ਜੀ ਰਾਜ ਦੇ ਖਜਾਨਾ ਮੰਤਰੀ ਵੀ ਹਨ, ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠ ਅੱਜ ਇੱਥੇ ਹੋਏ ਰਾਜ ਕੈਬੀਨੇਟ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿਚ ਮੰਜੂਰੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ।

          ਇੰਨ੍ਹਾਂ ਫੈਸਲਿਆਂ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਨਿਆਇਕ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਵਧੀ ਹੋਈ ਮਾਲੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨਾ ਹੈ।

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ 28 ਦਸੰਬਰ – ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨਾਇਬ ਸਿੰਘ ਸੈਣੀ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਹੇਠ ਹਰਿਆਣਾ ਕੈਬਿਨੇਟ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿਚ ਸਾਲ 2024-25 ਤੋਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਪਰਿਵਾਰ ਖੁਸ਼ਹਾਲੀ ਯੋਜਨਾ (ਐਮ.ਐਮ.ਪੀ.ਐਸ.ਵਾਈ) ਦੇ ਲਾਗੂਕਰਨ ਲਈ ਮਿਆਰੀ ਓਪਰੇਸ਼ਨ ਪ੍ਰਕ੍ਰਿਆ (ਐਸ.ਓ.ਪੀ.) ਨੂੰ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ।

          ਯੋਜਨਾ ਦੀ ਮਿਆਰੀ ਓਪਰੇਸ਼ਨ ਪ੍ਰਕ੍ਰਿਆ ਅਨੁਸਾਰ, ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਪਰਿਵਾਰ ਖੁਸ਼ਹਾਲੀ ਯੋਜਨਾ ਦੇ ਤਹਿਤ ਪੀਐਮਜੇਜੇਬੀਵਾਈ, ਪੀਐਮਐਸਬੀਵਾਈ, ਪੀਐਮਕੇਐਮਵਾਈ, ਪੀਐਮਐਸਵਾਈਐਮਵਾਈ ਅਤੇ ਪੀਐਮਐਲਵੀਐਮਵਾਈ ਦੇ ਲਾਭਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰੀਮਿਅਮ ਦੇ ਭੁਗਤਾਨ ਕਰਨ ਦੀ ਥਾਂ, ਹਰੇਕ ਸਾਲ ਪ੍ਰਤੀ ਪਾਤਰ ਪਰਿਵਾਰ 1000 ਰੁਪਏ ਦੀਨ ਦਯਾਲ ਉਪਾਧਿਅਏ ਅੰਤਯੋਦਯ ਪਰਿਵਾਰ ਸੁਰੱਖਿਆ ਯੋਜਨਾ (ਦਯਾਲੂ) ਵਿਚ ਤਬਦੀਲ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ। ਜਿੰਨ੍ਹਾਂ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦੇ ਸਾਰੇ ਸਰੋਤਾਂ ਤੋਂ ਆਮਦਨ 1.80 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਸਾਲ ਤੋਂ ਘੱਟ ਜਾਂ ਉਸ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਹੋਵੇ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲ ਪਰਿਵਾਰ ਪਛਾਣ ਪੱਤਰ (ਪੀਪੀਪੀ) ਹੋਵੇ, ਉਹ ਪਾਤਰ ਹੋਵੇਗਾ। ਬਜਟ ਟਰਾਂਸਫਰ ਦੀ ਪ੍ਰਕ੍ਰਿਆ ਲਈ ਪਾਤਰ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਨਾਗਰਿਕ ਸਰੋਤ ਸੂਚਨਾ ਵਿਭਾਗ (ਸੀਆਰਆਈਡੀ) ਵੱਲੋਂ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।

          ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਪਰਿਵਾਰ ਖੁਸ਼ਹਾਲੀ ਯੋਜਨਾ (ਐਮਐਮਪੀਐਸਵਾਈ) ਨੂੰ 6 ਫਰਵਰੀ, 2020 ਨੂੰ ਨੋਟੀਫਾਇਡ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ, ਜਿਸ ਦਾ ਮੰਤਵ ਸੂਬੇ ਵਿਚ ਸਮਾਜ ਦੇ ਆਰਥਿਕ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਕਮਜੋਰ ਵਰਗਾਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਪਾਤਰ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਜੀਵਨ/ਦੁਰਘਟਨਾ ਬੀਮਾ ਅਤੇ ਪੈਨਸ਼ਨ ਲਾਭ ਸਮੇਤ ਮਾਲੀ ਮਦਦ ਅਤੇ ਸਮਾਜਿਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਐਮਐਮਪੀਐਸਵਾਈ ਉਨ੍ਹਾਂ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਕਵਰ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਜਿੰਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਾਲਾਨਾ ਆਮਦਨ 1.80 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਵੱਧ ਨਹੀਂ ਹੈ।

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ 28 ਦਸੰਬਰ – ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨਾਇਬ ਸਿੰਘ ਸੈਣੀ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਹੇਠ ਹਰਿਆਣਾ ਕੈਬਿਨੇਟ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿਚ ਵਿੱਤ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਹਰਿਆਣਾ ਸਿਵਲ ਸੇਵਾ (ਸੋਧ ਤਨਖਾਹ) ਨਿਯਮ, 2008 ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਸਿਵਲ ਸੇਵਾ (ਏਸੀਪੀ) ਨਿਯਮ, 2008 ਵਿਚ ਸੋਧ ਦੇ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਨੂੰ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ।

          ਸੋਧ ਅਨੁਸਾਰ, ਹਰਿਆਣਾ ਸਿਵਲ ਸੇਵਾ (ਸੋਧ ਤਨਖਾਹ) ਨਿਯਮ, 2008 ਨੂੰ ਹਰਿਆਣਾ ਸਿਵਲ ਸੇਵਾ (ਸੋਧ ਤਨਖਾਹ), ਸੋਧ ਨਿਯਮ, 2024 ਕਿਹਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਹ ਨਿਯਮ 1 ਸਤੰਬਰ, 2009 ਤੋਂ ਲਾਗੂ ਮੰਨੇ ਜਾਣਗੇ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ, ਹਰਿਆਣਾ ਸਿਵਲ ਸੇਵਾ (ਏਸੀਪੀ) ਨਿਯਮ, 2008 ਨੂੰ ਹਰਿਆਣਾ ਸਿਵਲ ਸੇਵਾ (ਏਸੀਪੀ) ਸੋਧ ਨਿਯਮ, 2024 ਕਿਹਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਹ ਨਿਯਮ 1 ਸਤੰਬਰ, 2009 ਤੋਂ ਲਾਗੂ ਮੰਨੇ ਜਾਣਗੇ।

          ਰਾਜ ਦੇ ਤਿੰਨ ਮੁੱਖ ਇੰਜੀਨੀਅਰਿੰਗ ਵਿੰਗ ਦੀਆਂ ਆਸਾਮੀਆਂ ਪੀ.ਡਬਲਯੂਡੀ (ਭਵਨ ਤੇ ਸੜਕਾਂ) ਸਿੰਚਾਈ ਤੇ ਜਲ ਸਰੋਤ ਅਤੇ ਜਨ ਸਿਹਤ ਇੰਜੀਨੀਅਰਿੰਗ ਵਿਭਾਗ ਵਿਚ ਇੰਨ੍ਹਾਂ ਨਿਯਮਾਂ ਵਿਚ ਸੋਧ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਸੋਧ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਿਸੇ ਵੀ ਕਰਮਚਾਰੀ ਦੀ ਤਨਖਾਹ ਨੂੰ ਫਿਰ ਤੋਂ ਨਿਰਧਾਰਿਤ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋਂੜ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗੀ।

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ 28 ਦਸੰਬਰ – ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨਾਇਬ ਸਿੰਘ ਸੈਣੀ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਹੇਠ ਹਰਿਆਣਾ ਕੈਬਿਨੇਟ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿਚ ਉੱਤਰ ਹਰਿਆਣਾ ਬਿਜਲੀ ਵੰਡ ਨਿਗਮ ਲਿਮਟਿਡ (ਯੂਐਚਬੀਵੀਐਨਐਲ) ਵੱਲੋਂ ਮਾਲੀ ਵਰ੍ਹੇ। 2024-25 ਦੌਰਾਨ ਪੂੰਜੀਗਤ ਖਰਚ ਦੀ ਲੋੜ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਲਈ 800 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਪ੍ਰਵਾਨ ਨਵੇਂ ਪੂੰਜੀਗਤ ਖਰਚ ਕਰਜ਼ਾ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਕੇਨਰਾ ਬੈਂਕ, ਸੈਕਟਰ 17ਸੀ, ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੇ ਪੱਖ ਵਿਚ 800 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਗਰੰਟੀ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਲਈ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ।

          ਕੈਬਿਨੇਟ ਨੇ ਉੱਤਰ ਹਰਿਆਣਾ ਬਿਜਲੀ ਵੰਡ ਨਿਗਮ ਲਿਮਟਿਡ (ਯੂਐਚਬੀਵੀਐਨਐਲ) ਵੱਲੋਂ ਮਾਲੀ ਵਰ੍ਹੇ 2024-25 ਦੌਰਾਨ ਪੂੰਜੀਗਤ ਖਰਚ ਦੀ ਲੋਂੜ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਲਈ 400 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਪ੍ਰਵਾਨ ਨਵੇਂ ਪੂੰਜੀਗਤ ਖਰਚ ਕਰਜ਼ਾ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਬੈਂਕ ਆਫ ਇੰਡਿਆ, ਸੈਕਟਰ 17ਬੀ, ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੇ ਪੱਖ ਵਿਚ 400 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਗਰੰਟੀ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਲਈ ਵੀ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ।

          ਉੱਤਰ ਹਰਿਆਣਾ ਬਿਜਲੀ ਵੰਡ ਨਿਗਮ ਲਿਮਟਿਡ ਇਕ ਸਰਕਾਰੀ ਮਲਕੀਅਤ ਵਾਲੀ ਬਿਜਲੀ ਵੰਡ ਕੰਪਨੀ ਹੈ ਜੋ ਸੂਬੇ ਦੇ 10 ਉੱਤਰੀ ਜਿਲ੍ਹਿਆਂ ਵਿਚ ਖਪਤਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਬਿਜਲੀ ਦੀ ਸਪਲਾਈ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਕੰਪਨੀ ਦਾ ਸੰਚਾਲਨ ਹਰਿਆਣਾ ਬਿਜਲੀ ਰੈਗੂਲੇਟਰੀ ਕਮਿਸ਼ਸ਼ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।

ਹਰਿਆਣਾ ਕੈਬਿਨੇਟ ਨੇ ਕੇਂਦਰੀ ਹਥਿਆਬੰਦ ਫੋਰਸਾਂ ਅਤੇ ਸੀਏਪੀਐਫ ਦੇ ਸ਼ਹੀਦਾਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਲਈ 1 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਐਕਸਗ੍ਰੇਸ਼ੀਆ ਰਕਮ ਦੀ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦਿੱਤੀ

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ 28 ਦਸੰਬਰ – ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨਾਇਬ ਸਿੰਘ ਸੈਣੀ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਹੇਠ ਹਰਿਆਣਾ ਕੈਬਿਨੇਟ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿਚ ਕੇਂਦਰੀ ਹਥਿਆਰਬੰਦ ਫੋਰਸ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰੀ ਆਰਮ ਪੁਲਿਸ ਫੋਰਸ (ਸੀਏਪੀਐਫ) ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੇ ਜੰਗ ਹਾਦਸੀਆਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਜਾਣ ਵਾਲੀ ਐਕਸਗ੍ਰੇਸ਼ੀਆ ਰਕਮ ਵਿਚ ਸੋਧ ਨੂੰ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਸੋਧੀ ਐਕਸ-ਗ੍ਰੇਸੀਆ ਰਕਮ ਨੂੰ 50 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਵੱਧਾ ਕੇ 1 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।

          ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨਾਇਬ ਸਿੰਘ ਸੈਣੀ ਨੇ 2024-25 ਦੇ ਆਪਣੇ ਬਜਟ ਭਾਸ਼ਸ਼ ਵਿਚ ਸ਼ਹੀਦਾਂ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦੇ ਬਲੀਦਾਨ ਨੂੰ ਮਾਨਤਾ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਐਕਸਗ੍ਰੇਸ਼ੀਆ ਰਕਮ ਨੂੰ 50 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਵੱਧਾਕੇ 1 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਕਰਨ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਅੱਜ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕੈਬਿਨੇਟ ਵਿਚ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ।

          ਸੀਏਪੀਐਫ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰਾਲੇ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਖੇਤਰ ਵਿਚ ਆਉਂਦੇ ਹਨ। ਜੰਗ ਵਿਚ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋਏ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਸੀਏਪੀਐਫ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਐਕਸਗ੍ਰੇਸ਼ਿਆ ਰਕਮ ਦਾ ਭੁਗਤਾਨ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਜੋ ਆਪਣੇ ਜਾਨਾਂ ਦਾ ਬਲੀਦਾਨ ਦਿੰਦੇ ਹਨ। ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਜੰਗ ਵਿਚ ਓਪਰੇਸ਼ਨ ਖੇਤਰ ਵਿਚ ਸੇਵਾ ਕਰਦੇ ਸਮੇਂ ਜਾਂ ਅਤਵਾਦੀ/ਅਤਵਾਦੀ ਹਮਲੇ ਦੌਰਾਨ ਕੁਦਰਤੀ ਆਫਤਾਂ, ਚੋਣ, ਬਚਾਓ ਕੰਮਾਂ ਆਦਿ ਦੌਰਾਨ ਆਪਣੀ ਡਿਊਟੀ ਦੌਰਾਨ ਜਿੰਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ।

ਹਰਿਆਣਾ ਕੈਬਿਨੇਟ ਨੇ ਹਰਿਆਣਾ ਲਾਜਿਸਟਿਕਸ, ਵੇਅਰਹਾਊਸਿੰਗ ਅਤੇ ਰਿਟੇਲ ਨੀਤੀ, 2019 ਦੇ ਵਿਸਥਾਰ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ 28 ਦਸੰਬਰ – ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨਾਇਬ ਸਿੰਘ ਸੈਣੀ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਹੇਠ ਹਰਿਆਣਾ ਕੈਬਿਨੇਟ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿਚ ਹਰਿਆਣਾ ਲਾਜਿਸਟਿਕਸ, ਵੇਅਰਹਾਊਸਿੰਗ ਅਤੇ ਰਿਟੇਲ ਨੀਤੀ, 2019 ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਇਸ ਦੇ ਤਹਿਤ ਨੋਟੀਫਾਇਡ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਦੇ ਵਿਸਥਾਰ ਨੂੰ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ।

          ਹਰਿਆਣਾ ਲਾਜਿਸਟਿਕਸ, ਵੇਅਰਹਾਊਸਿੰਗ ਅਤੇ ਰਿਟੇਲ ਨੀਤੀ, 2019 ਵਪਾਰ ਕਰਨ ਦੀ ਲਾਗਤ ਨੂੰ ਘੱਟ ਕਰਨ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਵਿਚ ਲਾਜਿਸਟਿਕ, ਵੇਅਰਹਾਊਸਿੰਗ ਅਤੇ ਰਿਟੇਲ ਖੇਤਰ ਵਿਚ ਨਿਵੇਸ਼ ਨੂੰ ਪ੍ਰੋਤਸਾਹਿਤ ਕਰਨ ਲਈ ਵੱਖ-ਵੰਖ ਮਾਲੀ ਪ੍ਰੋਤਸਾਹਨ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਇਕਾਈਆਂ ਨੂੰ ਕੌਸ਼ਲ ਵਿਕਾਸ ‘ਤੇ ਸਮੱਰਥ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਨਿਵੇਸ਼ ‘ਤੇ ਪ੍ਰੋਤਸਾਹਨ – ਪੂੰਜੀਗਤ ਸਬਸਿਡੀ, ਵਿਆਜ ਸਬਸਿਡੀ, ਸਟਾਂਪ ਫੀਸ ਦਾ ਭੁਗਤਾਨ, ਈਡੀਸੀ ਦਾ ਭੁਗਤਾਨ ਅਤੇ ਬਿਜਲੀ ਫੀਸ ਛੋਟ ਰਾਹੀਂ ਸਮਰਥਨ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।

          ਇਹ ਨੀਤੀ ਲਾਜਿਸਟਿਕ, ਵੇਅਰਹਾਊਸਿੰਗ ਅਤੇ ਰਿਟੇਲ ਖੇਤਰਾਂ ਲਈ ਨਿਯਮ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਅਤੇ ਪ੍ਰਕ੍ਰਿਆਵਾਂ ਨੂੰ ਆਸਾਨ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਇਸ ਦਾ ਮੰਤਵ ਇੰਨ੍ਹਾਂ ਖੇਤਰਾਂ ਲਈ ਕੁਸ਼ਲ ਕਿਰਤ ਪੂਲ ਦੇ ਨਿਰਮਾਣ ‘ਤੇ ਟੀਚੇ ਮਨੁੱਜੀ ਪੂੰਜੀ ਵਿਕਾਸ ਪਹਿਲਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰੋਤਸਾਹਨ ਦੇਣ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਗੁਣਵੱਤਾ ਅਤੇ ਲਾਗਤ ਮੁਕਾਬਲੇ ਮਲਟੀ ਮਾਡਲ ਲਾਜਿਸਟਿਕਸ ਅਤੇ ਵੇਅਰਹਾਊਸਿੰਗ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਖੁਰਦਾ-ਓਰੀਐਂਡਿਟ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ ਦਾ ਨਿਰਮਾਣ ਕਰਨਾ ਹੈ।

          ਇਸ ਨੀਤੀ ਦਾ ਮੰਤਵ ਵੱਡੇ ਉਦਯੋਗ ਅਤੇ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚਾ ਪਰਿਯੋਜਨਾਵਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਲਈ ਇਕ ਮਜ਼ਬੂਤ ਤੰਤਰ ਬਣਾਉਣ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਨਿੱਜੀ ਖੇਤਰ ਦੇ ਨਿਵੇਸ਼ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਲਾਜਿਸਟਿਕ, ਵੇਅਰਹਾਊਸਿੰਗ ਅਤੇ ਰਿਟੇਲ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿਚ ਪੀਪੀਪੀ ਨਿਵੇਸ਼ ਨੂੰ ਖਿੱਚਣ ਕਰਨਾ ਵੀ ਹੈ। ਇਸ ਦਾ ਮੰਤਵ ਇੰਨ੍ਹਾਂ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿਚ ਆਧੁਨਿਕ ਤਕਨੀਕਾਂ ਦੇ ਅਪਡੇਟ ਅਤੇ ਅਪਨਾਉਣ ਨੂੰ ਪ੍ਰੋਤਸਾਹਿਤ ਦੇਣ ਵੀ ਹੈ।

          ਇਹ ਵਰਣਨਯੋੋਗ ਹੈ ਕਿ ਉਦਯੋਗ ਅਤੇ ਵਪਾਰ ਵਿਭਾਗ, ਹਰਿਆਣਾ ਲਾਜਿਸਟਿਕਸ, ਵੇਅਰਹਾਊਸਿੰਗ ਅਤੇ ਰਿਟੇਲ ਨੀਤੀ, 2024 ਨੂੰ ਨੋਟੀਫਾਇਡ ਕਰਨ ਦੀ ਪ੍ਰਕ੍ਰਿਆ ਵਿਚ ਹੈ। 2019 ਦੀ ਨੀਤੀ 5 ਸਾਲਾਂ ਲਈ ਵੈਧ ਸੀ, ਜੋ ਕਿ 8 ਮਾਰਚ, 2024 ਨੂੰ ਖਤਮ ਹੋ ਗਈ। ਇਸ ਅੱਜ ਕੈਬਿਨੇਟ ਵੱਲੋਂ 31 ਦਸੰਬਰ, 2024 ਤਕ ਜਾਂ ਆਖਰੀ ਲਾਜਿਸਟਿਕ, ਵੇਅਰਹਾਊਸਿੰਗ ਅਤੇ ਰਿਟੇਲ ਨੀਤੀ, 2024 ਨੂੰ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਮਿਲਣ ਤਕ, ਜੋ ਵੀ ਪਹਿਲਾਂ ਹੋਵੇ, ਤਕ ਵੱਧਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।

ਹਰਿਆਣਾ ਕੈਬਿਨੇਟ ਨੇ ਸ਼ਹੀਦ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਜਮੀਨ ਵੰਡ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਜ਼ੂਰੀ
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ 28 ਦਸੰਬਰ – ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨਾਇਬ ਸਿੰਘ ਸੈਣੀ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਹੇਠ ਹਰਿਆਣਾ ਕੈਬਿਨੇਟ ਨੇ ਵਿਕਾਸ ਤੇ ਪੰਚਾਇਤ ਵਿਭਾਗ ਵੱਲੋਂ ਸ਼ਹੀਦ ਸਬ-ਇੰਸਪੈਕਟਰ ਜੈ ਭਗਵਾਨ ਦੀ ਪਤਨੀ ਸ੍ਰੀਮਤੀ ਕਮਲੇਸ਼ ਸ਼ਰਮਾ ਨੂੰ ਸ਼ਾਮਲਾਤ ਜਮੀਨ ਤੋਂ 200 ਗਜ ਦੀ ਜਮੀਨ ਵੰਡ ਕਰਨ ਦੇ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਨੂੰ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ।

          ਸ਼ਹੀਦ ਜੈ ਭਗਵਾਨ ਜਿਲਾ ਫਰੀਦਾਬਾਦ ਦੇ ਬਲੱਭਗੜ੍ਹ ਬਲਾਕ ਦੇ ਪਿੰਡ ਹੀਰਾਪੁਰ ਦੇ ਵਾਸੀ ਸਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ 12 ਦਸੰਬਰ, 1995 ਨੂੰ ਅੱਤਵਾਦੀ ਵਿਰੋਧੀ ਮੁਹਿੰਮ ਦੌਰਾਨ ਆਪਣੇ ਜਾਨ ਦਾ ਬਲੀਦਾਨ ਦਿੱਤਾ ਸੀ।

          ਸ੍ਰੀਮਤੀ ਕਮਲੇਸ਼ ਸ਼ਰਮਾ ਕੋਲ ਮੌਜ਼ੂਦਾ ਵਿਚ ਕੋਈ ਰਿਹਾਇਸ਼ੀ ਮਕਾਨ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਅਜਿਹੇ ਵਿਚ ਜੈ ਭਗਵਾਨ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਸਨਮਾਨ ਵੱਜੋਂ ਇਹ ਜਮੀਨ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।

          ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਪੰਜਾਬ ਪਿੰਡ ਜਮੀਨ (ਵਿਨਿਯਮਨ) ਨਿਯਮ, 1964 ਦੇ ਨਿਯਮ 13 ਅਨੁਸਾਰ         ਹਨ। ਇਹ ਪ੍ਰਵਧਾਨ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦੇ ਨਾਲ ਪਿੰਡ ਪੰਚਾਇਤ ਨੂੰ ਰਿਹਾਇਸ਼ੀ ਮੰਤਵਾਂ ਲਈ 200 ਵਰਗ ਗਜ ਤਕ ਸ਼ਾਮਲਾਤ ਜਮੀਨ ਤੋਹਫੇ ਵੱਜੋਂ ਇਜਾਜਤ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਪ੍ਰਵਧਾਨ ਦੇ ਤਹਿਤ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਰੱਖਿਆ ਅਤੇ ਨੀਮ ਸੈਨਿਕ ਬਲਾਂ ਦੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੂੰ ਲਾਭ ਪਹੁੰਚਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਜੋ ਗੰਭੀਰ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਫੱਟੜ ਹਨ ਅਤੇ ਅਪੰਗ ਹੋ ਗਏ ਹਨ ਜਾਂ ਜੰਗ ਜਾਂ ਅੱਤਵਾਦ ਵਿਰੋਧੀ ਮੁਹਿੰਮਾਂ ਵਿਚ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋ ਗਏ ਹਨ। ਸ਼ਰਤ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਆਸ਼ਰਿਤ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਕੋਲ ਯੋਗ ਰਿਹਾਇਸ਼ੀ ਸਹੂਲਤ ਨਹੀਂ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ।

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ 28 ਦਸੰਬਰ – ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨਾਇਬ ਸਿੰਘ ਸੈਣੀ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਹੇਠ ਹਰਿਆਣਾ ਕੈਬਿਨੇਟ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿਚ ਹਿੰਦੀ ਅੰਦੋਲਨ-1957 ਦੇ ਮਾਂ ਬੋਲੀ ਸਤਯਾਗ੍ਰਹਿਆਂ ਲਈ ਪੈਨਸ਼ਸ਼ ਯੋਜਨਾ ਵਿਚ ਇਕ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਸੋਧ ਨੂੰ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ।  ਮਾਂ-ਬੋਲੀ ਸਤਯਾਗ੍ਰਹਿਆਂ ਦੀ ਪੈਨਸ਼ਸ਼ ਵੱਧਾਉਣ ਦਾ ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਆਪਣੇ ਵਾਅਦੇ ਪੱਤਰ ਵਿਚ ਵੀ ਵਾਅਦਾ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਅੱਜ ਕੈਬੀਨੇਟ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿਚ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ।

          ਸੋਧੀ ਯੋਜਨਾ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਲਾਭਕਾਰੀਆਂ ਲਈ ਪੈਨਸ਼ਨ ਤੁਰੰਤ ਪ੍ਰਭਾਵ ਨਾਲ 15,000 ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਵੱਧਾ ਕੇ 20,000 ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਪੈਨਸ਼ਨ ਰਕਮ ਵਿਚ ਵਾਧੇ ਤੋਂ ਬਾਵਜੂਦ, ਯੋਜਨਾ ਦੀ ਪਾਤਰਤਾ ਮਾਪਦੰਡ ਅਤੇ ਹੋਰ ਨਿਯਮ ਤੇ ਸ਼ਰਤਾਂ ਉਹ ਰਹਿਣਗੀਆਂ।

ਹਰਿਆਣਾ ਕੈਬੀਨੇਟ ਨੇ ਠੇਕਾ ਕਰਮਚਾਰੀ (ਸੇਵਾ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ) ਐਕਟ, 2024 ਵਿੱਚ ਸੋਧ ਲਈ ਆਰਡੀਨੈਂਸ ਨੂੰ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦਿੱਤੀ।

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 28 ਦਸੰਬਰ- ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸ੍ਰੀ ਨਾਇਬ ਸਿੰਘ ਸੈਣੀ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠ ਕੈਬੀਨੇਟ ਦੀ ਅੱਜ ਇੱਥੇ ਹੋਈ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਹਰਿਆਣਾ ਠੇਕਾ ਕਰਮਚਾਰੀ (ਸੇਵਾ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ) ਐਕਟ, 2024 ਵਿੱਚ ਹੋਰ ਸੋਧ ਕਰਨ ਲਈ ਆਰਡੀਨੈਂਸ ਲਿਆਉਣ ਦੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ਨੂੰ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ।

          ਇਸ ਸੋਧ ਦੇ ਤਹਿਤ, ” ਇੱਕ ਕੈਲੇਂਡਰ ਸਾਲ ਵਿੱਚ” ਸ਼ਬਦ ਨੂੰ ” ਠੇਕਾ ਸੇਵਾ ਦੀ ਇੱਕ ਸਾਲ ਦੇ ਸਮੇਂ ਦੌਰਾਨ’ ਤੇ ਬਦਲ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਹ ਸੋਧ ਠੇਕਾ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਦਿਨਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਦੇ ਸਬੰਧ ਵਿੱਚ ਕੀਤੀ ਗਈ ਬੇਨਤੀ ਨੂੰ ਵੇਖਦੇ ਹਏ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।

ਮੌਜ਼ੂਦਾ ਸਮੇਂ, ਵਿੱਚ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੇ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਸੀ ਕਿ 240-ਦਿਨਾਂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਲੋੜ੍ਹਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਕੈਲੇਂਡਰ ਸਾਲ ਦੀ ਥਾਂ ਇੱਕ ਸਾਲ ਦੀ ਠੇਕਾ ਸੇਵਾ ਸਮੇਂ ਦੌਰਾਨ ਅਸਲ ਦਿਨਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਦੇ ਆਧਾਰ ‘ਤੇ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ। ਮੌਜ਼ੂਦਾ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਨੇ ਮਈ ਅਤੇ ਦਸੰਬਰ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਲਈ ਚੈਲੇਂਜ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦੇ ਪਹਿਲੇ ਸਾਲ ਦੇ ਸੇਵਾ ਦਿਨਾਂ ਦੀ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਗਿਣਤੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਸੀ। ਉਦਾਹਰਣ ਵੱਜੋਂ, ਜਿੰਨ੍ਹਾਂ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੀ ਜੁਆਇਨਿੰਗ ਦੀ ਮਿਤੀ ਮਈ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਤੇ ਦਸੰਬਰ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਪੈਂਦੀ ਹੈ, ਉਹ ਆਪਣੀ ਸੇਵਾ ਦੇ ਪਹਿਲੇ ਕੈਲੇਂਡਰ ਸਾਲ ਲਈ 240 ਦਿਨਾਂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਦੀ ਲੋੜ੍ਹ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਣਗੇ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਨੌਕਰੀ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋਵੇਗੀ।

          ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਸਾਲ 2024 ਲਈ, ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੇ ਚਿੰਤਾ ਜਾਹਿਰ ਕੀਤੀ ਕਿ 15 ਅਗਸਤ, 2024 ਦੀ ਕਟ-ਆਫ-ਡੇਟ ਤੱਕ ਦਿਨਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਸਿਰਫ਼ 227 ਹੈ, ਜੋ ਲੋੜੀਂਦੇ 240 ਦਿਨਾਂ ਤੋਂ ਘੱਟ ਹੈ।

          ਇੰਨ੍ਹਾਂ ਅਸਲ ਬੇਨਤੀਆਂ ਦੇ ਜਵਾਬ ਵਿੱਚ, ਹਰਿਆਣਾ ਕੈਬੀਨੇਟ ਨੇ ਇੱਕ ਸਾਲ ਦੀ ਠੇਕਾ ਸੇਵਾ ਦੇ ਸਮੇਂ ਦੌਰਾਨ 240 ਦਿਨਾਂ ਦੀ ਸੇਵਾ ‘ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰਨ ਲਈ ਸੋਧ ਨੂੰ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਇੰਨ੍ਹਾਂ ਮੁੱਦਿਆ ਦਾ ਹਲ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ। ਹੁਣ ਸੋਧ ਨਾਲ ਠੇਕਾ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਲਈ ਨੌਕਰੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਚੰਗੇ ਢੰਗ ਨਾਲ ਯਕੀਨੀ ਹਵੇਗੀ।

          ਹਰਿਆਣਾ ਠੇਕਾ ਕਰਮਚਾਰੀ (ਸੇਵਾ ਦੀ ਸੁਰਖਿਆ) ਐਕਟ, 2024 ਤਹਿਤ, ਨੌਕਰੀ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦਾ ਲਾਭ ਉਨ੍ਹਾਂ ਠੇਕਾ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਮਿਲੇਗਾ, ਜੋ 15 ਅਗਸਤ 2024 ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ 5 ਸਾਲ ਦੀ ਠੇਕਾ ਸੇਵਾ ਪੂਰੀ ਕਰ ਲੈਣਗੇ।

ਹਰਿਆਣਾ ਕੈਬੀਨੇਟ ਨੇ ਮ੍ਰਿਤਕ ਨਿਆਂ ਸੇਵਾ ਮੈਂਬਰਾਂ ਦੇ ਆਸ਼ਰਿਤਾਂ ਨੰ ਹਮਦਰਦੀ ਮਦਦ ਦੇਣ ਲਈ ਹਰਿਆਣਾ ਸੁਪੀਰੀਅਰ ਨਿਆਂ ਸੇਵਾ ਨਿਯਮ 2007 ਅਤੇੇ ਪੰਜਾਬ ਸਿਵਲ ਸੇਵਾ( ਨਿਆਂ ਸਾਖਾ ) ਨਿਯਮ 1951 ਵਿੱਚ ਸੋਧ ਨੂੰ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦਿੱਤੀ।

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 28 ਦਸੰਬਰ- ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸ੍ਰੀ ਨਾਇਬ ਸਿੰਘ ਸੈਣੀ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠ ਕੈਬੀਨੇਟ ਦੀ ਅੱਜ ਇੱਥੇ ਹੋਈ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਹਰਿਆਣਾ ਸੁਪੀਰਿਅਰ ਨਿਆਂ ਸੇਵਾ ਨਿਯਮ 2007 ਅਤੇੇ ਪੰਜਾਬ ਸਿਵਲ ਸੇਵਾ( ਨਿਆਂ ਸਾਖਾ ) ਨਿਯਮ 1951 ਵਿੱਚ ਸੋਧ ਨੂੰ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦਿੱਤੀ, ਜੋ ਹਰਿਆਣਾ ਸੂਬੇ ਲਈ ਲਾਗੂ ਹੈ। ਇਹ ਸੋਧ ਹਰਿਆਣਾ ਸੁਪੀਰਿਅਰ ਨਿਆਂ ਸੇਵਾ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਸਿਵਲ ਸੇਵਾ  (ਨਿਆਂ ਸਾਖਾ) ਦੇ ਮ੍ਰਿਤਕ ਮੈਂਬਰਾਂ ਦੀ ਆਸ਼ਰਿਤਾਂ ਨੂੰ ਹਮਦਰਦੀ ਆਧਾਰ ‘ਤੇ ਮਾਲੀ ਮਦਦ ਜਾਂ ਨਿਯੁਕਤੀ ਦੇ ਪ੍ਰਵਧਾਨ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਹੈ।

          ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੀ ਅਪੀਲ ‘ਤੇ ਕੈਬੀਨੇਟ ਨੇ ਹਰਿਆਣਾ ਸੁਪੀਰਿਅਰ ਨਿਆਂ ਸੇਵਾ ਨਿਯਮ 2007 ਵਿੱਚ ਨਿਯਮ 24 ਦੇ ਬਾਅਦ ਨਿਯਮ 24 ਏ ਨੂੰ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰਨ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਸਿਵਲ ਸੇਵਾ (ਨਿਆਂ ਸ਼ਾਖਾ) ਨਿਯਮ 1951 ਵਿੱਚ ਭਾਗ ਈ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਭਾਗ ਈਈ ਨੂੰ ਜੋੜਨ ਨੂੰ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਹਰਿਆਣਾ ‘ਤੇ ਲਾਗੂ ਹੈ।

          ਨਵੇਂ ਸ਼ਾਮਿਲ ਨਿਯਮ 24 ਏ ਤਹਿਤ, ਹਰਿਆਣਾ ਸੁਪੀਰਿਅਰ ਨਿਆਂ ਸੇਵਾ ਦੇ ਮ੍ਰਿਤਕ ਮੈਂਬਰਾਂ ਦੇ ਆਸ਼ਰਿਤਾਂ ਨੂੰ ਹਮਦਰਦੀ ਆਧਾਰ ‘ਤੇ ਮਾਲੀ ਮਦਦ ਜਾਂ ਨਿਯੁਕਤੀ, ਸਮੇਂ-ਸਮੇਂ ‘ਤੇ ਸੋਧੇ ਹਰਿਆਣਾ ਸਿਵਲ ਸੇਵਾ (ਹਮਦਰਦੀ ਮਾਲੀ ਮਦਦ ਜਾਂ ਨਿਯੁਕਤੀ) ਨਿਯਮ 2019 ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।

          ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ, ਨਵੇਂ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹਿੱਸਾ ਈਈ ਅਨੁਸਾਰ ਹਰਿਆਣਾ ਸਿਵਲ ਸੇਵਾ (ਨਿਆਂ ਸ਼ਾਖਾ) ਦੇ ਮ੍ਰਿਤਕ ਮੈਂਬਰਾਂ ਦੇ ਆਸ਼ਰਿਤਾਂ ਨੂੰ ਹਮਦਰਦੀ ਆਧਾਰ ‘ਤੇ ਮਾਲੀ ਮਦਦ ਜਾਂ ਨਿਯੁਕਤੀ ਵੀ  ਸਮੇਂ-ਸਮੇਂ ‘ਤੇ ਸੋਧੇ ਹਰਿਆਣਾ ਸਿਵਲ ਸੇਵਾ (ਹਮਦਰਦੀ ਮਾਲੀ ਮਦਦ ਜਾਂ ਨਿਯੁਕਤੀ) ਨਿਯਮ 2019 ਵੱਲੋਂ ਸ਼ਾਸਿਤ ਹੋਵੇਗੀ।

          ਇਨ੍ਹਾਂ ਨਿਯਮਾਂ ਨੂੰ ਹਰਿਆਣਾ ਸੁਪੀਰਿਅਰ ਨਿਆਂ ਸੇਵਾ (ਸੋਧ ) ਨਿਯਮ 2024 ਅਤੇੇ ਪੰਜਾਬ ਸਿਵਲ ਸੇਵਾ (ਨਿਆਂ ਸ਼ਾਖਾ) ਹਰਿਆਣਾ ਸੋਧ ਨਿਯਮ 2024 ਕਿਹਾ ਜਾਵੇਗਾ ਅਤੇ ਇਹ ਸਮੇਂ-ਸਮੇਂ ‘ਤੇ ਸੋਧ ਹੋ ਕੇ 1 ਅਗਸਤ, 2019 ਤੋਂ ਪ੍ਰਭਾਵੀ ਹੋਣਗੇ।

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ 28 ਦਸੰਬਰ – ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨਾਇਬ ਸਿੰਘ ਸੈਣੀ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਹੇਠ ਹਰਿਆਣਾ ਕੈਬਿਨੇਟ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿਚ ਪੰਚਕੂਲਾ ਮਹਾਨਗਰ ਵਿਕਾਸ ਅਥਾਰਿਟੀ ਐਕਟ, 2021 (2021 ਦਾ ਐਕਟ 23) ਵਿਚ ਸੋਧ ਨੂੰ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦਿੱਤੀ। ਨਵੇਂ ਐਕਟ ਨੂੰ ਪੰਚਕੂਲਾ ਮਹਾਨਗਰ ਵਿਕਾਸ ਅਥਾਰਿਟੀ (ਸੋਧ) ਐਕਟ, 2024 ਕਿਹਾ ਜਾਵੇਗਾ।

          ਹਰਿਆਣਾ ਨਵੀਂ ਰਾਜਧਾਨੀ (ਘੇਰਾ) ਕੰਟ੍ਰੋਲ ਐਕਟ, 1952 (1953 ਦਾ ਪੰਜਾਬ ਐਕਟ 1) ਦੀਆਂ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਮੁੱਖ ਕਾਰਜਕਾਰੀ ਅਧਿਕਾਰੀ ਵੱਲੋਂ ਕਰਨ ਲਈ 2021 ਦੇ ਮੂਲ ਐਕਟ 23 ਵਿਚ ਪ੍ਰਵਧਾਨ ਕਰਨ ਅਤੇ ਨਗਰ ਪਰਿਸ਼ਸ਼, ਕਾਲਕਾ ਦੀ ਸੀਮਾ ਦੇ ਤਹਿਤ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਖੇਤਰ ਦੇ ਸਬੰਧ ਵਿਚ ਉਪਰੋਕਤ ਧਾਰਾਵਾਂ ਅਤੇ ਖੰਡਾਂ ਵਿਚ ਯੋਗ ਇਦਰਾਜ ਕਰਨ ਲਈ ਸੋਧ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਲਾਜਿਮੀ ਹੈ।

          ਪੰਚਕੂਲਾ ਮਹਾਨਗਰ ਵਿਕਾਸ ਅਥਾਰਿਟੀ ਐਕਟ, 2021 ਦੀ ਧਾਰਾ 15 ਹਰਿਆਣਾ ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਸੜਕ ਅਤੇ ਕੰਟ੍ਰੋਲ ਖੇਤਰ ਅਨਿਯਮਿਤ ਵਿਕਾਸ ਪ੍ਰਤੀਬੰਧ ਐਕਟ, 1963 (1963 ਦਾ ਪੰਜਾਬ ਐਕਟ 41) ਦੇ ਤਹਿਤ ਦਿੱਤੀਆਂ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਅਨੁਸਾਰ ਨਿਦੇਸ਼ਕ, ਟਾਊਨ ਐਂਡ ਕੰਟਰੀ ਪਲਾਨਿੰਗ, ਹਰਿਆਣਾ ਦੀਆਂ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਕਰਨ ਲਈ ਅਥਾਰਿਟੀ ਦੇ ਮੁੱਖ ਕਾਰਜਕਾਰੀ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨੂੰ ਬਣਾਉਂਦੀ ਹੈ, ਪਰ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਅਥਾਰਿਟੀ ਦਾ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਖੇਤਰ ਹਰਿਆਣਾ ਨਵੀਂ ਰਾਜਧਾਨੀ (ਘੇਰਾ) ਕੰਟ੍ਰੋਲ ਐਕਟ, 1952 (1953 ਦਾ ਪੰਜਾਬ ਐਕਟ 1) ਦੇ ਤਹਿਤ ਐਲਾਨ ਕੰਟ੍ਰੋਲ ਖੇਤਰ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਹੈ, ਇਸ ਲਈ 1953 ਦੇ ਐਕਟ 1 ਪ੍ਰਵਧਾਨਾਂ ਦੇ ਤਹਿਤ ਡਾਇਰੈਕਟਰ, ਟਾਊਨ ਐਂਡ ਕੰਟਰੀ ਪਲਾਨਿੰਗ ਵਿਭਾਗ, ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੀ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਵੀ ਅਥਾਰਿਟੀ ਦੇ ਮੁੱਖ ਕਾਰਜਕਾਰੀ ਅਧਿਕਾਰੀ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਲਾਜਿਮੀ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਮੂਲ ਐਕਟ ਵਿਚ ਸਿਰਫ ਨਗਰ ਨਿਗਮ, ਪੰਚਕੂਲਾ ਦਾ ਵਰਣਨ ਹੈ ਜਦੋਂ ਕਿ ਨਗਰ ਪਰਿਸ਼ਦ, ਕਾਲਕਾ ਦੀ ਸੀਮਾ ਦੇ ਅੰਦਰ ਸਥਿਤ ਖੇਤਰ ਵੀ ਅਥਾਰਿਟੀ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਖੇਤਰ ਵਿਚ ਆਉਂਦਾ ਹੈ।

          ਪੰਚਕੂਲਾ ਮਹਾਨਗਰ ਵਿਕਾਸ ਅਥਾਰਿਟੀ ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ ਪੀਐਮਡੀਏ ਐਕਟ, 2021 ਦੇ ਤਹਿਤ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ, ਜਿਸ ਦਾ ਮੰਤਵ ਪੰਚਕੂਲਾ ਮਹਾਨਗਰ ਖੇਤਰ ਵਿਚ ਲਗਾਤਾਰ, ਸਤਤ ਅਤੇ ਸੰਤੁਲਿਤ ਵਿਕਾਸ ਨੂੰ ਪ੍ਰੋਤਸਾਹਨ ਦੇਣਾ ਹੈ। ਅਥਾਰਿਟੀ ਦੇ ਮੰਤਵਾਂ ਵਿਚ ਜੀਵਨ ਦੀ ਗੁਣਵੱਤਾ ਵਿਚ ਵਾਧਾ ਕਰਨਾ ਅਤੇ ਵਾਸੀਆਂ ਲਈ ਯੋਗ ਜੀਵਨ ਪੱਧਰ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨਾ, ਏਕਿਕ੍ਰਿਤ ਅਤੇ ਤਾਲਮੇਲ ਯੋਜਨਾ ਯਕੀਨੀ ਕਰਨਾ, ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚਾ ਦਾ ਵਿਕਾਸ, ਸ਼ਹਿਰੀ ਸਹੂਲਤਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰਵਧਾਨ, ਗਤੀਸ਼ੀਲਤਾ ਪ੍ਰਬੰਧਨ, ਸ਼ਹਿਰੀ ਚੌਗਿਰਦਾ, ਸਮਾਜਿਕ, ਆਰਥਿਕ ਅਤੇ ਸਨਅਤੀ ਵਿਕਾਸ ਨੂੰ ਪ੍ਰੋਤਸਾਹਨ ਦੇਣਾ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹੈ।

ਕੈਬੀਨੇਟ ਨੇ ਬਾਹਰੀ ਵਿਕਾਸ ਫੀਸ (ਈਡੀਸੀ) ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਲੲਾਂੀ ਇੰਡੇਕਸੇਸ਼ਨ ਮੈਕੇਨਿਜਮ ਸੋਧ ਨੂੰ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦਿੱਤੀ

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ 28 ਦਸੰਬਰ – ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨਾਇਬ ਸਿੰਘ ਸੈਣੀ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਹੇਠ ਹਰਿਆਣਾ ਕੈਬਿਨੇਟ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿਚ ਰਾਜ ਦੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸੰਭਾਵਿਤ ਖੇਤਰਾਂ ਦੇ ਬਾਹਰੀ ਵਿਕਾਸ ਫੀਸ (ਈਡੀਸੀ) ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਲਈ ਇੰਡੇਕਸੇਸ਼ਨ ਦੇ ਸੋਧ ਨੂੰ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ।

          ਇੰਡੇਕਸੇਸ਼ਨ ਨੀਤੀ ਸਾਲ 2015 ਲਈ ਈਡੀਸੀ ਦਰਾਂ ‘ਤੇ ਆਧਾਰਤ ਸੀ ਅਤੇ ਇੰਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚ ਅੱਜ ਤਕ ਕੋਈ ਵਾਧਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਇੰਡੇਕਸੇਸ਼ਨ ਨੀਤੀ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ, ਈਡੀਸੀ ਦਰਾਂ ਵਿਚ ਹਰ ਸਾਲ 10 ਫੀਸਦੀ ਦਾ ਵਾਧਾ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਸੀ। ਕੈਬੀਨੇਟ ਨੇ ਹੁਣ ਤੋਂ ਹਰ ਸਾਲ ਈਡੀਸੀ ਦਰਾਂ ਵਿਚ 10 ਫੀਸਦੀ ਦੀ ਵਾਧਾ ਕਰਨ ਦੇ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਨੂੰ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ।

          ਕੈਬਿਨੇਟ ਨੇ ਭਵਿੱਖ ਵਿਚ ਇੰਡੇਕਸੇਸ਼ਨ ਦਰਾਂ ਦੇ ਨਿਰਧਾਰਿਤ ਲਈ ਆਧਾਰਾ ਈਡੀਸੀ ਦਰਾਂ ਤੈਅ ਕਰਨ ਲਈ ਇਕ ਸਲਾਹਕਾਰ ਦੀ ਨਿਯੁਕਤੀ ਨੂੰ ਵੀ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦਿੱਤੀ ਅਤੇ ਜਦ ਤਕ ਆਧਾਰ ਈਡੀਸੀ ਦਰਾਂ ਨਿਧਾਰਿਤ ਨਹੀਂ ਹੋ ਜਾਂਦੀ, ਤਕ ਤਕ ਹਰ ਸਾਲ ਇਕ ਅਪ੍ਰੈਲ ਤੋਂ 10 ਫੀਸਦੀ ਦੀ ਸਾਲਾਨਾ ਵਾਧਾ ਪ੍ਰਭਾਵੀ ਰਹੇਗੀ। ਇਸ ਮੰਜ਼ੂਰੀ ਨਾਲ ਹਰਿਆਣਾ ਸ਼ਹਿਰੀ ਖੇਤਰ ਵਿਕਾਸ ਤੇ ਵਿਨਿਯਮਨ ਐਕਟ, 1975 ਦੀ ਧਾਰਾ 9 ਏ ਦੇ ਤਹਿਤ ਨੀਤੀ ਨਿਦੇਸ਼ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਹਰਿਆਣਾ ਸ਼ਹਿਰੀ ਖੇਤਰ ਵਿਕਾਸ ਤੇ ਵਿਨਿਯਮਨ ਨਿਯਮ, 1976 ਵਿਚ ਸੋਧ ਕਰਨ ਦਾ ਰਸਤਾ ਸਾਫ ਹੋਵੇਗਾ।

          ਵਰਣਨਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ, ਲੋਕ ਨਿਰਮਾਣ (ਭਵਨ ਤੇ ਸੜਕਾਂ) ਮੰਤਰੀ, ਸਮਾਜਿਕ ਨਿਆਂ ਤੇ ਅਧਿਕਾਰਤਾ ਮੰਤਰੀ ਅਤੇ ਸਿਹਤ ਤੇ ਮੈਡੀਕਲ ਸਿਖਿਆ ਮੰਤਰੀ ਵਾਲੀ ਕੈਬੀਨੇਟ ਉਪ-ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਸਿਫਾਰਿਸ਼ਾਂ ‘ਤੇ ਇੰਡੇਕਸੇਸ਼ਨ ਮੈਕੇਨਿਜਮ ਦੇ ਤਹਿਤ ਈਡੀਸੀ ਦੀ ਦਰਾਂ ਤੈਅ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਸਾਲ 2018 ਵਿਚ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਗੁਰੂਗ੍ਰਾਮ ਅਤੇ ਰੋਹਤਕ ਸਰਕਲ ਦੀ ਈਡੀਸੀ ਦਰਾਂ ਦੇ ਨਿਰਧਾਰਣ ਦਾ ਕੰਮ ਆਈਆਈਟੀ ਦਿੱਲੀ ਅਤੇ ਫਰੀਦਾਬਾਦ, ਪੰਚਕੂਲਾ ਅਤੇ ਹਿਸਾਰ ਸਰਕਰ ਲਈ ਆਈਆਈਟੀ ਰੂੜਕੀ ਨੂੰ ਸੌਂਪਿਆ ਸੀ।

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ 28 ਦਸੰਬਰ – ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨਾਇਬ ਸਿੰਘ ਸੈਣੀ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਹੇਠ ਹਰਿਆਣਾ ਕੈਬਿਨੇਟ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿਚ ਟਾਊਨ ਐਂਡ ਕੰਟਰੀ ਪਲਾਨਿੰਗ ਵਿਭਾਗ ਵੱਲੋਂ ਜਿਲਾ ਗੁਰੂਗ੍ਰਾਮ ਦੇ ਪਟੌਦੀ-ਹੇਲੀ ਮੰਡੀ ਅਤੇ ਫਰੂਖਨਗਰ ਸੰਭਾਵਿਤ ਖੇਤਰ ਵਿਚ ਸੋਧ ਕਰਨ ਨੂੰ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ।

          ਪਟੌਦੀ-ਹੇਲੀ ਮੰਡੀ ਅਤੇ ਫਰੂਖਨਗਰ (ਜਿਲਾ ਗੁਰੂਗ੍ਰਾਮ) ਦੇ ਖੇਤਰ ਮੌਜ਼ੂਦਾ ਵਿਚ ਹਰਿਆਣਾ ਵਿਕਾਸ ਅਤੇ ਸ਼ਹਿਰੀ ਖੇਤਰਾਂ ਦੇ ਵਿਨਿਯਮਨ ਨਿਯਮ, 1976 ਦੀ ਅਨੁਸੂਚੀ ਅਨੁਸਾਰ ਘੱਟ ਸਮੱਰਥਾ ਵਾਲੇ ਖੇਤਰ ਦੇ ਤਹਿਤ ਆਉਂਦੇ ਹਨ। ਜਿਸ ਵਿਚ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸੰਭਾਵਿਤ ਖੇਤਰ ਨਿਰਧਾਰਿਤ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ ਜੋ ਘੱਟ, ਮੱਧਮ, ਉੱਚ ਅਤੇ ਅਤਿ ਸੰਭਾਵਿਤ ਖੇਤਰ ਹਨ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ, ਇਹ ਵੇਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਖੇਤਰ ਹੁਣ ਕਾਲੋਨੀਆਂ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਅਤੇ ਸੰਸਥਾਨਾਂ, ਸਨਅਤਾਂ, ਗੋਦਾਮਾਂ ਆਦਿ ਵਰਗੀ ਹੋਰ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਲਈ ਬਹੁਤ ਸੰਭਾਵਿਤ ਹੋ ਗਏ ਹਨ। ਇਸ ਲਈ ਇਹ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਹੈ ਕਿ ਪਟੌਦੀ-ਹੇਲੀ ਮੰਡੀ ਅਤੇ ਫਰੂਖਨਗਰ ਦੇ ਖੇਤਰਾਂ ਨੂੰ ਘੱਟ ਸਮੱਰਥਾ ਵਾਲੇ ਖੇਤਰ ਤੋਂ ਮਧਮ ਸਮੱਰਥਾ ਵਾਲੇ ਖੇਤਰ ਵਿਚ ਅਪਗ੍ਰੇਡ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਨਾਲ ਰਾਜ ਦੇ ਖਜਾਨੇ ਵਿਚ ਮਾਲੀਆ ਵਿਚ ਵਾਧਾ ਹੋਵੇਗਾ।