ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 22 ਦਸੰਬਰ – ਹਰਿਆਣਾ ਸੇਵਾ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰੀ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਪਾਣੀਪਤ ਵਿਚ ਉੱਤਰ ਹਰਿਆਣਾ ਬਿਜਲੀ ਵੰਡ ਨਿਗਮ (ਯੂਐਚਬੀਵੀਐਨ) ਨੂੰ ਖਪਤਕਾਰ ਬਿਮਲਾ ਨੂੰ ਨਿਗਮ ਵੱਲੋਂ ਔਸਤਨ ਬਿਲ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਕਾਰਣ ਹੋਈ ਬੇਲੋਂੜੀ ਦੇਰੀ ਲਈ 5,000 ਰੁਪਏ ਦਾ ਮੁਆਵਜਾ ਦੇਣ ਦੇ ਆਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਹਨ।
ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਬੁਲਾਰੇ ਨੇ ਅੱਜ ਇਹ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਦਸਿਆ ਕਿ ਸ੍ਰੀਮਤੀ ਬਿਮਲਾ ਨੇ ਮਈ, 2024 ਤਕ ਰੈਗੂਲਰ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਆਪਣੇ ਬਿਲਾਂ ਦਾ ਭੁਗਤਾਨ ਕਰਨ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਯੂਐਚਬੀਵੀਐਨ ਵੱਲੋਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਬਿਜਲੀ ਮੀਟਰ ਦੀ ਔਸਤ ਬਿਲਿੰਗ ਦੇ ਸਬੰਧ ਵਿਚ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨਾਲ ਸੰਪਰਕ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਅਪੀਲ ‘ਤੇ ਨਿਗਮ ਨਿਰਧਾਰਿਤ ਸਤ ਦਿਨਾਂ ਅੰਦਰ ਸੇਵਾ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਵਿਚ ਫੇਲ੍ਹ ਰਿਹਾ, ਜਿਸ ਦੇ ਨਤੀਜੇ ਵੱਜੋਂ ਖਪਤਕਾਰ ਨੂੰ ਅਨੁਚਿਤ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਪ੍ਰੇਸ਼ਾਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਖਪਤਕਾਰ ਨੂੰ ਸਹੀ ਬਿਲ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਦੀ ਥਾਂ ਜੁਲਾਈ 2023 ਤੋਂ ਜੁਲਾਈ 2024 ਤਕ ਲਗਭਗ ਇਕ ਸਾਲ ਲਈ ਔਸਤਨ ਬਿਲਿੰਗ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ।
ਸ੍ਰੀਮਤੀ ਬਿਮਲਾ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਹਲ ਅਥਾਰਿਟੀ ਨਾਲ ਸੰਪਰਕ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਲੇਕਿਨ ਇਕ ਮਹੀਨੇ ਬਾਅਦ ਵੀ ਕੋਈ ਹਲ ਨਹੀਂ ਹੋਣ ‘ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ।
ਔਸਤ ਬਿਲਿੰਗ ਦੇ ਸਬੰਧ ਵਿਚ ਖਪਤਕਾਰ ਦੀ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਦੇ ਜਵਾਬ ਵਿਚ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਸਮੀਖਿਆ ਕੀਤੀ। ਜਾਂਚ ਵਿਚ ਇਹ ਸਪਸ਼ਟ ਹੋਇਆ ਕਿ ਯੂਐਚਬੀਵੀਐਨ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੀ ਉਦਾਸੀਨਤਾ ਕਾਰਣ ਖਪਤਕਾਰ ਨੂੰ ਪ੍ਰੇਸ਼ਾਨੀ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪਿਆ। ਸਬੰਧਤ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨਾਲ ਸੁਣਵਾਈ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਯੂਐਚਬੀਵੀਐਨ ਨੂੰ ਆਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਕਿ ਉਹ ਸ੍ਰੀਮਤੀ ਬਿਮਲਾ ਨੂੰ ਹੋਈ ਮੁਸ਼ਸ਼ਲ ਲਈ 5000 ਰੁਪਏ ਦਾ ਮੁਆਵਜਾ ਦੇਣ। ਨਿਗਮ ਨੂੰ ਆਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹਨ ਕਿ ਉਹ ਜਾਂ ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਫੰਡ ਨਾਲ ਖਪਤਕਾਰ ਦੇ ਖਾਤੇ ਵਿਚ ਰਕਮ ਸਮਾਯੋਜਿਤ ਕਰਨ ਜਾਂ ਫਿਰ ਸਿੱਧੇ ਖਪਤਕਾਰ ਦੇ ਬੈਂਕ ਖਾਤੇ ਵਿਚ ਮੁਆਵਜੇ ਟਰਾਂਸਫਰ ਕਰਨ।
ਯੂਐਚਬੀਵੀਐਨ ਦੇ ਐਕਸਈਐਨ ਨੂੰ 10 ਜਨਵਰੀ, 2025 ਤਕ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੂੰ ਪਾਲਣਾ ਰਿਪੋਰਟ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਦੇ ਆਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਹਨ।
Leave a Reply