ਲੁਧਿਆਣਾ ( ਗੁਰਵਿੰਦਰ ਸਿੱਧੂ ) ਲੁਧਿਆਣਾ ਤੋਂ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ (ਰਾਜ ਸਭਾ) ਸੰਜੀਵ ਅਰੋੜਾ ਨੇ ਰਾਜ ਸਭਾ ਦੇ ਚੱਲ ਰਹੇ ਸਰਦ ਰੁੱਤ ਇਜਲਾਸ ਦੌਰਾਨ ਸੜਕਾਂ ਦੇ ਰੱਖ-ਰਖਾਅ ‘ਤੇ ਖਰਚੇ ਸਬੰਧੀ ਪੁੱਛੇ ਸਵਾਲਾਂ ਦਾ ਸੜਕੀ ਆਵਾਜਾਈ ਅਤੇ ਰਾਜਮਾਰਗ ਮੰਤਰੀ ਨਿਤਿਨ ਜੈਰਾਮ ਗਡਕਰੀ ਤੋਂ ਜਵਾਬ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤਾ ਹੈ।
ਅੱਜ ਇੱਥੇ ਜਾਰੀ ਇੱਕ ਬਿਆਨ ਵਿੱਚ ਅਰੋੜਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਜਵਾਬ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਸੜਕੀ ਆਵਾਜਾਈ ਅਤੇ ਰਾਜਮਾਰਗ ਮੰਤਰਾਲਾ ਮੁੱਖ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਰਾਜਮਾਰਗਾਂ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਅਤੇ ਰੱਖ-ਰਖਾਅ ਲਈ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਹੈ ਅਤੇ ਪਿਛਲੇ ਪੰਜ ਸਾਲਾਂ ਦੌਰਾਨ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਰਾਜਮਾਰਗਾਂ ਦੇ ਰੱਖ-ਰਖਾਅ ਅਤੇ ਮੁਰੰਮਤ ‘ਤੇ ਲਗਭਗ 27,000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਖਰਚ ਕੀਤੇ ਹਨ।
ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਆਪਣੇ ਜਵਾਬ ਵਿੱਚ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਨੈਸ਼ਨਲ ਹਾਈਵੇਅ ਨੈੱਟਵਰਕ ਦੀ 1,46,195 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਲੰਬਾਈ ਵਿੱਚੋਂ ਮੌਜੂਦਾ ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ ਦੌਰਾਨ ਕਰੀਬ 816 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਲੰਬਾਈ ਨੂੰ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਇਆ ਹੈ।
ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਰਾਜਮਾਰਗਾਂ ਦਾ ਵਿਕਾਸ ਅਤੇ ਰੱਖ-ਰਖਾਅ ਇੱਕ ਨਿਰੰਤਰ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਹੈ। ਸੜਕੀ ਆਵਾਜਾਈ ਅਤੇ ਰਾਜਮਾਰਗ ਮੰਤਰਾਲੇ ਅਤੇ ਇਸ ਦੀਆਂ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਵਾਲੀਆਂ ਏਜੰਸੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਸਮੇਂ-ਸਮੇਂ ‘ਤੇ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਰਾਜਮਾਰਗਾਂ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਦਾ ਮੁਲਾਂਕਣ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਰਾਜਮਾਰਗਾਂ ‘ਤੇ ਸਮੇਂ-ਸਮੇਂ ‘ਤੇ ਰੱਖ-ਰਖਾਅ ਦੇ ਕੰਮ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਜੋ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਆਵਾਜਾਈ ਯੋਗ ਸਥਿਤੀ ਵਿੱਚ ਬਣਾਈ ਰੱਖਿਆ ਜਾ ਸਕੇ।
ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇੱਕ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਰੱਖ-ਰਖਾਅ ਏਜੰਸੀ ਰਾਹੀਂ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਰਾਜਮਾਰਗ ਦੇ ਸਾਰੇ ਭਾਗਾਂ ਦੇ ਰੱਖ-ਰਖਾਅ ਅਤੇ ਮੁਰੰਮਤ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਇੱਕ ਵਿਧੀ ਵਿਕਸਿਤ ਕੀਤੀ ਹੈ।
ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਰਾਜਮਾਰਗਾਂ ਦੇ ਉਹਨਾਂ ਹਿੱਸਿਆਂ ਦੀ ਰੱਖ-ਰਖਾਅ ਅਤੇ ਮੁਰੰਮਤ ਜਿੱਥੇ ਵਿਕਾਸ ਕੰਮ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ ਜਾਂ ਸੰਚਾਲਨ, ਰੱਖ-ਰਖਾਅ ਅਤੇ ਟ੍ਰਾਂਸਫਰ ਰਿਆਇਤਾਂ/ਸੰਚਾਲਨ ਅਤੇ ਰੱਖ-ਰਖਾਅ ਦੇ ਠੇਕੇ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹਨ, ਨੁਕਸ ਦੇਣਦਾਰੀ ਦੀ ਮਿਆਦ/ਰਿਆਇਤ ਦੀ ਮਿਆਦ ਦੇ ਅੰਤ ਤੱਕ ਸਬੰਧਤ ਕੰਸੇਸ਼ਨਰੀਜ਼/ਠੇਕੇਦਾਰਾਂ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਹੈ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ, ਟੀਓਟੀ (ਟੋਲ ਓਪਰੇਟ ਐਂਡ ਟ੍ਰਾਂਸਫਰ) ਅਤੇ ਇਨਫਰਾਸਟਰੱਕਚਰ ਇਨਵੈਸਟਮੈਂਟ ਟਰੱਸਟ ਦੇ ਅਧੀਨ ਕੀਤੇ ਗਏ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਰਾਜਮਾਰਗਾਂ ਦੇ ਹਿੱਸੇ ਲਈ, ਰੱਖ-ਰਖਾਅ ਅਤੇ ਮੁਰੰਮਤ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਰਿਆਇਤ ਦੀ ਮਿਆਦ ਦੇ ਅੰਤ ਤੱਕ ਸਬੰਧਤ ਰਿਆਇਤਕਰਤਾ ਦੀ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਰਾਜਮਾਰਗਾਂ ਦੇ ਸਬੰਧ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਵੱਖਰਾ ਰੱਖ-ਰਖਾਅ ਖਰਚ ਦਰਜ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।
ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਜਵਾਬ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਰਾਜਮਾਰਗਾਂ ਦੇ ਬਾਕੀ ਬਚੇ ਸਾਰੇ ਹਿੱਸਿਆਂ ਲਈ, ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਅਧਾਰਤ ਰੱਖ-ਰਖਾਅ ਇਕਰਾਰਨਾਮੇ ਜਾਂ ਸ਼ਾਰਟ ਟਰਮ ਮੇਨਟੇਨੈਂਸ ਕੰਟਰੈਕਟ ਰਾਹੀਂ ਰੱਖ-ਰਖਾਅ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦਾ ਨੀਤੀਗਤ ਫੈਸਲਾ ਲਿਆ ਹੈ। ਅਜਿਹੇ ਰੱਖ-ਰਖਾਅ ਦੇ ਕੰਮਾਂ ਦੀ ਲਾਗਤ ਇਲਾਕੇ ਦੀ ਕਿਸਮ, ਸੜਕ ਦੀ ਸਥਿਤੀ, ਲੇਨ ਦੀ ਬਣਤਰ, ਠੇਕੇ ਦੀ ਮਿਆਦ ਆਦਿ ‘ਤੇ ਨਿਰਭਰ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਸੜਕੀ ਆਵਾਜਾਈ ਅਤੇ ਰਾਜਮਾਰਗ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ ਅਜਿਹੇ ਖੇਤਰਾਂ ਦੇ ਰੱਖ-ਰਖਾਅ ‘ਤੇ 6,523 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਖਰਚ ਕੀਤੇ ਸਨ।
ਕਿਉਂਕਿ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਰਾਜਮਾਰਗ ਦੇ ਇੱਕ ਵੱਡੇ ਹਿੱਸੇ ਲਈ ਰੱਖ-ਰਖਾਅ ਦੇ ਖਰਚੇ ਨੂੰ ਵੱਖਰੇ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਨਹੀਂ ਰੱਖਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਇਸ ਲਈ ਪੂਰੇ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਰਾਜਮਾਰਗ ਨੈੱਟਵਰਕ ‘ਤੇ ਪ੍ਰਤੀ ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਦਾ ਖਰਚਾ ਸਿਰਫ ਰੱਖ-ਰਖਾਅ ਦੇ ਇਕਰਾਰਨਾਮੇ ‘ਤੇ ਕੀਤੇ ਗਏ ਖਰਚੇ ਦੇ ਅਧਾਰਤ ਤੇ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਰਾਜਮਾਰਗਾਂ ‘ਤੇ ਪ੍ਰਤੀ ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਦੇ ਰੱਖ-ਰਖਾਅ ‘ਤੇ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਖਰਚੇ ਦੀ ਅਸਲ ਤਸਵੀਰ ਪੇਸ਼ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ ਹੈ।
ਅਰੋੜਾ ਨੇ ਪਿਛਲੇ ਪੰਜ ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਸੜਕ ਦੇ ਰੱਖ-ਰਖਾਅ ਲਈ ਮੰਤਰਾਲੇ ਵੱਲੋਂ ਅਲਾਟ ਕੀਤੇ ਫੰਡਾਂ ਦੇ ਵੇਰਵੇ ਪੁੱਛੇ ਸਨ। ਉਸਨੇ ਇਹ ਵੀ ਪੁੱਛਿਆ ਕਿ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਰਾਜਮਾਰਗ ਨੈੱਟਵਰਕ ਦੇ ਕਿੰਨੇ ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਨੂੰ “ਚੰਗੀ” ਜਾਂ “ਸ਼ਾਨਦਾਰ” ਸਥਿਤੀ ਵਿੱਚ ਸ਼੍ਰੇਣੀਬੱਧ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ; ਅਤੇ ਹਾਈਵੇਅ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀ ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਸੜਕ ਦੇ ਰੱਖ-ਰਖਾਅ ‘ਤੇ ਔਸਤ ਸਾਲਾਨਾ ਖਰਚ, ਅਤੇ ਇਹ ਗਲੋਬਲ ਸਰਵੋਤਮ ਅਭਿਆਸਾਂ ਨਾਲ ਕਿਵੇਂ ਤੁਲਨਾ ਕਰਦਾ ਹੈ।
Leave a Reply