ਪੰਜਾਬ ਦਿਵਸ ਤੇ ਵਿਸ਼ੇਸ  

ਲੇਖਕ। ਡਾ ਸੰਦੀਪ ਘੰਡ ਲਾਈਫ ਕੋਚ
ਪੰਜਾਬ ਰਾਜ ਦੇ ਪੁਨਰਗੰਠਨ ਨੂੰ ਅੱਜ 58 ਸਾਲ ਦਾ ਸਮਾਂ ਹੋ ਗਿਆ ਇਹਨਾਂ 58 ਸਾਲ ਵਿੱਚ ਜੇਕਰ ਭਾਸ਼ਾ ਵੱਜੋਂ ਦੇਖਿਆ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਕੀ ਪੰਜਾਬ ਨੇ ਆਪਣੀ ਭਾਸ਼ਾ ਨੂੰ ਅੰਤਰ-ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਪੱਧਰ ਤੇ ਉਹ ਪਹੁੰਚਾਣ ਦਿਵਾ ਦਿੱਤੀ ਜਿਸ ਲਈ ਅਸੀ ਪੰਜਾਬੀ ਸੂਬੇ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ।ਖੇਤਰਫਲ ਵੱਜੋਂ ਤਾਂ ਅਜਾਦੀ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਦੀ ਜਲੰਧਰ ਡੀਵਜਨ ਅਤੇ ਮੋਜਦਾ ਪੰਜਾਬ ਤਕਰੀਬਨ ਇੱਕ ਹਨ।ਪੰਜਾਬ ਵੱਲੋਂ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਅਜਾਦੀ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਅਤੇ ਅਜਾਦੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪਾਏ ਯੋਗਦਾਨ ਨੂੰ ਦੇਖੀਏ ਤਾਂ ਹਰ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਦਾ ਯੋਗਦਾਨ ਦੂਜੇ ਰਾਜਾਂ ਨਾਲੋ ਕਿੱਤੇ ਵੱਧ ਹੈ।

ਇਸ ਸਮੇਂ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਕੁੱਲ 28 ਰਾਜ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰੀ ਸ਼ਾਸ਼ਤ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਹਨ।ਪਰ ਪੰਜਾਬ ਇੱਕ ਅਜਿਹਾ ਰਾਜ ਹੈ ਜਿਸ ਨੇ ਆਪਣੀ ਇੱਕ ਵੱਖਰੀ ਪਹਿਚਾਣ ਬਣਾਈ ਹੋਈ ਹੈ।ਬੇਸ਼ਕ ਉਹ ਖੇਤਰ ਰਾਜਨੀਤੀ ਦਾ ਹੋਵੇ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ (ਗਿਆਨੀ ਜੈਲ ਸਿੰਘ ) ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ( ਸਰਦਾਰ ਮਨਮੋਹਨ ਸਿੰਘ ਅਤੇ ਸ਼੍ਰੀ ਇੰਦਰਕੁਮਾਰ ਗੁਜਰਾਲ) ਉਪ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਸਰਦਾਰ ਸੁਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਬਰਨਾਲਾ ਗ੍ਰੁਿਹ ਮੰਤਰੀ ਸਰਦਾਰ ਬੂਟਾ ਸਿੰਘ, ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਫੋਜ ਦੇ ਮੁੱਖੀ ਤੱਕ ਰਹੇ ਹਨ।ਕਈ ਲੋਕ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਕੇਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਆਹੁਦੇ ਦਿੱਤੇ ਪਰ ਕੀ ਇਹ ਆਹੁਦੇ ਦਿੱਤੇ ਜਾਂ ਉਹਨਾਂ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਯੋਗਤਾ ਨਾਲ ਇਹ ਹਾਸਲ ਕੀਤੇ।ਜੇਕਰ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਅਜਾਦੀ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਅਜਾਦੀ ਵਿੱਚ ਯੋਗਦਾਨ ਪਾਉਣ ਵਾਲੇਂ ਸਬ ਤੋਂ ਵੱਧ ਪੰਜਾਬੀ ਹਨ ਪਰ ਫੇਰ ਵੀ ਸਮੇਂ ਦੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਕਈ ਵਾਰ ਅਣਗੋਲਿਆ ਕੀਤਾ ਹੈ।ਦੇਸ਼ ਦੀ ਅਜਾਦੀ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾ ਦਾ ਪੰਜਾਬ ਜੋ ਲਾਹੋਰ ਤੱਕ ਸੀ ਅੱੱਜ ਪੰਜਾਬ ਉਸ ਸਮੇ ਦੀ ਜਲੰਧਰ ਡਵੀਜਨ ਜਿੱਡਾ ਰਹਿ ਗਿਆ।
ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਪੁਨਰਗਠਨ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਰਾਜ ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ 1 ਨਵੰਬਰ 1966 ਨੂੰ ਹੋਈ ਅਤੇ ਪੁਰਾਤਨ ਵੱਡੇ ਪੰਜਾਬੀ ਰਾਜ ਵਿੱਚੋਂ ਕੁਝ ਖੇਤਰ ਕੱਢ ਕੇ ਹਰਿਆਣਾ ਅਤੇ ਹਿਮਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ।ਇਹ ਪੰਜਾਬੀ ਸੂਬਾ ਜਿਸ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਪੰਜਾਬੀ ਸੂਬੀ ਵੀ  ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਇਹ ਰਾਤੋ ਰਾਤ ਹੋਂਦ ਵਿੱਚ ਨਹੀ ਆਇਆ ਇਸ ਲਈ 19 ਸਾਲ ਦੇ ਸ਼ਘਰੰਸ਼ ਵਿੱਚ ਸੈਕੜੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀਆਂ ਕੁਰਬਾਨੀਆਂ  ਦਿੱਤੀਆਂ ਹਨ।ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬੀ ਸੂਬੇ ਦੀ ਲੜਾਈ ਨੇ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਅਜਾਦੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਆਦਾ ਜੋਰ ਫੜਿਆ।

ਦੇਸ਼ ਦੀ ਅਜਾਦੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਲਾਹੋਰ ਅਤੇ ਦੂਸਰੇ ਮੁਸਲਿਮ ਖੇਤਰ ਪਾਕਸਿਤਾਨ ਵਿੱਚ ਜਾਣ ਨਾਲ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਬਹੁਗਿਣਤੀ ਹੋ ਗਈ। ਇਸ ਲਈ ਸ਼੍ਰਮੋਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੇ ਵੱਖਰੇ ਪੰਜਾਬੀ ਸੂਬੇ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਨੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ।ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਸ਼੍ਰਮੋਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦਾ ਤਿੰਨ ਮੈਬਰੀ ਵਫਦ ਜਨਵਰੀ 1948 ਸੰਵਿਧਾਨ ਦਾ ਨਿਰਮਾਣ ਕਰ ਰਹੇ ਡਾ.ਬੀ.ਆਰ ਅੰਬੇਦਕਰ ਜੋ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਵਿੱਚ ਕਾਨੂੰਨ ਮੰਤਰੀ ਸਨ ਨੂੰ ਮਿਿਲਆ।ਡਾ ਅੰਬੇਦਕਰ ਨੇ ਵੀ ਇਸ ਨਾਲ ਸਹਿਮਤੀ ਪ੍ਰਗਟ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬੀ ਸੂਬੇ ਜਾਂ ਵੱਖਰੇ ਸਿੱਖ ਰਾਜ ਦੀ ਮੰਗ ਕੇਦਰ ਸਰਕਾਰ ਕੋਲ ਰੱਖਣ ਦੀ ਗੱਲ ਕਹੀ।ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਸ਼੍ਰਮੋਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦਾ ਤਰਕ ਸੀ ਕਿ ਅਜਾਦੀ ਤੋ ਬਾਅਦ  ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ 13 ਜਿਲ੍ਹੇ ਸਨ ਜਿੰਨਾਂ ਵਿੱਚ 7 ਜਿਲ੍ਹੇ ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ ਅਮ੍ਰਿਤਸਰ,ਫਿਰੋਜਪੁਰ,ਲੁਧਿਆਣਾ,ਅੰਬਾਲਾ,ਹੁਸ਼ਿਆਰਪੁਰ ਅਤੇ ਜਲੰਧਰ ਵਿੱਚ ਸਿੱਖ ਬਹੁ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਸਨ ਅਤੇ 6 ਜਿਿਲਆਂ ਹਿਸਾਰ,ਕਰਨਾਲ,ਰੋਹਤਕ,ਗੜਗਾਉਂ,ਕਾਗੜਾ ਅਤੇ ਸ਼ਿਮਲਾ ਵਿੱਚ ਹਿੰਦੂ ਬਹੁ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਸਨ।ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਸ਼੍ਰੌਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਵੱਲੋਂ 1948 ਵਿੱਚ ਇਸ ਮੰਗ ਨੂੰ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ਤੇ ਮਾਸਟਰ ਤਾਰਾ ਸਿੰਘ ਵੱਲੋਂ ਕੇਦਰ ਸਰਕਾਰ ਕੋਲ ਉਠਾਇਆ ਗਿਆ।ਕੇਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਭਾਸ਼ਾ ਦੇ ਅਧਾਰ ਤੇ ਵੰਡ ਲਈ ਤਿੰਨ ਮੈਬਰੀ ਕਮੇਟੀ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਪੰਡਤ ਜਵਾਹਰ ਲਾਲ ਨਹਿਰੂ,ਵੱਲਭ ਭਾਈ ਪਟੇਲ ਅਤੇ ਸੀਤਾ ਰਾਮ ਸਨ ਨੇ ਇਸ ਮੰਗ ਨੂੰ ਸਿਰੇ ਤੋਂ ਨਿਕਾਰ ਦਿੱਤਾ।ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਸੀ ਕਿ ਜਿਸ ਤਰਾਂ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਅਜਾਦੀ ਸਮੇ ਧਾਰਿਮਕ ਅਧਾਰ ਤੇ ਵੰਡ ਹੋਈ ਅਤੇ ਦੰਗੇ ਹੋਏ ਜੇਕਰ ਭਾਸ਼ਾ ਦੇ ਅਧਾਰ ਤੇ ਵੰਡ ਕੀਤੀ ਗਈ ਤਾਂ ਦੁਬਾਰਾ ਮਾਹੋਲ ਖਰਾਬ ਹੋ ਸਕਦਾ।

20 ਫਰਵਰੀ 1949 ਨੂੰ ਮਾਸਟਰ ਤਾਰਾ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਜੇਲ ਭੇਜ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਗੈਰ ਹਾਜਰੀ ਵਿੱਚ ਅੰਦੋਲਨ ਨੂੰ ਸਰਦਾਰ ਹੁਕਮ ਸਿੰਘ ਚਲਾਉਦੇ ਰਹੇ ਅਤੇ ਹੋਲੀ ਹੋਲੀ ਇਹ ਅੰਦੋਲਨ ਲੋਕ ਲਹਿਰ ਬਣਨ ਲੱਗਿਆ।ਹਲਾਤ ਵਿਗੜਦੇ ਦੇਖ ਉਸ ਵੇਲੇ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਪੰਜਾਬ ਸ਼੍ਰੀ ਭੀਮ ਸੈਨ ਸੱਚਰ ਨੇ ਸੱਚਰ ਫਾਰਮੂਲਾ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਜਿਸ ਅੁਨਸਾਰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਿੱਖ ਬਹੁਤਾਤ ਖੇਤਰ ਪੱਛਮੀ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬੀ ਨੂੰ ਮੁਢਲੀ ਅਤੇ ਜਰੂਰੀ ਭਾਸ਼ਾ ਰੱਖਿਆ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਹਿੰਦੀ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਇਮਰੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ।ਇਸੇ ਤਰਾਂ ਹਿੰਦੂ ਬਹਤਾਤ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਹਿੰਦੀ ਨੂੰ ਜਰੂਰੀ ਭਾਸ਼ਾ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬੀ ਨੂੰ ਪਾਂਇਮਰੀ ਪੱਧਰ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ।ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਸੀ ਕਿ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਇਸ ਫਾਰਮੂਲੇ ਨਾਲ ਸਹਿਮਤ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ।ਇਸ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਮਾਸਟਰ ਤਾਰਾ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਜੇਲ ਤੋਂ ਰਿਹਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ।ਪਰ ਮਾਸਟਰ ਤਾਰਾ ਸਿੰਘ ਅਤੇ ਸ਼ੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੇ ਇਸ ਨੂੰ ਸਿਰੇ ਤੋਂ ਖਾਰਜ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਅਤੇ ਆਪਣਾ ਅੰਦੋਲਨ ਜਾਰੀ ਰੱਖਣ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ।1953 ਵਿੱਚ ਕੇਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਭਾਸ਼ਾ ਦੇ ਅਧਾਰ ਤੇ ਮਦਰਾਸ ਵਿੱਚੋਂ ਭਾਸ਼ਾ ਦੇ ਅਧਾਰ ਤੇ  ਆਧਰਾਂ ੋਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਵੱਖਰਾ ਰਾਜ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ।ਇਸ ਨਾਲ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਲਾੀ ਦਲ ਵੱਲੋਂ ਉਠਾਈ ਜਾ ਰਹੀ ਮੰਗ ਨੂੰ ਬਲ ਮਿਿਲਆ।1 ਦਸੰਬਰ 1953 ਨੂੰ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਵੱਲੋਂ 18 ਸਫਿਆਂ ਦਾ ਮੰਗ ਪੱਤਰ ਕੇਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਜਿਸ ਦੇ ਵਿਰੋਧ ਵਿੱਚ ਕਾਗਰਸ ਨੇ ਵੀ ਆਪਣਾ ਮੰਗ ਪੱਤਰ ਕੇਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਦਿੱਤਾ।ਜਿਸ ਤੋਂ ਸਾਬਤ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਇਹ ਭਾਸ਼ਾ ਨਾਲੋਂ ਰਾਜ ਜਾਂ ਹਕੂਮਤ ਦੀ ਲੜਾਈ ਜਿਆਦਾ ਸੀ।

ਸਾਲ 1955 ਵਿੱਚ ਹੋਈਆਂ ਸਿੱਖ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਦੀਆਂ ਵੋਟਾਂ ਵਿੱਚ ਸ਼੍ਰਮੋਣੀ ਅਕਾਲੀ ਨੇ 132 ਵਿੱਚੋਂ 110 ਸੀਟਾਂ ਜਿੱਤ ਕੇ ਆਪਣੀ ਸਥਿਤੀ ਮਜਬੂਤ ਕਰ ਲਈ ਜਦੋ ਕਿ ਕਾਗਰਸ ਦੀ ਮਦਦ ਨਾਲ ਲੜ ਰਿਹਾ ਖਾਲਸਾ ਦਲ ਕੇਵਲ 3 ਸੀਟਾਂ ਹੀ ਜਿੱਤ ਸਕਿਆ।ਐਸ.ਜੀ.ਪੀ.ਸੀ. ਵਿੱਚ ਜਿੱਤ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸ਼੍ਰਮੋਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੂੰ ਬਲ ਮਿਿਲਆ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਪੰਜਾਬੀ ਸੂਬਾ ਸਲੋਗਨ ਪ੍ਰੌਗਰਾਮ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਿਸ ਦੇ ਵਿਰੋਧ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਕਾਗਰਸ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸ਼੍ਰਮੋਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦਲ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬੀ ਸੂਬਾ ਸਲੋਗਨ ਤੇ 6 ਅਪ੍ਰੈਲ 1955 ਨੂੰ ਪਾਬੰਦੀ ਲਾਕੇ ਹੋਰ ਬਲ ਦੇ ਦਿੱਤਾ।ਸ਼੍ਰਮੋਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੇ ਮੀਟਿੰਗ ਕਰਕੇ 10 ਮਈ ਤੱਕ ਪਾਬੰਦੀ ਹਟਾਉਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਪਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਪਾਬੰਦੀ ਹਟਾਉਣ ਦੀ ਬਜਾਏ ਮਾਸਟਰ ਤਾਰਾ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕਰਕੇ ਜੇਲ ਭੇਜ ਦਿੱਤਾ ਅਤੇ ਇਹ ਅੰਦੋਲਨ ਦਿਨੋ ਦਿਨ ਹੋਰ ਤੇਜ ਹੁੰਦਾ ਗਿਆ।ਜੁਲਾਈ 1955 ਤੱਕ 21 ਹਜਾਰ ਦੇ ਕਰੀਬ ਸਿੱਖਾ ਵੱਲੋਂ ਆਪਣੀਆਂ ਗ੍ਰਿਫਾਤਾਰੀਆਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ।ਉਧਰ ਸੰਤ ਫਤਿਹ ਸਿੰਘ  ਆਪਣੀ ਗ੍ਰਿਫਾਤਾਰੀ ਅਤੇ ਅੰਦੋਲਨ ਨੂੰ ਹੋਰ ਤੇਜ ਕਰਨ ਲਈ ਅਮ੍ਰਿਤਸਰ ਆਏ ਹੋਏ ਸਨ।4 ਜੁਲਾਈ 1955 ਨੂੰ ਫਤਿਹ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕਰਨ ਲਈ ਡੀਆਈਜੀ ਅਸਵਨੀ ਕੁਮਾਰ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਤੇ ਰੇਡ ਕੀਤੀ ਗਈ।ਜਿਥੇ ਪੁਲੀਸ ਵੱਲੋਂ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਨੂੰ ਨੁਕਸਾਨ ਪਹੁੰਚਾਇਆ ਗਿਆ। ਇਸ ਨਾਲ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਦੀ ਇਮਾਰਤ ਨੂੰ ਵੀ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਇਆ ਜਿਸ ਕਾਰਣ ਇਹ ਅੰਦੋਲਨ ਹੋਰ ਵੀ ਤੇਜ ਹੋ ਗਿਆ ਆਖਰ 12 ਜੂਂਨ 1955 ਨੁੰ ਉਸ ਵੇਲੇ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭੀਮ ਸੈਨ ਸੱਚਰ ਨੇ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਤੋਂ ਨਿੱਜੀ ਤੋਰ ਤੇ ਮੁਆਫੀ ਮੰਗੀ ਅਤੇ ਦੁਬਾਰਾ ਗੱਲਬਾਤ ਲਈ ਸ਼੍ਰਮੋਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੂੰ ਸੱਦਾ ਦਿੱਤਾ।

16 ਅਕਤੂਬਰ 1960 ਨੂੰ ਹੋਏ ਅਮ੍ਰਿਤਸਰ ਕੰਨਵੇਨਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਮਾਸਟਰ ਤਾਰਾ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਕੇਦਰ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਨ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਦਿੱਤੇ ਗਏ।ਪਰ ਕੇਦਰ ਵੱਲੋਂ ਫੇਰ ਕੋਈ ਢੁੱਕਵਾਂ ਹੱਲ ਨਹੀ ਨਿੱਕਲ ਸਕਿਆ।ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਹਿੰਦੂਆਂ ਨੇ ਵੀ ਇਸ ਪੰਜਾਬੀ ਭਾਸ਼ਾ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ ਉਹ ਗੁਰਮੁੱਖੀ ਭਾਸ਼ਾ ਦੀ ਥਾਂ ਦੇਵਨਾਗਰੀ ਭਾਸ਼ਾ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰ ਰਹੇ ਸਨ।ਹਿੰਦੀ ਵਿਕਾਸ ਸੰਮਤੀ ਨੇ ਵੀ ਨਾਹਰਾ ਅੰਦੋਲਨ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ।1960 ਵਿੱਚ ਸ਼੍ਰਮੋਣੀ ਅਖਾਲੀ ਦਲ ਵੱਲੋਂ ਦਿੱਲੀ ਚੱਲੋ ਨਾ ਤੇ ਰੈਲੀ ਰੱਖੀ ਗਈ ਪਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਵਰਕਰਾਂ ਦੀਆਂ ਗ੍ਰਿਫਾਤਰੀਆਂ ਕਰਨੀਆਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀਆਂ ਮਾਸਟਰ ਤਾਰਾ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਵੀ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕਰ ਲਿਆ ਗਿਆ।ਮਾਸਟਰ ਤਾਰਾ ਸਿੰਘ ਦੀ ਗੈਰਹਾਜਰੀ ਸੰਤ ਫਤਿਹ ਸਿੰਘ ਵੱਲੋਂ ਅੰਦੋਲਨ ਨੂੰ ਚਲਾਇਆ ਗਿਆ 18 ਦਸੰਬਰ 1960 ਨੂੰ ਸੰਤ ਫੀਤਹ ਸਿੰਘ ਵੱਲੋਂ ਮਰਨ ਵਰਤ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ।ਮਾਸਟਰ ਤਾਰਾ ਸਿੰਘ ਵੱਲੋਂ ਇਹ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਦੇਣ ਤੇ ਕਿ ਕੇਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਮੰਗਾਂ ਮੰਨਣ ਲਈ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਸੰਤ ਫਤਿਹ ਸਿੰਘ ਨੇ ਆਪਣਾ ਮਰਨ ਵਰਤ ਤੋੜ ਦਿੱਤਾ।ਪਰ ਸਰਕਾਰ ਫੇਰ ਆਪਣੇ ਵਾਅਦੇ ਤੋ ਮੁਨਕਰ ਹੋ ਗਈ।

ਪਰ 1962 ਵਿੱਚ ਚੀਨ ਨਾਲ ਭਾਰਤ ਦਾ ਯੁੱਧ ਸ਼ੂਰੂ ਹੋ ਗਿਆ।ਕੇਦਰ ਸਕਰਾਰ ਵੱਲੋਂ ਭਾਰਤ ਚੀਨ ਯੁੱਧ ਕਾਰਨ ਅੰਦੋਲਨ ਮੁੱਲਤਵੀ ਕਰਨ ਅਤੇ ਯੁੱਧ ਵਿੱਚ ਸਾਥ ਦੇਣ ਲਈ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਗਈ।ਕੇਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਮੰਗ ਤੇ ਮਾਸਟਰ ਤਾਰਾ ਸਿੰਘ ਨੇ ਨਾ ਕੇਵਲ ਅੰਦੋਲਨ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਪਾਇਆ ਬਲਕਿ ਯੂੱਧ ਵਿੱਚ ਵੀ ਪੂਰੀ ਮਦਦ ਕੀਤੀ।ਫੇਰ 1965 ਵਿੱਚ ਵੀ ਪੰਜਾਬ ਵੱਲੋਂ ਯੁੱਧ ਵਿੱਚ ਸਿੱਖਾ ਵੱਲੋਂ ਮਦਦ ਕੀਤੀ ਗਈ ਅਤੇ ਬਹੁਤ ਸਿੱਖਾ ਨੇ ਸ਼ਹੀਦੀਆਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਿਸ ਕਾਰਣ ਕੇਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੀ ਹੁਣ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਕੁਝ ਦੇਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਸੀ।6 ਸਿਤੰਬਰ 1965 ਨੂੰ ਗੁਲਜਾਰੀ ਲਾਲ ਨੰਦਾਂ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠ 42 ਸੰਸਦ ਮੈਬਰਾਂ ਦੀ ਕਮੇਟੀ ਬਣਾਈ ਗਈ ਜਿੰਨਾ 15 ਮਾਰਚ 1966 ਨੂੰ ਪੰਜਾਬੀ ਭਾਸ਼ਾ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਰਾਜ ਦੇ ਪੁਨਰ ਗਠਨ ਦੀ ਸਿਫਾਰਸ਼ ਕੀਤੀ ਜਿਸ ਨੂੰ ਕਬਿਨੈਟ ਦੀ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 1 ਨਵੰਬਰ 1966 ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਸੂਬਾ ਨੂੰ ਮਾਨਤਾ ਦਿੱਤੀ ਗਈ।ਲੰਮੇ ਸਘਰੰਸ਼ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹਾਸਲ ਹੋਇਆ ਪੰਜਾਬ ਸੂਬਾ ਕੀ ਇਹ ਉਹੀ ਸੂਬਾ ਹੈ ਜਿਸ ਦੀ ਮੰਗ ਮਾਸਟਰ ਤਾਰਾ ਸਿੰਘ ਜਾਂ ਸੰਤ ਫਤਿਹ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕੀਤੀ ਸੀ।1966 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਸੀ ਪੰਜਾਬੀ ਭਾਸ਼ਾ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਹਿੱਤ ਕੀ ਕੁਝ ਕੀਤਾ।ਇਸ ਬਾਰੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰਨ ਦੀ ਜਰੂਰਤ ਹੈ।

ਇਹ ਵੀ ਸੋਚਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ ਕਿ ਉਸ ਸਮੇ ਇਹ ਕੇਵਲ ਪੰਜਾਬੀ ਭਾਸ਼ਾ ਦੀ ਲੜਾਈ ਸੀ ਜਾਂ ਹਕੂਮਤ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਦੀ ਲੜਾਈ।ਪਰ ਹੁਣ ਸਾਨੂੰ ਕਿਸੇ ਕਿਸਮ ਦਾ ਕਿੰਤੂਪ੍ਰਤੂੰ ਕਰਨ ਦੀ ਬਜਾਏ ਪੰਜਾਬੀ ਸੂਬਾ ਦੇ ਬਾਕੀ ਮੁੱਦੇ ਜਿਵੇ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਚੰਡੀਗੜ,ਪਾਣੀਆਂ ਦੀ ਸਹੀ ਵੰਡ ਨਾਲ ਜੋ ਜਿਆਦਾ ਪਾਣੀ ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਲਿਆ ਗਿਆ ਉਹ ਵਾਪਸ ਮਿੱਲਣਾ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬੀ ਭਾਸ਼ਾ ਵਾਲੋ ਹੋਰ ਖੇਤਰ ਜੋ ਉਸ ਸਮੇ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਨਹੀ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਉਹ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਲਈ ਕੰਮ ਕਰਨਾ।ਪੰਜਾਬੀ ਭਾਸ਼ਾ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਭਾਸ਼ਾ ਵਿਭਾਗ ਨੂੰ ਗਤੀਸ਼ੀਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆ।ਇਸ ਲਈ ਹੁਣ ਪੰਜਾਬੀ ਭਾਸ਼ਾ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰੀ ਵਿਭਾਗਾਂ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਅਦਾਲਤਾਂ ਤੱਕ ਵੀ ਲਾਗੂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ।ਆਉ ੳੱਜ ਦੇ ਦਿਨ ਪ੍ਰਣ ਕਰੀਏ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬੀ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਅਤੇ ਪ੍ਰਫੁਲਤਾ ਲਈ ਲੱਗੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸਹਿਯੋਗ ਦੇਈਏ।
ਲੇਖਕ ਡਾ.ਸੰਦੀਪ ਘੰਡ ਲਾਈਫ ਕੋਚ
ਚੈਅਰਮੇਨ ਸਿੱਖਿਆ ਕਲਾ ਮੰਚ ਮਾਨਸਾ
ਮੋਬਾਈਲ 9815139576