ਹਰਿਆਣਾ ਵਿਚ 22 ਜਿਲ੍ਹਿਆਂ ਅਤੇ 34 ਸਬ-ਡਿਵੀਜਨਾਂ ਵਿਚ ਤੀਜੀ ਕੌਮੀ ਲੋਕ ਅਦਾਲਤ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ  ( ਪੱਤਰਕਾਰ ) ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਕੌਮੀ ਲੀਗਲ ਸਰਵਿਸ ਅਥਾਰਿਟੀ (ਨਾਲਸਾ) ਦੇ ਤੱਤਵਾਧਾਨ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਰਾਜ ਲੀਗਲ ਸਰਵਿਸ ਅਥਾਰਿਟੀ (ਹਾਲਸਾ) ਦੇ ਮੁੱਖ ਸਰੰਖਕ ਅਤੇ ਕਾਰਜਕਾਰੀ ਚੇਅਰਮੈਨ ਅਤੇ ਜੱਜ ਸ੍ਰੀ ਸੰਜੀਵ ਖੰਨਾ ਦੀ ਸਮੂਚੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠ ਤੀਜੀ ਕੌਮੀ ਲੋਕ ਅਦਾਲਤ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਮੁੱਖ ਜੱਜ ਸ੍ਰੀ ਸ਼ੀਲ ਨਾਗੂ ਅਤੇ ਕਾਰਜਕਾਰੀ ਚੇਅਰਮੈਨ ਸ੍ਰੀ ਅਰੁਣ ਪੱਲੀ, ਜੱਜ, ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਮਾਰਗਦਰਸ਼ਨ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸੰਯੁਕਤ ਯਤਨਾਂ ਨਾਲ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਸਾਰੇ 22 ਜਿਲ੍ਹਿਆਂ ਅਤੇ 34 ਸਬ- ਡਿਵੀਜਨਾਂ ਵਿਚ ਜਿਲ੍ਹਾ ਲੀਗਲ ਸਰਵਿਸ ਅਥਾਰਿਟੀਆਂ ਰਾਹੀਂ ਮੁਕਦਮੇਬਾਜੀ ਅਤੇ ਪੈਂਡਿੰਗ ਨਿਆਂਇਕ ਮਾਮਲਿਆਂ ਲਈ 167 ਚੇਅਰ ਦਾ ਗਠਨ ਕਰ ਕੇ ਕੌਮੀ ਲੋਕ ਅਦਾਲਤ ਪ੍ਰਬੰਧਿਤ ਕੀਤੀ ਗਈ।

          ਇੰਨ੍ਹਾਂ ਲੋਕ ਅਦਾਲਤਾਂ ਵਿਚ ਵਿਵਹਾਰਕ, ਵਿਆਹੇ, ਮੋਟਰ ਦੁਰਘਟਨਾ ਦਾਵੇ, ਬੈਂਕ ਉਗਾਹੀ, ਚੈਕ ਬਾਊਂਸ, ਵਾਹਨ ਚਾਲਾਨ, ਸਮਝੌਤਾ ਯੋਗ ਅਪਰਾਧਿਕ ਮਾਮਲਿਆਂ ਸਮੇਤ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸ਼੍ਰੇਣੀਆਂ ਦੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੀ ਵਿਸਤਾਰ ਨਾਲ ਸੁਣਵਾਈ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਲੋਕ ਅਦਾਲਤਾਂ ਵਿਚ ਵੈਕਲਪਿਕ ਵਿਵਾਦ ਸੰਸਾਧਨ ਕੇਂਦਰਾਂ ਵਿਚ ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਸਥਾਈ ਲੋਕ ਅਦਾਲਤਾਂ (ਪਬਲਿਕ ਉਪਯੋਗਿਤਾ ਸੇਵਾਵਾਂ) ਦੇ 4.5 ਲੱਖ ਤੋਂ ਵੱਧ ਮਾਮਲੇ ਵੀ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹਨ। ਇੰਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਆਪਸੀ ਸਹਿਮਤੀ ਰਾਹੀਂ ਨਜਿਠਣ ਲਈ ਲੋਕ ਅਦਾਲਤਾਂ ਚੇਅਰਾਂ ਨੂੰ ਭੇਜਿਆ ਗਿਆ। ਕੌਮੀ ਲੋਕ ਅਦਾਲਤ ਦਾ ਮੁੱਖ ਉਦੇਸ਼ ਮੁਕੱਦਮੇਬਾਜ ਦੇ ਵਿਵਾਦਾਂ ਨੂੰ ਬਿਨ੍ਹਾਂ ਕਿਸੇ ਦੇਰੀ ਦੇ ਸਹੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਨਜਿਠਣ ਲਈ ਇਕ ਮੰਚ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਲੋਕ ਅਦਾਲਤ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਆਖੀਰੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਲੋਕ ਅਦਾਲਤ ਵਿਚ ਆਪਸੀ ਸਮਝੌਤਾ ਹੋਣ ‘ਤੇ ਨਿਆਂ ਫੀਸ ਵਾਪਸ ਕਰਨ ਦਾ ਪ੍ਰਾਵਧਾਨ ਹੈ।

          ਕੌਮੀ ਲੋਕ ਅਦਾਲਤ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜੱਜ ਸ੍ਰੀ ਅਰੁਣ ਪੱਲੀ ਨੇ ਵੀਡੀਓ ਕਾਨਫ੍ਰੈਂਸਿੰਗ ਰਾਹੀਂ ਸਾਰੇ ਜਿਲ੍ਹਾ ਅਤੇ ਸੈਸ਼ਨ ਜੱਜਾਂ ਅਤੇ ਚੇਅਰਮੈਨਾਂ ਜਿਲ੍ਹਾ ਲੀਗਲ ਸਰਵਿਸ ਅਥਾਰਿਟੀ ਅਤੇ ਮੁੱਖ ਨਿਆਂਇਕ ਮੈਜੀਸਟ੍ਰੇਟ ਅਤੇ ਸਕੱਤਰਾਂ, ਜਿਲ੍ਹਾ ਲੀਗਤ ਸਰਵਿਸ ਅਥਾਰਿਟੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਨਿਜੀ ਰੂਪ ਨਾਲ ਵਾਰਤਾ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੇ ਨਿਪਟਾਰੇ ਤਹਿਤ ਹਰਸੰਭਵ ਯਤਨ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਪ੍ਰੇਰਿਤ ਕੀਤਾ।

          ਜਿਲ੍ਹਾ ਅਤੇ ਸੈਸ਼ਨ ਜੱਜ ਅਤੇ ਮੈਂਬਰ ਸਕੱਤਰ ਸ੍ਰੀ ਸੂਰਿਅ ਪ੍ਰਤਾਪ ਸਿੰਘ, ਹਰਿਆਣਾ ਰਾਜ ਲੀਗਲ ਸਰਵਿਸ ਅਥਾਰਿਟੀ ਨੇ ਦਸਿਆ ਕਿ ਅੱਜ ਦੀ ਕੌਮੀ ਲੋਕ ਅਦਾਲਤ ਵਿਚ ਪ੍ਰੀ-ਲੋਕ ਅਦਾਲਤ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਸਮੇਤ ਮੁਕੱਦਮੇਬਾਜੀ ਅਤੇ ਅਦਾਲਤ ਵਿਚ ਪੈਂਡਿੰਗ ਦੋਵਾਂ ਤਰ੍ਹਾ ਦੇ ਲਗਭਗ 4 ਲੱਖ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦਾ ਨਿਪਟਾਰਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ।

ਕੌਮੀ ਲੋਕ ਅਦਾਲਤ ਦੌਰਾਨ ਸਫਲਤਾ ਦੀ ਕਈ ਕਹਾਣੀਆਂ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈਆਂ

          ਕਰਨਾਲ ਵਿਚ ਪ੍ਰਬੰਧਿਤ ਕੌਮੀ ਲੋਕ ਅਦਾਲਤ ਵਿਚ ਵਿਆਹ ਕਲੇਸ਼ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ। ਇਕ ਦਿਹਾਕੇ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਵਿਆਹਿਆ ਜੋੜਾ, ਨੀਰਜ ਅਤੇ ਦੀਕਸ਼ਾ ਨਾਲ ਵਿਵਾਦ ਵਿਚ ਉਲਝੇ ਹੋਏ ਸਲ, ਜਿਸ ਦੇ ਕਾਰਨ ਨੀਰਜ ਨੇ ਤਲਾਕ ਲਈ ਬੇਨਤੀ ਪੱਤਰ ਦਾਖਲ ਕੀਤਾ। ਸ਼ੁਰੂਆਤੀ ਚਰਚਾ ਦੌਰਾਨ ਇਹ ਸਪਸ਼ਟ ਹੋਇਆ ਕਿ ਨੀਰਜ ਅਤੇ ਦੀਕਸ਼ਾ ਦੋਨੋਂ ਭਾਵਨਾਤਮਕ ਰੂਪ ਨਾਲ ਥੱਕ ਗਏ ਹਨ

ਲੋਕ ਅਦਾਲਤ ਚੇਅਰ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੁੰ ਨਾਲ ਗੁਜਾਰੇ ਗਏ ਸਮੇਂ, ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਅਤੇ ਸੁਲਹ ਦੀ ਸਮਰੱਥਾ ‘ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰਨ ਲਈ ਪ੍ਰੋਤਸਾਹਿਤ ਕੀਤਾ। ਲੋਕ ਅਦਾਲਤ ਵਿਚ, ਨੀਰਜ ਤੇ ਦੀਕਸ਼ਾ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਾਰਣਾਂ ਨੂੰ ਫਿਰ ਤੋਂ ਖੋਜਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ। ਇਕ ਮਹਤੱਵਪੂਰਨ ਲੰਮ੍ਹਾ ਉਦੋਂ ਆਇਆ ਜਦੋਂ ਨੀਰਜ, ੧ੋ ਵਿਆਹ ਤੋੜਨ ਦੇ ਆਪਣੇ ਫੈਸਲੇ ‘ਤੇ ਅੜੇ ਹੋਏ ਸਨ, ਨੇ ਮੁੜ ਵਿਚਾਰ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ। ਘਟਨਾਵਾਂ ਦੇ ਇਕ ਵਰਨਣਯੋਗ ਮੋੜ ਵਿਚ, ਨੀਰਜ ਅਤੇ ਦੀਕਸ਼ਾ ਨੇ ਆਪਣੇ ਵਿਆਹ ਤੋੜਨ ਦੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ਵਾਪਸ ਲੈਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ। ਲੋਕ ਅਦਾਲਤ ਦੀ ਮੈਡੀਏਸ਼ਨ ਨੇ ਨਾ ਸਿਰਫ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੁੰ ਆਪਣੇ ਮੁਦਿਆਂ ਨੂੰ ਹੱਲ ਕਰਨ ਲਈ ਕਾਨੂੰਨੀ ਰਸਤਾ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕੀਤਾ, ਸਗੋ ਇਕ ਦੂਜੇ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਨਿਜੀ ਪ੍ਰਤੀਬੱਧਤਾ ਨੂੰ ਵੀ ਫਿਰ ਤੋਂ ਜਾਗ੍ਰਤ ਕੀਤਾ। ਨੀਰਜ ਅਤੇ ਦੀਕਸ਼ਾ ਦੋਵਾਂ ਦੀ ਕਹਾਣੀ ਨੂੰ ਇਕ ਉਦਾਹਰਣ ਵਜੋ ਉਜਾਗਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਕਿ ਲੋਕ ਅਦਾਲਤਾਂ ਨਾ ਸਿਰਫ ਕਾਨੂੰਨੀ ਨਿਪਟਾਨ ਵਿਚ ਸਗੋ ਰਿਸ਼ਤਿਆਂ ਨੂੰ ਸੁਧਾਰਨ ਅਤੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦੇ ਵਿਚ ਸਦਭਾਵ ਬਹਾਲ ਕਰਨ ਵਿਚ ਮਹਤੱਵਪੂਰਨ ਭੁਕਿਮਾ ਨਿਭਾ ਰਹੀ ਹੈ।

          ਫਰੀਦਾਬਾਦ ਵਿਚ ਬਰਸਾਤ ਵੀ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਉਤਸਾਹ ਨੂੰ ਘੱਟ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕੀ। ਲੋਕ ਅਦਾਲਤ ਉਤਸਵ ਵਿਚ ਇਕ ਹਜਾਰ ਤੋਂ ਵੱਧ ਲੋਕ ਆਏ। ਇਕ ਵਰਨਣਯੋਗ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ, ਇਕ ਵਿਅਕਤੀ ਜੀਵਨ ਬਤੀਤ ਕਰਨ ਲਈ ਸਬਜੀਆਂ ਵੇਚਦਾ ਸੀ, ਉਸ ਦਾ ਮਾਮਲਾ, ਵਧੀਕ ਜਿਲ੍ਹਾ ਅਤੇ ਸੈਸ਼ਨ ਜੱਜ ਸ੍ਰੀ ਅਮ੍ਰਿਤ ਸਿੰਘ ਚਾਲਿਆ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਚੇਅਰ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਪੇਸ਼ ਹੋਇਆ। ਦੁਰਘਟਨਾ ਵਿਚ ਜਖਮੀ ਹੋਣ ਦੇ ਕਾਰਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਕੋਈ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ। ਠੋਸ ਸਬੂਤ ਦੇ ਬਿਨ੍ਹਾਂ, ਬੀਮਾ ਕੰਪਨੀ ਤੋਂ ਮੁਆਵਜਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਦੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਵੀ ਘੱਟ ਲੱਗ ਰਹੀ ਸੀ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਚੇਅਰ ਨਿਆਂ ਦਿਵਾਉਣ ਲਈ ਦ੍ਰਿੜ ਸੰਕਲਪ ਰਹੀ। ਇਸ ਵਿਚ ਜਿਲ੍ਹਾ ਅਤੇ ਸੈਸ਼ਨ ਜੱਜ ਸ੍ਰੀ ਸੰਦੀਪ ਗਰਗ ਨੇ ਵੀ ਇਕ ਮਹਤੱਵਪੂਰਨ ਭੁਕਿਮਾ ਨਿਭਾਈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਆਰਥੋਪੈਡਿਕ ਸਰਜਨ ਡਾ. ਅਭਿਸ਼ੇਕ ਦੀ ਮਦਦ ਨਾਲ ਮੌਕੇ ‘ਤੇ ਹੀ ਬਿਨੈਕਾਰ ਦੀ ਵਿਕਲਾਂਗਤਾ ਦਾ ਮੁਲਾਂਕਨ ਕਰਵਾਇਆ। ਅਦਾਲਤ ਵੱਲੋਂ ਕੁੱਝ ਗਲਬਾਤ ਅਤੇ ਮੰਥਨ ਦੇ ਬਾਅਦ, ਬੀਮਾ ਵੀਕਲ ਵੀ 3.4 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਮਆਵਜਾ ਵਜੋ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਲਈ ਸਹਿਮਤ ਹੋਇਆ।