ਚਿੰਤਾਜਨਕ ! ਇਜਾਜ਼ਤ ਨਾ ਮਿਲਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਦੁਕਾਨਾਂ ‘ਚ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਵਿਕ ਰਹੀ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਦਵਾਈ
, ਜਲੰਧਰ //////
ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਮਾਨਸਿਕ ਰੋਗਾਂ ਦੇ ਇਲਾਜ ਲਈ ਵਰਤੀਆਂ ਜਾਣ ਵਾਲੀਆਂ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਕਾਕਟੇਲ ਦਵਾਈਆਂ ਨੂੰ ਬਾਜ਼ਾਰ ਵਿੱਚ ਵਿਕਰੀ ਲਈ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਗਈ। ਇਹ ਜਾਣਕਾਰੀ ਯੂਰਪੀਅਨ, ਕਤਰ ਅਤੇ ਭਾਰਤੀ ਖੋਜਕਰਤਾਵਾਂ ਦੇ ਅਧਿਐਨ ਵਿੱਚ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈ ਹੈ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਕਾਕਟੇਲ ਦਵਾਈਆਂ ਦੇ ਲਗਾਤਾਰ ਵਧ ਰਹੇ ਬਾਜ਼ਾਰ ‘ਤੇ ਚਿੰਤਾ ਪ੍ਰਗਟ ਕੀਤੀ ਹੈ।ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ ਮਾਨਸਿਕ ਰੋਗਾਂ ਲਈ ਵਰਤੀਆਂ ਜਾਣ ਵਾਲੀਆਂ 10 ਵਿੱਚੋਂ 6 ਕਾਕਟੇਲ ਦਵਾਈਆਂ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਹਨ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਦਵਾਈਆਂ ਬਾਜ਼ਾਰ ਵਿੱਚ ਉਪਲਬਧ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਖੋਜਕਰਤਾਵਾਂ ਨੇ ਸਖ਼ਤ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਜਰਨਲ ਆਫ਼ ਫਾਰਮਾਸਿਊਟੀਕਲ ਪਾਲਿਸੀ ਐਂਡ ਪ੍ਰੈਕਟਿਸ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਅਧਿਐਨ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਿਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਜਿਸ ਵਿਚ ਭਾਰਤ ਤੋਂ ਪਬਲਿਕ ਹੈਲਥ ਫਾਊਂਡੇਸ਼ਨ ਆਫ ਇੰਡੀਆ, ਬ੍ਰਿਟੇਨ ਦੀ ਨਿਊਕੈਸਲ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ, ਲੰਡਨ ਦੀ ਕਵੀਨ ਮੈਰੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਅਤੇ ਕਤਰ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੇ ਖੋਜਕਾਰਾਂ ਨੇ ਪਾਇਆ ਕਿ ਭਾਰਤ ਵਿਚ ਮਾਨਸਿਕ ਰੋਗਾਂ ਦੇ ਇਲਾਜ ਵਿਚ 60 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਤੋਂ ਵੱਧ ਕਾਕਟੇਲ ਦਵਾਈਆਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਵਿਕਰੀ ਲਈ ਲਾਇਸੰਸ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਹ ਉਹ ਦਵਾਈਆਂ ਹਨ ਜਿਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਤੋਂ ਵੱਧ ਦਵਾਈਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ। ਇਸ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦਵਾਈਆਂ ਦਾ ਕਾਰੋਬਾਰ ਕਈ ਹਜ਼ਾਰ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਤੱਕ ਫੈਲ ਗਿਆ ਹੈ।
ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਨਸ਼ਿਆਂ ਨਾਲ ਜੂਝ ਰਿਹਾ ਹੈ ਭਾਰਤ- ਖੋਜਕਰਤਾ
ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ ਸਥਿਤ ਪਬਲਿਕ ਹੈਲਥ ਫਾਊਂਡੇਸ਼ਨ ਆਫ ਇੰਡੀਆ ਦੀ ਸਿਹਤ ਮਾਹਿਰ ਆਸ਼ਨਾ ਮਹਿਤਾ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਭਾਰਤ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਦਵਾਈਆਂ ਨਾਲ ਜੂਝ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਨ ਲਈ ਕਾਫ਼ੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ, ਗੈਰ-ਪ੍ਰਵਾਨਿਤ ਐਫਡੀਸੀ ਦਵਾਈਆਂ ਅਜੇ ਵੀ ਮਾਰਕੀਟ ਵਿੱਚ ਮੌਜੂਦ ਹਨ। ਮਹਿਤਾ ਅਨੁਸਾਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਪੂਰੀ ਟੀਮ ਪਿਛਲੇ ਇੱਕ ਦਹਾਕੇ ਤੋਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦਵਾਈਆਂ ਦੇ ਕਾਰੋਬਾਰ ‘ਤੇ ਖੋਜ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। 2023 ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਿਤ ਇੱਕ ਅਧਿਐਨ ਵਿੱਚ ਖੁਲਾਸਾ ਹੋਇਆ ਹੈ ਕਿ ਭਾਰਤੀ ਬਾਜ਼ਾਰ ਵਿੱਚ ਵਿਕਣ ਵਾਲੀਆਂ 70 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਐਂਟੀਬਾਇਓਟਿਕ ਐਫਡੀਸੀ ਦਵਾਈਆਂ ਵਿਕਰੀ ਲਈ ਮਨਜ਼ੂਰ ਨਹੀਂ ਹਨ।
ਖੋਜਕਰਤਾਵਾਂ ਨੇ ਰਿਪੋਰਟ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਭਾਰਤੀ ਫਾਰਮਾਸਿਊਟੀਕਲ ਦੇ ਵਪਾਰਕ ਡੇਟਾ ਫਾਰਮਾਟ੍ਰੈਕ ‘ਤੇ ਸੂਚੀਬੱਧ 35 ਸਾਈਕੋਟ੍ਰੋਪਿਕ ਐੱਫ.ਡੀ.ਸੀ.ਸੂਚੀ ਬੰਦ ਹਨ। ਜੋ 2008 ਅਤੇ 2020 ਵਿਚਕਾਰ ਵੇਚਿਆ ਗਿਆ। ਇਹਨਾਂ 35 ਵਿੱਚੋਂ 30 ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਉਪਲਬਧ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਖੋਜਕਰਤਾਵਾਂ ਨੇ ਇਨ੍ਹਾਂ 30 ਦਵਾਈਆਂ ‘ਤੇ ਹੀ ਜਾਂਚ ਕੀਤੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚੋਂ 13 ਐਂਟੀਸਾਇਕੌਟਿਕਸ, 11 ਐਂਟੀਡਿਪ੍ਰੈਸੈਂਟਸ ਅਤੇ 6 ਬੈਂਜੋਡਾਇਆਜ਼ੇਪੀਨ ਦਵਾਈਆਂ ਹਨ। ਹੈਰਾਨੀ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ 30 ਵਿੱਚੋਂ ਸਿਰਫ਼ 6 ਦਵਾਈਆਂ ਹੀ ਮਨਜ਼ੂਰ ਹਨ।
ਸਰਕਾਰ ਅਧਿਐਨ ‘ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰੇਗੀ: ਸਿਹਤ ਮੰਤਰਾਲਾ
ਕੇਂਦਰੀ ਸਿਹਤ ਮੰਤਰਾਲੇ ਦੇ ਇੱਕ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਬਹੁਤ ਗੰਭੀਰ ਮੁੱਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਐਫਡੀਸੀ ਦਵਾਈਆਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਸਖਤ ਰਵੱਈਆ ਅਪਣਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਅਧਿਐਨ ‘ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਸ ਦੇ ਲਈ ਸਬੰਧਤ ਕਮੇਟੀਆਂ ਨੂੰ ਸਮੀਖਿਆ ਲਈ ਕਿਹਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਉਸਨੇ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਕੇਂਦਰੀ ਡਰੱਗ ਸਟੈਂਡਰਡ ਕੰਟਰੋਲ ਆਰਗੇਨਾਈਜ਼ੇਸ਼ਨ ਜਲਦੀ ਹੀ ਕਈ ਹੋਰ ਐਫਡੀਸੀ ਦਵਾਈਆਂ ‘ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਲਗਾਉਣ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਜੋ ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਲਈ ਜੋਖਮ ਭਰੀਆਂ ਹਨ।
