ਭਾਰਤ ਦੀ ਜਨਗਣਨਾ 2027-ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ 10 ਅਪ੍ਰੈਲ, 2026 ਨੂੰ ਜਾਤ-ਸੰਬੰਧੀ ਸਰਵੇਖਣ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ ਜਨਹਿੱਤ ਪਟੀਸ਼ਨ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ – ਡੇਟਾ ਕ੍ਰਾਂਤੀ, ਸਮਾਜਿਕ ਹਕੀਕਤ ਅਤੇ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਬਹਿਸ ਦਾ ਸੰਗਮ-ਭਾਰਤ ਦਾ ਮੋੜ – ਇੱਕ ਵਿਆਪਕ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਵਿਸ਼ਲੇਸ਼ਣ
// ਜਨਗਣਨਾ 2027 ਇੱਕ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਕੀ ਅਭਿਆਸ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਸਗੋਂ ਇੱਕ ਵਿਆਪਕ ਸਮਾਜਿਕ-ਆਰਥਿਕ ਤਬਦੀਲੀ ਦੀ ਨੀਂਹ ਹੈ – ਡਿਜੀਟਲ ਤਕਨਾਲੋਜੀ, ਜਾਤੀ ਡੇਟਾ ਅਤੇ ਇੱਕ ਵਿਸਤ੍ਰਿਤ ਪ੍ਰਸ਼ਨਾਵਲੀ Read More