“ਦਾਲ ਰੋਟੀ ਖਾਓ-ਪ੍ਰਭੂ ਕੇ ਗੁਣ ਗਾਓ” ਤੋਂ ਲੈਕੇ “ਦਾਲ ਰੋਟੀ ਖਾਓ-ਮੋਦੀ ਦੇ ਗੁਣ ਗਾਓ” ਤੱਕ ਦਾ ਸਫਰ

ਕੀ ਵਾਕਿਆ ਹੀ ਮਹਿੰਗਾਈ ਹੈ ਜਾਂ ਫਿਰ ਵੱਧਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਇੱਕ ਹਊਆ ਹੀ ਹੈ। ਜੋ ਕਿ ਕੱਛੂਕੁੰਮੇ ਵਾਂਗੂੰ ਲੋੜ ਪੈਣ ਤੇ ਪੈਰ ਪਸਾਰ ਲੈਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਲੋੜ ਪੈਣ ਤੇ ਪੈਰਾਂ ਨੂੰ ਅੰਦਰ ਸਮੇਟ ਲੈਂਦਾ ਹੈ” ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਪਿਛਲੇ ਹਫਤੇ ਤੋਂ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਚੋਣਾਂ ਸਮੇਂ ਪੈਟਰੋਲ ਤੇ ਡੀਜ਼ਲ ਵੀ ਸਸਤਾ , ਰਾਸ਼ਨ ਵੀ ਸਸਤਾ , ਬਿਜਲੀ ਵੀ ਸਸਤੀ ਤੇ ਮੁਆਫ , ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਚੋਣਾਂ ਲੰਘ ਗਈਆਂ ਤਾਂ ਸਭ ਕੱੁਝ ਮਹਿੰਗਾ ਹੋ ਗਿਆ ਅਤੇ ਸਹੂਲਤਾਂ ਵੀ ਜੋ ਕਿ ਬਿਨਾਂ ਸ਼ਰਤਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਦੇਣੀਆਂ ਸਨ ਉਹ ਹੁਣ ਸ਼ਰਤਾਂ ਨਾਲ ਮਿਲਣਗੀਆਂ। ਭਾਵੇੇਂ ਕਿ 2024 ਦੀਆਂ ਕੇਂਦਰੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਵਿਚ ਹਾਲੇ ਸਾਲ ਤੋਂ ਕੱੁਝ ਮਹੀਨੇ ਜਿਆਦਾ ਦਾ ਸਮਾਂ ਪਿਆ ਹੈ, ਪਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕੁੱਝ ਕੁ ਸਹੂਲਤਾਂ ਨੂੰ ਦੇਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਅਤੇ ਕੱੁਝ ਨਾ ਕੱੁਝ ਰਾਹਤ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲਣ ਲੱਗ ਪਈ ਹੈ, ਭਾਵੇਂ ਕਿ ਰਾਜ ਹੱਥ ਵਿਚ ਆਉਣ ਤੋਂ ਕੱੁਝ ਸਮਾਂ ਬਾਅਦ ਹੀ ਸਭ ਕੱੁਝ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੋ ਜਾਣਾ ਹੈ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਹੁੰਦਾ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਹਾਲ ਹੀ ਵਿੱਚ ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੀ ਹਾਲਤ ਸਾਹਮਣੇ ਹੈ ਕਿ ਜਿੱਥੇ 15 ਕਰੋੜ ਲੋਕ ਮੋਦੀ-ਯੋਗੀ ਦੀ ਫੋਟੋ ਵਾਲੇ ਥੈਲੇ ਦਾ ਮੁਫਤ ਰਾਸ਼ਨ ਗ੍ਰੁਹਿਣ ਕਰ ਰਹੇ ਸਨ ਹੁਣ ਉਹ ਯੋਗੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇੱਕ ਵਾਰ ਅਜੀਬ ਜਿਹੀਆਂ ਸ਼ਰਤਾਂ ਦੇ ਘੇਰੇ ਵਿੱਚ ਆ ਗਏ ਹਨ । ਸਿੱਟੇ ਵਜੋਂ ਹੁਣ ਹਰ ਇੱਕ ਸ਼ਹਿਰ ਕਸਬੇ ਵਿੱਚ ਜਿੱਥੇ ਰਾਸ਼ਨ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਦੀਆਂ ਲਾਈਨਾਂ ਲੱਗੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਸਨ ਉਥੇ ਹੁਣ ਰਾਸ਼ਨ ਕਾਰਡ ਵਾਪਸ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਦੀ ਲਾਈਨ ਲ਼ੱਗ ਰਹੀਆਂ ਹਨ।

ਪ੍ਰੰਤੂ ਅੱਜ ਦੀ ਤਾਰੀਖ ‘ਚ ਆਲਮ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਦਾਲ ਖ਼ਰੀਦ ਸਕਣਾ ਵੀ ਖਾਲਾ ਜੀ ਦਾ ਵਾੜਾ ਨਹੀਂ। ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ 100 ਤੋਂ 125 ਰੁਪਏ ਕਿੱਲੋ ਤੱਕ ਜਾ ਪਹੁੰਚੀ ਹੈ। ਸਬਜ਼ੀਆਂ 30 ਤੋਂ 40 ਫ਼ੀਸਦੀ ਮਹਿੰਗੀਆਂ ਹੋ ਚੁੱਕੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਫਲਾਂ ਦੀ ਤਾਂ ਗੱਲ ਹੀ ਨਾ ਕਰੋ। ਬੇਕਾਬੂ ਹੋ ਗਈ ਮਹਿੰਗਾਈ ਸਮਾਜ ਦੇ ਹਰ ਵਰਗ, ਮੱਧ ਵਰਗ ਹੋਵੇ ਚਾਹੇ ਪਛੜਾ ਵਰਗ ਜਾਂ ਗ਼ਰੀਬੀ ਰੇਖਾ ਤੋਂ ਹੇਠਲਾ ਕਿਰਤੀ ਵਰਗ, ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਕਚੂੰਮਰ ਕੱਢ ਰਹੀ ਹੈ। ਖ਼ੁਰਾਕੀ ਤੇਲ, ਖਾਧ ਪਦਾਰਥ, ਸਬਜ਼ੀਆਂ, ਦਾਲਾਂ, ਅਨਾਜ ਅਤੇ ਦੁੱਧ ਆਦਿ ਨਿੱਤ ਵਰਤੋਂ ਦੀਆਂ ਵਸਤਾਂ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਲਗਾਤਾਰ ਵਧ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਜੇਕਰ ਸਰਕਾਰ ਖਾਣ-ਪੀਣ ਵਾਲੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ‘ਤੇ ਹੀ ਕਾਬੂ ਪਾ ਲੈਂਦੀ ਤਾਂ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਏਨੀਆਂ ਪ੍ਰੇਸ਼ਾਨੀਆਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਨਾ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ। ਪ੍ਰਚੂਨ ਮਹਿੰਗਾਈ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੁਣ ਥੋਕ ਮਹਿੰਗਾਈ ਦਰ 14.55 ਫ਼ੀਸਦੀ ਦੇ ਪੱਧਰ ‘ਤੇ ਪਹੁੰਚ ਗਈ ਹੈ। 12 ਮਹੀਨਿਆਂ ਤੋਂ ਦਹਾਈ ਅੰਕ ‘ਚ ਬਣੀ ਹੋਈ ਹੈ ਮਹਿੰਗਾਈ। ਮਾਰਚ ‘ਚ ਖੁਰਾਕੀ ਵਸਤਾਂ ਦੀ ਥੋਕ ਮਹਿੰਗਾਈ ਦਰ 8.06 ਫ਼ੀਸਦੀ ਰਹੀ। ਅਕਤੂਬਰ 2021 ਵਿਚ ਥੋਕ ਮਹਿੰਗਾਈ ਦੀ ਦਰ 13. 83 ਸੀ ਜਦ ਕਿ ਮਾਰਚ 2022 ਵਿਚ 14.56 ਫ਼ੀਸਦੀ ਸੀ। ਸਰਕਾਰੀ ਅੰਕੜਿਆਂ ਮੁਤਾਬਿਕ ਮਾਰਚ ਮਹੀਨੇ ‘ਚ ਕਣਕ ਦੀਆਂ ਥੋਕ ਕੀਮਤਾਂ ਵਿਚ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਮਾਰਚ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ 14.04 ਫ਼ੀਸਦੀ, ਆਲੂ ਦੀਆਂ ਥੋਕ ਕੀਮਤਾਂ ‘ਚ 24.62 ਫ਼ੀਸਦੀ ਅਤੇ ਸਬਜ਼ੀਆਂ ਦੀਆਂ ਥੋਕ ਕੀਮਤਾਂ ਵਿਚ 19.88 ਫ਼ੀਸਦੀ ਵਾਧਾ ਰਿਹਾ। ਫਲਾਂ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਵਿਚ ਵੀ 10 ਫ਼ੀਸਦੀ ਤੋਂ ਵੱਧ ਦਾ ਇਜ਼ਾਫ਼ਾ ਰਿਹਾ। ਇਸ ਸਾਲ ਮਾਰਚ ਮਹੀਨੇ ਦੀ ਪ੍ਰਚੂਨ ਮਹਿੰਗਾਈ ਦਰ 6.95 ਫ਼ੀਸਦੀ ਰਹੀ ਜੋ ਪਿਛਲੇ 17 ਮਹੀਨਿਆਂ ‘ਚ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਹੈ। ਮਾਰਚ 2022 ਥੋਕ ਮਹਿੰਗਾਈ ਵਿਚ ਉਛਾਲ ‘ਚ ਕੱਚੇ ਤੇਲ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਯੋਗਦਾਨ ਹੈ।

ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਲੋਕ ਪੈਟਰੋਲ, ਡੀਜ਼ਲ, ਖਾਣ ਵਾਲੇ ਤੇਲ, ਸਬਜ਼ੀਆਂ, ਨਿੰਬੂ ਤੇ ਦੁੱਧ ਆਦਿ ਦੀਆਂ ਵਧੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਕਰਕੇ ਪ੍ਰੇਸ਼ਾਨ ਹਨ। ਫਲਾਂ ਤੇ ਸਬਜ਼ੀਆਂ ਦੇ ਉਤਪਾਦਨ ‘ਚ ਕਮੀ ਨਹੀਂ ਆਈ ਫਿਰ ਵੀ ਜੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਹੇਠਾਂ ਆਉਣ ਦੀ ਥਾਂ ਉੱਪਰ ਨੂੰ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ ਤਾਂ ਇਸ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਵਧੀਆਂ ਈਂਧਨ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਹਨ। ਡੀਜ਼ਲ ਆਦਿ ਦੀ ਕੀਮਤ ਵਧਣ ਕਰਕੇ ਢੋਆ-ਢੁਆਈ ਦੇ ਭਾੜੇ ਵਧ ਗਏ ਹਨ ਜਿਸ ਦੇ ਫਲਸਰੂਪ ਕੀਮਤਾਂ ਦਾ ਵਧ ਜਾਣਾ ਸੁਭਾਵਿਕ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਡੀਜ਼ਲ, ਪੈਟਰੋਲ ਤੇ ਗੈਸ ਉੱਤੇ ਭਾਰਤ ਅੰਦਰ ਲਗਾਇਆ ਗਿਆ ਟੈਕਸ ਦੇਸ਼ ‘ਚ ਮਹਿੰਗਾਈ ਦਾ ਵੱਡਾ ਕਾਰਨ ਹੈ। ਇਸ ਗੱਲ ਤੋਂ ਵੀ ਇਨਕਾਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਕਿ ਕਿ ਰੂਸ ਤੇ ਯੂਕਰੇਨ ਜੰਗ ਦੇ ਚਲਦਿਆਂ ਕੱਚੇ ਤੇਲ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ‘ਤੇ ਅਸਰ ਪਿਆ ਹੈ ਪ੍ਰੰਤੂ ਭਾਰਤ ਵਿਚ ਵਧ ਰਹੀ ਮਹਿੰਗਾਈ ਦੇ ਸੰਦਰਭ ਵਿਚ ਇਸ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਨਹੀਂ ਠਹਿਰਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਰੂਸ ਤੋਂ ਕੱਚੇ ਤੇਲ ਦੀ ਦਰਾਮਦ ਦੂਸਰੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੀ ਤੁਲਨਾ ‘ਚ ਕਾਫੀ ਘੱਟ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਫਿਰ ਜਦੋਂ ਇਹ ਯੁੱਧ ਨਹੀਂ ਸੀ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਤਦ ਵੀ ਪੈਟਰੋਲ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਸੌ ਰੁਪਏ ਲੀਟਰ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਗਈਆਂ ਸਨ। ਜੇਕਰ ਕੇਂਦਰ ਨੇ ਪੰਜ ਰਾਜਾਂ ਦੀਆਂ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਇਸ ਦੇ ਉਤਪਾਦ ਟੈਕਸ ਵਿਚ ਕਟੌਤੀ ਨਾ ਕੀਤੀ ਹੁੰਦੀ ਤਾਂ ਅੱਜ ਸ਼ਾਇਦ ਸਥਿਤੀ ਹੋਰ ਵੀ ਖ਼ਰਾਬ ਹੁੰਦੀ। ਬੀਤੀ 1 ਮਾਰਚ, 2021 ਤੱਕ ਪ੍ਰਤੀ ਰਸੋਈ ਗੈਸ ਸਿਲੰਡਰ 809 ਰੁਪਏ ਸੀ, ਹੁਣ 1032 ਰੁਪਏ ਪਹੁੰਚ ਚੁੱਕਾ ਹੈ।

ਪੈਟਰੋਲ ਡੀਜ਼ਲ ਵੀ ਮਹਿੰਗਾ ਹੋਇਆ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹ ਇਕ ਮਹੀਨੇ ‘ਚ ਕਰੀਬ 12 ਰੁਪਏ ਲੀਟਰ ਮਹਿੰਗਾ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਹਰ ਚੀਜ਼ 20 ਤੋਂ 30 ਫ਼ੀਸਦੀ ਮਹਿੰਗੀ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਕਿਆਸ ਲਗਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਮਹਿੰਗਾਈ ‘ਤੇ ਕਾਬੂ ਪਾਉਣ ਲਈ ਰਿਜ਼ਰਵ ਬੈਂਕ ਵਿਆਜ ਦਰਾਂ ਵਿਚ ਬਦਲਾਅ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਪਿਛਲੇ ਕੁਝ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਵਿਆਜ ਦਰਾਂ ਨੂੰ ਸਥਿਰ ਰੱਖਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਮਹਿੰਗਾਈ ਰੋਕਣ ‘ਚ ਕੋਈ ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਪ੍ਰਭਾਵ ਨਜ਼ਰ ਨਹੀਂ ਆ ਰਿਹਾ। ਇਸ ਦੀ ਵੱਡੀ ਵਜ੍ਹਾ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਕਮਾਈ ਦਾ ਘਟਣਾ ਹੈ। ਕੋਵਿਡ-19 ਦੌਰਾਨ ਸਾਹਮਣੇ ਆਏ ਤੱਥਾਂ ਦੇ ਮੁਤਾਬਿਕ ਦੇਸ਼ ਵਿਚ 84 ਫ਼ੀਸਦੀ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਆਮਦਨ ਘਟੀ ਸੀ। ਕਾਰੋਬਾਰ ਨੂੰ ਧੱਕਾ ਲੱਗਾ ਸੀ। ਛੋਟੇ ਤੇ ਮੱਧਵਰਗੀ ਕਾਰੋਬਾਰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋਏ ਸਨ। ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਖੁਸ ਗਿਆ ਹੈ। ਦੇਸ਼ ਦੀ ਅੱਧੇ ਤੋਂ ਵੱਧ ਆਬਾਦੀ ਮੁਫ਼ਤ ਸਰਕਾਰੀ ਰਾਸ਼ਨ ‘ਤੇ ਨਿਰਭਰ ਹੈ। ਮੱਧ ਵਰਗ ਦੀ ਖ਼ਰੀਦ ਸ਼ਕਤੀ ਪਹਿਲਾਂ ਦੀ ਬਨਸਪਤ ਕਾਫੀ ਘੱਟ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਰੋਜ਼ੀ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦੇ ਨਵੇਂ ਅਵਸਰ ਪੈਦਾ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਹੇ। ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦੇ ਮੌਕੇ ਵਧਾਉਣ ਦੀ ਥਾਂ ਕੁਝ ਵਰਗਾਂ ਨੂੰ ਰਾਸ਼ਨ ਤੇ ਸਿੱਧੀ ਆਰਥਿਕ ਸਹਾਇਤਾ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਰਹੀ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਵਧਾਉਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨੂੰ ਨਜ਼ਰਅੰਦਾਜ਼ ਕਰਦੀ ਰਹੀ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਮਹਿੰਗਾਈ ਰੋਕਣ ਅਤੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਖ਼ਰੀਦ ਸ਼ਕਤੀ ਵਧਾਉਣ ਵੱਲ ਗੰਭੀਰਤਾ ਨਾਲ ਧਿਆਨ ਦੇਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ ।

ਪਰ ਵੱਧਦੀ ਮਹਿੰਗਾਈ ਨੂੰ ਲੈਕੇ ਲੋਕ ਹਾਲੇ ਵੀ ਸੁਹਿਰਦ ਨਹੀਂ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੱੁਝ ਮੁਫਤ ਅਤੇ ਕੱੁਝ ਕਰਜ਼ਾ ਹਾਸਲ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ ਜਦ ਤੱਕ ਇਹ ਦੋਵੇਂ ਸਹੂਲਤਾਂ ਹਨ ਤੱਦ ਤੱਕ ਕਿਸੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ । ਲੋਕ ਸੰਘਰਸ਼ ਉਦੋਂ ਜਾਗੇਗਾ ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਸੁੱਕੀ ਰੋਟੀ ਤੋਂ ਵੀ ਵਾਂਝੇ ਹੋ ਜਾਣਗੇ।

-ਬਲਵੀਰ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ