ਕੀ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਖੁੱਦ ਸੱਤ੍ਹਾ ਚਲਾ ਰਹੀ ਹੈ ਜਾਂ ਫਿਰ ਇਸ ਦਾ ਰਿਮੋਟ ਕੰਟਰੋਲ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਦੇ ਹੱਥ
ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਬੀਤੀਆਂ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਵਿਚ ਇੱਕ ਅੰਨ੍ਹਾ ਵਿਸ਼ਵਾਸ਼ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਤੇ ਇਸ ਲਈ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਿ ਉਹ ਸਭ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੀਆਂ ਕਾਰਗੁਜ਼ਾਰੀਆਂ ਤੋਂ ਅੱਕ ਚੁੱਕੇ ਸਨ, ਹੁਣ ਵੋਟਾਂ ਦੇਣੀਆਂ ਹੀ ਸਨ ਕਿਉਂਕਿ ਚੁਣੀ ਤਾਂ ਲੋਕਤਾਂਤਰਿਕ ਸਰਕਾਰ ਹੀ ਜਾਣੀ ਸੀ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ‘ਮਰਦੇ ਕੀ ਨਾ ਕਰਦੇ’ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਪੰਜਾਬ ‘ਚ ਤੀਜਾ ਬਦਲ ਕਰ ਹੀ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਸ਼ਾਇਦ ਇਸ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਕਾਰਜਪ੍ਰਣਾਲੀ ਵਧੀਆ ਰਹੇਗੀ। ਪਰ ਹੁਣ ਜਦ 2 ਮਹੀਨੇ ਤੋਂ ਉਥੇ ਦਾ ਸਮਾਂ ਲੰਘ ਗਿਆ ਹੈ ਤਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕੱੁਝ ਸੁਧਰਨ ਦੀ ਤਾਂ ਆਸ ਨਹੀਂ ਬਲਕਿ ਉਹ ਸਭ ਕੱੁਝ ਹੀ ਰਿਹਾ ਹੈ ਜਿਵੇਂ ਸੱਤ੍ਹਾ ਸੰਭਾਲਦਿਆਂ ਪਹਿਲੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਕਰਦੀਆਂ ਆਈਆਂ ਹਨ ਅਫਸਰਾਂ ਦੀਆਂ ਬਦਲੀਆਂ, ਦੂਜੀਆਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇ ਨੇਤਾਵਾਂ ਨਾਲ ਕਿੜਾਂ ਕੱਢਣੀਆਂ ਅਤੇ ਹੋਰ ਜੋ ਵੀ ਸਹੂਲਤਾਂ ਪੁਰਾਣੇ ਲੋਕ ਹਾਸਲ ਕਰ ਰਹੇ ਸਨ ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਕੈਂਚੀ ਫੇਰਨੀ। ਜੋ ਕਿ ਅੱਜ ਤੱਕ ਦੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕੀਤਾ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪਿੰਡਾਂ ਵਿਚਲੀਆਂ ਸਰਕਾਰੀ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਨੂੰ ਪੁਰਾਤਨ ਕਬਜ਼ਾ ਧਾਰੀਆਂ ਤੋਂ ਛੁਡਵਾਇਆ, ਮੰਤਰੀਆਂ ਤੋਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸਰਕਾਰੀ ਰਿਹਾਇਸ਼ਾਂ ਖਾਲੀ ਕਰਵਾਈਆਂ ਤੇ ਉਸ ਵਿਚਲੇ ਗਾਇਬ ਸਮਾਨ ਪ੍ਰਤੀ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਚੋਰ ਸਾਬਤ ਕੀਤਾ। ਹੁਣ ਇੱਕ ਅਹਿਮ ਫੈਸਲਾ ਲੈਂਦਿਆਂ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ 424 ਸਿਆਸੀ, ਧਾਰਮਿਕ ਆਗੂਆਂ ਤੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਘਟਾਈ-ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਅੱਜ ਸੂਬੇ ਦੀ ਕਾਨੂੰਨ ਵਿਵਸਥਾ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ 424 ਵੀ.ਆਈ.ਪੀਜ਼ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਵਾਪਸ ਲਈ ਗਈ ਹੈ, ਜਿੰਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚ ਧਾਰਮਿਕ ਡੇਰਿਆਂ ਦੇ ਮੁਖੀ, ਸਿਆਸੀ ਆਗੂ ਅਤੇ ਪੁਲਿਸ ਅਧਿਕਾਰੀ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹਨ । ਇਸ ਦੇ ਇਲਾਵਾ ਇਸ ਸੂਚੀ ਵਿਚ ਸਾਬਕਾ ਪੁਲਿਸ ਅਧਿਕਾਰੀ ਅਤੇ ਸਾਬਕਾ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਸਮੇਤ ਕਈ ਸਮਾਜ ਸੇਵੀ ਵੀ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹਨ । ਇਨ੍ਹਾਂ ਹੁਕਮਾਂ ਵਿਚ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖ਼ਤ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਜਥੇਦਾਰ ਗਿਆਨੀ ਹਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ‘ਚੋਂ ਵੀ 2 ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਅਤੇ ਗਿਆਨੀ ਰਘਬੀਰ ਸਿੰਘ ਜਥੇਦਾਰ ਤਖ਼ਤ ਸ੍ਰੀ ਕੇਸਗੜ੍ਹ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ‘ਚੋਂ 2 ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਵਾਪਸ ਬੁਲਾਏ ਗਏ ਹਨ । ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਜਥੇਦਾਰ ਹਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਅਤੇ ਜਥੇਦਾਰ ਰਘਬੀਰ ਸਿੰਘ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ‘ਚ ਕਟੌਤੀ ਕਰਨ ਮਗਰੋਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਲੋਂ ਬਾਕੀ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਵੀ ਵਾਪਸ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ, ਪਰ ਹੁਣ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਸੂਤਰਾਂ ਤੋਂ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਬਹਾਲ ਕਰਨ ਦਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ । ਪਰ ਜਥੇਦਾਰ ਸਾਹਿਬਾਨ ਵਲੋਂ ਫ਼ਿਲਹਾਲ ਸਰਕਾਰੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਲੈਣ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ । ਏ.ਡੀ.ਜੀ.ਪੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਪੰਜਾਬ ਵਲੋਂ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਪੱਤਰ ਮੁਤਾਬਿਕ ਡੇਰਾ ਰਾਧਾ ਸੁਆਮੀ ਬਿਆਸ ਤੋਂ 10, ਡੇਰਾ ਦਿਿਵਆ ਜਯੋਤੀ ਜਾਗ੍ਤਿੀ ਸੰਸਥਾਨ ਤੋਂ 9 ਅਤੇ ਸ਼ਾਹੀ ਇਮਾਮ ਮੌਲਾਨਾ ਮੁਹੰਮਦ ਉਸਮਾਨ ਲੁਧਿਆਣਵੀ ਤੋਂ 6 ਸੁਰੱਖਿਆ ਕਰਮੀਂ ਵਾਪਸ ਬੁਲਾ ਲਏ ਗਏ ਹਨ । ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਸ਼ਖ਼ਸੀਅਤਾਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਘਟਾਈ ਗਈ ਹੈ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚ ਸ੍ਰੀ ਹਰਿਮੰਦਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਗ੍ਰੰਥੀ ਗਿਆਨੀ ਜਗਤਾਰ ਸਿੰਘ, ਡੇਰਾ ਸੱਚਖੰਡ ਬੱਲਾਂ ਦੇ ਮੁਖੀ ਸੰਤ ਨਿਰੰਜਨ ਦਾਸ, ਨਾਮਧਾਰੀ ਸੰਪਰਦਾਇ ਦੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਉਦੈ ਸਿੰਘ, ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਨਾਨਕਸਰ ਕਲੇਰਾ ਦੇ ਬਾਬਾ ਲੱਖਾ ਸਿੰਘ ਅਤੇ ਡੇਰਾ ਕਾਹਨਾ ਢੇਸੀਆਂ (ਗੁਰਾਇਆ) ਦੇ ਮੁਖੀ ਸੰਤ ਤਰਮਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹਨ । ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਡੇਰਾ ਸਿਰਸਾ ਮੁਖੀ ਦੇ ਨਜ਼ਦੀਕੀ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ ਅਤੇ ਕਾਂਗਰਸ ਨੇਤਾ ਹਰਮਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜੱਸੀ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਤੋਂ ਵੀ 5 ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਵਾਪਸ ਬੁਲਾਏ ਗਏ ਹਨ । ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਾਬਕਾ ਰਾਜ ਸਭਾ ਮੈਂਬਰ ਸ਼ਮਸ਼ੇਰ ਸਿੰਘ ਦੂਲੋ ਤੋਂ 1, ਐੱਸ.ਟੀ.ਐੱਫ ਮੁਖੀ ਹਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੱਧੂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਤੋਂ 5 ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਹਟਾ ਲਏ ਗਏ ਹਨ । ਜਿੰਨ੍ਹਾਂ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਵਾਪਸ ਲੈ ਲਈ ਗਈ ਹੈ ਉਨ੍ਹਾਂ ‘ਚ ਮਜੀਠਾ ਤੋਂ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੀ ਵਿਧਾਇਕ ਗਨੀਵ ਕੌਰ ਮਜੀਠੀਆ, ਜਲੰਧਰ ਛਾਉਣੀ ਤੋਂ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਵਿਧਾਇਕ ਪਰਗਟ ਸਿੰਘ ਅਤੇ ਲੁਧਿਆਣਾ ਉੱਤਰੀ ਤੋਂ ‘ਆਪ’ ਵਿਧਾਇਕ ਮਦਨ ਲਾਲ ਬੱਗਾ ਵੀ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹਨ । ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਵਿਧਾਇਕ ਕੁਲਜੀਤ ਸਿੰਘ ਨਾਗਰਾ, ਬਲਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਲਾਡੀ, ਹਰਮਿੰਦਰ ਗਿੱਲ, ਮਦਨ ਲਾਲ ਜਲਾਲਪੁਰ, ਸੁਰਜੀਤ ਧੀਮਾਨ, ਹਰਦਿਆਲ ਕੰਬੋਜ਼ ਅਤੇ ਸੁਖਪਾਲ ਭੁੱਲਰ ਦੇ ਇਲਾਵਾ ‘ਆਪ’ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਵਿਧਾਇਕ ਕੰਵਰ ਸੰਧੂ ਤੇ ਜਗਤਾਰ ਸਿੰਘ ਜੱਗਾ, ਭਾਜਪਾ ਤੇ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਵਿਧਾਇਕ ਦਿਨੇਸ਼ ਬੱਬੂ, ਸ਼ਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਢਿੱਲੋਂ, ਕੰਵਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਅਤੇ ਗੁਰਪ੍ਰਤਾਪ ਸਿੰਘ ਵਡਾਲਾ, ਸਾਬਕਾ ਮੰਤਰੀ ਤੀਕਸ਼ਨ ਸੂਦ ਅਤੇ ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਮੁੱਖ ਬੁਲਾਰੇ ਅਨਿਲ ਸਰੀਨ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਵੀ ਵਾਪਸ ਲੈ ਲਈ ਗਈ ਹੈ । ਸਾਬਕਾ ਵਿਧਾਇਕ ਫ਼ਤਿਹਜੰਗ ਸਿੰਘ ਬਾਜਵਾ ਤੋਂ ਇਕ, ਨਵਜੋਤ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਦੇ ਕਰੀਬੀ ਪੰਜਾਬ ਕਿ੍ਕਟ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਗੁਲਜ਼ਾਰ ਇੰਦਰ ਸਿੰਘ ਤੋਂ 3 ਸੁਰੱਖਿਆ ਕਰਮੀ ਵਾਪਸ ਬੁਲਾ ਲਏ ਗਏ ਹਨ ਜਦਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਡੀ.ਜੀ.ਪੀ ਐਮ.ਐਸ.ਭੁੱਲਰ, ਅਨਿਲ ਕੌਸ਼ਿਕ, ਐਨ.ਪੀ.ਐਸ ਔਲਖ, ਪੀ.ਲਾਲ ਚੰਦਰਸ਼ੇਖਰ ਅਤੇ ਸਾਬਕਾ ਤੇ ਮੌਜੂਦਾ ਡੀ.ਐਸ.ਪੀ ਪੱਧਰ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਤੇ ਏ.ਡੀ.ਜੀ.ਪੀ ਪੱਧਰ ਦੇ ਪੁਲਿਸ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਵਜੋਂ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਬੁਲਾ ਲਿਆ ਗਿਆ ਹੈ । ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਸਪੀਕਰ ਰਾਣਾ ਕੇ. ਪੀ. ਸਿੰਘ ਅਤੇ ਨਿਰਮਲ ਸਿੰਘ ਕਾਹਲੋਂ ਅਤੇ ਸਾਬਕਾ ਡਿਪਟੀ ਸਪੀਕਰ ਅਜਾਇਬ ਸਿੰਘ ਭੱਟੀ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਵੀ ਵਾਪਸ ਲੈ ਲਈ ਗਈ ਹੈ । ਕੌਮੀ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਚੇਅਰਮੈਨ ਇਕਬਾਲ ਸਿੰਘ ਲਾਲਪੁਰਾ, ਭਾਖੜਾ ਬਿਆਸ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਬੋਰਡ ਦੇ ਚੇਅਰਮੈਨ ਸੰਜੇ ਸ੍ਰੀਵਾਸਤਵ, ਸਾਬਕਾ ਰਾਜ ਸਭਾ ਮੈਂਬਰ ਸੁਖਦੇਵ ਸਿੰਘ ਢੀਂਡਸਾ, ਬਾਬਾ ਫਰੀਦ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੇ ਉੱਪ ਕੁਲਪਤੀ ਰਾਜ ਬਹਾਦਰ, ਸਾਬਕਾ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ ਰਾਜੀਵ ਸ਼ੁਕਲਾ ਅਤੇ ਗਾਇਕ ਸਿੱਧੂ ਮੂਸੇਵਾਲਾ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ‘ਚ ਵੀ ਕਟੌਤੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ । ਹਾਲਾਂਕਿ ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਜਾਰੀ ਪੱਤਰ ਵਿਚ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਕਿ ਇਹ ਸੁਰੱਖਿਆ ਵਾਪਸੀ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਰਜ਼ੀ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ । ਏ. ਡੀ. ਜੀ. ਪੀ. (ਸੁਰੱਖਿਆ) ਨੇ ਜਾਰੀ ਆਦੇਸ਼ ‘ਚ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੁਰੱਖਿਆ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਕਾਨੂੰਨ ਵਿਵਸਥਾ ਦੀ ਡਿਊਟੀ ਸੰਬੰਧੀ ਅਸਥਾਈ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਵਾਪਸ ਲਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ।
ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇੱਕਾ-ਦੁੱਕਾ ਫੈਸਲੇ ਲਏ ਤੇ ਫਿਰ ਉਹ ਵਾਪਸ ਲਏ ਹੁਣ ਤਾਂ ਹਰ ਇੱਕ ਫੈਸਲੇ ਤੇ ਸ਼ੱਕ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕਿਤੇ ਵਾਪਸ ਨਾ ਲੈ ਲਿਆ ਜਾਵੇ। ਸੋਚਣ ਦੀ ਗੱਲ ਤਾਂ ਹੈ ਕਿ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਤਾਂ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੇ ਸੂੂਬੇ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਪ੍ਰਤੀ ਚਿੰਤਾ ਜਾਹਿਰ ਕਰਦਿਆਂ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ ਤੋਂ ਫੌਜ ਦੀਆਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਮੰਗਵਾਈਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰਿਆਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਵਿਚ ਕਟੌਤੀ ਕੀਤੀ ਹੈ ਜੇਕਰ ਅੱਜ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸ਼ਖਸ਼ੀਅਤ ਚਾਹੇ ਉਹ ਅਫਸਰ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਨੇਤਾ ਨਾਲ ਕੋਈ ਅਣ-ਸੁਖਾਵੀਂ ਘਟਨਾ ਵਾਪਰ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਸਰਕਾਰ ਇੱਕ ਬੇ-ਫਾਲਤੂ ਦੇ ਇਲਜ਼ਾਮਾਂ ਦੀ ਧਾਰਨੀ ਹੋ ਜਾਵੇਗੀ। ਉਪਰੋਕਤ ਫੈਸਲਾ ਕੀ ਰਾਜ ਵਿਚ ਮਾਹੌਲ ਬਿੱਲਕੱੁਲ਼ ਠੀਕ ਹੈ ਤਦ ਲਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਅਗਰ ਹਾਂ ਤਾਂ ਫਿਰ ਫੌਜ ਦੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਕਿਉਂ ਤਾਇਨਾਤ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ। ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਹਾਲ ਤਾਂ ਇਹ ਲਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਕਿਸੇ ਵੀ ਫੈਸਲੇ ਨੂੰ ਨਿੱਜੀ ਸੋਚ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਲੈ ਰਹੀ ਬਲਕਿ ਉਸਦਾ ਤਾਂ ਧਿਆਨ ਇਸ ਸਮੇਂ ਗੁਜਰਾਤ, ਹਿਮਾਚਲ ਵੱਲ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਕੀਤੇ ਚੰਗੇ ਕੰਮਾਂ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਸ਼ੋਅ ਕਰਕੇ ਉਥੇ ਕਿਵੇਂ ਨਾ ਕਿਵੇਂ ਰਾਜ ਹਾਸਲ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਜਾਂ ਫਿਰ ਸਰਕਾਰ ਚਲਾਉਣ ਦਾ ਰਿਮੋਟ ਕੰਟਰੋਲ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਦੇ ਹੱਥ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਰਾਜ ਦੀ ਮੱੁਖ ਸਮੱਸਿਆ ਇੱਥੇ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ ਨੂੰ ਦੂਰ ਕਰਕੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕੰਮ ਦੇਣ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ ਦਾ ਹੱਲ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਨਾਕਿ ਧਿਆਨ ਬੇ-ਫਾਲਤੂ ਦੇ ਮਸਲਿਆਂ ਦੀ ਤਹਿਤ ਭਟਕਾਇਆ ਜਾਵੇ।
-ਬਲਵੀਰ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ
