ਹਰਿਆਣਾ ਨਿਊਜ਼

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 22 ਜੂਨ – ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨਾਇਬ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੰਤ ਕਬੀਰਦਾਸ ਜੀ ਦੇ 626ਵੇਂ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਦਿਹਾੜੇ ‘ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਨਮਨ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਅੰਤਯੋਦਯ ਦੀ ਭਾਵਨਾ ਨੂੰ ਧਰਤੀ ‘ਤੇ ਉਤਰਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਗਰੀਬ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਕਈ ਐਲਾਨ ਕੀਤੇ , ਜਿੰਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚ ਮੁੱਖ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਗੋਹਾਣਾ ਵਿਚ ਸੰਤ ਕਬੀਰ ਦੇ ਨਾਂਅ ਨਾਲ ਚੌਕ ਦਾ ਨਿਰਮਾਣ, ਗੋਹਾਨਾ ਧਾਨਕ ਸਿਖਿਆ ਸਭਾ ਨੂੰ ਲਾਇਬ੍ਰੇਰੀ ਤੇ ਲੰਗਰ ਹਾਲ ਦੇ ਨਿਰਮਾਣ ਲਈ 31 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦੀ ਰਕਮ, ਜਮੀਨ ਉਪਲੱਬਧ ਹੁੰਦੇ ਹੋਏ ਰੋਹਤਕ-ਜੀਂਦ ਰੋਡ ‘ਤੇ ਬਾਈਪਾਸ ਦਾ ਨਿਰਮਾਣ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਨੌਕਰੀਆਂ ਵਿਚ ਬੈਗਲਾਗ ਨੂੰ ਜਲਦ ਤੋਂ ਜਲਦ ਪੂਰਾ ਕਰਨਾ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹੈ| ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਪਹਿਲਾ ਤੇ ਦੂਜੀ ਸ਼੍ਰੇਣੀ ਦੀ ਤਰੱਕੀ ਵਿਚ ਰਾਂਖਵੇ ਦਾ ਲਾਭ ਦੇਣ ਲਈ ਕੋਰਟ ਵਿਚ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਪੈਵਰੀ ਕਰਨ ਦਾ ਭਰੋਸਾ ਦਿੱਤਾ|

            ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਅੱਜ ਸੋਨੀਪਤ ਦੇ ਗੋਹਾਨਾ ਵਿਚ ਆਯੋਜਿਤ ਰਾਜ ਪੱਧਰੀ ਸੰਤ ਕਬੀਰਦਾਸ ਜੈਯੰਤੀ ਸਮਾਰੋਹ ਵਿਚ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਬਤੌਰ ਮੁੱਖ ਮਹਿਮਾਨ ਵੱਜੋਂ ਬੋਲ ਰਹੇ ਸਨ| ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਸੰਤ ਕਬੀਰ ਦਾਸ ਜੀ ਦੀ ਫੋਟੋ ‘ਤੇ ਫੂਲ ਚੜ੍ਹਾ ਕੇ ਨਮਨ ਕੀਤਾ|

            ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਡਬਲ ਇੰਜਨ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਸੰਤ ਕਬੀਰ ਦਾਸ ਦੀਆਂ ਸਿਖਿਆਵਾਂ ਤੇ ਵਿਖਾਏ ਗਏ ਰਸਤੇ ‘ਤੇ ਚਲਦੇ ਹੋਏ ਸਾਰੇ ਸਮਾਜ ਦੀ ਭਲਾਈ ਲਈ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ| ਗਰੀਬ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਆਰਥਿਕ ਤੇ ਸਮਾਜਿਕ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਮਜ਼ਬੂਤ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਈ ਭਲਾਈ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਚਲ ਰਖੀ ਹੈ|

            ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੰਤ ਕਬੀਰ ਦਾ ਪੂਰਾ ਜੀਵਨ ਸਮਾਜ ਵਿਚ ਫੈਲ ਭਰਮ, ਜਾਤ-ਪਾਤ ਤੇ ਰੂੜੀਵਾਦੀ ਰਿਵਾਇਤਾਂ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਨ ਲਈ ਸਮਰਪਿਤ ਰਿਹਾ ਤਾਂ ਜੋ ਸਾਰੇ ਸਮਾਜ ਦਾ ਨਿਰਮਾਣ ਹੋਵੇ| ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਬੀਰ ਜੀ ਦੇ ਦੋਹਾਂ ਦੇ ਇਕ-ਇਕ ਸ਼ਬਦ ਪ੍ਰੇਰਣਾਦਾਇਕ ਹੈ ਅਤੇ ਅਸੀਂ ਜੀਵਨ ਵਿਚ ਅੱਗੇ ਵੱਧਾਉਣ ਦੀ ਪ੍ਰੇਰਣਾ ਦਿੰਦੇ ਹਨ| ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਿਖਿਆਵਾਂ ਵਿਚ ਸੰਸਕ੍ਰਿਤੀ ਅਤੇ ਸੰਸਕਾਰ ਵੀ ਹਨ|

            ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਾ ਕਿ ਸੰਤ ਕਰੀਬ ਸਾਰੇ ਧਰਮ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀਕ ਹਨ| ਸਾਡੇ ਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਜਾਤੀਆਂ, ਸੰਪਦਾਇਆਂ ਦੇ ਮੰਨਨ ਵਾਲੇ ਲੋਕ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਸਾਰੇ ਦੇ ਦਿਲ ਵਿਚ ਭਗਵਾਨ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ| ਇਸ ਲਈ ਅਸੀਂ ਬਿਨਾਂ ਭੇਦ-ਭਾਵ ਦੇ ਮਾਨਵਤਾ ਨਾਲ ਪ੍ਰੇਮ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ| ਪਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਦੁੱਖ ਹੈ ਕਿ ਕਈ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀ ਮਹਾਪੁਰਖਾਂ ਦੇ ਨਾਂਅ ‘ਤੇ ਵੀ ਸਿਆਸਤ ਕਰਕੇ ਸਮਾਜ ਵਿਚ ਭੇਦ-ਭਾਅ ਫੈਲਾਉਣ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ, ਤਾਂ ਜੋ ਉਹ ਆਪਣੇ ਸਿਆਸੀ ਮਨੋਰਥ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰ ਸਕੇ| ਅਜਿਹੇ ਲੋਕਾਂ ਤੋਂ ਚੋਕਸ ਰਹਿਣ ਦੀ ਲੋਂੜ ਹੈ| ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਕ ਨਾਗਰਿਕ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਸਾਰੇ ਸੰਵਿਧਾਨਿਕ ਅਧਿਕਾਰ  ਦੇਣ ਦੀ ਰਚਨਾ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਨਿਰਮਾਤਾ ਭਾਰਤ ਰਤਨ ਡਾ.ਭੀਮ ਰਾਓ ਅੰਬੇਡਕਰ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਨੂੰ ਵੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਨਹੀਂ ਬਖਸ਼ਿਆ ਅਤੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਬਦਲਣ ਦਾ ਦੁਰਪ੍ਰਚਾਰ ਕੀਤਾ| ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੰਵਿਧਾਨ ਕੋਈ ਕਿਤਾਬ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ ਭਾਰਤ ਮਾਤਾ ਦੀ ਆਤਮਾ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਸਿਆਸਤ ਮਨੋਰਥ ਲਈ ਗਲਤ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰਕੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਗੁਮਰਾਹ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ|

            ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਈ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੂੰ ਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਸ਼ਾਂਤੀ ਅਤੇ ਵਿਕਾਸ ਨਹੀਂ ਭਾਤਾ ਹੈ, ਸਗੋਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਭੇਦਭਾਅ ਤੇ ਅਸ਼ਾਂਤੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ| ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਮੰਨਨਾ ਹੈ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਜਿੰਨ੍ਹੀ ਅਸ਼ਾਂਤੀ ਅਤੇ ਭੇਦਭਾਅ ਹੋਵੇਗਾ| ਉਨ੍ਹਾਂ ਹੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸਿਆਸੀ ਲਾਭ ਮਿਲੇਗਾ|

            ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮਹਾਪੁਰਖਾਂ ਦੀ ਜੀਵਨੀ ਤੇ ਸਿਖਿਆਵਾਂ ਨੂੰ ਲੋਕਾਂ ਤਕ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਲਈ ਸੂਬੇ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਮਹਾਪੁਰਖ ਸਨਮਾਨ ਪ੍ਰਚਾਰ-ਪ੍ਰਸਾਰ ਯੋਜਨਾ ਲਾਗੂ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਦੇ ਤਹਿਤ ਮਹਾਪੁਰਖਾਂ ਦੀ ਜੈਯੰਤੀਆਂ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰੀ ਪੱਧਰ ‘ਤੇ ਮਨਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ| ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਿਛਲੇ 10 ਸਾਲਾਂ ਵਿਚ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਨੇ ਸਾਰੀਆਂ ਦਾ ਸਾਥ-ਸਾਰੀਆਂ ਦਾ ਵਿਕਾਸ ਦੇ ਮੂਲ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਅਪਨਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਵੱਧਾਇਆ ਹੈ| ਉਨ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਪ੍ਰੇਰਿਤ ਹੋ ਕੇ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਹਰਿਆਣਾ ਇਕ ਹਰਿਆਣਾਵੀਂ ਇਕ ਦੇ ਸੰਕਲਪ ਨੂੰ ਲੈਕੇ ਅੰਤਯੋਦਯ ਭਾਵਨਾ ਨਾਲ ਸੰਵਿਧਾਨਿਕ ਤੇ ਨੈਤਿਕ ਜਿੰਮੇਵਾਰੀ ਨੂੰ ਨਿਭਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਗਰੀਬਾਂ ਦੀ ਭਲਾਈ ਦੇ ਕੰਮ ਕੀਤੇ ਹਨ, ਤਾਂ ਜੋ ਉਹ ਸਮਾਜ ਦੀ ਮੁੱਖ ਧਾਰਾ ਵਿਚ ਜੁੜ ਸਕੇ|

            ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਗਰੀਬ ਵਿਅਕਤੀ ਭੁਖਾ ਪੇਟ ਨਾ ਸੋਏ ਇਸ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਨੇ 45 ਲੱਖ ਬੀਪੀਐਲ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਮੁਫਤ ਰਾਸ਼ਨ ਦਿੱਤਾ ਹੈ| 12 ਲੱਖ ਬੀਪੀਐਲ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦੀ ਮਾਂਵਾਂ ਤੇ ਕੁੜੀਆਂ ਨੂੰ ਐਲਪੀਜੀ ਸਿਲੈਂਡਰ ਮਹੁੱਇਆ ਕਰਵਾਏ ਹਨ| ਇਕ ਲੱਖ ਤੋਂ ਘੱਟ ਆਮਦਨ ਵਾਲੇ 23 ਲੱਖ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ 84 ਲੱਖ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਹਰਿਆਣਾ ਰਾਜ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਦੀ ਬਸਾਂ ਵਿਚ ਹਰੇਕ ਸਾਲ 1000 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਦੀ ਮੁਫਤ ਯਾਤਰਾ ਸਹੂਲਤ ਮਹੁੱਇਆ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਹਰਿਆਣਾ ਅੰਤਯੋਤਯ ਪਰਿਵਾਰ ਪਰਿਵਾਹਨ ਯੋਜਨਾ (ਹੈਪੀ) ਲਾਗੂ ਕੀਤੀ ਹੈ| ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਸਿਆ ਕਿ ਸਾਡੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਦੀ ਗਰੀਬ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਮੁਫਤ ਇਲਾਜ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਆਯੂਸ਼ਮਾਨ ਭਾਰਤ ਯੋਜਨਾ ਦਾ ਵਿਸਥਾਰ ਕਰਕੇ ਹੋਏ ਚਿਰਾਯੂ ਯੋਜਨਾ ਲਾਗੂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਜਿਸ ਦੇ ਤਹਤ ਗਰੀਬ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰੀ ਤੇ ਨਿੱਜੀ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਵਿਚ ਸਾਲਾਨਾ 5 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਤਕ ਦੀ ਮੈਡੀਕਲ ਸਹੂਲਤ ਉਪਲਬੱਧ ਕਰਵਾਈ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ| ਇੰਨ੍ਹਾਂ ਹੀ ਨਹੀਂ ਨਿਰੋਗੀ ਹਰਿਆਣਾ ਯੋਜਨਾ ਦੇ ਤਹਿਤ ਸਿਹਤ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਘਰ-ਘਰ ਜਾ ਕੇ ਕਰੋੜਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਸਿਹਤ ਦੀ ਮੁਫਤ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕੀਤੀ ਹੈ| ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਸਿਆ ਕਿ ਕਾਂਗਰਸ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਗਰੀਬਾਂ ਨੂੰ 100-100 ਗਜ ਦੇ ਪਲਾਟ ਦੇਣ ਦਾ ਵਾਅਦਾ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਜਿਆਦਾਤਰ ਲਾਭਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਨਾ ਪਲਾਟ ਦਿੱਤੇ ਅਤੇ ਨਾ ਕਬਜਾ ਪੱਤਰ ਮਹੁੱਇਆ ਕਰਵਾਇਆ| ਪਰ ਸਾਡੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ 20,000 ਅਜਿਹੇ ਲਾਭਕਾਰੀਆਂ ਦੀ ਚੋਣ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਹਾਲ ਹੀ ਵਿਚ ਸੋਨੀਪਤ ਵਿਚ ਆਯੋਜਿਤ ਪ੍ਰੋਗ੍ਰਾਮ ਵਿਚ 7000 ਤੋਂ ਵੱਧ ਲਾਭਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਮੌਕੇ ‘ਤੇ ਕਬਜਾ ਪੱਤਰ ਸੌਂਪੇ ਸਨ, ਬਾਕੀ ਬਚੇ ਹੋਏ ਲਾਭਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਜਿੰਨ੍ਹਾਂ ਪਿੰਡਾਂ ਵਿਚ ਪੰਚਾਇਤ ਦੀ ਜਮੀਨ ਮਹੁੱਇਆ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ 100 ਗਜ ਦਾ ਪਲਾਟ ਖਰੀਦਣ ਲਈ ਇਕ-ਇਕ ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦੀ ਮਾਲੀ ਮਦਦ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਖਾਤਿਆਂ ਵਿਚ ਪਾਈ ਜਾਵੇਗੀ| ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਯੋਜਨਾ ਦੇ ਤਹਿਤ ਨਵੇਂ ਲਾਭਕਾਰੀਆਂ ਦੀ ਮਦਦ ਲਈ ਪੋਟਰਲ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਹੈ| ਰਜਿਸਟਰਡ ਲਾਭਕਾਰੀਆਂ ਦੀ ਤਸਦੀਕ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪਲਾਟ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣਗੇ|

            ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਸਿਆ ਕਿ ਪਿਛਲੇ 10 ਸਾਲਾਂ ਵਿਚ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਨੇ ਗਰੀਬਾਂ ਨੂੰ ਛੱਤ ਮਹੁੱਇਆ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਅਵਾਸ ਯੋਜਨਾ ਦੇ ਤਹਿਤ 4 ਕਰੋੜ ਮਕਾਨ ਬਣਾਏ ਹਨ| ਤੀਜੀ ਵਾਰ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਬਣਦੇ ਹੀ ਸ੍ਰੀ ਮੋਦੀ ਨੇ ਅਗਲੇ 5 ਸਾਲਾਂ ਵਿਚ 3 ਕਰੋੜ ਮਕਾਨ ਬਣਾ ਕੇ ਦੇਣ ਦਾ ਅਹਦ ਕੀਤਾ ਹੈ| ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਰੋਨਾ ਸਮੇਂ ਜਦੋਂ ਰੇਹੜੀ-ਫੜੀ ਵਾਲਿਆਂ ‘ਤੇ ਕਮਾਉਣ ਦਾ ਸੰਕਟ ਆਇਆ ਸੀ ਤਾਂ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਸ੍ਰੀ ਮੋਦੀ ਨੇ ਇਸ ‘ਤੇ ਧਿਆਨ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਸਵੈ ਨਿਧੀ ਯੋਜਨਾ ਦੇ ਤਹਿਤ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਬਿਨਾਂ ਵਿਆਜ ਦੇ 10,000-10,000 ਰੁਪਏ ਦੀ ਮਾਲੀ ਮਦਦ ਮਹੁੱਇਆ ਕਰਵਾਈ|

            ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਯਾਦ ਕਰਵਾਇਆ ਕਿ ਤੁਹਾਡੀ ਬੇਟੀ ਸਾਡੀ ਬੇਟੀ ਯੋਜਨਾ ਦੇ ਤਹਿਤ ਸਰਕਾਰ ਤਿੰਨ ਕੁੜੀਆਂ ਤਕ ਦੇ ਜਨਮ ‘ਤੇ 2100-2100 ਰੁਪਏ ਦੀ ਰਕਮ ਕੁੜੀ ਦੇ ਖਾਤੇ ਵਿਚ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਵਾਉਂਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਜੋ ਉਹ ਰਕਮ ਕੁੜੀ ਦੇ ਵਿਆਹ ਸਮੇਂ ਕੰਮ ਆ ਸਕੇ|

            ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰਾ ਨੇ ਈ-ਗਰਵਨੈਂਸ ਦੇ ਖੇਤਰ ਵਿਚ ਅਨੇਕ ਪਹਿਲ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਹੁਣ ਘਰ ਬੈਠੇ ਹੀ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰੀ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਦਾ ਲਾਭ ਮਿਲ ਰਿਹਾ ਹੈ| ਬੁਢਾਪਾ ਸਨਮਾਨ ਭੱਤਾ ਯੋਜਨਾ ਦੇ ਤਹਿਤ 60 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ ਪੂਰੀ ਹੁੰਦੇ ਹੀ ਖੁਦ ਦੀ ਲਾਭਕਾਰੀ ਦੇ ਖਾਤੇ ਵਿਚ 3000 ਰੁਪਏ ਮਹੀਨੇਵਾਰ ਪੈਨਸ਼ਨ ਪਾ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ| ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਹੋਰ ਸਮਾਜਿਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਦੇ ਤਹਿਤ ਮਿਲਣ ਵਾਲੀ ਪੈਨਸ਼ਨ ਦਾ ਲਾਭ ਸਿੱਧੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਬੈਂਕ ਖਾਤਿਆਂ ਵਿਚ ਪੁੱਜ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਦਫਤਰਾਂ ਦੇ ਚੱਕਰ ਕੱਟ ਤੋਂ ਛੁਟਕਾਰਾ ਮਿਲੇ|
ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨਾਇਬ ਸਿੰਘ ਨੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਭਰੋਸਾ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਕਿਸੇ ਵੀ ਪਾਤਰ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰੀ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਦਾ ਲਾਭ ਤੋਂ ਵਾਂਝੇ ਨਹੀਂ ਰਹਿਣ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ| ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਿਸੇ ਵੀ ਗਰੀਬ ਤੋਂ ਅਨਿਆਂ ਨਹੀਂ ਹੋਣ ਦੇਣਗੇ| ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਆਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਕਿ ਉਹ ਆਪਣੇ ਵਿਹਾਰ ਵਿਚ ਬਦਲਾਅ ਲਿਆਉਣ| ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਸਹਿਣ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ|

            ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸਾਰੇ ਜਿਲ੍ਹਿਆਂ ਦੇ ਡੀਸੀ ਤੇ ਐਸਪੀ ਨੂੰ ਆਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਕਿ ਉਹ ਸਵੇਰੇ 9 ਤੋਂ 11 ਵਜੇ ਤਕ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਦੇ ਹਲ ਲਈ ਕੈਂਪ ਲਗਾਉਣ ਤਾਂ ਜੋ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਰਾਹਤ ਮਿਲ ਸਕੇ| ਉਹ ਖੁਦ ਰੋਜਾਨਾ 22 ਜਿਲ੍ਹਿਆਂ ਦੀ ਤਰੱਕੀ ਰਿਪੋਰਟ ਦੀ ਨਿਗਰਾਨੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ| ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਕੋਈ ਵੀ ਵਿਅਕਤੀ ਆਪਣੀ ਸਮੱਸਿਆ ਨੂੰ ਲੈਕੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸਮੇਂ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਵਿਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਰਿਹਾਇਸ਼ ‘ਤੇ ਆ ਸਕਦਾ ਹੈ|

            ਇਸ ਮੌਕੇ ‘ਤੇ ਸਮਾਜਿਕ ਨਿਆਂ, ਅਧਿਕਾਰਤਾ, ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਾਤੀ ਤੇ ਪਿਛੜਾ ਵਰਗ ਭਲਾਈ ਰਾਜ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਵੀ ਆਪਣੇ  ਵਿਚਾਰ ਸਾਂਝੇ ਕੀਤੇ| ਸਮਾਰੋਹ ਵਿਚ ਰਾਜਸਥਾਨ ਦੇ ਪ੍ਰਸਿੱਧ ਲੋਕ ਗਾਇਕ ਤੇ ਪਦਮਸ੍ਰੀ ਨਾਲ ਸਨਮਾਨਿਤ ਅਨਵਰ ਖਾਨ ਨੇ ਕਬੀਰ ਭਜਨ ਗਾਇਆ|ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 22 ਜੂਨ – ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨਾਇਬ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੌਜ਼ੂਦਾ ਸਰਕਾਰ ਗਰੀਬ, ਕਿਸਾਨ, ਮਜਦੂਰ ਤੇ ਮਹਿਲਾਵਾਂ ਦੀ ਭਲਾਈ ਲਈ ਕੰੰਮ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ| ਹਰੇਕ ਵਰਗ ਦੀ ਭਲਾਈ ਲਈ ਨਵੀਂਆਂ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਬਣਾਈ ਗਈ ਹੈ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ|

            ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨਾਇਬ ਸਿੰਘ ਅੱਜ ਜਿਲਾ ਸੋਨੀਪਤ ਦੇ ਪਿੰਡ ਦੋਦਵਾ ਵਿਚ ਪਿੰਡ ਵਾਸੀਆਂ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਤ ਕਰ ਰਹੇ ਸਨ|
ਗੋਹਾਨਾ ਤੋਂ ਦਿੱਲੀ ਜਾਂਦੇ ਸਮੇਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਪਿੰਡ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਅਚਾਨਕ ਮਿਲਣ ਦਾ ਪ੍ਰੋਗ੍ਰਾਮ ਬਣਾਇਆ| ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਸ ਮੌਕੇ ਪਿੰਡ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਮੰਗ ‘ਤੇ ਪਿੰਡ ਦੇ ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲ ਨੂੰ ਮਿਡਲ ਤੋਂ ਦਸਵੀਂ ਜਮਾਤ ਤਕ ਅਪਗ੍ਰੇਡ ਕਰਨ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ|

            ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਪਿੰਡ ਵਾਸੀਆਂ ਤੋਂ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਕਿ ਉਹ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿਚ ਦਾਖਲ ਕਰਵਾਉਣ| ਸਾਰੇ ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿਚ ਸਿਖਿਅਤ ਅਮਲਾ ਹੈ ਅਤੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਉੱਚ ਗੁਣਵੱਤਾ ਸਿਖਿਆ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ|

            ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਿੰਡ ਦੇ ਸਰਪੰਚ ਵੱਲੋਂ ਵਿਕਾਸ ਕੰਮਾਂ ਲਈ ਜਿੰਨ੍ਹੇ ਵੀ ਅਨੁਮਾਨ ਭੇਜੇ ਗਏ ਹਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਪੈਸਾ ਅਗਲੇ 2-3 ਦਿਨ ਵਿਚ ਰਿਲਿਜ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ| ਇਸ ਮੌਕੇ ‘ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸਾਰੇ ਪਿੰਡ ਵਾਸੀਆਂ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਬਜੁਰਗਾਂ ਤੇ ਮਹਿਲਾਵਾਂ ਤੋਂ ਆਸ਼ਿਰਵਾਦ ਵੀ ਲਿਆ|

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 22 ਜੂਨ – ਕੇਂਦਰੀ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਨਿਰਮਲਾ ਸੀਤਾਰਮਣ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਹੇਠ ਅੱਜ ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ ਵਿਚ ਸਾਰੇ ਸੂਬਿਆਂ ਤੇ ਸੰਘ ਰਾਜ ਖੇਤਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀਆਂ ਨਾਲ ਬਜਟ ਪੂਰਵ ਅਨੁਮਾਨ ਮੀਟਿੰਗ ਹੋਈ| ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਜੈ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਦਲਾਲ ਵੀ ਇਸ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿਚ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹੋਏ|

            ਸ੍ਰੀ ਜੈ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਦਲਾਲ ਨੇ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿਚ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹਰਿਆਣਾ ਭਾਰਤ ਦਾ ਆਬਾਦੀ ਦਾ 2.09 ਫੀਸਦੀ ਅਤੇ ਕੁਲ ਭੌਗੂਲਿਕ ਖੇਤਰ ਦਾ 1.34 ਫੀਸਦੀ ਵਾਲਾ ਛੋਟਾ ਸੂਬਾ ਹੈ, ਫਿਰ ਵੀ 2023-24 ਵਿਚ ਸਰਵ ਭਾਰਤੀ ਸਕਲ ਘਰੇਲੂ ਉਤਪਾਦ ਵਿਚ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਜੀਐਸਡੀਪੀ ਦਾ ਹਿੱਸਾ 3.7 ਫੀਸਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਕੁਲ ਜੀਐਸਟੀ ਕੁਲੈਕਸ਼ਨ ਵਿਚ ਹਰਿਆਣਾ ਦਾ ਯੋਗਦਾਨ 6 ਫੀਸਦੀ ਹੈ|

            ਸ੍ਰੀ ਜੀ.ਪੀ.ਦਲਾਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸੂਬੇ ਵਿਚ ਸਮਾਜਿਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਨੂੰ ਵਧਾਉਣ ਲਈ ਕਈ ਕਦਮ ਚੁੱਕੇ ਹਨ| ਬੁਢਾਪਾ ਸਨਮਾਨ ਭੱਤਾ ਅਤੇ ਸਬੰਧਤ ਪੈਨਸ਼ਨ ਨੂੰ ਵੱਧ ਕੇ 3000 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਮਹੀਨਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਸੱਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਹੈ| ਲਾਭਕਾਰੀਆਂ ਦੀ ਕੁਲ ਗਿਣਤੀ ਵੀ ਵੱਧ ਕੇ ਲਗਭਗ 32 ਲੱਖ ਹੋ ਗਈ ਹੈ| ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ, ਕਈ ਸਮਾਜਿਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਪੈਨਸ਼ਨਾਂ ਲਈ ਬਜਟ ਵਿਵਸਥਾ ਵੱਧਾ ਕੇ ਲਗਭਗ 12,000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਜੋਕਿ 2024-25 ਦੇ ਕੁਲ ਬਜਟ ਦਾ 6.30 ਫੀਸਦੀ ਹੈ| ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਸਿਆ ਕਿ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸਾਲ 2021-22 ਅਤੇ 2022-23 ਲਈ ਨਵੰਬਰ 2022 ਵਿਚ 250 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਗ੍ਰਾਂਟ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਜੋਕਿ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਸਾਲ 2022-23 ਵਿਚ ਸਮਾਜਿਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਪੈਨਸ਼ਨ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ‘ਤੇ ਕੀਤੀ ਗਏ ਕੁਲ ਖਰਚ 8821.16 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ 2.83 ਫੀਸਦੀ ਹੈ|

            ਉਨ੍ਹਾਂ ਸੁਝਾਅ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਕਿਹਾ ਕਿ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਅਪੀਲ ਹੈ ਕਿ ਜਾਂ ਤਾਂ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਪ੍ਰਸਤਾਵਿਤ ਸਮਾਜਿਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਦੇ ਤਹਿਤ ਮਾਲੀ ਮਦਦ ਦੀ ਦਰ ਵਧਾਈ ਜਾਵੇ ਜਾਂ ਇਸ ਮਦ ਵਿਚ ਸੂਬੇ ਦਾ ਬੋਝ ਸਾਂਝਾ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ|

            ਸ੍ਰੀ ਦਲਾਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹਰਿਆਣਾ ਐਨਸੀਆਰ ਦਾ ਅਖੰਡਵਾ ਹਿੱਸਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਸੂਬਾ ਦਾ 57 ਫੀਸਦੀ ਭੂ ਹਿੱਸਾ (14 ਜਿਲ੍ਹਿਆਂ) ਐਨਸੀਆਰ ਵਿਚ ਆਉਂਦਾ ਹੈ| ਮੌਜ਼ੂਦਾ ਵਿਚ, ਐਨਸੀਆਰ ਦੀ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ, ਜਲ ਸਪਲਾਈ ਅਤੇ ਸਵੱਛਤਾ, ਸ਼ਹਿਰੀ ਵਿਕਾਸ ਅਤੇ ਕਨੈਕਟਿਵਿਟੀ ਲੋਂੜ੍ਹਾਂ ਦੀ ਮੰਗ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਲਈ ਆਪਣੇ ਸੀਮਿਤ ਸਰੋਤਾਂ ਤੋਂ ਕਾਫੀ ਮਾਤਰਾ ਵਿਚ ਸਰੋਧ ਖਰਚ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ| ਹਰਿਆਣਾ ਸਰਕਾਰ ਦਿੱਲੀ ਨੂੰ ਮਾਪਦੰਡਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਪੂਰਾ ਪਾਣੀ ਦੀ ਸਪਲਾਈ ਯਕੀਨੀ ਕਰਦਾ ਹੈ| ਇਸ  ਤੋਂ ਇਲਾਵ, ਸੂਬੇ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਐਨਸੀਆਰ ਖੇਤਰ ਦੇ ਅਣਕੰਟ੍ਰੋਲ ਅਤੇ ਤੇਜੀ ਤੋਂ ਵੱਧਦੇ ਸ਼ਹਿਰੀਕਰਣ ਕਾਰਣ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਦੇ ਪੱਧਰ, ਭੂਜਲ ਪੱਧਰ ਵਿਚ ਕਮੀ ਆਦਿ ਨੂੰ ਕੰਟ੍ਰੋਲ ਕਰਨ ਲਈ ਵਾਧੂ ਰਕਮ ਖਰਚ ਕਰਨੀ ਪੈਂਦੀ ਹੈ| ਇਸ ਲਈ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਐਨਸੀਆਰ ਲਈ ਗ੍ਰਾਂਟ ਮਦਦ ਦੇ ਵਾਧੂ ਵੰਡ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਦੀ ਹੈ|
ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹਰਿਆਣਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਐਨਸੀਆਰ ਖੇਤਰ ਵਿਚ ਭੀੜ ਘੱਟ ਕਰਨ ਲਈ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਨੇੜੇ ਕੇਐਪਪੀ ਐਕਸਪ੍ਰੈਸ ਵੇ ਵਿਕਸਿਤ ਕੀਤੀ ਹੈ| ਕੁੰਡਲੀ-ਮਾਨੇਸਰ-ਪਲਵਲ ਐਕਸਪ੍ਰੈਸ ਵੇ ਨਾਲ ਹੀ ਪਲਵਲ ਤੋਂ ਸੋਨੀਪਤ ਤਕ ਸੋਧੇ ਅਨੁਮਾਨ ਲਾਗਤ 11,600 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਲਾਗਤ ਦੀ 122 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਦੀ ਹਰਿਆਣਾ ਰੇਲ ਆਬਿਟਲ ਕੋਰੀਡੋਰ ਦੀ ਮੁੱਖ ਪਰਿਯੋਜਨਾ ‘ਤੇ ਵੀ ਕੰਮ ਚਲ ਰਿਹਾ ਹੈ| 1000 ਏਕੜ ਖੇਤਰ ਵਿਚ ਨਾਰਨੌਲ ਵਿਚ ਏਕੀਕ੍ਰਿਤ ਮਲਟੀ ਮਾਡਲ ਲਾਜਿਸਟੀਕਿਸ ਹਬ, ਸੋਨੀਪਤ ਦੇ ਗੰਨੌਰ ਵਿਚ ਇੰਡਿਆ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਹਾਟੀਕਲਚਰ ਮਾਰਕੀਟ, ਖੇਤਰੀ ਰੈਪਿਡ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਸਿਸਟਮ ਵੱਜੋਂ ਦਿੱਲੀ-ਪਾਣੀਪਤ ਫਾਸਟ ਰੇਲ ਕੋਰੀਡੋਰ ਐਨਸੀਆਰ ਵਿਚ ਲਾਗੂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੋਰ ਮੁੱਖ ਪਰਿਯੋਜਨਾਵਾਂ ਹਨ| ਇਸ ਲਈ, ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਐਨਸੀਆਰ ਵਿਚ ਇੰਨ੍ਹਾਂ ਮੁੱਖ ਪਰਿਯੋਜਨਾਂਵਾਂ ਦੇ ਲਾਗੂਕਰਨ ਲਈ ਹਰਿਆਣਾ ਨੂੰ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਗ੍ਰਾਂਟ ਮਦਦ ਦੇਣ ‘ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ|

            ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੂੰਜੀ ਨਿਵੇਸ਼ ਲਈ ਸੂਬਿਆਂ ਨੂੰ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਮਦਦ ਯੋਜਨਾ ਨੂੰ ਭਵਿੱਖ ਵਿਚ ਵੀ ਜਾਰੀ ਰੱਖਿਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਸੂਬਿਆਂ ਵਿਚ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚਾ ਪਰਿਯੋਜਨਾਵਾਂ ਦੇ ਵਿੱਤ ਪੋਸ਼ਣ ਲਈ ਪ੍ਰੋਤਸਾਹਨ ਦਿੰਦੇ ਹੈ| ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸੁਝਾਅ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਇਸ ਯੋਜਨਾ ਦੇ ਤਹਿਤ ਸੂਬੇ ਨੂੰ ਵੰਡ ਜੀਐਸਟੀ ਕੁਲੈਕਸ਼ਨ ਵਿਚ ਸੂਬੇ ਦੇ ਲਗਭਗ 6 ਫੀਸਦੀ ਯੋਗਦਾਨ ਜਾਂ 2023-24 ਵਿਚ ਕੌਮੀ ਸਕਲ ਘਰੇਲੂ ਉਤਪਾਦ ਵਿਚ 3.7 ਫੀਸਦੀ ਦੇ ਯੋਗਦਾਨ ਦੇ ਆਧਾਰ ‘ਤੇ ਵਧਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ|

            ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਭਰੋਸਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਹਰਿਆਣਾ ਸਰਕਾ ਵਿਕਸਿਤ ਭਾਰਤ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਸਪਨੇ ਨੂੰ ਸਾਕਾਰ ਕਰਨ ਅਤੇ ਇਜ ਆਫ ਲਿਵਿੰਗ ਵਿਚ ਸੁਧਾਰ ਕਰਨ ਲਈ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਨਾਲ ਸਹਿਯੋਗ ਕਰਨ ਲਈ ਸਾਰੇ ਯਤਨ ਕਰੇਗੀ|

ਸਲਸਵਿਹ/2024

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 22 ਜੂਨ – ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨਾਇਬ ਸਿੰਘ ਨੇ ਪੇਂਡੂ ਵਿਕਾਸ ਪ੍ਰੋਗ੍ਰਾਮ ਦੇ ਤਹਿਤ 126 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਲਾਗਤ ਨਾਲ 22 ਮੁੱਖ ਪਰਿਯੋਜਨਾਵਾਂ ਲਈ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਿਕ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦਿੱਤੀ| ਇੰਨ੍ਹਾਂ ਪਰਿਯੋਜਨਾਵਾਂ ਨਾਲ ਹਿਸਾਰ, ਜੀਂਦ, ਕੈਥਲ ਅਤੇ ਸਿਰਸਾ ਜਿਲ੍ਹਿਆਂ ਵਿਚ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ ਦਾ ਵਿਕਾਸ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ|

            ਇਸ ਸਬੰਧ ਵਿਚ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਸਰਕਾਰੀ ਬੁਲਾਰੇ ਨੇ ਦਸਿਆ ਕਿ ਹਿਸਾਰ ਦੇ ਪਿੰਡ ਸਿਸਾਯ ਵਿਚ 14.25 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਲਾਗਤ ਨਾਲ ਜਲ ਸਪਲਾਈ ਯੋਜਨਾ ਦੇ ਤਹਿਤ ਬਾਲਸਮੰਦ ਬ੍ਰਾਂਚ ਤੋਂ ਪਾਣੀ ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ| ਇਹ ਯੋਜਨਾ ਜਲ ਜੀਵਨ ਮਿਸ਼ਨ ਅਨੁਸਾਰ ਹੈ| ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, 3.90 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਅਤੇ 1.50 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਪਰਿਯੋਜਨਾ ਲਾਗਤ ਨਾਲ ਨਾਰਨੌਂਦ ਅਤੇ ਹਾਂਸੀ ਵਿਚ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਢਾਣਿਆਂ ਵਿਚ ਘਰੇਲੂ ਨਲ ਕੁਨੈਕਸ਼ਨ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣਗੇ| ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ 4.10 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਪਰਿਯੋਜਨਾਵਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ|
ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਸਿਆ ਕਿ 46.56 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਲਾਗਤ ਨਾਲ ਜਿਲਾ ਸਿਰਸਾ ਦੇ (ਮੰਡੀ ਡਬਵਾਲੀ ਅਤੇ ਕਾਲਾਂਵਾਲੀ) ਪਿੰਡਾਂ ਭਾਰੂਖੇੜਾ, ਚੋਰਮਾਰ ਖੇੜਾ, ਦੇਸੂ ਜੋਧਾ, ਗਦਰਾਨਾ, ਹਬੂਆਨਾਂ, ਜੋਤਾਵਾਲੀ, ਖਤਰਾਵਾਨ, ਮੰਗਿਯਾਨਾ, ਮਸੀਤਾਂ, ਨੌਰੰਗ ਅਤੇ ਸੁਖਚੈਨ ਨੂੰ 70 ਲੀਟਰ ਪ੍ਰਤੀ ਵਿਅਕਤੀ ਪ੍ਰਤੀਦਿਨ ਦੀ ਵੱਧੀ ਹੋਈ ਜਲ ਸਪਲਾਈ ਦਾ ਲਾਭ ਮਿਲੇਗਾ| ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ, ਨਾਲ 13.65 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਲਾਗਤ ਨਾਲ ਜਿਲਾ ਸਿਰਸਾ ਦੇ ਝੋੜਾ, ਰੋਹੀ, ਗਿਦਰਾਵਾਲੀ ਅਤੇ ਰਗੂਆਨਾ (ਕਾਲਾਵਾਲੀ) ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਪੇਂਡੂਆਂ ਨੂੰ 70 ਲੀਟਰ ਪ੍ਰਤੀ ਵਿਅਕਤੀ ਪ੍ਰਤੀਦਿਨ ਦੀ ਵਧੀਆ ਪੀਣ ਵਾਲਾ ਪਾਣੀ ਦੀ ਸਪਲਾਈ ਦਾ ਲਾਭ ਮਿਲੇਗਾ|

            ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਸਿਆ ਕਿ ਜਿਲਾ ਕੈਥਲ ਦੇ ਪਿੰਡ ਪੱਟੀ ਡੋਗਰਾਨ ਵਿਚ 55 ਲੀਟਰ ਪ੍ਰਤੀ ਵਿਅਕਤੀ ਪ੍ਰਤੀ ਦਿਨ ਨਾਲ ਪੀਣ ਵਾਲੇ ਪਾਣੀ ਦੀ ਸਪਲਾਈ ਵਧਾਉਣ ਲਈ 3.30 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਵੰਡ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ| ਜਿਲਾ ਜੀਂਦ ਦੇ ਅਸ਼ਰਫਗੜ੍ਹ ਅਤੇ ਸੰਡੀਲ ਪਿੰਡਾਂ ਲਈ ਕ੍ਰਮਵਾਰ 2.212 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਅਤੇ 4.84 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕੀਤੇ ਹਨ, ਤਾਂ ਜੋ 55 ਲੀਟਰ ਪ੍ਰਤੀ ਵਿਅਕਤੀ ਪ੍ਰਤੀ ਦਿਨ ਪੀਣ ਵਾਲਾ ਪਾਣੀ ਦੀ ਸਪਲਾਈ ਮਿਲ ਸਕੇ| ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਇਸ ਯਤਨ ਨਾਲ ਪੇਂਡੂਆਂ ਦਾ ਜੀਵਨ ਪੱਧਰ ਵਿਚ ਸੁਧਾਰ ਹੋਵੇਗਾ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚਾ ਸਹੂਲਤਾਂ ਮਿਲੇਗੀ|

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 22 ਜੂਨ – ਹਰਿਆਣਾ ਰਾਜ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਧਨਪਤ ਸਿੰਘ ਨੇ ਹਰਿਆਣਾ ਪੰਚਾਇਤ ਰਾਜ ਐਕਟ 1994 ਦੀ ਧਾਰਾ 161 ਦੀ ਉਪਧਾਰਾ (4) ਦੇ ਤਹਿਤ ਪ੍ਰਵਧਾਨਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਸ੍ਰੀਮਤੀ ਕਾਜਲ ਨੂੰ ਜਿਲਾ ਪਰਿਸ਼ਦ ਪਾਣੀਪਤ ਦੀ ਚੇਅਰਮੈਨ ਵੱਜੋਂ ਬੱਚੇ ਹੋਏ ਬਾਕੀ ਸਮੇਂ ਲਈ ਨੋਟੀਫਾਇਡ ਕੀਤਾ ਹੈ|

            ਰਾਜ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨਰ, ਹਰਿਆਣਾ ਵੱਲੋਂ ਜਾਰੀ ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਇਕ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਅਨੁਸਾਰ 14 ਜੂਨ, 2024 ਨੂੰ ਹੋਏ ਚੋਣ ਵਿਚ ਸ੍ਰੀਮਤੀ ਕਾਜਲ ਨੂੰ ਸਰਵਸੰਮਤੀ ਨਾਲ ਜਿਲਾ ਪਰਿਸ਼ਦ ਪਾਣੀਪਤ ਦੀ ਚੇਅਰਮੈਨ ਚੁਣੀ ਗਈ ਸੀ|