ਇਸ ਵਿੱਚ ਕਈ ਸ਼ੱਕ ਨਹੀਂ ਕਿ ਸਪੱਸ਼ਟ ਬਹੁਮਤ ਦੀ ਤਾਕਤ ਦਾ ਨਜ਼ਾਰਾ ਹੀ ਕੱੁਝ ਵੱਖਰਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਉਹ ਕਿਸੇ ਦੇ ਮੌਢੇ ਦੀ ਗੁਲਾਮ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ । ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਰਲੀ-ਮਿਲੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਨਾਲੋਂ ਕਾਰਗੁਜ਼ਾਰੀ ਕਈ ਗੁਣਾਂ ਜਿਆਦਾ ਅਮਲ ਵਿੱਚ ਲਿਆਂਦੀ ਹੈ। ਉਸ ਨੇ ਕਾਨੂੰਨ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਬਣਾਏ ਹਨ ਅਤੇ ਲਾਗੂ ਵੀ ਕੀਤੇ ਹਨ ਪਰ ਹਰ ਇੱਕ ਕਾਨੂੰਨ ਬਨਾਉਣ ਉਪਰੰਤ ਬਵਾਲ ਵੀ ਉੱਠਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਕੀਮਤੀ ਜਾਨਾਂ ਵੀ ਅਜਾਈਂ ਗਈਆਂ ਹਨ। ਪਰ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਕਾਰਜਕਾਲ ਦੌਰਾਨ ਹੀ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਦਾ ਜਿੱਥੇ ਇੱਕ ਇਤਿਹਾਸ ਕਾਇਮ ਕੀਤਾ ਹੈ ਉਥੇ ਹੀ ਉਸ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਲੈਣ ਦਾ ਵੀ ਰਿਕਾਰਡ ਸਥਾਪਿਤ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਝਮੇਲਿਆਂ ਕਾਰਨ ਹੀ ਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਮਹਿੰਗਾਈ ਅਤੇ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ ਅਤੇ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਦੀ ਮਾਰ ਕੱੁਝ ਜਿਆਦਾ ਹੀ ਪਈ ਹੈ । ਕਾਫੀ ਸੂਬੇ ਜੋ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਦੇ ਕਰਜ਼ਾਈਂ ਹੋਏ ਹਨ। ਭਾਵੇਂ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਚਾਰ ਵਿਰੁੱਧ ਕਾਰਵਈਆਂ ਬਹੁਤ ਜਿਆਦਾ ਕੀਤੀਆਂ ਹਨ ਜੋ ਕਿ ਇੱਕ ਰਿਕਾਰਡ ਹੈ ਜੇਕਰ ਉਹ ਵੀ ਰਲੀ ਮਿਲੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵਾਰਿਸ ਹੁੰਦੇ ਤਾਂ ਉਹ ਕਦੀ ਵੀ ਅਜਿਹੀਆਂ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਨੂੰ ਅਮਲ ਵਿਚ ਨਹੀਂ ਸਨ ਲਿਆ ਸਕਦੇ। ਮਹਾਂਰਾਸ਼ਟਰ ਵਿਚ ਰਲੀ ਮਿਲੀ ਸਰਕਾਰ ਹੋਣ ਦੇ ਕਾਰਨ ਹੀ ੳੇੁਹਨਾਂ ਨੇ ਊਧਵ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਜੜ੍ਹਾਂ ਹਿਲਾ ਕੇ ਰੱਖ ਦਿੱਤੀਆਂ ਅਤੇ ਉਸ ਦੀ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਸੰਨ੍ਹ ਲਗਾ ਕੇ ਰੱਖ ਦਿੱਤੀ।
ਬੀਤੇ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰੀ ਦੇ ਰਿਕਾਰਡ ਵਾਧੇ ਨੇ ਹੀ ਕੱੁਝ ਅਜਿਹਾ ਰੰਗ ਬੰਨਿਆ ਕਿ ਜਿਸ ਦੇ ਨਤੀਜੇ ਅੱਜ ਈ.ਡੀ. ਆਪਣੀ ਖੁੱਦਮੁਖਤਿਆਰੀ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਨੂੰ ਅਮਲ ਵਿਚ ਲਿਆ ਕੇ ਸਾਫ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਅਰਬਾਂ ਰੁਪਿਆ ਉਹਨਾਂ ਤਿਜੌਰੀਆਂ ਵਿਚੋਂ ਕੱਢ ਚੁੱਕੀ ਹੈ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਖਜ਼ਾਨੇ ਵਿੱਚ ਜਮ੍ਹਾ ਕਰਵਾ ਚੁੱਕੀ ਹੈ ਭਾਵੇਂ ਕਿ ਜਿੰਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਜੇਬਾਂ ਵਿਚੋਂ ਇਹ ਕਮਾਈ ਨਿਕਲੀ ਹੈ ਵਾਪਸ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜੇਬ੍ਹ ਵਿਚ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਜਾ ਰਹੀ ਕਿਉਂਕਿ ਜਿੰਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਹ ਪੈਸਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵਸੂਲੀ ਤਾਂ ਕਰ ਹੀ ਲਈ ਹੈ । ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਈ.ਡੀ ਨੇ ਤਬਾਦਲਿਆਂ ਦੇ ਕਾਰੋਬਾਰ ਦੀ ਚਰਚਾ ਰਾਹੀਂ ਰਾਜਨੀਤਕ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਦੀ ਗੰਭੀਰ ਹੁੰਦੀ ਸਮੱਸਿਆ ਵੱਲ ਧਿਆਨ ਖਿੱਚਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਸਮੱਸਿਆ ਕਿਸੇ ਇਕ ਸੂਬੇ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਇਕ ਪਾਰਟੀ ਅਧੀਨ ਚੱਲਣ ਵਾਲੀ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨਾਲ ਜੁੜੀ ਹੋਈ ਨਹੀਂ। ਅਖ਼ਬਾਰਾਂ ‘ਚ ਖ਼ਬਰ ਛਪ ਚੁੱਕੀ ਹੈ ਕਿ ਇਕ ਵੱਡੇ ਸੂਬੇ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੀ ਪਤਨੀ ਨੇ ਨੋਟ ਗਿਣਨ ਦੀ ‘ਹੈਵੀ-ਡਿਊਟੀ’ ਮਸ਼ੀਨ ਖ਼ਰੀਦਣ ਲਈ ਵਿਦੇਸ਼ ਯਾਤਰਾ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਮੀਡੀਆ ਦੇ ਜਾਣਕਾਰ ਹਲਕਿਆਂ ‘ਚ ਚਰਚਾ ਹੁੰਦੀ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਇਕ ਸੂਬੇ ਦੀ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਆਪਣੇ ਮੰਤਰੀਆਂ ਅਤੇ ਵੱਡੇ ਅਫ਼ਸਰਾਂ ਲਈ ਵਸੂਲੀ ਦੇ ਕੋਟੇ ਨਿਰਧਾਰਤ ਕਰਦੀ ਸੀ। ਜਦੋਂ ਉਮੀਦ ਮੁਤਾਬਿਕ ਰਕਮ ਨਹੀਂ ਸੀ ਆਉਂਦੀ ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਝਾੜ-ਝੰਬ ਵੀ ਹੁੰਦੀ ਸੀ। ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਨਾਲ ਇਕੱਤਰ ਹੋਣ ਵਾਲਾ ਇਹ ਮਾਲ ਏਨਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਕਿ ਉਸ ਨੂੰ ਨਿਯਮਤ ਰੂਪ ਨਾਲ ਗਿਣਨ ਲਈ ਕਈ-ਕਈ ਨੋਟ ਗਿਣਨ ਦੀਆਂ ਮਸ਼ੀਨਾਂ ਦਿਨ-ਰਾਤ ਕੰਮ ਕਰਦੀਆਂ ਸਨ। ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਦੀ ਆਪਸੀ ਚਰਚਾ ‘ਚ ਅਕਸਰ ਸੁਣਨ ਨੂੰ ਮਿਲਦਾ ਹੈ ਕਿ ਫਲਾਨੀ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ, ਫਲਾਨੇ ਰਾਜਨੀਤਕ ਦਲ ਦਾ ‘ਏ.ਟੀ.ਐਮ’ ਹੈ ਜਾਂ ਫਲਾਨਾ ਮੰਤਰੀ ਜਾਂ ਫਲਾਨਾ ਵਿਭਾਗ ਕਿਸੇ ਸਰਕਾਰ ਜਾਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦਾ ‘ਏ.ਟੀ.ਐਮ.’ ਹੈ। ਹਾਲਾਤ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਉਸ ਪਾਰਟੀ ਜਾਂ ਨੇਤਾ ਦੀ ਬਦਕਿਸਮਤੀ ‘ਤੇ ਲੋਕ ਅਫ਼ਸੋਸ ਜਤਾਉਂਦੇ ਦੇਖੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ, ਜਿਸ ਦੇ ਕੋਲ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ‘ਏ.ਟੀ.ਐਮ’ ਨਹੀਂ ਹੈ।
ਹੁਣ ਦੇਖੋ, ਪੱਛਮੀ ਬੰਗਾਲ ‘ਚ ਕੀ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ? ਇਕ ਜੁਝਾਰੂ ਅਤੇ ਟਿਕਾਊ ਰਾਜਨੇਤਾ ਦੇ ਰੂਪ ‘ਚ ਮਮਤਾ ਬੈਨਰਜੀ ਦਾ ਕੋਈ ਸਾਨੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਦਿਖਾਇਆ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਨਾ ਸਿਰਫ਼ ਸੱਤਾ ਪਾਉਣ ਲਈ ਲੰਬੇ ਅਰਸੇ ਤੱਕ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਸਗੋਂ ਸੱਤਾ ਪਾਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਵਰਗੀ ਸਮਰੱਥ ਅਤੇ ਹਮਲਾਵਰ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਚੁਣੌਤੀ ਨੂੰ ਵੀ ਹਰਾਉਣ ਦਾ ਦਮ ਵੀ ਰੱਖਦੀ ਹੈ। ਪਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ‘ਚ ਅਹਿਮ ਰੁਤਬਾ ਰੱਖਣ ਵਾਲੇ ਸੀਨੀਅਰ ਮੰਤਰੀ ਪਾਰਥ ਚੈਟਰਜੀ ਦੀ ਮਹਿਲਾ ਸਹਾਇਕ ਅਰਪਿਤਾ ਮੁਖਰਜੀ ਦੇ ਫਲੈਟਾਂ ‘ਚੋਂ ਲਗਭਗ 50 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਨਕਦੀ ਅਤੇ ਗਹਿਿਣਆਂ ਦੀ ਬਰਮਾਦਗੀ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਾਖ਼ ‘ਤੇ ਕਾਲਾ ਧੱਬਾ ਲਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।
ਵਰਨਣਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਪਹਿਲੀ ਬਰਾਮਦਗੀ ਹੋਈ ਤਾਂ ਮਮਤਾ ਨੇ ਆਪਣੇ ਇਸ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਹਟਾਇਆ, ਪਰ ਜਦੋਂ ਤੁਰੰਤ ਬਾਅਦ ਦੂਜੀ ਬਰਾਮਦਗੀ ਹੋਈ ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਉਸ ਦਾਗ਼ੀ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਬਰਖ਼ਾਸਤ ਕਰਨਾ ਪਿਆ। ਪਰ ਅਜੇ ਵੀ ਤ੍ਰਿਣਮੂਲ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਬੁਲਾਰੇ ਇਹ ਕਹਿਣ ਤੋਂ ਨਹੀਂ ਝਿਜਕਦੇ ਕਿ ਜੇਕਰ ਪਾਰਥ ਚੈਟਰਜੀ ਨਿਰਦੋਸ਼ ਨਿਕਲੇ ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸਾਰੇ ਅਹੁਦੇ ਵਾਪਸ ਦੇ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣਗੇ। ਸੰਗਠਨ ਤੋਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸਿਰਫ਼ ਮੁਅੱਤਲ ਹੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇੱਥੇ ਦੱਸਣਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਸ੍ਰੀਮਾਨ ਕੋਈ ਛੋਟੇ-ਮੋਟੇ ਨੇਤਾ ਨਹੀਂ ਹਨ। ਉਹ ਤ੍ਰਿਣਮੂਲ ਦੇ ਉਪ ਪ੍ਰਧਾਨ ਅਤੇ ਮਹਾਂ ਮੰਤਰੀ ਵੀ ਰਹਿ ਚੁੱਕੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਰੁਤਬਾ ਲਗਭਗ ਉਪ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦਾ ਹੈ। ਰਾਜਨੀਤੀ ਦੀ ਥੋੜ੍ਹੀ ਵੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਰੱਖਣ ਵਾਲਾ ਇਹ ਸਮਝ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਪਾਰਥ ਚੈਟਰਜੀ ਨੇ ਇਹ ਰਕਮਾਂ ਸਿਰਫ਼ ਆਪਣੀ ਵਰਤੋਂ ਲਈ ਜਮ੍ਹਾਂ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀਆਂ ਹੋਣਗੀਆਂ। ਇਹ ਹੋ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ ਕਿ ਇਹ ਕਾਲਾ ਧਨ ਉੱਪਰ ਤੋਂ ਹੇਠਾਂ ਤੱਕ ਵੰਡਿਆ ਨਾ ਜਾਂਦਾ ਹੋਵੇ।
ਕਿੰਨੇ ਦੁੱਖ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਰਕਮਾਂ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਦੀ ਭਰਤੀ ‘ਚ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਕਰਕੇ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਦੱਸੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ। ਅਧਿਆਪਕ ਕੌਣ ਬਣਦਾ ਹੈ? ਉਹ ਜੋ ਡਾਕਟਰ, ਇੰਜੀਨੀਅਰ, ਮੈਨੇਜਰ ਜਾਂ ਵਪਾਰੀ ਨਹੀਂ ਬਣ ਪਾਉਂਦਾ। ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਅਧਿਆਪਕ ਮੱਧ ਵਰਗੀ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਤੋਂ ਆਉਂਦੇ ਹਨ। ਜਦੋਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਨਿਯੁਕਤੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਰਕਮ ਲਿਆਓ, ਤਾਂ ਉਹ ਧਨ ਕਿੱਥੋਂ ਲਿਆਉਂਦੇ ਹੋਣਗੇ। ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਗਹਿਣੇ ਵੇਚ ਕੇ ਜਾਂ ਜ਼ਮੀਨ ਦਾ ਕੋਈ ਟੁਕੜਾ ਵੇਚ ਕੇ ਜਾਂ ਆਫ਼ਤ-ਮੁਸੀਬਤ ਲਈ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਰਾਸ਼ੀ ਵਿਚੋਂ ਕੱਢ ਕੇ। ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਦੀਆਂ ਨਿਯੁਕਤੀਆਂ ਨੂੰ ਵੇਚ ਕੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਸਿਆਸਤਦਾਨਾਂ ਨੇ ਬਹੁਤ ਪੈਸਾ ਕਮਾਇਆ ਹੈ। ਚਾਹੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਬਿਹਾਰ, ਜਾਂ ਕੋਈ ਹੋਰ ਸੂਬਾ, ਹਰ ਥਾਂ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਦੀਆਂ ਨਿਯੁਕਤੀਆਂ ਦਾ ਕਿੱਸਾ ਇਹੀ ਹੈ। ਸਾਡੀ ਸਿੱਖਿਆ ਵਿਵਸਥਾ ਦੀ ਤਰਸਯੋਗ ਹਾਲਤ ਦੇ ਕਈ ਕਾਰਨਾਂ ‘ਚੋਂ ਇਕ ਇਹ ਵੀ ਹੈ।
ਅੱਜ ਦੇਸ਼ ਵਿਚੋਂ ਗਰੀਬੀ ਕਿਵੇਂ ਦੂਰ ਹੋ ਸਕੇਗੀ ਕਿਉਂਕਿ ਗਰੀਬ ਦੇ ਰੁਜ਼ਗਾਰ, ਰੋਟੀ, ਕਪੜਾ, ਮਕਾਨ ਬਣਾਉਣ ਤੱਕ ਹੀ ਤਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਖਬ ਲੁਟਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਚਾਹੇ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਈ.ਡੀ. ਰਾਹੀਂ ਭਲੇ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਪਰ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਦੇਖਣਾ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿ ਇਹ ਕਾਨੂਂੰਨੀ ਕਾਰਵਾਰੀ ਨਾਲ ਉਸ ਨੂੰ ਲੋਕ 2024 ਵਿੱਚ ਕਿੰਨਾ ਪਸੰਦ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਜਾਂ ਫਿਰ ਲੋਕ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਦੇ ਹੀ ਹਾਮੀ ਹਨ।
-ਬਲਵੀਰ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ
Leave a Reply