ਆਖਿਰ ਕਰਜ਼ੇ ਦੀ ਮਰਜ਼ ਕੀ ਹੈ? ਪੰਜਾਬ ਸਮੇਤ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਕਈ ਸੂਬੇ ਕਰਜ਼ਾਈਂ ?

ਪੰਜਾਬੀ ਦਾ ਅਖਾਣ ਹੈ ਕਿ ਆਪ ਕਿਸੇ ਜਿਹੀ ਨਾ ਤੇ ਗੱਲ ਕਰਨੋ ਰਹੀ ਨਾ ਜਾਂ ਫਿਰ ਸਿਆਣੇ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਆਪਣੀ ਚਾਦਰ ਵੇਖ ਕੇ ਪੈਰ ਪਸਾਰਨੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ। ਪਰ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਇਹਨਾਂ ਦੋਨਾਂ ਅਖਾਣਾਂ ਤੋਂ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਭਟਕ ਕੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਕਈ ਸੂਬਿਆਂ ਦੀ ਸਰਕਾਰਾਂ ਚਲ ਰਹੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੇ ਤਾਂ ਬਸ਼ਰਮੀ ਦੇ ਸਭ ਹੱਦ ਬੰਨ੍ਹੇ ਪਾਰ ਕਰ ਲਏ ਹਨ ਜਿਸ ਦੀ ਤਹਿਤ ਉਹ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਮੁਫਤ ਦੀਆਂ ਸਹੂਲਤਾਂ ਦੇ ਰਹੇ ਹਨ ਅਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਹਰ ਇੱਕ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਪਾਰਟੀ ਚਾਹੇ ਉਹ ਖੇਤਰੀ ਪਾਰਟੀ ਹੀ ਕਿਉਂ ਨਾ ਹੋਵੇ ਉਹ ਤਾਂ ਪੂਰੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਸੂਬਿਆਂ ਵਿਚ ਆਪਣੀ ਸਲਤਨਤ ਕਾਇਮ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ ਜਦਕਿ ਇਹ ਜਾਣਦੇ ਹੋਏ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਅੰਦਰੂਨੀ ਇੰਜਨ ਤਾਂ ਸਿਰਫ ਕੰਮ ਚਲਾਊ ਹੀ ਹੈ ਪਰ ਉਹ ਆਪਣੇ ਦਿਮਾਗ ਦੀਆਂ ਗੱਡੀਆਂ ਵਿਚ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਵਜ਼ਨ ਪਾਈ ਹੀ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਜਦਕਿ ਹਾਲ ਹੀ ਵਿਚ ਪੰਜਾਬ ਸਮੇਤ ਮਹਾਂਰਾਸ਼ਟਰ, ਪੱਛਮੀ ਬੰਗਾਲ ਅਤੇ ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਘਰਾਂ ਵਿਚੋਂ ਜੋ ਕਰੋੜਾਂ ਰੁਪਿਆ ਮਿਿਲਆ ਹੈ ਜਦਕਿ ਉਸ ਦੀ ਸ਼ਾਖਸ਼ਾਤ ਸਚਾਈ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਰੁਪਿਆ ਲੋਕਾਂ ਕੋਲੋਂ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਦੀ ਕਮਾਈ ਨਾਲ ਹਥਿਆਇਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਸਰਕਾਰਾਂ ਕਰਜ਼ਾਈਂ, ਲੋਕ ਕਰਜ਼ਾਈਂ ਪਰ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਲੋਕ ਦਿਨ-ਬ-ਦਿਨ ਅਮੀਰ ਹੋ ਰਹੇੇ ਹਨ ।ਦੁਨੀਆਂ ਘਰ ਦੇ ਕਾਰੋਬਾਰ ਕਰੋਨਾ ਮਹਾਂਮਾਰੀ ਨੇ ਮੰਦੇ ਦੇ ਮਾਰ ਝੱਲੀ ਹੈ ਅਤੇ ਹਰ ਇੱਕ ਦੀ ਆਰਥਿਕ ਹਾਲਤ ਬਹੁਤ ਹੀ ਗੰਭੀਰ ਹੈ। ਪਰ ਕੋਈ ਵੀ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਕਦੀ ਘਟੇ ਤੇ ਨਹੀਂ ਗਿਆ ਅਤੇ ਨਾ ਹਾਂ ਕਿਸੇ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਨੇਤਾ ਨੇ ਕਰਜ਼ੇ ਪਿੱਛੇ ਆਤਮ-ਹੱਤਿਆ ਕੀਤੀ ਹ। ਜਦਕਿ ਕਰਜ਼ੇ ਨਾਲ ਅੱਜ ਨਿੱਤ ੋਦਿਨ ਮੌਤਾਂ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਹਨ।

ਅਸਲ ਸਚਾਈ ਇਹ ਹੈ ਯੂ.ਪੀ-6.59 ਲੱਖ ਕਰੋੜ, ਤਾਮਿਲਨਾਡੁ-6.59 ਲੱਖ ਕਰੋੜ, ਮਹਾਂਰਾਸ਼ਟਰ-6.08 ਲੱਖ ਕਰੋੜ, ਬੰਗਾਲ -5.62, ਰਾਜਸਥਾਂਨ 4.77, ਗਜਰਾਤ 4.02, ਆਂਧਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼-3.98 ਪੰਜਾ ਸੂਬੇ ਦੀ ਇਨਕਮ ਦਾ ਇਸ ਸਮੇਂ 53% ਕਰਜ਼ ਚੁਕਾਨ ਵਿਚ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਵਿਕਾਸ ਦੇ ਕੰਮ ਕਿਵੇਂ ਹੋਣਗੇ ਜੇ ਹੋਣਗੇ ਤਾਂ ੳੇਹ ਕਰੇ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਹੋਣਗੇ। ਬਾਕੀ ਸੂਬਿਆਂ ਦਾ ਜੇਕਰ ਲੇਖ-ਜੋੋਖਾ ਦੇਖੀਏ ਤਾਂ ਰਾਜਸਥਾਨ-40 %, ਬਿਹਾਰ 38%, ਯੂ.ਪੀ. 34.9, ਕੇੇਰਲ 37%, ਬੰਗਾਲ 34.4 %, ਝਾਰਖੰਡ 33%, ਜਦਕਿ ਤੇੇਲੰਗਾਨਾ ਸਮੇ ਹੋਰ ਕਈ ਸੂਬਿਆਂ ਤੇ ਕਰਜ਼ਾ ਦਿਨ-ਬ-ਦਿਨ ਵੱਧ ਰਿਹਾ ਹੈ।

ਉਪਰੋਕਤ ਸਚਾਈ ਦੇ ਤੱਥਾਂ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਹਰ ਇੱਕ ਰਾਜੀ ਪਾਰਟੀ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਮੁਫਤ ਦੀਆ ਸਹੂਲਤਾਂ ਦਾ ਲਾਲਚ ਦੇ ਕੇ ਸਰਕਾਰਾਂ ਤਾਂ ਬਣਾ ਲੈਂਦੇ ਹਨ ਪਰ ਬਾਅਦ ਵਿਚ ਜਦੋਂ ਸੱਤ੍ਹਾ ਸੰਭਾਲ ਲੈਂਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਫਿਰ ਹਨੇਰੇ ਵਿੱਚ ਹੱਥ ਪੈਰ ਮਾਰਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ। ਜਦਕਿ ਸਾਰੀਆਂ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਪਾਰਟੀਆਂ ਵਿਚੋਂ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਦੀ ਪਾਰਟੀ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਇਸ ਲਈ ਪਸੰਦ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਿ ਉਹ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿਚ ਸੁਧਾਰ ਕਰੇਗੀ ਪਰ ਉੇਸ ਦੀ ਕਾਰਗੁਜ਼ਾਰੀ ਵੀਕੱੁਝ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਹੀ ਨਿਕਲੀ ਤੇ ਉਹ ਹੁਣ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਹਾਲੇ ਮੁਫਤ ਦੀਆਂ ਸਹੂਲਤਾਂ ਤਾਂ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰ ਨਹੀਂ ਸਕੀ ਤੇ ਉਹ ਗੁਜਰਾਤ ਤੇ ਹਿਮਾਚਲ ਵਿਚ ਕਬਜ਼ਾ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਉਤਾਵਲੀ ਹੈ ਅਤੇ ਉਥੇ ਪ੍ਰਚਾਰ ਸਾਧਨਾਂ ਤੇ ਪੈਸ ਖਰਚ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਉਥੇ ਵੀ ਮੁਫਤ ਦੀ ਸਹੂਲਤਾਂ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਦਾ ਲਾਲਚ ਦੇਣ ਵਿੱਚ ਲੱਗੀ ਹੋਈ ਹੈ।

ਜਦਕਿ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਚੋਣਾਂ ‘ਚ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਵਲੋਂ ਮੁਫ਼ਤ ਦੀਆਂ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਦੇ ਐਲਾਨਣ ‘ਤੇ ਨਾਖ਼ੁਸ਼ੀ ਪ੍ਰਗਟ ਕਰਦਿਆਂ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਇਸ ਸੰਬੰਧ ‘ਚ ਛੇਤੀ ਹੀ ਕੋਈ ਰਸਤਾ ਕੱਢਣ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ । ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਇਸ ਨੂੰ ਇਕ ਸੰਜੀਦਾ ਮਾਮਲਾ ਕਰਾਰ ਦਿੰਦਿਆਂ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰ ਨੂੰ ਆਪੋ-ਆਪਣਾ ਪੱਖ ਰੱਖਣ ਨੂੰ ਕਿਹਾ, ਪਰ ਦੋਵੇਂ ਹੀ ਧਿਰਾਂ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ‘ਚ ਜਵਾਬਦੇਹੀ ਨੂੰ ਟਾਲਦੀਆਂ ਨਜ਼ਰ ਆਈਆਂ । ਜਿਥੇ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਆਪਣਾ ਪੱਲਾ ਝਾੜਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਮਿਸ਼ਨ ਅਜਿਹੇ ਐਲਾਨਾਂ ‘ਤੇ ਰੋਕ ਨਹੀਂ ਲਗਾ ਸਕਦਾ, ਕੇਂਦਰ ਨੂੰ ਇਸ ‘ਤੇ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾ ਕੇ ਇਸ ਨਾਲ ਨਜਿੱਠਣਾ ਪਵੇਗਾ । ਉਥੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਇਸ ਨੂੰ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਘੇਰੇ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਦੱਸਦਿਆਂ ਆਪਣਾ ਪੱਖ ਪੂਰਦਾ ਨਜ਼ਰ ਆਇਆ । ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ‘ਚ ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਇਕ ਜਨਹਿਤ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਉਠਿਆ, ਜਿਸ ‘ਚ ਅਜਿਹੀਆਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੀ ਮਾਨਤਾ ਰੱਦ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ, ਜੋ ਚੋਣ ਜਿੱਤਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਨਤਾ ਨੂੰ ਮੁਫ਼ਤ ਸਹੂਲਤਾਂ ਦੇਣ ਦਾ ਵਾਅਦਾ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ । ਪਟੀਸ਼ਨ ‘ਚ ਇਸ ਅਮਲ ਨੂੰ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਵੋਟਾਂ ਖ਼ਰੀਦਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਾਰ ਦਿੰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ (ਮੁਫ਼ਤ ਸਹੂਲਤਾਂ ਦੇਣ ਦੇ ਵਾਅਦੇ) ਚੋਣ ਅਮਲ ਨੂੰ ਦੂਸ਼ਿਤ ਕਰਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਖਜ਼ਾਨੇ ‘ਤੇ ਵਾਧੂ ਭਾਰ ਦਾ ਕਾਰਨ ਬਣਦੇ ਹਨ । ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਮਾਮਲਾ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਉੱਪਰ ਪਾਉਣ ‘ਤੇ ਅਸੰਤੋਸ਼ ਪ੍ਰਗਟ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਵੱਖ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੀ।ਮੁਫ਼ਤ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਬਾਰੇ ਹੋ ਰਹੀ ਇਸ ਸੁਣਵਾਈ ‘ਚ ਨਾ ਸਿਰਫ਼ ਉਚੇਚੇ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਸਗੋਂ ਕਰਜ਼ ਵਿੰਨ੍ਹੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਵਿੱਤੀ ਹਾਲਤ ਦਾ ਵੀ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ।

ਪਟੀਸ਼ਨਕਰਤਾ ਅਸ਼ਵਨੀ ਉਪਾਧਿਆਏ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਮਿਸਾਲ ਦਿੰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ‘ਤੇ ਤਿੰਨ ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਕਰਜ਼ਾ ਹੈ । ਤਿੰਨ ਕਰੋੜ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਆਬਾਦੀ ਹੈ । ਇਸ ਲਿਹਾਜ਼ ਨਾਲ ਹਰ ਪੰਜਾਬੀ ‘ਤੇ ਇਕ ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦਾ ਕਰਜ਼ਾ ਹੈ । ਹਾਲਾਂਕਿ ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ ਐਨ. ਵੀ. ਰਮੰਨਾ ਨੇ ਇਸ ‘ਤੇ ਫੌਰਨ ਪ੍ਰਤੀਕਰਮ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਸਿਰਫ਼ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਹੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੈ ਇਹ ਸਾਰੇ ਦੇਸ਼ ‘ਚ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ । ਪਟੀਸ਼ਨਕਰਤਾ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸ੍ਰੀਲੰਕਾ ਦੀ ਵੀ ਮਿਸਾਲ ਦਿੰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸ੍ਰੀਲੰਕਾ ਦੀ ਵੀ ਅਰਥਵਿਵਸਥਾ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਖ਼ਰਾਬ ਹੋਈ ਹੈ ਅਤੇ ਭਾਰਤ ਵੀ ਉਸੇ ਰਸਤੇ ‘ਤੇ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ । ਪੂਰੇ ਦੇਸ਼ ‘ਤੇ 70 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਕਰਜ਼ਾ ਹੈ । ਅਜਿਹੇ ‘ਚ ਜੇਕਰ ਸਰਕਾਰ ਮੁਫ਼ਤ ਸਹੂਲਤਾਂ ਦਿੰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਇਹ ਕਰਜ਼ਾ ਹੋਰ ਵਧ ਜਾਵੇਗਾ । ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਅਦਾਲਤ ਵਲੋਂ ਇਹ ਟਿੱਪਣੀਆਂ ਉਸ ਸਮੇਂ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ, ਜਦੋਂ ਕੁਝ ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਨੇ ‘ਰਿਉੜੀ ਕਲਚਰ’ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਅਸਿੱਧੇ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਨਿਸ਼ਾਨੇ ‘ਤੇ ਲਿਆ ਸੀ।

ਪਰ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਦੀ ਪਾਰਟੀ ਵੀ ਕਿਸੇ ਗੱਲੋਂ ਪਿੱਛੇ ਨਹੀਂ ਹੁਣ ਜਦੋਂ 202ਰ ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਲਾਗੇ ਹਨ ਤਾਂ ਉੇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਵੋਟਾਂ ਅਜਿਹਾ ਲਾਲਚ ਦੇ ਕੇ ਹੀ ਹਾਸਲ ਕਰਨੀਆਂ ਪੈਣੀਆਂ ਹਨ । ਇਸ ਲਈ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸੁਪਰੀਮਮ ਕੋਰਟ ਦੀ ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਹਾਂ ਨਹੀਂ ਮਿਲਾਈ।

-ਬਲਵੀਰ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ