ਪੰਜਾਬ ਪ੍ਰਤੀ ਨੀਤ-ਬਦਨੀਤ ਦਾ ਨਿਵਾਰਨ ਕਿਵੇਂ ਹੋਵੇ ? ਜਾਗਰੁੱਕਤਾ ਸਮੇਂ ਦੀ ਵੱਡਮੱੁਲੀ ਲੋੜ ?

ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਹਮੇਸ਼ਾਂ ਹੀ ਤ੍ਰਾਸਦੀ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਕਦੀ ਵੀ ਕੇਂਦਰ ਤੇ ਰਾਜ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਵਿੱਚ ਤਾਲਮੇਲ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ, ਜੇਕਰ ਕਿਸੇ ਸਮੇਂ ਤੇ ਕੇਂਦਰ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਇੱਕ ਪਾਰਟੀ ਦੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਰਹੀਆਂ ਹੀ ਹਨ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਪ੍ਰਤੀ ਅਧਿਕਾਰ ਹੱਥ ਵਿੱਚ ਕਟੋਰਾ ਫੜ ਕੇ ਹੀ ਮੰਗੇ ਹਨ, ਨਾ ਕਿ ਇਸ ਜੁਰੱਅਤ ਨਾਲ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਾਡਾ ਹੈ ਤੇ ਇਸ ਨੂੰ ਦਿਲੋਂ ਆਬਾਦ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਜਦਕਿ ਅੱਜ ਤੱਕ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਸਿਆਸਤ ਤੇ ਹਰ ਵਾਰ ਪੱਗਾਂ ਦੇ ਰੰਗ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਬਦਲ ਕੇ ਤਾਂ ਦੇਖੇ ਹਨ ਪਰ ਹਮੇਸ਼ਾ ਨੀਲਾ ਰੰਗ ਤੇ ਚਿੱਟਾ ਰੰਗ ਹੀ ਬਿਰਾਜਮਾਨ ਰਿਹਾ ਅਤੇ ਰਿਹਾ ਵੀ ਬਿਰਾਜਮਾਨ ਜੱਟ ਹੀ, ਜੋ ਕਿ ਸੱਤ੍ਹਾ ਤੇ ਬਿਰਾਜਮਾਨ ਹੁੰਦਿਆਂ ਹੀ ਆਪਸੀ ਰੜਕਾਂ ਨੂੰ ਪਹਿਲ ਦੇ ਆਧਾਰ ਤੇ ਕੱਢਦ ਦਾ ਹਾਮੀ ਰਿਹਾ।ਪਰ ਪੰਜਾਬ ਬਾਰੇ ੳੇੁਸ ਦਾ ਸੋਚਣਾ ਤਾਂ ਬਾਅਦ ਦੀ ਹੀ ਗੱਲ ਰਹੀ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਹੱਕਾਂ ਪ੍ਰਤੀ ਲੜੀ ਗਈ ਲੜਾਈ ਨੇ ਲਹੂ-ਵੀਟਵੀਂ ਜੰਗ ਦਾ ਵੀ ਰੂਪ ਧਾਰਨ ਕੀਤਾ। ਇਸ ਲੜਾਈ ਨੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਅਤੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਦਬਾਉਣ ਵਾਲਿਆਂ ਦੀਆਂ ਅਜਾਈਂ ਜਾਨਾਂ ਇੰਨੀਆਂ ਕੁ ਲਈਆਂ ਕਿ ਜਿੰਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸਿਵੇ ਵੀ ਗਿਣੇ ਨਹੀਂ ਸਨ ਜਾ ਸਕੇ।

40 ਸਾਲਾਂ ਦਾ ਸੰਘਰਸ਼ਸ਼ੀਲ ਅਰਸਾ ਜਿਸ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਸੱਤ੍ਹਾ ਤੇ ਹਰ ਇੱਕ ਸਾਸ਼ਨ ਦੀ ਬਿਰਾਜਮਾਨੀ ਕੀਤੀ। ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਨੁਕਸਾਨ ਕਰਵਾਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਜਿੰਨ੍ਹਾ ਨੇ ਸੱਤ੍ਹਾ ਸੰਭਾਲੀ ਉਹ ਅਜਿਹੇ ਤਜ਼ਰਬੇ ਕਰਦੇ ਰਹੇ ਕਿ ਜਿੰਨ੍ਹਾਂ ਤਜ਼ਰਬਿਆਂ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਅੱਜ 3 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਦਾ ਕਰਜ਼ਾਈਂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਦਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਜਨਤਾ ਇਸ ਤੋਂ ਕਿਤੇ ਹੋਰ ਜਿਆਦਾ ਦੀ ਕਰਜ਼ਾਈਂ ਹੈ। ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਕੇਂਦਰ ਵਿਚਲੀ ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ, ਦੇਸ਼ ਤੇ ਲੰਮਾ ਸਮਾਂ ਰਾਜ ਕਰ ਚੁੱਕੀ ਆਲ ਇੰਡੀਆ ਕਾਂਗਰਸ ਕਮੇਟੀ ਜੋ ਕਿ ਅੱਜ ਤੱਕ ਦੇਸ਼ ਅਤੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਸਭ ਸੂਬਿਆਂ ਵਿੱਚ ਆਪਣਾ ਰਾਜ ਕਾਇਮ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਲੱਗੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਹਨ ਜਦਕਿ ਇਸ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਅੱਤਕਥਨੀ ਨਹੀਂ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਜਿੰਨੀ ਕੁ ਬਰਬਾਦੀ ਹੋਈ ਹੈ ਉਹ ਇਹਨਾਂ ਦੋਵਾਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੀ ਬਦੌਲਤ ਹੋਈ ਹੈ ਅਤੇ ਹੁਣ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਜੋ ਕਿ ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ ਦੋ ਵਾਰ ਰਾਜ ਕਾਇਮ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਦ ਹੁਣ ਮਜ਼ਬੂਰੀ ਵੱਸ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਇਤਬਾਰ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਬਣਾ ਹੀ ਦਿੱਤੀ ਤਾਂ ਹੁਣ ਉਹ ਵੀ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਖੇਤਰੀ ਪਾਰਟੀ ਤੋਂ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਪਾਰਟੀ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਮਨਸੂਬਾ ਪਾਲ ਬੈਠੇ ਹਨ। ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਧਿਆਨ ਦਿੱਲੀ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਸਿਆਸਤ ਨੂੰ ਸੰਭਾਲਣ ਤੋਂ ਉਪਰੰਤ ਹੁਣ ਹਰਿਆਣਾ, ਹਿਮਾਚਲ ਤੇ ਗੁਜਰਾਤ ਵੱਲ ਜਿਆਦਾ ਹੈ।

ਜੇਕਰ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਸੁਪਰੀਮ ਪਾਵਰ ਪਿਛਲੇ ਸਮੇਂ ਵਿਚ ਵਾਪਰੇ ਘਟਨਾਚੱਕਰ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਇਹ ਗੱਲ ਸਪੱਸ਼ਟ ਹੁੰਦੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਕੇਂਦਰੀ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ ਪੰਜਾਬ ਨਾਲ ਨਾਰਾਜ਼ ਹਨ। ਪਿਛਲੀਆਂ ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਵਿਚ ਭਾਜਪਾ ਨੇ ਆਪਣੇ ਬਲਬੂਤੇ ਸੂਬਾ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਲੜੀਆਂ ਸਨ। ਕੁਝ ਹੋਰ ਵੱਡੀਆਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਵਾਂਗ ਉਸ ਨੂੰ ਇਥੋਂ ਬਹੁਤਾ ਹੁੰਗਾਰਾ ਨਹੀਂ ਸੀ ਮਿਿਲਆ, ਸਗੋਂ ਇਸ ਦੀ ਥਾਂ ‘ਤੇ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਵੱਡੇ ਲੋਕ ਹੁੰਗਾਰੇ ਨਾਲ 92 ਸੀਟਾਂ ਮਿਲ ਗਈਆਂ ਸਨ। ਅੱਜ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਵਿਚ ਕੁਝ ਕੁ ਸੂਬੇ ਹੀ ਬਚੇ ਰਹਿ ਗਏ ਹਨ, ਜਿਥੇ ਵਿਰੋਧੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਹਨ। ਆਉਂਦੇ ਮਹੀਨਿਆਂ ਵਿਚ ਹਿਮਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਅਤੇ ਗੁਜਰਾਤ ਵਿਚ ਚੋਣਾਂ ਹੋਣ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਇਨ੍ਹਾਂ ਰਾਜਾਂ ਵਿਚ ਵੀ ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਵਿਚ ਆਪਣੇ ਪਰ ਤੋਲਣ ਲੱਗੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਆਪਣੇ-ਆਪ ਨੂੰ ਕੌਮੀ ਪੱਧਰ ‘ਤੇ ਆਗੂ ਵਜੋਂ ਉਭਾਰਦੇ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੇ ਹਨ।

ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਇਹ ਇੱਛਾ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੇ ਕਦੋਂ ਪੂਰੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਇਸ ਬਾਰੇ ਹਾਲੇ ਕੁਝ ਕਹਿਣਾ ਤਾਂ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਹੈ ਪਰ ਭਾਜਪਾ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਕੱਟੜ ਵਿਰੋਧੀ ਜ਼ਰੂਰ ਸਮਝਣ ਲੱਗ ਪਈ ਹੈ। ਇਸੇ ਹੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚੇ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਭਾਜਪਾ ਆਗੂਆਂ ਦਾ ਇਹ ਯਕੀਨ ਬਣ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਵਿਚ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੇ ਆਪਣਾ ਮੋਹਰੀ ਰੋਲ ਨਿਭਾਇਆ ਸੀ ਅਤੇ ਇਸ ਅੰਦੋਲਨ ਕਰਕੇ ਹੀ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਨਮੋਸ਼ੀ ਝੱਲਣੀ ਪਈ ਸੀ। ਇਸੇ ਹੀ ਸਮੇਂ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ (ਬ) ਨੇ ਭਾਜਪਾ ਤੋਂ ਆਪਣਾ ਤੋੜ ਵਿਛੋੜਾ ਕਰ ਲਿਆ ਸੀ। ਗੱਲ ਇਥੇ ਤੱਕ ਹੀ ਸੀਮਤ ਨਹੀਂ ਸੀ ਰਹੀ, ਸਗੋਂ ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਦੌਰਾਨ ਸ. ਸੁਖਬੀਰ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਿਚ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੇ ਇਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵਿਰੁੱਧ ਮੁਹਿੰਮ ਛੇੜ ਦਿੱਤੀ ਸੀ ਅਤੇ ਥਾਂ-ਪੁਰ-ਥਾਂ ਸ. ਸੁਖਬੀਰ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਤੇ ਉਸ ਦੇ ਸਾਥੀਆਂ ਵਲੋਂ ਭਾਜਪਾ ਦੀ ਆਲੋਚਨਾ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਰਹੀ ਸੀ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਹਰਿਆਣਾ ਵਿਚ ਭਾਜਪਾ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਬਣੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਛੇਤੀ ਹੀ ਉਥੇ ਚੋਣਾਂ ਹੋਣ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਸ਼ਾਇਦ ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਹੀ ਕੇਂਦਰੀ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ ਵਲੋਂ ਭਾਖੜਾ-ਬਿਆਸ ਪ੍ਰਬੰਧਕੀ ਬੋਰਡ ਵਿਚੋਂ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਦਰਕਿਨਾਰ ਕਰਨ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਹੀ ਪੰਜਾਬ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ‘ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਨੂੰ ਖ਼ਤਮ ਕਰਨ ਲਈ ਕਈ ਢੰਗ-ਤਰੀਕੇ ਅਪਣਾ ਕੇ ਬਿਆਨ ਦਿੱਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ।

ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਵਿਚ ਉੱਚ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਵਿਚ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਦੀ ਨਫ਼ਰੀ ਘਟਾਉਣ ਦੀ ਕਵਾਇਦ ਵੀ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈ ਸੀ ਅਤੇ ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ ਨੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ‘ਚ ਆ ਕੇ ਇਥੋਂ ਦੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਕੇਂਦਰੀ ਪੈਟਰਨ ਦੀਆਂ ਤਨਖ਼ਾਹਾਂ ਤੇ ਭੱਤਿਆਂ ਨਾਲ ਜੋੜਨ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਸੀ ਅਤੇ ਹੁਣ ਪੰਜਾਬ ਵਿਰੋਧੀ ਨੀਤੀਆਂ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਵਧਾਉਂਦਿਆਂ 9 ਜੁਲਾਈ ਨੂੰ ਜੈਪੁਰ ਵਿਚ ਉੱਤਰੀ ਜ਼ੋਨਲ ਕੌਂਸਲ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿਚ ਹਰਿਆਣਾ ਨੂੰ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਵਿਚ ਵੱਖਰੀ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਉਸਾਰਨ ਲਈ ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ ਵਲੋਂ ਜ਼ਮੀਨ ਦੇਣ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਅਜਿਹੀ ਯੋਜਨਾ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਘੜ ਲਈ ਗਈ ਸੀ ਕਿ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਵਿਚ ਆਪਣੀ ਨਵੀਂ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਉਸਾਰਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਨਗੇ ਤੇ ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀ ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ ਵਲੋਂ ਉਸੇ ਸਮੇਂ ਜ਼ਮੀਨ ਦੇਣ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਏਗਾ। ਪੰਜਾਬ ਪ੍ਰਤੀ ਕੇਂਦਰ ਦੀ ਨੀਅਤ ਦੀ ਤਾਂ ਸਮਝ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਪਰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਵਲੋਂ ਉਸੇ ਹੀ ਸੁਰ ਵਿਚ ਪੰਜਾਬ ਲਈ ਵੀ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਵਿਚ ਵੱਖਰੀ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਅਤੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਲਈ ਜ਼ਮੀਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਨ ਦੀ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ।

ਹੁਣ ਸਮਝ ਸਿਰਫ ਇਹ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਤੇ ਕਬਜ਼ਾ ਕਰਨ ਦੇ ਚੱਕਰ ਰਾਜਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦਾ ਜੋ ਧਿਆਨ ਜਿਸ ਖਿੱਚੋਤਾਣ ਵਿਚ ਲੱਗਾ ਹੋਇਆ ਹੈ ਉਸ ਤੋਂ ਤਾਂ ਇਹ ਹੀ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਲਗਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਨਿੱਝੀ ਰੜਕਾਂ ਦੀ ਚੱਕੀ ਦੇ ਦੋ ਪੁੜਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਪਿੱਸੇਗਾ ਤੇ ਪਿਸਦਾ ਹੀ ਰਹੇਗਾ। ਕਿਉਂਕਿ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦਾ ਕਰਜ਼ਾ ਵੀ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਨੂੰ ਹੀ ਦਾਅ ਤੇ ਲਗਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਵੀ ਬੈਂਕਾਂ, ਫਾਇਨਾਂਸ ਕੰਪਨੀਆਂ ਅਤੇ ਹੋਰ ਕਈ ਅਜਿਹੀਆਂ ਭੈੜੀ ਨੀਯਤ ਵਾਲਿਆਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੇ ਕਬਜ਼ੇ ਵਿਚ ਹਨ ਹੀ। ਵਿਆਜ, ਜੁਰਮਾਨੇ ਦਾ ਭੁਗਤਾਨ ਤਾਂ ਕਰਨਾ ਹੀ ਪੈਣਾ ਹੈ ਕਮਾਈ ਭਾਵੇ ਹੋਵੇ ਨਾ ਹੋਵੇ। ਇਸੇ ਚੱਕਰ ਵਿੱਚ ਹੀ ਪੰਜਾਬ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਣਾ ਹੈ।

-ਬਲਵੀਰ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ