ਕਿਸੇ ਵੀ ਸ਼ੈਅ ਦੇ ਨੁਕਸਾਨ ਤੇ ਫਾਇਦਿਆਂ ਪ੍ਰਤੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਲਿਖਾਈ ਦਾ ਹੋਣਾ ਆਖਿਰ ਕਿਉਂ ਜਰੂਰੀ ਸਮਝਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ , ਜਦਕਿ ਜੇਕਰ ਭਾਰਤ ਦੇ ਇਤਿਹਾਸ ਪ੍ਰਤੀ ਝਾਤੀ ਮਾਰੀਏ ਤਾਂ ਜਦੋਂ ਲੋਕ ਘੱਟ ਪੜ੍ਹੇ-ਲਿਖੇ ਸਨ ਤਾਂ ਹਰ ਖੇਤਰ ਵਿਚ ਹਾਲਾਤ ਕਾਬੂ ਵਿੱਚ ਸਨ, ਪਿਆਰ-ਮੁਹੱਬਤ-ਸਾਂਝੀਵਾਲਤਾ ਦਾ ਬੋਲ ਬਾਲਾ ਸੀ। ਲੋਕ ਆਪਣੀ ਧਾਰਮਿਕਤਾ ਪ੍ਰਤੀ ਵੀ ਇੰਨੇ ਕੁ ਕੱਟੜ ਸਨ ਕਿ ੳੇੁਹ ਸਭ ਧਰਮਾਂ ਦਾ ਹਮੇਸ਼ਾਂ ਆਦਰ ਕਰਦੇ ਸਨ। ਪਰ ਜਿਉਂ ਹੀ ਦੇਸ਼ ਆਜ਼ਾਦ ਹੋਇਆ ਤੇ ਇਸ ਦੀ ਸੱੱਤ੍ਹਾ ਵਕੀਲਾਂ ਦੇ ਹੱਥ ਆਈ ਕਿਉਂਕਿ ਸ਼ਹੀਦੀਆਂ ਦੇ ਕੇ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦਿਵਾਉਣ ਵਾਲੇ ਤਾਂ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋ ਗਏ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਹੱਥ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਵਾਗਡੋਰ ਆਈ ਉਹ ਸਾਰੇ ਹੀ ਵਕੀਲ ਸਨ ਅਤੇ ਵਕੀਲਾਂ ਦੇ ਉਲਝਾੳ ਨੇ ਹੀ ਭਾਰਤ ਤੋਂ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨੂੰ ਅਲੱਗ ਕੀਤਾ ਪਰ ਸੰਪੂਰਨ ਤੌਰ ਤੇ ਨਹੀਂ। ਜਦਕਿ ਅੱਜ ਲੜਾਈ ਹੀ ਮੁਸਲਮਾਨ ਤੇ ਹਿੰਦੂ ਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਜੇਕਰ ਆਬਾਦੀ ਦਾ ਵਾਧਾ ਦੇਖਿਆ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਇਹ ਦੋਵੇਂ ਧਰਮਾਂ ਦੇ ਪੈਰੋਕਾਰ ਆਬਾਦੀ ਵਧਾਉਣ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦੇ ਅਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਨ ਦੀਆਂ। ਹੁਣ ਸਵਾਲ ਇਹ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਵੱਧ ਰਹੀ ਆਬਾਦੀ ਤੇ ਕਾਬੂ ਕੌਣ ਪਾਵੇ ? ਜਦ ਕਿ ਇਸ ਸਮੇਂ ਭੱੁਖਮਰੀ ਦੇ ਅਹਿਮ ਨਜ਼ਾਰੇ ਦੇਖੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ ਅਤੇ ਕੁਪੋਸ਼ਨ ਵਿਚ ਭਾਰਤ ਦਾ ਨੰਬਰ ਦਿਨ-ਬ-ਦਿਨ ਵੱਧ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਕਰੋਨਾ ਮਹਾਂਮਾਰੀ ਦੌਰਾਨ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾ ਲੋਕ ਆਪਣੇ ਘਰਾਂ ਨੂੰ ਭੱਜੇ ਜੋ ਕਿ ਮਜ਼ਦੂਰ ਵਰਗ ਸੀ, ਉਸ ਸਮੇਂ ਬਹੁਤ ਹੀ ਗੰਭੀਰ ਸਮੱਸਿਆ ਜੋ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈਆਂ ਕੀ ਉਹ ਸਭ ਕੱੁਝ ਵੱਧਦੀ ਆਬਾਦੀ ਦੇ ਕਾਰਨ ਹੀ ਸੀ। ਪਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਲੋਕਾਂ ਜਾਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੇ ਕੱੁਝ ਸਿਿਖਆ । ਵਿਚਾਰ ਤਾਂ ਇਸ ਗੱਲ ਪ੍ਰਤੀ ਕਰਨੀ ਬਹੁਤ ਜਰੂਰੀ ਹੈ।
ਇਕ ਅੰਦਾਜ਼ੇ ਅਨੁਸਾਰ ਹਰ ਸਾਲ ਦੇਸ਼ ਵਿਚ 3 ਕਰੋੜ ਆਬਾਦੀ ਵਧ ਰਹੀ ਹੈ। ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਸ਼ਟਰ ਜਿਸ ਦੀਆਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਜੋ ਦੁਨੀਆ ਭਰ ਦੇ ਅਹਿਮ ਪਹਿਲੂਆਂ ‘ਤੇ ਘੋਖਵੀਂ ਨਜ਼ਰ ਰੱਖਦੀਆਂ ਹਨ, ਅਨੁਸਾਰ ਆਉਂਦੇ ਵਰ੍ਹੇ ਭਾਰਤ ਦੀ ਆਬਾਦੀ ਚੀਨ ਤੋਂ ਵਧ ਜਾਏਗੀ। ਪਹਿਲਾਂ ਭਾਰਤ ਦੂਸਰੇ ਨੰਬਰ ‘ਤੇ ਸੀ, ਹੁਣ ਪਹਿਲੇ ਨੰਬਰ ‘ਤੇ ਆ ਜਾਏਗਾ। ਚੀਨ ਨੇ ਦਹਾਕਿਆਂ ਪਹਿਲਾਂ ਗੰਭੀਰ ਹੁੰਦੀ ਇਸ ਸਮੱਸਿਆ ਨੂੰ ਭਾਂਪ ਲਿਆ ਸੀ। ਇਸ ਲਈ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਆਬਾਦੀ ਨੂੰ ਸਥਿਰ ਰੱਖਣ ਲਈ ਵੱਡੇ ਯਤਨ ਆਰੰਭੇ ਸਨ। ਆਪਣੀ ਇਸ ਯੋਜਨਾ ਵਿਚ ਉਹ ਸਫਲ ਹੋ ਗਿਆ ਪਰ ਭਾਰਤ ਦੀ ਕਿਸੇ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਆਬਾਦੀ ਨੂੰ ਸਥਿਰ ਰੱਖਣ ਲਈ ਕਦੇ ਕੋਈ ਪ੍ਰਭਾਵੀ ਯੋਜਨਾ ਨਹੀਂ ਬਣਾਈ, ਨਾ ਹੀ ਕਦੀ ਪੂਰੀ ਗੰਭੀਰਤਾ ਨਾਲ ਇਸ ਸੰਬੰਧੀ ਕਿਸੇ ਪੱਧਰ ‘ਤੇ ਵਿਚਾਰ-ਵਟਾਂਦਰਾ ਹੀ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਅੱਜ ਵੀ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਇਸੇ ਪੱਖ ‘ਤੇ ਖੜ੍ਹੀ ਹੈ ਕਿ ਪਰਿਵਾਰਕ ਯੋਜਨਾਬੰਦੀ ਕਰਨਾ ਸੰਬੰਧਿਤ ਪਰਿਵਾਰ ਦੀ ਹੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਹਮੇਸ਼ਾ ਇਸ ਮਸਲੇ ‘ਤੇ ਆਪਣਾ ਪੱਲਾ ਝਾੜਦੀ ਰਹੀ ਹੈ ਪਰ ਅੱਜ ਵਧਦੀ ਹੋਈ ਆਬਾਦੀ ਉਸ ਦੇ ਗਲੇ ਦੀ ਹੱਡੀ ਬਣ ਗਈ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਆਬਾਦੀ ਮੁਤਾਬਿਕ ਬੁਨਿਆਦੀ ਸਹੂਲਤਾਂ ਵਧਾਉਣ ਦੇ ਕੀਤੇ ਵੱਡੇ ਯਤਨ ਵੀ ਬਹੁਤੀ ਵਾਰ ਖੂਹ ਖਾਤੇ ਵਿਚ ਹੀ ਪੈ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਵਧਦੀ ਹੋਈ ਆਬਾਦੀ ਨਾਲ ਸਾਧਨ ਵੀ ਵਧਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ ਪਰ ਅਜਿਹਾ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਸਾਧਨ ਸੀਮਤ ਹਨ ਜੋ ਆਬਾਦੀ ਦੇ ਮੇਚ ਨਹੀਂ ਆ ਸਕਦੇ। ਇਸ ਲਈ ਸਮਾਜ ਵਿਚ ਦੁਖਾਂਤ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਅਜਿਹੇ ਹੀ ਦੁਖਾਂਤ ਵਿਚ ਜੀਅ ਰਹੇ ਹਾਂ ਅਤੇ ਇਸ ਨੂੰ ਹੰਢਾਅ ਰਹੇ ਹਾਂ।
ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਸ਼ਟਰ ਦੇ ਅੰਕੜਿਆਂ ਅਨੁਸਾਰ ਜਿਥੇ ਨਵੰਬਰ 2022 ਵਿਚ ਦੁਨੀਆ ਦੀ ਆਬਾਦੀ 8 ਅਰਬ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਜਾਏਗੀ, ਉਥੇ ਭਾਰਤ ਦੀ ਆਬਾਦੀ ਇਕ ਅਰਬ 40 ਕਰੋੜ ਤੋਂ ਵੀ ਵਧ ਜਾਏਗੀ। ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਤਾਂ ਭਾਰਤ ਚੀਨ ਨੂੰ ਪਛਾੜ ਹੀ ਦੇਵੇਗਾ। ਦੁੱਖ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਹੈ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਲਗਾਤਾਰ ਗ਼ਰੀਬੀ ਅਤੇ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ ਨਾਲ ਤਾਂ ਜੂਝਦਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਪਰ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੇ ਆਬਾਦੀ ਦੀ ਸਥਿਰਤਾ ਲਈ ਕੋਈ ਕਦਮ ਨਹੀਂ ਚੁੱਕਿਆ। ਭਾਰਤ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਕੁੱਲ ਰਕਬੇ ‘ਚੋਂ ਮਹਿਜ਼ ਢਾਈ ਫ਼ੀਸਦੀ ਵਾਲਾ ਦੇਸ਼ ਹੈ। ਪਰ ਇਥੇ ਅੱਜ ਦੁਨੀਆ ਦੀ 18 ਫ਼ੀਸਦੀ ਆਬਾਦੀ ਵਸੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਚੀਨ ਦਾ ਜ਼ਮੀਨੀ ਰਕਬਾ ਭਾਰਤ ਤੋਂ 3 ਗੁਣਾ ਦੇ ਲਗਭਗ ਵਧੇਰੇ ਹੈ। ਸਾਲ 1951 ਵਿਚ ਭਾਰਤ ਦੀ ਆਬਾਦੀ 36 ਕਰੋੜ ਦੇ ਲਗਭਗ ਸੀ, ਜਿਸ ਵਿਚ ਹੁਣ ਤੱਕ 4 ਗੁਣਾ ਵਾਧਾ ਹੋ ਚੁੱਕਾ ਹੈ।
ਹੁਣ ਇਸ ਅਹਿਮ ਪਹਿਲੂ ਪ੍ਰਤੀ ਕੁਝ ਚਿੰਤਾਵਾਨ ਹੋਏ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਸਰਬਉੱਚ ਅਦਾਲਤ ਕੋਲ ਪਹੁੰਚ ਕੀਤੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹ ਅਪੀਲਾਂ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀਆਂ ਹਨ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਆਬਾਦੀ ਨੂੰ ਕਾਬੂ ਵਿਚ ਰੱਖਣ ਲਈ ਸਖ਼ਤ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾਉਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਪਟੀਸ਼ਨਾਂ ਵਿਚ ਇਹ ਵੀ ਹਵਾਲਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਭਾਰਤੀ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀਆਂ ਕੁਝ ਧਾਰਾਵਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਨੂੰ ਸਾਫ਼ ਹਵਾ, ਸਾਫ਼ ਪਾਣੀ, ਚੰਗੀ ਸਿਹਤ, ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਅਤੇ ਸਿੱਖਿਆ ਦੇ ਬੁਨਿਆਦੀ ਅਧਿਕਾਰ ਮਿਲੇ ਹੋਏ ਹਨ ਪਰ ਸਰਕਾਰਾਂ ਹੁਣ ਤੱਕ ਸੰਤੁਸ਼ਟੀਜਨਕ ਢੰਗ ਨਾਲ ਅਜਿਹਾ ਕੁਝ ਦੇਣ ਤੋਂ ਅਸਮਰੱਥ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਪਰ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਹਾਲੇ ਵੀ ਪਰਿਵਾਰ ਨਿਯੋਜਨ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਪਰਿਵਾਰ ਦੀ ਇੱਛਾ ਅਨੁਸਾਰ ਹੀ ਲਾਗੂ ਹੋਣ ਦੀ ਰਟ ਲਗਾ ਰਹੀ ਹੈ ਜਦੋਂ ਕਿ ਆਰਥਿਕ ਸੰਕਟ ਦੀ ਮੂਲ ਜੜ੍ਹ ਵਧਦੀ ਹੋਈ ਆਬਾਦੀ ਹੈ, ਇਹ ਗੱਲ ਹੁਣ ਹਰ ਕੋਈ ਆਖਣ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀ ਗਿਰੀਰਾਜ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਸੀਮਤ ਸਾਧਨ ਹਨ ਪਰ ਸਾਡੀ ਆਬਾਦੀ ਸਰਾਲ ਦੇ ਮੂੰਹ ਵਾਂਗ ਵਧ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਹ ਗੱਲ ਯਕੀਨੀ ਜਾਪਣ ਲੱਗੀ ਹੈ ਕਿ ਜੇਕਰ ਸਰਕਾਰਾਂ ਇਸ ਮਸਲੇ ਪ੍ਰਤੀ ਗੰਭੀਰ ਨਾ ਹੋਈਆਂ ਤਾਂ ਦੇਸ਼ ਦਿਸ਼ਾਹੀਣਤਾ ਦੇ ਰਾਹ ਹੀ ਨਹੀਂ ਪਵੇਗਾ, ਸਗੋਂ ਇਸ ਧਰਤੀ ‘ਤੇ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਰਹਿ ਸਕਣਾ ਵੀ ਮੁਹਾਲ ਹੋ ਜਾਏਗਾ।
ਇਸ ਦਾ ਜੇਕਰ ਦੂਜਾ ਪਹਿਲੂ ਵੇਖੀਏ ਤਾਂ ਉਹ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਭਾਰਤ ਦੇ ਵਿਚ ਇੰਨੀ ਕੁ ਜਗ੍ਹਾ ਬੇਕਾਰ ਪਈ ਹੈ ਕਿ ਜਿਸ ਦਾ ਹਿਸਾਬ ਹੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ। ਸਰਕਾਰਾਂ ਸੂਬਿਆਂ ਨੂੰ ਖੁੱਦਮੁਖਤਿਆਰੀ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਤੇ ਖੜ੍ਹਾ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕੀਆਂ, ਹਰ ਇੱਕ ਨੂੰ ਰੁਜਗਾਰ ਮੁਹੱਈਆ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਿਆ। ਲੋਕ ਕੰਮ ਦੇ ਲਈ ਮੀਲਾਂ ਪੱਧਰ ਤੇ ਕਈ ਕਈ ਦਿਨ ਦਾ ਸਫਰ ਕਰਕੇ ਕੰਮ ਦੀ ਤਲਾਸ਼ ਵਿੱਚ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ । ਵੋਟ ਲੈਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਸ ਹੈਲੀਕਾਪਟਰ ਵਿੱਚ ਰਾਜਾਂ ਦੇ ਮੱੁਖ ਮੰਤਰੀ ਜਾਂ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਘੁੰਮਦੇ ਹਨ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਅੱਖ ਤਾਂ ਕਦੀ ਵੀ ਅਜਿਹਾ ਹਵਾਈ ਸਰਵੇਖਣ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀ ਕਿ ਉਹ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਆਬਾਦੀ ਨੂੰ ਰੁਲਦਿਆਂ ਹੀ ਦੇਖ ਲੈਣ ਅਤੇ ਇਸ ਨੂੰ ਸੰਭਾਲਣ ਦਾ ਹੀ ਕੋਈ ਹੀਲਾ ਕਰ ਲੈਣ।
ਕਿੰਨਾ ਉਲਟ ਦਿਸ਼ਾ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਹੈ ਕਿ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਮੁਫਤ ਇਲਾਜ ਦੀਆਂ ਸਹੂਲਤਾਂ ਤਾਂ ਮਿਲ ਨਹੀਂ ਰਹੀਆਂ ਬਲਕਿ ਰਾਸ਼ਨ ਦੀਆਂ ਸਹੂਲਤਾਂ ਦੇਣਾ ਚੋਣਾਂ ਨੇੜੇ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਹੀ ਅਹਿਮ ਮੱੁਦਾ ਬਣ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ । ਜਿਸ ਨੂੰ ਦੇਖ ਕਿ ਆਬਾਦੀ ਵੱਧਣਾ ਤਾਂ ਸੁਭਾਵਿਕ ਹੀ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਗ੍ਰੰਥ ਵੀ ਉਹੀ ਹਨ, ਧਰਮ ਵੀ ਉਹੀ ਹਨ ਬੱਸ ਫਰਕ ਤਾਂ ਪ੍ਰਚਾਰਕਾਂ ਦੀ ਨੀਯਤ ਵਿਚ ਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਜੋ ਕਿ ਉਸ ਸਮੇਂ ਤੇ ਹੁਣ ਦੇ ਸਮੇਂ ਵਿਚ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਫਰਕ ਕਿਸੇ ਵੀ ਰੱਬ ਨੇ ਨਹੀਂ ਪਾਇਆ। ਜੇ ਪਾਇਆ ਹੈ ਤਾਂ ਸ਼ੌਹਰਤ ਤੇ ਅਮੀਰੀ ਦੇ ਪਾੜੇ ਨੇ ਪਾਇਆ ਹੈ। ਭੁੱਖਮਰੀ ਤਾਂ ਵੀ ਵੱਧਣੀ ਹੈ ਭਾਵੇਂ ਆਬਾਦੀ ਤੇ ਰੋਕ ਲੱਗੇ ਚਾਹੇ ਨਾ।
-ਬਲਵੀਰ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ
Leave a Reply