ਮੱਤੇਵਾੜਾ ਦੇ ਜੰਗਲ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਮਾਮਲਾ ਇੱਕ ਲਹਿਰ ਬਣਨਾ ਕੀ ਲਾਹੇਵੰਦ ਹੋਵੇਗਾ ?

ਅਜੋਕੇ ਕੱੁਝ ਹੀ ਦਿਨਾਂ ਵਿਚ ਲੁਧਿਆਣਾ ਦੇ ਲਾਗੇ ਮੱਤੇਵਾੜਾ ਜੰਗਲ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਇੱਕ ਲਹਿਰ ਬਣ ਖਲੌਤਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਪ੍ਰਤੀ ਜਿਥੇ ਸਮਾਜਿਕ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਵਿਰੋਧ ਕਰਨ ਲੱਗੀਆਂ ਹਨ, ਉਥੇ ਹੀ ਤਰ੍ਹਾ-ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਲੀਡਰ ਵੀ ਇਸ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰਨ ਲਈ ਪੱਬਾਂ ਭਾਰ ਹੋ ਗਏ ਹਨ । ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਮਾਹੌਲ ਲੁਧਿਆਣਾ ਦੇ ਸਿਟੀ ਸੈਂਟਰ ਨੂੰ ਬੰਦ ਕਰਾਉਣ ਲਈ ਸਿਰਜਿਆ ਗਿਆ ਸੀ ਜੋ ਕਿ ਅਰਬਾਂ ਰੁਪਿਆਂ ਦਾ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਸੀ ਜਿਸ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਅਦਾਲਤਾਂ ਦੀ ਚੌਖਟਾਂ ਤੇ ਰੁੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਕਰੋੜਾਂ ਰੁਪਏ ਨਾਲ ਖੜ੍ਹੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਉਹ ਇਮਾਰਤ ਵਿਚ ਵਿਚਾਲੇ ਹੀ ਖੰਡਰ ਬਣ ਗਈ ਹੈ। ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਇਹ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਵੀ ਲੋਕ ਵਿਰੋਧਤਾ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਹਵਾ ਵਿੱਚ ਲਟਕਦਾ ਰਹਿ ਜਾਵੇਗਾ। ਧਰਤੀ ਨੂੰ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਰਹਿਤ ਕਰਨ ਲਈ ਜਾਂ ਹਵਾ ਦੇ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਨੂੰ ਘਟਾਉਣ ਲਈ ਚਾਹੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਪੱਧਰ ‘ਤੇ ਆਰੰਭੇ ਗਏ ਯਤਨ ਅੱਧੇ-ਅਧੂਰੇ ਹੀ ਦਿਖਾਈ ਦਿੰਦੇ ਹਨ ਪਰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਪੱਖਾਂ ਪ੍ਰਤੀ ਪੈਦਾ ਹੋ ਰਹੀ ਚੇਤਨਾ ਨੂੰ ਨਜ਼ਰਅੰਦਾਜ਼ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ, ਸਗੋਂ ਇਸ ਨੂੰ ਹੋਰ ਵੀ ਵਧਾਇਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਪਿਛਲੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੇ ਦਰਿਆਵਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਘਟਾਉਣ ਦੇ ਕੁਝ ਯਤਨ ਜ਼ਰੂਰ ਕੀਤੇ ਸਨ ਪਰ ਅਫ਼ਸੋਸ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਯਤਨ ਅੱਧੇ-ਅਧੂਰੇ ਹੀ ਰਹੇ ਹਨ। ਅੱਜ ਦਰਿਆਵਾਂ ਵਿਚ ਪਾਣੀਆਂ ਅੰਦਰ ਅਨੇਕਾਂ ਅਜਿਹੇ ਰਸਾਇਣਕ ਤੱਤ ਵਹਿ ਰਹੇ ਹਨ ਜੋ ਮਨੁੱਖੀ ਜੀਵਨ ਲਈ ਵੀ ਤੇ ਇਸ ਧਰਤੀ ਲਈ ਵੀ ਘਾਤਕ ਹਨ। ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਧਰਤੀ ਹੇਠਲਾ ਪਾਣੀ ਸਾਡੀਆਂ ਆਪਣੀਆਂ ਗ਼ਲਤੀਆਂ ਕਰਕੇ ਪਤਾਲ ਵਿਚ ਪਹੁੰਚ ਗਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਜੰਗਲ 4 ਫ਼ੀਸਦੀ ਹੀ ਬਚੇ ਰਹਿ ਗਏ ਹਨ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਸੂਬੇ ਵਿਚ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ 33 ਫ਼ੀਸਦੀ ਹੋਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਪਰ ਮੱਤੇਵਾੜਾ ਜੰਗਲ ਦੀ ਘਟਨਾ ਨੇ ਵਾਤਾਵਰਨ ਪ੍ਰੇਮੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਸੁਚੇਤ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਸਨਅਤੀ ਵਿਕਾਸ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਸਮੇਂ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਇਹ ਵੀ ਯਤਨ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਵਾਤਾਵਰਨ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਸਾਰੇ ਪਹਿਲੂਆਂ ਨੂੰ ਘੋਖ ਕੇ ਇਸ ਸੰਬੰਧੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਕਦਮ ਚੁੱਕੇ ਤਾਂ ਜੋ ਸੂਬੇ ਨੂੰ ਮੁੜ ਹਰਾ-ਭਰਾ ਬਣਾਇਆ ਜਾ ਸਕੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਚੰਗਾ ਵਾਤਾਵਰਨ ਅਤੇ ਹਰਿਆਲੀ ਹੀ ਜੀਵਨ ਦੀ ਧੜਕਣ ਹੈ ਅਤੇ ਅਜਿਹੀ ਧੜਕਣ ਨਾਲ ਹੀ ਜੀਵਨ ਜੁੜਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ।

ਪਰ ਅਜਿਹੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਦੇ ਬਾਰੇ ਉਸ ਸਮੇਂ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਸੋਚਿਆ ਜਾਂਦਾ ਜਦੋਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਜੱਟਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਸਾਰੀ ਜ਼ਮੀਨ ਹੀ ਉਹਨਾਂ ਵਪਾਰੀਆਂ ਦੇ ਹੱਥਾਂ ਵਿਚ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਜੋ ਕਿ ਕਾਲੌਨੀਆਂ ਕੱਟਣ ਦੇ ਨਾਮ ਤੇ ਜਿੱਥੇ ਕਿਸਾਨੀ ਜ਼ਮੀਨ ਤਾਂ ਖਤਮ ਹੋਈ ਹੀ ਹੈ ਨਾਲ ਹੀ ਉਸ ਦੇ ਆਲੇ-ਦੁਆਲੇ ਦੇ ਦਰਖਤਾਂ ਦੀ ਜੋ ਹਰਿਆਲੀ ਸੀ ਉਸ ਨੂੰ ਤਾਂ ਬਿਲਕੁੱਲ ਹੀ ਖਤਮ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਅੱਜ ਲੁਧਿਆਣਾ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਅੰਦਰ ਬਣ ਰਹੇ 13 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਲੰਮੇ ਪੁੱਲ ਦਾ ਜਾਇਜ਼ਾ ਲਿਆ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਇਸ ਦੇ ਬਨਣ ਨਾਲ ਕਿੰਨ ਕੁ ਦਰਖਤ ਕੱਟਿਆ ਗਿਆ ਇਸ ਦਾ ਹਿਸਾਬ ਕਿਤਾਬ ਨਹੀਂ। ਅੱਜ ਤੋਂ ਤਕਰੀਬਨ 40 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਦੇ ਵਿਚੋਂ ਮੱਝਾਂ ਦੀਆਂ ਡਾਇਰੀਆਂ ਨੂੰ ਇਸ ਲਈ ਸ਼ਹਿਰ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਕੱਢ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਮੱਝਾਂ ਦੇ ਮੱਲ-ਮੂਤਰ ਨਾਲ ਸਾਰਾ ਸ਼ਹਿਰ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਿਤ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਇਸ ਲਈ ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਲੁਧਿਆਣਾ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ਦਾ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਰਨਾ ਪਿਆ ਸੀ । ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਬਾਹਰੀ ਹਿੱਸਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿੱਥੇ ਡਾਇਰੀਆਂ ਬਣਾਈਆਂ ਗਈਆਂ ਸਨ । ਹੁਣ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਜ਼ਦੀਕ ਹੀ ਕਈ-ਕਈ ਕਾਲੌਨੀਆਂ ਬਣ ਗਈਆਂ ਹਨ। ਕੀ ਹੁਣ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਧਿਆਨ ਕਿੱਧਰ ਨੂੰ ਹੈ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਡੈਰੀਆਂ ਵਾਲੇ ਇਲਾਕੇ ਦੇ ਨੇੜੇ ਕਾਲੌਨੀਆਂ ਕੱਟਣ ਦੀ ਇਜ਼ਾਜ਼ਤ ਕਿਉਂ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ?

ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਵਿਚੋਂ ਦੀ ਲੰਘਦਾ ਬੁੱਢਾ ਨਾਲਾ ਜੋ ਕਦੇ ਬੱੁਢਾ ਦਰਿਆ ਹੋਇਆ ਕਰਦਾ ਸੀ ਉੇਸ ਦਾ ਚੁਫੇਰਾ ਵਧੇਰੇ ਤੌਰ ਤੇ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਕਬਜ਼ੇ ਵਿਚ ਹੈ ਅਤੇ ਉਥੇ ਬਿਲਕੱੁਲ ਨਾਲੇ ਦੇ ਕੰਢੇ ਤੇ ਵਸੋਂ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਇਹ ਲੋਕ ਕੌਣ ਹਨ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਸ ਦੀ ਇਜ਼ਾਜ਼ਤ ਨਾਲ ਵੱਸੋਂ ਕੀਤੀ ਇਸ ਬਾਰੇ ਤਾਂ ਸਰਕਾਰੀ ਅਫਸਰਸ਼ਾਹੀ ਨਾਲੋਂ ਜਿਆਦਾ ਲੋਕ ਸੇਵਕਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਹਾਂ ਇੰਨਾ ਜਰੂਰ ਹੈ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ ਕਬਜ਼ਾ ਛੁਡਾਉਣ ਦੇ ਲਈ ਜਦੋਂ ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਦਾ ਬੁਲਡੋਜ਼ਰ ਚਲਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਫਿਰ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਵਿਰੋਧਾਭਾਸ ਤੇ ਖਾਲੀ ਕਰਵਾਉਣ ਪ੍ਰਤੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਖਰਚਾ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਆਉਂਦਾ ਹੈ, ਇਹ ਤਾਂ ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਦਾ ਅਮਲਾ ਹੀ ਜਾਣਦਾ ਹੈ।

ਜੇ ਹੁਣ ਲੋਕ ਜਾਗਰੁੱਕਤਾ ਦੀ ਮਤੇਵਾੜਾ ਦੇ ਜੰਗਲਾਂ ਵਿਚ ਟੈਕਸਟਾਈਲ ਪਾਰਕ ਬਣਾਉਣ ਪ੍ਰਤੀ ਹੈ,ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਜੋ ਉਚਿੱਤ ਫੈਸਲਾ ਲਿਆ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਇਸ ਲਈ ਜੋ 4000 ਏਕੜ ਜਗ੍ਹਾ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਹੋਣੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਾਉਣ ਦਾ ਵੀ ਇੱਕ ਜਬਰਦਸਤ ਹੀਲਾ ਸੀ। ਪਰ ਹੁਣ ਵਾਤਾਵਰਣ ਪ੍ਰੇਮੀ ਜੋ ਕਿ ਇਸ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਦੀ ਵਿਰੋਧਤਾ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਨਜ਼ਰ ਹਿੱਤ ਵਿਚ ਉਹ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਦੇ ਚੱਪੇ ਚੱਪੇ ਤੇ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਫੈਲਾਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਈਕਾਈਆਂ ਵੱਲ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦਾ। ਅੱਜ ਸ਼ਹਿਰ ਦਾ ਅਜਿਹਾ ਕਿਹੜਾ ਮੁਹੱਲਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿਸ ਦੇ ਘਰਾਂ ਦੇ ਬਾਹਰ ਕੂੜਾ-ਸੁੱਟਣ ਦੇ ਦੋ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਡਸਟਬੀਨ ਰੱਖੇ ਮੱਤੇਵਾੜਾ ਦੇ ਜੰਗਲ ਨੂੰ ਲੈਹੋਏ ਹਨ ਤਾਂ ਜੋ ਸਫਾਈ ਸੇਵਕਾਂ ਨੂੰ ਕੂੜਾ ਚੁੱਕ ਕੇ ਲਿਜਾਉਣਾ ਸੌਖਾ ਹੋਵੇ ਤੇ ਅੱਗੋਂ ਗੱਡੀਆਂ ਨੂੰ ਕੂੜਾ ਅਪ ਲਿਫਟ ਕਰਨਾ ਵੀ ਸੌਖਾ ਹੋਵੇ। ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਵਿਚ ਬਰਸਾਤ ਦੇ ਪਾਣੀ ਜੋ ਨਿਕਾਸੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਅਤੇ ਹਰ ਗਲੀ ਵਿੱਚ ਪਾਣੀ ਦੇ ਛੱਪੜ ਲੱਗ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਉਸ ਨਾਲ ਜਗ੍ਹਾ-ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਪਾਣੀ ਇਕੱਠਾ ਹੁੰਦਾ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਉਹ ਪਾਣੀ ਜਿੰਨ੍ਹਾਂ ਮੱਛਰਾਂ ਨੂੰ ਬੀਮਾਰੀ ਫੈਲ਼ਾਉਣ ਦੀ ਆਮਦ ਦਿੰਦਾ ਹੈ ਇਸ ਦਾ ਤਾਂ ਸਭ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਡੇਂਗੂ, ਚਿਕਣਗੁਣੀਆ ਅਤੇ ਹੁਣ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਦੀ ਬਦੌਲਤ ਹੀ ਕਰੋਨਾ ਮਹਾਂਮਾਰੀ ਨੇ ਆਪਣਾ ਮੌਤ ਦਾ ਜਾਲ ਵਿਛਾਇਆ ਹੋਇਆ ਹੈ।

ਜਦਕਿ ਹੁਣ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਦੋ ਗੱਲਾਂ ਬਹੁਤ ਹੀ ਅਹਿਮੀਅਤ ਰਖਵਾਉਂਦੀਆਂ ਹਨ ਇੱਕ ਤਾਂ ਸੂਬੇ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦੂਜਾ ਸੂਬੇ ਨੂੰ ਸਿਹਤਮੰਦ ਰੱਖਣ ਲਈ ਵਾਤਾਵਰਣ। ਹੁਣ ਇਹਨਾਂ ਦੋਵਾਂ ਦੀ ਆਪਣੀ-ਆਪਣੀ ਅਹਿਮੀਅਤ ਹੈ ਅਤੇ ਆਪਣਾ ਆਪਣਾ ਵਜੂਦ। ਸਰਕਾਰ ਕਿਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਮੰਨੇ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਤਾਂ ਅੱਜ ਤੱਕ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਰਾਜ ਕਰਨ ਵਾਲੀਆਂ ਰਾਜਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੇ ਸਰਕਾਰੀ ਪੱਧਰ ਦੀਆਂ ਕੋਈ ਵੀ ਨਵੀਆਂ ਉਦਯੋਗਿਕ ਇਕਾਈਆਂ ਸਥਾਪਿਤ ਕਰਨ ਲਈ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਹੀ ਅਕੁਵਾਇਰ ਨਹੀਂ ਸਨ ਕੀਤੀਆਂ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਉਦਯੋਗਿਕ ਈਕਾਈਆਂ ਚਲ ਰਹੀਆਂ ਸਨ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਕੋਈ ਅਜਿਹੀ ਸਹੂਲਤ ਪ੍ਰਦਾਨ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕੀਤੀ ਕਿ ਜਿਸ ਨਾਲ ਉਹ ਕਦੀ ਘਾਟੇ ਤੇ ਨਾ ਜਾਣ ਅਤੇ ਚਲਦੀਆਂ ਰਹਿਣ । ਪਰ ਵਧੇਰੇ ਉਦਯੋਗ ਤਾਂ ਰਾਜਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੇ ਨਿੱਜੀ ਹਿੱਤਾਂ ਨੂੰ ਪਾਲਨ ਲਈ ਬੰਦ ਕਰਵਾ ਦਿੱਤੀਆਂ। ਹੁਣ ਜੇਕਰ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀਆਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਰਾਜ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਰੁਜਗਾਰ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਉਣ ਵਜੋਂ ਟੈਕਸਟਾਈਲ ਪਾਰਕ ਬਣਾਉਣ ਵਜੋਂ ਉੱਚਿਤ ਫੈਸਲਾ ਲੈ ਹੀ ਰਹੀ ਤਾਂ ਹੁਣ ਵਾਤਾਵਰਣ ਪ੍ਰਤੀ ਪ੍ਰੇਮ ਬਹੁਤ ਵਡੇ ਪੱਧਰ ਤੇ ਜਾਗ ਪਿਆ ਹੈ ਭਾਵੇਂ ਕਿ ਇਹ ਇੱਕ ਚੰਗੀ ਗੱਲ ਹੈ । ਹੁਣ ਲੋਕਾਂ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰ ਦਰਮਿਆਨ ਕੀ ਫੈਸਲਾ ਹੋਵੇਗਾ ਇਸ ਬਾਰੇ ਤਾਂ ਆਉਣ ਵਾਲਾ ਵਕਤ ਦੱਸੇਗਾ ਵਾਤਾਵਰਣ ਸ਼ੁੱਧ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਜਾਂ ਆਰਥਿਕ ਵਾਤਾਵਰਣ ਸ਼ੁੱਧ।

-ਬਲਵੀਰ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ