ਹਰਿਆਣਾ ਖ਼ਬਰਾਂ

ਹਰਿਆਣਾ ਦਾ ਸਰਕਾਰੀ ਨੌਕਰੀ ਦਾ ਭਰਤੀ ਪਾਰਦਰਸ਼ਿਤਾ ਮਾਡਲ  ਅੱਜ ਪੂਰੇ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਬਣ ਚੁੱਕਾ ਇੱਕ ਮਿਸਾਲ – ਨਾਇਬ ਸਿੰਘ ਸੈਣੀ

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ  (  ਜਸਟਿਸ ਨਿਊਜ਼)

ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸ੍ਰੀ ਨਾਇਬ ਸਿੰਘ ਸੈਣੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੌਜੂਦ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਕਿਸਾਨ, ਗਰੀਬ, ਯੁਵਾ ਅਤੇ ਮਹਿਲਾਵਾਂ ਦੀ ਭਲਾਈ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸੁਨਹਿਰੇ ਉਥਾਨ ਲਈ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾ ਸੰਕਲਪਬੱਧ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਾਡੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਵਿਕਾਸ ਦੀ ਨੀਤੀ ਸਪਸ਼ਟ ਹੈ, ਨੀਅਤ ਸਾਫ ਹੈ ਅਤੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਸ੍ਰੀ ਨਰੇਂਦਰ ਮੋਦੀ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਤਿੰਨ ਗੁਣਾ ਤੇਜੀ ਨਾਲ ਵਿਕਾਸ ਦੇ ਕੰਮ ਅੱਗੇ ਵੱਧ ਰਹੇ ਹਨ। ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਸੱਭਕਾ ਸਾਥ, ਸੱਭਕਾ ਵਿਕਾਸ ਅਤੇ ਸੱਭਕਾ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਦੀ ਭਾਵਨਾ ਦੇ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ।

          ਜਿਲ੍ਹਾ ਪੰਚਕੂਲਾ ਵਿੱਚ ਹਰਿਆਣਾ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਗੌਰਵਮਈ ਇੱਕ ਸਾਲ ਪੂਰਾ ਹੋਣ ‘ਤੇ ਆਯੋਜਿਤ ਰਾਜ ਪੱਧਰੀ ਸਮਾਰੋਹ ਨੂੰ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸੰਬੋਧਿਤ ਕਰ ਰਹੇ ਸਨ। ਹਿਸ ਮੋਕੇ ‘ਤੇ ਵਿਧਾਨਸਭਾ ਸਭਾ ਸਪੀਕਰ ਸ੍ਰੀ ਹਰਵਿੰਦਰ ਕਲਿਆਣ, ਵਿਧਾਹਿਕ ਸ੍ਰੀਮਤੀ ਸ਼ਕਤੀ ਰਾਣੀ ਸ਼ਰਮਾ ਅਤੇ ਸਾਬਕਾ ਵਿਧਾਨਸਭਾ ਸਪੀਕਰ ਸ੍ਰੀ ਗਿਆਨ ਚੰਦ ਗੁਪਤਾ ਸਮੇਤ ਹੋਰ ਮਾਣਯੋਗ ਵਿਅਕਤੀ ਮੌਜੂਦ ਰਹੇ। ਇਸ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦਾ ਲਾਇਵ ਪ੍ਰਸਾਰਣ ਸਾਰੇ ਜਿਲ੍ਹਿਆਂ ਵਿੱਚ ਆਯੋਜਿਤ ਜਿਲ੍ਹਾ ਪੱਧਰੀ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮਾਂ ਵਿੱਚ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਅਤੇ ਪੂਰੇ ਸੂਬੇ ਦੇ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਨੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਸੰਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਸੁਣਿਆ।

ਵਾਂਝੇ ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਾਤੀਆਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ, ਸਰਕਾਰੀ ਨੋਕਰੀਆਂ, ਪੰਚਾਇਤ ਤੇ ਸਥਾਨਕ ਨਿਗਮਾਂ ਦੇ ਚੋਣਾ ਵਿੱਚ ਭਾਗੀਦਾਰੀ ਹੋਈ ਯਕੀਨੀ

          ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹੁਣ ਤੱਕ ਵਾਂਝੇ ਰਹਿ ਗਈ ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਾਤੀਆਂ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇੰਨ੍ਹਾਂ ਜਾਤੀਆਂ ਲਈ ਸਰਕਾਰੀ ਨੌਕਰੀਆਂ ਵਿੱਚ, ਪੰਚਾਇਤ ਤੇ ਸਥਾਨਕ ਨਿਗਮਾਂ ਦੇ ਚੋਣਾਂ ਵਿੱਚ ਭਾਗੀਦਾਰੀ ਯਕੀਨੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਪਿਛੜਾ ਵਰਗ- ਬੀ ਨੂੰ ਪੰਚਾਹਿਤੀ ਰਾਜ ਅਦਾਰਿਆਂ ਤੇ ਸ਼ਹਿਰੀ ਸਥਾਨਕ ਨਿਗਮਾਂ ਵਿੱਚ ਰਾਖਵਾਂ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਸਰਪੰਚ ਅਹੁਦੇ ਦੇ ਲਈ 5 ਫੀਸਦੀ ਅਤੇ ਹੋਰ ਅਹੁਦਿਆਂ ਲਈ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਆਬਾਦੀ ਦਾ 50 ਫੀਸਦੀ ਰਾਖਵਾਂ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪ੍ਰਜਾਪਤੀ ਸਮਾਜ ਨੂੰ ਮਿੱਟੀ ਦੇ ਭਾਂਡੇ ਦਾ ਕਾਰੋਬਾਰ ਚਲਾਉਣ ਲਈ 1700 ਪਿੰਡਾਂ ਵਿੱਚ  ਜਮੀਨ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਪੱਤਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕੰਮ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਰੁਕਾਵਟ ਨਹੀਂ ਆਵੇਗੀ। ਅਸੀਂ ਪ੍ਰਜਾਪਤੀ ਸਮਾਜ ਦੇ ਸਨਮਾਨ ਨੂੰ ਵਧਾਉਣ ਦਾ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਹੈ।

          ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹਰਿਆਣਾ ਰਾਜ ਦੇ ਗਠਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਦੇ ਪੱਟੇਦਾਰਾਂ ਨੂੰ ੧ਮੀਨ ਦਾ ਮਾਲਿਕਾਨਾ ਹੱਕ ਦੇਣ ਤਹਿਤ ਹਰਿਆਣਾ ਪਿੰਡ ਪੰਚਾਇਤ ਭੂਮੀ ਐਕਟ, 1961 ਵਿੱਚ ਸੋਧ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਤੇ ਪਾਲਿਕਾਵਾਂ ਦੀ ਭੁਮੀ ‘ਤੇ 20 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਕਾਬਜ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਮਾਲਿਕਾਨਾ ਹੱਕ ਦੇਣ ਦਾ ਪ੍ਰਾਵਧਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਤਹਿਤ ਕੋਈ ਵੀ ਨਾਗਰਿਕ ਕਲੈਕਟਰ ਰੇਟ ਦੇ ਡੇਢ ਗੁਣਾ ਮੁੱਲ ‘ਤੇ ਉਸ ਭੂਮੀ ਦਾ ਮਾਲਿਕਾਨਾ ਹੱਕ ਬਾਰੇ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਨੂੰ ਬਿਨੇ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ।

          ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੀਐਮ ਸੁਰਿਆ ਘਰ ਮੁਫਤ ਬਿਜਲੀ ਯੋਜਨਾ ਦੇ ਤਹਿਤ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ 31 ਮਾਰਚ, 2027 ਤੱਕ ਘਰਾਂ ਦੀ ਛੱਤਾਂ ‘ਤੇ 2 ਕਿਲੋਵਾਟ ਤੱਕ ਦਾ ਸੋਲਰ ਸਿਸਟਮ ਲਗਭਗ ਮੁਫਤ ਵਿੱਚ ਲਗਾਉਣ ਦਾ ਟੀਚਾ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਯੋਜਨਾ ਵਿੱਚ ਹੁਣ ਤੱਕ 37,825 ਸੋਲਰ ਸਿਸਟਮ ਲਗਾਏ ਜਾ ਚੁੱਕੇ ਹਨ। ਜੇਕਰ ਕਿਸੇ ਨੂੰ 3 ਕਿਲੋਵਾਟ ਦਾ ਸੋਲਰ ਸਿਸਟਮ ਲਗਵਾਉਣ ਹੈ ਤਾਂ ਤੀਜੇ 3 ਕਿਲੋਵਾਟ ਲਈ 18 ਹਜਾਰ ਰੁਪਏ ਦੀ ਵੱਧ ਸਬਸਿਡੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਪਿਛਲੇ 11 ਸਾਲ ਵਿੱਚ 1 ਲੱਖ 61 ਹਜਾਰ 837 ਸੋਲਰ ਪੰਪ ਲਗਾਏ ਹਨ। ਇੰਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ 33,553 ਸੋਲਰ ਪੰਪ ਪਿਛਲੇ ਇੱਕ ਸਾਲ ਵਿੱਚ ਲਗਾਏ ਗਏ ਹਨ।

          ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਦਿਆਲੂ ਯੋਜਨਾ ਤਹਿਤ 1.80 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਤੱਕ ਸਾਲਾਨਾ ਆਮਦਨ ਵਾਲੇ 8,299 ਯੋਗ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ 309 ਕਰੋੜ 67 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦੀ ਆਰਥਕ ਸਹਾਇਤਾ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਗਰੀਬ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦੀ ਕੁੜੀਆਂ ਦੇ ਵਿਆਹ ‘ਤੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਵਿਆਹ ਸ਼ਗਨ ਯੋਜਨਾ ਤਹਿਤ 71 ਹਜਾਰ ਰੁਪਏ ਤੱਕ ਸ਼ਗਨ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।

ਕਿਸਾਨ ਭਲਾਈ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਪ੍ਰਾਥਮਿਕਤਾ

          ਮੁੰਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਾਡੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਿਸਾਨ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਨੀਤੀਆਂ ਦੇ ਕੇਂਦਰ ਵਿੱਚ ਰੱਖਿਆ ਹੈ। ਅੱਜ ਹਰਿਆਣਾ ਵਿੱਚ ਸਾਰੀ ਫਸਲਾਂ ਦੀ ਖਰੀਦ ਐਮਐਸਪੀ ‘ਤੇ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਪਿਛਲੇ 11 ਫਸਲ ਸੀਜਨ ਵਿੱਚ 12 ਲੱਖ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਖਾਤਿਆਂ ਵਿੱਚ 1 ਲੱਖ 54 ਹਜਾਰ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਸਿੱਧੇ ਪਾਏ ਗਏ ਹਨ। ਫਸਲ ਵੇਚਣ ਦੇ 48 ਘੰਟੇ ਦੇ ਅੰਦਰ ਭੁਗਤਾਨ ਸਾਡੀ ਇਮਾਨਦਾਰ ਵਿਵਸਥਾ ਦਾ ਉਦਾਹਰਣ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਬਰਸਾਤ ਘੱਟ ਹੋਣ ਨਾਲ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਆਰਥਕ ਬੋਝ ਨੂੰ ਘੱਟ ਕਰਨ ਲਈ ਖਰੀਫ ਫਸਲਾਂ ਦੇ ਲਈ 2,000 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਏਕੜ ਦੀ ਦਰ ਨਾਲ ਬੋਨਸ ਵਜੋ ਕੁੱਲ 1345 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਰਕਮ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਫਸਲ ਖਰਾਬ ਹੋਣ ‘ਤੇ ਪਿਛਲੇ 11 ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਮੁਆਵਜੇ ਅਤੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਫਸਲ ਬੀਮਾ ਯੋਜਨਾ ਤਹਿਤ ਹੁਣ ਤੱਕ 15 ਹਜਾਰ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਵੱਧ ਦੀ ਰਕਮ ਦਿੱਤੀ ਹੈ।

          ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹਰਿਆਣਾ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਭੁਮੀ ਪੱਟਾ ਬਿੱਲ-2024 ਪਾਸ ਕਰ ਕੇ ਪੱਟੇਦਾਰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਅਤੇ ਭੁਮੀ ਮਾਲਿਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਭਰੋਸਾ ਬਹਾਲੀ ਦਾ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਨਕਲੀ ਖਾਦ, ਬੀਜ ਅਤੇ ਕੀਟਨਾਸ਼ਕ ਬਨਾਉਣ ਤੇ ਵੇਚਣ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ 5 ਸਾਲ ਦੀ ਸਜਾ ਦੇਣ ਦਾ ਕਾਨੂੰਨ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ। ਬਾਗਬਾਨੀ ਨੁੰ ਪ੍ਰੋਤਸਾਹਨ ਦੇਣ ਲਈ ਅਸੀਂ ਭਾਵਾਂਤਰ ਭਰਪਾਈ ਯੋਜਨਾ ਲਾਗੂ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਇਸ ਯੋਜਨਾ ਤਹਿਤ ਲਗਭਗ 30 ਹਜਾਰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ 135 ਕਰੋੜ 37 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦੀ ਪ੍ਰੋਤਸਾਹਨ ਰਕਮ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਬੈਂਕ ਖਾਤਿਆਂ ਵਿੱਚ ਪਾਈ ਗਈ। ਪਿਛਲੀ ਮਾਨਸੂਨ ਸੀਜਨ ਵਿੱਚ ਹੜ੍ਹ ਕਾਰਨ ਘਰਾਂ, ਘਰੇਲੂ ਸਮਾਨ ਅਤੇ ਪਸ਼ੂਆਂ ਦੇ ਨੁਕਸਾਨ ਲਈ 2386 ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਮੁਆਵਜੇ ਵਜੋ 4 ਕਰੋੜ 72 ਲੱਖ 6 ਹਜਾਰ ਰੁਪਹੇ ਦੀ ਰਕਮ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਖਾਤਿਆਂ ਵਿੱਚ ਪਾਈ ਹੈ। ਉੱਥੇ ਹੀ, ਸੂਬੇ ਦੇ 6397 ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ 5 ਲੱਖ 37 ਹਜਾਰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਸ਼ਤੀਪੂਰਤੀ ਪੋਰਅਲ ‘ਤੇ 31 ਲੱਖ ਏਕੜ ਖੇਤਰ ਦਾ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਣ ਕਰਵਾਇਆ ਹੈ। ਇਸ ਖੇਤਰ ਦੇ ਤਸਦੀਕ ਦਾ ਕੰਮ ਜਾਰੀ ਹੈ। ਸ਼ਤੀਪੂਰਤੀ ਪੋਰਟਲ ‘ਤੇ ਆਏ ਖੇਤਰ ਦੀ ਤਸਦੀਕ ਜਲਦੀ ਕਰ ਕੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ੧ਲਦੀ ਹੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।

ਹਰਿਆਣਾ ਦਾ ਸਰਕਾਰੀ ਨੌਕਰੀ ਦਾ ਭਰਤੀ ਪਾਰਦਰਸ਼ਿਤਾ ਮਾਡਲ ਅੱਜ ਪੂਬੇ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਬਣ ਚੁੱਕਾ ਮਿਸਾਲ

          ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹਰਿਆਣਾ ਦਾ ਯੁਵਾ ਊਰਜਾ ਅਤੇ ਪ੍ਰਤਿਭਾ ਨਾਲ ਭਰਿਆ ਹੈ। ਊਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰਤਿਭਾ ਦੇ ਸਨਮਾਨ ਸਵਰੂਪ ਅਸੀਂ ਸਰਕਾਰੀ ਨੌਕਰੀਆਂ ਦੀ ਭਰਤੀ ਪ੍ਰਕ੍ਰਿਆ ਵਿੱਚ ਕ੍ਰਾਂਤੀਕਾਰੀ ਬਦਲਾਅ ਲਿਆਏ ਹਨ। ਗਰੁੱਪ ਸੀ ਅਤੇ ਗਰੁੱਪ-ਡੀ ਦੀ ਭਰਤੀਆਂ ਵਿੱਚ ਇੰਟਰਵਿਊ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਅੱਜ ਸਾਡੇ ਯੁਵਾ ਸੀਨਾ ਠਾਨ ਕੇ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਸ ਨੂੰ ਉਸ ਦੀ ਯੋਗਤਾ ਆਧਾਰ ‘ਤੇ ਨੋਕਰੀ ਮਿਲੀ ਹੈ, ਕਿਸੇ ਦੀ ਸਿਫਾਰਿਸ਼ ‘ਤੇ ਨਹੀਂ ਹਰਿਆਣਾ ਦਾ ਇਹ ਭਰਤੀ ਪਾਰਦਰਸ਼ਿਤਾ ਮਾਡਲ ਅੱਜ ਪੂਰੇ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਮਿਸਾਲ ਬਣ ਚੁੱਕਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਦੀ ਸ਼ਲਾਘਾ ਖੁਦ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਈ ਵਾਰ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ 1 ਲੱਖ 80 ਹਜਾਰ ਨੌਜੁਆਨਾਂ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰੀ ਸੇਵਾ ਵਿੱਚ ਪੂਰੀ ਪਾਰਦਰਸ਼ਿਤਾ ਨਾਲ ਸ਼ਾਮਿਲ ਕੀਤਾ ਹੈ ਅਤੇ ਹਿਹ ਸਿਲਸਿਲਾ ਜਾਰੀ ਰਹੇਗਾ। ਇੰਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਪਿਛਲੇ ਇੱਕ ਸਾਲ ਵਿੱਚ 33,949 ਨੌਜੁਆਨਾ ਦੀ ਭਰਤੀ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹੈ। ਲਗਭਗ 17 ਹਜਾਰ ਅਸਾਮੀਆਂ ਦੀ ਭਰਤੀ ਜਾਰੀ ਹੈ। ਇਹ ਯੋਗਤਾ ਦੇ ਸਨਮਾਨ ਦਾ ਉਦਾਹਰਣ ਹੈ।

          ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਹਰਿਆਣਾ ਕੌਸ਼ਲ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਨਿਗਮ ਰਾਹੀਂ ਨਿਯੁਕਤ 1 ਲੱਖ 20 ਹਜਾਰ ਨੌਜੁਆਨਾਂ ਨੂੰ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਠੇਕਾ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ , ਤਕਨੀਕੀ ਸਿਖਿਆ ਵਿਭਾਗ ਦੀ ਮਹਿਮਾਨ ਫੈਕਲਟੀ ਅਤੇ ਮਹਿਮਾਨ ਅਨੁਦੇਸ਼ਕਾਂ ਅਤੇ ਕਾਲਜਾਂ ਦੇ ਐਕਸਟੇਂਸ਼ਨ ਲੈਕਚਰਰ ਤੇ ਮਹਿਮਾਨ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰਾਂ ਨੁੰ ਸੇਵਾ ਸੁਰੱਖਿਆ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਮੁਦਰਾ ਯੋਜਨਾ ਤਹਿਤ 42 ਲੱਖ ਨੌਜੁਆਨਾਂ ਨੂੰ 45 ਹਜਾਰ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਵੱਧ ਦੇ ਕਰਜੇ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਨੌਜੁਆਨਾਂ ਨੂੰ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਸਿਖਿਆ ਤੇ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦਿਵਾਉਣ ਲਈ ਵਿਦੇਸ਼ ਸਹਿਯੋਗ ਵਿਭਾਗ ਬਣਾਇਆ ਹੈ। ਊਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਨੌਜੁਆਨਾਂ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਕਿ ਇਸ ਵਿਭਾਗ ਰਾਹੀਂ ਵਿਦੇਸ਼ ਜਾਣ। ਡੰਕੀ ਰੂਟ ਤੋਂ ਭੇਜਣ ਵਾਲੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਜਾਲਸਾਜੀ ਵਿੱਚ ਨਾ ਫਸਨ। ਸਾਨੂੰ ਹਰਿਆਣਾ ਕੌਸ਼ਲ ਰੁਜਗਾਰ ਨਿਗਮ ਰਾਹੀਂ ਵੀ ਨੌਜੁਆਨਾਂ ਨੂੰ ਵਿਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਪਾਉਣ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਹੁਣ ਤੱਕ 176 ਨੌਜੁਆਨਾਂ ਨੂੰ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਭੇਜਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਹੁਣ ਨੋਜੁਆਨਾਂ ਦੇ ਕਾਲਜ ਵਿੱਚ ਹੀ ਫਰੀ ਪਾਸੋਪਰਟ ਬਣਾਏ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਹੁਣ ਤੱਕ ਲਗਭਗ 37 ਹਜਾਰ ਨੌਜੁਆਨਾਂ ਦੇ ਪਾਸਪੋਰਟ ਬਣਾਏ ਜਾ ਚੁੱਕੇ ਹਨ।

          ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਦਿਵਆਂਗ ਨੌਜੁਆਨਾਂ ਨੂੰ ਕਾਰੋਬਾਰ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਲਈ ਬਿਨ੍ਹਾਂ ਗਾਰੰਟੀ 5 ਲੱਖ ਰੁਪਹੇ ਤੱਕ ਦਾ ਕਰਜਾ ਉਪਲਬਧ ਕਰਵਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਨੌਜੁਆਨਾਂ ਦੇ ਸਿਹਤ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀ ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਸੁਚੇਤ ਹੈ। ਆਮਤੌਰ ‘ਤੇ ਜਿਮ ਦੀ ਸਹੂਲਤ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਤੱਕ ਦੇ ਸੀਮਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਪਰ ਅਸੀਂ ਪਿੰਡ ਵਿੱਚ ਵੀ ਇਹ ਸਹੂਲਤ ਉਪਲਧਬ ਕਰਵਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਹਰ ਪਿੰਡ ਵਿੱਚ ਜਿਮੇ ਖੋਲਣ ਦੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਤੱਕ 19 ਜਿਲ੍ਹਿਆਂ ਦੇ ਗ੍ਰਾਮੀਣ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ 69 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਲਾਗਤ ਨਾਲ 337 ਇੰਡੌਰ ਜਿਮ ਖੋਲੇ ਗਏ ਹਨ। ਨੌਜੁਆਨਾਂ ਨੂੰ ਕੌਮੀ ਸਿਖਿਆ ਨੀਤੀ ਅਨੁਰੂਪ ਸਿਖਿਆ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸਕਿਲ ਵਿਕਾਸ ‘ਤੇ ਵੀ ਜੋਰ ਦੇ ਰਹੇ ਹਨ। ਸਮੇਂ ਦੀ ਮੰਗ ਅਨੁਸਾਰ ਅਸੀਂ ਸਕੂਲ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਤੱਕ ਦੀ ਸਿਖਿਆ ਨੂੰ ਸਕਿਲ ਦੇ ਨਾਲ ਜੋੜਿਆ ਹੈ। ਸਕੂਲਾਂ ਵਿੱਚ ਐਨਐਸਕਿਯੂਐਫ, ਕਾਲਜਾਂ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲ ਯੋਜਨਾ, ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਵਿੱਚ ਇਨਕਿਯੂਬੇਸ਼ਨ ਸੈਂਟਰ ਅਤੇ ਤਕਨੀਕੀ ਅਦਾਰਿਆਂ ਵਿੱਚ ਉਦਯੋਗਾਂ ਦੀ ਜਰੂਰਤ ਅਨੂਸਾਰ ਸਿਖਲਾਈ ਲਈ ਉਦਯੋਗਾਂ ਨਾਲ ਐਮਓਯੂ ਕਰਨ ਵਰਗੇ ਕਾਰਗਰ ਕਦਮ ਚੁੱਕੇ ਗਏ ਹਨ। ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਅਜਿਹੇ ਵਿਦਿਅਕ ਸੰਸਥਾਨ ਤਿਆਰ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਂਾਂ ਵਿੱਚ ਨਿੱਕੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਕੇਜੀ ਕਲਾਸ ਤੋਂ ਯੁਵਾ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਦੀ ਪੀਜੀ ਕਲਾਸ ਤੱਕ ਦੀ ਸਿਖਿਆ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾ ਇੱਕ ਹੀ ਛੱਤ ਦੇ ਹੇਠਾਂ ਸੰਪੂਰਣ ਸਿਖਿਆ ਮਿਲੇਗੀ।

11 ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ 13 ਨਵੇਂ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਪੁੱਲੀਆਂ

          ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ 20 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਦੀ ਦੁਰੀ ‘ਤੇ ਕਾਲਜ ਖੋਲੇ ਹਨ। ਪਿਛਲੇ 11 ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਸੁ੍ਹੇ ਵਿੱਚ ਕੁੱਲ 80 ਨਵੇਂ ਸਰਕਾਰੀ ਕਾਲਜ ਖੋਲੇ ਗਏ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ 30 ਕੁੜੀਆਂ ਦੇ ਹਨ। ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਹਰ 10 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ‘ਤੇ ਮਾਡਲ ਸੰਸਕ੍ਰਿਤੀ ਸਕੂਲ ਖੋਲੇ ਹਨ। ਇੰਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਸੀਬੀਐਸਈ ਪੈਟਰਨ ‘ਤੇ ਪੜਾਈ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਸਮੇਂ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਕਾਲਜਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਵੱਧ ਕੇ 185 ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਸਾਲ 2014 ਵਿੱਚ ਇਹ ਗਿਣਤੀ ਸਿਰਫ 105 ਸੀ। ਇਸੀ ਤਰ੍ਹਾ ਸਾਡੇ 11 ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਕਾਰਜਕਾਲ ਵਿੱਚ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ 13 ਨਵੇਂ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਖੁੱਲੀਆਂ ਹਨ। ਹੁਣ ਇੰਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਵੱਧ ਕੇ 56 ਹੋ ਗਈ ਹੈ।

ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਬੀਮਾ ਸਖੀ ਯੋਜਨਾ ਦੀ ਤਰਜ ‘ਤੇ ਲਾਡੋ ਲਕਛਮੀ ਯੋਜਨਾ ਸ਼ੁਰੂ

          ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮਹਿਲਾਵਾਂ ਦੇ ਸਸ਼ਕਤੀਕਬਣ ਲਈ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਸ੍ਰੀ ਨਰੇਂਦਰ ਮੋਦੀ ਨੇ ਪਾਣੀਪਤ ਤੋਂ ਬੀਮਾ ਸਖੀ ਯੋਜਨਾ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਇਸ ਯੋਜਨਾ ਵਿੱਚ ਸਾਡੀ 9,656 ਭੈਣਾ ਬੀਮਾ ਸਖੀ ਬਣ ਚੁੱਕੀਆਂ ਹਨ। ਇਸ ਤੋਂ ਪੇ੍ਰਰਣਾ ਲੈਂਦੇ ਹੋਏ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਲਾਡੋ ਲਮਛਮੀ ਯੋਜਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਜਣੇਪਾ ਮਹਿਲਾਵਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰਸਵ ਹੋਣ ਅਤੇ ਬੇਟੀ ਪੈਦਾ ਹੋਣ ‘ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਦੇਖਭਾਲ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਲਾਡੋ ਸਖੀ ਨੂੰ 1 ਹਜਾਰ ਰੁਪਏ ਦੀ ਪ੍ਰੋਤਸਾਹਨ ਰਕਮ ਦੇਣ ਦਾ ਪ੍ਰਾਵਧਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ।

          ਸ੍ਰੀ ਨਾਇਬ ਸਿੰਘ ਸੈਣੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਭੈਣਾ-ਬੇਟੀਆਂ ਦਾ ਆਰਥਕ ਤੇ ਸਮਾਜਿਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਲਈ ਦੀਨਦਿਆਲ ਲਾਡੋ ਲਕਛਮੀ ਯੋਜਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਸ ਯੋਜਨਾ ਵਿੱਚ ਗਰੀਬ ਮਹਿਲਾਵਾਂ ਨੂੰ 2100 ਰੁਪਏ ਮਹੀਨਾ ਆਰਥਕ ਸਹਾਇਤਾ ਨਵੰਬਰ ਮਹੀਨੇ ਤੋਂ ਹੀ ਮਿਲਣੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਵੇਗੀ। ਇਸ ਦੇ ਲਈ ਅਸੀਂ ਬਜਟ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ 5 ਹਜਾਰ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਰਕਮ ਦਾ ਪ੍ਰਾਵਧਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਗਰੀਬ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦੀ ਮਹਿਲਾਵਾਂ ਨੂੰ ਹਰ ਘਰ-ਹਰ ਗ੍ਰਹਿਣੀ ਯੋਜਨਾ ਤਹਿਤ ਹਰ ਮਹੀਨੇ ਸਿਰਫ 500 ਰੁਪਏ ਵਿੱਚ ਗੈਸ ਸਿਲੇਂਡਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਦਾ ਕੇਂਦਰ ਖੋਲੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਹੁਣ ਤੱਕ 131 ਕੇਂਦਰ ਖੋਲੇ ਗਏ ਹਨ। ਇੰਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਮਾਤਾਵਾਂ-ਭੈਣਾ ਭਜਨ, ਗੀਤ, ਨਾਚ ਆਦਿ ਸਭਿਆਚਾਰਕ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਕਰ ਸਕੇਗੀ।

          ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ 5 ਲੱਖ ਮਹਿਲਾਵਾਂ ਨੂੰ ਲੱਖਪਤੀ ਦੀਦੀ ਬਨਾਉਣ ਦਾ ਟੀਚਾ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਹੁਣ ਤੱਕ ਸਵੈ ਸਹਾਇਤਾ ਸਮੂਹਾਂ ਦੀ 2.13 ਲੱਖ ਮਹਿਲਾਵਾਂ ਨੂੰ ਲੱਖਪਤੀ ਦੀਦੀ ਬਣਾ-ੲਆ ਜਾ ਚੁੱਕਾ ਹੈ। ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਨਮੋ ਡਰੋਨ ਦੀਦੀ ਤਹਿਤ 100 ਮਹਿਲਾਵਾਂ ਨੂੰ ਡਰੋਨ ਉੜਾਉਣ ਦੀ ਸਿਖਲਾਈ ਦੇ ਕੇ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਮੁਫਤ ਡਰੋਨ ਦਿੱਤੇ ਜਾ ਚੁੱਕੇ ਹਨ। ਇਸ ਸਾਲ 100 ਹੋਰ ਮਹਿਲਾਵਾਂ ਨੂੰ ਮੁਫਤ ਡਰੋਨ ਸਿਖਲਾਈ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਆਂਗਨਵਾੜੀ ਕਾਰਜਕਰਤਾਵਾਂ ਦੇ ਮਹੀਨਾ ਮਾਣਭੱਤੇ ਵਿੱਓ 750 ਰੁਪਏ ਅਤੇ ਸਹਾਇਕਾ ਦੇ ਮਹੀਨਾ ਮਾਣਭੱਤੇ ਵਿੱਚ 400 ਰੁਪਏ ਦਾ ਵਾਧਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਮਹਿਲਾਵਾਂ ਦੀ ਆਜੀਵਿਕਾਸ ਦੇ ਮੌਕੇ ਵਧਾਉਣ ਲਈ ਇੱਕ ਤਿਹਾਈ ਰਾਸ਼ਨ ਡਿਪੂ ਮਹਿਲਾਵਾਂ ਨੁੰ ਦੇਣ ਦਾ ਪ੍ਰਾਵਧਾਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਅਟੱਲ ਕਿਸਾਨ ਮਜਦੂਰ ਕੈਂਟੀਨ ਤੇ ਵੀਟਾ ਵਿਕਰੀ ਕੇਂਦਰਾਂ ਦਾ ਸੰਚਾਲਨ ਵੀ ਮਹਿਲਾਵਾਂ ਨੂੰ ਸੌਂਪਿਆ ਗਿਆ ਹੈ।

          ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸੰਕਲਪ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਿ ਮਹਿਲਾਵਾਂ ਨੂੰ ਵੱਧ ਪ੍ਰੋਤਸਾਹਨ ਦੇ ਕੇ ਸਟਾਰਟਅੱਪ ਵਿੱਚ ਭਾਗੀਦਾਰੀ 45 ਤੋਂ 60 ਫੀਸਦੀ ਵਧਾਈ ਜਾਵੇਗੀ। ਹਰਿਆਣਾ ਵਿੱਚ ਮਹਿਲਾਵਾਂ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੇ ਸਟਾਰਟਅੱਪ 50 ਫੀਸ ਹੋ ਗਏ ਹਨ। ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਸ੍ਰੀ ਨਰੇਂਦਰ ਮੋਦੀ ਵੱਲੋਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਜਨਮ ਦਿਨ ‘ਤੇ ਪਿਛਲੇ 17 ਸਤੰਬਰ ਨੂੰ ਮਹਿਲਾਵਾਂ, ਕਿਸ਼ੋਰੀਆਂ ਅਤੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਲਈ ਸਿਹਤ ਸੇਵਾ ਤੇ ਪੋਸ਼ਣ ਸੇਵਾਵਾਂ ਨੂੰ ਮਜਬੂਤ ਕਰਨ ਦੀ ਦਿਸ਼ਾ ਵਿੱਚ ਰਾਸ਼ਟਰਵਿਆਪੀ ਸਿਹਤਮੰਦ ਨਾਰੀ ਸਸ਼ਕਤ ਪਰਿਵਾਰ ਮੁਹਿੰਮ ਅਤੇ 8ਵੇਂ ਪੋਸ਼ਣ ਮਹੀਨੇ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਪਾਣੀਪਤ ਤੋਂ 22 ਜਨਵਰੀ, 2015 ਨੂੰ ਰਾਸ਼ਟਰਵਿਆਪੀ ਮੁਹਿੰਮ ਬੇਟੀ ਬਚਾਓ-ਬੇਟੀ ਪੜਾਓ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਇਸ ਮੁਹਿੰਮ ਨਾਲ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਲਿੰਗਨੁਪਾਤ ਸਾਲ 2014 ਦੇ 871 ਤੋਂ ਸੁਧਰ ਕੇ 906 ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਵਿੱਚ ਮਹਿਲਾਵਾਂ ਦੀ ਭਾਗੀਦਾਰੀ ਯਕੀਨੀ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪੰਚਾਇਤੀ ਰਾਜ ਅਦਾਰਿਆਂ ਵਿੱਚ 50 ਫੀਸਦੀ ਨੁਮਾਇੰਦਗੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ।

ਸਿਹਤ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਢਾਂਚਾਗਤ ਵਿਕਾਸ ਹੋਇਆ ਮਜਬੂਤ

          ਸ੍ਰੀ ਨਾਇਬ ਸਿੰਘ ਸੈਣੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹੇਲਦੀ ਇੰਡੀਆ ਬਨਾਉਣ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਵੱਲੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੇ ਗਏ ਫਿੱਟ ਇੰਡੀਆ ਮੂਵਮੈਂਟ ਨੂੰ ਸਫਲ ਬਨਾਉਣ ਲਈ ਸੰਕਲਪਬੱਧ ਹੈ। ਇਸ ਟੀਚੇ ਦੇ ਲਈ ਹੈਲਥ ਇੰਫ੍ਰਾਸਟਕਚਰ ਮਜਬੂਤ ਬਣਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਹਰ ਜਿਲ੍ਹੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਮੈਡੀਕਲ ਕਾਲਜ ਖੋਲਣ ਦੇ ਟੀਚੇ ਦੇ ਵੱਲ ਤੇਜੀ ਨਾਲ ਵੱਧ ਰਹੇ ਨਹ। ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਮੈਡੀਕਲ ਕਾਲਜਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਵੀ 6 ਤੋਂ ਵੱਧ ਕੇ 17 ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਹੁਣ ਇੰਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਐਮਬੀਬੀਐਸ ਦੀ ਸੀਟਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ 700 ਤੋਂ ਵੱਧ ਕੇ 2 ਹਜਾਰ 435 ਹੋ ਗਈਆਂ ਹਨ। ਪਿਛਲੇ ਇੱਕ ਸਾਲ ਵਿੱਚ ਭਿਵਾਨੀ ਤੇ ਕੋਰਿਆਵਾਸ ਵਿੱਚ ਦੋ ਨਵੇਂ ਮੈਡੀਕਲ ਕਾਲਜ ਖੋਲੇ ਹਨ। ਕੁਟੇਲ, ਕਰਨਾਲ ਵਿੱਚ ਪੰਡਿਤ ਦੀਨ ਦਿਆਲ ਉਪਾਧਿਆਏ ਸਿਹਤ ਵਿਗਿਆਨ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਵੀ ਬਣ ਕੇ ਤਿਆਰ ਗਈਆਂ ਹਨ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਕਿਡਨੀ ਰੋਗ ਨਾਲ ਪੀੜਤ ਰੋਗੀਆਂ ਨੂੰ ਮੁਫਤ ਡਾਇਲਸਿਸ ਦੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਸਾਰੇ ਨਾਗਰਿਕ ਜਿਲ੍ਹਾ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਤੇ ਮੈਡੀਕਲ ਕਾਲਜਾਂ ਵਿੱਚ ਪਿਂਲੇ 18 ਅਕਤੂਬ ਤੋਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਇਸ ਨਾਲ ਲਗਭਗ 20 ਹਜਾਰ ਮਰੀਜ ਨੂੰ ਲਾਭ ਮਿਲਿਆ ਹੈ।

          ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਆਯੂਸ਼ਮਾਨ ਭਾਰਤ-ਚਿਰਾਯੂ ਯੋਜਨਾ ਤਹਿਤ 11 ਕਰੋੜ 34 ਲੱਖ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸਾਲਾਨਾ 5 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਤੱਕ ਦਾ ਇਲਾਜ ਮੁਫਤ ਮਿਲ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਯੋਜਨਾ ਵਿੱਚ 25 ਲੱਖ 39 ਹਜਾਰ ਮਰੀਜਾਂ ਦਾ 3 ਹਜਾਰ 486 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਮੁਫਤ ਇਲਾਜ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। 70 ਸਾਲ ਤੋਂ ਵੱਧ ਉਮਰ ਦੇ ਸਾਰੇ ਬਜੁਰਗਾਂ ਲਈ ਆਯੂਸ਼ਮਾਨ ਭਾਰਤ ਯੋਜਨਾ ਤਹਿਤ 5 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਸਾਲਾਨਾ ਦਾ ਮੁਫਤ ਇਲਾਜ ਸਹੂਲਤ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਤੱਕ 4,100 ਲਾਭਕਾਰਾਂ ਨੂੰ 9 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਮੁਫਤ ਇਲਾਜ ਦੀ ਸਹੂਲਤ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਨੈ ਹੀਮੋਫੀਲੀਆ ਤੇ ਥੈਲੇਸੀਮੀਆ ਬੀਮਾਰੀ ਨਾਲ ਪੀੜਤ ਰੋਗੀਆਂ ਨੂੰ 3000 ਰੁਪਏ ਮਹੀਨਾ ਪੈਂਸ਼ਨ ਦਾ ਲਾਭ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਇਹ ਪੈਂਸ਼ਨ ਕਿਸੇ ਵੀ ਹੋਰ ਪੈਸ਼ਨ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਹੈ। ਅਪ੍ਰੈਲ, 2025 ਤੱਕ ਇਸ ਯੋ੧ਨਾ ਵਿੱਚ ਹੀਮੋਫੀਲੀਆ ਦੇ ਕੁੱਲ 37 ਅਤੇ ਥੈਲੇਸੀਮੀਆ ਦੇ 91 ਰੋਗੀਆਂ ਨੂੰ ਲਾਭ ਮਿਲ ਚੁੱਕਾ ਹੈ।

ਪਿਛਲੇ 11 ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ 12,20,872 ਸੁਖਮ, ਛੋਟੇ ਅਤੇ ਦਰਮਿਆਨੇ ਉਦਯੋਗਾਂ ਦਾ ਹੋਇਆ ਰਜਿਸਟੇ੍ਰਸ਼ਨ 28,377 ਕਰੋੜ 59 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦਾ ਨਿਵੇਸ਼ ਹੋਇਆ

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ  (ਜਸਟਿਸ ਨਿਊਜ਼  )

-ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਦਯੋਗ ਸਾਡੀ ਅਰਥਵਿਵਸਥਾ ਦੇ ਮੂਲ ਆਧਾਰ ਹਨ। ਅਸੀ ਉਦਯੋਗਿਕ ਵਿਕਾਸ ਨੂੰ ਗਤੀ ਦੇਣ ਲਈ ਇਜ਼ ਆਫ਼ ਡੂਇੰਗ ਬਿਜਨੇਸ ਦਾ ਇੱਕ ਇਕੋ-ਸਿਸਟਮ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਪੋ੍ਰਤਸਾਹਨ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਦਾ ਨਤੀਜਾ ਹੈ ਕਿ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ 11 ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ 12,20,872 ਸੁਖਮ, ਛੋਟੇ ਅਤੇ ਦਰਮਿਆਨੇ ਉਦਯੋਗਾਂ ਦਾ ਰਜਿਸਟੇ੍ਰਸ਼ਨ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ 28,377 ਕਰੋੜ 59 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦਾ ਨਿਵੇਸ਼ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਆਈ.ਐਮ.ਟੀ. ਖਰਖੌਦਾ ਵਿੱਚ ਮਾਰੂਤੀ ਸੁਜ਼ੁਕੀ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਪਲਾਂਟ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ 18 ਹਜ਼ਾਰ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਨਿਵੇਸ਼ ਹੋਵੇਗਾ ਅਤੇ 10 ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਜਗਾਰ ਦੇ ਮੌਕੇ ਪੈਦਾ ਹੋਣਗੇ। ਉੱਥੇ ਹੀ ਸੁਜ਼ੁਕੀ ਦਾ ਮੋਟਰਸਾਇਕਲ ਪਲਾਂਟ ਲਗਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਨਾਲ 1466 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਨਿਵੇਸ਼ ਹੋਵੇਗਾ ਅਤੇ 2 ਹਜ਼ਾਰ ਨੌਜ਼ੁਆਨਾਂ ਨੂੰ ਰੁਜਗਾਰ ਮਿਲੇਗਾ। ਇਸ ਦੇ ਇਲਾਵਾ ਯੂਨੋ ਮਿੰਡਾ ਗਰੁਪ ਦਾ ਅਲਾਏ ਵਹੀਲਸ ਪਲਾਂਟ ਵੀ ਬਨਣ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਨਾਲ 2 ਹਜ਼ਾਰ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਨਿਵੇਸ਼ ਹੋਵੇਗਾ ਅਤੇ 2500 ਨੌਜੁਆਨਾਂ ਨੂੰ ਰੁਜਗਾਰ ਮਿਲੇਗਾ।

ਜਾਪਾਨ ਦੀ ਕੰਪਨਿਆਂ ਨੇ ਹਰਿਆਣਾ ਵਿੱਚ 5 ਹਜ਼ਾਰ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਨਿਵੇਸ਼ ਲਈ ਕੀਤੇ ਐਮਓਯੂ

ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹਾਲ ਹੀ ਦੀ ਜਾਪਾਨ ਯਾਤਰਾ ਦੌਰਾਨ 9 ਜਾਪਾਨੀ ਕੰਪਨਿਆਂ ਨੇ ਹਰਿਆਣਾ ਵਿੱਚ ਲਗਭਗ 5 ਹਜ਼ਾਰ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਨਿਵੇਸ਼ ਕਰਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਅਤੇ ਐਮਓਯੂ ਕੀਤੇ ਹਨ। ਇਸ ਨਾਲ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ 15 ਹਜ਼ਾਰ ਨੌਜੁਆਨਾਂ ਲਈ ਰੁਜਗਾਰ ਦੇ ਮੌਕੇ ਪੈਦਾ ਹੋਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਇਲਾਵਾ ਉਦਯੋਗਪਤਿਆਂ ਅਤੇ ਕੰਪਨਿਆਂ ਨੇ ਤੰਜਾਨਿਆਂ, ਕੀਨਿਆ, ਰਵਾਂਡਾ ਆਦਿ ਅਫ੍ਰੀਕੀ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦਾ ਦੌਰਾ ਕੀਤਾ ਹੈ ਅਤੇ ਤੰਜਾਨਿਆ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਉਦਯੋਗ ਵੀ ਸਥਾਪਿਤ ਕਰ ਲਏ ਹਨ। ਪਿਛਲੇ ਦਿਨਾਂ 13 ਪ੍ਰਗਤੀਸ਼ੀਲ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਇੱਕ ਦਲ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਮੰਤਰੀ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਿੱਚ ਕੀਨਿਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਉੱਥੇ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾਵਾਂ ਅਤੇ ਫੁਲਾਂ ਦੀ ਖੇਤੀ ਕਰਕੇ ਉੱਥੋਂ ਹੋਰ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਐਕਸਪੋਰਟ ਕਰਨ ਦਾ ਖਾਕਾ ਤਿਆਰ ਕਰਕੇ ਆਇਆ ਹੈ।

ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਪ੍ਰੋਤਸਾਹਨ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਦਾ ਹੀ ਨਤੀਜਾ ਹੈ ਕਿ ਅੱਜ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇਸ਼-ਵਿਦੇਸ਼ ਦੇ ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ ਦੀ ਪਹਿਲੀ ਪਸੰਦ ਬਣ ਗਿਆ ਹੈ। ਹਰਿਆਣਾ ਸਟਾਰਟਅਪ ਨੀਤੀ 2022 ਤਹਿਤ ਅੱਜ ਰਾਜ ਵਿੱਚ 9500 ਤੋਂ ਵੱਧ ਸਟਾਰਟਅਪ ਹਨ। ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ 19 ਯੂਨਿਕਾਰਨ ਕੰਪਨਿਆਂ ਹਨ। ਇਸ ਦੇ ਇਲਾਵਾ 250 ਤੋਂ ਵੱਧ ਫਾਰਚੂਨ ਕੰਪਨਿਆਂ ਵੀ ਹਨ। ਗੁਰੂਗ੍ਰਾਮ ਅੱਜ ਆਈਟੀ ਅਤੇ ਸਟਾਰਟਅਪ ਦਾ ਗਲੋਬਲ ਕੇਂਦਰ ਬਣ ਚੁੱਕਾ ਹੈ। ਗਲੋਬਲ ਸਿਟੀ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਵੱਜੋਂ ਗੁਰੂਗ੍ਰਾਮ ਵਿੱਚ 1000 ਏਕੜ ਦੀ ਟਾਉਨਸ਼ਿਪ ਬਣ ਰਹੀ ਹੈ। ਨਾਰਨੌਲ ਵਿੱਚ ਲਾਜਿਸਟਿਕ ਹੱਬ, ਹਿਸਾਰ ਵਿੱਚ ਮੈਨੁਫੈਕਚਰਿੰਗ ਕਲਸਟਰ ਅਤੇ ਸੋਹਨਾ ਵਿੱਚ ਇਲੇਕਟ੍ਰਾਨਿਕਸ ਪਾਰਕ ਵਿਕਸਿਤ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।

ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅੱਜ ਹਰਿਆਣਾ ਮਜਬੂਤੀ ਦੀ ਇੱਕ ਨਵੀਂ ਪਰਿਭਾਸ਼ਾ ਲਿਖ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਇੰਫ੍ਰਾਸਟ੍ਰਕਚਰ ਦਾ ਤੇਜੀ ਨਾਲ ਵਿਕਾਸ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਹਰ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਨੂੰ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਹਾਈ-ਵੇ ਨਾਲ ਜੋੜਨ ਲਈ 21 ਨਵੇਂ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਹਾਈ-ਵੇ ਐਲਾਨ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ 13 ਦਾ ਕੰਮ ਪੂਰਾ ਹੋ ਚੁੱਕਾ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਤਹਿਤ ਚਾਲੂ ਵਿਤੀ ਸਾਲ ਵਿੱਚ 4827 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਲਾਗਤ ਨਾਲ 9410 ਕਿਲ੍ਹੋਮੀਟਰ ਲੰਬੀ 4227 ਸੜਕਾਂ ਦੀ ਉਸਾਰੀ ਅਤੇ ਉਤਥਾਨ ਦਾ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਸ੍ਰੀ ਨਰੇਂਦਰ ਮੋਦੀ ਵੱਲੋਂ ਪਿਛਲੇ 5 ਜਨਵਰੀ ਨੂੰ 6230 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਲਾਗਤ ਨਾਲ ਬਨਣ ਵਾਲੇ ਰਿਠਾਲਾ ਤੋਂ ਕੁੰਡਲੀ ਮੇਟ੍ਰੋ ਕਾਰਿਡੋਰ ਦਾ ਉਦਘਾਟਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਮਹਾਰਾਜ ਅਗਰਸੇਨ ਹਵਾਈ ਅੱਡੇ ਤੋਂ ਹਵਾਈ ਸੇਵਾਵਾਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ। ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੇ 14 ਅਪ੍ਰੈਲ 2025 ਨੂੰ ਮਹਾਰਾਜਾ ਅਗਰਸੇਨ ਹਵਾਈ ਅੱਡੇ ਦੇ ਟਰਮਿਨਲ-3 ਦੀ ਨੀਂਵ ਰੱਖੀ। ਨਾਲ ਹੀ ਹਿਸਾਰ ਤੋਂ ਅਯੌਧਿਆ ਦੀ ਫਲਾਇਟ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਲਗਭਗ 1069 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਨਾਲ ਬਣੇ ਰੇਵਾੜੀ ਬਾਈਪਾਸ ਦਾ ਉਦਘਾਟਨ ਕੀਤਾ। ਲਗਭਗ 11000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਲਾਗਤ ਨਾਲ ਦਿੱਲੀ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਨੂੰ ਜੋੜਨ ਵਾਲੇ ਦਵਾਰਕਾ ਐਕਸਪ੍ਰੇਸ-ਵੇ ਅਤੇ ਯੂਐਸਆਰ-2 ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਹਾਈ-ਵੇ ਪਰਿਯੋਜਨਾਵਾਂ ਦਾ ਉਦਘਾਟਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਇਸ ਨਾਲ 2000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਲਾਗਤ ਵਾਲੀ ਦੋ ਪਰਿਯੋਜਨਾਵਾਂ ਸੋਨੀਪਤ ਅਤੇ ਬਹਾਦੁਰਗੜ੍ਹ ਲਈ ਦੋ ਨਵੇਂ ਫੋਰਲੇਨ ਸੰਪਰਕ ਮਾਰਗ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ।

ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੀ ਅਪੀਲ, ਸਾਰੇ ਮਿਲ ਕੇ ਹਰਿਆਣਾ ਨੂੰ ਨਵੀਂ ਉਚਾਇਆਂ ‘ਤੇ ਪਹੁੰਚਾਉਣ

ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਟੀਚਾ ਹੈ ਕਿ ਪੂਰੇ ਹਰਿਆਣਾ ਦਾ ਸੰਤੁਲਿਤ ਵਿਕਾਸ। ਭਾਵੇਂ ਉਹ ਸ਼ਹਿਰ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਪਿੰਡ, ਗਰੀਬ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਅਮੀਰ, ਹਰ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਵਿਕਾਸ ਦਾ ਲਾਭ ਮਿਲੇ। ਇਹ ਹੀ ਸਾਡਾ ਸੰਕਲਪ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਰਸਤੇ ‘ਤੇ ਅਸੀ ਪੂਰੀ ਪ੍ਰਤੀਬੱਧਤਾ ਨਾਲ ਅੱਗੇ ਵੱਧ ਰਹੇ ਹਨ। ਸਾਡਾ ਸਭਦਾ ਯਤਨ ਹੀ ਸਾਡੇ ਸੁਪਨਿਆਂ ਦੇ ਹਰਿਆਣਾ ਨੂੰ ਗਢੇਗਾ। ਇੱਕ ਮਜਬੂਤ, ਵਿਕਸਿਤ ਅਤੇ ਖੁਸ਼ਹਾਲ ਹਰਿਆਣਾ ਬਣਾਵੇਗਾ।

ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਵਿੱਚ ਮੁਖ ਸਕੱਤਰ ਸ੍ਰੀ ਅਨੁਰਾਗ ਰਸਤੋਗੀ, ਗ੍ਰਹਿ ਵਿਭਾਗ ਦੀ ਵਧੀਕ ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਡਾ. ਸੁਮਿਤਾ ਮਿਸ਼ਰਾ, ਨਗਰ ਅਤੇ ਗ੍ਰਾਮ  ਨਿਯੋਜਨ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਵਧੀਕ ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਸ੍ਰੀ ਏ.ਕੇ. ਸਿੰਘ, ਡੀਜੀਪੀ ਸ੍ਰੀ ਓ.ਪੀ.ਸਿੰਘ, ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸਕੱਤਰ ਸ੍ਰੀ ਅਰੂਣ ਕੁਮਾਰ ਗੁਪਤਾ, ਹਾਉਸਿੰਗ ਫਾਰ ਆਲ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਕਮੀਸ਼ਨਰ ਅਤੇ ਸਕੱਤਰ ਸ੍ਰੀ ਮੁਹੱਮਦ ਸ਼ਾਇਨ, ਸੂਚਨਾ ਜਨਸੰਪਰਕ ਭਾਸ਼ਾ ਵਿਭਾਗ ਅਤੇ ਸੰਸਕ੍ਰਿਤੀ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਕਮੀਸ਼ਨਰ ਅਤੇ ਸਕੱਤਰ ਡਾ. ਅਮਿਤ ਅਗਰਵਾਲ, ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਵਧੀਕ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸਕੱਤਰ ਡਾ. ਸਾਕੇਤ ਕੁਮਾਰ, ਸੂਚਨਾ ਜਨਸੰਪਰਕ ਭਾਸ਼ਾ ਅਤੇ ਸੰਸਕ੍ਰਿਤੀ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਜਨਰਲ ਸ੍ਰੀ ਕੇ. ਮਕਰੰਦ ਪਾਂਡੁਰੰਗ, ਪੰਚਕੂਲਾ ਦੇ ਡਿਪਟੀ ਕਮੀਸ਼ਨਰ ਸ੍ਰੀ ਸਤਪਾਲ ਸ਼ਰਮਾ, ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਓਐਸਡੀ ਸ੍ਰੀ ਭਾਰਤ ਭੂਸ਼ਣ ਭਾਰਤੀ ਅਤੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਮੀਡੀਆ ਸਕੱਤਰ ਸ੍ਰੀ ਪ੍ਰਵੀਣ ਅੱਤਰੇਅ ਸਮੇਤ ਹੋਰ ਸੀਨੀਅਰ ਅਧਿਕਾਰੀ ਮੌਜ਼ੂਦ ਰਹੇ।