ਹਰਿਆਣਾ ਖ਼ਬਰਾਂ

ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਜਦੋਂ ਵੀ ਆਤਮਨਿਰਭਰ ਭਾਰਤ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਹਰਿਆਣਾ ਦਾ ਨਾਮ ਜਰੂਰ ਲੈਂਦੇ ਹਨ – ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨਾਇਬ ਸਿੰਘ ਸੈਣੀ

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ  (  ਜਸਟਿਸ ਨਿਊਜ਼ )

ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸ੍ਰੀ ਨਾਇਬ ਸਿੰਘ ਸੈਣੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਸ੍ਰੀ ਨਰੇਂਦਰ ਮੋਦੀ ਜਦੋਂ ਵੀ ਆਤਮਨਿਰਭਰ ਭਾਰਤ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਹਰਿਆਣਾ ਦਾ ਨਾਮ ਜਰੂਰ ਲੈਂਦੇ ਹਨ। ਹਰਿਆਣਾ ਸੂਬੇ ਨੇ ਹਰੇਕ ਮੁਹਿੰਮ ਵਿੱਚ ਸ਼ੁਰੂ ਤੋਂ ਹੀ ਮਜਬੂਤੀ ਨਾਲ ਭੁਮਿਕਾ ਅਦਾ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਐਮਐਸਐਮਈ ਅਰਥਵਿਵਸਥਾ ਦੀ ਰੀਡ ਦੀ ਹੱਡੀ ਹੈ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰ ਲਗਾਤਾਰ ਐਮਐਸਐਮਹੀ ਨੂੰ ਪ੍ਰੋਤਸਾਹਨ ਦੇ ਰਹੀ ਹੈ। ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਕਰੀਬ 15 ਲੱਖ ਨੌਜੁਆਨਾਂ ਨੂੰ ਐਮਐਸਐਮਹੀ ਰਾਹੀਂ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਮਿਲਿਆ ਹੈ। ਇਸੀ ਬਦੌਲਤ ਐਮਐਸਐਮਈ ਦਾ ਕੌਮੀ ਪੁਰਸਕਾਰ ਵੀ ਹਰਿਆਣਾ ਨੂੰ ਮਿਲਿਆ ਹੈ।

          ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸੋਮਵਾਰ ਨੂੰ ਆਤਮਨਿਰਭਰ ਭਾਰਤ ਸੰਕਲਪ ਮੁਹਿੰਮ ਦੇ ਤਹਿਤ ਵਿਧਾਨਸਭਾ ਲਾਡਵਾ ਦੇ ਡਿਵੀਜਨ ਬਾਬੈਨ ਵਿੱਚ ਆਯੋਜਿਤ ਵਰਕਸ਼ਾਪ ਵਿੱਚ ਰੋਲ ਰਹੇ ਸਨ।

          ਸ੍ਰੀ ਨਾਇਬ ਸਿੰਘ ਸੈਣੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਸ੍ਰੀ ਨਰੇਂਦਰ ਮੋਦੀ ਦੇ ਆਤਮਨਿਰਭਰ ਭਾਰਤ ਅਤੇ ਸਵਦੇਸ਼ ਮੁਹਿੰਮ ਨਾਲ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਅਰਥਵਿਵਸਥਾ ਵਿਸ਼ਵ ਵਿੱਚ ਚੌਥੇ ਨੰਬਰ ‘ਤੇ ਪਹੁੰਚੀ ਹੈ। ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਆਤਮਨਿਰਭਰ ਬਨਾਉਣ ਲਈ ਮੇਕ ਇਨ ਇੰਡੀਆ, ਸਟਾਰਟਅੱਪ ਇੰਡੀਆ, ਸਕਿਲ ਇੰਡੀਆ ਵਰਗੀ ਅਨੇਕ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਚਲਾਈਆਂ ਹੋਈਆਂ ਹਨ। ਇੰਨ੍ਹਾਂ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਨੂੰ ਅਪਨਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਦੇਸ਼ ਆਤਮਨਿਰਭਰ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਸਵਾਵਲੰਬੀ ਬਣ ਰਿਹਾ ਹੈ।

          ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੇ 2047 ਤੱਕ ਵਿਕਸਿਤ ਭਾਰਤ ਦਾ ਵਿਜ਼ਨ ਰੱਖਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਵਿਜਨ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਲਈ ਪਹਿਲਾਂ ਆਤਮਨਿਰਭਰ ਭਾਰਤ ਬਨਾਉਣਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਜਿਹੀ ਵਰਕਸ਼ਾਪਾਂ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕਠੇ ਜੋੜਨ ਦਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਕਿ ਕਾਰਜਕਰਤਾ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਨੀਤੀ, ਨੀਅਤ, ਯੋਜਨਾ ਅਤੇ ਮੁਹਿੰਮਾਂ ਨੁੰ ਜਨ-ਜਨ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰਨ ਤਾਂ ਜੋ ਆਮਜਨਤਾ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਦਾ ਲਾਭ ਚੁੱਕ ਸਕਣ।

ਹਰਿਆਣਾ ਦੀ ਮੰਡੀਆਂ ਤੋਂ ਹੁਣ ਤੱਕ ਖਰੀਦਿਆ ਗਿਆ 187743.49 ਮੀਟ੍ਰਿਕ ਟਨ ਝੋਨਾ

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, (  ਜਸਟਿਸ ਨਿਊਜ਼ )

ਖਰੀਫ ਖਰੀਦ ਸੀਜਨ 2025 ਦੌਰਾਨ ਹਰਿਆਣਾ ਦੀ ਮੰਡੀਆਂ ਤੋਂ 187743.49 ਮੀਟ੍ਰਿਕ ਟਨ ਝੋਨੇ ਦੀ ਖਰੀਦ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਇਸ ਵਿੱਚੋਂ 25000 ਮੀਟ੍ਰਿਕ ਟਨ ਝੇਨੇ ਦਾ ੳਠਾਨ ਵੀ ਮੰਡੀਆਂ/ਖਰੀਦ ਕੇਂਦਰਾਂ ਤੋਂ ਹੋ ਚੁੱਕਾ ਹੈ। ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਖੁਰਾਕ, ਸਿਵਲ ਸਪਲਾਈ ਅਤੇ ਖਪਤਕਾਰ ਮਾਮਲੇ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਇੱਕ ਬੁਲਾਰੇ ਨੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹੁਣ ਦੱਤ ਰਾਜਭਰ ਦੇ ਲਗਭਗ 20147 ਕਿਸਾਨਾਂ ਤੋਂ ਝੋਨੇ ਦੀ ਖਰੀਦ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ।

          ਇਹ ਸਾਰੇ ਕਿਸਾਨ ਮੇਰੀ ਫਸਲ ਮੇਰਾ ਬਿਊਰਾ ਪੋਰਅਲ ‘ਤੇ ਰਜਿਸਟਰਡ ਕਿਸਾਨ ਹਨ। ਹਰਿਆਣਾ ਦੀ ਮੰਡੀਆਂ ਵਿੱਚ ਹੁਣ ਤੱਕ ਕੁੱਲ 317881.56 ਮੀਟ੍ਰਿਕ ਟਨ ਝੋਨੇ ਦੀ ਆਮਦ ਹੋਈ ਹੈ।

          ਵਰਨਣਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਹਰਿਆਣਾ ਰਾਜ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਨਿਰਧਾਰਿਤ ਸਹਾਇਕ ਮੁੱਲ ‘ਤੇ ਝੋਨੇ ਦੀ ਖਰੀਦ 22 ਸਤੰਬਰ, 2025 ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਤੱਕ ਸੱਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਝੋਨਾ ਖਰੀਦ ਕੁਰੂਕਸ਼ੇਤਰ ਜਿਲ੍ਹੇ ਵਿੱਚ ਹੋਈ ਹੈ। ਕੁਰੂਕਸ਼ੇਤਰ ਵਿੱਚ 82760.48 ਮੀਟ੍ਰਿਕ ਟਨ ਝੋਨੇ ਦੀ ਖਰੀਦ ਹੋਈ ਹੈ। ਕੁਰੂਕਸ਼ੇਤਰ ਵਿੱਚ ਹੁਣ ਤੱਕ 113582.72 ਮੀਟ੍ਰਿਕ ਟਨ ਝੋਨੇ ਦੀ ਆਮਦ ਹੋਈ ਹੈ।

          ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਬੁਲਾਰੇ ਨੇ ਦਸਿਆ ਕਿ ਅੰਬਾਲਾ ਜਿਲ੍ਹਾ ਦੀ ਮੰਡੀਆਂ ਵਿੱਚ 67660.73 ਮੀਟ੍ਰਿਕ ਟਨ ਝੋਨੇ ਦੀ ਆਮਦ ਹੋਈ ਅਤੇ ਕੁੱਲ 45605.76 ਮੀਟ੍ਰਿਕ ਟਨ ਝੋਨੇ ਦੀ ਖਰੀਦ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਇਸੀ ਤਰ੍ਹਾ ਯਮੁਨਾਨਗਰ ਜਿਲ੍ਹੇ ਦੀ ਮੰਡੀਆਂ ਵਿੱਚ ਹੁਣ ਤੱਕ 42301.91 ਮੀਟ੍ਰਿਕ ਟਨ ਝੋਨੇ ਦੀ ਆਮਦ ਹੋਈ ਹੈ ਅਤੇ ਕੁੱਲ 22942.57 ਮੀਟ੍ਰਿਕ ਟਨ ਝੋਨੇ ਦੀ ਖਰੀਦ ਕੀਤੀ ਜਾ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਮੰਡੀਆਂ/ਖਰੀਦ ਕੇਂਦਰਾਂ ਤੋਂ ਝੋਨੇ ਦੀ ਖਰੀਦ ਖੁਰਾਕ ਅਤੇ ਸਿਵਲ ਸਪਲਾਈ ਵਿਭਾਗ, ਹੈਫੇਡ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਰਾਜ ਵੇਅਰਹਾਊਸ ਨਿਗਮ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ।

ਪਰਾਲੀ ਜਲਾਉਣ ਦੇ ਤਿੰਨ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਐਫਆਈਆਰ, ਜੁਰਮਾਨਾ ਵੀ ਲਗਾਇਕਈ ਜਿਲ੍ਹਿਆਂ ਵਿੱਚ ਪਰਾਲੀ ਪ੍ਰੋਟੇਕਸ਼ਨ ਫੋਰਸ ਕਰੇਗੀ ਖੇਤਾਂ ਦੀ ਨਿਗਰਾਨੀ

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ( ਜਸਟਿਸ ਨਿਊਜ਼ )

ਹਰਿਆਣਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਝੋਨੇ ਦੀ ਕਟਾਈ ਦੇ ਪੀਕ ਸੀਜਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਪਰਾਲੀ ਜਲਾਉਣ ਦੀ ਰੋਕਥਾਮ ਲਈ ਆਪਣੀ ਮੁਹਿੰਮ ਤੇਜ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਸ੍ਰੀ ਅਨੁਰਾਗ ਰਸਤੋਗੀ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠ ਅੱਜ ਇੱਥੇ ਫਸਲ ਅਵਸ਼ੇਸ਼ ਪ੍ਰਬੰਧਨ (ਸੀਆਰਐਮ) ਤਹਿਤ ਰਾਜ ਕਾਰਜਯੋਜਨਾ ਦੇ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦੀ ਸਮੀਖਿਆ ਤਹਿਤ ਉੱਚ ਪੱਧਰੀ ਮੀਟਿੰਗ ਹੋਈ।

          ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਨੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਕਾਰਜਯੋਜਨਾ ਦਾ 100 ਫੀਸਦੀ ਅਨੁਪਾਲਣ ਯਕੀਨੀ ਕਰਨ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਸਪਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਪਰਾਲੀ ਜਲਾਉਣ ਪ੍ਰਤੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਜੀਰੋ ਟੋਲਰੇਂਸ ਨੀਤੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹਵਾ ਗੁਣਵੱਤਾ ਦੀ ਰੱਖਿਆ ਹਰਿਆਣਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਗੋ ਪੂਰੇ ਕੌਮੀ ਰਾਜਧਾਨੀ ਖੇਤਰ (ਐਨਸੀਆਰ) ਲਈ ਜਰੂਰੀ ਹੈ।

          ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨ ਭਲਾਈ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਦਸਿਆ ਕਿ ਇਸ ਸੀਜਨ ਵਿੱਚ ਹੁਣ ਤੱਕ ਫਤਿਹਾਬਾਦ, ਜੀਂਦ ਅਤੇ ਕੁਰੂਕਸ਼ੇਤਰ ਜਿਲ੍ਹਿਆਂ ਤੋਂ ਪਰਾਲੀ ਜਲਾਉਣ ਦੇ ਤਿੰਨ ਮਾਮਲੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਏ ਹਨ। ਸਾਰੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਐਫਆਈਆਰ ਦਰਜ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਅਤੇ ਸਬੰਧਿਤ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਭੂ-ਅਭਿਲੇਖਾ ਵਿੱਚ ਰੇਡ ਏਂਟਰੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਹਿਲਾਵਾ, ਵਾਤਾਵਰਣ ਸ਼ਤੀਪੂਰਤੀ (ਈਸੀ) ਜੁਰਮਾਨਾ ਵੀ ਲਗਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਚੇਤਾਵਨੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਕਿ ਭਵਿੱਖ ਵਿੱਚ ਅਜਿਹੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਸਵੱਛ ਦੰਡਾਤਮਕ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।

          ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨ ਭਲਾਈ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸਕੱਤਰ ਸ੍ਰੀ ਪੰਕਜ ਅਗਰਵਾਲ ਨੇ ਦਸਿਆ ਕਿ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ 36.33 ਲੱਖ ਏਕੜ ਝੋਨਾ ਖੇਤਰ ਹੈ ਅਤੇ 5.65 ਲੱਖ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਪਰਾਲੀ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਤਹਿਤ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਣ ਕਰਾਇਆ ਹੈ। ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਣ ਕਰਵਾਉਣ ਵਾਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਸਿਖਰ ਪੰਜ ਜਿਲ੍ਹੇ -ਕਰਨਾਲ (4.69 ਲੱਖ ਏਕੜ), ਕੈਥਲ (4.34 ਲੱਖ ਏਕੜ), ਸਿਰਸਾ (3.70 ਲੱਖ ਏਕੜ), ਫਤਿਹਾਬਾਦ (3.61 ਲੱਖ ਏਕੜ) ਅਤੇ ਜੀਂਦ (3.56 ਲੱਖ ਏਕੜ) ਹੈ।

          ਗੌਰਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਇਕੱਲੇ ਇਸ ਸਾਲ 471.96 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਪ੍ਰੋਤਸਾਹਨ ਮੰਜੂਰ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਇਸ ਨਾਲ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਸਥਾਈ ਅਵਸ਼ੇਸ਼ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਪੱਦਤੀਅ ਨੂੰ ਅਪਨਾਉਣ ਲਈ ਪ੍ਰਤੀ ਏਕੜ 1200 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ।

          ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਸ੍ਰੀ ਅਨੁਰਾਗ ਰਸਤੋਗੀ ਨੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਕਿ ਸਾਰੇ ਪਿੰਡਾਂ ਵਿੱਚ ਹਰ ਖੇਤ ਦਾ ਮਾਨਚਿਤਰਣ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਜੋ ਪਰਾਲੀ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਦੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਢੰਗ -ਚਾਹੇ ਉਹ ਫਸਲ ਵਿਵਿਧੀਕਰਣ ਹੋਵੇ, ਸਥਾਨਕ ਪੱਧਰ ‘ਤੇ ਸਮਾਵੇਸ਼ ਹੋਵੇ, ਚਾਰੇ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਬਾਹਰੀ ਵਰਤੋ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਉਦਯੋਗ ਨੂੰ ਸਪਾਲਈ ਹੋਵੇ – ਸਹੀ ਰੂਪ ਨਾਲ ਨਿਰਧਾਰਿਤ ਅਤੇ ਲਾਗੂ ਕੀਤੇ ਜਾ ਸਕਣ।

          ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਸਹਾਇਤਾ ਦੇਣ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਪ੍ਰਤੀਬੱਧਤਾ ਦੋਹਰਾਉਂਦੇ ਹੋਏ, ਸ੍ਰੀ ਰਸਤੋਗੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹਰਿਆਣਾ ਨਾ ਸਿਰਫ ਫਸਲ ਅਵਸ਼ੇਸ਼ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਤਹਿਤ ਮਸ਼ੀਨਾਂ ਦੀ ਖਰੀਦ ‘ਤੇ ਸਬਸਿਡੀ ਦੇ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਸਗੋ ਕਸਟਮ ਹਾਇਰਿੰਗ ਸੈਂਟਰ (ਸੀਐਚਸੀ) ਰਾਹੀਂ ਛੋਟੇ ਅਤੇ ਸੀਮਾਂਤ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਉਪਲਬਧ ਵੀ ਕਰਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।

          ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਨੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਬਾਇਓਗੈਸ ਪਲਾਂਟਾਂ, ਬ੍ਰਿਕੇਟਿੰਗ ਯੂਨਿਟਸ ਵਰਗੇ ਉਦਯੋਗਾਂ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾਂ ਬਿਜਲੀ ਉਤਪਾਦਨ ਨਿਗਮ ਨਾ ਜੋੜ ਕੇ ਇੱਕ ਮਜਬੂਤ ਸਥਾਨ ਸਪਲਾਈ ਚੇਨ ਬਨਾਉਣ ਦੇ ਮਹਤੱਵ ‘ਤੇ ਜੋਰ ਦਿੱਤਾ। ਸੁਚਾਰੂ ਲੇਣਦੇਣ ਯਕੀਨੀ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਉਦਯੋਗਿਕ ਖਰੀਦਾਰਾਂ ਨਾਲ ਸਿੱਧੇ ਜੋੜਨ ਲਈ ਆਨਲਾਇਨ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਦੀ ਵਰਤੋ ਵੀ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ।

          ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਨੇ ਸਾਰੇ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰਾਂ ਨੂੰ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਕਿ ਉਹ ਆਪਣੇ-ਆਪਣੇ ਜਿਲ੍ਹਿਆਂ ਵਿੱਚ ਤਿਆਰੀਆਂ ਦੀ ਨਿਜੀ ਰੂਪ ਨਾਲ ਨਿਗਰਾਨੀ ਕਰਨ ਅਤੇ ਕਟਾਈ ਦੇ ਪੀਕ ਸੀਜਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸਾਰੇ ਨਿਵਾਰਕ ਉਪਾਅ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾ ਲਾਗੂ ਕਰਨ।

          ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਪੋਰਅਲ ਅਤੇ ਮੇਰੀ ਫਸਲ ਮੇਰਾ ਬਿਊਰਾ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਦੇ ਕੰਮਕਾਜ ਦੀ ਵੀ ਮਸੀਖਿਆ ਕੀਤੀ ਗਈ, ਜੋ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਣ, ਮਸ਼ੀਨਾਂ ਦੀ ਬੁਕਿੰਗ, ਪ੍ਰੋਤਸਾਹਨ ਰਕਮ ਦੇ ਵੰਡ ਅਤੇ ਰੀਅਲ ਟਾਇਮ ਡੇਟਾ ਰਿਪੋਰਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਮਹਤੱਵਪੂਰਣ ਭੁਮਿਕਾ ਨਿਭਾ ਰਹੇ ਹਨ।

          ਬਿਹਤਰ ਪਹੁੰਚ ਯਕੀਨੀ ਕਰਨ ਲਈ, ਨੋਡਲ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਸਮੂਹ ਸੌਂਪੇ ਗਏ ਹਨ। ਇੰਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਹਰੇਕ ਅਧਿਕਾਰੀ ਦੀ ਰੇਡ ਅਤੇ ਯੇਲੋ ਜੋਨ ਵਿੱਚ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ 50 ਕਿਸਾਨਾਂ ਅਤੇ ਗ੍ਰੀਨ ਜੋਨ ਵਿੱਚ 100 ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਮਿਜੇਵਾਰੀ ਹੈ। ਇਸ ਢਾਂਚੇ ਨਾਲ ਸੰਘਨ ਨਿਗਰਾਨੀ, ਸਮੇਂ ‘ਤੇ ਸਲਾਹ ਅਤੇ ਪ੍ਰਭਾਵੀ ਮਾਰਗਦਰਸ਼ਨ ਮਿਲਦਾ ਹੈ। ਜਿਲ੍ਹਾ ਪੱਧਰੀ ਪ੍ਰਗਤੀ ‘ਤੇ ਨਜਰ ਰੱਖਣ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਸਮਸਿਆਵਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਥਮਿਕਤਾ ਦੇ ਆਧਾਰ ‘ਤੇ ਹੱਲ ਕਰਨ ਲਈ ਇੱਕ ਸਮਰਪਿਤ ਪਰਿਯੋਜਨਾ ਨਿਗਰਾਨੀ ਇਕਾਈ (ਪੀਐਮਯੂ) ਵੀ ਸਥਾਪਿਤ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ।

          ਖੇਤੀਬਾੜ. ਅਤੇ ਕਿਸਾਨ ਭਲਾਈ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਡਾਇਰੈਕਟ ਸ੍ਰੀ ਰਾਜਨਰਾਇਣ ਕੌਸ਼ਿਕ ਨੇ ਦਸਿਆ ਕਿ ਕਈ ਜਿਲ੍ਹਿਆਂ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਬਹ-ਵਿਭਾਗੀ ਪਰਾਲੀ ਪ੍ਰੋਟੇਕਸ਼ਨ ਫੋਰਸ ਦਾ ਗਠਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਟਾਸਕ ਫੋਰਸ ਵਿੱਚ ਪੁਲਿਸ ਕਰਮਚਾਰੀ, ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਅਧਿਕਾਰੀ ਅਤੇ ਪ੍ਰਸਾਸ਼ਨਨਿਕ ਅਧਿਕਾਰੀ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹਨ, ਜੋ ਖੇਤੀ ਦੀ ਨਿਗਰਾਨੀ ਕਰਣਗੇ ਅਤੇ ਪਰਾਲੀ ਜਲਾਉਣ ਤੋਂ ਰੋਕਣਗੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਦਸਿਆ ਕਿ ਕੁੱਝ ਕਿਸਾਨ ਉਪਗ੍ਰਹਿ ਦੀ ਨਿਗਰਾਨੀ ਤੋਂ ਬਚਣ ਲਈ ਦੇਰ ਰਾਤ ਪਰਾਲੀ ਜਲਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਇਸ ਲਈ ਸ਼ਾਮ ਦੀ ਗਸ਼ਤ ‘ਤੇ ਖਾਸ ਧਿਆਨ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਸਮੇਤ ਹੋਰ ਸਰੋਤਾਂ ਨਾਲ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਹੱਲ ਕਰਨ ਲਈ ਰਾਜ ਅਤੇ ਜਿਲ੍ਹਾ ਪੱਧਰ ‘ਤੇ ਕੰਟਰੋਲ ਰੂਮ ਵੀ ਸਥਾਪਿਤ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ।

          ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ ਨੂੰ ਮਜਬੂਤ ਕਰਨ ਲਈ, ਰਾਜ ਵਿੱਚ ਪਰਾਲੀ ਦੀ ਗੰਢਾਂ ਦੇ ਸਟੋਰੇ੧ ਲਈ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਜਿਲ੍ਹਿਆਂ ਵਿੱਓ 249 ਏਕੜ ਪੰਚਾਇਤੀ ਭੂਮੀ ਦੀ ਪਹਿਚਾਣ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਇਹ ਡਿਪੂ ਅੱਗ ਦੇ ਖਤਰਿਆਂ ਤੋਂ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਨੁਕਸਾਨ ਨੂੰ ਰੋਕਣਗੇ ਅਤੇ ਉਦਯੋਗਿਕ ਵਰਤੋ ਲਈ ਬਿਨ੍ਹਾਂ ਰੁਕਾਵਟ ਸਪਲਾਈ ਯਕੀਨੀ ਕਰਣਗੇ।

ਕੁਰੂਕਸ਼ੇਤਰ ਵਿੱਚ ਨਵੇਂ ਅਪਰਾਧਿਕ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ‘ਤੇ ਇਤਿਹਾਸਕ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨੀ 3 ਅਕਤੂਬਰ ਨੂੰ ਕੇਂਦਰੀ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਸ੍ਰੀ ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ ਕਰਣਗੇ ਉਦਘਾਟਨ

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ (ਜਸਟਿਸ ਨਿਊਜ਼ )

ਹਰਿਆਣਾ ਦੀ ਗ੍ਰਹਿ ਵਿਭਾਗ ਦੀ ਵਧੀਕ ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਡਾ. ਸੁਮਿਤਾ ਮਿਸ਼ਰਾ ਨੇ ਕੁਰੂਕਸ਼ੇਤਰ ਵਿੱਚ 3 ਅਕਤੂਬਰ, 2025 ਨੂੰ ਕੇਂਦਰੀ ਗ੍ਰਹਿ ਅਤੇ ਸਹਿਕਾਰਤਾ ਮੰਤਰੀ ਸ੍ਰੀ ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ ਵੱਲੋਂ ਨਵੇਂ ਅਪਰਾਧਿਕ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਆਯੋਜਿਤ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਇਤਿਹਾਸਕ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨੀ ਦਾ ਉਦਘਾਟਨ ਸਮਾਰੋਹ ਦੀ ਤਿਆਰੀਆਂ ਦੀ ਸਮੀਖਿਆ ਕੀਤੀ।

          ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਦਸਿਆ ਕਿ ਇਸ ਮਹਤੱਵਪੂਰਣ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਨੂੰ ਸਫਲਤਾਪੂਰਵਕ ਆਯੋਜਿਤ ਕਰਨ ਲਈ ਸੁਰੱਖਿਆ ਅਤੇ ਲਾਜਿਸਟਿਕਸ ਵਿਵਸਥਾ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾ ਨਾਲ ਮਜਬੂਤ ਹੋਵੇਗੀ। ਡਾ. ਮਿਸ਼ਰਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨੀ ਆਪਣੀ ਤਰ੍ਹਾ ਦੀ ਅਨੋਖੀ ਹੋਵੇਗੀ ਅਤੇ ਇਹ ਨਵੇਂ ਅਪਰਾਧਿਕ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੇ ਫਾਇਦੇ ਦੇ ਬਾਰੇ ਵਿੱਚ ਵਿਆਪਕ ਜਾਗਰੁਕਤਾ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਲਈ ਇੱਕ ਬਿਹਤਰੀਨ ਮੰਚ ਸਾਬਤ ਹੋਵੇਗਾ।

          ਡਾ. ਮਿਸ਼ਰਾ ਨੇ ਅੱਜ ਕੁਰੁਕਸ਼ੇਤਰ ਵਿਕਾਸ ਬੋਰਡ ਵਿੱਚ ਸੀਨੀਅਰ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਆਪਸੀ ਤਾਲਮੇਲ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕਰਨ ਅਤੇ ਬਿਹਤਰ ਵਿਵਸਥਾ ਕਰਨ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨੀ ਅਤੇ ਉਦਘਾਟਨ ਸਮਾਰੋਹ ਦੇ ਸਬੰਧ ਵਿੱਚ ਜਰੂਰੀ ਹਿਦਾਇਤਾਂ ਵੀ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀਆਂ ਅਤੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਕੌਮੀ ਮਹਤੱਵ ਦਾ ਹੈ।

ਪੰਜ ਦਿੱਨ ਚੱਲੇਗੀ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨੀ

          ਡਾ. ਮਿਸ਼ਰਾ ਨੇ ਦਸਿਆ ਕਿ ਭਾਰਤੀ ਨਿਆਂ ਸੰਹਿਤਾ, 2023, ਭਾਰਤੀ ਨਾਗਰਿਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਸੰਹਿਤਾ, 2023 ਅਤੇ ਭਾਰੀ ਪਰੂਫ ਐਕਟ, 2023 ਰਾਹੀਂ ਭਾਰਤ ਦੀ ਅਪਰਾਧਿਕ ਨਿਆਂ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਵਿੱਚ ਹੋਏ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਸੁਧਾਰਾਂ ਨੂੰ ਦਰਸ਼ਾਉਣ ਵਾਲੀ ਇਹ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨੀ ਪੰਜ ਦਿਨ ਚੱਲੇਗੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਵਕੀਲਾਂ, ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ, ਮਾਂਪਿਆਂ ਅਤੇ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਨੂੰ ਹਿੱਸਾ ਲੈਣ ਅਤੇ ਅਪਰਾਧਿਕ ਨਿਆਂ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਵਿੱਚ ਹੋਏ ਬਦਲਾਆਂ ਨੂੰ ਬਿਹਤਰ ਢੰਗ ਨਾਲ ਸਮਝਣ ਦਾ ਮੌਕਾ ਮਿਲੇਗਾ।

          ਡਾ. ਮਿਸ਼ਰਾ ਨੇ ਕੁਰੂਕਸ਼ੇਤਰ ਦੇ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਨੁੰ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੇ ਸਮੂਚੇ ਤਾਲਮੇਲ ਲਈ ਆਈਏਐਯ ਅਤੇ ਐਚਸੀਐਸ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਨਾਮਜਦ ਕਰਨ ਦਾ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਵਿਵਸਥਾ ਹਰ ਪੱਧਰ ‘ਤੇ ਸਖਤ ਨਿਗਰਾਨੀ ਵਿੱਚ ਰੱਖੀ ਜਾਵੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨੀ ਵਿੱਚ ਲਗਾਏ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਸਾਰੇ 10 ਸਟਾਲ ਨਾਲ ਸਬੰਧਿਤ ਕੰਮ ਜਲਦੀ ਤੋਂ ਜਲਦੀ ਪੂਰਾ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ।

ਪ੍ਰਭਾਵਪੂਰਣ ਤਾਲਮੇਲ ਲਈ ਕਮੇਟੀ ਗਠਨ

          ਵਿਵਸਥਾ ਨੂੰ ਸੁਚਾਰੂ ਰੂਪ ਨਾਲ ਯਕੀਨੀ ਕਰਨ ਲਈ ਅੰਬਾਲਾ ਰੇਂਜ ਦੇ ਆਈਜੀ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠ 14 ਮੈਂਬਰੀ ਕਮੇਟੀ ਗਠਨ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਹ ਕਮੇਟੀ ਯੋਜਨਾ, ਸੁਰੱਖਿਆ ਅਤੇ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦੇ ਸਾਰੇ ਪਹਿਲੂਆਂ ਦੀ ਨਿਗਰਾਨੀ ਕਰੇਗੀ।

          ਡਾ. ਸੁਮਿਤਾ ਮਿਸ਼ਰਾ ਨੇ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨੀ ਦਾ ਮੁੱਖ ਉਦੇਸ਼ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਅਪਰਾਧਿਕ ਨਿਆਂ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਵਿੱਚ ਕੀਤੇ ਗਏ ਮਹਤੱਵਪੂਰਣ ਸੁਧਾਰਾਂ ਦੇ ਬਾਰੇ ਵਿੱਚ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਨੂੰ ਜਾਗਰੁਕ ਕਰਨਾ ਅਤੇ ਇਸ ਇਤਿਹਾਸਕ ਪਹਿਲ ਵਿੱਚ ਜਨਤਾ ਦੀ ਸਰਗਰਮ ਭਾਗੀਦਾਰੀ ਯਕੀਨੀ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹਰਿਆਣਾ ਇੰਨ੍ਹਾਂ ਤਿਨ ਨਵੇਂ ਅਪਰਾਧਿਕ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਮੋਹਰੀ ਸੂਬਾ ਹੈ।

ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨਾਇਬ ਸਿੰਘ ਸੈਣੀ ਨੇ ਪੇਪਰਲੈਸ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਣ, ਸੀਮਾਂਕਨ ਪੋਰਟਲ, ਵਾਟਸਐਪ ਚੈਟਬੋਟ ਅਤੇ ਮਾਲੀਆ ਅਦਾਲਤ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਵਿਵਸਥਾ ਦੀ ਕੀਤੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ (ਜਸਟਿਸ ਨਿਊਜ਼  )

ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸ੍ਰੀ ਨਾਇਬ ਸਿੰਘ ਸੈਣੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਪੇਪਰਲੈਸ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਣ ਕਰ ਕੇ ਮਾਲ ਵਿਭਾਗ ਵਿੱਚ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਦੀ ਜੜ੍ਹਾ ‘ਤੇ ਸਿੱਧਾ ਵਾਰ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਮਨੁੱਖ ਦਖਲਅੰਦਾਜੀ ਘੱਟ ਹੋਵੇਗੀ ਤਾਂ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਦੀ ਗੁੰਜਾਇਸ਼ ਕਦੀ ਨਹੀਂ ਰਹੇਗੀ। ਹੁਣ ਰਜਿਸਟਰੀ ਦਾ ਕੰਮ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾ ਡਿਜੀਟਲ ਹੋਵੇਗਾ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਇਹ ਪਹਿਲ ਮਿਨੀਮਮ ਗਵਰਨਮੈਂਟ-ਮੈਕਸੀਮਮ ਗਵਰਨੈਂਸ ਦੀ ਸਾਡੀ ਨੀਤੀ ਦਾ ਜੀਵੰਤ ਉਦਾਹਰਣ ਹੈ। ਪੇਪਰਲੈਸ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਣ ਨਾਲ ਵਾਤਾਵਰਣ ਦਾ ਵੀ ਬਚਾਅ ਹੋਵੇਗਾ।

          ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸੋਮਵਾਰ ਨੂੰ ਕੁਰੂਕਸ਼ੇਤਰ ਵਿੱਚ ਲਾਡਵਾ ਵਿਧਾਨਸਭਾ ਦੀ ਬਾਬੈਨ ਤਹਿਸੀਲ ਤੋਂ ਮਾਲ ਵਿਭਾਗ ਦੀ 4 ਨਵੀਂ ਪਹਿਲਾਂ ਦੇ ਉਦਘਾਟਨ ਮੌਕੇ ‘ਤੇ ਰਾਜ ਪੱਧਰੀ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਵਿੱਚ ਬੋਲ ਰਹੇ ਸਨ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਮੰਚ ਤੋਂ ਬਜਟ ਦਬਾ ਕੇ ਪੇਪਰਲੈਸ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਣ, ਸੀਮਾਂਕਨ ਪੋਰਅਲ, ਵਾਟਸਐਪ ਚੈਟਬੋਟ ਅਤੇ ਮਾਲੀਆ ਅਦਾਲਤ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਵਿਵਸਥਾ ਦਾ ਉਦਘਾਟਨ ਕੀਤਾ। ਨਾਲ ਹੀ ਮੈਨੂਅਲ ਜਾਣਕਾਰੀ ‘ਤੇ ਅਧਾਰਿਤ ਪੁਸਤਿਕਾ ਦੀ ਘੁੰਡ ਚੁਕਾਈ ਕੀਤੀ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਬਾਬੈਨ ਤਹਿਸੀਲ ਤੋਂ ਪਹਿਲੀ ਪੇਪਰਲੈਸ ਰਜਿਸਟਰੀ ਅਤੇ ਨਿਸ਼ਾਨਦੇਹੀ ਦੀ ਪੂਰੀ ਪ੍ਰਕ੍ਰਿਆ ਨੂੰ ਵੀ ਦੇਖਿਆ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਤਹਿਸੀਲ ਪਰਿਸਰ ਵਿੱਚ ਪੌਧਾਰੋਪਣ ਵੀ ਕੀਤਾ।

          ਸ੍ਰੀ ਨਾਇਬ ਸਿੰਘ ਸੈਣੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹਰਿਆਣਾ ਵਿੱਚ ਡਿਜੀਟਲ ਹਰਿਆਣਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਆਖੀਰੀ ਪਾਇਦਾਨ ‘ਤੇ ਬੈਠੇ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਮਜਬੂਤ ਬਨਾਉਣ ਦਾ ਮਾਧਿਅਮ ਹੈ। ਮਾਲ ਵਿਭਾਗ ਦੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ 4 ਪਹਿਲਾਂ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਇਹ ਸਿਰਫ ਤਕਨੀਕੀ ਬਦਲਾਅ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਹ ਬਦਲਾਅ ਸੁਸਾਸ਼ਨ, ਪਾਰਦਰਸ਼ਿਤਾ ਅਤੇ ਨਾਗਰਿਕ ਸਹੂਲਤ ਦੇ ਲਈ ਅਧਿਆਏ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮਾਲ ਅਤੇ ਆਪਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਵਿਭਾਗ ਸੂਬੇ ਦੇ ਸੱਭ ਤੋਂ ਮਹਤੱਵਪੂਰਣ ਵਿਭਾਗਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਹਨ। ਇਹ ਵਿਭਾਗ ਸਿੱਧੇ ਜਨਤਾ ਦੇ ਜੀਵਨ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਇਹ ਵਿਭਾਗ ਮਾਲ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਵਿੱਚ ਮਹਤੱਵਪੂਰਣ ਭੁਕਿਮਾ ਨਿਭਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਆਪਦਾ ਦੇ ਸਮੇਂ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਲਈ ਸੰਕਟਮੋਚਕ ਵਜੋ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਹੈ।

          ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮਾਲ ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਸਮੇਂ-ਸਮੇਂ ‘ਤੇ ਨਵੀਂ-ਨਵੀਂ ਤਕਨੀਕਾਂ ਨੂੰ ਅਪਣਾ ਕੇ ਆਪਣੇ ਕੰਮਕਾਜ ਨੂੰ ਸਰਲ, ਪਾਰਦਰਸ਼ੀ ਅਤੇ ਜਨ-ਹਿਤੇਸ਼ੀ ਬਣਾਇਆ ਹੈ। ਅੱਜ ਜੋ ਪ੍ਰਕ੍ਰਿਆਵਾਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀਆਂ ਹਨ, ਊਹ ਇਸੀ ਯਾਤਰਾ ਦਾ ਨਵਾਂ ਅਧਿਆਏ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸ਼ਾਸਨ ਮੌਜੂਦਾ ਅਰਥ-ਜਨਤਾ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਸੇਵਾ ਨੂੰ ਸਰਲ, ਪਾਰਦਰਸ਼ੀ ਅਤੇ ਤੁਰੰਤ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਸਾਡਾ ਟੀਚਾ ਹੈ ਕਿ ਆਮ ਨਾਗਰਿਕ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰੀ ਦਫਤਰਾਂ ਦੇ ਚੱਕਰ ਨਾ ਕੱਟਣ ਪੈਣ। ਸਰਕਾਰ ਖੁਦ ਨਾਗਰਿਕ ਦੇ ਦਰਵਾਜ਼ਿਆਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚੇ। ਇਸੀ ਸੰਕਲਪ ਨੂੰ ਹੋਰ ਅੱਗੇ ਵਧਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਮਾਲ ਅਤੇ ਆਪਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਵਿਭਾਗ ਦੀ ਇੰਨ੍ਹਾਂ 4 ਪਹਿਲਾਂ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ।

ਹੁਣ ਸਿਰਫ ਦਸਖਲਅੰਦਾਜੀ ਅਤੇ ਫੋਟੋ ਖਿਚਵਾਉਣ ਆਉਣਾ ਹੋਵੇਗਾ

          ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੇਪਰਲੈਸ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਣ ਦੀ ਇਸ ਪਹਿਲ ਨਾਲ ਰਜਿਸਟਰੀ ਕਰਵਾਉਣ ਦੀ ਦਿਹਾਕਿਆਂ ਤੋਂ ਚੱਲੀ ਆ ਰਹੀ ਮੁਸ਼ਕਲ ਪ੍ਰਕ੍ਰਿਆ ਤੋਂ ਮੁਕਤੀ ਮਿਲੇਗੀ। ਹੁਣ ਰਜਿਸਟਰੀ ਕਰਵਾਉਣ ਵਿੱਚ ਗੈਰ-ਜਰੂਰੀ ਦੇਰੀ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗੀ। ਇਸ ਨਾਲ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਨੂੰ ਦਫਤਰਾਂ ਦੇ ਚੱਕਰ ਲਗਾਉਣ ਦੀ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਤੋਂ ਮੁਕਤੀ ਮਿਲੇਗੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫੋਟੋ ਖਿਚਵਾਉਣ ਤੇ ਦਸਤਖਤ ਲਈ ਤਹਿਸੀਲ ਜਾਣਾ ਹੋਵੇਗਾ।

ਸੀਮਾਂਕਨ ਪੋਰਟਲ ਤੋਂ ਰੋਵਰ ਅਤੇ ਆਧੁਨਿਕ ਜੀਪੀਐਸ ਤਕਨੀਕ ਨਾਲ ਹੋਵੇਗੀ ਨਿਸ਼ਾਨਦੇਹੀ

          ਸ੍ਰੀ ਨਾਇਬ ਸਿੰਘ ਸੈਣੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਿਸਾਨ ਅਤੇ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਸੂਬੇ ਦੀ ਅਰਥਵਿਵਸਥਾ ਦੀ ਰੀਡ ਦੀ ਹੱਡੀ ਹੈ ਅਤੇ ਭੂਮੀ ਸਬੰਧੀ ਵਿਵਾਦ ਪਿੰਡਾਂ ਦੀ ਇੱਕ ਵੱਡੀ ਸਮਸਿਆ ਹੈ। ਅੱਜ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਪਹਿਲ ਸੀਮਾਂਕਨ (ਡਿਮਾਰਕੇਸ਼ਨ) ਪੋਰਟਲ ਇਸ ਸਮਸਿਆ ਦਾ ਇੱਕ ਸਥਾਈ ਅਤੇ ਤਕਨੀਕੀ ਹੱਲ ਹੈ। ਇਸ ਪੋਰਟਲ ਰਾਹੀਂ ਕਿਸਾਨ ਹੁਣ ਆਪਣੀ ਭੂਮੀ ਦੀ ਪੈਮਾਇਸ਼ ਲਈ ਸਿੱਧੇ ਬਿਨੈ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਰੋਵਰ ਅਤੇ ਆਧੁਨਿਕ ਜੀਪੀਐਸ ਤਕਨੀਕ ਦੀ ਵਰਤੋ ਕਰ ਕੇ ਇਹ ਪ੍ਰਕ੍ਰਿਆ ਹੁਣ ਸਟੀਕਤਾ, ਗਤੀ ਅਤੇ ਨਿਰਪੱਖਤਾ ਨਾਲ ਪੂਰੀ ਹੋਵੇਗੀ।

ਵਾਟਸਐਪ ਚੈਟਬੋਟ ‘ਤੇ 24 ਘੰਟੇ, 7 ਦਿਨ ਉਪਲਬਧ ਰਹੇਗੀ ਜਾਣਕਾਰੀ

          ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅੱਜ ਹਰ ਵਿਅਕਤੀ ਦੇ ਹੱਥ ਵਿੱਚ ਸਮਾਰਟਫੋਨ ਹਨ ਅਤੇ ਵਾਟਸਐਪ ਸੰਚਾਰ ਦਾ ਸੱਭ ਤੋਂ ਸਰਲ ਸਰੋਤ ਬਣ ਗਿਆ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਸ ਤਕਨੀਕ ਦੀ ਵਰਤੋ ਜਨਤਾ ਦੀ ਸੇਵਾ ਲਹੀ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਨਵਾਂ ਵਾਟਸਐਪ ਚੈਟਬੋਟ ਮਾਲ ਵਿਭਾਗ ਨਾਲ ਸਬੰਧਿਤ ਆਮ ਜਾਣਕਾਰੀ, ਸੇਵਾਵਾਂ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਅਤੇ ਜਰੂਰੀ ਦਸਤਾਵੇਜਾਂ ਦੀ ਲਿਸਟ 24 ਘੰਟੇ, ਸੱਤਾ ਦਿਨ ਉਪਲਬਧ ਕਰਾਏਗਾ। ਹੁਣ ਕਿਸੇ ਵੀ ਛੋਟੀ ਤੋਂ ਛੌਟੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲਈ ਦਫਤਰ ਜਾਣ ਦੀ ਜਰੂਰਤ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਹੁਣ ਆਪਣੇ ਮੋਬਾਇਲ ‘ਤੇ, ਤੁਰੰਤ ਅਤੇ ਸਟੀਕ ਜਾਣਕਾਰੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰ ਸਕਣਗੇ। ਇਹ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਨੂੰ ਮਜਬੂਤ ਬਨਾਉਣ ਦਾ ਇੱਕ ਮਾਧਿਅਮ ਹੈ। ਇਸ ਨਾਂਲ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਜਨਤਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੀ ਦੂਰੀ ਘੱਟ ਹੋਵੇਗੀ। ਖਾਸਤੌਰ ‘ਤੇ ਪਿੰਡ ਦੀ ਜਨਤਾ ਲਈ ਇਹ ਸਹੂਲਤ ਬਹੁਤ ਮਦਦਗਾਰ ਸਾਬਤ ਹੋਵੇਗੀ।

ਰੇਵੀਨਿਯੂ ਕੋਰਟ ਕੇਸ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਸਿਸਟਮ ਨਿਆਂ ਵਿੱਚ ਦੇਰੀ ਕਰੇਗੀ ਖਤਮ

          ਸ੍ਰੀ ਨਾਇਬ ਸਿੰਘ ਸੈਣੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮਾਲੀਆ ਅਦਾਲਤਾਂ ਵਿੰਚ ਪੈਂਡਿੰਗ ਮਾਮਲੇ ਨਿਆਂ ਦੀ ਰਾਹ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਵੱਡੀ ਚਨੌਤੀ ਰਹੇ ਹਨ। ਨਿਆਂ ਵਿੱਚ ਦੇਰੀ, ਨਿਆਂ ਤੋਂ ਵਾਂਝੇ ਹੋਣ ਦੇ ਸਮਾਨ ਹਨ। ਹੁਣ ਰੇਵੀਨਿਯੂ ਕੋਰਟ ਕੇਸ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਸਿਸਟਮ ਰਾਹੀਂ ਮਾਲ ਅਦਾਲਤਾਂ ਵਿੱਚ ਚੱਲ ਰਹੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੀ ਡਿਜੀਟਲ ਮਾਨੀਟਰਿੰਗ ਹੋਵੇਗੀ। ਕੇਸ ਦੀ ਸਥਿਤੀ, ਮਿੱਤੀ ਅਤੇ ਆਦੇਸ਼ ਆਨਲਾਇਨ ਉਪਲਬਧ ਹੋਵੇਗਾ। ਇਸ ਸਿਸਟਮ ਨਾਲ ਛੋਟੇ-ਛੋਟੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਵਰ੍ਹੇਆਂ ਦੀ ਦੇਰੀ ਖਤਮ ਹੁਵੇਗੀ। ਇਸ ਨਾਲ ਨਿਆਂ ਪ੍ਰਕ੍ਰਿਆ ਤੇਜੀ ਅਤੇ ਪਾਰਦਰਸ਼ੀ ਹੋਵੇਗੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਸਿਸਟਮ ਸਾਰੀ ਮਾਲ ਅਦਾਲਤਾਂ ਦੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਨੂੰ ਲਿਜੀਟਲ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ‘ਤੇ ਲਿਆਏਗਾ। ਇਹ ਨਾ ਸਿਰਫ ਨਿਆਂਇਕ ਪਾਰਦਰਸ਼ਿਤਾ ਵਧਾਏਗਾ, ਸਗੋ ਪੈਂਡਿੰਗ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੇ ਤੁਰੰਤ ਨਿਪਟਾਨ ਵਿੱਚ ਵੀ ਸਹਾਇਕ ਹੋਵੇਗਾ।

ਈ-ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਣ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਦੇ ਤਹਿਤ ਰਜਿਸਟਰੀ ਲਈ ਕੋਈ ਵੀ ਵਿਅਕਤੀ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਲੈ ਸਕਦਾ ਹੈ ਅਪੁਆਇੰਟਮੈਂਟ

          ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਸ੍ਰੀ ਨਰੇਂਦਰ ਮੋਦੀ ਵਿਕਾਸ ਲਈ ਆਧੁਨਿਕ ਤਕਨਾਲੋਜੀ ਦੇ ਪੱਖਧਰ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸਾਲ 2014 ਵਿੱਚ ਡਿਜੀਟਲ ਇੰਡੀਆ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਪਿਛਲੇ 11 ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਇਸ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੇ ਨਤੀਜੇ ਸਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਹਨ। ਇਸ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਨਾਲ ਆਮ ਲੋਕ ਡਿਜੀਟਲੀ ਰੂਪ ਨਾਲ ਮਜਬੂਤ ਹੋਏ ਹਨ। ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ‘ਤੇ ਰੋਕ ਲੱਗੀ ਹੈ। ਜਨ-ਸੇਵਾਵਾਂ ਲੋਕਾਂ ਤੱਕ ਅਸਾਨੀ ਨਾਲ ਪਹੁੰਚ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੈ 1 ਅਪ੍ਰੈਲ 2021 ਤੋਂ ਈ-ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਣ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਇਸ ਦੇ ਤਹਿਤ ਰਜਿਸਟਰੀ ਲਈ ਕੋਈ ਵੀ ਵਿਅਕਤੀ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਅਪੁਆਇੰਟਮੈਂਟ ਲੈ ਸਕਦਾ ਹੈ।

ਸੀਐਲਯੂ ਦੇਣ ਦੀ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਨਿਦੇਸ਼ਕ ਟਾਊਨ ਅੇਂਡ ਕੰਟਰੀ ਪਲਾਨਿੰਗ ਵਿਭਾਗ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ

          ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਵਪਾਰਕ ਅਤੇ ਆਵਾਸੀ ਪਰਿਯੋਜਨਾਵਾਂ ਅਤੇ ਕਲੋਨੀਆਂ ਦੇ ਲਈ ਲਾਇਸੈਂਸ ਅਤੇ ਸੀਐਲਯੂ ਦੇਣ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦਫਤਰ ਦੇ ਕੋਲ ਸਨ। ਇਸ ਵਿਵਸਥਾ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਇਸ ਦੀ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਨਿਦੇਸ਼ਕ ਟਾਊਨ ਐਂਡ ਕੰਟਰੀ ਪਲਾਨਿੰਗ ਵਿਭਾਗ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀਆਂ। ਸੀਐਲਯੂ ਲਈ ਬਿਨੈ ਕਰਨ ਦੀ ਪ੍ਰਕ੍ਰਿਆ ਹੁਣ ਆਨਲਾਇਨ ਹੈ। ਇਸ ਪ੍ਰਕ੍ਰਿਆ ਤੋਂ ਬਿਨੈਕਾਰ ਇਹ ਵੀ ਦੇਖ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਸ ਦੀ ਫਾਇਲ ਕਿਸੇ ਦੇ ਕੋਲ ਪਹੁੰਚੀ ਹੈ। ਸਾਰੀ ਸੀਐਲਯੂ ਹੁਣ 30 ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ ਆਨਲਾਇਨ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹਨ।

ਭੂ-ਸਵਾਮੀ ਆਪਣੀ ਸਪੰਤੀਆਂ ਅਤੇ ਭੂ-ਰਿਕਾਰਡ ਦੀ ਆਨਲਾਇਨ ਲੈ ਸਕਦਾ ਹੈ ਜਾਣਕਾਰੀ

          ਸ੍ਰੀ ਨਾਇਬ ਸਿੰਘ ਸੈਣੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਭੂ-ਰਿਕਾਰਡ ਦੀ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾ ਡਿਜੀਟਲਾਇਜ ਕਰਨ ਲਈ ਸਾਰੀ ਤਹਿਸੀਲਾਂ ਵਿੱਚ ਸਮੇਿਿਕਤ ਹਰਿਆਣਾ ਭੂ-ਰਿਕਾਰਡ ਸੂਚਨਾ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਲਾਗੂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਹੁਣ ਭੂ-ਸਵਾਮੀ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸਮੇਂ ਅਤੇ ਕਿਤੇ ਵੀ ਆਪਣੀ ਸਪੰਤੀਆਂ ਅਤੇ ਭੂ-ਰਿਕਾਰਡ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਆਨਲਾਇਨ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ।

ਹਰ ਕਿਸਾਨ ਤੇ ਹਰ ਨਾਗਰਿਕ ਲਈ ਬਿਹਤਰ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਦੀ ਹੋਈ ਸ਼ੁਰੂਆਤ – ਡਾ. ਸੁਮਿਤਾ ਮਿਸ਼ਰਾ

          ਮਾਲ ਵਿਭਾਗ ਦੀ ਵਧੀਕ ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਅਤੇ ਵਿੱਤ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਡਾ. ਸੁਮਿਤਾ ਮਿਸ਼ਰਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅੱਜ ਬਾਬੈਨ ਦੀ ਛੋਟੀ ਜਿਹੀ ਤਹਸਿੀਲ ਤੋਂ ਸੂਬੇ ਦੇ ਹਰ ਕਿਸਾਨ ਤੇ ਹਰ ਨਾਗਰਿਕ ਲਈ ਬਿਹਤਰ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਹੋਈ ਹੈ। ਬਜਟ ਸੈਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਕੁੱਝ ਟੀਚੇ ਰੱਖੇ ਸਨ। ਸਦੀਆਂ ਤੋਂ ਚੱਲੀ ਆ ਰਹੀ ਜਰੀਬ ਖਿੱਚ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਪੈਮਾਇਸ਼ ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ ਨੂੰ ਬਦਲਿਆ ਜਾਵੇ। ਇਸੀ ਤਰ੍ਹਾ ਰਜਿਸਟਰੀ ਪ੍ਰਕ੍ਰਿਆ ਨੂੰ ਸਰਲ ਬਣਾਇਆ ਜਾਵੇ। ਉਨ੍ਹਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅੱਜ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠ ਪੂਰੇ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਇੰਨ੍ਹਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਹੋਈ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਵਾਟਸਐਪ ਚੈਟਬੋਟ ਨੂੰ ਭੂ-ਮਿੱਤਰ ਦੇ ਨਾਮ ਨਾਲ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਵਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਮਾਧਿਅਮ ਨਾਲ ਕੋਈ ਵੀ ਸੂਚਨਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕੇਗੀ, ਸੇਵਾਵਾਂ ਦੇ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਮਿਲਣ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਵੀ ਕਰ ਸਕਣਗੇ।

ਕਿਸਾਨ ਸਿਰਫ 1 ਹਜਾਰ ਰੁਪਏ ਵਿੱਚ ਕਰਵਾ ਸਕਦੇ ਹਨ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਭੁਮੀ ਦੀ ਨਿਸ਼ਾਨਦੇਹੀ – ਡਾ. ਯੱਸ਼ਪਾਲ

          ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਉੱਪ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸਕੱਤਰ ਅਤੇ ਭੂ-ਅਭਿਲੇਖ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਨਿਦੇਸ਼ਕ ਡਾ. ਯਸ਼ਪਾਲ ਨੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਤੇ ਮਹਿਮਾਨਾਂ ਦਾ ਸਵਾਗਤ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੇਪਰਲੈਸ ਰਜਿਸਟਰੀ ਅਤੇ ਸੀਮਾਂਕਨ ਨਾਲ ਲੋਗਾਂ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਫਾਇਦਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਪਹਿਲਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸਾਰੇ ਕਾਗਜਾਤ ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ ਆਉਣੇ ਹੁੰਦੇ ਸਨ। ਪੂਰਾ ਦਿਨ ਤਹਿਸੀਲਾਂ ਵਿੱਚ ਬੈਠ ਕੇ ਆਪਣੇ ਨੰਬਰ ਦਾ ਇੰਤਜਾਰ ਕਰਨਾ ਹੁੰਦੀ ਸੀ, ਪਰ ਹੁਣ ਸਿਰਫ 5 ਮਿੰਟ ਵਿੱਚ ਫੋਟੇ ਅਤੇ ਦਸਤਖਤ ਲਈ ਬੁਲਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਮਸ਼ੀਨ ਨਾਲ ਨਿਸ਼ਾਨਦੇਹੀ ਕਰਵਾਉਣੀ ਪੈਂਦੀ ਸੀ, ਪਰ ਹੁਣ ਆਨਲਾਇਨ ਬਿਨੈ ਕਰ ਕੇ ਡਿਮਾਰਕੇਸ਼ਨ ਕਰਵਾ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਕੰਮ ਦੇ ਲਈ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਵਿੱਚ ਕਰੀਬ 30 ਹਜਾਰ ਰੁਪਏ ਦੇਣੇ ਹੁੰਦੇ ਸਨ। ਹੁਣ ਕਿਸਾਨਾਂ ਤੋਂ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਭੂਮੀ ਦੀ ਪੈਮਾਇਸ਼ ਲਈ ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਹਜਾਰ ਰੁਪਏ ਹੀ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣਗੇ।