ਹਰਿਆਣਾ ਖ਼ਬਰਾਂ

ਹਰਿਆਣਾ ਵਿੱਚ ਮਿਲੇਗਾ ਤਿਲਹਨ ਉਤਪਾਦਾਂ ਨੂੰ ਵਧਾਵਾ

ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕੀਤਾ ਰਾਜ ਤਿਲਹਨ ਮਿਸ਼ਨ ਦਾ ਗਠਨ

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ  (  ਜਸਟਿਸ ਨਿਊਜ਼ )

ਹਰਿਆਣਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਤਿਲਹਨ ਉਤਪਾਦ ਨੂੰ ਵਧਾਵਾ ਦੇਣ ਅਤੇ ਖਾਦ ਤੇਲਾਂ ਵਿੱਚ ਸਵੈ-ਨਿਰਭਰਤਾ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਦੇ ਟੀਚੇ ਨਾਲ ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਸ੍ਰੀ ਅਨੁਰਾਗ ਰਸਤੋਗੀ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠ ਰਾਜ ਤਿਲਹਨ ਮਿਸ਼ਨ ਦਾ ਗਠਨ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਮਿਸ਼ਨ ਦਾ ਟੀਚਾ ਉਤਪਾਦਕਤਾ ਵਧਾਉਣ ਅਤੇ ਖਾਦ ਤੇਲਾਂ ਵਿੱਚ ਸਵੈ-ਨਿਰਭਰਤਾ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਦੇ ਟੀਚਿਆਂ ਨੂੰ ਜਮੀਨੀ ਪੱਧਰ ‘ਤੇ ਲਾਗੂ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਲਈ ਰਾਜ ਪੱਧਰੀ ਅਜੇਂਸਿਆਂ, ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪੱਧਰ ਦੀ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨਾਲ ਤਾਲਮੇਲ ਸਥਾਪਿਤ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।

ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨ ਭਲਾਈ ਵਿਭਾਗ ਵੱਲੋਂ ਜਾਰੀ ਸੂਚਨਾ ਅਨੁਸਾਰ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਵਧੀਕ ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਇਸ ਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਸਕੱਤਰ ਹੋਣਗੇ। ਹੋਰ ਮੈਂਬਰਾਂ ਵਿੱਚ ਸਹਿਕਾਰਤਾ, ਉਦਯੋਗ, ਗ੍ਰਾਮੀਣ ਵਿਕਾਸ, ਵਿਤ ਅਤੇ ਖਾਦ, ਨਾਗਰਿਕ ਸਪਲਾਈ ਅਤੇ ਖਪਤਕਾਰ ਮਾਮਲੇ ਵਿਭਾਗਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਣਿਕ ਸਕੱਤਰ, ਚੌਧਰੀ ਚਰਣ ਸਿੰਘ ਹਰਿਆਣਾ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਯੂਨਿਵਰਸਿਟੀ, ਹਿਸਾਰ ਦੇ ਵਾਇਸ ਚਾਂਸਲਰ, ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨ ਭਲਾਈ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਨਿਦੇਸ਼ਕ, ਹਰਿਆਣਾ ਸਥਿਤ ਆਈਸੀਏਆਰ ਸੰਸਥਾਨਾਂ ਦੇ ਨਿਦੇਸ਼ਕ, ਨਾਬਾਰਡ ਦੇ ਰਾਜ ਪ੍ਰਭਾਰੀ ਅਤੇ ਰਾਜ ਪੱਧਰੀ ਬੈਂਕਰ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਨੋਡਲ ਅਧਿਕਾਰੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣਗੇ। ਇਸ ਦੇ ਇਲਾਵਾ ਤਿਲਹਨ ਉਤਪਾਦਕ ਕਿਸਾਨ ਸੰਗਟਨ ਸਹਿਕਾਰੀ ਕਮੇਟਿਆਂ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧੀ, ਤਿਲਹਨ, ਵਣਸਪਤੀ ਤੇਲ ਅਤੇ ਬੀਜ ਉਤਪਾਦਨ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਉਦਯੋਗ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧੀ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨ ਭਲਾਈ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧੀ ਵੀ ਇਸ ਮਿਸ਼ਨ ਦਾ ਹਿੱਸਾਹ ਹੋਣਗੇ।

ਰਾਜ ਤਿਲਹਨ ਮਿਸ਼ਨ ਦੀ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਜਿੰਮੇਦਾਰੀਆਂ ਵਿੱਚ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਟੀਚਿਆਂ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਰਾਜ ਤਿਲਹਨ ਕਾਰਜਯੋਜਨਾ ਨੂੰ ਅੰਤਮ ਰੂਪ ਦੇਣਾ, ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਸੂਚਕਾਂ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਫਸਲਵਾਰ ਖੇਤਰ, ਉਤਪਾਦਨ, ਔਸਤ  ਉਪਜ ਅਤੇ ਤੇਲ ਉਤਪਾਦਨ ਦੀ ਨਿਗਰਾਨੀ ਕਰਨਾ, ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ ਅਤੇ ਪ੍ਰੋਸੈਸਿੰਗ ਸਹੂਲਤਾਂ ਲਈ ਵਿਤੀ ਸਰੋਤਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰਭਾਵੀ ਵੰਡ ਯਕੀਨੀ ਕਰਨਾ, ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪੱਧਰੀ ਮਿਸ਼ਨਾਂ ਅਤੇ ਵੈਲਯੂ ਚੇਨ ਭਾਗੀਦਾਰਾਂ ਦੇ ਕੰਮਾ ਦੀ ਦੇਖਰੇਖ ਕਰਨਾ ਅਤੇ ਹੋਰ ਕੇਂਦਰ ਅਤੇ ਰਾਜ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਨਾਲ ਤਾਲਮੇਲ ਸਥਾਪਿਤ ਕਰਨਾ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ।

ਰਾਜ ਤਿਲਹਨ ਮਿਸ਼ਨ ਸਾਲ ਵਿੱਚ ਘੱਟ ਤੋਂ ਘੱਟ ਦੋ ਬਾਰ ਮੀਟਿੰਗ ਕਰੇਗਾ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਤਰੱਕੀ ਦੀ ਸਮੀਖਿਆ ਕਰ ਪ੍ਰਭਾਵੀ ਲਾਗੂਕਰਨ ਲਈ ਰਣਨੀਤੀਆਂ ਬਣਾਈ ਜਾਣਗੀਆਂ। ਲੋੜ ਪੈਣ ‘ਤੇ ਮਿਸ਼ਨ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਵਿੱਚ ਮਾਹਿਰਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਸੱਦਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।

ਪਸ਼ੂਪਾਲਣ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਜਨਰਲ ਨੇ ਸ੍ਰੀ ਕ੍ਰਿਸ਼ਣ ਗਾਂਸ਼ਾਲਾ ਸਮਿਤੀ ਬਡੋਪਾਲ ਦਾ ਕੀਤਾ ਦੌਰਾ

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ   ( ਜਸਟਿਸ ਨਿਊਜ਼  )

ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸ੍ਰੀ ਨਾਇਬ ਸਿੰਘ ਸੈਣੀ 23 ਅਗਸਤ, 2025 ਨੂੰ ਸ਼੍ਰੀ ਕ੍ਰਿਸ਼ਣ ਗਾਂਸ਼ਾਲਾ ਸਮਿਤੀ, ਬਡੋਪਾਲ ਵਿੱਚ ਫਤਿਹਾਬਾਦ ਜਿਲ੍ਹੇ ਦੀ 65 ਗਾਂਸ਼ਾਲਾਵਾਂ ਨੂੰ ਗਾਂਵੰਸ਼ ਦੇ ਚਾਰੇ ਤਹਿਤ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਚਾਰਾ ਗ੍ਰਾਂਟ ਰਕਮ ਵਜੋ ਚੈਕ ਵੰਡਣਗੇ।

          ਇੱਕ ਸਰਕਾਰੀ ਬੁਲਾਰੇ ਨੇ ਇਸ ਸਬੰਧ ਵਿੱਚ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਦਸਿਆ ਕਿ ਹਰਿਆਣਾ ਪਸ਼ੂਪਾਲਣ ਅਤੇ ਡੇਅਰੀ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਜਨਰਲ ਡਾ. ਪ੍ਰੇਮ ਸਿੰਘ ਨੇ ਸ਼੍ਰੀ ਕ੍ਰਿਸ਼ਣ ਗਾਂਸ਼ਾਲਾ ਸਮਿਤੀ ਬਡੋਪਾਲ ਵਿੱਚ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੀ ਤਿਆਰੀਆਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਜ਼ਾਇਜਾ ਲਿਆ।

          ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਪਸ਼ੂਪਾਲਣ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਅਤੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਮੀਟਿੰਗ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਸਾਰੇ ਜਰੂਰੀ ਦਿਸ਼ਾ-ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਦਸਿਆ ਕਿ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ 23 ਅਗਸਤ ਨੂੰ ਸ਼੍ਰੀ ਕ੍ਰਿਸ਼ਣ ਗਾਂਸ਼ਾਲਾ ਕਮੇਟੀ ਬਡੋਪਾਲ ਵਿੱਚ ਫਤਿਹਾਬਾਦ ਜਿਲ੍ਹੇ ਦੀ 65 ਗਾਂਸ਼ਾਲਾਵਾਂ ਨੂੰ ਚਾਰਾ ਗ੍ਰਾਂਟ ਰਕਮ ਵਜੋ 6 ਕਰੋੜ 22 ਲੱਖ 24 ਹਜਾਰ 200 ਰੁਪਏ ਦੇ ਚੈਕ ਵੰਡਣ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਸ਼੍ਰੀ ਹਰਿਆਣਾ ਗਾਂਸ਼ਾਲਾ ਫਤਿਹਾਬਾਦ ਤੇ ਸ਼੍ਰੀ ਗੋਪਾਲ ਕ੍ਰਿਸ਼ਣ ਗਾਂਸ਼ਾਲਾ ਸਮਿਤੀ ਭੂਨਾ ਨੂੰ ਕ੍ਰਮਵਾਰ 50 ਲੱਖ 62 ਹਜਾਰ ਰੁਪਏ ਅਤੇ 29 ਲੱਖ 30 ਹਜਾਰ ਰੁਪਏ ਦੇ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਦੇ ਚੈਕ ਵੀ ਵੰਡਣਗੇ।

ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਸਾਰੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਵਿੱਚ ਸੰਚਾਲਿਤ ਕਰਨ ਉਦਮਿਤਾ ਵਿਕਾਸ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ-ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨਾਇਬ ਸਿੰਘ ਸੈਣੀ

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ  ( ਜਸਟਿਸ ਨਿਊਜ਼ )

ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸ੍ਰੀ ਨਾਇਬ ਸਿੰਘ ਸੈਣੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਨੌਜੁਆਨਾਂ ਵਿੱਚ ਉੱਦਮਿਤਾ ਦੀ ਭਾਵਨਾ ਨੂੰ ਵਧਾਵਾ ਦੇਣ ਅਤੇ ਨਵੇਂ ਉਦਮਿਆਂ ਦੀ ਸਿਰਜਣਾ ਨੂੰ ਪ੍ਰੋਤਸਾਹਿਤ ਕਰਨ ਲਈ ਰਾਜ ਦੇ ਸਾਰੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਵਿੱਚ ਉੱਦਮਿਤਾ ਅਤੇ ਫੈਕਲਟੀ ਵਿਕਾਸ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਸੰਚਾਲਿਤ ਕੀਤੇ ਜਾਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ।

ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਵਿੱਚ ਉੱਦਮਿਤਾ ਅਤੇ ਫੈਕਲਟੀ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦੇ ਵੀ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਤਾਂ ਜੋ ਯੁਵਾ ਸਟਾਰਟਅਪ ਨੀਤੀ ਤਹਿਤ ਸਿਰਜਣ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਮੌਕਿਆਂ ਦਾ ਲਾਭ ਚੁੱਕ ਸਕਣ।

ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਜੋ ਇੱਥੇ ਹਰਿਆਣਾ ਰਾਜ ਸਟਾਰਟਅਪ ਨੀਤੀ ਤਹਿਤ ਇੰਕਯੂਬੇਟਰ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ‘ਤੇ ਆਯੋਜਿਤ ਮੀਟਿੰਗ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਕਰ ਰਹੇ ਸਨ, ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉੱਦਮੀ ਵਾਤਾਵਰਨ ਨੂੰ ਮਜਬੂਤ ਕਰਨ ਅਤੇ ਹੋਰ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਨੌਜੁਆਨਾਂ ਨੂੰ ਨਵੀਨਤਾ ਅਧਾਰਿਤ ਉੱਦਕੀਆਂ ਨੂੰ ਅਪਨਾਉਣ ਲਈ ਪ੍ਰੇਰਿਤ ਕਰਨ ਲਈ ਸਟਾਰਟਅਪ ਨੂੰ ਸਰਗਰਮੀ ਰੂਪ ਨਾਲ ਵਧਾਵਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।

ਸ੍ਰੀ ਨਾਇਬ ਸਿੰਘ ਸੈਣੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਆਪਣੇ ਸੰਕਲਪ ਪੱਤਰ ਵਿੱਚ ਸਟਾਰਟਅਪ ਵਿੱਚ ਮਹਿਲਾਵਾਂ ਦੀ ਭਾਗੀਦਾਰੀ ਨੂੰ 60 ਫੀਸਦੀ ਤੱਕ ਵਧਾਉਣ ਦਾ ਟੀਚਾ ਰੱਖਿਆ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਸ ਟੀਚੇ ਨੂੰ ਜਲਦ ਤੋਂ ਜਲਦ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਲਈ ਵੀ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ। ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਕਿ ਹਰਿਆਣਾ ਵਿੱਚ ਮਹਿਲਾਵਾਂ ਵੱਲੋਂ ਸੰਚਾਲਿਤ ਸਟਾਰਟਅਪ ਦੀ ਮੌਜ਼ੂਦਾ ਭਾਗੀਦਾਰੀ 50 ਫੀਸਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਜਲਦ ਹੀ ਇਸ ਨੂੰ ਵਧਾ ਕੇ 60 ਫੀਸਦੀ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।

ਇਹ ਵੀ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਕਿ ਹਰਿਆਣਾ ਸਟਾਰਟਅਪ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਸਤਵਾਂ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਰਾਜ ਹੈ ਜਿੱਥੇ 9100 ਤੋਂ ਜਿਆਦਾ ਸਟਾਰਟਅਪ ਡੀਪੀਆਈਆਈਟੀ  ਰਜਿਸਟਰਡ ਹਨ। ਦੇਸ਼ ਦੇ 117 ਯੂਨਿਕਾਰਨ ਵਿੱਚੋਂ 19 ਹਰਿਆਣਾ ਤੋਂ ਹਨ ਜੋ ਰਾਜ ਦੀ ਵੱਧਦੀ ਉੱਦਮੀਤਾ ਸ਼ਕਤੀ ਨੂੰ ਦਰਸ਼ਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਨਵੇਂ ਇੰਕਯੂਬੇਸ਼ਨ ਸੇਂਟਰਸ ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ ਲਈ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਨੂੰ ਮੰਜ਼ੂਰੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਜਿਸ ਦੀ ਸੂਚਨਾ ਜਲਦ ਹੀ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਇਹ ਕੇਂਦਰ ਵੱਖ ਵੱਖ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਅਤੇ ਪਹਿਲਾਂ ਦੇ ਮੀਡੀਅਮ ਰਾਹੀਂ ਸਟਾਰਟਅਪ ਨੂੰ ਮਦਦ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਣਗੇ।

ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਕਿ ਹਰਿਆਣਾ ਨੇ ਇੱਕ ਜੀਵੰਤ ਇੰਕਯੂਬੇਟਰ ਇਕੋਸਿਸਟਮ ਵਿਕਸਿਤ ਕੀਤਾ ਹੈ ਜੋ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਤਕਨਾਲੋਜੀ, ਆਈਟੀ, ਆਈਓਟੀ ਅਤੇ ਵਿਨਿਰਮਾਣ ਜਿਹੇ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਨਵਾਚਾਰ ਅਤੇ ਉੱਦਮਿਤਾ ਨੂੰ ਵਧਾਵਾ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਇੰਕਯੂਬੇਟਰਸ ਦੀ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਵਿੱਚ ਉਤਪਾਦਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ, ਸੰਭਾਵਿਤ ਉੱਦਮੀਆਂ ਲਈ ਬੂਟਕੈਂਪ ਦਾ ਆਯੋਜਨ, ਮੋਹਰੀ ਉੱਦਮੀਆਂ ਨਾਲ ਨੇਟਵਰਕਿੰਗ, ਉਭਰਦੇ ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ ਲਈ ਪਿਚਿੰਗ ਸੈਸ਼ਨ, ਸਫਲਤਾ ਦੀ ਕਹਾਨੀਆਂ ਪੇਸ਼ ਕਰਨਾ ਅਤੇ ਅਨੁਭਵੀ ਸੰਸਥਾਪਕਾਂ ਅਤੇ ਪੇਸ਼ੇਵਰਾਂ ਨਾਲ ਸਲਾਹ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ।

ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਮੁੱਖ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸਕੱਤਰ ਸ੍ਰੀ ਰਾਜੇਸ਼ ਖੁੱਲਰ, ਉਦਯੋਗ ਅਤੇ ਵਣਜ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਕਮੀਸ਼ਨਰ ਅਤੇ ਸਕੱਤਰ ਡਾ. ਅਮਿਤ ਅਗਰਵਾਲ ਸਮੇਤ ਹੋਰ ਸੀਨੀਅਰ ਅਧਿਕਾਰੀ ਵੀ ਮੌਜ਼ੂਦ ਸਨ।

ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ 23 ਅਗਸਤ ਨੂੰ ਫਤਿਹਾਬਾਦ ਵਿੱਚ ਕਰਣਗੇ ਗੌਸ਼ਾਲਾਵਾਂ ਨੂੰ ਵਿਤੀ ਸਹਾਇਤਾ ਦੇ ਚੈੱਕ ਵੰਡਣਗੇ

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ  (ਜਸਟਿਸ ਨਿਊਜ਼   )

ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸ੍ਰੀ ਨਾਇਬ ਸਿੰਘ ਸੈਣੀ 23 ਅਗਸਤ ਨੂੰ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਫਤਿਹਾਬਾਦ ਦੇ ਪਿੰਡ ਬੜੋਪਲ ਵਿੱਚ ਪਹੁੰਚਣਗੇ ਅਤੇ ਉੱਥੇ ਗੌਸ਼ਾਲਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਆਯੋਜਿਤ ਇੱਕ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਵਿੱਚ ਇਸ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੀ ਗੌਸ਼ਾਲਾਵਾਂ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਵਿਤੀ ਸਹਾਇਤਾ ਦੇ ਚੈੱਕ ਵੰਡਣਗੇ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਆਗਮਨ ਨੂੰ ਲੈਅ ਕੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੇ ਪੂਰੀ ਤਿਆਰੀਆਂ ਕਰ ਲਈਆਂ ਹਨ।

ਖਰੀਫ 2025 ਲਈ 7 ਜਿਲ੍ਹਿਆਂ ਦੇ 188 ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਲਈ 31 ਅਗਸਤ ਤੱਕ ਖੁੱਲਿਆ ਰਹੇਗਾ ਈ-ਸ਼ਤੀਪੂਰਤੀ ਪੋਰਟਲ

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ  ( ਜਸਟਿਸ ਨਿਊਜ਼  )

ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸ੍ਰੀ ਨਾਇਬ ਸਿੰਘ ਸੈਣੀ ਨੇ ਕਿਸਾਨ ਹਿੱਤ ਵਿੱਚ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਕਿ ਹਾਲ ਹੀ ਵਿੱਚ ਭਾਰੀ ਬਰਸਾਤ, ਹੜ੍ਹ ਅਤੇ ਜਲ੍ਹਭਰਾਵ ਤੋਂ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ 7 ਜਿਲ੍ਹਿਆਂ ਦੇ 188 ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਫਸਲ ਨੁਕਸਾਨ ਦਾ ਦਾਵਾ ਦਰਜ ਕਰਨ ਲਈ ਸਹੂਲਤ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਤਹਿਤ ਈ-ਸ਼ਤੀਪੂਰਤੀ ਪੋਰਟਲ 31 ਅਗਸਤ, 2025 ਤੱਕ ਖੁੱਲਿਆ ਰਹੇਗਾ।

          ਇਸ ਸਬੰਧ ਵਿੱਚ ਵਧੇਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਸਰਕਾਰੀ ਬੁਲਾਰੇ ਨੇ ਦਸਿਆ ਕਿ ਸਬੰਧਿਤ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰਾਂ ਤੋਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਰਿਪੋਰਟ ਅਨੁਸਾਰ, ਹਿਸਾਰ ਵਿੱਚ 85 ਪਿੰਡ, ਭਿਵਾਨੀ ਵਿੱਚ 43, ਰੋਹਤਕ ਵਿੱਚ 21, ਪਲਵਲ ਵਿੱਚ 17, ਚਰਖੀ ਦਾਦਰੀ ਵਿੱਓ 13, ਰਿਵਾੜੀ ਵਿੱਚ 7 ਅਤੇ ਸਿਰਸਾ ਵਿੱਚ 2 ਪਿੰਡ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹਨ। ਇੰਨ੍ਹਾਂ ਸਾਿਰਆਂ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਲਈ ਪੋਰਟਲ ਖੋਲ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨ ਆਪਣੀ ਫਸਲ ਖਰਾਬੇ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਅਪਲੋਡ ਕਰ ਸਕਣਗੇ।

          ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਦਸਿਆ ਕਿ ਜਿਲ੍ਹਾ ਮਾਲ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਈ-ਸ਼ਤੀਪੂਰਤੀ ਪੋਰਟਲ ‘ਤੇ ਪ੍ਰਾਪਤ ਦਾਵਿਆਂ ਦਾ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਗਿਰਦਾਵਰੀ ਵਜੋ ਤਸਦੀਕ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ ਅਤੇ ਮੁਲਾਂਕਨ ਦੇ ਆਧਾਰ ‘ਤੇ ਨਿਰਧਾਰਿਤ ਮਾਨਕਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਮੁਆਵਜਾ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਬੁਲਾਰੇ ਨੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਕਿ ਊਹ ਆਪਣੀ ਫਸਲ ਨੁਕਸਾਨ ਦਾ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਣ ਜਲਦੀ ਤੋਂ ਜਲਦੀ ਪੋਰਟਲ ‘ਤੇ ਦਰਜ ਕਰਾਉਣ।

          ਬੁਲਾਰੇ ਨੇ ਦਸਿਆ ਕਿ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕਿਸਾਨ ਵੱਲੋਂ ਦਾਵਾ ਦਰਜ  ਕਰਨ ਦੇ ਬਾਅਦਠ ਸਬੰਧਿਤ ਮਾਲ ਅਧਿਕਾਰੀ/ਕਰਮਚਾਰੀ ਜਿਵੇਂ ਪਟਵਾਰੀ, ਕਾਨੂੰਨਗੋ, ਸਰਕਲ ਮਾਲ ਅਧਿਕਾਰੀ, ਜਿਲ੍ਹਾ ਮਾਲ ਅਧਿਕਾਰੀ, ਸਬ-ਡਿਵੀਜਨਲ ਅਧਿਕਾਰੀ (ਸਿਵਲ), ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ, ਡਿਵੀਜਨਲ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਨੁਕਸਾਨ ਦਾ ਮੁਲਾਂਕਣ ਕਰਣਗੇ।

ਸਿੰਗਲ ਯੂਜ਼ ਪਲਾਸਟਿਕ ‘ਤੇ ਰੋਕ ਲਗਾਉਣ ਅਤੇ ਠੋਸ ਕੂੜਾ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਹਰਿਆਣਾ ਸਰਕਾਰ ਸਖਤ – ਵਾਤਾਵਰਣ ਅਤੇ ਜੰਗਲਾਤ ਮੰਤਰੀ ਰਾਓ ਨਰਬੀਰ ਸਿੰਘ

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ  ( ਜਸਟਿਸ ਨਿਊਜ਼ )

ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਵਾਤਾਵਰਣ ਅਤੇ ਜੰਗਲਾਤ ਮੰਤਰੀ ਸ੍ਰੀ ਰਾਓ ਨਰਬੀਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਸਿੰਗਲ ਯੂਜ਼ ਪਲਾਸਟਿਕ ਦੀ ਵਰਤੋ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾ ਪਾਬੰਦੀਸ਼ੁਦਾ ਕਰਨ ਦੇ ਉਦੇਸ਼ ਨਾਲ ਵਿਆਪਕ ਜਨ-ਜਾਗਰੁਕਤਾ ਮੁਹਿੰਮ ਚਲਾਈ ਜਾਵੇਗੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਕੰਟਰੋਲ ਬੋਰਡ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀ ਇਸ ਦਿਸ਼ਾ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਭਾਵੀ ਕਦਮ ਚੁੱਕਦੇ ਹੋਏ ਜਨਤਾ ਨੂੰ ਪਲਾਸਟਿਕ ਮੁਕਤ ਹਰਿਆਣਾ ਬਨਾਉਣ ਵਿੱਚ ਸਹਿਯੋਗ ਤਹਿਤ ਪ੍ਰੇਰਿਤ ਕਰਨ।

          ਸ੍ਰੀ ਰਾਓ ਨਰਬੀਰ ਸਿੰਘ ਅੱਜ ਇੱਥੇ ਸਿਵਲ ਸਕੱਤਰੇਤ ਤੋਂ ਵੀਡੀਓ ਕਾਨਫ੍ਰੈਂਸਿੰਗ ਰਾਹੀਂ ਹਰਿਆਣਾ ਰਾਜ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਕੰਟਰੋਲ ਬੋਰਡ ਦੇ ਖੇਤਰ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਸਮੀਖਿਆ ਮੀਟਿੰਗ ਕਰ ਰਹੇ ਸਨ।

ਗਰੁੱਪ ਹਾਉਸਿੰਗ ਸੋਸਾਇਟੀ ਅਤੇ ਆਰਡਬਲਿਯੂਏ ਨੂੰ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ ਸ਼ਾਮਿਲ

          ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਕਿ ਗੁਰੂਗ੍ਰਾਮ ਅਤੇ ਐਨਸੀਆਰ ਖੇਤਰ ਦੇ ਹੋਰ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਵਿੱਚ ਗਰੁੱਪ ਹਾਉਸਿੰਗ ਸੋਸਾਇਟੀ ਅਤੇ ਰੇਂਜੀਡੈਂਟ ਵੈਲਫੇਅਰ ਏਸੋਸਇਏਸ਼ਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਨਿਯਮਤ ਮੀਟਿੰਗ ਆਯੋਜਿਤ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ। ਇੰਨ੍ਹਾਂ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਵਿੱਚ ਸੋਸਾਇਟੀਜ਼ ਨੂੰ ਠੋਸ ਕੂੜਾ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਅਪਨਾਉਣ ਲਈ ਪੇ੍ਰਰਿਤ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਹਰੇਕ ਸੋਸਾਇਟੀ ਨੂੰ ਕੰਪੋਸਟ ਪਲਾਂਟ ਸਥਾਪਿਤ ਕਰਨ ਲਈ ਪ੍ਰੋਤਸਾਹਿਤ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ।

ਨਿਰੀਖਣ ਤੇ ਚਾਲਾਨ ਦੀ ਸਖਤ ਕਾਰਵਾਈ

          ਵਾਤਾਵਰਣ ਅਤੇ ਜੰਗਲਾਤ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਧਿਕਾਰੀ ਦੁਕਾਨਾਂ, ਵਪਾਰਕ ਪ੍ਰਤਿਸ਼ਠਾਨਾਂ ਅਤੇ ਫੈਕਟਰੀਆਂ ਦਾ ਨਿਯਮਤ ਨਿਰੀਖਣ ਕਰਨ ਅਤੇ ਜਿੱਥੇ ਕਿਤੇ ਵੀ ਪਲਾਸਟਿਕ ਬੈਗ ਦਾ ਨਿਰਮਾਣ ਜਾਂ ਵਜਤੋ ਹੁੰਦੀ ਪਾਈ ਜਾਵੇ, ਉੱਥੇ ਤੁਰੰਤ ਚਾਲਾਨ ਕਰ ਸਖਤ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ। ਇਸ ਸਬੰਧ ਵਿੱਚ ਕੀਤੀ ਗਈ ਕਾਰਵਾਈ ਦੀ ਸੂਚਨਾ ਮੁੱਖ ਦਫਤਰ ਨੂੰ ਸਮੇਂ-ਸਮੇਂ ‘ਤੇ ਭੇਜੀ ਜਾਵੇ।

ਖਾਲੀ ਅਹੁਦਿਆਂ ਨੂੰ ਭਰਨ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼

          ਮੀਟਿੰਗ ਦੌਰਾਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਬੋਰਡ ਵਿੱਚ ਖਾਲੀ ਪਏ ਅਹੁਦਿਆਂ ਨੂੰ ਜਰੂਰਤ ਅਨੁਸਾਰ ਠੇਕਾ ਆਧਾਰ ‘ਤੇ ਜਲਦੀ ਭਰੇ ਜਾਣ ਅਤੇ ਨਿਯਮਤ ਭਰਤੀ ਲਈ ਹਰਿਆਣਾ ਕਰਮਚਾਰੀ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਲੋਕ ਸੇਵਾ ਆਯੋਗ ਨੂੰ ਮੰਗ ਭੇਜਣ ਦੇ ਵੀ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ।

ਵਾਤਾਵਰਣ ਸਰੰਖਣ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਸਰਵੋਚ ਪ੍ਰਾਥਮਿਕਤਾ

          ਸ੍ਰੀ ਰਾਓ ਨਰਬੀਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਵਾਤਾਵਰਣ ਸਰੰਖਣ ਹਰਿਆਣਾ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਸਰਵੋਚ ਪ੍ਰਾਥਮਿਕਤਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹਨ। ਸਿੰਗਲ ਯੂਜ਼ ਪਲਾਸਟਿਕ ‘ਤੇ ਰੋਕ ਅਤੇ ਠੋਸ ਕੂੜਾ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਜਨਤਾ ਦੀ ਭਾਗੀਦਾਰੀ ਯਕੀਨੀ ਕਰਨ ਤਹਿਤ ਸਾਰੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਜਿਮੇਵਾਰੀ ਤਅੇ ਗੰਭੀਰਤਾ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਹੋਵੇਗਾ।

ਨਾਰਨੌਲ ਵਿੱਚ ਬੀਏਐਮਐਸ ਦੀ ਸਿਟਾਂ ਦੋ ਗੁਣਾਂ ਤੋਂ ਵੀ ਜਿਆਦਾ ਹੋਈ

ਆਯੂਰਵੇਦ ਨੂੰ ਨਵੀਂ ਊਂਚਾਈਆਂ ‘ਤੇ ਲੈਅ ਜਾਣ ਲਈ ਹਰ ਸੰਭਵ ਯਤਨ-ਆਰਤੀ ਸਿੰਘ ਰਾਓ

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ   (  ਜਸਟਿਸ ਨਿਊਜ਼ )

ਹਰਿਆਣਾ ਦੀ ਸਿਹਤ ਅਤੇ ਆਯੁਸ਼ ਮੰਤਰੀ ਆਰਤੀ ਸਿੰਘ ਰਾਓ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਿੱਚ, ਮਹਿੰਦਰਗੜ੍ਹ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਪਟਿਕਰਾ ਪਿੰਡ ਵਿੱਚ ਸਥਿਤ ਬਾਬਾ ਖੇਤਾਨਾਥ ਸਰਕਾਰੀ ਆਯੁਵੈਦਿਕ ਕਾਲੇਜ ਅਤੇ ਹਸਪਤਾਲ ਨੇ ਆਯੁਵੈਦਿਕ ਸਿੱਖਿਆ ਦੇ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਉਪਲਬਧੀ ਹਾਸਲ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਇਸ ਸਾਲ ਬੈਚਲਰ ਆਫ਼ ਆਯੁਰਵੇਦਿਕ ਮੇਡੀਸਨ ਐਂਡ ਸਰਜਰੀ ਵਿਸ਼ੇ ਲਈ ਸੀਟਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਦੇ 30 ਤੋਂ ਵੱਧ ਕੇ 63 ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਭਾਰਤੀ ਇਲਾਜ ਪੱਧਤੀ ਕਮੀਸ਼ਨ ਵੱਲੋਂ ਇਸ ਸਬੰਧ ਵਿੱਚ ਅਨੁਮੋਦਨ ਮਿਲਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਵਰਣਯੋਗ ਤੱਰਕੀ ਹੋਈ ਹੈ।

ਸਿਹਤ ਮੰਤਰੀ ਆਰਤੀ ਸਿੰਘ ਰਾਓ ਨੇ ਇਸ ਉਪਲਬਧੀ ‘ਤੇ ਖੁਸ਼ੀ ਵਿਅਕਤ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਾਡਾ ਟੀਚਾ ਆਯੁਰਵੇਦ ਨੂੰ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਅਤੇ ਗਲੋਬਲ ਪੱਧਰ ‘ਤੇ ਇੱਕ ਮਜਬੂਤ ਇਲਾਜ ਪੱਧਤੀ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਸਥਾਪਿਤ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਬਾਬਾ ਖੇਤਾਨਾਥ ਆਯੁਰਵੇਦਿਕ ਕਾਲੇਜ ਵਿੱਚ ਸੀਟਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ ਇਸ ਦਿਸ਼ਾ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਕਦਮ ਹੈ।

ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਆਯੁਰਵੇਦ ਦਾ ਭਵਿੱਖ ਉੱਚ ਗੁਣਵੱਤਾ ਵਾਲੀ ਸਿੱਖਿਆ ਅਤੇ ਭਰੋਸੇਮੰਦ ਸ਼ੋਧ ਵਿੱਚ ਨਿਹਿਤ ਹੈ। ਅਸੀ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਸਾਡੇ ਸੰਸਥਾਨ ਗਲੋਬਲ ਪੱਧਰ ‘ਤੇ ਮਾਨਤਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਪ੍ਰੈਕਟਿਸ਼ਨਰ, ਸ਼ੋਧਕਰਤਾ ਅਤੇ ਸਿੱਖਿਅਕ ਤਿਆਰ ਕਰਨ ਜੋ ਆਯੁਰਵੇਦ ਨੂੰ ਨਵੀਂ ਉੱਚਾਈਆਂ ‘ਤੇ ਲੈਅ ਜਾ ਸਕਣ।

ਮਾਰਚ 2025 ਵਿੱਚ, ਜਦੋਂ ਇਹ ਮੁੱਦਾ ਸਿਹਤ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਲਿਆਯਾ ਗਿਆ ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਤੁਰੰਤ ਨਿਰਣਾਯਕ ਕਦਮ ਚੁੱਕੇ। ਐਨਸੀਆਈਐਸਐਮ ਨਿਰੀਖਣ ਦਲ ਦੇ ਦੌਰੇ ਤੋਂ ਠੀਕ ਚਾਰ ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ 41 ਨਵੇਂ ਐਸੋਸਇਏਟ ਪ੍ਰੋਫ਼ੈਸਰ ਅਤੇ ਅਸਿਸਟੇਂਟ ਪ੍ਰੋਫ਼ੈਸਰ ਨਿਯੁਕਤ ਕੀਤੇ ਗਏ। ਇਸ ਤੁਰੰਤ ਅਤੇ ਰਣਨੀਤਿਕ ਫੈਸਲੇ ਨੇ ਕਾਲੇਜ ਨੂੰ ਐਨਸੀਆਈਐਸਐਮ ਦੀ ਕਠੋਰ ਜਰੂਰਤਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਸਮਰਥ ਬਣਾਇਆ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਨਤੀਜੇ ਵੱਜੋਂ ਸੀਟਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਦੋ ਗੁਣਾ ਤੋਂ ਵੱਧ ਕੇ 63 ਹੋ ਗਈ।

ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਨੇ ਨਾ ਸਿਰਫ਼ ਕਾਲੇਜ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਨੂੰ ਮਜਬੂਤ ਕੀਤਾ ਹੈ ਸਗੋਂ ਆਯੁਰਵੈਦਿਕ ਸਿੱਖਿਆ ਵਿੱਚ ਯੁਵਾਵਾਂ ਲਈ ਨਵੇਂ ਮੌਕੇ ਵੀ ਪੈਦਾ ਕੀਤੇ ਹਨ। ਸਰਕਾਰ ਹੁਣ ਇਸ ਕਾਲੇਜ ਵਿੱਚ ਬੀਏਐਮਐਸ ਦੀ ਸੀਟਾਂ ਵਧਾ ਕੇ 100 ਕਰਨ ਲਈ ਵਚਨਬੱਧ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਲਈ ਐਨਸੀਆਈਐਸਐਮ ਨੂੰ ਇੱਕ ਸਰਕਾਰੀ ਆਯੁਰਵੈਦਿਕ ਕਾਲੇਜ ਦੇ ਸਾਰੇ ਮਾਪਦੰਡਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਦਾ ਭਰੋਸਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਦਿਸ਼ਾ ਵਿੱਚ ਲਗਾਤਾਰ ਯਤਨ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ।

ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਅਧਿਆਪਕ ਭਰਤੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਵਿੱਚ ਵੀ ਤੇਜੀ ਲਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਨਵੰਬਰ 2024 ਵਿੱਚ ਹਰਿਆਣਾ ਲੋਕ ਸੇਵਾ ਕਮੀਸ਼ਨ ਨੇ ਐਸੋਸਇਏਟ ਪ੍ਰੋਫ਼ੇਸਰ ਦੇ 14 ਅਹੁਦਿਆਂ ਲਈ ਵਿਗਿਆਪਨ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਨਿਯੁਕਤੀਆਂ ਜਲਦ ਹੀ ਪੂਰੀ ਹੋਣ ਦੀ ਉੱਮੀਦ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਲੇਕਚਰਰ ਅਤੇ ਪ੍ਰੋਫ਼ੇਸਰ ਦੇ ਅਹੁਦਿਆਂ ਲਈ ਵੀ ਜਲਦ ਹੀ ਵਿਗਿਆਪਨ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਕਦਮਾਂ ਨਾਲ ਨਾ ਸਿਰਫ਼ ਕਾਲੇਜ ਦਾ ਅਕਾਦਮਿਕ ਪੱਧਰ ਵਧੇਗਾ, ਸਗੋਂ ਆਯੁਰਵੇਦ ਵਿੱਚ ਵਿਗਿਆਨਕ ਰਿਸਰਚ ਅਤੇ ਸਿੱਖਿਆ ਨੂੰ ਵੀ ਮਜਬੂਤੀ ਮਿਲੇਗੀ।

ਬੀਏਐਮਐਸ ਸੀਟਾਂ ਵਿੱਚ ਵਿਸਥਾਰ ਨਾਲ ਦਿਲਚਸਪੀ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਲਈ ਕੈਰੀਅਰ ਦੇ ਨਵੇਂ ਮੌਕੇ ਖੁੱਲ੍ਹਣ, ਰਵਾਇਤੀ ਦਵਾਈ ਦੇ ਕੇਂਦਰ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਹਰਿਆਣਾ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਮਜਬੂਤ ਹੋਣ ਅਤੇ ਆਯੁਰਵੇਦ ਨੂੰ ਵਿਸ਼ਵ ਪੱਧਰ ‘ਤੇ ਇੱਕ ਸਨਮਾਨਿਤ ਸਿਹਤ ਸੇਵਾ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਬਨਾਉਣ ਦੇ ਭਾਰਤ ਦੇ ਵਿਆਪਕ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀਕੋਣ ਵਿੱਚ ਯੋਗਦਾਨ ਮਿਲਣ ਦੀ ਉੱਮੀਦ ਹੈ।

ਹਰਿਆਣਾ ਨੇ ਹਿਸਾਰ ਵਿੱਚ ਵਿਸ਼ਵ ਪੱਧਰੀ ਏਕੀਕ੍ਰਿਤ ਮੈਨੂਫੈਕਚਰਿੰਗ ਕਲਾਸਟਰ ਲਈ ਐਨਆਈਸੀਡੀਆਈਟੀ ਦੇ ਨਾਲ ਕੀਤਾ ਸਮਝੌਤਾ

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ   ( ਜਸਟਿਸ ਨਿਊਜ਼  )

ਹਰਿਆਣਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ-ਕੋਲਕਾਤਾ ਇੰਡਸਟ੍ਰਿਅਲ ਕੋਰੀਡੋਰ (AKIC) ਪਹਿਲ ਤਹਿਤ ਹਿਸਾਰ ਵਿੱਚ ਏਕੀਕ੍ਰਿਤ ਮੈਨੁਫੈਕਚਰਿੰਗ ਕਲਸਟਰ ਵਿਕਸਿਤ ਕਰਨ ਲਈ ਨੈਸ਼ਨਲ ਇੰਡਸਟ੍ਰਿਅਲ ਕੋਰੀਡੋਰ ਡਿਵੇਲਪਮੈਂਟ ਐਂਡ ਇੰਪਲੀਮੇਂਟੇਸ਼ਨ ਟਰਸਟ (NICDIT) ਦੇ ਨਾਲ ਸਟੇਟ ਰਿਪੋਰਟ ਏਗਰੀਮੈਂਟ ਅਤੇ ਸ਼ੇਅਰਹੋਲਡਰ ਏਗਰੀਮੈਂਟ ‘ਤੇ ਦਸਤਖਤ ਕੀਤੇ। ਇਹ ਸੂਬੇ ਦੇ ਉਦਯੋਗਿਕ ਵਿਕਾਸ ਦੀ ਦਿਸ਼ਾ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਮਹਤੱਵਪੂਰਣ ਉਪਲਬਧੀ ਹੈ।

          ਹਿਸਾਰ ਵਿੱਚ 2,988 ਏਕੜ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਵਿਕਸਿਤ ਹੋ ਰਿਹਾ ਏਕੀਕ੍ਰਿਤ ਮੈਨੁਫੈਕਚਰਿੰਗ ਕਲਸਟਰ, ਹਾਲ ਹੀ ਵਿੱਚ ਜਨਤਾ ਨੂੰ ਸਮਰਪਿਤ ਕੀਤੇ ਗਏ ਮਹਾਰਾਜਾ ਅਗਰਸੇਨ ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਹਵਾਹੀ ਅੱਡੇ ਦੇ ਨੇੜੇ ਸਥਿਤ ਹੈ। 4,680 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਪਰਿਯੋਜਨਾ ਲਾਗਤ ਅਤੇ 32,417 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਨਿਵੇਸ਼ ਸਮਰੱਥਾ ਵਾਲੇ ਇਸ ਕਲਸਟਰ ਨਾਲ 1.25 ਲੱਖ ਤੋਂ ਵੱਧ ਰੁਜਗਾਰ ਮੌਕੇ ਉਤਪਨ ਹੋਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਹੈ। ਇਸਟਰਨ ਐਂਡ ਵੇਸਟਰਨ ਡੇਡੀਕੇਟੇਡ ਫ੍ਰੰਟ ਕੋਰੀਡੋਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਥਿਤ ਇਹ ਪਰਿਯੋਜਨਾ NH -52, NH -09 ਰੇਲ ਨੈਟਵਰਕ ਅਤੇ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਲਾਜਿਸਟਿਕਸ ਕੇਂਦਰਾਂ ਤੋਂ ਵਧੀਆ ਕਨੈਕਟੀਵਿਟੀ ਦੇ ਕਾਰਨ ਨਿਵੇਸ਼ਨਾਂ ਲਈ ਇੱਕ ਦਿਲਖਿੱਚ ਡੇਸਟੀਨੇਸ਼ਨ ਸਾਬਿਤ ਹੋਵੇਗੀ।

          ਆਈਐਮਸੀ ਹਿਸਾਰ ਉਦਯੋਗਿਕ ਵਿਕਾਸ ਅਤੇ ਨਿਵੇਸ਼ ਪ੍ਰਵਾਹ ਨੂੰ ਗਤੀ ਦੇਣ ਵਾਲਾ ਇੱਕ ਮਹਤੱਵਪੂਰਣ ਉੱਤਪ੍ਰੇਰਕ ਸਾਬਤ ਹੋਵੇਗਾ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਉੱਤਰ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਹਰਿਆਣਾ ਦੀ ਪਹਿਚਾਣ ਇੱਕ ਮੋਹਰੀ ਉਦਯੋਗਿਕ ਕੇਂਦਰ ਵਜੋ ਹੋਰ ਮਜਬੂਤ ਹੋਵੇਗੀ। ਵਪਾਰ-ਅਨੁਕੂਲ ਵਾਤਾਵਰਣ ਰਾਹੀਂ ਇਹ ਪਰਿਯੋਜਨਾ ਘਰੇਲੂ ਅਤੇ ਵਿਸ਼ਵ ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ ਨੂੰ ਖਿੱਚੇਗੀ, ਮੇਕ ਇਨ ਇੰਡੀਆ ਪਹਿਲ ਨੂੰ ਜੋਰ ਦਵੇਗੀ ਅਤੇ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਵਿਸ਼ਵ ਮੈਨੁਫੈਕਚਰਿੰਗ ਸ਼ਕਤੀ ਵਜੋ ਸਥਾਪਿਤ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਯੋਗਦਾਨ ਕਰੇਗੀ।

          ਇੰਨ੍ਹਾਂ ਸਮਝੌਤਿਆਂ ‘ਤੇ ਦਸਤਖਤ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਸਾਂਝੀ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਨੂੰ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਿਤ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਵਿਸ਼ਵ ਪੱਧਰੀ ਉਦਯੋਗਿਕ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ ਦਾ ਵਿਕਾਸ, ਵੱਡੇ ਪੈਮਾਨੇ ‘ਤੇ ਰੁਜਗਾਰ ਸ੍ਰਿਜਨ ਅਤੇ ਰਾਜ ਦੇ ਨੌਜੁਆਨਾਂ ਲਈ ਲਗਾਤਾਰ ਮੌਕੇ ਉਪਲਬਧ ਕਰਾਉਣਾ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹੈ। ਇਹ ਸਹਿਯੋਗ ਹਿਸਾਰ ਨੂੰ ਇੱਕ ਜੀਵੰਤ ਉਦਯੋਗਿਕ ਅਤੇ ਆਰਥਕ ਕੇਂਦਰ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਹਰਿਆਣਾ ਨੂੰ ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ ਲਈ ਇੱਕ ਪਸੰਦੀਦਾ ਡੇਸਟੀਨੇਸ਼ਨ ਬਨਾਉਣ ਅਤੇ ਰਾਜ ਦੀ ਉਦਯੋਗਿਕ ਪ੍ਰਗਤੀ ਨੂੰ ਨਵੀਂ ਗਤੀ ਦੇਣ ਵਿੱਚ ਸਹਾਇਕ ਹੋਵੇਗਾ।

          ਇੰਨ੍ਹਾ ਸਮਝੌਤਿਆਂ ‘ਤੇ ਐਨਆਈਸੀਡੀਸੀ ਦੇ ਮੁੱਖ ਕਾਰਜਕਾਰੀ ਅਧਿਕਾਰੀ ਅਤੇ ਪ੍ਰਬੰਧ ਨਿਦੇਸ਼ਕ ਸ੍ਰੀ ਰਜਤ ਕੁਮਾਰ ਸੈਣੀ, ਹਰਿਆਣਾ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਸਿਵਲ ਏਵੀਏਸ਼ਨ ਵਿਭਾਗ ਦੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਅਤੇ ਸਕੱਤਰ ਸ੍ਰੀਮਤੀ ਅਮਨੀਤ ਪੀ ਕੁਮਾਰ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਏਅਰਪੋਰਟ ਡਿਵੇਲਪਮੈਂਟ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧ ਨਿਦੇਸ਼ਕ ਸ੍ਰੀ ਨਰਹਰੀ ਸਿੰਘ ਬਾਂਗਰ ਨੇ ਦਸਤਖਤ ਕੀਤੇ।