64 ਸਾਲ ਪੁਰਾਣੇ ਆਮਦਨ ਕਰ ਐਕਟ 1961 ਨਾਲੋਂ ਬਹੁਤ ਛੋਟਾ – ਬੇਲੋੜੇ ਸ਼ਬਦ, ਭਾਗ ਅਤੇ ਅਧਿਆਏ ਹਟਾ ਦਿੱਤੇ ਗਏ
ਐਸਆਈਆਰ ਮੁੱਦੇ ‘ਤੇ ਸੰਸਦ ਵਿੱਚ ਹੰਗਾਮੇ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ, ਨਵਾਂ ਆਮਦਨ ਕਰ ਬਿੱਲ 2025 ਸਿਰਫ਼ 3 ਮਿੰਟਾਂ ਵਿੱਚ ਆਵਾਜ਼ ਵੋਟ ਨਾਲ ਪਾਸ – 1 ਅਪ੍ਰੈਲ 2026 ਤੋਂ ਲਾਗੂ ਹੋਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ – ਐਡਵੋਕੇਟ ਕਿਸ਼ਨ ਸੰਮੁਖਦਾਸ ਭਵਾਨੀ ਗੋਂਡੀਆ ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ
ਗੋਂਡੀਆ ///////////////// ਵਿਸ਼ਵ ਪੱਧਰ ‘ਤੇ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਬਦਲਦੇ ਸੰਦਰਭ ਵਿੱਚ, ਜੇਕਰ ਵਿਕਾਸ ਦੀ ਗਤੀ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਵਧਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਹਰ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਹਰ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਤਕਨਾਲੋਜੀ ਦਾ ਲਾਭ ਉਠਾ ਕੇ ਆਪਣੇ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ, ਸਿੱਖਿਆ, ਸਿਹਤ, ਆਵਾਜਾਈ ਆਦਿ ਨੂੰ ਆਧੁਨਿਕ ਬਣਾਉਣਾ ਹੋਵੇਗਾ, ਜਿਸ ਲਈ ਪੈਸੇ ਦੀ ਲੋੜ ਹੋਵੇਗੀ ਜੋ ਹਰ ਸਾਲ ਬਜਟ ਰਾਹੀਂ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਨੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਾਰੇ ਉਪਾਵਾਂ ‘ਤੇ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਕਦਮ ਚੁੱਕਣੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਹਨ। ਮੈਂ, ਐਡਵੋਕੇਟ ਕਿਸ਼ਨ ਸਨਮੁਖਦਾਸ ਭਵਾਨੀ, ਗੋਂਡੀਆ, ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ, ਦਾ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ ਵਿਜ਼ਨ 2047 ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਲਈ, ਆਮ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਆਉਣ ਅਤੇ ਟੈਕਸ ਅਦਾ ਕਰਨ ਲਈ ਜਾਗਰੂਕ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ, ਆਮਦਨ ਕਰ ਕਾਨੂੰਨ ਨੂੰ ਛੋਟਾ ਅਤੇ ਆਸਾਨ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ ਅਤੇ 11 ਅਗਸਤ ਨੂੰ ਲੋਕ ਸਭਾ ਅਤੇ 12 ਅਗਸਤ 2025 ਨੂੰ ਰਾਜ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਪਾਸ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਜੋ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਦੇ ਦਸਤਖਤ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣ ਜਾਵੇਗਾ ਅਤੇ ਇਸ ਦੇ 1 ਅਪ੍ਰੈਲ 2026 ਤੋਂ ਲਾਗੂ ਹੋਣ ਦੀ ਉਮੀਦ ਹੈ। ਮੈਂ ਇਸ ਲੇਖ ਰਾਹੀਂ ਕੇਂਦਰ ਅਤੇ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕਰਦਾ ਹਾਂ ਅਤੇ ਸੁਝਾਅ ਦਿੰਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਟੈਕਸਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਅਤੇ ਸ਼ਰਤਾਂ ਨੂੰ ਸਰਲ ਬਣਾਉਣ ਨਾਲ, ਟੈਕਸਦਾਤਾਵਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਵਧੇਗੀ, ਪਰ ਜੇਕਰ ਟੈਕਸ ਦੀ ਉਹ ਵੱਡੀ ਰਕਮ ਮੁਫਤ ਵੰਡਣ ਵਿੱਚ ਖਰਚ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਇਹ ਵਿਕਾਸ ਦੀ ਗਤੀ ਨੂੰ ਹੌਲੀ ਕਰ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ, ਮੁਫ਼ਤ ਚੀਜ਼ਾਂ ਵੰਡਣ ‘ਤੇ ਰੋਕ ਲਗਾਉਣ ਲਈ, ਜੇਕਰ 31 ਅਗਸਤ 2025 ਤੱਕ ਚੱਲਣ ਵਾਲੇ ਇਸ ਮਾਨਸੂਨ ਸੈਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਬਿੱਲ ਬਣਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਹੇਠਲੇ ਅਤੇ ਉਪਰਲੇ ਸਦਨ ਵਿੱਚ ਆਵਾਜ਼ ਵੋਟ ਦੁਆਰਾ ਜਾਂ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ 3-4 ਮਿੰਟਾਂ ਵਿੱਚ ਪਾਸ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਟੈਕਸਦਾਤਾਵਾਂ ਦੀ ਮਿਹਨਤ ਦੀ ਕਮਾਈ ਮੁਫ਼ਤ ਚੀਜ਼ਾਂ ਵੰਡਣ ਵਿੱਚ ਬਰਬਾਦ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗੀ। ਕਿਉਂਕਿ 64 ਸਾਲ ਪੁਰਾਣੇ ਆਮਦਨ ਟੈਕਸ ਐਕਟ 1961 ਨੂੰ ਹੁਣ ਬੇਲੋੜੇ ਸ਼ਬਦਾਂ, ਭਾਗਾਂ ਅਤੇ ਅਧਿਆਵਾਂ ਨੂੰ ਹਟਾ ਕੇ ਛੋਟਾ ਅਤੇ ਸਰਲ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ, ਅੱਜ ਮੀਡੀਆ ਵਿੱਚ ਉਪਲਬਧ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੀ ਮਦਦ ਨਾਲ, ਅਸੀਂ ਇਸ ਲੇਖ ਰਾਹੀਂ ਸੰਸਦ ਦੇ ਦੋਵਾਂ ਸਦਨਾਂ ਵਿੱਚ ਪਾਸ ਹੋਏ ਨਵੇਂ ਆਮਦਨ ਟੈਕਸ ਬਿੱਲ 2025 ਬਾਰੇ ਚਰਚਾ ਕਰਾਂਗੇ – ਹੁਣ ਇਹ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਦੇ ਦਸਤਖਤ ਨਾਲ ਇੱਕ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣ ਜਾਵੇਗਾ – ਇਸਦਾ ਕਰੋੜਾਂ ਟੈਕਸਦਾਤਾਵਾਂ ‘ਤੇ ਸਿੱਧਾ ਪ੍ਰਭਾਵ ਪਵੇਗਾ!
ਦੋਸਤੋ, ਜੇਕਰ ਅਸੀਂ ਨਵੇਂ ਆਮਦਨ ਟੈਕਸ ਬਿੱਲ 2025 ਨੂੰ ਪਾਸ ਕਰਨ ਦੇ ਪੂਰੇ ਸਿਧਾਂਤ ਬਾਰੇ ਗੱਲ ਕਰੀਏ, ਤਾਂ ਕੇਂਦਰੀ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਪਿਛਲੇ ਹਫ਼ਤੇ ਲੋਕ ਸਭਾ ਤੋਂ ਆਮਦਨ ਟੈਕਸ ਬਿੱਲ, 2025 ਦੇ ਪੁਰਾਣੇ ਖਰੜੇ ਨੂੰ ਰਸਮੀ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਵਾਪਸ ਲੈ ਲਿਆ ਸੀ। ਇਸ ਬਿੱਲ ਦਾ ਅਪਡੇਟ ਕੀਤਾ ਸੰਸਕਰਣ ਅੱਜ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਲੋਕ ਸਭਾ ਦੀ ਚੋਣ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਪਿਛਲੇ ਮਹੀਨੇ ਲਗਭਗ 285 ਸਿਫ਼ਾਰਸ਼ਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਸਨ ਅਤੇ ਬਿੱਲ ਵਿੱਚ ਸੁਧਾਰਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਰੱਖਦੇ ਹੋਏ 4,500 ਪੰਨਿਆਂ ਦੀ ਇੱਕ ਵਿਸਤ੍ਰਿਤ ਰਿਪੋਰਟ ਸੰਸਦ ਨੂੰ ਸੌਂਪੀ ਸੀ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਦੇਈਏ ਕਿ ਮੂਲ ਬਿੱਲ ਫਰਵਰੀ ਵਿੱਚ ਸੰਸਦ ਦੇ ਬਜਟ ਸੈਸ਼ਨ ਦੌਰਾਨ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਬਿੱਲ ਮੌਜੂਦਾ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀਆਂ ਬੇਲੋੜੀਆਂ ਵਿਵਸਥਾਵਾਂ ਅਤੇ ਪੁਰਾਣੀ ਭਾਸ਼ਾ ਨੂੰ ਹਟਾ ਦਿੰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ 1961 ਦੇ ਆਮਦਨ ਟੈਕਸ ਐਕਟ ਵਿੱਚ ਧਾਰਾਵਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ 819 ਤੋਂ ਘਟਾ ਕੇ 536 ਅਤੇ ਅਧਿਆਵਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ 47 ਤੋਂ ਘਟਾ ਕੇ 23 ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਨਵੇਂ ਆਮਦਨ ਟੈਕਸ ਬਿੱਲ ਵਿੱਚ ਸ਼ਬਦਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ 5.12 ਲੱਖ ਤੋਂ ਘਟਾ ਕੇ 2.6 ਲੱਖ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਦੀ ਗੈਰਹਾਜ਼ਰੀ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ, ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਬਦਲਾਅ ਸਿਰਫ਼ ਸਤਹੀ ਨਹੀਂ ਹਨ। ਇਹ ਟੈਕਸ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਲਈ ਇੱਕ ਨਵੇਂ ਅਤੇ ਸਰਲ ਪਹੁੰਚ ਨੂੰ ਦਰਸਾਉਂਦੇ ਹਨ। ਇਹ ਇੱਕ ਵਧੇਰੇ ਸੰਖੇਪ ਅਤੇ ਵਧੇਰੇ ਕੇਂਦ੍ਰਿਤ ਕਾਨੂੰਨ ਹੈ, ਜਿਸਨੂੰ ਪੜ੍ਹਨਾ, ਸਮਝਣਾ ਅਤੇ ਲਾਗੂ ਕਰਨਾ ਆਸਾਨ ਹੋਵੇਗਾ। ਕਿਹਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਨਵਾਂ ਆਮਦਨ ਟੈਕਸ ਬਿੱਲ 1 ਅਪ੍ਰੈਲ, 2026 ਤੋਂ ਲਾਗੂ ਹੋਵੇਗਾ। ਇਸਨੂੰ ਤਿਆਰ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਸਮਾਂ ਲੱਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ, ਇਸਨੂੰ ਡਿਜੀਟਲ ਯੁੱਗ ਦੀਆਂ ਜ਼ਰੂਰਤਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਢਾਲਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ, ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਅਤੇ ਮੁਲਾਂਕਣ ਸਾਲ ਵਰਗੇ ਵਿਕਲਪਾਂ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ ਅਤੇ ਟੈਕਸ ਸਾਲ ਦੀ ਧਾਰਨਾ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ 1961 ਦੇ ਆਮਦਨ ਟੈਕਸ ਐਕਟ ਨੂੰ ਦਹਾਕਿਆਂ ਤੋਂ ਸੋਧਿਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਗੁੰਝਲਾਂ ਹਨ। ਇਹ ਬਹੁਤ ਪੁਰਾਣਾ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ। ਅਜਿਹੀ ਸਥਿਤੀ ਵਿੱਚ, ਇੱਕ ਨਵੇਂ ਬਿੱਲ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਮਹਿਸੂਸ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਨਵਾਂ ਬਿੱਲ ਆਧੁਨਿਕ ਅਰਥਵਿਵਸਥਾ ਦੇ ਤਹਿਤ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਨਵੇਂ ਕਾਨੂੰਨ ਵਿੱਚ ਭਾਸ਼ਾ ਨੂੰ ਸਰਲ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਆਮ ਟੈਕਸਦਾਤਾ ਇਸਨੂੰ ਆਸਾਨੀ ਨਾਲ ਸਮਝ ਸਕਣ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਇਹ ਵੀ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਨਵੇਂ ਕਾਨੂੰਨ ਵਿੱਚ ਆਮਦਨ ਟੈਕਸ ਦਰਾਂ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਬਦਲਾਅ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ। (1) ਇਹ ਨਵਾਂ ਬਿੱਲ 536 ਧਾਰਾਵਾਂ ਅਤੇ 16 ਸ਼ਡਿਊਲਾਂ ਵਿੱਚ ਸੰਗਠਿਤ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ, ਤਾਂ ਜੋ ਇਸਨੂੰ ਸਮਝਣਾ ਅਤੇ ਪੜ੍ਹਨਾ ਆਸਾਨ ਹੋਵੇ। (2) ਜ਼ੀਰੋ ਟੀਡੀਐਸ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਦੀ ਸਹੂਲਤ ਉਪਲਬਧ ਹੋਵੇਗੀ। (3) ਲਾਭਅੰਸ਼ ਵਿੱਚ ਕਟੌਤੀ ਲਈ ਧਾਰਾ 80M ਦੁਬਾਰਾ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। (4) ਭਾਵੇਂ ਆਈਟੀਆਰ ਆਖਰੀ ਮਿਤੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦਾਇਰ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਰਿਫੰਡ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਸਮੱਸਿਆ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗੀ। (5) ਅਜਿਹੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਸ਼੍ਰੇਣੀਆਂ ਜੋ ਇਸਦਾ ਸਮਰਥਨ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ, ਨੂੰ ਹਟਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। (6) ਵਪਾਰਕ ਜਾਇਦਾਦਾਂ ਜੋ ਵਰਤੋਂ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਹਨ ਜਾਂ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਖਾਲੀ ਹਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ‘ਤੇ ਟੈਕਸ ਨਹੀਂ ਲਗਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਮੇਤ ਕਈ ਅਜਿਹੇ ਪ੍ਰਬੰਧ ਹਨ, ਜੋ ਟੈਕਸਦਾਤਾਵਾਂ ਲਈ ਇੱਕ ਮੀਲ ਪੱਥਰ ਸਾਬਤ ਹੋਣਗੇ।
ਦੋਸਤੋ, ਜੇਕਰ ਅਸੀਂ ਇਸ ਨਵੇਂ ਆਮਦਨ ਕਰ ਐਕਟ 2025 ਨੂੰ ਪਾਸ ਕਰਨ ਲਈ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ, ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਦੇਈਏ ਕਿ ਸਾਲ 2010 ਵਿੱਚ, ਡਾਇਰੈਕਟ ਟੈਕਸ ਕੋਡ ਬਿੱਲ, 2010 ਸੰਸਦ ਵਿੱਚ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਇਸਨੂੰ ਜਾਂਚ ਲਈ ਸਥਾਈ ਕਮੇਟੀ ਨੂੰ ਭੇਜਿਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਹਾਲਾਂਕਿ, 2014 ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰ ਬਦਲਣ ਕਾਰਨ, ਬਿੱਲ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਕੇਂਦਰੀ ਕੈਬਨਿਟ ਨੇ ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ (7 ਫਰਵਰੀ, 2025) ਨੂੰ ਨਵੇਂ ਆਮਦਨ ਕਰ ਬਿੱਲ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ, ਇਹ ਬਿੱਲ ਛੇ ਦਹਾਕੇ ਪੁਰਾਣੇ ਆਈਟੀ ਐਕਟ ਦੀ ਥਾਂ ਲਵੇਗਾ। ਨਵਾਂ ਬਿੱਲ ਆਮਦਨ ਕਰ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਉਨ੍ਹਾਂ ਸਾਰੀਆਂ ਸੋਧਾਂ ਅਤੇ ਧਾਰਾਵਾਂ ਤੋਂ ਮੁਕਤ ਹੋਵੇਗਾ ਜੋ ਹੁਣ ਪ੍ਰਸੰਗਿਕ ਨਹੀਂ ਹਨ। ਨਾਲ ਹੀ, ਭਾਸ਼ਾ ਅਜਿਹੀ ਹੋਵੇਗੀ ਕਿ ਲੋਕ ਇਸਨੂੰ ਟੈਕਸ ਮਾਹਰ ਦੀ ਮਦਦ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਸਮਝ ਸਕਣ। ਬਿੱਲ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਪ੍ਰਬੰਧ ਅਤੇ ਸਪਸ਼ਟੀਕਰਨ ਜਾਂ ਔਖੇ ਵਾਕ ਨਹੀਂ ਹੋਣਗੇ। ਇਹ ਮੁਕੱਦਮੇਬਾਜ਼ੀ ਨੂੰ ਘਟਾਉਣ ਵਿੱਚ ਵੀ ਮਦਦ ਕਰੇਗਾ ਅਤੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵਿਵਾਦਿਤ ਟੈਕਸ ਮੰਗਾਂ ਨੂੰ ਘਟਾਏਗਾ। ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਮਾਣਯੋਗ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਬਜਟ ਵਿੱਚ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਿ ਇੱਕ ਨਵਾਂ ਆਮਦਨ ਕਰ ਐਕਟ 2025 ਇੱਕ ਹਫ਼ਤੇ ਦੇ ਅੰਦਰ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ, ਕੇਂਦਰੀ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਨੇ ਅੱਜ ਦੇਰ ਰਾਤ, ਮਿਤੀ 7 ਫਰਵਰੀ 2025 ਨੂੰ, ਆਮਦਨ ਕਰ ਐਕਟ 2025 (ਸਿੱਧਾ ਟੈਕਸ ਕੋਡ 2025) ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਜਿਸਨੂੰ ਫਿਰ ਸੰਸਦੀ ਸਥਾਈ ਕਮੇਟੀ ਨੂੰ ਭੇਜਿਆ ਗਿਆ। ਨਵਾਂ ਬਿੱਲ ਕੁਝ ਸੰਭਾਵਿਤ ਉਪਬੰਧਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਰੱਖਦਾ ਹੈ ਜੋ ਕਾਰਜਕਾਰੀ ਆਦੇਸ਼ਾਂ ਰਾਹੀਂ ਕਟੌਤੀਆਂ ਜਾਂ ਛੋਟਾਂ ਦੀਆਂ ਸੀਮਾਵਾਂ ਅਤੇ ਮਾਤਰਾਵਾਂ ਨੂੰ ਬਦਲਣ ਦੀ ਆਗਿਆ ਦੇਣਗੇ। ਇਸ ਲਈ ਜੇਕਰ ਅਸੀਂ ਉਪਰੋਕਤ ਪੂਰੇ ਵਰਣਨ ਦਾ ਅਧਿਐਨ ਕਰੀਏ ਅਤੇ ਇਸਦੇ ਉਦੇਸ਼ ਦਾ ਵਿਸ਼ਲੇਸ਼ਣ ਕਰੀਏ, ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਪਾਵਾਂਗੇ ਕਿ ਸੰਸਦ ਦੇ ਦੋਵਾਂ ਸਦਨਾਂ ਵਿੱਚ ਪਾਸ ਹੋਇਆ ਨਵਾਂ ਆਮਦਨ ਕਰ ਬਿੱਲ 2025 – ਹੁਣ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਦੇ ਦਸਤਖਤ ਨਾਲ ਇੱਕ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣ ਜਾਵੇਗਾ – ਦਾ ਕਰੋੜਾਂ ਟੈਕਸਦਾਤਾਵਾਂ ‘ਤੇ ਸਿੱਧਾ ਪ੍ਰਭਾਵ ਪਵੇਗਾ! 64 ਸਾਲ ਪੁਰਾਣੇ ਆਮਦਨ ਕਰ ਐਕਟ 1961 ਨਾਲੋਂ ਬਹੁਤ ਛੋਟਾ – ਬੇਲੋੜੇ ਸ਼ਬਦ, ਭਾਗ ਅਤੇ ਅਧਿਆਏ ਹਟਾ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹਨ। SIR ਮੁੱਦੇ ‘ਤੇ ਸੰਸਦ ਵਿੱਚ ਹੰਗਾਮੇ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ, ਨਵਾਂ ਆਮਦਨ ਕਰ ਬਿੱਲ 2025 ਸਿਰਫ਼ 3 ਮਿੰਟਾਂ ਵਿੱਚ ਜ਼ੁਬਾਨੀ ਵੋਟ ਨਾਲ ਪਾਸ ਹੋ ਗਿਆ – 1 ਅਪ੍ਰੈਲ, 2026 ਤੋਂ ਲਾਗੂ ਹੋਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਹੈ।
-ਕੰਪਾਈਲਰ ਲੇਖਕ – ਟੈਕਸ ਮਾਹਰ ਕਾਲਮਨਵੀਸ ਸਾਹਿਤਕਾਰ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਲੇਖਕ ਚਿੰਤਕ ਕਵੀ ਸੰਗੀਤ ਮਾਧਿਅਮ ਸੀਏ (ਏਟੀਸੀ)ਐਡਵੋਕੇਟ ਕਿਸ਼ਨ ਸੰਮੁਖਦਾਸ ਭਵਨਾਈ ਗੋਂਡੀਆ ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ9226229318
Leave a Reply